माध्यमांचा पैस नि पैसा

एक

'आम आदमी पार्टी'चे अरविंद केजरीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांवर जोरदार आणि काही प्रमाणात मर्यादा ओलांडणारी टीका केली, त्याला आता काही दिवस झाले. 'माध्यमं पैसे घेऊन नरेंद्र मोदींची प्रसिद्धी करतायंत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये गुजरातेत आठशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याबद्दल कुठल्याही वृत्तवाहिनीनं बातमी दाखवली नाही. गुजरातेतच 'अदानी' कंपनीला शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी एक रुपयाला विकल्याची घटनाही घडली, त्याच्याही बातम्या आल्या नाहीत. पण गेल्या वर्षभरात मोदींचं आगमन झाल्याचा डांगोरा पिटण्यात मात्र माध्यमं मागं राहिलेली नाहीत. सगळी माध्यमं विकली गेलेली आहेत, हा एक मोठा राजकीय कट आहे. 'आप' जर सत्तेत आला, तर आम्ही या सगळ्याची चौकशी करू नि अशा  पत्रकारांना तुरुंगात धाडू', असा केजरीवालांच्या टीकेचा सारांश.

यावर काँग्रेस, भारतीय जनता पक्षासह अनेकांनी टीका केली, त्यांच्या टीकेचा सारांश असा : 'प्रसारमाध्यमांनीच 'आप'ला हिरो केलं नि आता 'आप' त्याचं माध्यमांना शिव्या घालतोय.' अण्णा हजारे यांच्यासोबत केजरीवाल इत्यादी मंडळींनी दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये लोकपाल विधेयकाच्या मागणीवरून जे काही केलं, त्यावेळी वृत्तवाहिन्यांवर सतत त्याचा गाजावाजा होत होता, त्यानंतर दिल्लीत 'आप' सत्तेवर आल्यावरही हा गाजावाजा झाला, त्यासंदर्भात ही टीका आहे.

या गदारोळात सत्तेत आल्यावर आपण माध्यमांमधल्या कोणाला तुरुंगात धाडू याची नावं काही केजरीवालांनी उघड केलेली नाहीत. ती चौकशी केल्यावर ते उघड करणार असतील. पण एकुणात बोलता बोलता केजरीवालांकडून मर्यादा ओलांडली गेल्याचं साधारणपणे आपलं मत आहे. आणि सत्ता म्हटलं की हे आलंच, असंही कोणाला वाटत असेल. पण हा केजरीवालांनी मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा नोंदवल्यावर त्यांच्या मूळ म्हणण्यात माध्यमांबद्दल जे मत आलं ते आपल्यापाशी उरतंच.

आपण यापूर्वी 'रेघे'वर 'पेड न्यूज'संबंधी सरकारनं नेमलेल्या समितीच्या अहवालाचा सारांश एका मोठ्या नोंदीत प्रसिद्ध केला होता, तो या संदर्भात पुन्हा वाचावा वाटला कोणाला, तर त्या आठवणीसाठी ही नोंद. तो सारांश इच्छुक वाचकांना पूर्ण चाळता येईलच, पण इथं त्यातला एक मुद्दा पुन्हा नोंदवूया :

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या उप-समितीनं २००९ सालच्या लोकसभा निडवणुकांदरम्यानच्या 'पेड न्यूज' प्रकरणाबद्दलच्या अहवालात असं म्हटलं होतं : ''हे सगळं प्रकरण गुप्तपणे सुरू आहे. हा बेजबाबदार प्रकार आता मोठ्या प्रमाणावर पसरत गेला असून लहान-मोठ्या, विविध भाषांमधल्या आणि देशात विविध ठिकाणी असलेल्या वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमध्ये तो सुरू आहे. सगळ्यांत वाईट म्हणजे हे बेकायदेशीर काम आता संस्थात्मक पातळीवर सुरू झालंय आणि त्यात पत्रकार, व्यवस्थापक आणि माध्यम कंपन्यांच्या मालकांव्यतिरिक्त जाहिरात संस्था, जनसंपर्क कंपन्या अशांचाही समावेश आहे. पत्रकारांची सेवा त्यांच्या इच्छेनं किंवा अनिच्छेनं वापरून मार्केटिंगची माणसं राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचतात. यावेळी पुरवणाऱ्यात येणाऱ्या तथाकथित 'रेट कार्ड' किंवा 'पॅकेज'मध्ये संबंधित राजकीय उमेदवाराची स्तुती करणाऱ्या नव्हे तर विरोधकाची निंदा करणाऱ्या 'बातमी'चा दर किती, हे नोंदवलेलं असतं. या खंडणीखोर मार्गांनी न जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रसिद्धी नाकारली जाते. लोकशाही प्रक्रिया आणि तिचे नियम घडवणाऱ्या राजकारणात आर्थिक सत्तेचा वापर वाढवणाऱ्या या गैरकृत्यात माध्यमांमधील व्यक्ती सहभागी आहेत. आणि हेच लोक दुसरीकडे ढोंगीपणे नैतिक मूल्यांना धरून असल्याचा कांगावा करतात.''

'रेघे'वरच्या जुन्या नोंदीतला हा मुद्दा केजरीवालांच्या बोलण्यासंदर्भात जास्त जोरानं पुन्हा आठवायला हवा.
---

दोन

आता जरा वेगळी, पण आधीचा मुद्दा पुढं घेऊन जाणारी घडामोड- 'सीजी नेट स्वरा' या संकेतस्थळाचे संस्थापक शुभ्रांशू चौधरी यांना नुकताच 'गुगल डिजिटल अॅक्टिव्हिजम' पुरस्कार मिळाला. छत्तीसगढमधील आदिवासींनी आपल्या समस्यांबद्दल आपल्या भाषेत बोलावं नि मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये ज्या घडामोडींची साधी बातमीही येऊ शकत नाही, त्या घडामोडी किमान सार्वजनिक व्यासपीठावर याव्यात, असा प्रयत्न या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून चौधरी करतायंत. त्यासाठी हळूहळू सर्वांच्याच अंगाला चिकटत चाललेल्या मोबाइलसारख्या यंत्राचा वापर त्यांनी या यंत्रणेत करून घेतलाय.

चौधरी यांची एक मुलाखत 'रेघे'वर ऑक्टोबर २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केली होती, ती या संदर्भात पुन्हा वाचावी वाटली कोणाला, तर आठवणीसाठी ही नोंद. आणि केजरीवालांनी जो मुद्दा काढलाय, त्या मुद्द्यासंदर्भात चौधरी जी खटपट करतायंत तिच्याकडं लक्ष द्यायला हरकत नाही. त्या खटपटीच्याही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या गोंडी भाषक आदिवासींसाठी हे संकेतस्थळ होतं, त्यांच्या गोंडी भाषेतून तिथं माहिती देण्याचं प्रमाण आताआतापर्यंत अगदीच नगण्य होतं, या संदर्भातला प्रश्न वर उल्लेख केलेल्या मुलाखतीतही आहे. स्त्रोतांची कमतरतात, संकेतस्थळाची यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोचण्यातली मर्यादा, असे काही मुद्दे या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आहेत. पण आता या संदर्भात काही प्रगती झालेली दिसतेय. 'सीटी नेट स्वरा'वरती आता 'गोंडी नोंदी'ना वेगळा विभाग करावा इतपत त्यांची संख्या वाढत आलेय, हे चांगलं लक्षण वाटतं.

'गुगल'चा पुरस्कार स्वीकारताना चौधरी म्हणाले की, ''आपल्याला अधिक चांगली लोकशाही नि शांततापूर्ण भविष्य हवं असेल, तर पत्रकारिता आता मोजक्या हातांमधे सोडून चालणार नाही. राजकारणाप्रमाणेच पत्रकारितेमध्येसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीला सहभागी होता यायला हवं. आणि ते शक्य आहे.''

केजरीवालांचं म्हणणं नि शुभ्रांशू चौधरींचं म्हणणं यातून काही समान मुद्दे काढून इथं एक नोंद झाली. आता मार्च अखेर आली म्हणजे आर्थिक वर्षाचा शेवट म्हणजे ताळेबंद मांडण्याची वेळ. या पैशांच्या बाजूवर शुभ्रांशूंचं म्हणणं किती तग धरू शकेल, याचा अंदाज येत नाही. त्यांच्या एकूण म्हणण्याच्याही काही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, '(गावातील देऊळ). असं देऊळ गावातील सर्वांच्या मदतीनं अस्तित्त्वात असतं. ते त्यांच्या कुठल्या गरजा कशा भागवतं हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, त्यात आपण नको जाऊयात. पण हे देऊळ त्यांची भावनिक गरज असतं आणि ती भागवण्यासाठी ते स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करतात आणि सामोपचारानं त्या देवळाचा खर्च भागतो आणि ते टिकून राहातं. असंच मीडिया मॉडेल तयार करण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न आहेत', असं चौधरी म्हणतात. पण गावातलं देऊळ खरोखरंच 'सगळ्या' गावकऱ्यांच्या सहभागातून चालतं का? म्हणजे कोणाला या संदर्भात 'सामना' चित्रपटातील हा प्रसंग आठवू शकतो :

पाटलाच्या रूपात निळू फुले टक्क्याला टेकून बसलेत.
पाटील म्हणतात, काय सरपंच, काय काम काढलंयत?
सरपंच : धनगर मंडळी आलीयात. बिरोबाच्या मंदिराला मदत मागायला.
पाटील (धनगरांच्यातल्या ज्येष्ठाला) : काय खुशाबा, अरे इन मिन गावामदी पंचवीस घरं धनगराची. आनि तुमाला बी स्वतंत्र देव हवाच होय. अरे खंडोबा हायेच की गावात हां.
खुशाबा : न्हाई पर मालक, बिरोबा म्हंजी धनगराचा गुलपानी हाय.
पाटील : अरे पन बिरोबा म्हंजे खंडोबाचाच अवतार न वं. ह्म्म.. बरं बरं. जागा शोधा न् सरपंचांना कळवा. (मग आपल्या सचिव टाइपच्या माणसाकडं वळून) नवले, तुम्ही असं करा, पुढल्या महिन्यापासून फॅक्ट्रीच्या कामगारांच्याकडून माणशी आठ आणे काढा. तुमी सरपंच, गावाकडून घरटी एकेक रुपया काढा. आणि उसाच्या गाडीमागं मळेवाल्याकडून पाच पाच रुपये काढा. उरलेले आम्ही देऊ. काय खुशाबा..
खुशाबा (हात जोडत) : लई उपकार झाले मालकसाहेब.

तर 'गावचं देऊळ' हा प्रकार हा असा होऊ शकतो म्हटल्यावर माध्यमांच्या बाबतीत तशा रूपाची आशा धरता येईल का, या विषयी शंका वाटते. तरी, पत्रकारितेचा पैस वाढवण्याचा एक प्रयत्न चौधरी करतायंत, त्यामुळं त्याची दखल घेणं आवश्यक वाटलं. आणि नोंदीच्या पहिल्या भागात आलेल्या माध्यम व्यवहाराच्या आक्राळविक्राळ स्वरूपाच्या संदर्भात मग अशा प्रयत्नाबद्दल किमान आस्था.
---

तीन

''दुसऱ्या दृष्टिकोनाबद्दल उदारमतवादी सहिष्णुता दाखवण्यात काही हानी नाही. यासाठी फक्त थोड्या अधिकच्या आत्मसंयमाची गरज आहे. लिखाण, चित्रं किंवा इतर दृश्य माध्यमांमधून विविध दृष्टिकोनांची अभिव्यक्ती होण्यातून वाद-प्रतिवादाला वाव मिळतो. अशा वाद-प्रतिवादाला बंद पाडू नये. 'माझं बरोबर आहे' याचा अर्थ 'तुझं चूक आहे' असाच होतो, असं नाही. आपल्या संस्कृतीत विचार व कृती दोन्हींमध्ये सहिष्णुता जोपासली जाते'' - अशी वाक्यं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी मकबुल फिदा हुसैन विरुद्ध राजकुमार पांडे खटल्यात ८ मे रोजी २००८ उच्चारली. ही वाक्यं 'फ्रंटलाइन' पाक्षिकाच्या गेल्या एका अंकातल्या एका लेखाच्या सुरुवातीला देण्यात आल्येत. आपण आपल्या नोंदीच्या शेवटाकडे ही वाक्यं देऊ. न्यायमूर्तींनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या किंवा कुठल्याही संस्कृतीत खरोखरच सहिष्णुता जोपासली जाते की नाही माहीत नाही. म्हणजे त्याबद्दल शंका आहे, पण तरी आपलं बरोबर म्हणजे समोरच्याचं चूकच असेल असं नाही, इतपत सहिष्णुतेला वाव असावा, हे त्यांचं म्हणणं पटायला हरकत नाही. हे म्हणणं आपल्या परिसरात जागं ठेवण्यात माध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे नि ती काय करतायंत, यातली तफावत वाचक नि प्रेक्षक आपली आपण तपासू शकतीलच. माध्यमांचा पैस वाढण्याशी हे संबंधित आहे, असं वाटतं. पण जिथं पैसा वाढलाय तिथं हा पैस तोकडा आहे नि जिथं पैस वाढवायचा प्रयत्न आहे तिथं पैसा तोकडा आहे.

---

चहा आणि बातम्या (गुळगुळीत फोटो - रेघ)

गाड्यांची नांदी नि जागांची कोंडी - विद्याधर दाते

प्रकाशक : कल्पाझ पब्लिकेशन

आत्ताच्या ९ मार्चला दिल्लीमध्ये गाडी लावण्याच्या भांडणातून एकाचा जीव गेल्याच्या बातम्या पेपरांमधे आल्या होत्या. (बातमी : एक । दोन). या बातमीमागच्या एका मुद्द्याच्या काही बाजू मांडणारी नोंद 'रेघे'वर करता येईल असं वाटलं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'सोबत दीर्घ काळ काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दाते यांनी वाहतूक समस्येसंबंधी पुस्तक लिहिल्याची फक्त थोडीफार माहिती होती (ट्रॅफिक इन दी एरा ऑफ क्लायमेट चेंज, हे दात्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे), शिवाय त्यांनी यासंबंधी सुटे काही लेखही वेळोवेळी लिहिलेले आहेत. वाहतूक, ऑटोमोबाइल क्षेत्रामागचं राजकारण, या सगळ्यामागची सामाजिक वृत्ती, त्याचा परिणाम, त्यावरचे शक्यतेतले उपाय यासंबंधी काही मुद्दे त्यांच्या लिखाणात आलेले आहेत. त्यामुळं त्यांनी या विषयावर रेघेसाठी परवाच्या बातमीच्या निमित्तानं लिहावं, असं त्यांना कळवून पाहिलं. आणि त्यांनीही खरोखरच एक लेख लिहून पाठवला. खास रेघेसाठी लिहिलेल्या या लेखाबद्दल दाते यांचे आभार मानत हा मूळचा इंग्रजी लेख मराठीत नोंदवूया. वाचकांनी मतभेदही नोंदवावेत, चर्चाही करावी.
***

जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि महाराष्ट्र शासनानं आर्थिक पाठबळ दिलेला यशवंतराव चव्हाणांच्या आयुष्यावरचा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. शरद पवार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत १२ मार्चला मुंबईत नरीमन पॉइन्टला 'आयनॉक्स' या झकपकीत थिएटरमधे या चित्रपटाचा पहिला खेळ झाला. वास्तविक, यशवंतरावांचं जन्मशताब्दी वर्ष सध्या सुरू असल्यामुळं हा चित्रपट यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाच्या सभागृहात प्रदर्शित करणं जास्त सयुक्तिक झालं असतं. शिवाय, हे सभागृह 'आयनॉक्स'पासून काही मीटरांवरच आहे.

'कार पार्किंग'च्या विषयावर लेख लिहीत असताना मी या चित्रपटाचा उल्लेख कशाला करतोय? कारण ही जागा म्हणजे मुळात कार पार्क करण्यासाठीच आहे. त्या इमारतीच्या दहा मजल्यांपैकी आठ मजले पार्किंगसाठी आहेत. शहरी जागेच्या अपव्ययाचं हे एक प्रचंड उदाहरण आहे नि इथल्या जागांच्या किंमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. विधानभवनाला अगदी लागूनच असलेल्या या परिसरात तरी किमान लोकशाही वृत्ती दिसायला हवी होती. पण आहे ते याच्या उलट आहे. मंत्रालयाकडून विधानभवनाच्या इमारतीकडे चालायला लागल्यावर दिसतं की, विधानभवनाबाहेरच्या फूटपाथला पूर्ण कुंपण घालून ठेवलेलं आहे. त्यामुळं चालणारी व्यक्ती रस्त्यावरून भरधाव वेगानं जाणाऱ्या गाड्यांच्या जवळ आपसूकच जाते, आणि त्यातून त्या व्यक्तीच्या जीवाला पुरेसा धोका कायम राहील, याची खबरदारी या सरकारी कुंपणानं घेतलेली आहे. गाड्यांची चिंता शासनाला आहे, पण तुमची नाही, असा याचा स्पष्ट अर्थ होतो. खरंतर गाडीवाल्यांना सोईचं व्हावं म्हणून शासन गरजेपेक्षा जास्तही तसदी घेतं. हे मुद्दामहून केलेलं नसेलही, पण शासकीय धोरणं अशा चालणाऱ्या व्यक्तीला जखमी करण्यात किंवा प्रसंगी त्या व्यक्तीचा जीव जाण्याला कारणीभूत ठरतात. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही जखमी झालात किंवा जीव गेला तर तुम्ही बेकायदेशीरपणं चालत होतात, रस्त्यावरून चालणं अपेक्षित नाहीये, असं ते म्हणतील. पण चारचाकी गाड्या मात्र विधानभवनाबाजूच्या रस्त्यावरच बेकायदेशीरपणे लावलेल्या असतात.

पण हा फक्त एक भाग झाला. मुळ मुद्दा आहे 'आयनॉक्स'च्या त्या जागेचा. ही जागा मूळची सरकारी मालकीची आणि तिचा वापर पूर्वी साधारण १३० गाड्या पार्क करण्यासाठी व्हायचा. नंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी - एमएमआरडीए) या सरकारी विभागाच्या डोक्यात एक कल्पना चमकली. रस्त्यावर खूपच गाड्या पार्क केल्यासारखं दिसतंय, त्यामुळं तिथं काही मजल्यांचं पार्किंग उभारायला हवं, जेणेकरून तिथं गाड्या लावल्या जातील. त्यातून ४८५ कार पार्क करण्याची क्षमता राखून असलेलं बहुमजली पार्किंग उभारलं गेलं. पण हे पार्किंग क्वचितच वापरलं जातं. तिथलं फुटकळ पार्किंग शुल्क द्यायचीही लोकांची इच्छा नसते. त्यापेक्षा ते रस्त्यावर फुकटात गाडी लावतात. त्यामुळं तो रस्ता आधीपेक्षाही किचाट झालाय. आणि विशेष म्हणजे सरकारनं जमिनीचा एक मूल्यवान तुकडा गमावला.

यात फायदा झालेली मंडळी आधीपासूनच प्रचंड श्रीमंत असलेली. या इमारतीच्या तळ मजल्यावरच्या दुकानांमधे लक्झरी उत्पादनांची रांग आहे. सामान्य माणसाला त्या जागेत जाण्याचीही हिंमत होण्याची शक्यता नाही. आपल्या लोकशाहीच्या प्रतिनिधीगृहाशेजारी आपण हे चित्र तयार केलंय. आणि शिवाय ही सरकारी जमीन. महानगरपालिका आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनीचे तुकडे अशा बहुमजली पार्किंगना वाटले जातायंत, आणि लोकांसाठीच्या साध्या सुविधांना किंवा काही सरकारी कार्यालयांनाही जाणवणारा जागेचा तुटवडा मात्र कायम आहे. भुलाभाई देसाई मार्गावर (वॉर्डन रोड) उभारलेलं बहुमजली कार पार्किंगही असंच वाया गेलंय, कारण गाड्यावाली मंडळी ते वापरतच नाहीयेत.

मुंबईचे नवे वाहतूक पोलीस सह-आयुक्त बी. के. उपाध्याय यांना मात्र अशा कार पार्किंगचे मजले उभारणं हेच या समस्येवरचं एकमेव नि कायमचं उत्तर आहे असं वाटतंय, त्यामुळं महानगरपालिकेनं अशी अजून पार्किंगं उभारावीत, असं त्यांचं मत आहे. पण ते गैरसमजातूनच आलेलं आहे. शिवाय, कारमालक पार्किंगसाठी जास्तीचे पैसे द्यायलाही तयार होती, हा त्यांचा आणखी एक गैरसमज. कार लावण्याची सोय करून देण्याचं काम महानगरपालिकेचंच आहे, असंही ते म्हणालेत! पण खरंच हे काम महानगरपालिकेचं आहे का? नाही, अजिबात नाही. लोकांसाठी करण्यासारख्या इतर अनेक प्राथमिक गोष्टी पार पाडणं हे नागरी आस्थापनेचं प्राधान्य असायला हवं, आणि ते करण्यात महानगरपालिका अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरतेच. लहान मुलांना खेळायला जागा नसताना कार पार्किंगला जागा देणं हे विदारक आहे, असं उपाध्यायांना वाटत नाही. 'मिड-डे'ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, कारमालक त्यांच्या गाड्या खिशामधे तर ठेवू शकत नाहीत ना, त्यामुळं महानगरपालिकेनं त्यांना जागा पुरवायला हवी.

कार ही काही फ्रीजसारखी वस्तू नाही. आपण फ्रीज विकत घेतो तेव्हा त्यासाठी सरकारनं किंवा महानगरपालिकेनं जागा द्यावी अशी अपेक्षा करत नाही. गाडीलाही अशीच आपली आपण जागा ठेवायला हवी. तुमच्या बिल्डिंगमधे किंवा पार्किंगमधे तिला जागा करता येत नसेल, तर गाडी विकत घेऊ नका. आणि पार्किंगसाठी पैसे द्यायची इच्छा नसेल तर कारही घेऊ नका. एकीकडं कित्येक लोकांना प्राथमिक गरजाही पूर्ण करता येत नसताना समाजानं या कारवाल्या लोकांसाठी पैसे का मोजावेत, सरकारी तिजोरीवर भार टाकून कार पार्किंगं का बांधायची? सिंगापूर किंवा हाँगकाँगसारख्या ठिकाणी कार पार्किंगबद्दल किती कठोर नियम आहेत नि त्यासाठी किती पैसे भरावे लागतात, याबद्दल आपले नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी अनभिज्ञ आहेत काय? उपाध्याय नव्यानंच या विभागात आलेले असल्यामुळं त्यांना या गोष्टींची कल्पना नसेल, हे एकवेळ समजून घेऊ. पण वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरणाकडं दुर्लक्ष करण्याचंच काम केलं. सार्वजनिक वाहतूक आणि पायी चालणारे लोक यांना खाजगी गाड्यांपेक्षा महत्त्व देण्याची सूचना या धोरणात आहे. पण आपले प्रशासक, राजकीय नेते लोकविरोधी आणि धनदांडग्यांच्या नि ऑटोमोबाइल क्षेत्राच्या बाजूचे प्रकल्प किती सहज मार्गी लावतात! सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न मांडणाऱ्या काही बिगरसरकारी संस्था आहेत, पण त्यांचा मार्ग फारच सौम्य आहे आणि कोणत्याही प्रश्नावर कृती करण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात निधीवर अवलंबून असल्यामुळं कृतीत जोरकसपणाही येत नाही.

गाडीवाल्यांना कार पार्किंगासाठी पैसे देणं पटतच नाही. हा सर्वसाधारण वैश्विक अनुभव आहे. नागरी आयुष्यामधला प्राणच काढून घेण्यापासून प्रचंड जागा वाया घालवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी कार पार्किंगच्या खटाटोपापायी होतात. या कारण-परिणामांची नोंद कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक डोनाल्ड शोप यांनी त्यांच्या 'द हाय कॉस्ट ऑफ फ्री पार्किंग' या आठशे पानांच्या पुस्तकात केलेली आहे. भारतामध्येही हे मोठ्या प्रमाणावर लागू होताना दिसतं. पण पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी केलेल्याच चुका आपण करायच्या नि 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा' या म्हणीकडे दुर्लक्ष करायचं, असं आपल्या राजकीय नेत्यांनी व प्रशासकांनी ठरवलं असावं.

गाड्यांसाठी अधिकाधिक रस्ते बांधत जाण्यामुळं वाहतूक कोंडी कमी होते, असंही नाही. उलट त्यामुळं जास्तीच्या गाड्या रस्त्यावर येऊन कोंडी वाढते. तसंच अधिकाधिक कार पार्किंगं उभी केल्यामुळं पार्किंगचा प्रश्न सुटत नाही. उलट गुंता वाढतो. ही काही सिद्ध झालेली तथ्यं आहेत नि पश्चिमेत यावर मोठ्या प्रमाणावर अभ्यासही झालेला आहे. मग्रूर अमेरिकी दूतावासीय अधिकाऱ्यांनी लंडनच्या केंद्रभागामधे असताना वाहतूक कोंडीसंबंधी दंड भरण्यास नकार दिला नि त्यासाठी आपल्याला राजनैतिक संरक्षण असल्याचा दावा केला, असंही उदाहरण आहे. आपल्याकडंही असे गुर्मीत असलेले नि बेजबाबदार गाडीवाले सापडतील. शहरी पर्यावरणाला आपण केवढी प्रचंड हानी पोचवतोय याची जाणीव न ठेवता आपल्याला फायदा कसा मिळेल, याचा विचार ते पहिला करतील.

दुर्दैवानं, कार पार्किंगच्या नावाखाली आपण मुलांना साधं खेळायलाही जागा राखायची विसरत चाललोय. येणाऱ्या पिढ्या हा आपला गुन्हा माफ करणार नाहीत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या किंमती वेगानं वाढत असताना आणि गाड्यांची संख्या वाढत असताना मुलांना त्यांचं घर असलेल्या बिल्डिंगच्या आतल्याआतच संकुचित जागेत वेळ काढणं भाग आहे. अर्थात, बिल्डिंग बाहेरच्या जागेत यापेक्षा वाईट अवस्था आहे.

विकासासाठी ही किंमत मोजणं अपरिहार्य आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. पण त्याला काहीच अर्थ नाही. पाश्चात्त्य राष्ट्रं 'ऑटोमोबाइल रिव्होल्युशन' पाहिल्यानंतर आता बिल्डिंगामधे कार पार्किंगला कमीत कमी जागा देऊ करतायंत आणि रस्त्यांवरही गाड्यांच्या बाबतीत अशीच भूमिका घेतली जातेय. चालण्यासाठी आणि सायकलींगसाठी, सायकली लावण्यासाठी जास्त जागा दिली जातेय. पण आपल्याकडं सायकली चारचाकी गाड्यांपेक्षा जास्त संख्येनं असूनही त्यांच्या पार्किंगची सोय असावी याची काडीचीही चिंता प्रशासकांना नि नेत्यांना नाही.

प्रशासनाचा गुन्हा दुहेरी आहे. एक तर, फूटपाथ धड नाहीत, आणि वर उरलेल्या जागेतही कार पार्किंगला प्राधान्य दिलं जातं. हे खरं तर सगळीकडंच दिसून येतं, पण मी वांद्र्यातल्या पाली हिलचं उदाहरण देऊ इच्छितो. हा मुंबईतला उच्चभ्रू इलाका. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेही मुंबईत असले की इथेच नर्गीस दत्त मार्गावरच्या त्यांच्या घरी राहतात.

वांद्र्यालाच समुद्रकिनाऱ्याला लागून जॉगर्स पार्कमधे हीच अवस्था. आणि इथल्या उच्चभ्रूंचा ढोंगीपणा नि दुट्टपीपणा पाहा - ह्या पार्कच्या बाहेर फूटपाथनही नाही. श्रीमंत मंडळी त्यांच्या कारींमधून येतात, काही शोफर-ड्रिव्हन कारींमधून वगैरे, काहींच्या गाड्याही मग्रूर अवाढव्यपणा दाखवत येतात. म्हणजे पार्कमधे आपल्याला सुटसुटीतपणं चांगला 'वॉक' मिळावा, ही यांची अपेक्षा, पण पार्कबाहेर लोकांना त्रास झाला तर होऊ द्यात. त्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंना गाड्या लावलेल्या असतात, त्यामुळं मधून चालत जाणाऱ्या एखाद्या माणसाला कुठूनतरी मधेच गाडी उलटी बाहेर येऊन दचकायला होणं नि धक्क्याची भीती घेत चालणं नेहमीचंच. हे साधारणपणे देशभर दिसू शकेल.

रस्त्यांवर गाड्या लावण्याचं सहज टाळता येण्याजोगं आहे. आपल्या राहत्या जागेच्या परिसरामधे एक छोटेखानी सर्वेक्षण करा, मग लक्षात येतं की, बहुतेकदा थोड्याथोडक्या अंतरासाठी कार बाहेर काढलेली असते. कित्येकदा हे अंतर पायी किंवा रिक्षा-टॅक्सी यांतून कापता येण्यासारखं असतं. पण रस्त्यावर पार्किंग मोफात असल्यामुळं, गाडी सहज बाहेर काढली जाते. मुंबईत वांद्र्याला माझ्या घराजवळ दोन जुनी, मोठी चर्च आहेत. त्यातल्या सेंट पीटर्स चर्चला दर रविवारी जास्त आर्थिक उत्पन्न होतं, कारण तिथं कार पार्किंगची सोय आहे. सेंट अँड्र्यूज चर्चचं उत्पन्न तुलनेनं कमी आहे, कारण तिथं पार्किंगची सोय नाही. त्यांना आपल्या या कमी उत्पन्नाचं कारण शोधताना कार पार्किंगचा प्रश्न लक्षात आला. या चर्चमधे येणारे बहुतेक लोक जवळपासच राहणारे आहेत, त्यांना गाडी वापरण्यासाठी काही कारण देता येण्यासारखं नाही खरंतर. पण त्यांच्याकडं पैसे आहेत नि त्यांना कार परवडू शकते, एवढं एक विधान तरी त्यांना करता येतं, म्हणून चर्चला गाडी घेऊन जात असावेत. वास्तविक, पायी जाणं नम्रभावाशी नि श्रद्धेशी जोडलेलं आहे, त्यामुळं किमान अशा श्रद्धास्थानी जाताना तरी चालत जाण्याला प्राधान्य द्यायला हरकत नाही ना.

पार्किंगच्या विषयातील तज्ज्ञ पॉल बार्टर यांनी नुकतंच मुंबईत एक इंटरेस्टिंग व्याख्यान दिलं. कार पार्किंग ही एक अत्यावश्यक निकड मानली जायला नको, असं ते म्हणाले. एखाद्या इमारतीमधे संडास ही अत्यावश्यक बाब आहे, पार्किंग तशी गोष्ट नाही. रस्त्यावरच लघवी करणाऱ्या लोकांकडं आपण ज्या तिरस्काराच्या नजरेनं पाहतो, तसंच रस्त्यांवरच गाड्या पार्क करणाऱ्यांकडंही पाहायला हवं.

पण अनेक मंडळी सोयीच्या मुद्द्यावर गाडी घेण्याचं समर्थन करतात. गेल्या वर्षी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मार्क्सवादी मंडळीही एकदम अमार्क्सवादी पद्धतीनं असंच समर्थन करताना मी पाहिली. गाडीच्या मुद्द्यावर माणसं जास्तीच स्वार्थी होतात, कारण त्यांच्या मालकीची गाडी आहे नि तिच्यामुळं होणाऱ्या त्यांच्या वैयक्तिक सोयीला आव्हान द्यायला ते इच्छुक नसतात, हे तसं साहजिकच. मी माझ्या परीनं शक्य असूनही गाडी घेण्यापासून लांब राहिलो, एवढं मात्र केलं.

गाड्या रस्त्यावर लावायला नकोत, मग बिल्डिंगमधे तरी कार पार्किंगची सोय ठेवायला हवी, हा युक्तिवाद तसा ठिकठाक वाटतो, पण त्यानं काय होतं, तर बांधकाम खर्च वाढतो आणि त्यातून पुन्हा जागेचे भाव वाढतात. मुंबईत आता अनेक बिल्डिंगांमधे कित्येक मजले फक्त कार पार्किंगला राखून ठेवलेले दिसतात. हे कुरुप तर वाटतंच, शिवाय उपलब्ध स्त्रोतांचा नि जागेचा अपव्ययही त्यामुळं होतो. मुंबईतल्या झोपड्यांपेक्षा पार्क केलेल्या कारींनी वाया घालवलेली जागा जास्त असेल, हे कुठल्याही आकडेमोडीशिवायही लक्षात येतं. पण झोपडपट्टीतल्या लोकांना अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर दोषी ठरवलं जातं, धनदांडग्या कारमालकांना मात्र अशा ठपक्याला सामोरं जावं लागत नाही.

यापेक्षा भयानक गोष्ट म्हणजे - केवळ बिल्डिंगमधल्या रहिवाशांनाच नव्हे तर बाहेरच्यांनाही कार पार्क करायला जागा देण्याची अट मान्य केल्यास बिल्डरांना वाढीव 'एफएसआय' धोरण सरकारनं राबवायला घेतलंय. यात उदाहरणार्थ, एखाद्या बिल्डरनं एकूण बांधकामात बाहेरच्या गाड्यांच्या पार्किंगसाठी एक कोटी रुपये खर्च केले, तर त्याला मिळणारा फायदा किमान दहा कोटींच्या घरात जातो. सरळसरळ पैसै घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. या सगळ्याला शंभरानं किंवा हजारानं गुणा, म्हणजे मुंबईभर हे सगळं किती भयानक पद्धतीनं चाललंय याच्या प्रमाणाचा अंदाज येईल. वाहतूक विश्लेषक अशोक दातार यांनी या प्रकारातला बनेलपणा उघडकीस आणणारा चांगला अभ्यास मध्यंतरी केला होता, सरकार-प्रशासनाकडं त्याला देण्यासारखं उत्तरही नाही, पण गोष्टी चालूच आहेत.

दिल्लीमध्ये गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कार पार्किंगवरून झालेल्या भांडणात चार माणसांचा जीव गेला. यातल्या एका घटनेत लॉ कॉलेजातील विद्यार्थ्याला तिथल्याच इतर विद्यार्थ्यांकडून मारहाण झाली. दुसऱ्या घटनेत मिश्रा कुटुंबातील तीन व्यक्तींवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. परिस्थिती किती हाताबाहेर जातेय, हे यातून दिसतं. शिवाय, देशभरात भरधाव वेगातल्या गाड्या पायी चालणाऱ्या आणि सायकल चालवणाऱ्या किती जणांना मारत असतील हे तर अजूनच भयानक.

शिवाय, मोटर कारींचा विचित्र परिणाम दाखवणारं एक उदाहरण असं - मुंबईतच दादर-प्रभादेवी भागात शारदाश्रम या मध्यमवर्गीय सहकारी सोसायटीत घडलेली ही घटना आहे. इथली मुलं आता त्यांच्या सोसायटीच्या आवारात खेळू शकत नाहीत, कारण सगळीकडं कार पार्क केलेल्या असतात. तिथल्या पार्किंगच्या गुंत्यातून आपली गाडी बरोब्बर बाहेर काढण्याचं काम सर्वसाधारण चालक करूही शकत नाही, त्यामुळं या कामासाठी इथं एक खास चालक फक्त या कामासाठी नेमण्यात आलाय. आपल्याच पायावर आपण कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे हे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था धड नसल्यामुळं आपल्याला कार वापरावी लागते, असा दावा अनेकदा काही लोकांकडून केला जातो. यालाही काही तितकासा अर्थ नाही. या देशातले करोडो लोक गाडीशिवाय फिरतात नि सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून वावरतात. उलट, वरच्या वर्गांमधले लोक तिचा वापर करू लागले, तर ती सुधारेल.

टॅक्स्या आणि रिक्षा यांना कारींपेक्षा पार्किंगमधे प्राधान्य द्यायला हवं. पण हे सगळं होण्यासाठी आपल्या निष्काळजी राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासकांनी राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरण वाचून काढावं लागेल. सायकलींना आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांना जास्तीत जास्त जागा वाटून देण्याचा मुद्दा त्यात आहे. सध्या कार पार्किंगसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काची रक्कमही तातडीनं वाढवणं गरजेचं आहे. जिथं जमिनीच्या तुकड्यांचे भाव जास्त आहेत, तिथं कार पार्किंगसाठीही जास्तीचं शुल्क घेतलं जायला हवं. कार पार्किंगची समस्या सोडवायची असेल, तर आधी कारमालकांना 'व्हीआयपी' असल्यासारखं वागवणं थांबवायला हवं. ते काही आपल्यावर उपकार करत नाहीयेत. उलट समाजाला त्यांच्यासाठी खर्च करावा लागतो. प्रदूषण करणाऱ्यानं खर्च करावा, हे प्राथमिक तत्त्व पाळायला हवं.

याच महिन्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी पॅरिसमध्ये एक धोरण अमलात आणण्यात आलं. त्यानुसार, एका दिवशी ज्या गाड्यांचा क्रमांक सम आहे त्या गाड्या रस्त्यावर येतील नि दुसऱ्या दिवशी विषम क्रमांकांच्या गाड्या रस्त्यावर उतरवण्याची मुभा असेल. यामुळं कोणत्याही एखाद्या दिवशी गाड्यांची संख्या अर्ध्यानं कमी होईल. (पॅरिसमधल्या प्रशासनानं हे धोरण एका दिवसाच्या अंमलबजावणीनंतर लगेच थांबवलं, यासंबंधी 'गार्डियन'मधली बातमी - रेघ). लंडनमधेही असं धोरण लवकरातच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. 'गार्डियन' दैनिकात १८ मार्चला प्रसिद्ध झालेल्या 'पोल'मधे स्पष्ट झालंय की, ७५ टक्के लोक अशा निर्बंधासाठी सकारात्मक कौल देतायंत. यावरून तरी आपण ऑटोमोबाइल क्षेत्राचा वरचष्मा टाळण्याचा प्रयत्न किती आवश्यक आहे हे शिकायला हवं.

कार जेवढी जागा व्यापते, त्यावरून तिला इंग्रजीत रोड-हॉग / रानडुक्कर म्हणतात काही लोक. तर, आपण माणसांना जास्ती जागा देणारोत की रानडुक्करांना, हा प्रश्न आहे.

***

विद्याधर दाते यांचे रेघेवरचे यापूर्वीचे लेख : 

- भाजप, भाषा व भाकडकथा

- बाळ ठाकरे, भांडवलदार आणि श्रमिक गरीब

भाषेच्या कुंपणापलीकडची मोहफुलं

- समीक्षा अनिकेत आमटे

अनुवाद - विलास मनोहर

गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात हेमलकसा या गावी लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून गेली चाळीसेक वर्षं आरोग्यसेवा, शिक्षण, इत्यादी कामं  सुरू आहेत. आदिवासी भागातल्या या कामाला तशी प्रसिद्धीही मिळालेली आहे. पण प्रसिद्धीचं वलय हे लांबून दिसतं ते, त्याशिवाय त्या वलयातला कमी-अधिक तपशीलही जवळून पाहायला हवा. असा एक तपशील या नोंदीत वाचकांना मिळू शकेल, अशी आशा. हा लेख मुळात 'द हिंदू'मधे ३ एप्रिल २०१३ रोजी प्रकाशित झाला होता. त्याचा मराठी अनुवाद 'रेघे'साठी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल समीक्षा आमटे यांचे आभार. हा अनुवादही 'मित्रांगण' या त्रैमासिकात छापून  येणार आहे, असं कळलं. त्यापूर्वी 'रेघे'च्या वाचकांपर्यंत तो पोचतो आहे.

लोकबिरादरी प्रकल्पातल्या इतर कामांसोबत तिथल्या आश्रम शाळेत समीक्षा आमटे शिकवतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांना क्रमिक अभ्यासक्रम स्वीकारताना भाषेचं कुंपण किती नि कसं अडचणीचं ठरतं आणि त्यावर काही उपाय आहे का, या विचारातून त्या काही करू पाहतायंत, त्यासंबंधी हा लेख --

***

आमच्या अंगणवाडीत मुलांना जेव्हा 'सफरचंद' दाखवलं व विचारलं, 'हे काय आहे?' तेव्हा वर्गात शांतता होती. सर्व जण त्या फळाकडे काहीतरी नवीन वस्तू पाहिल्यासारखं करत होते. कोणीही सफरचंद पूर्वी कधी पाहिलं नव्हतं. नंतर जेव्हा मोहफूल त्यांना दाखवलं नि विचारलं की, हे काय आहे, त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावरचा पूर्वीचा गंभीरपणा क्षणात गायब होऊन प्रत्येक जणच बोलू लागला, 'हे गोड असतं', 'ह्याचा वास छान असतो', 'हे आम्ही वेचून साठवतो', 'आई ह्याचे छान लाडू करते', 'बाबा ह्याची दारू करतो'. बाप रे! हे ऐकून इतकं छान वाटलं! हे झालं कारण प्रत्येकाला मोहफूल माहिती होतं. त्यांनी त्याचा आस्वाद घेतलेला होता. ते केव्हा येतं, कुठं येतं, कधी येतं, त्याचा उपयोग काय, हे सगळं त्यांना माहिती होतं. त्यामुळं मोहाच्या फुलामुळे वर्गात एकदम उत्साह आला. मोहाची फुलं त्यांच्या जीवनाचा भाग आहेत. त्या फुलांशी या मुलांचं नातं आहे. त्यावरून त्यांना चव, आकार, काळ शिकवता येतो.

लोकबिरादरी शाळा - १

अंगणवाडीतली मुलं माडिया जमातीची आहेत. माडिया ही द्रविडी संस्कृतीचा भाग असलेली गोंड आदिवासी जमात आहे. हे माडिया जमातीचे लोक अबुजमाडच्या पहाडातून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यांच्या सीमाभागावरच्या मैदानी परिसरात स्थायिक झाले. अर्थात, काही लोक आजही अबुजमाड भागातच वस्ती करून आहेत. पूर्वी शिकार, कुंदमुळं नि जंगलातील इतर वस्तू गोळा करून त्यावर उपजीविका करणारे माडिया आता काही प्रमाणात जुन्या पद्धतींनी शेती करून लहान लहान गावांमधे राहातायंत. इथले हे मूळचे लोक, मुख्यत्त्वे मौखिक आणि एकभाषिक संस्कृती जपणारे आणि बाहेरच्या संस्कृतींशी किमान संबंध आलेले.

लोक बिरादरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून या भागात १९७६ साली पहिली शाळा सुरू करण्यात आली. शाळेची संकल्पना तोपर्यंत इथं अस्तित्त्वातच नव्हती. हा भाग महाराष्ट्र राज्याचा भाग असल्यामुळे शिक्षणाचं माध्यम मराठीच ठेवण्यात आलं. पण त्यांची स्वतःची भाषा मात्र द्रविडी मूळ असलेली. आपल्या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हा ही जमात दोन राज्यांमधे वाटली गेली. इंद्रावती नदीमुळे अर्धी जमात मध्यप्रदेशात, तर अर्धी जमात महाराष्ट्रात विभागली गेली. आता मध्यप्रदेशाचा तो भाग छत्तीसगढ राज्यात आहे. जे महाराष्ट्रात आहेत, त्यांना मराठीतून शिक्षण. छत्तीसगढमधे आहेत त्यांना हिंदीतून शिक्षण. भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मिती करताना आपल्या या भावाबहिणींची भाषा कोणती आहे हे विचारात घेणंही कोणाला गरजेचं वाटलं नाही, त्यामुळे द्रविडी मातृभाषा असलेल्या या मंडळींना मराठी नि हिंदी या आर्य भाषक राज्यांचा भाग बनणं भाग पाडण्यात आलं. 

मुलं शाळेत जायला लागली नि त्यांना पूर्ण अज्ञात असलेल्या राज्यभाषेत सगळे विषय शिकणं भाग पडलं तेव्हा प्रश्नांचा पहाड उभा राहिला. त्यांना नुसती नवीन भाषा आणि लिपीच शिकायची नसते तर राज्य अभ्यासक्रमातली क्रमिक पुस्तकंही त्यांच्यासाठी अज्ञात जगातलीच वाटावीत अशी असतात. ही पुस्तकं ज्या मराठी भाषक मुलांना डोळ्यांसमोर ठेवून बनवलेली असतात त्यांच्याकडे वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत (पहिल्या तुकडीपर्यंत) किमान एक हजार शब्दांचा संग्रह वातावरणातूनच जमा झालेला असतो. उलट माडिया मुलांना मराठीचा एकही शब्द माहीत नसतो. आणि त्यांना फक्त मराठीसारखी परकी भाषाच शिकावी लागते असं नव्हे तर त्याच भाषेत गणित, पर्यावरण शास्त्र, सामाजिक शास्त्रं नि बाकीचे सगळे विषयही शिकावे लागतात. पाच वर्षांच्या मुलावर याचा मोठा ताण पडणं साहजिक आहे.

ही आदिवासी मुलं इतर मुलांच्या बरोबरीनं पुढं यावीत, या धोरणाखाली नि त्यातल्या दिवास्वप्नाखाली नवीन शाळा सुरू केल्या जातायंत आणि त्यांना प्रचंड निधीही उपलब्ध करून दिला जातोय. पण परकी भाषा, नवीन परिसर, कधीही ऐकण्यात न आलेले कसलेतरी संदर्भ यांनी भांबावलेली माडिया मुलं क्रमिक अभ्यासक्रमातही मागे पडल्यानं शिक्षणातला रसही गमावून बसतात. मग अनेक मुलं शाळेपासून दूर पळत राहतात आणि त्यांचे पालक घरातलं एक खाणारं तोंड कमी भरावं यासाठी मुलांना शाळेत पाठवण्याचा प्रयत्न करत असतात. 

लोकबिरादरी शाळा - २

शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर भाषा हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो, कारण ते फक्त संवादाचं माध्यम नसतं तर पूर्ण संस्कृती नि त्यातून आलेल्या मूल्यांशी सांधणारा तो एक दुवा असतो. भाषा तटस्थ नसते. ती ज्या संस्कृतीचा भाग आहे त्या संस्कृतीचे गुणं नि संदर्भ तिच्यासोबत येतातच. मुलांना 'ज्ञात' असलेल्या घटकांशी तिचं अतिशय जवळचं नातं असतं आणि या नात्यातूनच शिक्षणात रस निर्माण होण्याच्या शक्यता वाढत असतात. सुरुवातीची काही वर्षं मातृभाषेतून शिक्षण होणं केव्हाही चांगलं, असं मानलं जातं. कारण लहान मूल जे पाहतं त्याच्याशी त्याचं मातृभाषेतल्या शब्दांनी आणि उच्चारांनी नातं असतं. मुलांनी जर एखादी गोष्ट कधी पाहिली नसेल, तिच्याबद्दल त्यांना माहिती नसेल, तिच्यासंबंधीचा अनुभवही त्यांना नसेल, तर तिला काय म्हणायचं हे सुचवणारा शब्द ते शिकतील कसे?

शिवाय, आजकाल असाही समज रूढ झालाय की, उच्चवर्गीयांच्या भाषेत शिकलं की जास्त ज्ञान प्राप्त होतं. त्यामुळे मग इतर भाषा, बोलीभाषा खालच्या दर्जाच्या ठरवल्या जातात नि सामाजिक उतरंडीत वरच्या पायरीवर जाण्यासाठी उच्च वर्गीयांचं, उच्च जातीयांचं अनुकरण करण्याची वृत्ती वाढते. हा समज तोडण्याचा प्रयत्न म्हणून लोक बिरादरीतल्या आश्रम शाळेने अंगणवाडीतल्या मुलांचं शिक्षणाचं माध्यम मराठीऐवजी त्यांच्या रोजच्या वापरातली माडिया करण्याचं ठरवलं. मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क कायदा, २००९-नुसार बहुभाषक शिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल.

त्यातून क्रमाक्रमानं पहिलीतल्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून कमी आणि राज्यभाषेतून अधिक अभ्यासक्रम शिकवला जातो. हा अभ्यासक्रमही स्थानिक कालमानानुसार तयार करण्यात आलाय. शाळेच्या पहिल्या वर्षात त्यांना देवनागरी लिपीची ओळख करून दिली जाते, पण मराठी भाषा शिकण्याचा ताण त्यांना दिला जाणार नाही. त्यांच्या परिसरातील वस्तूंची, पदार्थांनी नावं  त्यांच्या बोलीभाषेतून देवनागरी लिपीत शिकवली जातात. त्यांच्या संस्कृतीतल्या गोष्टी, चालीरिती, सण, कालमान यांचा विचार करून हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. या अभ्यासक्रमाशी निगडित पुस्तकंही शाळेनं तयार केली आहेत. शिवाय शाळेत नव्यानं आलेल्या मुलांची भीती कमी व्हावी यासाठी या टप्प्यावर त्यांना त्यांच्या समाजातील शिक्षक असावेत, याच्याकडेही काटेकोरपणे लक्ष दिलं जातं.  

शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं करताना केवळ कायदा असणं पुरेसं नसून कायद्याच्या अंमलबजावणी आड येणारी अनेक कुंपणं तोडणंही आवश्यक आहे. माडिया मुलांच्या शिक्षण प्रवासात भाषेचं कुंपण आड येऊ नये यासाठीचा हा प्रयत्न. 

***

रेघेची टीप (२९ मे २०१४) - या लेखात उल्लेख आलेल्या उपक्रमामध्ये लेखात उल्लेख न आलेल्या किशोर वड्डे यांचा मोलाचा वाटा आहे.

तुम्हाला दिसतंय का काही तिथं, पलीकडं? (लोकबिरादरी शाळा - ३) (फोटो - रेघ)

नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी : फलक तक चल साथ मेरे

नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदासाठीचे उमेदवार आहेत; तर राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाकडून पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील, असं म्हणतात लोक. आणि लोक ज्या रस्त्यांवरून चालतात तिथं बाजूबाजूंना उभे असतात फलक. या दोन व्यक्तींसंबंधीचे / नेत्यांसंबंधीचे दोन फलक या नोंदीत आहेत. निवडणुकांसंबंधीं चर्चा सुरू झाल्यात नि आता निवडणुकाही सुरू होतील, हीच या नोंदीची निमित्तं म्हणा.

'रेघे'वर यापूर्वी एडवर्ड बर्नेस याच्या 'प्रॉपगॅन्डा' या पुस्तकासंबंधी एक नोंद केली होती. त्या नोंदीत या पुस्तकातले आपल्याला आकलन झालेले काही मुद्दे सारांश रूपानं लिहिले होते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रचारयंत्रणा राबवून समूहमनाचा वापर आपल्या सोईसाठी कसा करायचा, याचं मार्गदर्शन करू पाहणारं बर्नेसचं पुस्तक. त्यातलीच काही वाक्यं आणि हे दोन फलक यांच्यात काही साम्य रस्त्यावरून चालताना जाणवलं. म्हणून भारत देशातील पंतप्रधान पदाच्या दोन दावेदारांची प्रसिद्धी करणाऱ्या दोन फलकांचे फोटो इथं चिकटवतो आहोत.

---

अमरावती जिल्ह्यातील घाटलाडकी गावातला हा फलक

''साच्यांचा वापर करून किंवा नवीन साचे निर्माण करून प्रॉपगॅन्डिस्ट एखाद्या समूह भावनेला वळण देऊ शकतो. जुन्या साच्यापासून समुहाला दूर करू पाहणं जवळपास अशक्य असतं, पण नवीन साचा मात्र त्याठिकाणी बसू शकतो'' - असं वाक्य बर्नेसच्या वर उल्लेख केलेल्या पुस्तकात आहे. या फलकात असाच काही शिवाजी महाराजांच्या सध्याच्या काळातल्या राजकीय प्रतिमेचा साचा सोईसाठी वापरलाय वाटतं. नि त्या साच्यात शिवजयंतीच्या निमित्तानं आणखी मोदींना बसवलंय बहुतेक, म्हणून मग शिवाजी राजांनंतर 'राजे पुन्हा आले' ते मोदीच असतील. किंवा फलकावरचे सगळेच राजे असतील. आणि 'भारत जागे.. तो विश्व जगेगा...' हे नक्की काय आहे कळायला मार्ग नाही.

---

दुसरे हे राहुल गांधी -

अमरावती शहरात राजकमल चौकाजवळच्या पुलावरच्या फलकाचा हा फोटो. (फोटो - रेघ)

बर्नेसच्या पुस्तकात त्यानं एक उदाहरण देताना असंही म्हटलंय की, समजा ''मुलांविषयीचं एखादं धोरण प्रचारमोहिमेचा भाग असेल तर एखाद्या बालकाला कडेवर घेऊन त्याच्या गालावर ओठ टेकवणं, हे भावनिक प्रचाराचं साधन ठरू शकेल, पण प्रत्येक वेळी तसं करणं योग्य नसणारच. म्हणजे हॉकी स्टिकच्या निर्मात्याने आपल्या उत्पादनाच्या जाहिरातीमधे हिवाळी झाडांच्या पार्श्वभूमीवरती एका चर्चचा फोटो घेतला तर त्याचा तसा उपयोग नसतो. चर्च आपल्या धार्मिक भावनांना हात घालतं हे खरं असलं तरी हॉकी स्टिक विकण्यासाठी त्याचा उपयोग नाही.'' या वाक्यात ज्या विचित्र प्रॉपगॅन्ड्याचा उल्लेख केलाय, तसंच कायतरी राहुल यांची जाहिरात करताना वेळोवेळी होत आलंय की काय! कारण, फोटोत उजवीकडच्या फलकावर राहुल यांच्या नेतृत्वाचं गुणगान करताना 'फक्त सल्ले देण्याचं काम नाही, तर उत्तम परिणाम' असं विचित्र मराठीतलं भयानक वाक्य त्यांच्या फोटोसह आहे. तर डावीकडे 'अमुल'च्या जाहिरातीच्या फलकामधे 'टाइम्स नाऊ'  या इंग्रजी वृत्तवाहिनीला राहुलनी दिलेल्या मुलाखतीवरून त्यांची टिंगल उडवलेय, 'नाजवाब इन्टर्व्ह्यू' म्हणून.

---

''नेता प्रॉपगॅन्डा निर्माण करतो की प्रॉपगॅन्डा नेत्याला निर्माण करतो, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. कुणीही नसलेल्या माणसाला एखादा चांगला माध्यम एजन्ट थोर व्यक्ती बनवू शकतो'' - हेही बर्नेसच्याच पुस्तकात म्हटलंय.

***

एवढे असे फलक सतत दिसल्यावर आपल्यासारख्या माणसाला 'टशन'सारख्या कुठल्यातरी हिंदी पिक्चरमधलं पुढचं गाणं आठवलं तर काय करणार ओ. 'फलक तक चल साथ मेरे', असे शब्द असलेल्या या गाण्यात झिरो फिगर फेम करीना कपूर, खिलाडी चित्रपट मालिका फेम अक्षय कुमार व पद्मश्री सैफ अली खान ही मंडळी दिसतात. 'फलक' या शब्दाचा मराठी अर्थ, आकाश / आभाळ, असा होतो, अशी माहिती मिळाली. गाणं आठवलं म्हणजे 'फलक' या शब्दामुळे हे तर झालंच, शिवाय ही नेते मंडळीही अशाच कुठल्यातरी आकाशी पोकळीकडे दिशा दाखवत असतील काय, असंही वाटलं. आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्या भारतात हिंदी पिक्चर पाह्यले जातात. त्यामुळे त्यातलं गाणं वरच्या रूक्ष फलकांपेक्षा वेगळ्याच कुठल्यातरी फलकाकडे नेतंय तर पाहायला आपलं काय जातं!