अफझल गुरू : एक नोंद

ही नोंद क्रमवार केली आहे, त्याचं कारण तिची लांबी खूप जास्त आहे. प्रत्येक मुद्दा क्रमांकाने दिल्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या कामाच्या आणि वेळेच्या सोईने यातले त्या त्या वेळी शक्य होतील ते मुद्दे वाचत जाता येतील.

एक  :
ही नोंद सामान्य वाचकांच्या भूमिकेतून करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजे आपल्याला सर्व गोष्टींचा तडा लागलाय आणि आता काही मत मांडायचंय यासाठी ही नोंद नाही.

दोन :
फाशीची शिक्षा हवी की नको या मुद्द्यासंबंधी ही नोंद नाही.

तीन :
भारतीय संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अफझल गुरूला ९ फेब्रुवारीला दिल्लीतल्या तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आलं. ज्यावेळी हा हल्ला झाला त्यावेळी केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार होतं आणि या हल्ल्यासंबंधी झालेल्या आत्ताच्या फाशीवेळी केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार आहे.

१३ डिसेंबर २००१पासून ९ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत या प्रकरणातील महत्त्वाच्या घडामोडींची नोंद 'द हिंदू'च्या वेबसाइटवर वाचता येईल.

चार :
मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यातला दोषी अजमल कसाब याला दोन महिन्यांपूर्वी फाशी झाली, ती घटना आणि अफझल गुरूच्या फाशीची घटना एकाच पारड्यात तोलणं चुकीचं आहे. कसाब ज्या चित्राचा भाग होता ते चित्र पुरेसं स्पष्ट होतं, त्यासंबंधी सगळ्यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिलेल्या दृश्यांपासून इतर अनेक पुरावे एकूण चित्रात सामान्य वाचकांच्या दृष्टीने आवश्यक ती स्पष्टता आणत गेले, त्यामुळे त्याच्या शिक्षेच्या बाबतीत फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात मतमांडणी झाली असली तरी त्याचा दोषच नव्हता असं कोणतंही म्हणणं मांडण्याचा प्रश्न साहजिकपणेच नव्हता. अफझल गुरूच्या बाबतीत मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत.

या दोन्ही घटना काही जणांकडून एकाच पारड्यात तोलल्या जाण्याची काही कारणं अशी असू शकतील-

- १६६ जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या मुंबईतल्या '२६/११' हल्ल्याचा सूत्रधार हफीझ सईदने कसाबच्या फाशीनंतर पाकिस्तानात श्रद्धांजली वाहिली आणि आता गुरूच्या फाशीनंतरही जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा अध्यक्ष यासिन मलिकने इस्लामाबादला श्रद्धांजली सभा घेतली, त्यात गुरूच्या फाशीचा निषेध करण्यासाठी हफीझ सईद उपस्थित होता. त्यामुळे वरवर पाहाता दोन्ही घटना एकाच पारड्यात तोलल्या जाऊ शकतील.

- एक इथे नोंदवायला हवं, पाकिस्तानात १४ व्यक्तींच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या बॉम्बस्फोटात हात असल्याच्या आरोपावरून तिकडे फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या सरबजीत सिंग या भारतीयाला आता फाशी द्यावी, या मागणीने गुरूच्या फाशीनंतर पाकिस्तानात आणखी जोर धरलाय. पण 'सरबजित सिंगच्या फाशीसंबंधी घाईने निर्णय घेऊ नये, कारण तसं करणं म्हणजे गुरूच्या फाशीसारखाच प्रकार होईल. कृपया असला कोणताही निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेऊ नये अशी विनंती मी करतो', असं मलिक वरती उल्लेख केलेल्याच सभेत बोलला. यासिन मलिक किंवा हफीझ सईद यांच्या बडबडीवरून किंवा कृत्यांवरून अफझल गुरूसंबंधी निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात, कारण ते दोघं त्याला श्रद्धांजली वाहातायंत.
- काही जणांसाठी दोन घटनांमधे फाशी गेलेल्या व्यक्ती मुस्लीम होत्या आणि दहशतवादाशी संबंधित होत्या एवढा एकच मुद्दा दोघांना एकाच पारड्यात तोलण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो.

यात एक महत्त्वाचा फरक असा की, कसाब हा पाकिस्तानी नागरिक होता, तर अफझल भारतीय प्रजासत्ताकातल्या जम्मू-काश्मीर या राज्यामधे राहाणारा भारतीय नागरिक होता. अफझल गुरूसंबंधीचे इतर तपशील नोंदीत आणखी स्पष्ट होत जातील.

पाच :
अफझल गुरूला उच्च न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट  २००५ रोजी दिलेला निकाल न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. १०७ पानांचं हे निकालपत्र आहे. (पीडीएफ)

या निकालपत्रात नमूद केलेल्यातले काही मुद्दे -
- सरकारी पक्षाकडून ८० साक्षीदार, एस.ए.आर. गिलानीच्या बाजूने १० साक्षीदार सर्वोच्च - न्यायालयात साक्ष देऊन गेले. साधारण ३३० कागदपत्रं साक्षीसाठी न्यायालयापुढे ठेवण्यात आली. (पान १-२)
- पकडण्यात आलेल्या आरोपींपैकी मोहम्मद अफझल गुरू आणि शौकत हुसैन गुरू हे एकमेकांचे चुलत भाऊ. चौथी आरोपी अफसान गुरू (पूर्वाश्रमीची नवजोत संधू) ही शौकतची पत्नी. तिसरे आरोपी एस.ए.आर. गिलानी दिल्ली विद्यापीठात अरबी भाषेचे प्राध्यापक असून शौकत आणि नवजोत यांच्या विवाहाचे विधी पार पाडण्यात ते सहभागी होते. नवजोतने लग्नावेळी इस्लाम धर्म स्विकारला. (पान २)
- पान १४ ते पान २६ दरम्यान गुन्ह्याची कबुली (कन्फेशन) आणि गुन्ह्या केल्याचे मान्य करणे (अॅडमिशन) या शब्दांबद्दलचा कलह आहे. यात इतर पूर्वीच्या काही प्रकरणांचे दाखले देत, गुन्ह्याची कबुली काढून घेण्याच्या पोलिसांच्या मार्गांवर टीप्पणी करत न्यायालय बराच उहापोह करतं. कोणासमोर दिलेलं 'कन्फेशन' पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावं हे ठरवताना, त्या भोवतीची परिस्थिती न्यायालय तपासतं. पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेलं प्रत्येक 'कन्फेशन' हे ग्राह्य असतंच असं नाही, किंबहुना ते बहुतेकदा ते पुरेसा पुरावा म्हणून उपयोगी नसतं.
- त्यानंतर 'गुन्हेगारी कट' (कट : षडयंत्र) या दोन शब्दांबद्दलचा खल सुरू होतो. त्यासाठी आधीच्या प्रकरणांमधले दाखले दिले जातात. एकत्रितपणे एखाद्या गुन्ह्याचा आराखडा रचणं म्हणजेच इथे उल्लेख केलेला 'गुन्हेगारी कट.' आता एखादा आरोपी या कटात सहभागी आहे हे कसं सिद्ध होईल, याबद्दलही न्यायालय खल करतं. त्यात असं सिद्ध होण्यासाठी थेट पुरावा सापडणं अवघड आहे, कारण कट कायम गुप्तरितीनेच रचला जाणार. त्यामुळे परिस्थितीजन्य पुराव्यांनी अशा कटातील आरोपीचा सहभाग निश्चित करावा लागू शकतो. अर्थात, हा परिस्थितीजन्य पुरावा वाजवी संशयापलीकडे जाऊन घटनांची मालिका स्पष्ट करणारा असावा, असं न्यायालय म्हणतं. साधारण पान ३६पर्यंत ही चर्चा सुरू राहाते.
- त्यानंतर संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटातल्या आरोपींचा कटातील सहभाग, या मुद्द्यावर खल सुरू होतो. एका आरोपीने पुढे ठेवलेल्या माहितीतलं 'तथ्य' आणि कटातील सहभागाच्या संदर्भात 'तथ्य' (फॅक्ट) तपासणीच्या निमित्ताने 'तथ्य' या शब्दावर खल सुरू होतो. वरती उल्लेख केलेल्या आरोपींपैकी गिलानीतर्फे न्यायालयात असं सांगण्यात आलं की, संबंधित मोबाइल फोन हे अफझल आणि शौकत यांचे आहेत, शौकत याने हल्ल्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्यांपैकी मोहम्मद याची आधी दिल्लीत ख्रिश्चन कॉलनीत राहायची व्यवस्था केली होती आणि शस्त्रांचा साठा लपविण्याची जागाही उपलब्ध करून दिली होती, इत्यादी. या माहितीवरून शस्त्र सापडली नसली तरी गिलानीला या सर्व घडामोडींची माहिती होती हे यावरून निश्चित होतं.
- शौकतचे वकील शांतिभूषण आणि अफझलचे वकील सुशील कुमार यांनी कटामधे नोंदवण्यात आलेले दूरध्वनी क्रमांक आपल्या अशिलांचे नसल्याचे सांगितलं, त्यावरचा खल साधारण पान ४८पासून सुरू होतो. शेवटी मोबाइल कंपन्यांच्या रेकॉर्डवरून क्रमांकाची मालकी आरोपींचीच असल्याचं निश्चित होतं.
- पान ५६च्या दरम्यान अफझलला कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान योग्य ती कायदेशीर मदत न मिळाल्याचा त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी उपस्थित केलेला मुद्दा निकालपत्रात चर्चिला आहे. या मुद्द्यामधे काहीही तथ्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तथ्य का नाही, याचा उहापोह पुढची काही पानं केला आहे. यातलं प्रत्येक वाक्य इथे नोंदवणं शक्य नाही, पण निकालपत्रातल्या या भागात म्हटलेल्या  गोष्टींचा साधा अर्थ असा की, अफझल गुरूला कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य ते कायदेशीर सहाय्य देऊ केले होते. त्याला पहिल्यांदा जो वकील नेमून दिला त्याने काम करण्यास नकार दिला, त्यामुळे बदलून दुसरी वकील नेमण्यात आली, त्यांनीही नंतर यातून माघार घेतली आणि दरम्यान त्यांनी अफझलशी काहीही संवाद साधलेला नव्हता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, पहिला वकिलाने काम करण्यास नकार दिल्यानंतर दुसरा वकील नेमण्यापर्यंत (१५ मे २००२) काही प्राथमिक प्रक्रियेपलीकडे सुनावणीची प्रगती झाली नव्हती. आणि दुसऱ्या वकिलांनी अफझलशी संवाद साधला नसला, तरी जेवढे दिवस त्यांच्याकडे वकीलपत्र होतं त्या काळात त्यांनी पुरेशी कायदेशीर मदत त्याच्या बाजूने केलेली आहे. यात संवाद न साधता दुसऱ्या वकिलांनी ज्या गोष्टी केल्या, त्यात काही गोष्टी पुरावे म्हणून मान्य करण्यात आल्या (५ जून २००२). उदाहरणार्थ, पंचनाम्याचे अहवाल, शस्त्रास्त्रांच्या जप्तीविषयीची कागदपत्रं आणि दहशतवाद्यांची अफझलने ओळख पटवून दिली ही घटना. शिवाय या प्रक्रियेला अफझलने सुनावणीदरम्यान कोणताही आक्षेप घेतला नाही. शिवाय ठार झालेल्या दहशतवाद्यांची ओळख त्याने पटवून दिली हे स्वतंत्रपणे सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांकडून सिद्ध झालेलं आहे.
दुसऱ्या वकिलांनी अफझलचं वकिलपत्र सोडताना असं कारण दिलं की, त्यांना दुसरे आरोपी गिलानीनी त्यांची बाजू लढविण्याची विनंती केली आहे.
त्यानंतर दुसऱ्या वकिलांसोबत काम करणाऱ्या वकिलाला २ जुलै २००२ रोजी अफझलचं वकीलपत्र देण्यात आलं. यावर अफझलने कोणताही आक्षेप घेतलेला नव्हता.८ जुलै २००२ला अफझलने आपण वकिलांच्या कामगिरीबद्दल समाधानी नसून वरिष्ठ वकिलाची नेमणूक करण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला. त्याने चार वकिलांची नावं पुढे ठेवली होती आणि त्यापैकी एक नेमावा अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. पण त्यापैकी कोणीही त्याच्या बाजूने खटला लढण्यास तयार नसल्याचं कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला सांगितलं आणि तिसरा वकीलच कायम ठेवण्यात आला. याशिवाय अफझलला स्वतःलाही सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांना प्रश्न विचारण्याची संधी देण्यात आली.
- पान ५८पासून अफझलविरोधातल्या पुराव्यांबद्दलची मांडणी निकालपत्रात सुरू होते. यात पोलीस उपायुक्तांनी नोंदवलेला अफझलचा कबुलीजबाब आणि काही परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा समावेश होतो. यानंतर कबुलीजबाबाची संपूर्ण प्रक्रिया आणि त्यातला तपशील निकालपत्रात नोंदवलेला आहे.
- अफझलच्या कबुलीजबाबाचा निकालपत्रात दिलेला गोषवारा असा : तो १९८९-९० च्या दरम्यान जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या संघटनेत सामील झाला, त्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमधे जाऊन त्याने प्रशिक्षण घेतलं आणि शस्त्रांसह भारतात परतला. त्यानंतर काही काळाने तो आपला भाऊ शौकत याच्यासह अभ्यासासाठी दिल्ली गाठली, दिल्ली विद्यापीठात शिकत असताना तो एस.ए.आर. गिलानीच्या संपर्कात आला. १९९३मधे आपल्या कुटुंबियांच्या सल्ल्यावरून त्याने सीमा सुरक्षा दलासमोर शरणागती पत्करली.  व सोपोर भागातल्या आपल्या मूळ घरी परतला. त्यानंतर त्याने त्याचा कमिशन एजन्टचा व्यवसाय सुरू केला. याच काळात अनंतनाग भागातल्या तारीक नावाच्या माणसाशी त्याची ओळख झाली. त्यानेच अफझलला काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी 'जिहादा'मधे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. तारीकने अफझलची गाठ गाझीबाबाशी घालून दिली. त्यानेच अफझलला आपल्या कारवायांमधे सामील करून घेतलं आणि भारतातल्या संसदेबरोबरच, दूतासवासीय आस्थापनांवर हल्ल्याच्या कटात सहभागी करून घेतलं.
यानंतर दिल्लीला अफझलने दहशतवाद्यांच्या राहाण्याची सोय केली, त्यांना स्फोटकं बनवण्यासाठी आवश्यक सामग्री पुरवण्यासाठी बाजारहाट केला, राहाण्याची ठिकाणं बदलताना आवश्यक ती कामं केली, आदी तपशील आलेला आहे. कटाच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या बैठका शौकतच्या घरीच होत असत, याच काळात अफझल हा शौकत आणि गिलानीना जिहादासाठी प्रोत्साहित करत होता. या बैठकांना शौकतची पत्नीही उपस्थित असायची.
दिल्ली विधानसभा, संसद, इंग्लंड आणि अमेरिकेचे दूतावास, विमानतळ अशी काही लक्ष्य हल्ल्यासाठी ठरवण्यात आली. शेवटी संसदेवरचा हल्ला करण्याचा कट निश्चित करण्यात आला. अॅम्बेसेडर गाडीची खरेदी, तिच्यामधे स्फोटकं लपवणं, इत्यादी तपशील त्यानंतर येतो.
१२ डिसेंबर २००१ या दिवशी रात्री शौकत आणि गिलानीबरोबर अफझल गांधीविहारमधल्या दहशतवाद्यांच्या राहाण्याच्या ठिकाणी गेला. तेव्हा पाचही दहशतवादी उपस्थित होते. त्यावेळी मोहम्मदने अफझलला एक लॅपटॉप आणि दहा लाख रुपये दिले आणि लॅपटॉप गाझीबाबापर्यंत पोचवण्यास सांगितलं. दहा लाख रुपये अफझलसाठी होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी संसदेवर हल्ला होईपर्यंत अधूनमधून त्यांचा मोबाइलवर संपर्क होता.
- वरच्या मुद्द्यात जे आपण पाहिलं ते अफझलने एका पोलीस अधिकाऱ्यासमोर 'स्वतःहून' दिलेल्या कबुलीजबाबातलं निकालपत्रात जे नोंदवलं गेलंय ते. या संदर्भात आरोपींच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाची निकालपत्रात घेतलेली दखल अशी : अफझलसारखा कथितरित्या दहशतवाद्यांशी संबंध ठेवून असलेला माणूस अटक झाल्यावर लगेच स्वतःहून आपला कबुलीजबाब देऊन टाकेल, हे शक्य कोटीतलं वाटत नाही. शौकतच्या घरी झालेल्या कथित बैठकांमधेही तथ्य नाही, कारण जे दहशवादी संसदेवर हल्ला करण्यासाठी आले असतील ते इकडेतिकडे फिरत बसणं शक्य नाही, आणि गिलानी किंवा नवजोत (शौकतची पत्नी) यांसारख्या कटाच्या आखणी किंवा अंमलबजावणीत काहीच सहभाग नसलेल्या लोकांसमोर याबाबत चर्चा करून अनाठायी जोखीम पत्करतील हेही अविश्वसनीय आहे. या कबुलीजबाबातील घटना सुसंगत वाटत नाहीत आणि त्यातली भाषेवरून असं वाटतं की हा कबुलीजबाब आरोपींच्या पाठीमागे आधीच तयार करून ठेवलेला असावा.
- यानंतर गिलानीचे वकील राम जेठमलानींचं म्हणणं निकालपत्रात नोंदवलंय की, टीव्हीच्या वार्ताहरांसमोर अफझलने दिलेल्या कबुलीजबाबानुसार गिलानी कुठल्याच कटात सहभागी नसल्याचं दिसतं. यासंदर्भात 'आज तक' वाहिनीच्या वार्ताहराचीही साक्ष घेण्यात आली. टीव्ही वार्ताहरासमोर गिलानीचा कटात सहभाग नसल्याचं म्हटलं असलं तरी प्रदर्शित झालेल्या मुलाखतीत ते नाही. मुळात ही मुलाखत पोलिसांच्या उपस्थितीत झाली आणि अशा पद्धतीने कबुलीजबाबाचं प्रदर्शन ही अतिउत्साही कृती असल्याचा आरोपीच्या वकिलांनी मारलेला शेरा न्यायालयाने नोंदवला आहे. पण पोलिसांच्या या एका चुकीच्या कृत्यामुळे त्या पुराव्यातलं तथ्य कमी होत नसल्याचं न्यायालय म्हणतं. (पान ६१)
- यानंतर पोलीस अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अफझलला जबाब नोंदवण्यासाठी घेऊन गेले. तिथे त्याने आपण दबावाखाली कबुली दिली असं काही सांगितलेलं नाही. शिवाय या दरम्यान त्याची वैद्यकीय तपासणी झाली त्यातही त्याला कोणतीही शारीरिक मारहाण झाल्याचं दिसलं नाही.
- पान ६४पासून अफझलविरोधातल्या परिस्थितीजन्य पुराव्यांची तपासणी सुरू होते. पहिली गोष्ट अशी की, त्याला ठार झालेल्या पाचही दहशतवाद्यांना ओळखता येत होतं. त्यानंतर मोहम्मदशी मोबाइलद्वारे झालेले अफझलचे संवाद हा दुसरा परिस्थितीजन्य पुरावा. अफझलला ज्या ट्रकमधून प्रवास करताना ताब्यात घेण्यात आलं तिथे सापडलेला मोबाइल आणि त्यातलं सिम या संवादांमधून हाताशी लागलेल्या क्रमांकाशी जुळत होतं. त्यानंतर मोबाइल क्रमांक आणि हँडसेट यांच्या तपशिलांसंबंधीची माहिती निकालपत्र नोंदवतं. अफझलविरोधातला तिसरा पुरावा म्हणजे ठार झालेले दहशतवादी कुठे लपलेले होते याची माहिती त्याला होती, कुठल्या वस्तू कुठल्या दुकानातून घेतल्या हे त्याने सांगितलं. त्यानंतर दहशतवादी राहिले ती ठिकाणं, वस्तू घेतलेली दुकानं, तिथे पोलिसांनी केलेला तपास, ओळखी पटवण्यासंबंधीचे तपशील अशी नोंद निकालपत्रात आहे. अफझल आणि शौकतनी दुकानांची माहिती सांगणं आणि तिथे नेऊन पोलिसांच्या समोर दुकानदारांनी अफझलला ओळखणं व ठार झालेल्या दहशतवाद्यांपैकी मोहम्मदची ओळख त्यांना पटणं, या प्रक्रियेचे तपशील आहेत. पान ७५पर्यंत हा तपशील सुरू राहातो. यात अफझल आणि शौकतला ज्या ट्रकमधून प्रवास करताना ताब्यात घेण्यता आलं, तेव्हा त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या लॅपटॉपच्या खरेदीचाही उल्लेख आहे.
यातून न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष असा की, अफझल गुरू हा ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या संसदेवरील हल्ल्यासंबंधीच्या जवळपास प्रत्येक कृतीमधे सहभागी होता. आणि वाजवी संशयापलीकडे तो या कटात सहभागी होता हे त्यातून स्पष्ट होतं.
- पान ७७पासून अफझलच्या शिक्षेसंबंधी न्यायालयाने खल सुरू केला आहे. कुठल्या कलमाखाली कोणती शिक्षा अशा पद्धतीने हा खल सुरू होतो. कनिष्ठ न्यायालयाने व उच्च न्यालयाने अफझलला दिलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी किंवा कसं, यावर खल सुरू होतो. 'पोटा'च्या कलमांसंबंधी चर्चा यात आहे.
- पान ८०दरम्यान फाशीची शिक्षा योग्य कशी ठरते या मुद्द्यावर न्यायालय येतं. भारतीय लोकांच्या जीवनात आणि सरकारच्या कामात अडथळा आणण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आणि कित्येक मृत्यूंची शक्यता असलेल्या या गुन्ह्याचं गांभीर्य शब्दांत मांडता येणार नाही. पूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या या घटनेमधे फाशीची शिक्षा दिली तरच समाजाची एकत्रित विवेकबुद्धी समाधानी होऊ शकेल, असं न्यायालय म्हणतं.
- त्यानंतर पुन्हा काही पानं गुन्ह्याच्या स्वरूपासंबंधीच्या चर्चेची आहेत. मुख्यत्त्वे दहशवादासंबंधीच्या प्रकरणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'पोटा'संबंधी चर्चा, सरकारविरोधात 'युद्ध छेडणं' म्हणजे काय आदी गोष्टींचा खल यात आहे, शिवाय शौकतचे वकील शांतिभूषण, गिलानीचे वकील राम जेठमलानी यांच्या युक्तिवादाची काही नोंद आहे.

- पान ९३दरम्यान शौकतचा कबुलीजबाब आणि त्याच्या सहभागासंबंधीची चर्चा आहे. पान १०० दरम्यान गिलानीसंबंधीची चर्चा सुरू होते. अगदी शेवटाकडे पान १०५वर अफसान गुरू (पूर्वाश्रमीची नवजोत संधू) हिच्याबद्दल चर्चा आहे.
- पान १०७वरच्या शेवटच्या परिच्छेदात न्यायालय म्हणतं : मोहम्मद अफझची याचिका फेटाळत आहोत आणि त्याला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात येत आहे. शौकतची याचिका काही प्रमाणात ग्राह्य धरण्यात येतेय. त्याला दहा वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास आणखी एक वर्षाची शिक्षा) अशी शिक्षा देण्यात येते. एस.ए.आर. गिलानी आणि अफसान गुरू यांच्या मुक्ततेविरोधात सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेले अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत.

(निकालपत्रातून वर नोंदवलेले मुद्दे हे केवळ त्यातील आशय समजून घेण्यासाठी वाचावेत. मूळ निकालपत्र वाचावं वाटलं तर त्यासाठी मदतीला येतील म्हणून, आणि तपास व खटल्याची सरकारी बाजू पुरेशी स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने वरचे मुद्दे वाचता येतील.)

सहा :

संसदेवर झालेला हल्ल्यादरम्यान 'द हिंदू'साठी ज्यांनी वार्तांकन केलं त्या अंजली मोदी यांनी गुरूच्या फाशीनंतर लिहिलेल्या लेखात म्हटलंय की, 'शनिवारी ज्या माणसाला फाशी देण्यात आलं तो एका वाजवी संशयापलीकडे दोषी नव्हता.'

'हल्ल्यानंतर तीनच दिवसांनी १६ डिसेंबरला पोलिसांनी मोहम्मद अफझल गुरू, त्याचा चुलत भाऊ शौकत हुसैन आणि एस. ए. आर. गिलानीना माध्यमांसमोर पेश केलं आणि कारवाईचा तपशील सांगितला.

यानंतर सहाच महिन्यांनी राष्ट्राविरुद्ध युद्ध छेडण्याच्या आणि दहशतवादी कृत्याचा कट रचण्याच्या आरोपांखाली मोहम्मद अफझलसह इतर दोघं आणि शौकतची गरोदर पत्नी अफसान यांच्यावर खटला सुरू झाला.

अफझल गुरू पूर्वी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा सदस्य होता, त्या माध्यमातून काश्मीरला 'स्वातंत्र्य' मिळून देण्यासाठी सीमापार गेलेल्यांमधे तो होता, आणि भ्रमनिरास होऊन पुन्हा भारतातल्या आपल्या घरी परतलेल्या अनेकांपैकी तो एक होता. या १९९०च्या दशकातील सुरुवातीच्या घडामोडी. परत आल्यानंतर त्याला काश्मीरमधल्या विशेष कृती दलाच्या ठाण्यात नियमितपणे हजेरी लावावी लागत असे. म्हणजे संरक्षण दलांच्या नजरेखाली असलेला हा माणूस होता. संरक्षण दलं लक्ष ठेवून असलेल्या या माणसाच्या (संसदेवरील हल्ल्यासंबंधीच्या) कारवाया त्यांच्या नजरेतून सुटल्या हे कसं शक्य आहे?

अफझलच्या विरोधात कोणताही साक्षीदार नव्हता. किंबहुना, तोच त्याच्याविरोधात साक्षीदार ठरला.  त्याने स्वतःच गुन्हा मान्य करून पोलिसांना आपण कुठे कुठे गेलो, कोणा कोणाला भेटलो याची माहिती दिली. त्याच्याविरोधातला पुरावा म्हणजे त्याला पोलिसांनी अटक केली तेव्हा त्याच्याकडून ताब्यात घेण्यात आलेले फोन आणि सिम कार्डं.'

मोदी यांनी असंही म्हटलंय की, गुरूला आपली बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक आणि योग्य कायदेशीर मदत मिळाली नाही. इतर तिघांची बाजू मांडण्यासाठी बुद्धिमान वकील होते तर गुरूची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेला वकील त्याच्याच विरोधात होता. (कनिष्ठ न्यायालय व उच्च न्यायालयातल्या सुनावण्यांसंदर्भात ही माहिती आहे). त्याने गुरूला फाशीऐवजी इंजेक्शनद्वारे मृत्युदंड द्यावा अशी विनंती केली, वास्तविक गुरूला जगण्यासाठी खटला लढवायचा होता.

सात :
अफझल गुरूला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मिळालेल्या वकिलाला त्याने जे पत्र लिहिलं होतं, त्यात त्याने म्हटलं होतं की, 'काश्मीरमधल्या विशेष कृती दलाने (स्पेशल टास्क फोर्स - एसटीएफ) मला यात अडकवलंय. याशिवाय माध्यमांसमोर मला जबरदस्तीने गुन्ह्याची कबुली द्यायला लावली. यावेळी विशेष पोलीस उपायुक्त राजबीर सिंग मला धमकावत होते आणि त्यासंबंधी दूरचित्रवाणीचे पत्रकार (शम्स ताहिर - आज तक) यांनीही न्यायालयात साक्ष दिली आहे. मी त्यांच्या इच्छेनुसार बोललो तर ते माझ्या कुटुंबाला त्रास देणार नाहीत, असं पोलिसांनी मला सांगितलं.

श्रीनगरमधे मला पकडून एसटीएफ मुख्यालयात नेलं आणि तिथून दिल्लीत आणलं. श्रीनगरमधे पारिम्पोरा पोलीस स्थानकात माझ्याकडचं सगळं सामान काढून घेण्यात आलं, मला मारण्यात आलं. मी खरं बोललो तर माझ्या कुटुंबीयांना संकटांना सामोरं जावं लागेल अशी धमकी मला देण्यात आली. कोणत्याही वॉरन्टशिवाय माझा भाऊ हिलाल अहमद गुरू याला दोन-तीन महिने पोलीस कोठडीत डांबण्यात आलं. हे सगळं मला पहिल्यांदा पोलीस उपायुक्त राजबीर सिंग यांनी सांगितलं.

'एसटीएफ'कडून काश्मिरी लोकांवर कसे अत्याचार होतात हे मी गेली सात वर्षं अनुभवत आहे, त्यामुळे मी माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं. ज्यांना पैसे देणं शक्य असतं ते अशा अत्याचारांपासून सुटण्यासाठी तो मार्ग अवलंबू शकतात. यापूर्वी पारिम्पोरा पोलीस स्थानकातल्याच अकबर नावाच्या पोलिसाने माझ्याकडून पाच हजार रुपये उकळले होते. मी बनावट औषधं विकतोय अशा आरोपाखाली मला अटक करण्याची धमकी त्याने दिली होती. तोच इथे न्यायालयात येऊन माझ्याविरोधात साक्ष देऊन गेला. संसदेवरच्या हल्ल्लापूर्वीपासून तो मला ओळखतोय. न्यायालयातही त्याने मला आधी सांगितलं की, 'माझं कुटुंब सुरक्षित आहे', ही एका अर्थी मला सूचना होती. माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी मी काम केलं आणि आता मी इथे मृत्यूच्या दारात उभा आहे.

१९९७-९८मधे मी औषधविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. हा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठीही अधूनमधून विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागायची. १९९८ ते २००० या काळात दोनशे रुपयांपासून ते कधीकधी पाचशे रुपयांपर्यंत पैसे मला त्यांना द्यावे लागत. याच काळात एका दिवी सकाळी दहा वाजता एसटीएफच्या लोकांनी मला उचललं आणि पालहलन कॅम्पात नेलं. तिथे पोलीस उप-अधीक्षक विनय गुप्ता यांनी मला मारहाण केली, इलेक्ट्रिक शॉक दिले, थंड पाण्यात घातलं. त्यांनी मला सांगितलं की, माझ्याकडे शस्त्रं लपवलेली आहेत. त्याच दिवशी संध्याकाळी तिथलाच पोलीस निरीक्षक फारूक याने मला सांगितलं की, मी साहेबांना दहा लाख रुपये दिले तर मला सोडण्यात येईल.

त्यानंतर मला हमहामा कॅम्पावर नेण्यात आलं. तिथे पोलीस उप-निरीक्षक दविंदर सिंग यांनी मला मारहाण केली. त्यांच्या एका निरीक्षकाने तीन तास मला नग्न करून इलेक्ट्रिक शॉक दिले. अखेर मी त्यांना दहा लाख रुपये देण्यास राजी झालो. आणि माझ्या पत्नीने दागिने विकून ८० हजार रुपये जमवले. मग त्यांनी माझी दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच मी विकत घेतलेली स्कूटर नेली, मी ती २४ हजार रुपयांना विकत घेतली होती. अशा प्रकारे एक लाख रुपये घेतल्यानंतर त्यांनी मला सोडून दिलं.'

यानंतर अफझल म्हणतो की, 'पोलीस उप-अधीक्षक दविंदर सिंग यांनी मला एका लहान कामासाठी बोलावलं आणि एका माणसाला दिल्लीला घेऊन जायला सांगितलं. तो माणूस काश्मिरी नसल्याची शंका मला आली, कारण तो काश्मिरी भाषेत बोलत नव्हता, पण दविंदर यांनी सांगितल्यामुळे मी त्याला दिल्लीला घेऊन गेलो. तिथे त्याने मला एकदा कार घेण्याविषयी सांगितलं. तेव्हा मी त्याच्यासोबत करोल बाग परिसरात गेलो, तिथे त्याने कार विकत घेतली. दिल्लीत तो अनेक लोकांना भेटत असे. मोहम्मद असं त्याचं नाव होतं. या काळात मला दविंदर यांचे अनेक फोनही येत असत. मोहम्मदने मला ३५ हजार रुपये दिले आणि ते भेट म्हणून असल्याचं सांगितलं.'

अफझलच्या म्हणण्यानुसार, पैसे दिल्यानंतर मोहम्मदने त्याला काश्मीरला परतण्याची सूट दिली. त्यानंतर परत जात असताना अफझलला श्रीनगर पोलिसांनी सोपोर इथे ताब्यात घेतलं.

अफझलने पुढे दिल्लीत पोलिसांच्या चौकशीसंबंधीचा तपशील लिहिलाय आणि त्याने मोहम्मदविषयी सांगितलं, पण त्यानंतर पोलिसांनीच त्याला तो (अफझल), शौकत, शौकतची पत्नी आणि गिलानी हेच संसद हल्ल्यामागचे लोक आहेत, असं सांगितलं. त्यानंतरच काही दिवसांनी त्याला टीव्ही वाहिन्यांसमोर कबुलीसाठी नेण्यात आलं. माध्यमांसमोर गिलानीसंबंधी काहीही बोललं तर राजबीर सिंग मधेच तोडत असल्याचं अफझलचं म्हणणं आहे. गिलानी निरपराध असल्याचं त्याने एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं. त्यावर गिलानीसंबंधीचा भाग प्रदर्शित न करण्याची विनंती राजबीरनी पत्रकारांना केली.


यानंतर न्यायालयात आपलं म्हणणं मांडायला आपल्याला संधी न मिळाल्याची तक्रार अफझलने केली आहे. या पत्राचा साधारण आशय आणि नोंदीत इतरत्र न येणारी माहिती असा भाग आपण या मुद्द्यामधे पाहिला. पूर्ण पत्र स्वतंत्रपणे वाचता येईल. पत्र कच्च्या स्वरूपातलं आहे. (पत्रात दहा लाख ही संख्या आकड्यांमधे लिहिलेली आहे आणि पुढे एक लाख दिल्याचा उल्लेख अक्षरांमधे आहे. कदाचित पहिल्या दहा लाखांच्या उल्लेखात एक शून्य अधिकचं पडलं असेल. पण अखेरीस पोलिसांनी एक लाख रुपये दिल्याचं त्याने म्हटलंय. पत्राच्या कच्च्या स्वरूपामुळे राहून गेलेला हा विरोधाभास इथेही कायम ठेवलाय.)

अफझलची पत्नी तबस्सुम हिने लिहिलेलं खुलं पत्र 'काश्मीर टाईम्स'मधे प्रकाशित झालं होतं. काही अधिकाऱ्यांची नावं घेऊन तिने अफझलवर झालेल्या अत्याचारांसंबंधी काही त्या पत्रात म्हटलंय, त्याच्या लिंगाला इलेक्ट्रिक शॉक देण्यात आले, त्याला उलटं लटकाविण्यात आलं. यातला काही तपशील संसद हल्ल्यापूर्वीचाही आहे.


आठ :
सध्या 'कॅरव्हॅन' मासिकाचे संपादक असलेल्या विनोद के. जोस यांनी २००६मधे अफझल गुरूची मुलाखत घेतली होती, तीही अफझलच्या पत्राच्या संदर्भातले आणखी काही तपशील जाणून घेण्यासाठी वाचता येईल : मुलाकात अफझल.

नऊ :
संसदेवरील हल्ला आणि त्यानंतरचा खटला आणि अखेरीस अफझलला देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा यासंदर्भात 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'मधे २००६च्या ऑक्टोबरमधे एक लेख आला होता. 'अटॅक ऑन पार्लमेन्ट' अशा शीर्षकाच्या या लेखात काही मंडळींच्या म्हणण्यांचे गोषवारे एकत्र केलेले आहेत.


दहा :
'ओपन' साप्ताहिकामधे राहुल पंडिताने काय लिहिलंय हे आता आपण पाहू. अफझलला आत्ता फाशी देण्यामागचे राजकीय हेतू, एकूण खटल्यातल्या काही त्रुटी यांचा ओझरता संदर्भ देऊन तो लिहितो की, (तरीसुद्धा) अख्ख्या राज्याला इंटरनेट आणि एसएमएस सुविधा बंद करून वेठीस धरणं, कोणतंही वर्तमानपत्र किंवा स्थानिक केबल नेटवर्कला काम करताच येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणं हे बरोबर नाही.
(काश्मीरमधे संचारबंदी लागू केल्यामुळे वर्तमानपत्र निघू शकली नाहीत, त्या संदर्भात राहुलचं वरचं विधान आहे.)

आपल्या लेखाचा शेवट करताना राहुल म्हणतो, 'काश्मिरी लोकांनीही हे समजून घेतलं पाहिजे की, अफझल गुरूच्या फाशीचा निषेध करण्यासाठी जंतर मंतरला मोर्चा काढताना 'आझादी'च्या घोषणा देऊन भारताने आपल्याला सहानुभूती दाखवावी अशी अपेक्षा ते करू शकत नाही.आणि काश्मीरमधल्या दुर्गम खेड्यात सुरक्षा दलांच्या चकमकीत ठार झालेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्याचं प्रेत लग्नाच्या मिरवणुकीप्रमाणे दहनासाठी नेलं जाताना पाहाणं हीसुद्धा काही सुखकारक गोष्ट नसते.'

(अफझलच्या फाशीच्या निषेधार्थ जंतर मंतरमधे घोषणाबाजी झाली, त्याबद्दल वरचा परिच्छेद आहे.)

राहुल पंडिता हा स्वतः काश्मिरी पंडीत असून त्याचं 'अवर मून हॅज ब्लड क्लॉट्स' हे पुस्तक नुकतंच प्रसिद्ध झालंय. चौदाव्या वर्षी त्याला आपल्या कुटुंबाबरोबर श्रीनगर सोडावं लागलं होतं. त्याच्या पुस्तकातले काही भाग दोन ठिकाणी वाचता येतील - एक । दोन

अकरा :
आता आपण अरुंधती रॉय आणि प्रवीण स्वामी यांनी 'हिंदू'मधे लिहिलेल्या लेखांकडे वळू. रॉय यांच्या लेखाचं खंडन करणारी प्रतिक्रिया म्हणून स्वामींचा लेख आहे. या दोन्ही लेखांसंबंधी प्रत्येकाने आपापलं वाचून काय तो निर्णय घ्यावा. पण त्यातला तपशील इथे वेगळा नोंदवून काही साध्य होईल असं वाटत नाही. पण दोन्ही लेख वाचता येतील. जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा पाकिस्तास्थित म्होरक्या मौलाना मसूद अझर याला कधी अटक झाली तर अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळतील, असं स्वामींनी म्हटलंय, एवढंच इथे नोंदवू.

बारा :
शेवटाकडे आपण मिहीर श्रीवास्तवनी 'ओपन' साप्ताहिकात लिहिलेल्या लेखाकडे वळू. मिहीर यांनी २००५ पासून या प्रकरणातलं वार्तांकन केलेलं आहे. यापूर्वी २००६मधे 'तेहेलका'साठी काम करत असताना त्यांनी 'गिल्टी ऑफ अॅन अनसॉल्व्ह्ड क्राइम' असा लेख याच प्रकरणासंबंधी लिहिला होता. शिवाय त्याच काळात त्यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी यांची मुलाखतही 'तेहेलका'साठी घेतली होती. संसद हल्ल्यातील आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर कायदेशीर मदत पुरवलेल्या जेठमलानींच्या म्हणण्यानुसार अफझल गुरूला कनिष्ठ न्यायालयाच्या पातळीवर पुरेशी कायदेशीर मदत मिळाली नव्हती. आधीच्या या दोन गोष्टींचे फक्त उल्लेख करून आता आपण मिहीर यांच्या आत्ताच्या लेखाकडे वळू. या लेखाचं शीर्षक आहे 'द क्वेश्चन ऑफ रिझनेबल डाउट' (वाजवी संशयाचा प्रश्न).

मिहीर आपल्या लेखात म्हणतात :

'या प्रकरणातली काही प्राथमिक तथ्यं पाहू -

संसदेवर ज्यांनी हल्ला केला ते पाच जण - मोहम्मद, तारीक, हमझा, राणा व राजा यांना संसदेच्या आवारातच ठार करण्यात आलं.

त्या दिवशी संसदेवर हल्ला करण्याच्या कटात कथितरित्या सहभागी असलेल्या बारा जणांपैकी फक्त चारच जणांना अटक करण्यात आलं : अफझल गुरू, त्याचा चुलत भाऊ शौकत हुसैन गुरू, शौकतची पत्नी अफसान गुरू आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या एका महाविद्यालयात अरबी भाषेचे शिक्षक असलेले एस.ए.आर. गिलानी. अफझल आणि शौकत यांना दोषी ठरवण्यात आलं, तर अफसान आणि गिलानीची मुक्तता करण्यात आली. दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यातील (प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररीझम अॅक्ट - पोटा) कलमांखाली दाखल केलेले या चारही जणांविरुद्धचे कोणतेच गुन्हे न्यायालयीन चाळणीत टिकू शकले नाहीत. सर्व तपासाचा पाया पोलीस कोठडीतल्या कबुलीजबाब हा होता आणि न्यायालयाने हा कबुलीजबाब पुरावा म्हणून गृहीत धरला नाही. हल्ल्याच्या वेळी अफझल कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचा भाग नव्हता याची नोंद न्यायालयाने केली.

या हल्ल्याचे तीन 'सूत्रधार' - गाझी बाबा, मसूद अझर आणि तारीक, जे लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदचे सदस्य आहेत, त्यांना कधीच अटक करण्यात आली नाही. यापैकी गाझी बाबाला २००४ साली सुरक्ष दलांनी चकमकीत ठार केलं. त्याचं शव अफझलने आपल्या पूर्वीच्या बंडखोरीच्या दिवसांमधल्या अनुभवाच्या जोरावर ओळखलं.

गिलानीच्या दाव्यानुसार त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाच्या पातळीवर चांगल्या वकीलांची साथ मिळाली नसती तर त्यांचीही अवस्था अफझलसारखीच झाली असती. अफझलचा चुलत भाऊ याला कटाची माहिती असल्याच्या दोषावरून दहा वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा झाली.'

'या प्रकरणात मला २००५ साली रस वाटू लागला, तेव्हा मी बनावट चकमकींसंबंधी एक वृत्तमालिका लिहीत होतो. त्यावेळी एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने अफझलच्या प्रकरणाचा उल्लेख 'भारतातलं सगळ्यात बनावट एन्काउन्टर' असं केल्याचं मी ऐकलं. हे मी कधीच सिद्ध करू शकलो नाही, पण त्यानिमित्ताने या प्रकरणाच्या जवळ केल्यानंतर त्यातील त्रुटी समोर येऊ लागल्या. या प्रकरणाचा तपास अत्यंत गडबडीत केला गेला आणि पोलिसांच्या विशेष विभागाने तयार केलेली थिअरी विविध विरोधाभासांनी भरलेली होती

त्याच वर्षी मी दिल्ली विद्यापीठातले तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक निर्मलांग्शू मुखर्जी यांच्याकडे काही मदत मागायला गेलो. त्यांनी या प्रकरणाचा जवळून मागोवा घेतला होता आणि न्यायालयातील बहुतेक सुनावण्यांवेळी ते उपस्थित होते. आम्ही त्यासंबंधी तपशिलात चर्चा केली. तेव्हा ज्या गोष्टीने आमचं लक्ष वेधलं ती ही : विशेष विभागाने २००२ साली दाखल केलेल्या आरोपपत्र म्हटलं होतं की, जैश-ए-मोहम्मदचा भारतातला म्होरक्या गाझी बाबा हा ८८२१६५१५००५९ या उपग्रह दूरध्वनी क्रमांकाद्वारे आणि ४९१७२२२९०१०० या स्विझ दूरध्वनी क्रमांकाद्वारे अफझल आणि शौकत यांच्या संपर्कात होता. अफझलचा भाऊ शौकत याचा दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित असल्याचा पुरावा म्हणून या गोष्टीचा उपयोग झाला. पण यातली गोम अशी की, या धाग्यावर पुढे कोणताच तपास विशेष विभागाने केला नाही. आरोपपत्रात म्हटलंय : आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक व उपग्रह दूरध्वनी क्रमाकांवरच्या कॉलचे तपशील मिळवण्यासाठी 'इंटरपोल'ला विनंती करण्यात आली आहे, पण त्यांचा अहवाल अजून मिळालेला नाही. खटल्यादरम्यान कधीही या मुद्द्याचा उल्लेख झाला नाही. 'इंटरपोल'चा अहवाल जर मिळाला असेल तर तो गुप्त आहे का?

विशेष विभागाचा तपास हा अफझल गुरूच्या 'कबुलीजबाबा'वर केला गेला, पण वरती सांगितलेला मुद्दा आणि अफझलचं त्यासंबंधीचं म्हणणं यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. 'दूरध्वनी क्रमांकांचे रेकॉर्ड काळजीपूर्वक तपासले तर ते दूरध्वनी क्रमांक 'एसटीएफ' असल्याचं न्यायालयात स्पष्ट झालं असतं. पण खरी कहाणी सांगण्याची संधी मला मिळाली नाही', असं अफझलने त्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सुशील कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. त्याला ही संधी मिळाली नाही कारण कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान त्याला कायदेशीर मदतीला कोणीही नव्हतं.

अफझलच्या म्हणण्यानुसार, हमहामा (जम्मू-काश्मीर) इथले पोलीस उप-अधीक्षक दविंदर सिंग यांनी संसद हल्ला प्रकरणातला सह-आरोपी मोहम्मदला दिल्लीला घेऊन जाण्याची व त्याच्या राहण्याची सोय करण्याची सूचना अफझलला केली होती. 'मला तो माणूस माहीत नव्हता, आणि तो काश्मिरी भाषा बोलत नव्हता, त्यामुळे तो काश्मिरी नसावा असा संशय मला आला', असं अफझल म्हणतो. या पत्रातले तपशील कधीही न्यायालयातल्या मांडले गेले नाहीत, असं नंदिता हकसार यांनी दाखवून दिलं आहे.

यापुढे ही गोष्ट आणखीच भीषण वळण घेते. संसद हल्ला होण्याच्या एक वर्ष आधी अफझल जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या कोठडीत होता. गाझी बाबाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून त्याला 'एसटीएफ' कॅम्पवर ताब्यात घेण्यात आलं होतं. हे संबंध असल्याचं आधीपासूनच माहीत होतं, तर 'एसटीएफ'ने त्याला मोकळं का सोडलं?

राजबीर सिंग यांनी माध्यमांना सांगितलं की, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी अशाक हुसैन बुखारी यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी अफझलला सोडून दिलं. यासंबंधी मी बुखारींना विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला त्यांचं एकच उत्तर होतं : 'मला आठवत नाही.'

पण अफझलने या सुटकेसंबंधी पत्रात दिलेल्या तपशिलानुसार त्याच्या कुटुंबीयांनी एक लाख रुपयांची लाच दिल्यानंतर त्याची सुटका झाली.

अफझल गुरूवरचे संसद हल्ल्यातले आरोप खरे असतील तर जम्मू-काश्मीर पोलिसांची आधीची त्याच्या संदर्भातली कृती प्रचंड गंभीर ठरते. अफझल जर आधीपासूनच दहशतवादी कृत्यांमधे सहभागी होता तर दविंदर सिंग किंवा बुखारी यांना आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी धरावं लागेल.

जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या विशेष कृती दलाशी आपण नियमितपणे संपर्कात होतो, असं अफझलने अनेकदा सांगूनही विशेष विभागाने त्यासंबंधी कोणताही तपास केला नाही.

दविंदर सिंग यांचं नाव ना प्राथमिक माहिती अहवालात नोंदवलं गेलं ना आरोपपत्रात. या खटल्यात साक्षीदार म्हणूनही त्यांचं नाव आलं नाही. एकूण खटल्यात त्यांचा कोणताही उल्लेख आला नाही.'

मिहीर यांच्या लेखातला एक संदर्भ हा यापूर्वी आपण नोंदवलेल्या अरुंधती रॉय आणि प्रवीण स्वामी यांच्या लेखस्वरूपातील वादात आला आहे. मिहीर यांनी तो आणखी स्पष्ट करायचा प्रयत्न केलाय :

'हल्ला करणाऱ्या व ठार झालेल्या पाच दहशतवाद्यांची नाव प्रसिद्ध केल्यानंतर, ठाणे पोलिसांनी काही गोष्टींचं स्पष्टीकरण मागितलं. ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त एस. एम. शांगरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ठाणे पोलिसांनी डिसेंबर २०००मधे लष्कर-ए-तोयबाच्या चार दहशतवाद्यांना अटक केलं होतं, त्यातल्या एकाचं नाव - अबू हामझा - संसद हल्ल्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्याशी जुळणारं आहे. फक्त नावच नाही तर शांगरी यांच्या म्हणण्यानुसार, ठाण्यात पकडण्यात आलेल्या चौघांकडून जे ब्लूप्रिंट, नकाशे, शस्त्रास्त्रं जप्त करण्यात आली होती, ती आणि नवी दिल्लीतल्या ठार झालेल्या पाच दहशतवाद्यांजवळ सापडलेल्या वस्तू यांच्यातही साम्य होतं. ठार झालेला दहशतवादी म्हणजे आपण पूर्वी पकडलेलाच इसम  होता का याची खातरजमा करण्यासाठी आयुक्तांनी त्याचं छायाचित्र दिल्लीला पाठवलं.

ठाणे पोलिसांनी अटक केलेल्या दहशतवाद्यांना ८ डिसेंबर २००० रोजी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं होतं. संसद हल्ल्याच्या एक वर्षाआधीची ही घटना आहे.

तरीही, शांगारींनी संसद हल्ल्यांनंतर मागितलेली स्पष्टीकरणं जम्मू-काश्मीरचे पोलीस प्रमुख के. राजेंद्र यांनी फेटाळली. हमझा हे मोठ्या प्रमाणात वापरलं जाणारं मुस्लीम नाव आहे आणि चुकीची ओळख घेतल्याचं हे प्रकरण आहे असं राजेंद्र यांनी सांगितलं. तसं असेलही, पण मग ठाणे पोलिसांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या ताब्यात दिलेल्या दहशतवाद्यांचं काय झालं? त्यांना ठाण्यात हजर करावं अशा अनेक नोटिसा ठाण्यातल्या न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर पोलिसांना पाठवल्या, पण त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही.

याचा तपास करण्यासाठी मी 'तेहेलका'तल्या माझ्या वरिष्ठ सहकाऱ्याबरोबर काश्मीरला गेलो. आम्ही काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटलो, शिवाय गुप्तचर खात्यातल्या काही अधिकाऱ्यांना भेटलो. आपल्या ताब्यात असलेल्या या चारही जणांबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास अधिकारी तयार नव्हते. संसदेवरील हल्ल्याबद्दलही ते एवढंच सांगत की, 'अफझल त्यात सामील होता', पण कसा, याचं उत्तर त्यांनी दिलं नाही.

ठाण्यात पकडलेले चौघे १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसद हल्ल्यात ठार झालेले पाच जणांमधे होते का, याचा तपास करण्यासाठी शांगारी जे करू इच्छित होते ते करण्याचा मी प्रयत्न केला. या सर्व व्यक्तींचे छायाचित्रांसह उपलब्ध तपशील मी जमवला. यातून हाताला लागलेली माहिती अशी होती की, आधी पकडलेल्या चौघांपैकी एक जण आणि नंतर ठार झालेल्या दहशतवाद्यांपैकी एक जण यांच्यात प्रचंड साम्य होतं. यासाठी मी 'एम्स'मधल्या फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेतली. त्यांनी छायाचित्रांची, उपलब्ध शारिरीक तपशिलांची तपासणी केली. संसद हल्ल्यानंतरच्या पंचनाम्यात नोंदवलेली त्या माणसाची उंची फक्त एका इंचाने वेगळी होती, बाकी केसांचं वळण, नाक आदी तपशील तंतोतंत जुळले.

यासंदर्भात, 'द हिंदू'मधे अरुंधती रॉय यांच्या लेखावर प्रतिक्रिया देताना प्रवीण स्वामींनी म्हटलंय की, 'मोहम्मद यासिन फतेह मोहम्मद, ज्याला रॉय यांच्या म्हणण्यानुसार 'ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी संसद हल्ल्यातील एक म्हणून ओळखलं', त्याला कोठडीतून पळून जात असताना पोलिसांनी ठार केलं. उर्वरित दोघांना - मोहम्मद तय्यब आणि मोहम्मद अफझल शहीद हेही अशाच प्रयत्नात ठार झाले. या चकमकी कायद्याचं उल्लंघन करून झाल्या असण्याची शक्यता आहे पण त्या १९ डिसेंबर २००० आणि १३ फेब्रुवारी २००१ यांमधल्या कालावधीत झाल्या. म्हणजे मोहम्मद हा संसदेवरच्या १३ डिसेंबर २००१ हल्ल्यापूर्वी गाडला गेला होता (जानेवारी २००१).'

स्वामी म्हणतात ते खरं असेल तर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, या चौघांनी घेऊन येण्यासंबंधी जम्मू-काश्मीर पोलिसांना अनेकदा नोटिसा बजावूनही ठाणे न्यायालयाला यासंबंधी का सांगण्यात आलं नाही? कदाचित हे असं असेल की, जे तपशील जम्मू-काश्मीर पोलिसांना पूर्वी ठाणे न्यायालयाला द्यायचे नव्हते, ते आता स्वामींना द्यायला त्यांची हरकत नाहीये!'

मिहीर यांचा पूर्ण लेख इच्छुकांना वाचता येईल. त्यात २२ डिसेंबर २००० मधे लाल किल्ल्यावर झालेल्या हल्ल्यासंबंधी त्यांनी काही तपशील दिला आहे. वर आपण नोंदवला तो त्यांच्या लेखाचा दीर्घ गोषवारा आहे. आणि आपण यापूर्वी जे तपशील बघितले त्यात आणखी स्पष्टता यावी, या हेतूने जे आवश्यक होतं, ते फक्त यात दिलं आहे.

तेरा :
आता आपण नोंदीचा शेवट करू.

फाशी कधी द्यावी यासंबंधीचा निर्णय राजकीय हेतूंनी झाल्याचं इंग्रजीत बऱ्यापैकी प्रमाणात आणि मराठीत 'लोकसत्ते'ने काही प्रमाणात स्पष्ट केलेलं आहे. पण त्या व्यतिरिक्त ज्या पद्धतीने बातम्या वाचकांपर्यंत आल्या, त्यावरून पत्रकारितेची भीषण अवस्था तरी स्पष्ट व्हायला हरकत नाही.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधीसोबत किमान चौदा जणांचे प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात तामिळनाडू विधानसभा ठराव मंजूर करते, त्यासंबंधी देशभरात / माध्यमांमधे फारसा गदारोळ होत नाही. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआन्त सिंग यांच्या मारेकऱ्याचा चेहराही 'दहशतवादा'चा चेहरा म्हणून प्रसिद्ध नसतो. याचं एक कारण या घटना घडल्या तेव्हा माध्यमांची वाढ जेवढी नव्हती तेवढी संसदेवरच्या हल्ल्यावेळी झालेली आहे आणि ही माध्यमांची सूज आणखी वाढतच जाणार आहे. अफझल गुरूचा चेहरा सगळ्यांच्या डोक्यात ठसला आणि त्याच्या फाशीनंतर न्याय मिळाल्याची भावना कित्येक वर्तमानपत्रांनी संबंधित बातमीच्या मथळ्यातच व्यक्त करून टाकली.

यात मुस्लीम मंडळींची स्वतःसंबंधीची समस्या विचारात घेणं गैर नाही. त्यातल्या एका बिंदूसंबंधी आपण यापूर्वी नरहर कुरूंदकरांच्या साक्षीने एक नोंद केलेली आहे. पण ती समस्या एका न्यायालयीन खटल्याच्या आणि त्यासंबंधीच्या वार्तांकनाच्या मधोमध उभी करणं बरोबर नाही. काश्मीरशी संबंधित मुस्लीम आणि त्या संदर्भातील पूर्वग्रह, हा अफझल गुरूच्या माध्यमांनी उभ्या केलेल्या चेहऱ्यामागचा मोठा संदर्भ होता, हे कसं नाकारता येईल? जो पिसाटपणा आपण या आठवड्यात पाहिला त्या मागे हा संदर्भ होता का? विचार करायला हवा. आणि चोवीस वर्षांपूर्वी फाशी देण्यात आलेल्या काश्मिरी मकबूल भट याच्या कबरीशेजारी आता अफझल गुरूची हुतात्मा म्हणून कबर होईल, त्याचा वापर काश्मीरपासून हैदराबादपर्यंत काही कट्टर इस्लामी नेते करून घेतील त्याची जबाबदारी कोणाची?

मुस्लिमांचं लांगूलचालन, मानवाधिकाराचा कथित 'भाबडा' दृष्टीकोन या गोष्टींना आपण जरा बाजूला ठेवू. त्यांचे संदर्भ वेगळ्या ठिकाणी येतीलही किंवा अफझल गुरूच्या संदर्भात ज्यांनी ज्यांनी लिहिलं त्यात कुठेतरी हे संदर्भ लपलेले असतीलही. पण आपण एक सामान्य नागरिक आणि सामान्य वाचक असलो तरी अफझल गुरू हा फाशीचा गुन्हेगार होता असं छातीठोकपणे म्हणणं बरोबर ठरणार नाही. या हल्ल्यात सुरक्षा दलांचे आठ जवान आणि एक माळी यांना प्राण गमवावे लागले हे जितकं दुःखदायक आहे तितकंच आत्ता फाशीनंतर काश्मिरमधे संचारबंदीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात तीन जणांचा झालेला मृत्यूही दुःखदायकच आहे. याशिवाय यानिमित्ताने जो हिंसाचार होत राहील तोही दुःखदायकच.

'हिंदुस्तान टाईम्स'चे सल्लागार संपादक इंद्रजित हजारा यांनी 'न्यूजलाँड्री'वर यासंबंधी लिहिलेल्या लेखात म्हटलंय : 'मी फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात नाही, पण तरी या प्रकरणात मला या शिक्षेवर शंका घ्यावीशी वाटली. आणि तेही मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरून नाही, तर कायदा आणि न्याय या मुद्द्यांवरून मला ही शंका घ्यावीशी वाटली, कारण या दोन गोष्टींमुळे सामाजिक सुव्यवस्था अराजकापासून वेगळी राखता येते.'

अफझलच्याच निकषांवर जर १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या आणि आधीच्या दंगलींच्या खटल्याचा विचार केला तर मग शे-दीडशे लोकांना फाशीच्या रांगेत उभं करावं लागेल. कदाचित संजय दत्तलाही दीडेक वर्षांच्या कालावधीपुरत्या तुरुंगवासावर सुटायला मिळालं नसतं. पण तो सुटला आणि त्याचे गांधीगिरीचे भिकार चित्रपट पाहून आपण नागरिक गहिवरतही असतो.

कसाबच्या बरोबरीने अफझलच्या प्रकरणाचा विचार करणं चूक, हे आपण आधी नोंदवलंय. त्याचं कारण असं की, कसाब हा एका विशिष्ट कारवाईसाठी प्रशिक्षित दहशतवादी होता. त्याचे पाकिस्तानस्थित संघटनेशी असलेले संबंध स्पष्ट होते, त्याने केलेलं कृत्य स्पष्ट होतं. तसं अफझल गुरूच्या बाबतीत पुरेसं स्पष्ट केलं गेलं नाही. मुख्यत्त्वे तपासाच्या पातळीवर अस्पष्टता असल्याचं दिसू शकतं. कसाबच्या फाशीने जो संदेश पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना दिला गेला, असं आपण मानतो, तसलं काहीही अफझलच्या फाशीने झालेलं नाही. कारण तो एक काश्मिरी नागरिक होता, आणि त्याच्यासाठी कुठल्याही दहशतवादी संघटनेने विमान पळवण्याचे किंवा असले कुठलेही प्रयत्न केले नसते. अफझलसंबंधी जे स्पष्ट तपशील आपल्यापुढे आहेत त्यावरून तो गुन्हेगारच नव्हता असं म्हणता येणारच नाही. तो गुन्हेगार होताच, पण फाशीचा गुन्हेगार नव्हता. परिस्थितीजन्य गोष्टींचा भाग म्हणून तो ह्या कटाच्या चित्रात होता असं आपल्याला सामान्य वाचक म्हणून लक्षात येतं.

सध्या माध्यमांचं काम त्यांना पुरवण्यात आलेलं किंवा त्यांच्यापर्यंत वरवरचं पोचलेलं चित्र रंगवत बसणं एवढंच उरलेलं आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी करायची कामं आपल्याला सामान्य वाचक म्हणून करावी लागली, आणि त्यातून ही नोंद तयार झाली, ही या नोंदीची एक मोठी मर्यादा आहे.
***

कारुण्य आणि क्रौर्य

एकाच चिंचोळ्या पुलावरून

परस्परांच्या विरुद्ध दिशेने

प्रवास करीत आहे

- गुरुनाथ धुरी ('लालकोवळा काळोख'मधून)

***