लोक सत्ता नि शाही आणि पुरवण्या

'लोकसत्ता' या वर्तमानपत्राच्या स्थानिक पुरवण्या (मुंबई वृत्तान्त, पुणे वृत्तान्त, नाशिक वृत्तान्त, इत्यादी) बंद करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय प्रिय वाचकांपर्यंत पोचवण्यात आला होताच. आणि वाचकांनी आता या निर्णयाचं प्रातिनिधिक स्वागत केलं असावं, याचा दाखला देण्यासाठी 'लोकमानस' या सदरामध्ये दोन वाचकांची पत्रं काल (२१ फेब्रुवारी) छापण्यात आल्येत. (ही पत्रं पुणे आवृत्तीतच सापडली).

स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय वर्तमानपत्रातून अधिकाधिक वाचनीय आणि ज्ञान देणारा मजकूर पुरवण्यासाठी झाला असल्याचं यावरून दिसू शकतं. पण आता आपण 'लोकसत्ते'च्याच १५ फेब्रुवारीच्या अंकातल्या अग्रलेखाकडे वळू. 'माध्यम स्वातंत्र्याचा 'अर्थ'' अशा शीर्षकाच्या या लेखामध्ये भारतातील माध्यम व्यवहार कसा ढासळतीकडे आहे याचा लेखाजोखा एका आंतरराष्ट्रीय अहवालाच्या निमित्ताने घेतलाय. या अग्रलेखाचा सारांश तिथेच छापलेला आहे, तो असा :

आरएसएफ (रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स) या स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था अत्यंत 'अवघड' आहे. आणि त्याचबरोबर जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे. ती तर अधिक घातक आहे.

आता या नोंदीतला पहिला मुद्दा आणि दुसरा मुद्दा यांची सांगड घालू. स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय फक्त वाचकांना वाचनीय मजकूर पुरवण्यासाठी आहे, यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. मुळातच 'लोकसत्ते'च्या वर्तुळाचा व्यास गेली काही वर्षं कमी होत चाललाय, हे बातम्या कुठकुठल्या ठिकाणच्या आहेत हे तपासत गेलं तर आपल्यासारख्या सामान्य वाचकांच्याही लक्षात येऊ शकतं. आणि सर्वज्ञानी नसलेल्या काही साध्या पत्रकारांकडे चौकशी केली तर आपल्याला असंही कळू शकतं की, गेल्या काही वर्षांमधे या वर्तमानपत्राने आपल्या काही आवृत्त्यांची कार्यालयंही अशीच आकसत आणली, तालुका व गाव पातळीवरती काम करणारे 'स्ट्रिंजर' बातमीदार शेकड्यानं कमी केले. किंवा पूर्वी निघणारी टॅब्लॉइड आकारातली 'लोकमुद्रा' ही सांस्कृतिक विषयांना वाहिलेली पुरवणी बंद का झाली, याचंही कारण याच वृत्तपत्राचे एखादे संपादक खाजगीत आपल्या सहकाऱ्यांना सांगून गेले असतील, तर ते आपल्याला कळू शकतं. का केली पुरवणी बंद, तर कॉस्ट-कटिंगमुळे. 'लोकमुद्रा', 'बालरंग', 'हास्यरंग' या सुट्या पुरवण्या एकेक पानाच्या करून 'लोकरंग' या रविवारच्या मुख्य पुरवणीत अॅडजस्ट करण्यात आल्या. या घडामोडी काही वर्षांपूर्वीच घडलेल्या आहेत. या घडामोडींचाच पुढचा भाग म्हणून स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय असावा, अशी एक शंका आपण इथे व्यक्त करू. कारण स्थानिक पुरवण्याही आधी सहा पानी होत्या, त्या नंतर चार पानी झाल्या आणि आता त्यांची पानं मुख्य अंकात अॅडजस्ट करण्यात येणारेत, म्हणजे मुख्य अंक बारा पानांवरून सोळा पानी होईल.

लोकसत्तेच्या ज्या अग्रलेखाचा उल्लेख वरती आलाय, त्यात असं म्हटलंय पाहा :

माध्यमांवर विविध दडपणे असतात. सरकार वा सत्ताकांक्षी किंवा दहशतवादी, बंडखोर यांच्याकडून येणारी दडपणे दृश्य स्वरूपात मोडतात. अर्थव्यवस्थेतून येणाऱ्या बंधनांबाबत मात्र फारसे बोलले जात नाही. ही एक वेगळ्याच प्रकारची सेन्सॉरशिप माध्यमांना सातत्याने भोगावी लागत आहे. मालक-चालक आणि माध्यमांना जाहिराती देणारे कॉर्पोरेट जगत यांचे आर्थिक हितसंबंध यांतून विकाऊवृत्तांची एक वेगळीच संस्कृती निर्माण झाल्याचा अंदाज चाणाक्ष वाचकांना केव्हाच आला आहे. पण जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे.

या अग्रलेखातल्या बाकीच्या मुद्द्यांबद्दल काय बरं-वाईट असं बोलणं हा या नोंदीचा उद्देश नाही, पण माध्यम व्यवहारातल्या आर्थिक तणावाचा जो उल्लेख त्यात आलाय, तो तणाव स्थानिक आवृत्त्या बंद होण्यामागे असणं अगदी साहजिक आहे, पण या तणावाला झूल दिलेय ती मात्र वाचनीय मजकूर पुरवण्याच्या हेतूची. हेही अर्थातच साहजिक आहे. आणि आपण चाणाक्ष वाचक नसूनही हे लक्षात आलं, मग चाणाक्ष वाचकांना अजून किती काय काय लक्षात आलं असेल.

पण वर उल्लेख केलेल्या वाचक-पत्रांमधे या निर्णयाचं समर्थन करताना संबंधित वाचकांनी काही मुद्दे थोडक्यात मांडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, एक वाचक असं म्हणतात :

आपला स्थानिक पुरवणी (वृत्तान्त) बंद करण्याचा निर्णय चांगला आहे. वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक आवृत्त्या अजिबात वाचवत नाहीत. स्थानिक वार्ताहर हे तेथील नेत्यांच्या आणि नोकरशहांच्या सतत दबावाखाली असतात. वार्ताहराचेही स्थानिक हितसंबंध निर्माण झालेले असतात. त्याचे प्रतिबिंब सुमार दर्जाच्या स्थानिक आवृत्त्यांमध्ये सतत उमटत असते. खरी गरज उत्तम दर्जाचे वार्ताहर नेमणे आणि सातत्याने ठरावीक कालावधीनंतर त्यांना प्रशिक्षण देणे ही आहे.

यातला मुद्दा आपण 'स्थानिक' कशाला ठरवतो यावर अवलंबून नाही का? म्हणजे भारतीय इंग्रजी कोत्या माध्यमांच्या दृष्टीने मराठी माध्यमं 'स्थानिक'मधे मोडतील. मराठीत आता कोणाच्या दृष्टीने काय स्थानिक ठरेल काही कळत नाही. पण वरच्या पत्रातला मुद्दा अगदीच गंभीरपणे घ्यायचा तर जगभरातलीच अनेक वर्तमानपत्रं नि वृत्तवाहिन्या नि मासिकंही बंद करण्याची अपेक्षा ठेवावी लागेल, कारण पत्रात उल्लेख केलेले दबाव यातल्या सगळीकडेच सापडतील.

स्थानिक आवृत्त्या वाढत गेल्यामुळे त्या त्या प्रदेशातल्या बातम्या तिथल्या तिथेच खेळत राहतात नि दुसऱ्या प्रदेशातल्या वाचकांपर्यंत त्यातल्या आवश्यक बातम्याही पोचत नाहीत, अशी एक तक्रार करतात लोक, पण स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय केवळ अशा बातम्या सगळीकडे सुरळीत पसराव्यात एवढ्यापुरताच आहे यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. मुळात अहमदनगरमधल्या सोनईला गेल्या वर्षी जानेवारीत काय झालं, याची बातमी आपल्या कथित राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरून वाचकांपर्यंत पोचली होती काय? किंवा अंगणवाडी सेविका राज्यभर कसलं काय आंदोलन कशासाठी करत होत्या, हे कितपत मोठ्या प्रमाणात या कथित राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमधून वाचकांपर्यंत पोचलं? पण टोलचं मुंबई, कोल्हापूर, पुणे इथलं आंदोलन मात्र गाजलं. हे का होतं? कुठल्या भागांमधल्या बातम्यांना प्राधान्य दिलं जातं? तसंच ते का दिलं जातं? आपले ग्राहक कोण आहेत, यावरच हे ठरवलं जाणार असेल तर मग उगाच लोकशाहीची सेवाबिवा कशाला मधेच आणायची. (वर उल्लेखित एका पत्राचं शीर्षक ''लोकसत्ता'द्वारे लोकशाहीची सेवाच' असं दिलंय.)

याचं एक अगदी थोडक्यात छोटंसं उदाहरण पाहू. आत्ताच्या पाच फेब्रुवारीला गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या कॉम्प्लेक्समधे, आजूबाजूच्या गावांमधून काही किलोमीटरांचे प्रवास करून साधारण साठ-सत्तर अंगणवाडी सेविका नि कर्मचारी बायका घुसल्या नि त्यांनी आपलं थकित मानधन द्यावं यासह निवृत्तीवेतनाची मागणी मांडत घोषणा दिल्या. ही छोटीशी बातमी साहजिकपणेच तिथल्या स्थानिक वर्तमानपत्रांमधे येईल किंवा राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवणीत येईल. अशा छोट्या छोट्या बातम्या येत येत राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात कधीतरी याची मोठी दखल आपसूक घेतली जाते. किमान तशी आशा निर्माण होते. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या टोल प्रकरणाएवढ्या उचलल्या गेल्या नसल्या, तरी त्यांची दखल अशी टप्प्याटप्प्यानं घेतली गेली म्हणून जे काय थोडंफार व्हायचं ते झालं. 'लोकसत्ते'तल्याच या घडामोडींसंबंधींच्या दोन बातम्या पाहा. एक, 'विदर्भ वृत्तान्त'मधे आलेली, ही बातमी अंगणवाडी सेविकांच्याच आंदोलनासंबंधी नागपूरहून आलेली आहे. आणि दुसरी, या आंदोलनाला जे काही यश आलं असेल त्यासंबंधीची बातमी, ही अर्थातच सरकारी निर्णयाची नि मुंबईतली बातमी आहे. तर ही मुंबईतली निर्णयाची बातमी येण्यापूर्वी विविध ठिकाणांहून त्यासंबंधीच्या बातम्या येणं आवश्यक ठरतं. स्थानिक पुरवण्यांमधली पानं मुख्य अंकात घातली की हे काम आवश्यक तसं होईल असा विश्वास चाणाक्ष वाचक तर ठेवणार नाहीतच, पण आपल्यासारखे सामान्य वाचकही ठेवणार नाहीत.

वरती उल्लेख आलेल्याच पत्रांपैकी एका पत्रात म्हटलंय :

आजकाल कुठल्याही गावाला गेले की मराठी वृत्तपत्रांमधून केवळ स्थानिक बातम्यांना स्थान असते, ज्यामध्ये परगावाहून आलेल्या माणसाला अजिबात रस नसतो. त्यामुळे त्याला इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्रे घेऊन आपली गरज काही प्रमाणात भागवावी लागते.

या पत्रात चुकून येऊन गेलेला मुद्दाच खरा ठरण्यासारखा आहे. वास्तवात स्थानिक बातम्यांसाठी स्थानिक पुरवण्या नि मुख्य अंक (आतली एकदोन पानं वगळता) राज्यस्तरावरचा अशी 'लोकसत्ते'सारख्या राज्यस्तरावरच्या वर्तमानपत्राची रचना. किंबहुना म्हणूनच हे राज्यस्तरीय वर्तमानपत्र म्हणून ओळखलं जातं. अन्यथा, विदर्भात 'देशोन्नती' किंवा बेळगाव-कोकण पट्ट्यात 'तरुण भारत' अशी वर्तमानपत्रं त्यांच्या वेगळ्या ओळखीनीशी आहेतच की. मग पत्रामधे केलेली तक्रार नक्की कोणासंदर्भात आहे? की, स्थानिक काही नकोच, अशा इच्छेपायी ही तक्रार आहे. कारण शेवटी हे वाचक वळतायंत ते इंग्रजी वृत्तपत्राकडे. मग गोंधळ काहीतरी वेगळाच असावा. (तो एका वर्तमानपत्रापलीकडेही गेलेला आहे अर्थातच. त्यामुळे 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या स्थानिक म्हणून निघणाऱ्या 'मुंबई टाइम्स', 'पुणे टाइम्स' आदी पुरवण्या बहुतेककरून जनरल एन्टरटेन्मेंट अशा सदराखाली मोडतील अशा काढल्या जातात. आणि याच नव्हे तर रविवारच्या पुरवणीतही 'मास्टहेड'खाली 'अॅडव्हर्टोरियल, प्रमोशनल अँड एन्टरटेन्मेंट फीचर' अशी ओळ रोमन लिपीत टाकण्यापर्यंत वेळ येते. किंवा एखाद्या मासिकातही अशी ओळ न छापता असंच सदर चालवलेलं सापडू शकतं, पण मराठी मासिकं तितकी वाचली जात नाहीत त्यामुळे बरंय. तरी, आपण उदाहरणार्थ 'लोकसत्ते'बद्दल बोलतोय कारण तिथे किमान लोकांपर्यंत पोचणारा चेहरा संपादकीय आहे, आणि इतरांच्या तुलनेत ते वाचनीय आहेत असंही वाचकांच्या पत्रांमधून समोर येतं, ते आपण मान्य करू. बाकी 'सकाळ'सारख्या वृत्तपत्रांनी तर मालकांचाच चेहरा मुख्यत्त्वे झळकवायला सुरुवात केलेली आहे. यात व्यक्तिगत दोषारोपांनी काहीच होणार नसल्यामुळे आपण शक्यतो संस्थात्मकच बोललोय, पण त्यातही 'लोकसत्ता'च का याचं स्पष्टीकरण या कंसात आलंय. किंबहुना बातम्यांऐवजी लेख स्वरूपातील मजकूर वाढवत नेणं ही त्यांच्याच अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या आर्थिक तणावातून आलेली भूमिका असू शकते. बाकी, आपल्या नोंदीतला मुद्दा एका संपादकाच्या किंवा एका मालकाच्याही पलीकडे गेल्याचं चाणाक्ष वाचकांनी हेरलं असेलच. आणि आपली नोंद ही वाचक म्हणूनच केलेली आहे.)

तर, वरती उल्लेख केलेल्या एका वाचकाच्या पत्राचं शीर्षक 'स्थानिक हितसंबंधांच्या सुमार प्रतिबिंबांना रजा' असं दिलं आहे. मुळात वर्तमानपत्रामध्ये काय समाजातल्या सुमारपणाचं प्रतिबिंब पडू नये असं आहे की काय? पडू दे की सगळं काय असेल त्याचं प्रतिबिंब. आणि हे हितसंबंध 'स्थानिक'पणातच एवढे उग्र आहेत, असं भासवून घेण्याचं काय कारण? पण भास व्हायला काय कारण थोडीच लागतं! आणि 'सुमार' ह्या शब्दाबद्दल आपल्यासारख्या सामान्य नि सुमार वाचकाला जाणवलेली विशेष बाब अशी की, आपण तो जितक्या वेळा दुसऱ्याला उद्देशून वापरू तितकं आपल्याभोवती सुरक्षेचं अधिक घट्ट कवच नि वलयसुद्धा निर्माण होतं. किमान त्याचा भास तरी निर्माण करता येतो. (बहुतेक स्वतःबद्दल तो शब्द वापरल्यानंसुद्धा ते होत असेल. भारीच म्हणजे.) वास्तविक केशवसुतांनी कवितेत नोंदवलेले क्षणात नाहिसे होणारे दिव्य भास कविप्रकृतीसाठी होते. पण माहितीपिसाट युगात असले दिव्य भास कवडीमोल ठरणार, त्यापेक्षा ज्ञानाचे क्षणोक्षणी होणारे आभास बरे. त्यासाठी मग सध्या माध्यमं जोरात आहेत.

उरलेल्या क्षणांसाठी अळीमिळी-गुपचिळी बरी!

केशवसुतांच्या गावाच्या आसपास एका स्थानिक घरात लोकसत्ता (फोटो - रेघ)