 |
| मूळ जाहिरात : सहावं रामनाथ गोएंका स्मृतिव्याख्यान, द इंडियन एक्सप्रेस समूह [जाहिरातीचं कल्पनाचित्रात रूपांतर : रेघ] |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहावं रामनाथ गोएंका स्मृतिव्याख्यान दिलं. द इंडियन एक्सप्रेस वृत्तसमूहाच्या वतीने या वार्षिक व्याख्यानमालेचं आयोजन केलं जातं. गेल्या काही वर्षांमध्ये या व्याख्यानमालेने 'आपल्या नैतिक कल्पनासृष्टीला आकार देणाऱ्या विचारांना मंच पुरवला आहे,' असं 'द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप'चे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोएंका यांनी प्रास्ताविकात नमूद केलं.
माध्यमं मंच पुरवतात, आपल्या नैतिक कल्पनासृष्टीला आकार देण्यात त्यांचा बऱ्यापैकी वाटा असतो, हे खरं आहे. पण ही कल्पनासृष्टी कोणता आकार घेतेय, असा प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांचं भाषण ऐकल्यावर पडतो.
सुमारे अर्ध्या तासाच्या या भाषणात निवडणुकीच्या प्रचारसभांसारखा तपशील जास्त आहे. नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा, तिथे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व संयुक्त जनता दल यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विजय मिळाल्याचा उल्लेख मोदींनी केला, तेव्हा बऱ्याच उपस्थितांमधून हशा आणि टाळ्या पडल्याचं दिसलं. मग त्यांचा भाजप विविध ठिकाणी कसं काम करतोय, यावर बोलले. पुढे, सामाजिक न्यायाचा आणि विकासाचा मुद्दा मांडून त्यांच्या सत्ताकाळातील या संदर्भातली आकडेवारी दिली. विकासाच्या दिशेने जाणाऱ्या भारताच्या एकतेला 'मुस्लीम-लीगी माओवादी काँग्रेस'चा मोठा धोका असल्याचा आरोप केला. 'काँग्रेसने शहरी भागांमध्येही नक्षलवाद वाढवला. नक्षलवाद संविधानविरोधी असतानाही काँग्रेसने नक्षलवाद्यांना पोसले. गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये शहरी भागांतील संस्थांमध्ये शहरी नक्षल निर्माण केले. काँग्रेसच्या मुस्लीम-लीगी माओवादाला तिलांजली दिली पाहिजे. काँग्रेसच्या या शहरी नक्षलवादामुळे देशाच्या एकतेला धोका निर्माण झाला आहे,' असं ते म्हणाले. मग ते मेकॉलेकडे वळले. 'ब्रिटिश खासदार थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीने भारतीयांमध्ये ब्रिटिश वसाहतवादी गुलामीची मानसिकता खोलवर रुजवली. हीच मानसिकता स्वातंत्र्यानंतरही आजतागायत कायम राहिली आहे. मेकॉलेच्या या गुलामगिरी मानसिकतेला पुढील दहा वर्षांत समूळ नष्ट करा,' असं आवाहन त्यांनी केलं. मेकॉलेने 'आपलं हजारो वर्षांचं ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृती, आपली सर्व जीवनशैलीच कचऱ्यात फेकून दिली', [...] भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही अशीच व्यवस्था सुरू ठेवली, स्वतःचा वारसा तुच्छ लेखला, आता मात्र आपल्याला २०३५पर्यंत (म्हणजे मेकॉलेच्या धोरणाला दोनशे वर्षं पूर्ण होत असताना) ही गुलामीची मानसिकता सोडायला हवी, नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे स्थानिक भाषांना प्राधान्य देऊन हेच साधलं आहे, असं सांगत पंतप्रधानांनी भाषण संपवलं.
वासाहतिक काळातील 'आयत्या संकल्पना' टाकून देण्याविषयी बोलणारे मोदी स्वतः कोणत्या संकल्पना मांडतात किंवा सूचित करतात, हे या निमित्ताने पाहण्यासारखं आहे. त्यातून मग आपल्या सार्वजनिक स्तरावरच्या 'नैतिक कल्पनासृष्टी'चाही काही अंदाज येतो. मोदींच्या भाषणात सामाजिक न्याय, धार्मिकताकेंद्री राष्ट्रवाद आणि निर्वसाहतीकरण, अशा तीन संकल्पनांची सूत्रं स्फुट-अस्फुटपणे आली आहेत.
१
 |
| Oxfam India, 2023 |
आपल्या सरकारने गेल्या अकरा वर्षांमध्ये विकासाच्या माध्यमातून लोकांना सामाजिक न्याय दिल्याचा दावा पंतप्रधान करतात. त्या संदर्भात ते मुख्यत्वे कल्याणकारी योजनांशी निगडीत आकडेवारी देतात. भाजप केंद्रीय पातळीवर सत्तेत आल्यापासून १२ कोटी शौचालयं बांधली गेली; ५७ कोटी लोकांची जनधन बँक-खाती उघडण्यात आली; ४ कोटी लोकांना घरबांधणीसाठी निधी मिळाला; दहा वर्षांपूर्वी केवळ २५ कोटी लोकांना सामाजिक सुरक्षाकवचाच्या कक्षेत होते त्यांची संख्या आता ९४ कोटींपर्यंत पोचली आहे; आणि याच काळात २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, अशी माहिती पंतप्रधान देतात.
पंतप्रधानांनी दिलेली आकडे हे सामाजिक न्यायाच्या योजना किती प्रमाणात लोकांपर्यंत पोचल्या, याच्याशी मुख्यत्वे संबंधित आहेत. ही 'पोच' वास्तवाला धरून असेल तरी, त्यातून आपण वास्तवाचं आकलन झाल्याचं मानावं का? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला पडतो. कारण याच वास्तवाच्या निरनिराळ्या बाजू दाखवणाऱ्या आकडेवाऱ्याही उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ 'ऑक्सफॅम इंडिया'ने २०२३ साली प्रकाशित केलेल्या 'सर्व्हायवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी' या अहवालानुसार, भारतातील सर्वांत श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीतील ४० टक्के वाटा आहे, सर्वांत श्रीमंत १० टक्क्यांकडे ७० टक्के वाटा आहे, तर तळातील ५० टक्क्यांकडे केवळ ३ टक्क्यांच्या आसपास राष्ट्रीय संपत्तीमधला वाटा आहे. करोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी, २०१९ साली केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणला. यातून १.८४ लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाल्यावर सरकारने वस्तू व सेवा करामध्ये आणि डिझेल-पेट्रोल यांवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली- अप्रत्यक्ष करांमधील या वाढीचा सर्वांत मोठा फटका निम्नमध्यमवर्गीय आणि गरीब स्तरांतील नागरिकांना बसतो.
करोनाची साथ होती त्या दोन वर्षांमध्ये, २०२० ते २०२२ या वर्षांत, देशातील अब्जाधीशांची संख्या १०२वरून १२२ झाली. एकीकडे, आरोग्यसेवेवर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे दर वर्षी सुमारे ५ कोटी ५० लाख भारतीय दारिद्र्यावस्थेत जातात, असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२२ सालच्या अहवालात नमूद केलं आहे. तर दुसरीकडे, भारतीय अब्जाधीशांपैकी १९ टक्के अब्जाधीश हे खाजगी आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्मिती उद्योगांमधून येतात. देशात २०२० या एका वर्षामध्ये आरोग्यसेवा व औषधनिर्मिती उद्योगातून सात नवीन अब्जाधीश तयार झाले.
हे असं साधारण चित्र असतं. ते एकाच बाजूची आकडेवारी वाचून स्पष्ट होत नाही. शिवाय, आकडेवारी सरकारची असो किंवा बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्थांची त्यात ते कोणते निकष लावतात, कोणत्या पद्धती वापरतात, याबद्दलचे वादविवादही आपल्याला वाचायला मिळतात. पण शेवटी वास्तव याहून निराळं असू शकतं. केवळ कल्याणकारी योजनांची 'पोच' दाखवून सामाजिक न्याय अंमलात आल्याचं भासवणं दिशाभूल करणारं आहे, एवढं तरी या सगळ्या गुंत्यातून समजतं.
२
पंतप्रधानांनी काँग्रेस पक्षावर टीका करताना 'मुस्लीम लीगी' आणि 'माओवादी' असा उल्लेख केला. यातल्या मुस्लीम लीगच्या उल्लेखाचा खुलासा भाषणात कुठेच केलेला नाही. मुद्दा कोणताही असला तरी, त्या मुद्द्याची दिशा बदलून विरोधकांची भूमिका मुस्लीमधर्जिणेपणाची असल्याचा आरोप पंतप्रधानांसह त्यांचे विविध स्तरांवरचे पक्ष-सहकारी करताना दिसतात. उदाहरणार्थ, मतदारनोंदणीमधील उणिवा, कथित दुबार मतदान, इत्यादीसंदर्भात प्रातिनिधिक उदाहरणांसह प्रश्न अलीकडे उपस्थित केले गेले तेव्हा, प्रश्न विचारणाऱ्यांना फक्त दुबार मतदान करणारे हिंदू मतदारच दिसतात, मुस्लीम मतदार दिसत नाहीत, असा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला (द इंडियन एक्सप्रेस, ३ नोव्हेंबर २०२५). इतर अशी कित्येक विधानांची उदाहरणं आहेतच. पंतप्रधानांच्या परवाच्या भाषणात तसाच अगदी सराईतपणे 'मुस्लीम लीगी' असा उल्लेख आलेला दिसतो.
या संदर्भात गेल्याच आठवड्यातली एक बातमी पाहता येईल : उत्तर प्रदेशातील दादरी इथे मोहम्मद अखलाक यांनी गायीची हत्या करून घरात गोमांस ठेवल्याच्या अफवेवरून २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांच्यावर झुंडीने हल्ला केला, त्यात अखलाक यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील १९ आरोपींची जामिनावर सुटका झाली, आणि गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने या खटल्यातील सर्व आरोपींविरोधातील आरोपपत्र मागे घेण्यासाठीचा अर्ज न्यायालयाकडे केला (द इकनॉमिक टाइम्स, १५ नोव्हेंबर २०२५). झुंडबळीची ही घटना दहा वर्षांपूर्वी गाजली आणि त्यानंतरही अशा काही घटनांच्या बातम्या येत राहिल्या. खुद्द राज्यसंस्थाच या गंभीर प्रकरणातल्या आरोपींवरचे आरोप मागे घेण्यासाठी पुढाकार घेतेय! हा एक प्रातिनिधिक दाखला म्हणून पाहता येईल. दरम्यान, देशातील मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या १४ टक्क्यांदरम्यान आहे, तर संसदेतील मुस्लीम खासदारांचं प्रमाण साडेचार टक्क्यांदरम्यान आहे. लोकसभेतील ५४३ खासदारांपैकी केवळ २४ मुस्लीम आहेत.
असं सगळं असताना पुन्हा पंतप्रधानांना स्वतःचा धार्मिकताकेंद्री राष्ट्रवाद दाखवण्यासाठी मुस्लिमांचा उल्लेख का करावासा वाटतो, हा प्रश्न विचारात घेण्याजोगा आहे. मोदींच्या भाषणात राष्ट्रवाद किंवा धर्म यांवर थेट भाष्य नसलं तरी, त्यांच्या मते राष्ट्राच्या विकासात अडथळा ठरणाऱ्या पक्षावर टीका करताना ते विशिष्ट धार्मिक समूहाचा नकारात्मक उल्लेख करतात. पंतप्रधानपदावरची व्यक्ती एका वरकरणी गंभीर धाटणीच्या व्याख्यानमालेत इतक्या खालच्या पातळीला येऊन बोलते, ही गोष्ट आपल्या 'नैतिक कल्पनासृष्टी'चीही पातळी दाखवणारी आहे
यानंतर माओवाद्यांचा / नक्षलवाद्यांचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला आणि काँग्रेसने शहरी नक्षलवाद जोपासला, इत्यादी आरोप केले. वास्तविक भारताचे माजी पंतप्रधान, काँग्रेस नेते मनमोहन सिंग यांनी २००९ साली नक्षलवाद हा 'आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे' असं विधान केलं होतं. त्याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने नक्षलवाद्यांविरोधात 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' म्हणून ओळखली गेलेली निमलष्करी मोहीम राबवण्यात आली. बस्तरमध्ये 'सलवा जुडुम' हे स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करण्याचं वादग्रस्त अभियानही काँग्रेसच्या काळात नि त्यांच्या नेत्यांच्या पुढाकाराने अंमलात आलं होतं (पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अभियान बेकायदेशीर ठरवलं). माओवादी पक्षाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली डॉ. विनायक सेन यांना झालेली अटक, आणि २००७-०९ या काळातील त्यांच्या तुरुंगवासादरम्यान झालेल्या चर्चा, हे सर्वही काँग्रेसच्या सत्ताकाळातलं आहे. त्यानंतर २०१३ साली छत्तीसगढमधील सुकमा इथे नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसी नेत्यांच्या जत्थ्यावर हल्ला चढवला त्यात माजी राज्य मंत्री व सलवा जुडुमच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतलेले महेंद्र कर्मा आणि इतर दोन वरिष्ठ नेते मरण पावले. या सर्व घटनांच्या विविध बाजू पडताळण्याची ही जागा नाही, तसंच ही नोंद काँग्रेसच्या वा माओवाद्यांच्या कृतींचं समर्थन करण्यासाठीही नाही. पण, काँग्रेस आणि माओवादी राजकारण यांच्यात संबंध असल्याचा दावा करताना पंतप्रधान मोदी नजीकच्या इतिहासाचाही किती भीषण विपर्यास करतात, हे स्पष्ट होण्यापुरत्या या घटना नोंदवल्या आहेत.
शिवाय, १८ नोव्हेंबरलाच भारतीय माओवादी पक्षाचे उच्चस्तरीय कमांडर माडवी हिडमा यांचं आंध्र प्रदेशातील पोलीस चकमकीत निधन झाल्याची बातमी आली. उपलब्ध माहितीनुसार, माओवादी पक्षात केंद्रीय समितीपर्यंत गेलेले ते पहिलेच आदिवासी नेते होते. यापूर्वी मे महिन्यात पक्षाचे सरचिटणीस बसवाराजू यांचा चकमकीत मृत्यू झाला. त्यानंतर दुसरे एक वरिष्ठ नेते मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती गडचिरोलीत पोलिसांना शरण आले. एकंदरित मध्य भारतातल्या नक्षलवादी चळवळीची प्रचंड पडझड झाल्याचं कळतं.
असं सगळं असताना पंतप्रधानांना विरोधकांवर टीका करताना माओवाद्यांचा / नक्षलवाद्यांचा उल्लेख का करावासा वाटतो, हा प्रश्नही विचारात घेण्याजोगा आहे. धड कशाचा संबंध जोडता येत नसेल तरी आपल्या अपेक्षित अनुयायांच्या / समर्थकांच्या मनातली भीती जागी ठेवण्यासाठी हे असे असंबद्ध शत्रुभावी उल्लेख होत असावेत.
३
यानंतर पंतप्रधानांच्या भाषणातून सूचित झालेलं तिसरं सूत्र निर्वसाहतीकरणाचं आहे. मेकॉलेला अपेक्षित असलेल्या वसाहतीकरणाच्या धोरणाला आपणच छेद देतो आहोत, आत्ताच हे काम सुरू झालंय, आणि येत्या दहा वर्षांमध्ये ते पूर्ण करायचंय, असा पवित्रा पंतप्रधानांनी घेतल्याचं भाषणावेळी दिसलं.
मेकॉलेने फेब्रुवारी १८३५मध्ये भारतातील शिक्षणासंबंधी लिहिलेलं टिपण प्रसिद्ध आहे. त्यात त्याने इथल्या संस्कृत आणि अरबी भाषांमधल्या शिक्षणावर पैसा खर्च करण्याऐवजी इंग्रजीतूनच शिक्षण देण्याचा आग्रह धरला. 'देशी' जनतेला युरोपीय ज्ञानाकडे जाण्याची वाट इंग्रजीतूनच सापडू शकते, शिवाय भारतीय भाषांमधलं साहित्य नि ज्ञान युरोपीय ज्ञानपरंपरेच्या तोडीचं नाही, असा निवाडा मेकॉले करतो (त्याला स्वतःला संस्कृत वा अरबी येत नव्हत्या; पण त्यांमधल्या ग्रंथांची भाषांतरं वाचून आपण या भाषांच्या 'मूल्ययुक्ततेचा अचूक अंदाज' बांधू शकतो, असा मेकॉलेचा दावा होता!). संस्कृत आणि अरबी शिक्षणातल्या लोकांचे- त्यातल्या अभिजन वर्गांचे- हितसंबंध ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरणारे होते, बाकी भारतीय भाषांची तर तिथे दखलही नव्हती. शिवाय, इथे इंग्रजी शिकलेल्या लोकांचा एक अभिजनवर्ग निर्माण करावा आणि मग तो इथल्या स्थानिक बोलींमध्ये सुधारणा करत नेईल, असाही प्रस्ताव मेकॉलेच्या टिपणात होता. हा वर्ग 'रक्ताने आणि रंगाने भारतीय असेल, पण त्याची अभिरुची, मतं, नीतिमत्ता आणि बुद्धिमत्ता मात्र इंग्रजी असेल', हे मेकॉलेचं विधान तर प्रसिद्धच आहे. एका (संस्कृत वा अरबी जाणणाऱ्या) अभिजन वर्गाची जागा दुसऱ्या (इंग्रजीशिक्षित) अभिजन वर्गाने घ्यावी आणि त्यांनी जनता नि सरकार यांच्यातला सांधा म्हणून काम करावं, असं या सगळ्याचं सार काढता येतं.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणाला प्राधान्य दिलं. या संदर्भात महाराष्ट्रात अजूनही सुरू असलेल्या 'हिंदीसक्ती'विषयीच्या घडामोडींकडे पाहता येईल. 'राष्ट्रीय' मानली जाणारी हिंदी ही भाषा पहिलीपासून लादण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला, तेव्हा त्यावर सार्वत्रिक गदारोळ उडाला (रेघेवर यासंबंधी केलेल्या नोंदी अशा : [१] 'मराठमोठ्या माधुरीचं मराठी' ऐकणारे एंगूगींचं म्हणणं ऐकतील का?, [२] आदिभारती : सक्तीऐवजी सह-अनुभूती राखणारं भाषाशिक्षण!). मग राज्य शासनाने त्रिभाषा समिती स्थापन केली. ही समिती ठिकठिकाणी जाऊन याबाबतचं लोकांचं मत आजमावते आहे; त्यासाठी वेबसाइट करून प्रश्नावलीही प्रसिद्ध करण्यात आलेय. या प्रश्नावलीत नऊ प्रश्न आहेत. त्यातला एक प्रश्न पाहा :
 |
| स्त्रोत : tribhashasamiti.mahait.org |
शिक्षणातील भाषेचा प्रश्न गुंतागुंतीचा असला तरी, प्राथमिक / पूर्वप्राथमिक स्तरावर मुळात मुलांना शाळेत सहजता वाटावी, यासाठी त्यांच्या घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेला शाळेत अधिकाधिक वाव असावा, हे साधारणपणे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु वरील प्रश्नावलीत 'मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक, इयत्ता पहिली आणि दुसरी या पातळीवर गाणी, खेळ, संवाद आणि अक्षरओळख याकरिता कोणत्या भाषांचा वापर करावा' या आशयाच्या प्रश्नाला तीनच पर्याय दिलेले आहेत : 'मराठी', 'मराठी आणि इंग्रजी', 'मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी'! प्रत्यक्षात आता भाजपचेच मुख्यमंत्री असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात केंद्रीय मंडळांची अभ्यासरचना लागू करण्यात आली असून पूर्वप्राथमिक स्तरावरही इंग्रजीचं प्राबल्य वाढलेलं आहे, त्यामुळे छोटा गट, मोठा गट (ज्यूनिअर आणि सिनिअर केजी) या इयत्तांमध्ये आता मुलांना कशीबशी इंग्रजी शब्दांची ओळख करून घ्यावी लागते आहे. त्यासाठीचं प्रशिक्षित आणि पुरेसा पगार मिळणारं मनुष्यबळ उपलब्ध नसलं तरी शाळांना कशीबशी कसरत करून या मुलांना पहिलीत पोचवावं लागतं. बाकी, सध्या राज्यातील शाळांमध्ये सहावीपासून शिकवली जाणारी हिंदी आता शासनाच्या मर्जीनुसार आधी कधी लागू होतेय, ते कळेलच. हे सर्व देशाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सुरू असल्याचा दावा मुख्यमंत्री करतात. वरील प्रश्नावलीत कुठेच पूर्वप्राथमिक स्तरावर आपापल्या बोलींमध्ये गाणी, खेळ, संवाद आणि अक्षरओळख व्हावी, हा साधा आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळोवेळी मांडलेला मुद्दा आलेला नाही.
या संदर्भातही मोदींनी बरेच दावे केले असले तरी, शाळा, महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं इथल्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार पाहिले तरी त्या दाव्यांमधला फोलपणा कळून येईल. केंद्र सरकारने अकुशल कामासाठी निर्धारित केलेलं किमान वेतन १८ हजार रुपयांहून थोडं अधिक आहे, तर कुशल कामांसाठीचं किमान वेतन २० हजार रुपयांहून थोडं अधिक आहे. आपण आपल्या परिसरातल्या शाळा-कॉलेजांमध्ये चौकशी केली तरी, तिथल्या कंत्राटी शिक्षकांचं वेतन सहा-सात हजार रुपयांपासून पंधरा हजार रुपयांपर्यंत रेंगाळलेलं दिसेल. कायमस्वरूपी झालेल्या शिक्षकांमधला कौशल्यविकास थांबला असला तरी त्यांना सरकारी वेतनश्रेणी लागू होते, त्यामुळे त्यांचा विषय वेगळा आहे. अशा अवस्थेत निव्वळ नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे १९० वर्षांची वासाहतिक गुलामगिरी येत्या दहा वर्षांमध्ये संपवण्याचा पंतप्रधानांचा पवित्रा किती पोकळ आहे, ते स्पष्ट व्हावं.
तर, 'आपल्या कल्पनासृष्टीला आकार देणारे विचार' हे सध्या अशा पातळीवरचे आहेत. इंडियन एक्सप्रेस समूहाचं बोधवाक्य 'जर्नलिझम ऑफ करेज' असं आहे. ही 'धाडसी पत्रकारिता' तिथल्या काही पत्रकारांनी व्यक्तिगत पातळीवर केली हेही खरं आहे. पण आत्ता या समूहाच्या मंचावरून जे काही बोललं गेलं, त्यातल्या विखारी उल्लेखांवर, सत्याच्या विपर्यासावर या समूहात संपादकीय पातळीवर टिप्पणी करता येणार नाही, यावरून 'धाडसी पत्रकारिते'मधला उपरोध दिसतो. शिवाय, पंतप्रधानपदी आल्यापासून अकरा वर्षांमध्ये एकही खुली पत्रकार परिषद न घेतलेल्या मनुष्याला या मंचावरून बोलण्याचं निमंत्रण मिळतं, हाही एक उपरोधच. दुसरीकडे, रोज उठून मोदी किंवा भाजप यांच्याबाबत व्हिडिओ करणं आणि ठराविक साचेबद्ध 'पुरोगामी' मतं वारंवार नोंदवत राहणं, किंवा सध्या विरोधात असलेल्या पक्षांशी जवळीक साधणं, अशी एक 'धाडसी पत्रकारिता' समोर येते. पण आपल्या बोलण्याचा सूर, आपली उपहासाची शैली, तथ्यांबाबतची बेफिकीर वृत्ती, केवळ स्वतःची मतं गिरवत राहण्याची सवय, हे हळूहळू वर्तमान सत्ताधाऱ्यांसारखंच होत जात नाहीये ना, याचा विचार त्यात होत नाही. त्यामुळे मोदी कधीतरी सत्तेवर नसतील, पण त्यांची वास्तवाचा विपर्यास करणारी, नकारात्मक आणि शत्रुभावी 'कल्पनासृष्टी' मात्र आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात टिकून राहील, हे त्यांच्या भाषणानिमित्ताने परत जाणवलं.
या सूत्राभोवतीच्या काही जुन्या नोंदी :
- बहुकल्ली राम, एककल्ली पंतप्रधान
- सेन्सॉरलेली मनं : अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?
- 'रानटी' राजकारणातील रक्तपाताने माखलेली माध्यमं
- कोलामगुड्यांमधून काही नोंदी
(महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरील काही कोलाम गावांमध्ये जाऊन आल्यावर लिहिलेला वार्तालेख. तसंच, संविधानाच्या उद्देशिकेच्या कोलामी भाषांतराचं वाचन, एका कोलामी पुस्तकाची नि देवस्थानाची माहिती, इत्यादी.)
