भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा'

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यात गिरोला इथं १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. त्या सभेभोवती फिरणारा हा वृत्तान्त आहे. २६ जानेवारीच्या निमित्तानं रेघेवर.
०००

प्रस्तावना

‘हिरवी भूमी आणि शतकानुशतकं तिथं राहात असलेले निरपराध आदिवासी यांना उद्ध्वस्त करून भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी झालेय, असं भविष्यातल्या पिढ्यांना म्हणावं लागू नये.’

-    के.आर. नारायणन, माजी राष्ट्रपती, २६ जानेवारी २००१.

नारायणन यांनी २००१मधल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणातच ही अपेक्षा व्यक्त करण्याला त्याच्या आदल्याच महिन्यातला एक संदर्भ होता. ओडिशातल्या रायगड जिल्ह्यामधे काशीपूर इलाक्यात खाजगी कंपन्यांच्या बॉक्साइटच्या खाणींना स्थानिक आदिवासी विरोध करत होते. आपल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून ‘रास्ता-रोको’च्या नियोजनासाठी बैठकीचं आयोजन १५ डिसेंबर २००० रोजी केलं होतं. ही बैठक होऊ नये अशी खटपट काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी करत होते, हा घटनाक्रम अधिकाधिक गंभीर होत गेला आणि १६ डिसेंबर रोजी या राजकीय पक्षीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन काशीपूर पोलीस स्थानकातील सशस्त्र पोलीस दलं मैकान्च या गावी पोचली. तिथं पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अभिलाष झोडिया (वय २५), रघू झोडिया (वय १८) आणि जामुधर झोडिया (वय ४३) यांना प्राण गमवावे लागले. इतर आठ जण गंभीर जखमी झाले. (पाहा: ‘प्रॉफिट्स ओव्हर पीपल’, फ्रंटलाइन, ६-१९ जानेवारी २००१). 

ही घटना घडली त्याच्या पाचच वर्षं आधी ‘पंचायत (अनुसूचीत क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६’ प्रत्यक्षात आला होता. [पंचायत्स (एक्सटेन्शन टू द शेड्युल्ड एरियाज) अॅक्ट, १९९६- ‘पेसा’ या नावानं प्रसिद्ध]. या अधिनियमाची अंमलबजावणी आणि मैकान्च या गावातील घटना यांचं गहिरं नातं आहे. आदिवासी भागातील वन-उपज, खनिजं, जलसाठे, जमीन इत्यादींपासून ते गावातील आर्थिक व्यवस्थापन, दारू आदी अंमली पदार्थांसंबंधीचं नियंत्रण, सावकारीचं नियमन इत्यादींपर्यंत अनेक अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला म्हणजेच पर्यायानं स्थानिक आदिवासी व इतर ग्रामस्थांना देऊन या अधिनियमानं आदिवासींचा त्यांच्या परिसरावरचा सामूहिक अधिकार तत्वतः तरी मान्य केला. हा अधिकार आदिवासी संस्कृतीला अनुसरून होता.

बी.डी. शर्मा लिखित एक पुस्तिका
मावा नाटे मावा राज/आमच्या गावात आम्हीच सरकार

हा ‘पेसा कायदा’ प्रत्यक्षात येण्यात ज्यांनी अतिशय मोलाची भूमिका बजावली ते डॉ. बी.डी (ऊर्फ ब्रह्मदेव) शर्मा (टीप १ पाहा) यांचं ६ डिसेंबर २०१५ रोजी वयाच्या ८६व्या वर्षी निधन झालं. आदिवासींच्या लोकशाही अधिकारांसाठी गेली काही दशकं काम केलेले शर्मा हे दीर्घ काळ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी राहिले होते, काही काळ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे आयुक्त होते आणि आदिवासींच्या अधिकारांसंबंधी काम करणाऱ्या ‘भारत जन आंदोलन’ या संघटनेचे संस्थापक होते.

तर, या ‘पेसा’चा प्रसार होऊन त्यासंबंधी सल्लामसलत व्हावी, माहितीची देवाणघेवाण व्हावी, त्यानुसार सर्व गावांमधल्या स्थानिकांना आपल्या अधिकाराचा वापर जागरूकतेनं करता यावा, त्यानुसार काही वन-उपजांसंबंधीच्या विक्री दराबद्दल आधीच्या वर्षी आलेले अनुभव व येत्या वर्षांत किती दर निश्चित करावा याची चर्चा करता यावी- अशा काही विषयांना धरून गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला ग्रामसभेच्या पटांगणात १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. या सभेसंबंधी व सभेभोवतीनं लिहिलेला हा वृत्तान्त लेख आहे.

उपोद्घात

नागपुरातून गडचिरोलीची एस.टी. बस सदर लेखकानं पकडली. गडचिरोली शहराहून गिरोल्याला न्यायला माणूस येणार होता, त्याची वेळ साधारण ठरलेली असल्यामुळं गडबड होती, त्यामुळं बस-स्टँडमधे लागलेली होती तीच बस तत्काळ पकडली. ही बस ‘एशियाड/निम-आराम/हिरवा डब्बा’ अशा नावांनी ओळखली जाते. नेहमीचा असतो तो ‘लाल डब्बा’. नागपूर ते गडचिरोली या साधारण पावणेदोनशे किलोमीटर प्रवासाचं लाल डब्याचं तिकीट सुमारे १८३ रुपये, तर हिरव्या डब्याचं तिकीट २४९ रुपये. त्यामुळं काही प्रवासी निम-आराम गाडीत न बसता, जनरल लाल गाडी यायची वाट पाहाणं पसंत करतात. तरीही अर्थात बरेच प्रवासी हिरव्या डब्यात चढतातच. नंतर मग कंडक्टर व्यक्तीला सतत पुढच्या प्रत्येक स्टॉपच्या वेळी चढणाऱ्या प्रवाशांना चढण्याआधीच सांगावं लागतं, ‘तिकीट जास्तंय या गाडीचं’. त्यामुळं पुन्हा प्रत्येक स्टॉपवर काही थोडे प्रवासी या गाडीत चढायचं टाळतात. एकदम पुढं, एकदा तर कंडक्टरांची सूचना राहून जाते आणि एक ज्येष्ठ नागरिक प्रकारातला प्रवासी गाडीत चढतो. गाडी सुरूही होते, मग पाचेक मिनिटांनी तिकीट काढताना नेहमीप्रमाणे हा प्रवासी ज्येष्ठ नागरिकाच्या सवलतीनुसार तिकिटाचे पैसे काढतो. पण तिकीट नेहमीपेक्षा तीस-पस्तीस टक्क्यांनी जास्त असतं. मग हा प्रवासी तिथल्यातिथं गाडीतून उतरून जातो. 

१६ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या प्रवासाचं हे वर्णन अपवादाचं नाही. आणि नागपूर-गडचिरोली प्रवासापुरतं मर्यादितही नाही. एस.टी. म्हणजे ‘राज्य परिवहन महामंडळा’च्या बसमधून जाताना अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसू शकतं. (खाजगी बसमधे पद्धत थोडी वेगळी पडते). साधारण किती टक्के प्रवासी बसमधे चढत नसतील, याची आकडेवारी सदर लेखकाला जमवता आली नाही. पण भारत देश हेही असंच एक परिवहन मंडळ आहे, असं मानलं, तर त्यात निमआराम आणि साधी या दोन प्रकारांच्या पलीकडं अनेक पातळ्यांच्या बस असतात. आणि सगळ्या बसमधे सगळ्यांना प्रवेश करता येत नाही. तर भारताच्या लोकसंख्येत आठ टक्क्यांहून अधिक (सुमारे साडेदहा कोटी) जागा व्यापलेली बरीच आदिवासी जनता भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कुठल्या बसमधे नक्की कितपत प्रवास करू शकतेय किंवा काही प्रवास तिला नाकारला जातोय का?

ग्रामसभांची सभा

गिरोला इथं झालेल्या ग्रामसभांच्या सभेचं आयोजन ग्रामसभा रेखाटोला, ग्रामसभा गिरोला व खुटगाव आणि दुधमळा इलाक्यातील सर्व ग्रामसभांच्या वतीनं संयुक्तरित्या करण्यात आलं होतं. सभेचे प्रमुख विषय तसे तीनच होते:

१. लघु वन-उपजांसंबंधीच्या ग्रामसभांच्या अधिकारांची चर्चा.
२. बांबू व्यवस्थापन, तोडणी व विक्री या संदर्भात चर्चा. आणि या संदर्भातील शासननिर्णय व इतर प्रक्रियांवर चर्चा.
३. सन २०१५-१६ या मोसमाकरता सामूहिकरित्या बांबूकटाई व विक्री दर निश्चित करण्यासंबंधी चर्चा.

सभेचा मंडप व मंच (फोटो: रेघ)

या सभेत सिरोंचा, अहेरी, आरमोरी, वडसा, कोरची, कुरखेडा, चामोर्शी, एटापल्ली, भामरागड, मुलचेरा, धानोरा, गडचिरोली, इत्यादी तालुक्यांतून २९५ ग्रामसभा सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे सातशे-आठशे ग्रामस्थ उपस्थित होते. मंचावर काही प्रतिनिधी बसलेले होते. मंच सोईपुरता जमिनीपासून फूटभरच उंच होता आणि त्यावर सगळे खाली बसलेले होते. दुसरीकडं मंडपात बाजूला स्टॉल लावलेला होता. तिथं तळहातावर मावेल एवढी ‘पेसा’संबंधीची पंधरा पानी माहितीपुस्तिका दोन रुपयांत विकली जात होती; जगातल्या एकूण घडामोडी आणि विविध मूळनिवासी-आदिवासी संस्कृती व स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न यांचे संदर्भ स्पष्ट करू पाहणारी नॉर्मल आकाराची बारा पानी विश्लेषणपर पुस्तिका पाच रुपयांत विकली जात होती, इत्यादी.

मुख्य कार्यक्रमात, बांबू, तेंदू आणि इतर वन उपजांच्या कटाई व विक्री संदर्भातील आपापले अनुभव काही ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी माडियामधे किंवा मराठीमधे सांगितले. आपल्या ग्रामसभेनं किती दर व मजुरी मिळवली, तेही इतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडलं. शिवाय काही ठिकाणी खाणींसाठी वनजमीन प्रस्तावित करण्याचा सरकारचा घाट असल्याबद्दल प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. या अनुभवकथनांमधून आणि त्यावर झालेल्या चर्चेतून व तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात आलेल्या सूचनांवरून सभेनं काही ठराव मंजूर केले. त्या त्या ठरावाला आपली मंजुरी आहे किंवा नाही याचं मतदान हात वर करून घेण्यात आलं.

सभेनं मंजूर केलेल्या ठरावांमधील निवडक मुद्दे असे:

१. बांबू कटाई-विक्रीसंदर्भात विविध ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या अनुभवकथनातून आणि चर्चेमधून सर्वांना समान मजुरी मिळावी, व समान किंमतीला विक्री व्हावी यासाठी बांबूचा दर निश्चित करण्यात आला. लांब बांबू- ६० रुपये, सुखा बांबू बंडल (२ मीटर)- ८० रुपये प्रति बंडल, बांबू बंडल (पेपर मिलसाठी)- १०० रुपये प्रति बंडल, इतर कामांकरिता प्रति दिवस मजुरी- २६० रुपये... इत्यादी.
२. महाराष्ट्र राज्य शासनानं ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ लागू करण्याच्या प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘पेसा कायदा १९९६’ व ‘वन अधिकार मान्यता २००६’ या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांशी ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम’ विसंगत व विरोधाभासी आहेत. सदर ग्रामवन नियमांचा वापर करून ग्रामसभांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहे. २०१४मधे राज्यातील व विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांमार्फत ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’चा विरोध करणारे ठराव मंजूर झाल्यावर केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्रालयानं महाराष्ट्र शासनाला सदर नियम रद्द करण्यात यावेत ही सूचना केली. पण तरी सदर नियम रद्द करण्यात आलेले नाहीत. म्हणून ‘वन अधिकार कायद्या’तील कलम पाचच्या अधिकारांच्या अंतर्गत आम्ही ‘ग्रामवन नियम’ रद्द करतो. तरी राज्यपालांनी आपल्याला असलेल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर जनविरोधी असलेल्या ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ ला पेसा क्षेत्रात व सामूहिक वन अधिकार असलेल्या क्षेत्रात लागू करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा ही विनंती.
३. जिल्ह्यातील कोरची, एटापल्ली, अहेरी तालुक्यात हजारो हेक्टर वन क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना खाणी करता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विस्थापन, हजारो हेक्टर जंगल नष्ट होणं, इत्यादी कारणांमुळं या प्रस्तावित प्रकल्पांना रोखण्यात यावं. दुसरीकडं, काही ठिकाणी वन क्षेत्रांना अभयारण्य किंवा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडं विचाराधीन आहेत. हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात आले तर वन क्षेत्रावरील ग्रामसभांचे अधिकार संपुष्टात येतील.
४. भारतातील सर्व आदिवासी हे इथले ‘मूळनिवासी’ (इन्डिजीनस) आहेत. १९९३ ला ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’नं ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक मूळनिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या भौगोलिक सीमेतील मूळनिवासींच्या संख्येसंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. आपल्या भारत सरकारनं अगोदर ‘आमच्या देशात कोणीही मूळनिवासी नाहीत’ व नंतर ‘आमच्या देशात राहणारे सर्वच मूळनिवासी आहेत’ असा पावित्रा घेतला. आपल्या सरकारची ही भूमिका सरळ-सरळ आदिवासींचं अस्तित्व नाकारणारी आहे. ही चूक दुरुस्त करत भारत सरकारनं देशातील आदिवासी लोकांना ‘मूळनिवासी’ म्हणून मान्य करावे व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.
५. धानोरा तालुक्यात लेखा ग्रामसभेच्या हद्दीतील शेतजमिनी २० वर्षांपूर्वी एम.आय.डी.सी.करिता (महाराष्ट्र औद्योगक विकास महामंडळ) संपादित करण्यात आल्या. सदर शेतजमिनी ह्या सिंचनाखालील क्षेत्रात मोडतात. आणि अजूनही या क्षेत्रात एकही उद्योग सुरु झालेला नाही. मागील जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्प किंवा उद्योग विहित कालावधीत सुरू न झाल्यास संपादित केलेली जमीन परत करण्याच्या तरतुदी आहेत. म्हणून सदर तरतुदी नुसार लेखा एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील शेतजमीन त्यांच्या मूळ भोगवटादारांना/ मालकी हक्क असलेल्यांना परत करण्यात याव्यात. (लेखकाची भर: आमचा काही प्रकारच्या उद्योगांना विरोध नाही, पण शेतजमीन या उद्योगांसाठी संपादित करणं गैर आहे आणि शिवाय संपादित केलेली जमीन वीस वर्षं पाडून ठेवणं त्याहूनही गैर आहे, असं लेखा ग्रामसभेच्या प्रतिनिधीनं बोलताना म्हटलं होतं).
६. सध्याचा पोलीस कायदा हा ब्रिटीशकालीन- १८६१चा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नवीन कायदा अस्तित्वात येणं अपेक्षित होतं, पण तसं झालं नाही. म्हणून आम्ही माननीय राष्ट्रपतींना अशी विनंती करतो की, त्यांनी त्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ‘भारतीय पोलीस अधिनियम १८६१’ रद्द करावा. व स्वतंत्र भारतासाठी स्वतंत्र, लोकाभिमुख व सुरक्षेची हमी देणारा नवीन कायदा निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत.

हे व इतर ठराव मंजूर करून ते ग्रामसभांच्या वतीनं राष्ट्रपती व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पाठवण्यात आले. हा लेख लिहीत असताना (भारत जन आंदोलनाचे कार्यकर्ता महेश राऊत यांच्याकडून) मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठरावांच्या ई-मेलला राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून त्वरित पोचही मिळाली. निव्वळ पोच नव्हे, तर ठरावांना संपादित करून इंग्रजीमधे ते पाठवावेत अशी सूचना राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून संबंधित प्रतिनिधीला करण्यात आली. यातून पुढं काही होतं किंवा नाही, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली

ही सभा सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीलाच भारत जन आंदोलनाचे संस्थापक बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली वाहण्यात आली. प्रवासात काही जास्त वेळ गेल्यामुळं सदर लेखक हा आदरांजलीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर गिरोल्यात पोचला. त्यामुळं या कार्यक्रमाचा तपशील भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीकडून मिळाला. त्यानुसार उपस्थितांनी शर्मा यांच्याविषयी व्यक्त केलेल्या काही प्रातिनिधिक भावना अशा:

विजय लापालीकर (भारत जन आंदोलन- राष्ट्रीय समितीचे सदस्य व शर्मा यांचे दीर्घ काळ सहकारी): “डॉ. बी.डी. शर्मा हे एक क्रांतिकारी व्यक्तिमत्त्व होतं. सुरुवातीला त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलं आणि नंतर या व्यवस्थेद्वारे सामान्य कष्टकरी, दलित, आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या शोषणाविरोधात आंदोलनाची सुरुवात केली. गाव-गणराज्य ग्रामसभेचा विचार जनमानसात रुजवण्याचं मोलाचं काम त्यांनी केलं.”

हिरामण वरखडे (माजी आमदार व भारत जन आंदोलनाचे गडचिरोली जिल्हा संयोजक): “डॉ. बी.डी. शर्मा यांच्याच मार्गदर्शनामुळं मी आमदारकी सोडून जनतेच्या कायद्यांसाठी काम सुरू केलं. शर्मा यांच्या योगदानानं लागू झालेल्या पेसा व वनाधिकार कायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी जल-जंगल-जमीन व इतर संसाधनांवर आपला अधिकार प्रस्थापित केला. भारत जन आंदोलन व संघर्षशील जनता शर्मा यांच्या कार्याला निश्चितपणे पुढं नेईल.” (१९८५-९० या काळात जनता दलातर्फे वरखडे आमदार म्हणून निवडून गेले होते).

या कार्यक्रमाला वरील दोन वक्त्यांसोबतच काँग्रेसचे माजी आमदार नामदेव उसेंडी, भारिप बहुजन महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रोहिदास राऊत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे गडचिरोली जिल्हा सचिव डॉ. महेश कोपुलवार, अखिल भारतीय आदिवासी महासभेचे राज्याध्यक्ष हिरालाल येरमे, प्रा. दिलीप बरसागडे, छत्तीसगढहून आलेले सुखरंजन उसेंडी, आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. धनकर इत्यादी मंचावर उपस्थित होते.

शर्मांच्या आदरांजली कार्यक्रमाचा हा औपचारिक अहवाल सोडला, तरी एकूणच नंतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींच्या अनुभवकथनांमधूनही शर्मा यांच्याबद्दलचा जिव्हाळा वेळोवेळी व्यक्त होत होताच. शर्मा यांचे सुरुवातीपासून सहकारी राहिलेले खुटगावचे श्री. गंगाराम यांनीही सदर लेखकाशी अनौपचारिकपणे बोलताना शर्मांच्या कामाचा साहजिकपणे आदरानं उल्लेख केला. गंगाराम यांच्या बोलण्यात इतरही काही गोष्टी नोंदवण्यासारख्या होत्या.

गंगारामांनी गाडीवरून जाताना केलेल्या गप्पा (शब्दांकन सदर लेखकाचं):-

“१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, असं म्हणतात. पण १६ ऑगस्टलाच अण्णा भाऊ साठ्यांनी विधानसभेवर मोर्चा नेला होता. ‘ये आझादी झुठी है, देश की जनता भुखी है’ असा नारा त्यांनी लावला होता. आम्ही (मध्य भारताताला आदिवासी पट्टा) इंग्रजांच्या राज्यातही स्वतंत्रच होतो, मग १९२७ साली आम्हाला पारतंत्र्याचा अनुभव आला (ब्रिटिशांनी वन कायदा केल्यावर). नंतर १९४७ साली भारत सरकार स्थापन झालं. मग आमच्या जल-जंगल-जमिनीवरचा अधिकार ब्रिटिशांकडून भारतातल्या साहेबांकडं गेला. आम्हाला खरं स्वातंत्र्य मिळालं ते १९९६ साली. पेसा कायद्यामुळं आम्हाला आमचा आमच्या परिसरावरचा अधिकार पुन्हा मिळाला.”

गंगाराम यांच्यासोबत पुढं एका ठिकाणी गेलं असताना आणखी लोकांशी बोलणं झालं. ग्रामसभांच्या या संयुक्त सभेची माहिती प्रशासनाला देताना, काही परवानग्यांसंबंधी अधिकाऱ्यांच्या भेटी-गाठी घेतानाचे ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींचे अनुभव या वेळी ऐकायला मिळाले.

गंगाराम व छाया पोटावी यांनी सांगितलेली माहिती (आधीप्रमाणेच शब्दांकित):-

“२ डिसेंबर २०१५ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना (पोलीस सुपरिन्टेंडन्ट-एस.पी.) ग्रामसभांच्या सभेसंबंधीचं लेखी पत्र रेखाटोला ग्रामसभेनं दिलं. त्यानंतर ३ तारखेला धानोऱ्याच्या तहसीलदाराला आणि पोलीस स्टेशनलाही सभेविषयी लेखी माहिती दिली. शिवाय, प्रशासनाला आठवण राहात नाही, म्हणून सभेच्या आदल्याच दिवशी- १५ तारखेला लाउडस्पीकरसंबंधीचं लेखी पत्र (गिरोला गाव ज्या पोलीस स्टेशनच्या कक्षेत येतं त्या) चातगावच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याला दिलं. तरीही आदल्या दिवशी रात्री आम्हाला कलेक्टरना भेटायची सूचना आली. रात्री शक्य नव्हतं म्हणून दुसऱ्या दिवशी- म्हणजे सभेच्याच दिवशी, १६ तारखेला, आम्ही सकाळी लवकर कलेक्टरला भेटायला गडचिरोलीत गेलो. ग्रामसभेला सभा घ्यायची असेल तर प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरच नाही, असं कलेक्टरनं सांगितलं. फक्त लाउडस्पीकरची परवानगी लागेल, ती द्यायची सूचना कलेक्टरनी एस.पीं.ना फोनवरून केली. आमच्यापैकी काही जण तेव्हा तिथंच उभे होते. आम्ही एस.पी. ऑफिसात सकाळी आठलाच गेलो. भेट घ्यायसाठी कागद लिहून तिथं दिला. सव्वाअकराला एस.पी.साहेब आले, तरी आम्हाला पावणेदोनपर्यंत ताटकळत ठेवलं. आम्ही तिथं सगळ्यात आधी पोचलेलो, तरी आमच्यानंतर आलेल्यांना आधी भेट मिळाली. आम्ही गिरोल्याहून आलोत ते तिथं आतमधे कळलं असावं, त्यामुळं आम्हाला भेट मिळायला मुद्दाम टाळाटाळ होत होती. मग भेट मिळाली. एस.पी.नं सांगितलं की, एका ग्रामसभेची सभा घ्यायला चालेल, पण सगळ्या ग्रामसभांची एकत्र सभा घेता येणार नाही. मग आम्ही परत कलेक्टरकडं गेलो. कलेक्टरनं परत एस.पी.ला फोन लावला. तेव्हा आम्ही कलेक्टरसमोर असताना त्याला फोनवर एस.पी.नं सांगितलं की, मंजुरी दिलेय सभेला. पण आम्हाला कोणीच मंजुरी दिली नव्हती. मग कलेक्टरपण म्हणाला की, एका ग्रामसभेची सभा घेता येते, पण सगळ्या जिल्ह्याच्या ग्रामसभांची सभा अशी घेता येणार नाही. थोड्या दिवसांनी तुम्ही ती घ्या, अशी सूचनाही आम्हाला एस.पीं.कडून केली गेली. पण मग आम्ही आधीच १५ दिवसांपूर्वी पत्र दिलं तेव्हा हे का सांगितलं नाही? आणि ग्रामसभेनं मंजूर केलेली सभा आम्ही कशी काय रद्द करू?”

सभेची लेखी माहिती देणाऱ्या या पत्रांच्या प्रती लेखकानंही पाहिल्या. त्यावर संबंधित सरकारी कार्यालयानं पत्र स्वीकारल्याचे शिक्केही होते. मुळात ग्रामसभेला पेसा कायद्यासंबंधी सभा घ्यायची असल्यास परवानगीसाठी फेऱ्या टाकाव्या लागणं कायद्याला धरून नाही, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं. एकीकडं कायदा झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचं काम प्रशासनाकडून का होतं, असा प्रश्न काहींनी विचारला. कुठल्याही सभेला नक्षलवादी येणार आहेत, असा आरोप करणाऱ्या एवढ्या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांना नक्षलवादी असलेले आणि नसलेले यांच्यातला फरक कळत कसा नाही, असं आश्चर्यही काही ग्रामस्थांनी बोलून दाखवलं. (नक्षलवादी म्हणून अटक होण्याच्या संदर्भातील एक उदाहरण म्हणून 'टीप २' पाहा).

(‘पेसा’संदर्भात प्रचारासाठी ग्रामसभांना सभा घेण्याला अडसर होण्याचा हा काही एकला प्रसंग नाही. अशा सभांसंबंधी तंबी देणारं पत्रच पोलिसांनी पोमके गट्टा गावच्या एका ग्रामस्थाला जानेवारी २०१५मध्ये पाठवलं होतं: 'टीप ३' पाहा).

रस्ते आणि नाकाबंदी

चातगावच्या इथं पोलिसांनी काही गावकऱ्यांना अडवून ठेवलेलं सदर लेखकानं गिरोल्याकडं टू-व्हिलरवरून जात असताना स्वतःही पाहिलं. सशस्त्र जवानांची रेलचेल रस्त्यावर होती. मात्र सदर लेखकाला व त्याला घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीला थांबवून पोलिसांनी चौकशी केली नाही, त्यामुळं सभेला पोचायला आणखी उशीर झाला नाही. पण कित्येक ग्रामसभांच्या सदस्यांना या नाकेबंदीमुळं सभेला उपस्थित राहाता आलं नाही. एटापल्ली, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, चामोर्शी या तालुक्यांमधील ५७ गावांतल्या २३३ लोकांना पोलिसांच्या नाकेबंदीमुळं अडकवून ठेवल्याची माहिती मिळाली. (इतर काही ठिकाणी अडकवून ठेवल्यामुळं ही संख्या वाढल्याचं आयोजकांच्या पत्रकावरून कळतं, पण त्याची स्वतंत्रपणे खातरजमा करून घेता आली नाही, वरच्या ५७ गावांचं मात्र लेखकाच्या समोरचंच उदाहरण होतं). एवढंच नव्हे, तर चातगावच्या या नाकेबंदीच्या ठिकाणी उपस्थित पोलिसांनी हतबलपणे ग्रामस्थांना सुमारे एक हजार रुपये देऊन असं सांगितलं की, हे पैसे घ्या, इथंच नाश्तापानी करा नि परत जा! ही माहिती प्रत्यक्ष तिथं आदिवासींच्या बाजूनं भांडायला गेलेल्या खुटगावच्या श्री. गावडे यांनी लेखकाला दिली. अखेर गावडे यांनी या सर्व वेगवेगळ्या ग्रामसभांच्या सदस्यांना आपल्या गावात आणलं, चहा-चिवडा दिला नि त्यांना निरोप दिला. या सगळ्या गदारोळात गावडेही सभेला आले नाहीत आणि साधारण अडीचशे लोकांनाही सभेला येऊन बोलायची संधी मिळाली नाही.

वास्तविक या सभेला येण्याचं निमंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी सभेला येत नाहीतच, उलट सभेला परवानगी मिळवण्यासाठी आदिवासी प्रतिनिधींना झुलक्या माराव्या लागतात, याबद्दल ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली.

नाराजीची कारणं अनेक रस्त्यांनी या भागात येत असावीत. शिवाय या रस्त्यांना अनेक नाकेही आहेत. गेलं दीडेक दशक या भागात काम करणाऱ्या संघटनांपेक्षा वेगळी- विरोधी भूमिका घेत काही संघटना अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या दिसतात. एटापल्लीमधील सूरजागड इथं होणाऱ्या लोहखाणीला भारत जन आंदोलन, आदिवासी महासभा, सीपीआय, भारिप बहुजन महासंघ- अशा काही संघटनांचा-पक्षांचा व ग्रामसभांचा विरोध आधीपासूनच आहे. तर दुसरीकडं, या खाणी व्हाव्यातच, त्यामुळं आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या भागात रस्ते आदी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, अशी भूमिका अगदी गेल्या दोन-तीन वर्षांत नव्यानं सुरू झालेल्या काही संघटना घेताना दिसतात. या संघटनांच्या मोर्चांना पोलीसांकडून व प्रशासनाकडून आडकाटी होत नाही, यामागं नक्की काय समीकरणं असतील? असा प्रश्नही ग्रामस्थांकडून कानावर आला.

याचसोबत एक गोष्टही नोंदवायला हवी. आदिवासी भागात दीर्घ काळ काम केलेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यानं एकदा सदर लेखकाला सांगितलं, ‘यांना (आदिवासींना) रस्ते हवेत का? नाही. ते इथं सुखानं राहातायंत. त्यांना काय करायचे रस्ते.’ हे कार्यकर्ते स्वतः आदिवासी पट्ट्यात राहात नाहीत, मोठ्या शहरात राहातात, त्यामुळं त्यांनी असा विचार बोलून दाखवणं विसंगत वाटलं. हा मुद्दा यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे, असं वाटतं. अनेक अभ्यासकांनी व तज्ज्ञांनी या संदर्भात लेखन केलेलं आहे. आपला पत्रकारी वृत्तान्त त्या कक्षेत जाणारा नाही, म्हणून हा मुद्दा लांबवणं योग्य होणार नाही.

खाण किंवा तत्सम काही विकासप्रकल्प झाल्यावर इथं सगळं सुखसंपन्न होणार आहे, हा दृष्टीकोन स्थानिकांना शंकास्पद वाटतो, हे सदर लेखक ज्यांच्याज्यांच्याशी बोलला त्यांच्या बोलण्यातून दिसलं. शिवाय वर उल्लेखित कुठल्याच संघटनेशी थेट संबंध नसलेल्या काही व्यक्तींशीही संवाद साधल्यावर ही विकासाविषयीची शंकेची पाल चुकचुकताना स्पष्ट ऐकू येते. अनेकदा ती गंभीर आरोप करते. एखादा अपवाद वगळता हा शंकेचा सूरच बहुतकरून सगळीकडं ऐकू आला. इथं एक आकडेवारी नोंदवणं योग्य होईल. भारतात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.०८ टक्के आहे; आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी ४० टक्के आदिवासी आहेत (पाहा: प्लॅनिंग कमिशन रिपोर्ट ऑन डेव्हलपमेन्ट चॅलेन्जेस इन एक्सट्रिमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, २००८, पान १५. याच अहवालात लिहिल्यानुसार, विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय. आणि एकूण विस्थांपितांपैकी केवळ एक तृतीयांशांचं पुनर्वसन झालं). तर, या पार्श्वभूमीवर शंका घेण्याचा सर्वाधिक अधिकार आदिवासींना नाही, तर कोणाला असणार?

शेवट

तर, अशी ही सभा झाली आणि त्याभोवतीचा वृत्तान्त झाला आणि आपण परत नागपूरकडं निघालो. १७ तारखेची गोष्ट. म्हणजे सभा झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढ वगैरे मागण्या करत बेमुदत राज्यव्यापी संप सुरू केलेला. काही मंडळी घोषणा देत गडचिरोली एस.टी. स्टँडच्या आवारातच बसलेली आहेत. पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्तही. एस.टी. बसची हालचाल नाही. मग आता खाजगी बसनं जावं लागणार. तसं खाजगी बसनं नागपुरात पोचलो. नागपुरातून पुढं आणखी एका ठिकाणी जायलाही खाजगी बसनं जावं लागणार होतं, त्या बसमधे चढलो, संबंधित माणसाला तिकिटाचे पैसे दिले. परतीचा प्रवास सुरू झाला. लेखाचा शेवट असा होईल असं वाटलं नव्हतं. पण बसमधे ‘रेडियो सिटी’ हा एफ.एम. चॅनल लागलेला होता. सुंदर गाणी लागली होती. आणि त्यात मधेच काही छोटे विनोदी फिलर टाकतात, त्यातला एक असा होता (त्या फिलरसोबत काय ना काय म्युझिक असतं ते समजून घ्या):

“पत्रकार पोपटीयालाल.... बल्डी (सीताबर्डी) इलाके के लोगों को मोर्चों की सबसे जादा परेशानी होती है. तो हम बात करते है वहाँ रहने वाले हमारे श्रोता से... मग पत्रकाराचं पात्र संबंधित श्रोत्याला परेशानीचा तपशील विचारतं, त्यावर श्रोता ऐकू येत नसल्याचं सांगतो नि म्हणतो- आँ. आँ... क्या बोलरें? आजकल बडे आवाज में ही सुनाई देता है.. (मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांमुळं त्यापेक्षा मोठ्या आवाजात बोललेलंच ऐकू येतं). मग पत्रकाराचं पात्र विचारतं- तो आपको क्या परेशनी होती है? श्रोता म्हणतो- देखिए, कभी कभी रात को मैं बीच मे उठ जाता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, इनकी माँगे पुरी करो, इनकी माँगे पुरी करो... हा हा हा. अजून काही बोलून नंतर श्रोता म्हणतो-.. अभी मेरे बच्चो कों लगता है, हम अभी भी आझादी की लडाईही लढ रहे है! हा हा..”

इथं हा विनोद संपतो. परत सुंदर गाणी सुरू होतात. नागपुरात महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळं काही ना काही मोर्चे तिथं निघत असतात. त्यासंदर्भात टिप्पणी करणारा हा रेडियोवरचा विनोदी फिलर. निव्वळ मोर्चांबद्दल विनोद आहे म्हणून नव्हे, पण तो ज्या पद्धतीनं मांडलाय, ते विकृत आहे. पावणेदोनशे किलोमीटरांवर एक समूह वेगळ्या संस्कृतीचा दावा सांगत, स्वातंत्र्याबद्दल शंका-प्रश्न उपस्थित करत असताना इथं एक महानगर इतपत हिंसक विनोदाला सहज जागा करून देऊ शकतं. नागपूर हे अनेक अर्थांनी प्रातिनिधिकही वाटतं: महाराष्ट्राची उप-राजधानी ही एक राज्यस्तरीय महत्त्वाची ओळख झाली; त्यापेक्षा आणखी एक ओळख म्हणजे- अख्ख्या देशाचा ‘शून्य मैलाचा दगड’ याच शहरात आहे. मैलाचे दगड असे मोठमोठ्या प्रवासात लागतात ना, तर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अशा प्रवासात सगळ्यांना बसता येईल अशी बस कुठल्या स्टँडवरून सुटेल?
०००

ग्रामसभेचा फोटो (सौजन्य: भारत जन आंदोलन)

०००

टीप १

बी.डी. शर्मा: आदिवासींचे साथी 

बी.डी. शर्मा
(१९ जून १९३१ - ६ डिसेंबर २०१५)
[सभेठिकाणी असलेल्या फ्रेमवरून फोटो काढला आहे]

डॉ. बी.डी. शर्मा यांचा जन्म १९ जून १९३१ रोजी झाला. गणितात पीएच.डी. पदवी मिळवलेले शर्मा १९५६ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. मध्य प्रदेश राज्यातून छत्तीसगढ वेगळं होण्यापूर्वी, तिथल्या बस्तर जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून १९६८मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि आदिवासी प्रश्नांशी ते प्रत्यक्ष सामोरे गेले. अभुजमाड इलाक्यात त्यांनी केलेलं पायाभूत स्वरूपाचं काम पथदर्शक होतं. १९८१ साली त्यांनी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्ती पत्करली. त्यानंतर ते शिलाँगमधील नॉर्थ-इस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी या केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. पुढं १९८६ ते १९९१ या काळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयुक्त म्हणून शर्मांनी काम केलं. त्यानंतर भारत जन आंदोलनाची स्थापना करून त्यांनी आदिवासींच्या अधिकारासाठी अभूतपूर्व स्वरूपाचं काम उभारलं. पेसा, वनाधिकार कायदा, या आदिवासीभिमुख कायद्यांच्या घडणीमध्ये शर्मांनी पुढाकार घेतला. अनेक पुस्तिका-पुस्तकं लिहून त्यांनी गाव-गणराज्य संकल्पनेचा पुरस्कार केला. २०१२ साली एका घटनेमुळं शर्मांचं नाव राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चिलं गेलं. एप्रिल २०१२मध्ये ओडिशातील सुकमाचे जिल्हाधिकारी अॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण माओवाद्यांनी केलं होतं. मेनन यांच्या सुटकेसाठी सरकारकडून वाटाघाटी सुरू झाल्यावर माओवाद्यांच्याकडून मध्यस्थ म्हणून सुचवण्यात आलेल्या नावांमध्ये शर्मांचं नाव होतं. अखेरीस मेनन यांची सुटका झाली. प्रस्थापित व्यवस्थेसोबत किंवा समांतर किंवा विरोधी अशा आवश्यकता भासेल त्या पद्धतीनं शर्मांचं काम सुरू राहिलेलं दिसतं. गेलं वर्षभर ते आजारी होते. ६ डिसेंबर २०१५ रोजी त्यांचं ग्वाल्हेरमध्ये निधन झालं.
०००

टीप २

बाजू वंजा वड्डे कुठे आहे?

भामरागड तालुक्यातील नेलगुंडा हे दुर्गम खेडं आहे. तिथले ग्रामस्थ वरील सभेसाठी आले होते. त्यांच्याकडून हा मजकूर लेखी स्वरूपात मिळाला. (स्थानिक मराठीला फक्त थोडं सर्वसाधारण मराठीत बदललावं लागलं आहे, त्याबद्दल माफी):-

“१४ नोव्हेंबर २०१५ या दिवशी नेलगुंडा गावात धोडरात पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस व लाहेरी पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस यांनी दोन मुलांना पकडून नेले. ते दोघेही बेकसूर होते. त्यातील एकाला सोडून दिले. दुसरा बाजू वंजा वड्डे या नावाच्या व्यक्तीला मात्र बेपत्ता जाहीर केले. या संदर्भात नेलगुंडा ग्रामवासीयांनी १३ डिसेंबर २०१५ रोजी धोडराज पोलीस मदत केंद्रात जाऊन वड्डे यांच्याशी बोलणं करवून द्यावं अशी विनंती केली. पोलिसांनी आम्हाला असं सांगितलं की, 'वड्डेचा पत्ता आम्हालासुद्धा माहीत नाही. आम्ही तुम्हाला काय सांगणार?' या उलट नेलगुंडा गावच्या मुलामुलींना सरेंडरची वॉर्निंग पोलिसांनी दिली. याचं कारण आम्हाला माहीत नाही. नेलगुंडा गाव हे नक्षलवादी गाव असल्याचं पोलीस वारंवार सांगतात. नेलगुंडा गावातलेच लोक नक्षलवादींना जेवन खाऊ घालतात का? गडचिरोली जिल्हाच नक्षलवादी जिल्हा म्हणून घोषीत आहे, पण पोलीस नक्षलवादींना न पकडता ग्रामवासींना आणि मुलामुलींना शिक्षा करतात. त्याच दिवशी त्याच तारखेला गावातील एका मुलीलासुद्धा पोलिसांनी मारपीट केली. ती घमेला धरून हेमलकसा इथे कामाला जात होती. तिला पोलिसांनी पकडून नेलं. पण ग्रामवासीयांना याची माहिती कळताच, त्यांनी चर्चा करून तिला सोडवली. आता पुन्हा त्या मुलीला पकडण्याची वॉर्निंग दिली आहे. ते कोणतं कारण आहे?”

०००

टीप ३

‘पेसा’संबंधी बैठकीसंदर्भात पोलिसांनी एका ग्रामस्थाला पाठवलेलं तंबी देणारं पत्र:-

जावक क्रमांक ११२/२०१५

पोमके गट्टा (जां)

 दि. २२/०१/२०१५

प्रति,
सैनू मासु गोटा रा. गट्टा.
विषय:- पोमके गट्टा (जां)चे हद्दीमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय मिटिंग न घेण्याबाबत..

पत्र

याद्वारे आपणास सूचित करण्यात येते की, पोमके गट्टा (जां) हे अतिदुर्गम व नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील पोलीस मदत केंद्र आहे. आजपावेतो या भागामध्येच नक्षलवाद्यांच्या सर्वाधिक घातपाती कारवाया घडून आलेल्या आहेत. त्यातीलच ७० गावचे एक पुढारी म्हणून आपण कार्यरत आहात. आपण वारंवार पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां) अंतर्गत येणाऱ्या अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशील भागातील काही गावांमध्ये ‘पेसा कायद्या’च्या नावाखाली ७० गावचे लोकांना आमंत्रित करून मिटींग घेत असल्याची गोपनीय माहिती खबऱ्यांकडून आम्हास प्राप्त झालेली आहे. आपल्या या कृत्यामुळे भविष्यामध्ये एखादी गंभीर घटना नक्षलवाद्यांकडून घडून येण्याची व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी आपणास सूचित करण्यात येते की, आपण यापुढे पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां)च्या हद्दीमध्ये ‘पेसा कायदा’ किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. जर मिटींग घ्यायची असेल तर ती अतिदुर्गम भागातील गावांमध्ये न घेता मौजा गट्टा या गावामध्येच सकाळी दहाच्या नंतर सुरू होऊन सायंकाळी पाचच्या पूर्वी संपेल या वेळेतच घ्यावी. रात्रीच्या वेळी कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. तसेच मिटींगपूर्वी किमान पाच दिवस अगोदर आम्हास लेखी निवेदन देऊन आमची लेखी परवानगी घेऊनच सदरची मिटींग आयोजित करावी. जर आमच्या परवानगीशिवाय गट्टा (जां) हद्दीमध्ये कोठेही कसल्याही प्रकारची मिटींग आपण घेतली तर आपणावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

ए.पी.आय .....

 प्रभारी अधिकारी, पोमके गट्टा (जां)

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर:-
मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सा. एटापल्ली.
०००
आधी प्रकाशित: 'परिवर्तनाचा वाटसरू', १-१६ जानेवारी २०१६

खुनाची गोष्ट पुना पुना

टीव्ही पाहिला असालच किंवा पेपर वाचले असालच, किंवा सोशल मीडियावरून तरी कळलं असेलच की, ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांना ट्विटरवरून परवा कोणीतरी एक सल्ला दिला: "तुम्ही लौकर उठून मॉर्निंग वॉकला जात चला श्रीपाल सबनीस". हा सल्ला देणारी व्यक्ती 'सनातन संस्थे'ची वकीलही आहे, व त्यांचं नाव संजीव पुनाळेकर आहे. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाप्रकरणातील आरोपीचं वकीलपत्रही पुनाळेकर यांच्याकडेच आहे, असं दिसतं. वकीलपत्र घेण्यात काहीच चूक नाही. पण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पानसरे खून खटल्यातील साक्षीदारासंबंधी एक पत्र पोलिसांकडं पाठवलं होतं: "या अल्पवयीन साक्षीदाराला जपा" असा सल्ला त्यात दिलेला होता. आणि काही गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची कशी दैना झाली, त्याचीही आठवण करून दिलेली.

दरम्यान, श्रीपाल सबनीसांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी काही वक्तव्य केलं. मोदी पाकिस्तानाला अचानक भेट देऊन आले त्याबद्दल काही त्या वक्तव्यात होतं. त्यात मुळात अर्थ काय होता, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी मोदींचा एकेरी उल्लेख केला, वगैरे मुद्दे लोकांना आवडले नसावेत असं दिसतं. मग आता हे पुनाळेकर यांचं वाक्य. त्यातही एक अर्थ असा निघाला की, नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांची हत्या मॉर्निंग वॉकला जात असतानाच झाली, त्या संदर्भातली ही गर्भित धमकीच आहे. पण पुनाळकरांचं म्हणणंही हेच- माझा अर्थ वेगळा होता. सबनीस मोदींबद्दल बोलताना तावातावानं बोलले, चेहरा रूक्ष होता, तर त्यांनी प्रसन्न राहावं असं तब्येतीच्या अंगानं मॉर्निंग वॉकचा सल्ला दिलेला. 

तसाही शब्दांचा नि अर्थांचा संबंध अनेक संदर्भांनी लागतो, हे आपल्याला भाषेतले तज्ज्ञ सांगतातच. सबनीसांच्या वाक्यांचा अर्थ लागायला तरी सोपा होता. पण पुनाळेकरांच्या वाक्यांमधल्या शब्दांचा नि अर्थाचा संबंध लावावा म्हणून त्यांचं ट्विटर अकाउन्ट पाहिलं. आणि तिथं एकसलग गोष्टच सापडली. ज्यानं त्यानं आपापले अर्थ काढावेत:

उपोद्घात

पहिला ट्विस्ट

सूरज परमार कोण, तर ठाण्यात स्वतःवर पिस्तुलानं गोळ्या झाडून आत्महत्या केलेला एक बांधकाम व्यावसायिक. ऑक्टोबर २०१५मध्ये ही घटना घडली होती. परमार यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत सरकारी यंत्रणा व प्रशासनासंबंधी काही गोष्टी लिहिल्या होत्या, वगैरे तपशील बातम्यांमधून आला होता. (एक । दोन). लाच देण्याघेण्याचा संदर्भ त्यात होता, शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामांचा संदर्भ त्यात होता, असं बातम्या सांगतात- तो मुद्दा वेगळा. पण परमारांनी स्वतःच स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली, ही घटना आहे, आणि त्यामागं मास्टरमाइंड कोण असेल? परमारांना गोळी घालावी का वाटली, हे कारण वेगळं. पण गोळी त्यांनीच झाडून घेतली असेल, तर 'मास्टरमाइंड' काय असेल? कुठली अलौकिक शक्ती असेल का? अशी ही थ्रिलर अर्थांची गोष्ट दिसतेय.

पण पुनाळेकर यांची आणखी ट्विट वाचत गेल्यावर अधिक स्पष्ट अर्थ लागतो:

म्हणजे 'मास्टरमाइंड' कोण याचा विचार करत आपण उगाच बुद्धी वाया घालवत होतो!

क्लायमॅक्स-१

क्लायमॅक्स- २

तर गोष्टीतली ही क्लायमॅक्सची वाक्य वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की, भारत देशाच्या केंद्र सरकारची सूत्र भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या हातात गेल्याचा संदर्भ पुनाळेकर यांच्या गोष्टीला आहे. त्यातलं दीडच वर्ष झाल्यावर काही लोक देशात असहिष्णुता असल्याचा गोंधळ माजवतायंत, तो गोंधळ शांत होईलच, कारण गोंधळ करणारी माणसंच मिळणार नाहीत, कारण ती बहुधा दुर्जन असावीत. तर त्याची काळजी 'मास्टरमाइंड'द्वारे घेतली जाईल.

पण 'मास्टरमाइंड'बद्दल आणखी एक ट्विस्ट गोष्टीत आलेला दिसतो:

प्रश्नचिन्ह

म्हणजे 'मास्टरमाइंड' किती अर्थपूर्ण शब्द आहे पाहा. बरं दरम्यान, गोष्टीतल्या शब्दांना अर्थाचा आणखी एक संदर्भ आहे:

पेन! कसलं पेन?

कर्नाटकात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ज्यांचा खून झाला त्या लेखक एम.एम. कलबुर्गींनी काय लिहिलं माहीत नाही, पण त्यांच्याबद्दल या ट्विटगोष्टीत येणारा मजकूर असा: 'लेखणी ही तलवार किंवा बंदुकीपेक्षा ताकदवान असते, असा कलबुर्गींचा विश्वास होता. त्यांच्या शत्रूंना नेमकं याच्या उलट वाटत होतं. यातलं बरोबर कोण, मला माहीत नाही'.

म्हणजे आपण नोंद (पेनानं नाही तरी कीबोर्डानं) लिहिली ती वायाच म्हणायची. पण होतं कसं की, शब्द खूप असतात आजूबाजूला नि अर्थ वेगवेगळे. तर अर्थ त्या शब्दाच्या जवळ आणायचा प्रयत्न करावा, शब्द नि अर्थाचं सहितपण शोधावं, हे साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरी करावं, अशी अखिल भारतीय जबाबदारी आता सर्वसामान्य वाचक-प्रेक्षकांवरच पडलेली दिसतेय.

तर ही एक आपल्या काळातली एका नवीन वर्षातली पहिली गोष्ट. दुर्जनांचा विनाश, खून प्रकरणांमागील मास्टरमाइंड, केंद्र सरकारची विचारधारा, नथुराम गोडसे, वगैरे तपशिलांनी सजलेली ही गोष्ट. कुठलीच गोष्ट पहिली नसते, हे तर तुम्हाला माहितीच असेल.


पुरवणी कथा:

.

पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी आज त्यांच्या संस्थेच्या नवनियुक्त अध्यक्षांविरुद्ध पुन्हा आंदोलन केलं. हे अध्यक्ष म्हणजे गजेंद्र चौहान आज तिथं येणार आहेत, यावर विद्यार्थ्यांनी आपली नाराजी दाखवली नि पोलिसांनी कारवाई वगैरे करून काही विद्यार्थ्यांना गाड्यांमध्ये भरून नेलं, आता अजून हा घटनाक्रम चालू आहे. तर, याबद्दलही पुना ट्विटगोष्टीत जाऊ, तिथं ऑक्टोबर महिन्यात एफटीआयआयवर काही आक्षेप घेण्यात आला होता. या संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांना फ्रीशिप का नाहीत, असं विचारलंय या ट्विटमधे. आणि संस्थेच्या धोरणासंबंधीच्या प्रश्नाचा जाब विद्यार्थ्यांनाही विचारलाय. पण हे काही पटण्याजोगं नाही. एफटीआयआय ही निमसरकारी संस्था आहे नि तिथं सरकारी धोरणानुसार आरक्षण लागू आहे (अनुसूचीत जातींसाठी १५ टक्के, अनुसूचीत जमातींसाठी ७.५ टक्के व इतर मागास वर्गीयांमधील 'नॉन-क्रिमी लेयर'साठी २७ टक्के, वगैरे) आणि त्यातल्या नियमानुसार सवलत वा शिष्यवृत्तीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना मिळतो, असं संस्थेचं संकेतस्थळ 'नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नां'ना उत्तरं देताना सांगतं. म्हणजे उत्तर उपलब्ध असूनही शोधायचं नाही नि प्रश्न विचारायचा!

तीन मावश्यांच्या मृत्यूची कहाणी

इंदूर - नगर

पहाटेच केव्हा तरी जाग आली, म्हणजे अंधारातच एक दिवा फिरताना दिसतो. त्याच्याही आधीची गोष्ट.

- हा रघू दंडवत्यांच्या 'मावशी' या कथेचा 'उपोद्घात' आहे. मग कथा सुरू होते इंदुरातल्या मावशीच्या आठवणी सांगत, नंतर मावशीसोबत कथा नगरला येते. तिथंही अशीच वाक्यं येतात-

मावशी पहाटेच केव्हा उठायची, त्याचा कुणाला पत्ताच लागायचा नाही. पहाटेच केव्हातरी जाग आली म्हणजे अंधारात एक दिवा फिरताना दिसायचा. तोंडानं काहीतरी म्हणत मावशी अंघोळ उरकून घ्यायची आणि पहाटेच पूजेला बसायच्या आधी मला अभ्यासाला उठवायची.

अंधारात पूजेसाठीचा दिवा घेऊन जाणारी मावशी अंधारात एवढी मिसळलेली असावी की दिसूच नये. या कथेच्या 'उपसंहारा'त मावशी वारल्याचं पत्र येतं आणि नंतर मग कथा संपतेच. ही कथा 'अथर्व' या अनियतकालिकाच्या एकमेव अंकात आली होती. १९६१ साली. बहुधा ती कुठल्या पुस्तकात आलेली नाही. आपण इथं नोंदवली ती वाक्यं म्हणजे अंधारात फिरणारा दिवाच फक्त. अख्खी मावशी अंधारात.

.

मॅक्सिको

पेंग्वीन, १९६९. मुखपृष्ठ मांडणी: जर्मनो फॅसेटी
मूळ चित्र: दिएगो रिव्हेरा

आपण असेच रस्त्यानं जात असतो. रस्त्याकडेला कोणीतरी जुनी पुस्तकं विकत बसलेलं असतं. आपण सहज थांबतो. एक छोटंसं मळलेलं पुस्तक असतं. त्याच्यावर नाव असतं, 'अ डेथ इन द सांचेझ फॅमिली'. नावात मृत्यू बघून पुस्तक पाहावंसं वाटतं. लेखकाचं नाव- ऑस्कर लेवीस. कव्हरवरचं चित्रही खिन्न वाटवणारं असतं. त्यातही बहुधा कोणीतरी मरून पडल्यावर लोक जमलेत. आपल्या माहितीतलं नसतं पुस्तक, म्हणून आपण उचलतो. दीडेशेहून थोड्या कमीच पानांचं. मग अजून पुढून-मागून कव्हर पाहिल्यावर, आस-पास पाहिल्यावर आपल्याला कळतं की 'सोशालॉजी/अँथ्रपॉलॉजी/लिटरेचर' असा पुस्तकाच्या विषयाचा विभाग मागं छोट्या शब्दांत नोंदवलाय. आणि मॅक्सिकोतल्या एका गरीब कुटुंबाचा अभ्यास करून लेखकानं हे पुस्तक लिहिलंय. लेखक अमेरिकेतल्या कुठल्या विद्यापीठात मानवशास्त्राचा प्राध्यापक राहिलेला असतो हे त्यात लिहिलंय. बाकी, अमेरिकेच्या 'नॅशनल इंडियन इन्स्टिट्यूट'शी आणि 'फोर्ड फौंडेशन'शी लेखकाचा संबंध राहिल्याचं तिथंच माहितीत लिहिलंय. मग आपण नेटवर सर्च मारतो 'oscar lewis'. आणि मग त्यानं मॅक्सिकोतल्या गरीब वस्त्यांमध्ये जाऊन केलेला अभ्यास, त्यातून काढलेली अशीच सांचेझ कुटुंबासंबंधीची बाकीची पुस्तकं, वगैरैची जरा जास्त माहिती मिळते. मग आणखी शोधल्यावर 'कल्चर ऑफ पॉवर्टी' ही त्यानं मांडलेली संकल्पना दिसते. जगभरातल्या गरीबांमध्ये काही सांस्कृतिक साम्य असतं. दारिद्र्यनिर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवूनही गरीबी संपत नाही, कारण काही विशिष्ट मूल्यदृष्टी दारिद्रयाच्या संस्कृतीत असते नि ती(तीही/तीच?) या सगळ्यांत अडथळा ठरते, असा या मांडणीतला सूर असल्याचं 'विकिपीडिया' सांगतो. मग त्यावर कोणीकोणी टीका केलेले लेखही सापडायला लागतात. आणि मग हा माहितीचा प्रवाह थांबतच नाही. 'गरीब हे गरीब असतात त्यामागं त्यांच्या परिस्थितीतल्या मूल्यांचा(ही/च) हातभार असतो', असा आशय या संकल्पनेत आहे, त्यामुळं अमेरिकेच्या भांडवली आक्रमणमाला पूरक अशी या माणसाची मांडणी आहे, असं कोणी म्हणतं. लेवीस यांचा संबंध ज्या संस्थांशी आलाय, त्यावरून पुन्हा मग शंकेला आणखी जागा मिळते. शिवाय म्हणणं तितकं ठोसही वाटत नाही. ही मांडणी कालबाह्य झाल्याचं कुठंतरी म्हटलेलं असतं. कुठंतरी म्हटलेलं असतं, आता या सगळ्याला परत महत्त्व आलंय. असं साधारण तासभरात नेटवर फिरून आपल्याला कळलं की आपण एवढा परिच्छेद लिहू शकतो. पण याला काहीच अर्थ नाही. मानवशास्त्र किंवा समाजशास्त्र यासंबंधी मुद्दाम कशामुळं आपण ते पुस्तक घेतलेलं नसतं. आपल्याला त्यातली काही माहितीच नसते तर कशाला उगाच. आपला तर कदाचित 'सांचेझ' हा उच्चारही चुकीचा असेल. पण तरीही आपण ते पुस्तक वाचण्याला अर्थ राहातो कायतरी. पुस्तकात काही स्पष्ट शास्त्रीय मांडणी नाहीये. एक प्रस्तावना आहे आणि कुटुंबातल्या तीन व्यक्तींची तीन भागांमध्ये तीन-तीन प्रथमपुरुषी कथनं आहेत. शिवाय आर्थिक माहितीचं पाच पानी परिशिष्ट आहे. विश्लेषणापेक्षा वर्णन  आहे. मावशीच्या मृत्यूची माहिती आपल्याला कशी मिळाली, मग आपण तिथं कसे पोचलो, इथपासून शेवटचे विधी उरकण्यापर्यंत कुटुंबातील काही सदस्य आपापली कथनं करतात, म्हणजे लेखकानं ती ऐकून लिहिलीत, असं स्वरूप आहे. मावशीचा मृत्यू कॅन्सरनं उपचाराविना झालेला असतो. आपण ते पुस्तक साहित्य म्हणून वाचलं तर त्यातल्या मजकुरातून माहितीच्या प्रवाहापेक्षाही (किंवा त्याच्यासोबत, असं म्हणू) जिवंत कायतरी आपल्यापर्यंत पोचू शकतं. आणि एवढं वीस रुपयाला स्वस्तात सहज रस्त्यात पुस्तक मिळालेलं असतं तर ते वाचायला हरकत नाही ना. शिवाय साहित्य म्हणजे सगळ्या सहित असत असेल तर त्यात कालबाह्य नि कालसुसंगत, चांगलं नि वाईट, बोगस नि अस्सल, शास्त्र नि अशास्त्र, जिवंत नि मृत, सगळ्याला जागा असायला-ठेवायला काय हरकत आहे. शेवटी मॅक्सिको शहरातल्या एका झोपडपट्टीत १९६२च्या नोव्हेंबरात सांचेझ कुटुंबात एक मावशी वारली होती, हे जास्त खरं आहे. माहिती मरत नसली तरी माणसं मरतात, आणि कायमचीच मरतात. त्यामुळं माहितीपेक्षा माणसं खरी आणि बरीसुद्धा.

या पुस्तकात वारलेल्या मावशीचं नाव आहे ग्वादलूप:

ग्वादलूप जगली तशीच वारली. औषधं नाहीत, न संपणारी वेदना ठणकत, पोटात भूक, हॉस्पिटलमध्ये जायला बसच्या तिकिटासाठी पैसे कसे जमवायचे, घरभाडं कसं द्यायचं याचा विचार करत सतत, आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जगणं आणण्यासाठी अनेक करूण कामांमध्ये गुंतलेली. काहीच मूल्यवान वस्तू मागं ठेवलेल्या नाहीत. काही धार्मिक वस्तू आणि भाड्याची बारकी जागा एवढंच (मावशीचं मृत्यूनंतर उरलेलं सामान).

तर मॅक्सिकोतल्या या मावशीचा मृत्यू असा झाला.

रत्नागिरी

आनंद मानवी नावाचे रत्नागिरीचे एक लेखक एप्रिल २०१५ मध्ये वारले. त्यांचा 'लाल भिंतीतले कोनाडे' हा कथासंग्रह नागपूरच्या 'रानवेल प्रकाशना'नं प्रकाशित केला होता. पहिली आवृत्ती जुलै १९८७ मधली आहे. हा कथासंग्रह आता बाजारात उपलब्ध नाही. या कथासंग्रहात 'झोपाळ्यावरची मावशी' नावाची एक सुंदर गोष्ट आहे. या कथेतली मावशी पूर्ण वेडी आहे. म्हणजे खरोखरच वेडी. शाळेबिळेत जायचा प्रश्नही न येण्याएवढी वेडी. बाकी जग शहाणं-सुज्ञ असतं बहुधा, तशी ही मावशी नाही. ही देवाची पूजा करणारीही मावशी नाही. ही झिरंबवली गावातल्या एका घरात ओटीकडच्या पडवीत झोपाळ्यावर बसून राहणारी वेडी मावशी आहे. पाच फुटापेक्षाही कमी उंची असलेली. तिच्या वेडेपणाचा उत्सवच आहे या गोष्टीत. या कथेच्या शेवटी साधारण छप्पन वर्षांची ही मावशी वारलेली असते. तिच्या मृत्यूचं कारण हा काही फार माहिती घेण्याजोगा विषयच नसतो. पण बहुधा हार्टअटॅकनं गेली असावी, म्हणतात लोक, असं कथेत म्हटलंय. आपण हा कथेचा शेवट आपल्या नोंदीच्या शेवटी नोंदवू:

मावशी वेडी होती, त्यामुळं तिचं आयुष्य हसत गेलं. ती क्वचित रडलीही. पण बहुतांश आयुष्य हसण्यात गेलं, कारण ती ठार वेडी होती. आजीच्या चपला नव्हत्या, तशाच मावशीच्याही चपला नव्हत्या. तिचं सगळं हसरं आयुष्य झिरंबवलीतल्या घरात, पडवीत नि अंगणातच गेलं. त्या पलीकडं नाहीच फारसं. जास्तीत जास्त मागच्या समुद्रापर्यंत कधी गेली असेल. सातासमुद्रापार जायची ओढ तिला नव्हती. त्यामुळं समुद्रासारख्याच तिच्याकडंही चपला नव्हत्या. तीही समुद्रासारखी तिथल्यातिथंच आयुष्यभर पडून होती. हसण्याच्या भरत्या-ओहोट्या सुरू असायच्या. आणि ती गेली तेव्हा समुद्र रिकामा झाला.

०००

सावलीचा मृत्यू (फोटो: रेघ)

मखमली पोटावरची थरथर

राजस्थानातला मोठा महाल. तिथं लग्नाची लगबग. लग्नापूर्वीचा कुठलातरी छोटामोठा कार्यक्रम असल्यासारखं वातावरण. मग वधू दिसते. एकदम श्रीमंत घरचं लग्न आहे हे तर आधीच कळलंय आपल्याला. मग लग्नाची सगळी देखरेख करणारी मॅनेजर टाइप मुलगी येऊन वधूला सांगते, 'ज्वेलरी डिझायनर आलाय.' वधू उठून आत महालात जाते. सगळंच ऐसपैस आहे. मोठ्या दरवाजातून आत गेल्यावर तिला काहीतरी सुंगध आला असावा असं वधूच्या थबकण्यावरून वाटतं. म्हणून ती डावीकडं बघते, तर तिथं हा ज्वेलरी डिझायनर दागिन्यांच्यासोबत उभा असतो. मग ती तिथं जाते. तो 'लेट्स ट्राय' असं (दागिन्यांच्या संदर्भात!) म्हणतो. आणि काही दागिने तिला घालतो, ते तिनं समोरच्या आरशात पाहून काय ते ठरवायचं असावं. तर गळ्यापासून हळूहळू दागिने घालायच्या या काळात तो तिला कमरपट्टा घालतो तेव्हा या वधूचं पोट एकदम हलकेच शहारा आल्यासारखं आत खेचलं जातं. या क्षणाला कॅमेरा तिच्या पोटावर फोकस झालेला आहे. आणि अर्थातच प्रेक्षकांना तिच्या मखमली पोटावरची थरथर जाणवावी इतपत हा क्लायमॅक्स गाठलेला आहे. हे सगळं कथानक सुरू असताना महालात आल्यानंतर मादक आवाजात असं गाणं सुरू होतं: सांस खनकके, लाज छनकके, बहकन लागी मै>> भूल भटक गई, तुममे सिमट गई मै चटकन लागी मै>> इश्क लिपट गयो.....आके अंग से>> रंगी रंग गुलाबी...गुलाबी..मैं>> बहकन लागी मैं।।

ही जाहिरात कदाचित तुम्ही टीव्हीवर किंवा अलीकडं कुठला चित्रपट पाहिला असाल तर त्या दरम्यान मोठ्या पडद्यावर पाहिली असाल. जाहिरातीतल्या वधूला जो सुंगध येतो, तो 'वाइल्ड स्टोन' डिओचा आहे. एकीकडं लग्न जवळ आलेलं असतानाही या  वधूला एका 'परक्या' पुरुषाबद्दल आकर्षण वाटतं. आणि या पुरुषालाही ते माहीत असावं, असं त्याच्या डोळ्यांमधल्या सूक्ष्म भावनांवरून वाटतं. अशा जाहिरातींमध्ये इतर वेळी पुरुष जसे वागताना दाखवतात त्यापेक्षा इथं जास्त सूक्ष्म आहे, असं वाटलं. अशा पुरुषांच्या डिओच्या जाहिरातींमधले पुरुष थोडे लगेच आपली भावना दाखवतात, ते डॉमिनेटिंग किंवा जास्तच वाइल्ड वाटू शकतात. पण इथला हा नील भूपालननं अभिनय केलेला पुरुष त्या स्त्रीच्या वरचढ ठरू पाहतोय, असं जाहिरात पाहाताना तरी वाटलं नाही. तिला आपल्याबद्दल आकर्षण वाटलंय, हे तर हा समजून आहे. तो ते तिला जाणवूनही देतोय. पण लगेच जास्त कायतरी वखवख-खळबळ त्याच्या डोळ्यांत दिसत नाही. खिडकीतून मस्त ऊन येतंय आणि हा इथं आकर्षणाचा सुंदर खेळ चाललाय. हा अर्थात भूपालनच्या अभिनयाचा भाग असेल, पण त्यामुळं डिओच्या इतर जाहिरातींपेक्षा ही थोडी जास्त सहज वाटली. मखमली पोटवाल्या बाईंचं नाव डॅनिएला आहे, असं इंटरनेटवर शोधल्यावर सापडलं. त्या कोणी आंतरराष्ट्रीय मॉडेल आहेत. त्यांच्या पोटाचा अभिनय तर खतरनाकच म्हणायला हवा. वर जे गाणं वाजल्याचा उल्लेख आहे ते गाणं इला अरुण यांच्या आवाजात आहे. आणि या जाहिरातीचे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहेत पियुष पांडे. (पियुष पांडे आणि इला अरुण ही भावंडंच आहेत आणि त्यांचं कुटुंब राजस्थानातलंच आहे, हेही एक).

पाहिली नसेल जाहिरात, तर ही पाहा:

या जाहिरातीची शक्कल लढवणाऱ्या पियुष पांडे यांनीच २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार मोहिमेसाठीही शक्कली लढवल्या होत्या. त्या वेळी त्यांना विकायचं होतं ते प्रोडक्ट होतं 'नरेंद मोदी'. आणि 'मोदी वॉज अ फँटास्टिक प्रोडक्ट', असं पांड्यांनी नंतर 'मिंट' या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. या मुलाखतीत एका ठिकाणी पांडे म्हणतात:

कोणत्याही (जाहिरात) मोहिमेतला कळीचा मुद्दा असतो ते खुद्द 'उत्पादन'. कोणत्याही प्रकारची जाहिरात खराब उत्पादन विकू शकत नाही. श्री. मोदी हे फँटास्टिक उत्पादन होते आणि या उत्पादनाला आपलं मूल्य माहिती होतं. आपण कशाचं प्रतिनिधित्व करतोय, हे लोकांना सांगण्याचं कसब या उत्पादनात होतं. संदेश पोचवणं, हाही एक कळीचा मुद्दा आहे. आणि (मोदींच्या बाबतीत) तो खूप वर्षांपासून अंमलात आणण्यात आला होता. समाजमाध्यमांमधून आणि इतरही मार्गांनी लोकांशी संवाद साधून हे संदेशवहनाचं काम सुरू होतं. कोणत्याही उत्पादनासाठी हे एक आदर्श उदाहरण ठरावं. उत्पादन चांगलं असेल, तर त्याने संवाद साधला पाहिजे. उत्पादन खराब असेल आणि त्याला अगदी थोर संवादरूपांची जोड दिली, तरी त्याला कधीच यश येणार नाही. लोकांशी संवाद साधणं, त्यांना सामावून घेणं, त्यांचा सहभाग वाढवणं, या गोष्टी मोदींच्या जाहिरात मोहिमेच्या यशामागे आहेत, असं मला वाटतं. इथं मी प्रसारमाध्यमांमधून झालेल्या प्रचारमोहिमेबद्दल बोलत नाहीये, तर भारतीय जनतेशी त्यांनी जो संवाद साधला, तो इथं महत्त्वाचा ठरला.

जाहिरात करून झाल्यावरही जाहिरात संपलेली नसते, एवढं पांडे यांच्या मुलाखतीवरून स्पष्ट होऊ शकतं. आणि वाइल्ड-स्टोन डिओसारखाच उत्पादनाचा खरा उपयोग कायतरी वेगळाच असतो, पण उत्पादनाकडे आकर्षित करण्यासाठी दिला जाणारा संदेश कायतरी वेगळाच असतो, हेही कळतं. पांडे यांनी यापूर्वीही अनेक गाजलेल्या जाहिराती केलेल्या आहेत. आणि त्यांचं एक पुस्तकही अलीकडंच बाजारात आलेलं आहे. या पुस्तकाचं नाव आहे 'पांडेमोनियम' (Pandeymonium). 'लोकसत्ते'त या पुस्तकाचा परिचय आज प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात म्हटलंय की, '‘पँडेमोनियम’ म्हणजे उच्चरवात सुरू असणारा गोंधळ. वस्तू आणि सेवांच्या बाजारात या गोंधळातून वाट काढत नेमका आशय जाहिरातींद्वारे पोहोचवला कसा, याच्या काही कहाण्या सांगणाऱ्या पुस्तकाचे नाव मात्र ‘पांडे’मोनियम, कारण लेखक जाहिरातप्रभू पियूष पांडे!'

तर परिचय म्हणतो त्यानुसार मूळ शब्द आहे तो: Pandemonium - अर्थात, पँडमोनियम / पँडेमोनियम. त्याचा 'गोंधळ व गोंगाट' हा अर्थ वरच्या परिचयामध्ये आलेला आहेच. आणखी थोडा अर्थ शब्दकोशात शोधला, तर असा मिळाला: a scene of anarchy । जेथे गोंधळ, पुंडाई अगर अराजक माजले आहे अशी जागा. (सोहोनी इंग्रजी-मराठी शब्दकोश). तर अशा जागेतून कोण स्वतःची वाट काढतं आणि कोणता आशय पोचवतं? मोदी आणि पांडे हे या खेळातले मोठे- म्हणजे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय असे खेळाडू असले, तर आपणही कुठल्या ना कुठल्या पातळीवरचे खेळाडू असूच की. वर उल्लेखलेल्या परिचयातच पांड्यांच्या पुस्तकाबद्दल एक सकारात्मक मत देताना असं म्हटलंय की, 'या पुस्तकातून ‘आपल्यासाठी हे नाही’, अशी भावना येत नाही. उलट, ‘हे सांगताहेत ते आपल्यालाच’ ही भावना शेवटपर्यंत कायम राहते'. ही भावना फक्त या पुस्तकापुरती मर्यादित न ठेवता पाहिलं, तर असं वाटू शकतं की, आपणही एक उत्पादन आहोत आणि आपणही स्वतःबद्दल या गोंगाटात कायतरी वेगळाच संदेश पोचवू पाहतोय की काय! 

त्यामुळं मग दोन प्रश्न: 

१. आपला नक्की उपयोग काय आणि आपण संदेश काय पोचवतोय?

२. डॅनिएलाच्या पोटावरची थरथर बघायला आपल्याला मजा आली की नाही? किंवा / व नील भूपालनच्या डोळ्यांकडं बघून आपल्याला काय वाटलं?

अब दुनिया बेहेकेगी!

इंग्रजीची जादू आणि तलवार, गदा, धनुष्यबाण, ढाल

"पूर्वी मी एका सर्वसाधारण मराठी शाळेत पाच हजार रुपयांवर शिकवायचे. पण नंतर मी 'माय इंग्लिश मॅजिक' वापरलं आणि.. आणि मी आता सीबीएसईच्या शाळेत ऐंशी हजार रुपयांवर शिक्षिका म्हणून काम करते", ही तीन वाक्यं आपण मराठीत लिहिली, पण प्रत्यक्षात ती बोलणारी तरुण मुलगी ही वाक्यं अर्थातच इंग्रजीत बोलते. 'माय इंग्लिश मॅजिक' या यंत्राने जणू तिचा कायापालटच झालाय! या यंत्रासंबंधीच्या जाहिराती टीव्हीवर काही छोट्या वाहिन्यांवर तासतासभर सुरू असलेल्या कदाचित काहींनी पाहिल्या असतील. नवज्योत सिंग सिद्धू या कार्यक्रमाचं निवेदन करतात. याच यंत्राच्या त्याच पद्धतीच्या दुसऱ्या तशाच जाहिरातीचं निवेदन सुधांशू पांडे हा छोटेखानी अभिनेता आणि मुख्यत्वे मॉडेलिंगमधला काम केलेला माणूस करतो.

सिद्धू आणि माय इंग्लिश मॅजिक

या जाहिरातीत मग अनेक सर्वसामान्य वाटतील अशा लोकांची नाट्यमय उदाहरणं प्रत्यक्ष पडद्यावर दाखवली जातात. कोणा मुलीचं अमेरिकेतल्या मुलाशी लग्न ठरलंय, पण तिला इंग्रजी बोलायची अडचण आहे, त्यामुळं ती दुःखी आहे. सूरतमधल्या कोणा तरुणाला नोकरीत बढती मिळण्याएवढी त्याची कामाची कुवत आहे, पण इंग्रजी येत नाही ही त्याची अडचण आहे. दिल्लीतला कोणी एकदम गरीब मुलगा जोरदार अभिनेता आहे, पण इंग्रजी येत नाही, म्हणून गाडी अडतेय. एका पंजाबी तरुणाला कॅनडात त्याच्या भावासोबत बिझनेस करायची इच्छा आहे, पण इंग्रजी येत नसल्यामुळं कॅनडास्थित भावानं त्याची टिंगल केलेय. अशा या सगळ्या मंडळींना 'माय इंग्लिश मॅजिक' हे यंत्र दिलं जातं आणि मग त्यांच्या आयुष्यातल्या या सगळ्या पोकळ्या भरून निघतात आणि ते आता आनंदानं जीवन जगायला लागलेत. 

जाहिरातीतल्या स्टुडिओत भाषेसंबंधीचे तज्ज्ञही उपस्थित असल्याचं प्रेक्षकांना सांगितलं जातं. माय इंग्लिश मॅजिक या यंत्राबद्दल यातले एक तज्ज्ञ सांगतात, 'हे म्हणजे लिफ्टसारखं आहे. लिफ्टमधे तुम्ही ग्राउन्ड फ्लोअरवर असाल तर एक बटन दाबल्यावर तुम्ही कित्येक मजले वर जाऊन पोचता. त्यासाठी काही मेहनत करावी लागत नाही. तसंच इंग्रजीच्या बाबतीत ग्राउन्ड फ्लोअरवर असलेला माणूस इंग्लिश मॅजिकच्या माध्यमातून एकदम पल्लेदार इंग्रजी बोलू लागेल.' 

आत्मविश्वास, पैसा, जनरल यश, प्रतिष्ठा, करिअर या सगळ्या बाबतीत जीवनात असलेल्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी हे यंत्र उपयोगी असल्याचं जाहिरातीवरून कळतं. भाषेचा आणि या कमतरतांचा काय संबंध आहे हे दाखवण्यासाठीच बहुधा सिद्धू यांना निवेदनाला घेतलं असावं. पूर्वी क्रिकेटपटू असताना बॅटिंगला आल्यावर खचलेल्या आत्मविश्वासामुळं थरथरल्यासारखे वाटणारे सिद्धू भाषा आत्मविश्वासानं वापरतात आणि मग बाकींच्यानाही चिंता न करण्याचा सल्ला देतात. या यंत्रात वापरण्यात आलेल्या तंत्राचा इतिहासही जाहिरातीत सांगितला जातो, तो तर भयानक रोचक आहे. 'अमेरिकेनं १९५०मध्ये रशिया, चीन वगैरे देशांविरोधात लढताना, तिथल्या भाषा आपल्या सैनिकांना शिकवण्यासाठी हे तंत्र शोधून काढलं होतं. एखादं मूल जसं पाहून आणि ऐकून भाषा शिकतं, तसंच कुठलीही भाषा थेट मेमरीचा भाग बनवून टाकण्याचं हे तंत्र होतं आणि त्याचा उपयोग करून हे जगातलं एकमेवाद्वितीय यंत्र बनवण्यात आलंय- 'माय इंग्लिश मॅजिक'!'

इंग्रजीची ही अशी जादू तुम्हाला सातारा जिल्ह्यातल्या कराड शहरातही दिसून येऊ शकते. जून महिन्यात शहरातील एका रस्त्यावर लागलेले हे काही फलक पाहा. 

 

कराड व इंग्रजी: १

कराड व इंग्रजी:२

कराड व इंग्रजी: ३

  (फोटो: अश्विनी कांबळे)

सिद्धूचं इंग्लिश मॅजिक आणि कराडमधले फलक काही समान गोष्टी सांगतायंत. गृहिणींपासून ते व्यावसायिक क्षेत्रातल्या योद्ध्यांसाठीही इंग्रजीचं शस्त्र महत्त्वाचं असल्याचं सिद्धू सांगत होता आणि कराडमधले फलकही तेच सांगतायंत. हे अर्थातच यापेक्षाही गुंतागुंतीचं  आहे. जग जिंकायला निघालेल्यांची भाषा म्हणून इंग्रजी आवश्यक आहे, हे एक म्हणणं झालंच. पण साधं इथल्याइथं मामुली व्यावहारिक फायद्यांसाठी, आर्थिक पत थोडीतरी बरी व्हावी यासाठी इंग्रजीचं शस्त्र आवश्यक असल्याचंही म्हणणं वरच्या फलकांमधून मांडलेलं दिसतंय.

'इंग्रजी हटाओ' नावाचं आंदोलनच ज्यांनी सुरू केलं होतं त्या राममनोहर लोहियांना हे फलक बघून काय वाटलं असतं? आधीच ते इतके चिडलेले इंग्रजीवर. ते किती चिडलेले याचे दाखले 'भाषा आणि जाती: दोन हत्यारे सत्ताधाऱ्यांची' या पुस्तकात मिळतात. श्रीपाद केळकर आणि इंदुमती केळकर यांनी १९५६ ते १९६७ या काळातल्या लोहियांच्या वेगवेगळ्या जाहीर भाषणांमधून मजकूर संकलित करून भाषांतर केलेलं हे पुस्तक आहे. भाषणं असल्यामुळं पुस्तकात लोहियांचा रागरागच जास्त दिसतो. इंग्रजी ही भारतीयांना गुलाम ठेवणारी भाषा आहे, सत्ताधीश आणि शासित अशी विभागणी करणारी भाषा आहे, कायदापण इंग्रजीत असलेला कसला स्वतंत्र देश, अशा प्रकारे लोहिया बोललेले आहेत. ही पन्नास वर्षांपेक्षाही पूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हापेक्षा आता परिस्थिती बरीच बदलली असेल, पण तरी जुन्या काळात चिडलेल्या लोहियांचं मत नोंदवून ठेवू. या पुस्तकात पान क्रमांक ५२वर लोहिया म्हणतात:

प्रेेस्टिज प्रकाशन । जानेवारी १९९४

जनतेच्या मनात इंग्रजी भाषेबद्दल जे प्रेम आहे त्यापासून तिला परावृत्त केले पाहिजे असा उपदेश वारंवार केला जातो. सरकारी धोरण बदलवण्याऐवजी जनतेची मनोवृत्ती बदला असाही एक सल्ला दिला जातो. हा सल्ला वाह्यात आहे. प्रतिष्ठा, सत्ता आणि संपत्ती इंग्रजी भाषेशी निगडीत आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेला इंग्रजीचा मोह वाटणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत एखाद्या संपन्न व्यक्तीने आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट शाळेत घालू नये अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट शाळा चालू द्यावयाच्या आणि त्या शाळांत जाऊ नका असा उपदेश करावयाचा हा दुटप्पीपणा आहे. खाजगी, मिशनरी आणि कॉन्व्हेंट आदी फॅन्सी शाळांमधील मुलांचे शिक्षण प्रारंभापासून इंग्रजीतून होते. उलटपक्षी म्युनिसिपल अथवा सरकारी शाळांमध्ये मातृभाषेतून शिकवले जाते. अशा दोन प्रकारच्या शाळा असता कामा नयेत. सर्व शाळांचे माध्यम मातृभाषाच असले पाहिजे. गरिबांची मुले म्युनिसिपालिट्यांच्या शाळेत शिकतात तर अधिकारसंपन्न व साधनसंपन्न व्यक्तींची मुले या फॅन्सी शाळांतून शिकतात. परिणामान्ती बड्या लोकांची मुले बडी बनतात. कलेक्टरचा मुलगा कलेक्टर, मंत्र्याचा मुलगा मंत्री. साधारण विद्यार्थी तिसऱ्या अथवा दुसऱ्या वर्गात पास होऊनही त्याला कॉलेजात प्रवेश मिळू शकत नाही पण मंत्र्यांची मुले नापास होऊनही युरोप-अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेऊ शकतात. या जगात न्याय म्हणून काही उरलाच नाही असेच विद्यार्थ्यांना वाटते.

खरं म्हणजे एवढं म्हणूनही पुन्हा लोकांनी इंग्रजी हटाओचं आंदोलन रस्त्यावर उतरून करावं, मुळात इंग्रजीचा सार्वजनिक वापरच बंद व्हायला हवा, अशी लोहियांची अपेक्षा दिसते. त्यासाठी इंग्रजी पाट्यांवर डांबर फासा, वगैरेसारखे उपायही त्यांनी नोंदवलेले आहेत. पण लोहियांचा इंग्रजीविरोध चालला नाही. लोकांनी सरकारचं धोरण बदलायला लावावं, असं त्यांचं म्हणणं दिसतं. प्रत्यक्षात लोकांनी स्वतःचंच धोरण बदलून टाकलं बहुतेक. नेहमीप्रमाणे 'प्रेस्टिज प्रकाशना'नं त्यांचं हे मराठी पुस्तक काढलंय (पहिली आवृत्ती: नोव्हेंबर १९७१, दुसरी आवृत्ती: जानेवारी १९९४), ते आत्ताही दुर्मीळ असल्यासारखंच वाटतं. हळूहळू ते मिळायचं बंद होईल बहुधा. दरम्यान, भारताचे सध्याचे पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी अमेरिकेत जाऊनही हिंदीत बोलतात, ते इथं टीव्हीवर दिसतं, वगैरे घडामोडी आहेत. तरीही वरची सिद्धूची जाहिरात आणि फलक आपण पाहिले.

वरच्या पुस्तकात भाषा आणि जात हे दोन वेगवेगळे विभाग म्हणून आलेले आहेत. त्यांना एकत्र असं घेऊन त्यात फारसं काही आलेलं नाही. भारतात कुठल्याही इतर मुद्द्यांप्रमाणे भाषेलाही जातीचा संदर्भ असतो. म्हणजे मराठी बोलायची तरी ती आपल्याला येते तशीच बोलून पुरत नाही, तुम्ही पुण्याला शिकायला आलात, तर मग तुम्हाला तुमची मराठी 'अशुद्ध' असल्याचं जास्त तीव्रतेनं कळेल, आणि मग काही लोकांची मराठी जास्त 'शुद्ध' असल्यामुळं ती जास्त आत्मविश्वासानं वावरतात, असं एक वाटू शकतं. तर मराठीतल्या मराठीत या छोट्यामोठ्या पायऱ्या चढण्यापेक्षा सरळ इंग्रजीचीच पायरी चढलेली काय वाईट!

'दलित्स अँड इंग्लिश' या इंग्रजी लेखात कांचा इलाया म्हणतात: 'जागतिकीकरणाच्या युगातील भारतासाठी गरजेचा असलेला आधुनिक दृष्टिकोन आत्मसात करायला इंग्रजी शिक्षण महत्त्वाचं आहे. इंग्रजी व देशी संस्कृतीतील विरोधाभास उच्च जातीयांनी चांगल्यापैकी काळजीपूर्वक हाताळला आहे. पण कनिष्ठ जातीयांना इंग्रजी शिकवण्याचा मुद्दा आल्यावर ते (उच्च जातीय) असा युक्तिवाद करतात की, इंग्रजीमुळे 'स्थानिक संस्कृती' (कल्चर ऑफ द सॉइल) नष्ट होईल.'

लोहिया राजकीय नेते होते, तर इलाया मूळचे राज्यशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आता थेट भाषेशी संबंधित अभ्यास केलेल्या कोणाचं काही जमवता येतंय का पाहू.

नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे सहायक प्राध्यापक असलेल्या दिलीप चव्हाण यांनी 'लँग्वेज पॉलिटिक्स अंडर कलोनिअलिझम: क्लास, कास्ट अँड लँग्वेज पेडगॉजी इन वेस्टर्न इंडिया' या विषयावर पीएच.डी. केलेली आहे. त्यांनी हा अभ्यास पुणे विद्यापीठातून (आता, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) केला होता. त्या अभ्यासाचं इंग्रजी पुस्तक २०१३ साली प्रकाशित झालेलं आहे. पुस्तक परदेशी प्रकाशकानं काढलं असून, बहुधा विद्यापीठीय वापरापुरतंच ते असावं, असं दिसतंय. पण चव्हाण हे मराठीतही लिहितात आणि आपल्यासारख्या वाचकांसाठी त्यांची 'साम्राज्यवाद: भाषा आणि संस्कृती' ही पुस्तिका (क्रांतिसिह नाना पाटील अकादमी/ मावळाई प्रकाशन) इंटरनेटवर पीडीएफ स्वरूपात मोफत उपलब्धही आहे.

या साधारण पन्नास पानांच्या पुस्तिकेत बरेच संदर्भ देऊन चव्हाणांनी मांडणी केलेली आहे. त्यांचंही मत साधारणपणे असंच दिसतं की, वर्चस्व असलेला वर्ग स्वतःच्या सोईनं भाषेविषयीची धोरणं बनवतो आणि सर्वसाधारण लोकांची भाषा व अभिजनांची भाषा असा एक भेद ठेवूनच देतो. यात अधिक रस वाटल्यास पुस्तिका मुळातून वाचता येईल. विषय तर खूप मोठा आहे, आणि वादग्रस्तही. आपण तर कुठल्या तरी बारक्या टीव्ही चॅनलवरची जाहिरात आणि कराडमधल्या रस्त्यावरचे बोर्ड यांची नुसती बातमी नोंदवू पाहात होतो. पण कराडमधल्या बोर्डांशी सुसंगत असं एक अवतरण चव्हाणांच्या पुस्तिकेत सापडलं. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने म्हणे असं म्हटलंय की:

'आयडियॉलॉजीकल वर्ल्ड वॉर-थ्री'मध्ये भाषिक व भाषावैज्ञानिक क्षमता हे अमेरिकेच्या भात्यातले सर्वांत प्रभावी बाण आहेत. 

('Competence in languages and linguistics [are] the big guns ofAmerican armament in the Ideological World War III'.  चव्हाणांनी इंग्रजीत दिलेल्या अवतरणाचं रेघेनं केलेलं मराठी भाषांतर वर दिलं आहे. मूळ अवतरणाचा पुस्तिकेत नोंदवलेला संदर्भ: Frederic Newmeyer, "The Politics of Linguistics", Chicago: The University of Chicago Press, 1986.)

'भात्यातले बाण' हे 'बिग गन'चं 'सक्षम' भाषांतर वाटत नाही ना. शस्त्रं म्हणून तरी गनसमोर बाण टिकत नाही. पण मराठीत एक वापरायची पद्धत आहे तसं आपण केलं. कराडमधल्या स्पोकन इंग्लिशच्या क्लासवाल्यांचं आणि या अमेरिकी अधिकाऱ्याचं कनेक्शन मताच्या बाबतीत जुळलं, पण कराडमधल्या फलकांवरची शस्त्रं एवढी जुनी कशाला? नवीन काही एके-४७ किंवा त्यापुढची ठेवली असती तर जास्त कालसुसंगत झालं नसतं का?

बरं आणखी एक अवतरण चव्हाणांच्याच पुस्तिकेत आहे, 'संयुक्त राष्ट्रां'च्या २००४च्या मानव विकास अहवालातील हे अवतरण चव्हाणांनी मूळ इंग्रजीत आणि स्वैर मराठी अनुवादात दिलेलं आहे. आपण त्यांच्या संदर्भावरून मूळ अहवाल पाहून, मुख्यत्वे अहवालातल्या मूळ अवतरणावरून आणि चव्हाणांच्या अनुवादातल्या दोन शब्दांचा आधार घेत इथं पुढची मराठी वाक्यं लिहिली आहेत. तर, हा अहवाल पान क्रमांक ३३वर म्हणतो:

प्रभुत्त्वशाली संस्कृतीमध्ये सामील होण्यासाठी लोकांना/व्यक्तींना 'प्रोत्साहित' करायचं असेल तर, त्यांची मातृभाषा आणि त्यांना मिळणारे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय लाभ या दोन गोष्टी एकमेकांच्या विरोधात उभं करणं, हा सर्वांत ताकदवान मार्ग आहे. मातृभाषा आणि भवितव्य या दोन पर्यायांमधून निवड करायला लावल्यावर संबंधित व्यक्तीला निवडीचं स्वातंत्र्य राहिलेलंच नसतं. (आणि त्यामुळे प्रभुत्त्वशाली संस्कृतीत सामील व्हायचा निर्णयही निवडस्वातंत्र्याचा वापर करून झालेला नसतो).

या अवतरणासोबतच, भाषेचा आणि कायद्याचा काही संबंध असतो, असंही हा अहवाल म्हणतो. 'कायद्याचं राज्य आहे' असं म्हटलं जातं जनरली आपल्याकडे, तर त्या संदर्भात आणखी काही ओळी नोंदवू:

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषेचा वापर हे एकमेकांपासून अभिन्न आहेत. कायद्याच्या बाबतीतही भाषा हा मुद्दा महत्त्वाचा का ठरतो, याचं एक कारण या अभिन्नत्वात मिळतं. (पान ६०). न्यायव्यवस्थेसंबंधीच्या भाषिक धोरणांमुळे न्याय नाकारला जाऊ नये. ब्रिटिश कायद्यावर आधारित न्यायव्यवस्था असलेल्या अांग्लभाषी आफ्रिकेत कायदेशीर बाबींमध्ये मुख्यत्वे इंग्रजीचा वापर होतो. पण बहुतेकांना इंग्रजी येत नाही किंवा कमी प्रमाणात येते, त्यामुळे लोक कायद्यापासून दुरावलेले असतात. (पान ६३)

संयुक्त राष्ट्रं, २००४

लोहिया आणि इलाया यांनी या प्रश्नावर ठाम निष्कर्ष आणि उत्तरंच दिलेली आहेत! त्याचं भवितव्य काय, हे माहीत नाही. चव्हाणांचा जास्तकरून प्रयत्न अभ्यासकाचा आणि बराचसा प्रश्न स्पष्ट मांडण्याचा आहे. पण शेवटी अशा उघड दिसणाऱ्या कुठल्याच प्रश्नोत्तरांमध्ये न रमणारी अज्ञात माणसं या प्रश्नाशी जास्त झगडत असतात. या सगळ्या गोष्टींचं भवितव्य काय असतं, या चर्चा त्या त्या तज्ज्ञांनी करायच्या आहेत. आणि राजकीय नेते मंडळी त्यावर आणखीच वर्तमान घडवत असतील. आणि आपण सर्वसामान्य लोक काय करत असतो, वाटलंच तर जमेल त्या किंवा बहुधा परवडेल त्या भाषेत बोलत असतो. एवढंच!

याच लाइनवर रेघेनं पूर्वी केलेल्या नोंदी:

• एक्स्क्युज मी, प्लीज । वी आर गोइंग टू बी वर्ल्ड फेमस 

• भाषा : जीवन आणि जेवण 

• मातृभाषा । युनेस्को । ना. गो. कालेलकर 

• मराठी भाषेचं अपराध गीत

पुरस्कार: स्वीकार आणि नकार

कन्नड साहित्यिक एम.एम. कलबुर्गी यांची हत्या आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशात दादरी इथं गोमांस खाल्ल्याच्या संशयावरून झालेली अखलाख या मुस्लीम व्यक्तीची हत्या, हे अगदी अलीकडचे प्रसंग. या व इतर काही प्रसंगांच्या पार्श्वभूमीवर काही साहित्यिकांनी 'साहित्य अकादमी' या सरकारस्थापित स्वायत्त संस्थेचे पुरस्कार परत केल्यासंबंधीच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांमध्ये येत आहेत. स्वतः कलबुर्गींना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेला होता; त्यामुळं अकादमीनं या संदर्भात काहीच भूमिका न घेतल्याची टीका झाली. मराठी वृत्तवाहिन्यांवर यासंबंधी चर्चा झाल्या का, ते कळलं नाही. पण कदाचित तशा चर्चा झाल्या असतील किंवा आता होतीलही. काही वर्तमानपत्रांमध्ये यासंबंधी लेख वा वाचकांची पत्रं अशा प्रकारचा मजकूर आलेला दिसला. यामध्ये साधारण दोन बाजू ऐकू आल्या: ज्यांनी पुरस्कार परत केले ते 'निवडक नैतिकता' पाळतात किंवा ज्यांनी पुरस्कार परत केलेले नाहीत ते तर बहुधा प्राथमिक पातळीवरचेही 'नैतिक' नाहीत. रेघेच्या कानापर्यंत आलेल्या मतांवरून या दोन ढोबळ बाजू नोंदवल्या आहेत.

ज्या साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केले, त्यांनी आत्ताच का केले? आधी अमुकतमुक झालं असताना त्यांनी पुरस्कार परत का केले नाहीत? एखाद्या लेखिकेनं १९८४च्या शीखविरोधी दंगलींनंतर काँग्रेसचं सरकार असताना पुरस्कार स्वीकारला आणि आता 'हिंदुत्ववादी' मोदी सरकारचा निषेध करत पुरस्कार परत दिला, हा दुटप्पी नैतिकतेचा प्रकार नाही का? एखादी व्यक्ती साहित्य अकादमीतलं पद सोडते, पण अकादमीचा पुरस्कार परत करत नाही, हे कसं काय? एखादी व्यक्ती साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत करते, पण सरकारने दिलेला 'पद्मश्री' सन्मान परत करत नाही, हे कसं काय?... असे अनेक प्रश्न पुरस्कार परत करणाऱ्यांवर टीका करताना काहींनी विचारलेले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची की नाही हे ज्यांना उद्देशून प्रश्न विचारलेत, त्यांनी ठरवायचं आहे. ज्यांनी पुरस्कार परत केले त्यांना देशात सध्या घडणाऱ्या घडामोडींचा निषेध करण्यासाठी एक प्रतिक्रिया म्हणून अशी कृती करावी वाटली, त्यांनी ती केली- असं या घटनांबद्दलचं रेघेचं आकलन आहे. पुरस्कार परत करताना सन्मानचिन्हच नव्हे, तर पुरस्काराची रक्कमही परत करणार असल्याचं यांपैकी काहींनी म्हटलं आहे. पैसे परत करणं, ही गोष्ट ज्याच्यात्याचा आर्थिक परिस्थितीवरही अवलंबून आहे. तर ही कृती अशा पद्धतीनं करणं त्यांना योग्य वाटलं असेल, तर त्यांना तसं करायची मोकळिक असायला हवी- असं वाटतं. त्यांच्या कृतीविरोधात होणारी सरकारसमर्थकांची किंवा इतरही कोणाची आक्रस्ताळी टीका बरोबर नाही, असं वाटतं.

पण रेघेची नोंद पुरस्कार परत न करण्यासंबंधीची आहे. 

'रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन', असं तुकाराम म्हणाले होते. यातलं युद्ध खरं म्हणजे कोणत्याही माणसाला लढावं लागू शकतं, पण आत्ता या नोंदीपुरतं आपण लेखकाच्या युद्धाचा विचार करू. तुकाराम म्हणतायंत तो युद्धाचा प्रसंग कोणी आपल्याला सांगितलेला नसतो. तो आतूनच वाटायला हवा. जगाशी नि मनाशी चालू असलेल्या या युद्धावरचा तोडगा म्हणून तुकोबांनी कविता लिहिली असेल. त्यांची ती कृती होती. 'लिहिणं ही कृतीच अशा रोजच्या युद्धाच्या प्रसंगाशी संबंधित आहे', हे वाक्य लिहिण्याची रेघेची लायकी आहे असं आपल्याला वाटत नाही, पण ते लिहिलंच नाही, तर ते बाहेर येईल कसं, त्यामुळं लिहिलं. 

ही रेघ ओढणाऱ्या व्यक्तीचा अशा एक-दोन पुरस्कारांशी आपसूक संबंध आल्यामुळं त्यालाही साहजिकपणेच या संदर्भात काही लोकांनी काही गोष्टी विचारल्या, सल्ले दिले, कोणी अप्रत्यक्षपणे टीका केली. हे सगळं साहजिक आहे. यावर आता मनापासून वाटलं म्हणूनच आपण ही नोंद करतोय. 

आत्ता देशात घडत असलेल्या काही घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुरस्कार परत करणं ही लेखकाची नैतिक जबाबदारी आहे, आणि कोणी ती पार पाडत नसेल, तर त्याला जाब विचारण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे- असा काही लोकांचा सूर दिसला. ज्याला त्याला आपला सूर लावायची मुभा आहे. त्यामुळं फेसबुक, किंवा व्हॉट्स-अॅप, किंवा ट्विटर, किंवा जिथं बोलायचा अवकाश आहे, तिथं सर्वसाधारणपणे नैतिक सूर लावले जातातच. हे सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक पातळीवर, बाहेरच्या जगाशी संवादी किंवा विसंवादी अशा प्रकारचं चालू असतं. तिथं प्रचंड नैतिक बोलणं आवश्यक असतं बहुतेक. कुठल्याही समारंभात जसं औपचारिक चांगलंचुंगलंच वागलं जातं, तसं. मग कोणी व्यक्ती साहित्य अकादमी मिळालेल्या मराठी लेखकांची यादी देऊन असंही विचारू शकते की, 'हे कधी परत करणार पुरस्कार?' या यादीतले काही लेखक आता मेलेले आहेत, हेही अशी यादी प्रसिद्ध करणाऱ्याला माहीत नसलं तरी चालतं. कारण शेवटी त्याचा प्रश्न सगळ्यांना भिडणारा नि 'नैतिक' असतो!

हे आपण मराठीत लिहितोय, म्हणून फक्त मराठीचा संदर्भ घेऊ. मराठी भाषेत साहित्याला, लेखकाला मुळात किंमत काय आहे, हे कळण्यासाठी वरचं यादीचं प्रत्यक्षात घडलेलं उदाहरण दिलं. लेखक जिवंत असला किंवा मेलेला असला, तरी इथं फारसा फरकच पडत नाही. तुम्ही काय लिहिलंय, यावरून काहीच ठरत नाही. तुम्ही रोजच्या युद्धाच्या प्रसंगातून काही उभं करताय का, याची कोणाला फारशी पडलेली नाही. एखाद्या कादंबरीत, कवितेत, कथेत लेखकानं राज्ययंत्रणा, प्रस्थापित संस्कृती याबद्दल त्याच्या कुवतीनुसार काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न कदाचित केला असेल, तर त्यावर इथं काहीच बोललं जाणार नाही. पण आता अमुकएक युद्धाचा प्रसंग सुरू आहे त्यात तुम्ही कसं लढावं, याचे तात्पुरते सल्ले मात्र दिले जातील. 

रेघेला आपण नैतिक समजत नाही. या सगळ्या मुद्द्यावर बोलणारे लोक खरोखरच स्वतःच्या कृतीचा नि बोलण्याचा नि त्यातल्या विरोधाभासाचा विचार करतात का, याचा पत्ता नाही. पण करत असतील. 'लोक' असं म्हटल्यावर सरसकटीकरण होतं. त्यामुळं बहुतेक जण जेवढं नैतिक बोलतात तेवढं खरोखरंच वागत असतील, असं मान्यच करू. नैतिकतेच्या पातळ्या काय असतील, राज्ययंत्रणेचे पुरस्कार म्हणजे काय, पुरस्काराची रक्कम ही पुरस्काराचाच भाग असेल तर ती परत द्यायची की कसं, ते परवडत नसेल तर मग फक्त सन्मानचिन्ह परत करणं कितपत बरोबर आहे, वगैरे मुद्दे मोठे आहेत. शिवाय, राज्ययंत्रणा ही गोष्ट लेखक-पुरस्कार वगैरेपलीकडे आपल्या सगळ्यांशी कशी जोडलेली आहे, हा त्यातला एक मुद्दा. हे सगळे विषय एका नोंंदीचे नाहीत.

एवढ्या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार आपण करू शकत नाही. फक्त विषयांतर वाटेल असा एक मुद्दा इथं नोंदवू. रेघेवर दोन ऑक्टोबर रोजी आपण एक नोंद केली होती. बिहारमधली दलित हत्याकांडं, मध्य भारतातील आदिवासी भागातील हिंसा, या संदर्भात ही नोंद होती. सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचा व इतरही काही सरकारांचा संदर्भ त्यात होता. साधारण सहा हजार शब्दांची ही नोंद होती. एवढी मोठी नोंद ब्लॉगवर वाचणं अनेक वाचकांना सोईचं नसणार, याची कल्पना असूनही आपण ती नोंद केली. त्यामागं काही नैतिक भूमिका नव्हती, त्यामागं अपराधभाव होता. आदिवासींपुरतं बोलायचं, तर हा एक समूह सध्याच्या प्रस्थापित व्यवस्थेत काय भोगतोय, याचा एक मामुली बिंदू त्या नोंदीत होता. ही ब्लॉगवरची फुटकळ नोंद होती. ती फारशी वाचली जाणार नसूनही करावी वाटली म्हणून केली. अशा विषयावर कोणाला मराठीत कादंबरी लिहावी वाटली, तरी ती फारशी वाचली जाणार नसूनही लिहायला लागेल. ही तक्रार नाही. पण जे जाणवतंय ते असं आहे.

तर, अशा पार्श्वभूमीवर पुरस्कार परत करणं ही कृती ज्यांना योग्य वाटली, त्यांनी ती केली. त्यांना एका विशिष्ट भूमिकेकडे लक्ष वेधण्यासाठी हीच कृती योग्य वाटली. ती त्यांची निवड आहे. त्याचं त्यांना स्वातंत्र्य आहे. पण अशी निवड नि नैतिकता असं थेट समीकरण मांडणं सोपं वाटलं तरी पुरेसं आहे असं वाटत नाही.

पण अलीकडच्या काळात कोणी कशावर नि काय भूमिका घ्यावी, हे प्रसारमाध्यमं-समाजमाध्यमं यांच्या तणावातूनच निश्चित होतं का? अशी शंका येते. लेखकाची भूमिका इतकी सोपी असू शकते, असं वाटत नाही. प्रसारमाध्यमांमधून गदारोळ उठणाऱ्या नैतिकतेचं माहीत नाही, पण तिथं उल्लेखही न होणाऱ्या अपराधभावाबद्दल मात्र आपण बोलू शकतो. त्यासाठी ब्लॉग हेच प्रसारमाध्यम त्यातल्यात्यात परवडणारं आणि कमी आडपडदा असलेलं आहे, म्हणून इथं ही नोंद. वास्तविक आता चाललेला गदारोळ असा झालाय की, मूळ मुद्दा दूर राहिला नि पुरस्कार परत देणं किंवा न देणं हाच चर्चेचा विषय होत जाईल.

आपण रेघेवर यापूर्वीही जमेल त्या नि शक्य असेल त्या प्रसंगांबद्दल काही नोंदी केलेल्या आहेतच. त्यामुळंच साहित्य अकादमीचा पुरस्कार घेत असताना आपल्याला अपराधी वाटलं. आदिवासी समूह खलास होत असतो, तेव्हा त्यात किंचित तरी आपलाही हातभार लागत असतो, याचंही आपल्याला अपराधी वाटतं. फाशीच्या दोन प्रसंगांसंबंधी रेघेवर आपण नोंदी केलेल्या, त्याही अपराधीभावामुळंच. अशा कित्येक गोष्टींबद्दल रोजच्यारोज अपराधी वाटतं. हे अपराधीपण, वरची नैतिक मतं देणाऱ्यांमुळं आलेलं नाही, तर रोजच्या युद्धाच्या संदर्भात आलेलं आहे. ते युद्ध फक्त लेखकाशीच संबंधित असतं असं नाही, न लिहिणाऱ्या लोकांमधल्याही काहींना ते लढावं लागतंच. ते युद्ध टिपण्याची रेघेची कुवत आहे का, माहीत नाही. तरीही आपण ही नोंद केली. आणि त्यासोबतच २०१४चा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार स्वीकारताना केलेलं एक अपराधीपणाचं भाषण, इथून पुढं कोणाला वाचावं वाटलं तर जोडलं आहे. या भाषणात काही प्रसंगांचा उल्लेख आला आहे, त्या प्रसंगांमध्ये अलीकडच्या आणि पलीकडच्या अनेक भीषण प्रसंगांची भर टाकता येईल. त्या प्रसंगांचा निषेध करताना आपला त्यातला सहभाग विसरला जाऊ नये म्हणून अपराधभाव. (हा अपराधभाव हे काही लेखनाशी संबंधित एकमेव किंवा मूलभूत कारणही नसावं, पण लेखनानुभवाच्या काठावर तरी हात मारल्यासारखं).

०००

प्रतिसाद न मिळालेलं पत्र
-    

(मेघालयची राजधानी शिलाँग इथे १०-११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी झालेल्या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार वितरण सोहळ्यामध्ये केलेलं भाषण.)
-

लेखक म्हणूनचे माझे अनुभव मी सांगावेत, असं मला सुचवण्यात आलंय. अख्ख्या लेखन प्रक्रियेच्या खोलात जाणं बहुतेक माझ्या क्षमतेच्या बाहेरचं काम आहे. किमान आत्ता या क्षणी तरी तो शोध घेणं मला शक्य नाही. त्यामुळं मी काही काळापूर्वी साहित्य अकादमीलाच लिहून पाठवलेलं एक छोटं पत्र वाचून दाखवतो. त्यामुळं किमान माझ्या लेखनानुभवाच्या आजूबाजूला तरी हात मारून काही शोधता येईल, असं वाटतं.

पत्र असं होतं-

प्रिय श्रीमान/श्रीमती,

काही दिवसांपूर्वी ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर मी एक रिपोर्ट वाचला- ‘साहित्य अकादमीच्या कार्यक्रमामध्ये एका दलित कवीची मुस्कटदाबी’ (हाउ ए दलित पोएट वॉज ब्राउबिटन इन्टू सायलेन्स अॅट ए साहित्य अकादमी इव्हेन्ट) असं त्याचं शीर्षक होतं. साहित्य अकादमीनं १६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नागरकोएल, तामिळनाडू इथं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात तामीळ कवी एन.डी. राजकुमार यांच्याशी गैरवर्तणूक करण्यात आल्याचा घटनाक्रम या रिपोर्टमध्ये नोंदवला होता. हा रिपोर्ट एस. आनंद यांनी लिहिला होता. त्यांच्याच ‘नवयान’ या प्रकाशनानं राजकुमार यांच्या इंग्रजीत अनुवादित झालेल्या कवितांचा संग्रह प्रकाशित केला आहे. ‘नवयान’च्या संकेतस्थळावर राजकुमार यांचा त्या कार्यक्रमातील अनुभव त्यांच्याच शब्दांत देण्यात आलाय, त्यात ते लिहितात-

‘‘१६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी, राष्ट्रीय ग्रंथ सप्ताहादरम्यान, मी राहतो त्याच ठिकाणी- नागरकोएलमध्ये साहित्य अकादमीच्या पुस्तक प्रदर्शनादरम्यान बोलण्यासाठी मला निमंत्रित करण्यात आलं होतं. विषय होता- ‘माझी कविता आणि मी’. साहित्य अकादमीबद्दल मला प्रचंड आदर असल्यामुळं, मी निमंत्रण स्वीकारलं आणि कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो. कार्यक्रमाचं निवेदन करताना आदरणीय आयझॅक सॅम्युअल नायगम (नागरकोएलमधल्याच स्कॉट ख्रिश्चन महाविद्यालयातील तामीळ विभागातील शिक्षक) यांनी माझी ओळख करून देताना सांगितलं की, ‘कन्नदसन, मु. मेहता, वैरमुथू, इत्यादींच्या परंपरेतील जादुई कवी एन. डी. राजकुमार आता आपल्यासमोर मनोगत मांडणार आहे.’ त्यानंतर ते त्यांच्या जागी जाऊन बसले.

मी व्याख्यानाच्या सुरुवातीलाच म्हणालो, ‘आदरणीय आयझॅक सॅम्युएल नायगम यांनी माझी ओळख करून देताना कन्नदसन, मु. मेहता व वैरमुथू (हे सर्व तामिळमधील आदरणीय आजी-माजी कवी आहेत) यांच्या परंपरेतच माझा उल्लेख केला. परंतु मी नम्रपणे हे सांगू इच्छितो की, मी स्वतःला त्याच साहित्यिक परंपरेतला मानत नाही. मी पूर्णपणे वेगळ्या साहित्यिक मार्गावरून चालतो आहे. मला त्यांच्या साहित्यिक कामाबद्दल काहीही मत द्यायचं नाही. असो. आता मी मला देण्यात आलेल्या विषयावर विचार मांडतो..’ तेवढ्यात प्रेक्षकांमधले पाच लोक उठले आणि त्यांनी अद्वातद्वा भाषेत माझ्या विरोधात घोषणा करत माझं बोलणं मधेच तोडलं. पाचांपैकी एकानं मला मूठ वळून दाखवली. धमकी दिल्यासारखं बोट रोखून धरत तो मला म्हणाला की, कन्नदसन यांचा ‘अपमान’ केल्यावर आता तू सभागृहातून सुरक्षितपणे बाहेर कसा जाशील.. त्याच्यासोबतचे इतर चौघेही उठले नि मला धमकावू लागले. परिणामी मला माझं व्याख्यान सुरू करता येईना.

मी कन्नदसन यांच्यावर टीका केली नाही. मी त्यांच्याबद्दल वेगळं काही बोललोही नाही. फक्त मी त्यांच्या परंपरेत बसत नाही एवढंच मत नोंदवलं. शिवाय मला देण्यात आलेल्या विषयावर मला बोलू द्यावं, अशी विनंती शांत सुरात मी केली. पण तरीही ते माझ्याविरोधात धमकावणीच्या सुरातच बोलत होते. मला बोलताच येऊ नये इतका गोंधळ ते घालत होते. त्यानंतर मी कार्यक्रमाच्या संयोजकांना विनंती केली की, त्यांनी मला बोलता येईल इतपत वातावरण कायम ठेवण्यासाठी उपाययोजना करावी. पण त्यांनी गोंधळ घालणाऱ्यांकडं दुर्लक्ष केलं, उलट मंचावर येऊन मला धरून खाली बसवलं.’’

या कथनातील घटनाक्रमात तथ्य असेल तर- साहित्य अकादमीच्या मंचावरून राजकुमार यांना अशा प्रकारची गैरवागणूक मिळावी हे अतिशय दुःख देणारं आहे.

मी स्वतःला फारसा नैतिक माणूस मानत नाही. पण एक व्यक्ती जी नैतिकता पाळू शकणार नाही, ती पाळण्याची क्षमता एका संस्थेमध्ये असू शकते, असा विश्वास वाटतो. आणि इथं साहित्य अकादमीसारख्या संस्थेचा संदर्भ आहे. राजकुमार यांनीही तिच्याबद्दल मोठा आदर असल्याचं म्हटलं आहे. तर मग या घटनाक्रमाबद्दल साहित्य अकादमीनं स्वतःची वेगळी बाजू असल्यास ती मांडायला हवी, आणि त्यासंदर्भात राजकुमार यांच्याशी बोलायला हवं. ‘नवयान’च्या संकेतस्थळावर राजकुमार यांच्या कथनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात साहित्य अकादमीनं माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आलेय.

साहित्य अकादमीतील कोणाशीही माझी व्यक्तिगत पातळीवर ओळख नाही किंवा नवयान प्रकाशन वा राजकुमार यांच्याशीही माझा व्यक्तिगत परिचय नाही, पण साहित्य अकादमीचा पुरस्कारार्थी म्हणून ही मेल पाठवणं ही मला माझी जबाबदारी वाटली.

माझं पत्र इथं संपतं. हे पत्र साहित्य अकादमीचे सचिव (२६ नोव्हेंबर २०१४) व अध्यक्ष (१९ डिसेंबर २०१४) अशा दोन्हींना अकादमीच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या त्यांच्या अधिकृत ई-मेल पत्त्यावर मी पाठवलं. दरम्यानच्या काळात, ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी हे भाषण लिहून पाठवण्यासंबंधीची सूचना माझ्यापर्यंत आली, जेणेकरून अकादमी भाषण छापून घेऊन पुरस्कार सोहळ्याच्या वेळी (१०-११ फेब्रुवारी २०१५) त्याच्या प्रती वितरीत करू शकेल. ती मेल इथं उपस्थित सर्वांना फॉरवर्ड करायचा हा प्रयत्न म्हणजे हे भाषण. समस्या सोडवण्याचा मार्ग शब्दांच्या वाटेवरून सापडू शकतो, यावर विश्वास ठेवण्यापलीकडं एका लेखकाकडं दुसरा कुठला पर्याय आहे! अक्षरांवरची नि शब्दांवरची श्रद्धा कायम राहावी या पलीकडं एक लेखक करतो तरी काय?

हे भाषण लिहून काढण्यापूर्वी मी राजकुमार यांचा काही मोबाइल नंबर वगैरे मिळतोय का ते शोधण्याचा प्रयत्न केला. या मुद्द्यावर काही नवीन घडामोड झाली आहे काय, हे विचारता येईल म्हणून. त्यासाठी मी ‘नवयान’ला संपर्क केला. या विषयावर पुढं काहीच झालेलं नाही, असं त्यांनी कळवलं, पण राजकुमार यांचा नंबर मिळवण्याचा माझा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला नाही (हे भाषण लिहेपर्यंत तरी. पण नंतर काही दिवसांनी ‘नवयान’कडून राजकुमार यांचा नंबर मिळाला. त्यावर त्यांना संपर्क साधला, पण आमच्या दोघांनाही कळेल अशी कुठलीच एक भाषा निघाली नाही, त्यामुळं फारसं बोलता आलं नाही). दरम्यान, ‘नवयान’च्या संकेतस्थळावरच्या माफीची मागणी करणाऱ्या निवेदनावर सही केलेल्यांपैकी एक, आणि मला ज्यांच्याबद्दल आदर वाटतो, अशा एका व्यक्तीला मी संपर्क साधला. या मुद्द्यावर आणखी तिसऱ्याच व्यक्तीकडून खातरजमा करून घ्यावी, एवढाच हेतू. हे सगळं करून झाल्यावर आता मी हे पत्र तुमच्यासमोर का वाचतोय, याबद्दल मी निश्चिंत झालोय.

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या देशात आपण राहतो. आपण राहतो त्या या देशातली ‘नॅशनल अकॅडमी ऑफ लेटर्स’ एका कार्यक्रमात वीसेक भाषांमधल्या लेखकांना पुरस्कार देते. या देशाचा नुसता भौगोलिक पसारासुद्धा अचंबित करणारा आहे. आपण एकच इतिहास राखून आहोत का किंवा आपल्यामध्ये काही सांस्कृतिक साम्य आहे काय, याबद्दल मला खात्री नाही. काही प्रमाणात असेल, पण त्याबद्दल खात्रीनं काही सांगावं अशी माहिती माझ्याकडं नाही. पण, आपण हा भूगोल मात्र आपापसात वाटून घेतलेला आहे, एवढं नक्की. आपल्याकडच्या काही कागदपत्रांवरून आपण भारत नावाच्या देशाचे नागरीक आहोत, हे सिद्ध होतं, एवढ्यापुरतं तरी नक्की. पण मग यामुळं, या देशात होणाऱ्या कुठल्याही प्रकारच्या अन्यायाबद्दलचा किंवा दडपशाहीबद्दलचा अपराधीपणा वाटून घ्यायची जबाबदारीही आपल्यावर येते का? भूगोल नि देशाची मर्यादा इथं नोंदवतोय त्याचं कारण एवढंच की हा भूगोल नि त्यावर पसरलेल्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतींचा उत्सव साजरा करणाऱ्या एका राष्ट्रीय संस्थेनं हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. मला ह्या उत्सवाचा आदर आहे आणि त्याचा भाग होण्याचा आनंदही वाटतोय, पण त्यासोबतच अपराधीही वाटतंय. आनंद कशाचा, तर अपराध भाव तुमच्यासोबत वाटून घ्यायला मला किमान शब्द तरी वापरता येतायंत, याचा. पण त्याच वेळी दुःखी पण वाटतं, कारण ह्या शब्दांना काही प्रतिसाद मिळत नाही.

वरती लिहिलेल्या पत्रामध्ये जो काही घटनाक्रम सांगितलाय त्याबद्दलचा अपराधीभाव मला जाणवला, म्हणून मुळात ते पत्र लिहिलं. पण असं स्वतःबद्दल अपराधी वाटावं अशी ती एकच घटना आहे असंही नाही. यापेक्षा अधिक गंभीर कित्येक घटना आहेत. आपण इथं शिलाँगमध्ये (मेघालय) साहित्याचा उत्सव साजरा करतोय आणि शेजारच्या मणीपूर राज्यात, शस्त्रांपेक्षा माणसांवर जास्त विश्वास दाखवावा, या मागणीसाठी ४२ वर्षांच्या इरोम शर्मिला गेली १४-१५ वर्षं उपोषण करतायंत. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा रद्द करण्याच्या त्यांच्या मागणीला सहानुभूतीनं प्रतिसाद देण्याऐवजी आपण तिला जबरदस्तीनं अन्न भरवत राहतो. त्याच राज्यात दहाएक वर्षांपूर्वी मनोरमा देवी या तरुणीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता. त्या प्रकरणातले आरोपी सशस्त्र दलांमधले होते, त्यामुळं न्याय मिळाला नाहीच. इथं पण माणसांपेक्षा शस्त्रांवरचा विश्वास दिसून आला. या दोन उदाहरणांवरून आपली राज्ययंत्रणा कशावर विश्वास ठेवते हे कळून येतं. दुसरीकडं, काही काळापूर्वीच सत्तरेक आदिवासींना आसाममधल्या बंडखोरांनी मारून टाकल्याची घटनाही ताजी आहे, प्रस्थापित राज्ययंत्रणेवर विश्वास नसलेल्या या मंडळींनाही माणसांपेक्षा शस्त्रांना प्राधान्य द्यावंसं वाटतं. पण हे तर युद्ध सुरू आहे नि मग लोक मरणारच, असा युक्तिवाद करून प्रत्येक वेळी आपली सुटका होऊ शकत नाही. हा युक्तिवाद दोन्ही बाजूंनी केला जाऊ शकतो आणि प्रत्येक वेळी त्यात काही तथ्य असतंच असं नाही. आणि लोक जर मरायचेच असतील, तर मग उपोषणाला बसलेल्या एका स्त्रीला बळजबरीनं अन्न कशाला भरवायचं?

माझ्या माहितीतल्या या काही घटना सांगितल्या, पण अशी दुःखद उदाहरणं अर्थातच कित्येक असतील. शिवाय हे भाषण लिहीत असताना, आपल्या या उत्सवाचं ठिकाण आणि या घटनांची ठिकाणं जवळजवळ असल्याचं साहजिकपणे मनात आलं, म्हणून त्यांच्याबद्दल बोललं गेलं. पण अन्यायाला भूगोलाची मर्यादा असण्याचं कारण नाही. त्यामुळं भूतकाळातल्या नि वर्तमानकाळातल्या, जगाच्या कुठकुठल्या कोपऱ्यात अशा कित्येक घटना असतील, ज्यांच्याबद्दल मला काहीच माहिती नाही. पण अशा घटनांसंबंधीच्या माझ्या अपराधीपणाची तरी माहिती मला आहे. किंवा असं म्हणूया की, या अपराधभावातला माझा वाटा काय आहे याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न मी करतोय.

साहित्य अकादमीच्या नागरकोएलमधल्या कार्यक्रमात जे काही झालं, त्यासंबंधीचा अपराधभाव- अकादमीच्या युवा साहित्य पुरस्काराचा स्वीकार करत असतानाच  मी तुमच्यासोबत वाटून घेतोय. किमान आता तरी अकादमी त्या संदर्भात काही हालचाल करेल, अशी आशा आहे.

हा अपराधभाव- लेखकाचा अपराधभाव फक्त एका घटनेपुरता मर्यादित नाही. अन्यायासारखाच तोसुद्धा भूगोलाच्या नि संस्कृतीच्या मर्यादा ओलांडतो. या अपराधभावामुळंच हा लेखक दुःखी होतो. आणि हा अपराधभाव व्यक्त करण्याची क्षमता असल्याचा त्याला आनंदही होतो. कारण ह्या क्षमतेमुळं कधी तरी हा अपराधभाव संपेल अशी शक्यता तरी राहते. पण त्यापूर्वी त्या अपराधभावामागचं कारण तपासायचा प्रयत्न करायला हवा. लिहिण्याचा पर्याय स्वीकारून मी अपराधभावामागचं कारण तपासायचा प्रयत्न करतो. हा पर्याय टिकावा अशी आशा करावी असं मला वाटतं, पण या पर्यायाला माणसासारखं जबरदस्तीनं अन्न भरवून तो जगेल काय, याविषयी शंका वाटते. सध्याच्या हायपर-कनेक्टेड नि माध्यमप्रेमी जगात, लेखकाचे शब्द ऐकलेच जात नसतील आणि त्यांना केवळ पुरस्कार मिळत असतील, तर मग ते बळजबरीनं अन्न भरवण्यासाखंच आहे. पण शब्दांच्या बाबतीत अशा बळजबरीच्या भरवण्याला मर्यादा पडते. हे शब्द, ही अक्षरं मरू नयेत, अशी आशा मला आहे.

हा अपराधभाव मी तुमच्यासोबत वाटून घेतोय, कारण आपण हे सगळं असणंच वाटून घेतोय आणि त्या दरम्यान आपल्याला काय वाटतं हे आपण भाषेचा वापर करून एकमेकांसमोर मांडू शकतो, व्यक्त करू शकतो. खरं तर, अक्षरांच्या नि शब्दांच्या माध्यमातून व्यक्त होण्याच्या ह्या महान कलेचा उत्सव आपण इथं साजरा करतोय. पण ह्या वाटून घेण्यातून काही परिणाम होतो काय? व्हावा, अशी आशा मला वाटते. आशा वाटते, कारण मला लिहीत राहायचंय. आणि मी लिहितो, म्हणून मला आशा वाटते.
०००
(‘अ लेटर, अ रायटर अँड लेटर्स’ या इंग्रजी मजकुरावरून लेखकानंच मराठी भाषांतर केलं.)
०००