'हिंदीसक्ती' आणि त्यानिमित्ताने समोर आलेल्या काही मुद्द्यांना धरून एक नोंद ३ ऑगस्टला केली : 'मराठमोळ्या माधुरीचं मराठी' ऐकणारे एंगूगींचं म्हणणं ऐकतील का? एकीकडे 'भारतीय भाषां'चा कैवार घेतल्यासारखं दाखवताना एकसाची राष्ट्रवादातून केवळ 'हिंदी'ला वरचढ स्थान दिलं जातंय. तर, दुसरीकडे मराठी अस्मितेबद्दल केवळ वरवरच्या बाह्य खुणांपुरतंच राजकारण होतंय- अशा परिस्थितीबद्दल ती नोंद होती. यात इंग्रजीचा मुद्दाही येत राहिला- त्यात मग व्यावहारिक गरज म्हणून इंग्रजी पहिलीपासून एक विषय म्हणून शिकवणं आणि शिक्षणाचं माध्यमच सुरुवातीपासून इंग्रजी असणं, यासंबंधीचे मुद्दे नोंदवले. प्राथमिक शिक्षणाचं माध्यम म्हणूनच इंग्रजी स्वीकारण्यातले विरोधाभास आणि स्वातंत्र्य गमावणं, वगैरे त्यात आलं. पण हे सगळं बोलताना मराठी अवकाशात राहावं लागणाऱ्या इतर भाषांविषयीही बोलायला हवं. त्याला धरून आजची नोंद आहे. आज आदिवासी दिवस असल्यामुळे तसे काही प्रातिनिधिक दाखले इथे देतो आहे.
आधीच्या नोंदीत भाषावैज्ञानिक अशोक केळकरांचा उल्लेख आला; इथे त्यांच्या विधानाने सुरुवात करणं आवश्यक वाटतं. 'भाषा आणि शिक्षण' या लेखात केळकर लिहितात :
प्राथमिक शाळेत तरी स्वभाषेला पर्याय नाही. आदिवासी मुलांना प्राथमिक शाळेत शिक्षण द्यायचे तर एकदम प्रादेशिक भाषेत त्यांना डुब्या खायला लावण्यापेक्षा प्रारंभीची दोनतीन वर्षे तरी विद्यार्थ्यांची घरची भाषा आणि प्रादेशिक भाषा ह्या दोन्ही भाषा जाणणारे शिक्षक त्यांना मिळणे जरूर आहे. [...] शालेय शिक्षणात स्वभाषा हे माध्यम असावे ह्याला एक कारण आहे. त्या शैक्षणिक अवस्थेत अमुक इतके ज्ञान मुलाला द्यायचे एवढाच प्रश्न नसतो, तर ज्ञान घ्यायची ओढ मुलांमध्ये उत्पन्न करणे आणि ज्ञान ग्रहण करण्याचा सराव त्याला होणे ह्याही गोष्टी साधायच्या असतात. त्या अशा साधायच्या तर मुलांमध्ये स्वानुभवाचे, स्वभाषेतून आकार घेणारे विश्व आणि शाळेतून मिळणाऱ्या ज्ञानाचे विश्व ह्यांचा सांधा जुळला पाहिजे. स्वभाषेतून शिक्षण घेणे ह्यासाठी आवश्यक आहे. प्राथमिक शाळेतच इंग्लिश माध्यमाचा सामना करणाऱ्या सधन वर्गातील मुलाची स्थिती त्या आदिवासी मुलाइतकीच दयनीय आहे. ('वैखरी : भाषा आणि भाषाव्यवहार, स्नेहवर्धन प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती: २००७ [पहिली आवृत्ती: १९८३], पान ७७) (जाड ठसा रेघेचा)
वरच्या अवतरणात ठळक ठशात केलेल्या महत्त्वाच्या वाक्याला धरून पुढे जाऊ. शाळेत पूर्ण परकेपणाला सामोरं जाणं लहान मुलांना दयनीय करून सोडतं, एवढ्याच मुख्य अर्थापुरतं ते वाक्य पाहता येईल. त्यातल्या दयनीय स्थितींमध्ये इतर काही सामाजिक पूर्वग्रहांची वगैरे भर पडून भेदही दिसत जातात. पण सध्या परकेपणाचा मुख्य मुद्दा धरून ठेवता येईल. महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत राहणारं एखादं आदिवासी मूल मराठी माध्यमाच्या शाळेत जातं, तेव्हा बहुतांशाने त्याला पूर्णपणे परकी असलेली भाषा समोर येते. सर्वच शिक्षण त्या भाषेत घेण्याची सक्ती झाली तर ते मूल शाळेपासूनच दुरावण्याची शक्यता निर्माण होते, अशा समस्या आदिवासी क्षेत्रांमध्ये काम करणारे आदिवासी आणि बिगरआदिवासी शिक्षक नोंदवतात.
 |
| शिक्षणशास्त्र संस्था, पुणे- १९८४ । मुखपृष्ठ व आतील चित्रं : अनंत सालकर |
"आदिवासी मुलांना प्रारंभिक शिक्षण त्यांच्या बोलीभाषेतून मिळाल्यास त्या भागात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होण्यास मदत होऊ शकेल. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विभागासाठी त्यांच्या बोलीभाषेतून पूरक वाचनपुस्तके तयार करण्याचा प्रकल्प शिक्षणशास्त्र संस्थेने हाती घेतला," यात सुरुवातीला केवळ माडिया-गोंडी या बोलीभाषेपुरतं पुस्तक काढण्यात आलं, असं या संस्थेचे तत्कालीन संचालक का. पा. सोनवणे यांनी पुस्तकातल्या निवेदनात नोंदवलंय. पुस्तकाच्या श्रेयनामावलीत 'आदिवासी बोलीभाषा प्रकल्पा'चे विभागप्रमुख म्हणून केशव भडक यांचं नाव दिसतं. या प्रकल्पाच्या सल्लागार मंडळात अशोक केळकर आणि पेरी भास्करराव हे दोन भाषावैज्ञानिक होते, तर आदिवासी संस्कृतीचे अग्रगण्य अभ्यासक आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी राहिलेले (स्वतः महादेव कोळी समुदायातून आलेले) गोविंद गारे यांचाही त्या मंडळात समावेश होता. या पुस्तकाचं लेखन सुनिता ज. जोशी यांनी केलं होतं.
या प्रकल्पात क्षेत्रीय पाहणी करणं, जमवलेल्या सामग्रीचं भाषावैज्ञानिक विश्लेषण करणं, मग साहित्यनिर्मिती करणं आणि पुढे प्रशिक्षणवर्ग घेणं, यात जोशी यांचा सहभाग होता. त्या प्रक्रियेची सविस्तर ओळख करून देणारा 'आदिवासींच्या भाषा-शिक्षणाच्या कार्याची वाटचाल' हा लेख त्यांनी 'साधना' साप्ताहिकाच्या १५ ऑगस्ट १९८५ रोजीच्या अंकात लिहिला. पाचेक वर्षं क्षेत्रीय पाहणी करताना अनेक गावांना-पाड्यांना भेट देणं, स्थानिक लोकांकडून शब्द गोळा करणं, त्यानंतर त्या-त्या बोलीभाषांचं काहीएक व्याकरण निश्चित करून त्यानुसार पुढे साहित्यनिर्मिती करणं, अशी ही प्रक्रिया किती जिकिरीची राहिली असेल, हे त्यांच्या लेखावरून कळतं. पुस्तक लिहिणारी व्यक्ती आदिवासी नव्हती आणि तिला या भाषाही मुळातून येत नव्हत्या, पण भाषातज्ज्ञ म्हणून त्यांचा यात सहभाग होता. त्यामुळेच स्थानिक लोकांशी संवाद साधून पुस्तक लिहिलं असलं तरी, पुस्तकांचं हस्तलिखित तयार झाल्यावर पुन्हा ती भाषा येणाऱ्या लोकांच्या मदतीने त्यात सुधारणा करण्यात आल्या, शाळांमध्ये जाऊन त्यांची चाचणी घेण्यात आली, त्यानंतरही पुस्तकांमध्ये बदल करण्यात आले. संबंधित शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना ही पुस्तकं मोफत दिली गेली. "या पुस्तकांचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आदिवासी जीवनाशी, परिसराशी अनुबंध साधणारी अशी ही पुस्तके आहेत. ही पुस्तके हातात पडल्यावर विद्यार्थ्यांच्या चेहर्‍यावर झळकलेला आनंद केवळ अवर्णनीय आहे तर, ‘फार दिवसांची गरज पूर्ण झाली.’ असे शिक्षकांचे उद्गार आहेत," असं जोशी नोंदवतात.
तीस पानांच्या या 'आदिभारती' पुस्तकात सुरुवातीला अगदी दोन शब्दांच्या, दोन ओळींच्या पाठांपासून सुरुवात करत पहिले पंचवीस धडे माडिया-गोंडी भाषेतले आहेत. तर पुढे पाच-सहा पानं प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या मराठीतल्या साध्या कविता आहेत. मजकुराचे विषय (मराठीतल्या काही ओळी वगळता) त्या परिसरातले आहेत, आशय स्थानिक लयीतला आहे, आणि प्रत्येक ठिकाणी माडिया-गोंडी ओळीसोबतच त्याचं मराठी भाषांतर दिलेलं आहे. त्याला धरून मग प्रमाण मराठीची सहज ओळख होईल, अशी मांडणी केलेली आहे.
 |
| आदिभारती, पाठ १ |
 |
| आदिभारती, पाठ ७ |
 |
| आदिभारती, पाठ १५ |
 |
| आदिभारती, पाठ ३० |
वारली (ठाणे जिल्हा; आता पालघरही), कोलामी (यवतमाळ व नांदेड जिल्हा), माडिया-गोंडी (गडचिरोली जिल्हा) अशा तीन भाषांच्या संदर्भात हे काम सुरू झालं. त्यात माडिया-गोंडी आदिभारती या पुस्तकानंतर कोलामीतही आदिभारती पुस्तक, वारली-मराठी शब्दकोश, शिक्षकांसाठी हस्तपुस्तिका, असं काही साहित्य तयार करण्यात आल्याचं जोशींच्या लेखावरून कळतं. पण हा प्रकल्प पुढे शासकीय अनास्थेपायी संपत गेला. अशोक केळकरांचा मूळ लेख त्यांच्या 'वैखरी' या पुस्तकात आहे. त्या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती १९८३ साली आली. त्यात हा प्रकल्प सुरू झाल्याबद्दलचा आश्वासक 'ताजा कलम' जोडलेला आहे. पण २००७ सालच्या दुसऱ्या आवृत्तीत त्यांनी जोडलेले 'ताजा ताजा कलम' आणि 'ताजा ताजा ताजा कलम' मात्र योजनेची वाताहात झाल्याचं सुचवणारे आहेत. या योजनेचे पंख कापण्यात आल्याचा आणि मग २००० सालापासून ही योजना जवळजवळ बंद करण्यात आल्याचा उल्लेख केळकर करतात.
हा प्रकल्प हाती घेणाऱ्या शिक्षणशास्त्र संस्थेचं रूपांतर पुढे काही टप्प्यांमधून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमध्ये झालं. या संस्थेच्या वतीने १९९६ साली प्रकाशित केलेली चाळीस पानी 'गोंडी-मराठी-माडियागोंडी संवाद-पुस्तिका'ही पाहायला मिळते. [आभार : संवाद-पुस्तिकेची प्रत आणि छायाचित्रं प्रभू राजगडकर यांनी उपलब्ध करून दिली]. नागपूर विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊ गावंडे आणि गडचिरोलीचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) घोनमोडे यांनी मुळात प्रश्नोत्तररूपात ही पुस्तिका तयार केली होती. पुढे सुनिता जोशी यांनी बी. आर. आत्राम, एम. एल. समुद्रालवार व एम. बी. शेख या स्थानिक शिक्षकांच्या सहाय्याने पुस्तिकेवर संस्करण केलं, असं शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे तत्कालीन संचालक विजय देऊस्कर यांनी पुस्तकातल्या निवेदनात नोंदवलंय.
 |
| महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, १९९६ |
आदिभारती या पुस्तकात माडिया-गोंडी अशी एकच भाषा गृहित धरून मजकूर आहे, तर या संवाद-पुस्तिकेत मात्र गोंडी आणि माडियागोंडी अशा दोन बोलीभाषा गृहित धरून मजकुराची मांडणी केली आहे. त्यातही पुढे जाऊन 'माडियागोंडी'ऐवजी फक्त 'माडिया' असाच शब्द वापरणं अधिक रास्त असल्याचं म्हणता येईल. गोंडी आणि माडिया या द्राविडकुळातल्या एकमेकींच्या अगदी जवळ जाणाऱ्या भाषा असल्या तरी त्यांच्यात भेदही आहेत. तसंच इंडो-युरोपीय भाषाकुळातल्या मराठीपासून त्या पूर्णपणे भिन्न आहेत. या संवाद-पुस्तिकेत स्थानिक मंडळींचा लेखनातला सहभागही वाढल्याचं दिसतं. पण शेवटी भाषा शिकवता शिकवता आधुनिक शिक्षण इतरही काही विपरित गोष्टी कशा पेरत जातं याचा एक दाखला या पुस्तिकेत सापडतो, तो असा:
 |
| गोंडी-मराठी-माडिया गोंडी संवाद-पुस्तिका, पान १४ |
'शिक्षणाचं महत्त्व' सांगणाऱ्या भागात पहिला मुद्दा 'शिकलं की नोकरी मिळते' असा कोरडा व्यवहार मांडणारा आहे. त्यामुळे रानातल्या वस्तू गोळा करायला लागतं ते शिक्षण नाही (पर्यायाने ज्ञानही नाही) आणि नोकरी करणाऱ्यांना जे मिळालंय ते मात्र शिक्षण (पर्यायाने ज्ञान), असा भेद आपोआप त्यातून ध्वनित होतो. रानातलं असतं ते आधुनिक शिक्षण नाही हे खरंच, ते परंपरेतून जमत गेलेलं शिक्षण किंवा ज्ञान. पण मग आधुनिक शिक्षण का घ्यायचं, तर नोकरी मिळेल, पैसा कमावता येईल म्हणून, असं या पानावरच्या गुरुजी-भीमा संवादात स्पष्टपणे बोललं गेलंय. पण रानात काम करणारा भीमा पुन्हा पेचात पाडणारा प्रश्न टाकतोच : 'नक्की मिळेल का त्याला नोकरी?' या प्रश्नाचं उत्तर अनेक माणसं वर्षानुवर्षं शोधत राहतात. पण गुरुजी मात्र 'हो, अगदी नक्की मिळेल. तू काळजी नको करूस' असं म्हणतात. मग भीमा उद्यापासून मुलाला शाळेत पाठवायला तयार होतो. शिक्षण आणि रोजगार यांचा संबंध आहेच, पण एखाद्याला शिकण्याचं महत्त्व पटवून देताना पहिल्यांदा नोकरी नि पैसा हे कारण द्यायचं असेल तर मग बाकी बऱ्याच गोष्टींबद्दल बोलणंच खुंटतं.
'शिक्षणाचं महत्त्व' या भागातला दुसरा मुद्दा 'शिकून शहाणं व्हायचं!' असा आहे. त्यात गुरुजी आणि भागीची आई नि बाबा यांचा संवाद आहे. गुरुजी भागीला शाळेत पाठवण्याबद्दल सांगतात. तर, भागीची आई म्हणते, 'गुरुजी, ती मला कामात मदत करतीयं. ती नाही येणार शाळेत!' यावर गुरुजी म्हणतात, 'अगं, पण तुझी लेक हुशार आहे. शिकली तर आईवडिलांचं नाव काढेल. तुमच्यासारखी अडाणी नाही राहायची.' यावर भागीची आई म्हणते, 'खरय गुरुजी, तुम्ही म्हणता ते. आम्ही अडाणी. आम्हाला लिहिता वाचता येत नाही. म्हणून सगळी आम्हाला फसवितात. माझी पोरगी माझ्यासारखी अडाणी राहायला नको. मी पाठवीन तिला शाळेत.' हे तर थेटच अपमानास्पद आहे. मुलीला चूल-मूल एवढ्यापुरतं ठेवू नये, हे बरोबर. या विशिष्ट संदर्भात निरक्षर माणसांना फसवलं जातं, हेही बरोबर. पण हे सगळं बोलताना समोरच्या निरक्षर माणसाला अडाणी म्हणणं, हे तर अनौपचारिक संवादातही साधारणपणे योग्य मानलं जाणार नाही. इथे औपचारिक संवादपुस्तिकेत या उद्गारांना स्थान मिळालं. शिवाय, लिहिता-वाचता न येणाऱ्यांना फसवणारे कोण असतात, तर लिहिता-वाचता येणारे शिक्षित! मग यातून पुन्हा आधुनिक व्यवहारांमधला गर्विष्ठ विरोधाभासच समोर येत नाही का? आपण सध्या या प्रश्नामध्ये न जाता भाषाशिक्षणापुरता धागा धरून पुढे जाऊ.
'महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे'ने पुढे 'आदिवासी बोलीभाषा प्रकल्प' चालवला नसला तरी या भाषांसाठी काही पूरक सामग्री अधूनमधून निघत आलेली आहे. परिषदेने दहा आदिवासी भाषांमध्ये गोष्टींची द्विभाषिक (संबंधित आदिवासी भाषा नि मराठी अशी) पुस्तकं काढल्याची माहिती, 'बहुभाषिक परिस्थितीतील अध्ययन-अध्यापन शिक्षक मार्गदर्शिका' या २०१६ सालच्या पुस्तिकेत मिळते. या पुस्तिकेत परिषदेशिवाय इतर काही संस्थांनी काढलेल्या अशा पूरक सामग्रीचीही नोंद आहे. पण ही सामग्री विखुरलेली असून एका जिल्ह्यातल्या प्रयत्नाची माहिती शेजारच्या जिल्ह्यात नसेल, याची कबुलीही पुस्तिकेत दिलेली आहे (पान १७).
 |
| महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (चित्रातील पुस्तिकांचं लेखन : वर्षा सहस्रबुद्धे) |
काही शिक्षकांनी स्वतःच्या स्तरावर असे प्रयत्न केल्याचंही दिसतं. उदाहरणार्थ, सध्या पालघरमधील वरचापाडा इथे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत उपशिक्षक असणाऱ्या राजन गरुड यांनी २०१५च्या दरम्यान पहिल्या इयत्तेचं मराठीचं पुस्तक वारली भाषेत भाषांतरित केलं. लहानपणापासून मुख्यत्वे मुंबईतल्या काही भागांमध्ये राहिलेले गरुड २००९ साली पालघरला खोरीचा पाडा इथे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत रुजू झाले, तेव्हा त्यांना वारली भाषा येत नव्हती, पण कामातून ते ही भाषा शिकले. स्थानिक वारली मुलं शाळेत आल्यावर थेट मराठीला सामोरं जाताना बिचकतात आणि पुढे याच कारणाने शाळागळतीही वाढते, हे गरुड यांना जाणवलं. त्यामुळे पहिलीत आलेल्या मुलांना शाळेत टिकवणं हे आव्हान होतं. मग गरुड यांनी त्या मुलांच्या परिसरातील वस्तू, गोष्टी आणि भाषेचा वापर सुरू केला. गणितात 'बेरीज' म्हणण्याऐवजी सुरुवातीला 'जमव', 'गोला कर' असे शब्दप्रयोग केले. त्या भागात सर्रास अननस पाहायला मिळत नसताना 'अ अननसाचा' असं शिकवून उपयोग नाही, मग त्यापेक्षा तिथे तुलनेने अधिक दिसणारं फळ असलेल्या सीताफळाचा दाखला ते अक्षरओळखीसाठी देऊ लागले. त्यामुळे या मुलांना 'अ अनुनाचा' (अनुना म्हणजे सीताफळ) अशी चौदाखडीची सुरुवात करता आली. या उपक्रमांमुळे त्यांच्या शाळेची पटसंख्या (पहिली ते चौथीची विद्यार्थीसंख्या) २००९ साली २३ होती, ती वाढून २०११ साली ४८पर्यंत पोचली. काही पालकांनी आश्रमशाळेत शिकणारी मुलंही तिथून काढून या शाळेत घातली, असं गरुड यांनी 'रेघे'शी बोलताना सांगितलं.
 |
| वारलीतून मराठीचं पुस्तक सौजन्य : राजन गरुड |
सुरुवातीला काही संकल्पना, गोष्टी मुलांना शिकवण्यासाठी सहा महिने लागायचे, पण त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षणाची सुरुवात केल्यावर हे काम दोन महिन्यात व्हायला लागलं, असंही गरुड म्हणतात. "शिक्षण म्हणजे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही, त्यात आपल्या संस्कृतीसोबत येणाऱ्या अनेक गोष्टी असतात. इथे मुलं लग्नसमारंभासाठी तीन-तीन दिवस शाळेतून सुट्टी घेत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. लग्नाच्या निमित्ताने होणाऱ्या सांस्कृतिक गोष्टी त्यांच्यासाठी जिव्हाळ्याच्या होत्या. पण त्यासाठी शाळा इतके दिवस बुडवण्याऐवजी त्यातल्या काही सांस्कृतिक गोष्टींना शालेय अवकाशातच वाव देता येईल का, असा विचार मनात आला. त्यातून मग विविध सांस्कृतिक गोष्टींच्या जतनासाठी 'आदिवासी बोलीभाषा मंचा'ची स्थापना केली," असं गरुड यांनी सांगितलं. त्यांना अभिनयाचीही आवड असल्यामुळे त्याचा वापर प्रत्यक्ष अध्ययनात करून मुलांना शाळेची गोडी लावणं, वारली-मराठी शब्दकोश तयार करणं, अशा तऱ्हेच्याही कल्पना त्यांनी राबवल्या.
गरुड यांनी २०१५च्या दरम्यान 'शिक्षणाची वारी' या राज्य शासनाच्या उपक्रमात सहभाग घेतला. राज्यातील विविध विभागांमध्ये राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमात शिक्षकांना शैक्षणिक प्रयोगांची माहिती देणं, इतर प्रयोगांची देवाणघेवाण, अशा गोष्टी होत होत्या. त्यातून गरुड यांना त्यांच्या प्रयत्नाला आणखी आखीव रूप द्यावं असं वाटतं. मग त्यांनी 'बालभारती'चं पहिल्या इयत्तेचं पुस्तक मराठीत भाषांतरित केलं. त्यांच्याच स्तरावर त्यांनी या पुस्तकाची मांडणी करून मागणी होईल त्यानुसार पीडीएफ स्वरूपात वितरणही केलं, किंवा कोणीही त्याची छापील प्रतही काढू शकतं अशी सोय होतीच. त्यांच्या या प्रयत्नाला शासनाचा किंवा इतर संस्थांचा आर्थिक हातभार नाही.
गडचिरोलीतील भामरागड तालुक्यात २०१९ साली गटशिक्षण अधिकारी अश्विनी सोनावणे यांच्या पुढाकाराने इयत्ता पहिलीच्या मराठी व गणित या पुस्तकांचं भाषांतर माडिया भाषेत करून घेण्यात आलं. त्या विभागापुरत्याच या प्रकल्पाला राज्य शासनाने अर्थसहाय्यही केलं आणि 'बालभारती'ने पुस्तकं छापून दिली, बातम्याही आल्या! पण ही पुस्तकं प्रत्यक्षात काही महिनेही वापरली गेली नसल्याचं स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांकडून व कार्यकर्त्यांकडून कळतं. प्रस्तुत लेखकाला ही पुस्तकं पाहायला मिळाली नाहीत. पण या भाषांतराच्या कामात सहभागी झालेल्या तीन शिक्षकांचे अनुभव आणि निरीक्षणं मात्र स्वतंत्रपणे नोंदवणं आवश्यक ठरावं.
हेमलकसा इथल्या लोकबिरादरी संस्थेच्या माध्यमातून गेली सोळा वर्षं शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या समीक्षा गोडसे-आमटे या मूळच्या पुण्याच्या. गडचिरोलीत आल्यावर त्या माडिया शिकून बोलू लागल्या. वरील भाषांतरप्रकल्पात त्यांचा सहभाग होता. त्या 'रेघे'शी बोलताना म्हणाल्या, "मी इथे काम करायला लागले तेव्हा सुरुवातीच्या काळात शाळेत समोर येणाऱ्या मराठी भाषेचं स्थानिक माडिया मुलांना अनावश्यक ओझं होत असल्याचं जाणवलं [पाहा : 'भाषेच्या कुंपणापलीकडची मोहफुलं']. पण गेल्या सोळा वर्षांमध्ये साधारण दोन पिढ्या माझ्या समोर शिकून गेल्या. आता जवळपास सगळ्या मुलांना मराठी बोलता येतं. अनेक मुलांचे पालक घरीच प्राथमिक अंक आणि बाराखडीदेखील शिकवून पाठवतात. खाणकामासोबत इथे मोबाइलचं ३-जी नेटवर्क पसरलं. त्यातूनही लोकांना स्वतःच्याच पातळीवर काही गोष्टी शिकणं शक्य झाल्याचं दिसतं." माडियात सातपर्यंतच अंक मोजण्यासाठी स्वतंत्र शब्द आहेत, त्यापुढे मराठीतले अंक वापरले जातात. शिवाय, माडियातली मापन पद्धती आधुनिक प्रमाणकांनुसार नाही. अशा काही गोष्टींमुळे गणिताच्या पुस्तकाचं माडिया भाषांतर करताना विशेष अडचणी आल्याचं त्या नमूद करतात.
या भाषांतरप्रकल्पात सहभागी दुसरे शिक्षक मारुती वाचामी म्हणाले, "मुख्यत्वे बाहेरून आलेल्या शिक्षकांना स्थानिक भाषा समजताना अडचण येत होती. त्या अनुषंगाने या पुस्तकांचा उपक्रम सुरू झाला. पण पुढे त्यांचा वापर म्हणावा तितका करून घेतला गेला नाही." वाचामी हे गेली सुमारे तेहेतीस वर्षं या भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकवत आहे. इतर ठिकाणांप्रमाणे या भागातही इंग्रजी माध्यमाकडे कल वाढत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
या मराठीच्या पुस्तकाचं भाषांतर करणाऱ्या उज्ज्वला बोगामी यांनी एकंदरच आदिवासी समुदायाच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांविषयी 'रेघे'शी सविस्तर संवाद साधला. गेली एकवीस वर्षं गडचिरोलीत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये त्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. मराठी शाळेत येणाऱ्या माडिया मुलांना पाठ्यपुस्तकात येणाऱ्या अनेक गोष्टी, वस्तू, संकल्पना जास्त परिचयाच्या नसतात. अशा वेळी मराठी भाषा वापरता येत असली तरी त्यात अधे-मधे अडखळायला होऊ शकतं, असं सांगून या संदर्भातला एक अनुभव बोगामी यांनी नोंदवला. त्या म्हणाल्या, "एकदा आमच्या शाळेत एक पाहुणे आले होते. तर त्यांच्यासमोर एका मुलाने पुस्तकातलं एक पान सलग वाचलं, पण एका लांब वाक्यात एका शब्दावर तो अडखळला. तर पाहुणे म्हणून आलेले सर म्हणाले, 'याला नीट वाचता येत नाही.' हा प्रसंग घडला तेव्हा मला लगेच काही बोलायचं लक्षात आलं नाही. पण त्या सरांना माडिया किंवा संस्कृत मजकूर समोर देऊन वाचायला सांगितला असता तर सलगपणे वाचता आला असता का? त्यांच्यासाठी या परक्या भाषा होत्या. तसंच, त्या मुलासाठी मराठी ही परकी भाषा होती, तरीही तो पानभर सलग वाचत होता, याचं कौतुक करण्याऐवजी एका शब्दावर तो अडखळला यावरून त्याला बाद ठरवण्यात आलं."
या भागातील मध्यमवर्गीय किंवा इतरही आदिवासी घरांमध्येही मराठी बोलण्याकडे कल वाढतोय, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडेही ओढा आहे, याबद्दलही बोगामींनी प्रांजळपणे मत व्यक्त केलं. "मला माडिया येते, पण मी माझ्या मुलाशी सुरुवातीला सहजपणे माडियातून बोलले नाही. तो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकलेला नाही तर, मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकला, पण घरात आम्ही अधिक सहजपणे माडिया बोलायला हवं होतं. आता मात्र मी ते माझ्या मुलाबाबतीत जाणीवपूर्वक करतेच, पण इतर पालकांनाही ते सुचवते. अद्ययावत ज्ञान घेण्यासाठी इतर भाषाही शिकाव्या लागतातच. पण फक्त तेवढंच पुरेसं आहे का? यातून जगण्यामध्ये खूप औपचारिकता येतेय, यांत्रिकता येतेय, आणि जमिनीशी जोडलेल्या गोष्टी आपण सोडून देतोय. मातृभाषेत आपण अधिक अनौपचारिकपणे वागतो, बोलतो. ती अनौपचारिकता संपत जाते. क्लास-वन अधिकारी होणं, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही करणं, यातली औपचारिकता वरचढ मानली जाते, पण घरातल्या अनौपचारिक भावनेचं काय?"
औपचारिकता आणि अनौपचारिकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. भाषेच्या वापरातून निर्माण होणारा परकेपणा आणि आपलेपणा, सक्ती आणि सहानुभूती, अशा दिशेनेही तो जोडता येईल.
गेल्या वर्षी 'बालभारती'ने पहिल्या इयत्तेची मराठीची पुस्तकं काही 'बोलीभाषां'मध्ये भाषांतरित करून घेतली. ही पुस्तकं अजून शाळांपर्यंत पोचलेली नाहीत. या भाषांतरप्रकल्पांमध्ये स्थानिक आदिवासी भाषांतरकार असल्याचं दिसतं. यातील गोंडी आणि माडिया या बोलीभाषांमध्ये भाषांतरित केलेली मराठीच्या पुस्तकांची मुखपृष्ठं पुढे पाहता येतील :
 |
| बालभारती, २०२४ |
 |
| बालभारती, २०२४ |
पण अशा भाषांतरात त्या-त्या परिसरातला आशय, बोलीभाषेतून किंवा मराठीतून येत नाही. त्यामुळे माध्यम स्वभाषेचं, पण आशय परभाषेचा, असं ते होतं. मराठी शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना इंग्रजीचं पहिलीचं पुस्तक मराठीत भाषांतरित करून दिलं, तर कसं वाटेल, तसा हा प्रकार होतो. त्यापेक्षा प्राथमिक स्तरावर मराठीऐवजी या मुलांना माडिया, गोंडी, वारली, कातकरी, इत्यादी भाषांची स्वतंत्र पुस्तकं उपलब्ध करून देणं, आणि त्या जोडीने मराठीची ओळख करून देणं, ही दिशा 'आदिभारती'च्या प्रयोगातून दाखवण्यात आली होती, त्या दिशेने पुढची वाटचाल करणं अधिक योग्य ठरलं असतं. त्यात दुरुस्त्या, सुधारणा गरजेच्या होत्या, हे वरती नोंदवलेल्या काही ओझरत्या मुद्द्यांवरूनही स्पष्ट होईल. उदाहरणार्थ, खुद्द लेखनात स्थानिकांचा सहभाग वाढवला तर अधिक स्पष्टता येईल. जसं- गेल्या वर्षीच्या या बालभारतीच्या पुस्तकांमध्ये स्पष्टपणे 'गोंडी' आणि 'माडिया' ही (भाषांतरापुरती का असेना) दोन स्वतंत्र पुस्तकं काढली गेली. ऐंशीच्या दशकातील 'आदिभारती'मध्ये 'माडिया-गोंडी' ही एकच भाषा असल्याप्रमाणे एकच पुस्तक निघालं. तर, आधीच्यात दुरुस्ती करून तज्ज्ञांना सोबत घेत, तसंच स्थानिक जाणकारांचा सहभाग वाढवून भाषेची पाठ्यपुस्तकं काढणं अधिक समजुतीचं ठरेल.
इथे आदिवासी भाषांच्या शालेय शिक्षणातील समावेशासंदर्भातल्या मोजक्याच प्रयोगांची दखल घेता आली. यातून काही प्रातिनिधिक चित्र स्पष्ट व्हायला मदत होईल अशी आशा. 'हिंदीसक्ती'चं अतिरेकी राष्ट्रवादी राजकारण किंवा इंग्रजी माध्यमाचा तथाकथित जागतिकतावादी सोस, यात ठराविक प्रवाहाचं प्रभुत्व कबूल करून मान तुकवणं आहे. पण मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण घेत बहुभाषिकताही स्वीकारत जाणं, यात तुलनेने बहुप्रवाहीपणा टिकवण्याचा प्रयत्न दिसतो. हा प्रयत्न मराठीप्रमाणेच आदिवासी भाषांबाबतही प्रामाणिकपणे होईल का?
०
आधीच्या काही निवडक नोंदी:
- गोंडी शाळेला प्रति दिवस १० हजार रुपये दंडाची नोटीस कशासाठी?
- 'हिंदीसक्ती'बाबत एक निवेदन
- शुद्धतेची सवय की संवादाची सवय?
०
। नवीन नोंदींची माहिती आणि ऐच्छिक वर्गणी,
या तपशिलासाठी उजवीकडचा समास पाहावा।
