- कमल के. एम.
कमल मुंबईत राहणारे चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. छत्तीगढमधल्या दंडकारण्य परिसरात आत्ताच्या २८ जूनला सरकारी दलांच्या गोळीबारात १७ गावकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यासंबंधी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींचा एक तपास गट गावाची पाहणी करून आला. कमल या सरकारी गटात होते, त्यांनी लिहिलेला त्यांचा अनुभव 'काउन्टर करन्ट्स' वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालाय. त्याचा हा मराठी अनुवाद कमल यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर प्रसिद्ध होत आहे. (कमल यांचा ई-मेल पत्ता- snehapoorvamkamal@gmail.com)
***
छत्तीसगढ, ओरिसा, महाराष्ट्र नि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधून गेलेला जंगलाचा पट्टा म्हणजे 'दंडकारण्य'. या संस्कृत शब्दाचा शब्दशः अर्थ द्यायचा तर, 'शिक्षा करणारं जंगल'.
छत्तीसगढमधल्या विजापूर जिल्ह्यातील कोट्टागुडा गावामध्ये प्रवेश केल्यावर आपल्या मनाला पहिल्यांदा जाणवते ती शांतता. काही वर्षांपूर्वीच्या 'सलवा जुडूम'च्या लुटमारीचे अवशेष ठसठसत्या जखमेसारखे अजूनही गावात दिसतात. या पिळवणुकीच्या कृत्यांना तोंड देतही घरं अजून उभी आहेत.
दहा दिवसांपूर्वीच्या कत्तलीचा कोणताही मागमूस आम्हाला दिसला नाही.
देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील, वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये असलेल्या, वेगवेगळी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या आम्हा तीस जणांचा गट होता. आमच्यापैकी अ‍ॅडव्होकेट थरकम, प्रशांत हलदार, व्ही. एस. कृष्णा, अ‍ॅडव्होकेट रघुनाथ, सी. चंद्रशेखर, आर. शिवशंकर आणि आशिष गुप्ता असे काही जण अशा प्रकारच्या तपास अहवालांच्या मोहिमांमध्ये यापूर्वी सहभागी झालेले होते. काहींनी 'को-ऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स ऑर्गनायझेशन' (सीडीआरओ) या संस्थेच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या काही मानवाधिकार संस्थांचे सदस्य होते. वकील, शिक्षक, सरकारी नोकर, विद्यार्थी, माजी कामगार संघटना कार्यकर्ते आणि पत्रकार असे आम्ही सर्व जण एकाच गोष्टीसाठी एकत्र निघालो होतो - आम्हाला २८ जूनच्या रात्री जे काही झालं त्यामागचं सत्य शोधायचं होतं.
आम्ही गावात गेलो तेव्हा नुकत्याच झालेल्या घटनेचं काहीसं गंभीर सावट गावावर पसरलेलं होतं. तिथे आम्ही फक्त जबरदस्त शस्त्रास्त्रसज्ज निमलष्करी दलांचे जवान इतकीच माणसं आम्हाला दिसली.
या जवानांनी आमच्या नजरेला नजर देण्याचं टाळलं. काही दिवसांपूर्वीच्याच क्रूर कृत्याच्या सावलीत त्यांना आमच्या डोळ्याला डोळा मिळवता येईना.
२८ जूनच्या संध्याकाळी आठ वाजता, छत्तीसगढमधल्या विजापूर जिल्ह्यातलं कोट्टागुडा गाव.
येऊ घातलेल्या बियाणं महोत्सवाबद्दल (बीज पोन्डम) चर्चा करायला बैठक बोलावण्यात आली होती. मान्सूनच्या काळातली पावसाळी रात्र. सारकेगुडा आणि राजपेन्टा अशा काही गावांतील लोकही बैठकीला जमले होते. काही मुलं आजूबाजूला खेळत होती. दहा वाजता 'कोब्रा' आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवांनानी गावाभोवती वेढा घातला नि कोणताही इशारा न देता अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला.
पश्चिम दिशेने पहिला हल्ला झाला, त्यात तिथल्यातिथे तीन आदिवासी मारले गेले. पाठोपाठ इतर तीन दिशांनी गोळीबार सुरू झाला. घाबरलेले गावकरी पळायला लागले- काहींनी आसरा शोधायचा प्रयत्न केला, काही त्यांच्या गावांकडे पळाले. पण पुढची ३० मिनिटं गोळ्या सुटतच होत्या. नंतर, जणू काही मेलेल्यांचं सर्वेक्षण करायचं असावं म्हणून 'सीआरपीएफ'नी 'फ्लेअर गन'चे दोन बार हवेत उडवले, सर्व परिसर काही काळ एकदम प्रकाशित झाला. त्यांनी शांतपणे प्रेतांना एका ठिकाणी ठेवलं.
 |
| courtesy: http://www.countercurrents.org |
राष्ट्रीय माध्यमांनी या घटनेची सरकारी बाजू मांडली. पण मारले गेलेले खरंतर गावकरीच होते हे दुसऱ्या दिवशी सकाळी समोर आलं. वास्तविक ही सरळ सरळ कत्तल होती. मृत्युमुखी पडलेले आदिवासी गावकरी होते आणि त्यांना अंदाधुंदपणे मारून टाकण्यात आलं होतं. काही वर्तमानपत्रांनी आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी चूक दुरुस्त केली आणि सत्य सांगितलं. काहींनी अजूनही चूक दुरुस्त केलेली नाही.
बातम्या आल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी ही कत्तल म्हणजे माओवाद्यांशी झालेली चकमक असल्याचे संकेत दिले, जेणेकरून दोष मृतांवरच येईल. एका दिवसाने श्री. चिदंबरम यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेखालील राज्यात ही कत्तल झाल्याबद्दल दुःख व्यक्त केलं. या घटनेमधील दोषाची बाजू अशी फिरवली गेली. गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी गावाचा दौरा करून अधिक भावनिक पद्धतीने दुःख व्यक्त करावं, असं कोणाला वाटू शकतं.
यापूर्वीही वेगवेगळ्या बाजूंनी या परिसरातील आदिवासींना हिंसेला सामोरं जावं लागलंय. जमीनदार लोकांनी सत्तेच्या हावेपोटी बलात्कार आणि लूट अशा मार्गांनी गावांवर दहशत बसवली. आदिवासी पट्टा असल्यामुळे यांत्रिकीकरणानंतरच्या सरकारनेही इथल्या लोकांच्या विकासाकडे लक्ष दिलं नाही. या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून लोकांची सुटका करण्यासाठी क्रांतिकारी म्हणून माओवाद्यांचा उदय झाला.
जून २००५पासून छत्तीसगढ सरकारने 'सलवा जुडूम' या गुन्हेगारी चळवळीला प्रोत्साहन दिलं. यात आदिवासींनाच आदिवासींविरुद्ध लढण्यासाठी उभं केलं गेलं - ब्रिटीशांकडून शिकलेला 'फोडो आणि राज्य करा'चा हा धडा होता. पूर्वी एकत्र असलेल्या दांतेवाडा जिल्ह्यातील आदिवासींना छत्तीसगढ राज्य सरकारकडून शस्त्रं आणि प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यांनी माओवाद्यांना पाठिंबा देत असल्याची शंका असलेल्या आदिवासींवर दहशत बसवली. सहाशे गाव पेटवली गेली, शंभरहून अधिक आदिवासी मारले गेले आणि अतोनात लैंगिक अत्याचार झाले. हजारो आदिवासींना कॅम्पांमध्ये राहावं लागलं, ७० हजारांहून अधिक आदिवासी शेजारच्या आंध्र प्रदेशात पळून गेले.
आंध्र प्रदेशच्या वेगवेगळ्या भागांतून माओवादी एकत्र आले आणि गावातल्या मंडळींबरोबर काम करू लागले- हल्लेखोरांपासून त्यांचं प्रशिक्षण करणं, शेतीच्या कौशल्यांचं नियोजन करणं, महिला सबलीकरण, कपडे घालण्यासंबंधी जागृती या गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या. एकूणात, दांतेवाडा जंगलातील आदिवासींना माओवाद्यांबरोबर सुरक्षित वाटलं.
या गटासाठी कोणतंही सदस्यत्त्व नाही आणि पक्षाला कोणतीही वर्गणी द्यावी लागत नाही. हा गट म्हणजे राज्यातील असंघटित राजकीय अस्तित्त्व आहे. खरंतर या भागात दुसरं कोणतं राजकीय अस्तित्त्वच नाहीये. इतर राजकीय पक्षांबरोबर दरिद्री आदिवासींना योग्य ती जागा मिळत नाही.
२८ जूनच्या त्या भयानक रात्री जी बैठक होत होती ती फक्त काही सामुदायिक समस्यांची चर्चा करण्यासाठी होती. श्री. चिदंबरम सुचवतात तसं, कोणीही भारत सरकारविरोधात कट रचत नव्हतं. 'एनजीओं'नी आणि कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांनी 'माओवादग्रस्त' म्हणून सोडून दिलेल्या दांतेवाडामधील आदिवासींना या परिस्थितीतून स्वतःची सुटका करून घेण्याबाबत फारशी आशा वाटत नाही. तरीसुद्धा त्या ३० मिनिटांच्या घटनेने त्यांना दुःखद शांततेत ढकलून देण्यात आलं. या शांततेशी कसं जुळवून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न अजूनही सुरू आहे.
सारकेगुडा आणि कोट्टागुडा या दोन गावांमधल्या खुल्या मैदानात आमचा गट गेला, तेव्हा आम्हाला शोकगीत ऐकू आलं. गावातील स्त्रिया एका घराबाहेर जमल्या होत्या. आम्हाला पहिल्यांदा ज्यांनी बघितलं त्या बायका रडायला लागल्या, जणू काही सांत्वनासाठी आलेला कोणी दूरचा नातेवाईक दिसला असावा.
 |
| courtesy: http://www.countercurrents.org |
गावकरी मंडळी आमच्याभोवती जमू लागली. स्त्रिया, पुरुष, मुलं- प्रत्येकाकडे सांगण्यासारखं काही ना काही होतं, प्रत्येकाला आपलं ऐकून घेतलं जावं अशी तीव्र इच्छा होती. ज्या मातांना आपली मुलं गमवावी लागली होती त्या ढसाढसा रडल्या. विधवा आणि मुलं निराश दृष्टीने बघत होती. कित्येक लोकांनी त्यांच्या नात्यातील मृत व्यक्तींचे फोटो आम्हाला दाखवले, या दुःखाच्या प्रसंगात त्यांच्या धैर्याचं प्रतीक असल्यासारखे ते फोटो.. काहींकडे तर असे काही अवशेषही दाखवायला नव्हते.
मृतांपैकी सहा लहान मुलं होती- यातलीच एक १२ वर्षांची काका सरस्वती, के. राम यांची मुलगी. कोट्टागुडामधल्या आपल्या घराकडे धावत असताना तिला गोळी लागली. इतर पाच लहान मुलांमधील दोघे- काका राहुल (वय १६) आणि मदकम रामविलास (वय १६) बसगुडामधल्या शाळेत दहावीत शिकत होते. बासगुडामधल्या वसतिगृहात ते राहात होते, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावी यायचे.
कित्येक जखमी लोकांनी त्यांच्या जखमा आम्हाला दाखवल्या- शरीरात घुसलेल्या गोळ्या. आजूबाजूचा परिसरही विस्कळीत झालेला. काही झाडांमध्येही गोळ्या अडकलेल्या होत्या. शांत उभा असलेला बैलही जखमी झालेला होता. इतरही काही प्राणी त्या रात्री मारले गेल्याचं दिसत होतं. आम्हाला दिसलेल्या बैलाच्या पायामध्ये गोळी होती. वेदनेमुळे त्याला पायही जमिनीवर टेकवता येत नव्हता. तीन पायांवर तोल सावरायचा त्याचा प्रयत्न बाकीच्या लोकांच्या वतीने खूप काही बोलत होता. बैलाला काही वैद्यकीय मदत हवी असल्याची माझी शंका भाबडी असल्याचं सांगण्यात आलं. या गावांमध्ये माणसांसाठीसुद्धा डॉक्टर नाही.
एक-एक मनुष्य बोलू लागला तसं आम्ही त्या घटनेच्या वास्तवाचे तुकडे जोडू लागलो. २९ तारखेला सकाळी, 'सीआरपीएफ'ने आपला शेवटचा बळी टिपला. तो इसम स्वतःच्या परिस्थितीचा अदमास घेण्यासाठी घरातून बाहेर पडत होता. नंतर 'सीआरपीएफ'च्या जवानांनी दोन महिलांना जवळच्या शेतांत ओढलं आणि त्यांचे कपडे फाडले. आणखी तीन स्त्रियांवरही अत्याचार झाले, त्यांना मारहाण झाली आणि आणि बलात्काराच्या धमक्या दिल्या गेल्या.
नियमांना धाब्यावर बसवून 'सीआरपीएफ'नी प्रेतं ओढून नेली, एवढंच नव्हे तर जमिनीवरील रक्ताचे डागही या प्रेतांना नेताना पुसले गेले. विजापूरच्या पोलीस अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, 'बसगुडा पोलीस स्थानकात योग्य शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं आणि त्याचा अहवाल तयार होतो आहे.' हा तर भंपकपणाच होता, कारण की, शवविच्छेदन रुग्णालयात योग्य सामग्रीच्या मदतीने करावं लागतं, पोलीस स्थानकात नव्हे. विशेष म्हणजे कोणतंही शवविच्छेदन झालं नसल्याचं गावकऱ्यांनी एकमुखानं सांगितलं. शवविच्छेदनानंतर प्रेतांवर दिसणाऱ्या कुठल्याही खुणा नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्यांनीही याला दुजोरा दिला.
मृतांपैकी मडकम सुरेश, मडकम नागेश, माडवी अयातू, काका सामय्या, कोरसा बिज्जे, मडकम दिलीप आमि इर्पा नारायण हे माओवादी होते आणि छत्तीसगढमधील विविध पोलीस स्थानकांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळी हिंसाचाराची प्रकरणं प्रलंबित होती, असं 'सीआरपीएफ' आता सांगतं.
वास्तविक गोळीबार अंदाधुंद होता. 'सीआरपीएफ'ला याचं समर्थन करावंसं वाटणं धक्कादायक आहे. समजा त्यांचं म्हणणंही वरकरणी मान्य केलं तरी ही गोळीबाराची कारवाई बेकादेशीर ठरते.
कत्तलीनंतर दहा दिवसांनी, पहिली सरकारी कृती झाली. ट्रक भरून नुकसानभरपाई आली. भूपालपटनमचे उप-विभागीय महसूल दंडाधिकारी आर. ए. कुरुवंशी यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही मदत गावापर्यंत पोचवण्यात आली. भात, डाळ, कपडे, भांडी ही १७ जीवांची किंमत! गावकऱ्यांनी ती स्वीकारण्यास तीव्र विरोध केला. त्यांनी रागाने पण सभ्यपणे टाहो फोडला. त्यांनी शिव्या दिल्या नाहीत. सरकारने केलेल्या अन्यायाबद्दल त्यांनी ट्रक जाळला नाही.
'आम्ही माओवादी असू तर तुम्ही आम्हाला भात कशाला आणून देताय? तुम्ही आमच्याशी असं का वागलात?'
महसूल अधिकारी ऐकून घेत राहिले. या दुःखी लोकांना द्यायला त्यांच्यापाशी काहीच उत्तर नव्हतं. आपल्या मनात ही सल घेऊन ते परतले. जंगलातील रस्त्याकडे ट्रक परत वळला तेव्हा सगळे शांतपणे त्याच्याकडे पाहात होते.
गेल्या काही काळात, माओवादी आणि पोलीस-विशेष दलं यांच्यातील चकमकींमध्ये दलांचे जवान मृत्युमुखी पडले अथवा जखमी झाले तरच या घटनांकडे लक्ष दिलं गेलंय. ६ एप्रिल २०१०मध्ये सुकमा जिल्ह्यातील चिंतलरजवळ माओवाद्यांनी 'सीआरपीएफ'च्या ७४ जवांना ठार केलं, त्या घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांकडे अहवाल मागितला. पण कोट्टागुडामधल्या आदिवासी गावकऱ्यांच्या कत्तलीसंबंधी अशी काही हालचाल झालेली नाही. ही कत्तल म्हणजे माओवादी आणि सरकारी दलांमधली चकमक होती आणि गावकऱ्यांना मानवी ढाली म्हणून वापरलं गेलं- अशी अधिकृत बाजू मान्य करणं सोईचं आहे.
सरकारी तपास गटाबरोबर गावात जाऊन सत्याचा पडताळा घ्यावा असं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला वाटलं नाही. घटनेनंतर १२ दिवसांनी त्यांनी 'सीआरपीएफ'च्या महासंचालकांकडून अहवाल मागवला. कशा प्रकारचा अहवाल दिला गेला असेल याची कल्पना आपण करू शकतो.
माओवादी बंडखोरी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहू नये, तर भौतिक असुविधा, स्वातंत्र्याची वानवा आणि सामाजिक पिळवणूक ही त्याची मुळं आहेत, असं सरकारच्या नियोजन आयोगाच्या तज्ज्ञ गटाने जाहीर केलेलं आहे. माओवाद्यांनी त्यांच्या बाजूने हिंसाचार केला असला तरी मुख्यत्त्वे तो राजकीय चळवळीचा भाग होता, असं या गटाने म्हटलं होतं. याचाच अर्थ यातून मार्ग काढण्यासाठी माओवाद्यांशी चर्चा करणं आवश्यक आहे. शिवाय, आदिवासी आणि दलितांच्या अधिकारांचं संरक्षण करणारा कायदा योग्य रितीने राबवला जावा, असंही या गटाने म्हटलं होतं. तरीही परिस्थितीत काही बदल नाही. सरकारने हा महत्त्वाचा अहवाल कचऱ्याच्या पेटीत टाकला आणि अंदाधुंद गोळीबाराचे निर्बुद्ध निर्णय कायम होत राहिलेत.
दंडकारण्यातील या जंगलांमध्ये केवळ हिंसक सरकार हा राक्षसच कायमचा वास करून आहे.
 |
| courtesy: http://www.countercurrents.org |
