'झुरळांच्या काळात राजकारणाची भुरळ आणि जिज्ञासा' या नोंदीत कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्या संदर्भात पुढे घडत गेलेल्या घटनांबद्दल काही बोलणं झालेलं आहे. या घडामोडींबद्दल गेले काही दिवस विविध मंडळी विविध मंचांवर आपापल्या दृष्टीने काही अंदाज बांधतच आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था असणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनीच हे आंदोलन लोकांच्या संतापाला थोडीशी वाट मिळावी म्हणून उभं केलं आहे- अशा कटकारस्थानाची शंका व्यक्त करणारे लोक एकीकडे आहेत. मग, विविध विरोधी पक्षांनीही या आंदोलन पाठिंबा दिला आणि शेवटी प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने पाठिंबा दिला, त्यामुळे त्यांचे नेते राहुल गांधी आता या आंदोलनाला योग्य वळण देतील, अशा दिशेने बोलत जाणारे आहेत! काँग्रेस आणि राहुल गांधी या मुद्द्यांवर आधीपासूनच बोलत होते, त्यांना टाळून 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला श्रेय देणं चुकीचं आहे, असा त्यांचा सूर दिसतो. दिल्लीतील आंदोलनात सोनम वांगचुक यांच्या व्यतिरिक्त डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे काही विद्यार्थीही उपोषणाला बसले, जंतरमंतरवरच्या आंदोलनात डाव्या संघटनांचा पाठिंबा ठळकपणे दिसला, त्यामुळे डाव्या संघटनांचा सहभाग अधोरेखित करणारेही लेख आलेत. तसंच, दुसरीकडे भाजप आणि पंतप्रधान यांच्या समर्थनार्थही बोलणारे आहेत. उदाहरणार्थ, पेपर फोडणाऱ्यांबरोबरच पेपर विकत घेणारे दोषी नाहीत का, आपण व्यक्ती म्हणून नैतिक वागलो तर देश नैतिक होईल, तोवर अशा आंदोलनांच्या समर्थनार्थ 'सोशल मीडिया स्टेटस'वर बोलणं म्हणजे दिखाऊ देशभक्ती आहे, वगैरे स्वरूपाचं पुन्हा 'स्टेटस'च ठेवणारेही आहे. यू-ट्यूबवरच्या वाहिन्यांपासून सुट्या-सुट्या व्यक्तींच्या समाजमाध्यमांवरच्या कृतींपर्यंत हा गदारोळ दिसतोय.
आधीच्या नोंदीत म्हटल्याप्रमाणे, हाच शेवटी 'सार्वजनिक चर्चावकाश' असेल, तर त्याची उकल करायचा प्रयत्न करायला हवा. ही उकल करण्यासाठीचे शब्द केवळ आक्रस्ताळे असून पुरणार नाहीत, त्यासाठी जमलं तर काही संकल्पनाही समजून घ्यायला हव्यात, असं त्या नोंदीतलं म्हणणं. पण या संकल्पनांची सांगड 'सर्वसामान्य' अवकाशातल्या म्हणण्याशी घातली तर एकंदर सार्वजनिक चर्चावकाशाचा कानोसा घेतल्याचं म्हणता येईल. नाहीतर नुसतं साचेबद्ध संकल्पनांचं बोलणं होतं. त्यामुळे ही नोंद आधीच्या नोंदीला पूरक, पण रस्त्यावरच्या अवकाशाची दखल घेणारी आहे. लोक काय म्हणतायंत, हे शक्य तितकं तटस्थपणे नोंदवायचा पत्रकारी पातळीवरचा हा प्रयत्न आहे.
दिल्लीत २० जुलै रोजी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराचाही वापर करण्यात आला. या कठोर कारवाईच्या निषेधार्थ रत्नागिरी इथे २३ जुलै रोजी सकाळी अकरा ते दुपारी दीड या वेळेत एक मोर्चा काढण्यात आला (या वृत्तान्तातील सर्व फोटो आणि व्हिडिओ या मार्गावर काढलेले आहेत). जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन निषेधाचं निवेदन देण्यात आलं. 'शिव-फुले-शाहू-आंबेडकर विचारमंचा'च्या वतीने या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे), थोडंफार काँग्रेस, अशा विरोधी पक्षांची मंडळी; समाजवादी विचारसरणीचे शिक्षणसंस्थांचे संचालक, त्यांचा कर्मचारीवर्ग, विद्यार्थी; काही मुस्लीम मोहल्ल्यांमधील नागरिक- यांची ठळक उपस्थिती होती. पण या व्यतिरिक्त स्वयंप्रेरणेनेच यात दाखल झालेले इतर संस्थांमधले विद्यार्थी आणि नागरिकसुद्धा लक्षणीय प्रमाणात होते. त्यामुळे मोर्चा अपेक्षेपेक्षा खूपच मोठा निघाल्याचं मत ठिकठिकाणी व्यक्त होताना दिसलं. केवळ काही पक्षांच्या नि संस्थांच्या सहभागाने हे घडलं नसतं. एक हजारांच्या आसपास लोक यासाठी येतील, असा अंदाज मोर्च्याची सुरुवात झाली तिथे तैनात असलेल्या एका पोलिसाने अनौपचारिक बोलण्यात वर्तवला. पण प्रत्यक्षात अडीच हजार ते तीन हजार लोक या मोर्च्यासाठी हजर होते.
मोर्चेकरी विद्यार्थिनी (फोटो : अश्विनी कांबळे)
मोर्चेकरी विद्यार्थी (फोटो : रेघ)
या मोर्च्याने शहरातील मारुती मंदिरच्या चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत सुमारे सव्वादोन ते अडीच किलोमीटरची वाटचाल तुलनेने शांततेने केली. क्वचित काही वेळा पंतप्रधानांच्या नावाने एकदम थेट शिवराळ घोषणा देण्यात आल्या, तेव्हा पोलिसांनी आणि आयोजकांनीही सूचना करून या घोषणा शमवण्याचा प्रयत्न केला. (तरीही, तुरळकपणे काही मंडळी मधेच अशा घोषणा देत राहिली). पण त्याहून मोठ्या प्रमाणात घोषणा लोकशाही, हुकूमशाही, शिक्षणाचं क्षेत्र, लोकांशी संवाद न साधणाऱ्या सरकारची वृत्ती, अशा सूत्रांना धरून होत्या. याच सूत्रांसंबंधी विविध प्रकारचे फलक मोर्चेकरी तरुण-तरुणींनी हातात धरलेले होते. त्याचे दाखले इथे चिकटवलेल्या छायाचित्रांवरून मिळतील.
मोर्चेकरी तरुणी (फोटो : अश्विनी कांबळे)
लोकमत, २३ मे २०२६ (पुणे आवृत्ती)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलनी यांच्या नावांना धरून 'मेलडी' असा एक हॅशटॅग समाजमाध्यमांवर चालतो. आंतरराष्ट्रीय बैठकांमधील त्यांच्यातल्या स्नेहाचं सूचन करणारा हा हॅशटॅग आणखी अधोरेखित करत खुद्द मोदींनी मेलनी यांना 'मेलडी' या चॉकलेटचं पाकीटच मे २०२६मध्ये भेट दिलं, त्याचा फोटो स्वतः सोशल मीडियावर टाकला, त्याबद्दल दोघं हसत बोलले. याला धरून त्या चॉकलेटच्या मालककंपनीने त्याच महिन्यात पेपरांमध्ये पानभर जाहिरातीसुद्धा केल्या. उदाहरणार्थ, शेजारी चिकटवलेल्या जाहिरातीत 'भारताने जगाला एक प्रश्न भेट केला आहे' असं सांगत पंतप्रधानांचं नाव घेत त्यांचे आभार मानलेले आहेत. शिवाय, 'आता जगही ह्यात सहभागी झालं आहे,' अशी जोडही दिली आहे. एका अर्थी राजकीय अवकाशातल्या वक्तव्यं / कृती किती उथळ पातळीला जाऊ शकतात, आणि त्यातून राजकीय व्यक्ती स्वतःचंच विडंबन कसं करू शकतात, याचा हा नमुना होता.
त्यामुळे या घडामोडींची टर उडवणारीही काही पोस्टरं कालच्या मोर्च्यात होती. "न्याय? (तो कुठे मिळणार आहे!) मेलडी हवी तर सांगा" असं इंग्रजी पोस्टर घेतलेला (आणि सोबत काही मेलडी ही चॉकलेटंही वाटणारा) मोर्चेकरी तरुण राजापूर या दुसऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणावरून रत्नागिरीत केवळ या मोर्च्यासाठी आला होता. वातावरण बऱ्यापैकी पावसाचं होतं, सकाळी बराच पाऊस पडून गेला होता, तरी बसने प्रवास करून हा तरुण रत्नागिरीपर्यंत आला. त्यामुळे त्याला विचारलं, "एवढ्यासाठी आलात का?" तर तो म्हणाला, "एवढ्यासाठी!" विद्यार्थ्यांच्या मागण्या बरोबर आहेत, सरकारने त्यासंबंधी कार्यवाही करायला हवी, असं त्याचं म्हणणं होतं. या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद न साधता पोलिसी कारवाई केली, यामुळे तो अस्वस्थ होता. कोणत्याही संघटनेशी थेट संबंध नसतानाही केवळ स्वतःच्याच इच्छेपोटी तो या मोर्च्यात सहभागी झाला.
"मेलडी खा, पण देशाचं भवितव्य खाऊ नका" अशीही घोषणा काही पोस्टरांवर होती :
मोर्चेकरी विद्यार्थिनी (फोटो : अश्विनी कांबळे)
वर उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शिवाजी महाराज यांच्या नावाने घोषणा दिल्या जात होत्या. काहींच्या हातात संविधानातील उद्देशिका होती, काहींनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने 'संविधान वाचवा'चाही नारा दिला. 'संविधान वाचवा, विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवा', अशाही घोषणांचे फलक दिसत होते. एकूण मिळून विद्यमान सरकारी व्यवस्था अपेक्षेनुसार (म्हणजे संविधानात म्हटलंय त्यानुसार) काम करत नसल्याची धारणा सूचित करणारी ही विधानं होती. मोर्च्याच्या वाटेत आंबेडकरांचा पुतळा लागतो, तिथेही काही मिनिटं मोर्चा थांबवून आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार वगैरे घालून घोषणा देण्यात आल्या.
आंबेडकर पुतळ्याजवळ मोर्चेकरी (फोटो : रेघ)
मोर्चेकरी तरुण (फोटो : रेघ)
शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही दिल्लीतील आंदोलनातली मागणी ठिकठिकाणी मोर्चेकऱ्यांनी हातात धरलेल्या फलकांवर लिहिलेली होती, घोषणांमध्ये ती दिली जात होती. एका मंत्र्यासाठी सरकार इतकी जोखीम का उचलतंय, असाही प्रश्न मोर्चेकऱ्यांच्या बोलण्यात आला. यासंबंधीची पोस्टरंही पॉप्युलर कल्चरमधल्या काही खुणांचा वापर करणारी होती. 'तू झूठा मैं मक्कार' या चित्रपटाचा संदर्भ देत पंतप्रधान आणि शिक्षण मंत्र्यांची टर उडवणारं पोस्टर; किंवा 'माझ्या आधीच्या प्रियकराला/प्रेयसीला (नातं तोडण्यासंबंधीचा इशारा) वेळीच कळला, पण शिक्षण मंत्र्यांना मात्र (पद सोडण्यासंबंधीचे) इशारे कळेना झालेत' असं सुचवणारं पोस्टर, इत्यादी या मोर्च्यात पाहायला मिळालं.
तानाशाही सें आझादी, भ्रष्टाचार सें आझादी, इत्यादी घोषणाही या वेळी दिल्या जात होत्या. (याचा व्हिडिओ रेघेच्या यूट्यूबवरच्या पानावर दिला आहे). काही वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात 'आझादी'ची घोषणा वादग्रस्त ठरली. पण ती घोषणा (काश्मीर इत्यादी संदर्भात) देश फोडण्याशी संबंधित नसून विविध समस्यांपासून 'आझाद' होण्याशी संबंधित असल्याचं अधोरेखित करत रत्नागिरीतील कालच्या मोर्च्यात ती घोषणा दिली जात होती, असं या मंडळींच्या बोलण्यात आलं.
मोर्चेकरी विद्यार्थी (फोटो : रेघ)
अकरावीत शिकणाऱ्या एका मुलीने सोनम वांगचुक यांचं छायाचित्र असलेलं पोस्टर हातात घेतलं होतं. तिच्या मते, वांगचुक यांच्यासारखा संशोधक उपोषणाला बसतो आणि फारसं शिक्षण नसलेला माणूस शिक्षण मंत्री होतो, हे बरोबर नाही. पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुलीचं हे मत आहे, इतपत लक्षात घेऊन तिचं म्हणणं रेघेच्या यूट्यूबवरच्या पानावर पाहता येईल. ही मुलगी तिच्या आईसोबत मोर्च्यात सहभागी झाली होती. दुसरी एक, शिक्षण पूर्ण झालेली आणि आता नोकरी करणारी फार्मसिस्ट तरुणी रजा घेऊन तिच्या वडिलांसोबत या मोर्च्यात सहभागी व्हायला आली होती. तिने स्वतः आधी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेशपरीक्षा (नीट) दिलेली होती, तसंच तिच्या भावानेही ही परीक्षा दिली आणि तो सध्या वैद्यकीय शिक्षण घेतो आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांना समर्थन द्यावं, असं आवाहन तिने केलं.
या मोर्च्यामध्ये सहभागी नसलेली, पण त्या रस्त्यावरून कॉलेजला जाणारी चार-पाच अकरावीतल्या मुलं-मुली दिसली. त्यातल्या एका मुलाला या मोर्च्याबद्दल मत विचारलं. तो म्हणाला, "मुद्दा बरोबर आहे. त्या मुलांचं नुकसान झालं. काहींनी आत्महत्या केल्या. मग त्यावर कारवाई तर व्हायला हवी. असं घडायला नको"
दुसरे एक पन्नाशी ओलांडलेले गृहस्थ काही सामान घेऊन चालत जात होते. ते म्हणाले, "आपले लोक थोडे कमी दिसतायंत (मोर्च्यामध्ये मुस्लिमांच्या तुलनेत हिंदूंची संख्या कमी असल्याचा संदर्भ)." असं मत मोर्च्यात सहभागी एका शिक्षिकेनेही व्यक्त केलं. या भागातील मुस्लीम महिलांचं बुरखा वापरण्याचं प्रमाण आणि मुस्लीम पुरुषांचा विशिष्ट पायजमा, मोठा कुर्ता आणि गोल टोपी घालण्याचं प्रमाण दोनेक दशकांपूर्वी अत्यल्प होतं- गेल्या काही काळात ते वाढलं- त्याचा एक परिणाम असा होतो की, मुस्लीम व्यक्तींची संख्या पोशाखातील सारखेपणामुळे सार्वजनिक ठिकाणी अधिक उठून दिसते. या भागातील मुस्लीम समूहातले अंतर्गत बदल, हा या नोंदीचा विषय नाही. पण या मोर्च्यासंदर्भात आलेल्या बातम्यांमध्येही मुस्लिमांची उपस्थिती अधोरेखित केलेली आहे आणि काही मोर्चेकऱ्यांच्या बोलण्यातही हे आलं (त्यातला सूर शत्रुभावी नव्हता. आजूबाजूला काय दिसतंय याबद्दल ते बोलत होते), म्हणून फक्त इथे हा मुद्दा नोंदवला आहे. केवळ पोशाखामुळे उपस्थिती जास्त दिसत नव्हती, उपस्थिती जास्त होतीच, पोशाखामुळे ती उठून दिसली.
मोर्चा पाहण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतले दोन जण एकमेकांशी बोलत होते. त्यांच्या बोलण्यात एकंदर उदासीनता दिसत होती. त्यामुळे "प्रत्येक जण आपापल्या फायद्याचं बघतो", असं म्हणून त्यातला एक जण निघूून गेला. त्या-त्या वेळी सत्तेवर येणाऱ्या सरकारांबद्दलचा त्याचा शेरा होता. वर उल्लेख आलेले पन्नाशी ओलांडलेले गृहस्थ म्हणाले, "मी गेली पस्तीस वर्षं खाजगी शाळेत नोकरी करतोय (शिपाई म्हणून). माझं काय झालं? सरकारला एवढं या मुलांचं ऐकून घ्यायला काय होतंय! कामं नकोत द्यायला माणसांना!"
मोर्च्याच्याच रस्त्यावर एका ठिकाणी बीएस.सी. झालेला पंचविशीतला तरुण फळांचं दुकान चालवतो. सगळं शांत झाल्यावर, संध्याकाळी त्याला या मोर्च्याबद्दल मत विचारलं. तो म्हणाला, "बरोबर आहे ना. एका माणसासाठी सरकारपण का अडून बसलंय? मोर्चा बराच मोठा होता. अपेक्षेपेक्षा मोठा होता. दहा-बारा वर्षं असंच वागतायंत. काय एका माणसाला राजीनामा द्यायला सांगितलं तर!" या आंदोलनात गेले काही दिवस विरोधी राजकीय पक्षही उतरताना दिसतात, पण राजकारण्यांना सोडून द्या, त्याआधी महिनाभर मुलं मागणी करत होती, तेव्हा का ऐकलं नाही, असा प्रश्न त्याने नोंदवला.
०
पंतप्रधानांनी काल मध्यरात्री एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर टाकला- पेपरफुटीसंदर्भात जलदगती न्यायालयं स्थापन केली जातील, आणि यासंबंधी अधिक कठोर कारवाईसाठीची तरतूद करणारं विधेयक संसदेत मांडलं जाईल, इत्यादी गोष्टी या अडीच मिनिटांच्या व्हिडिओत ते बोलले. वांगचुक यांनी यानंतर काही वेळाने केंद्रीय मंत्र्यांच्या हजेरीत उपोषण सोडलं. मग त्यांच्या नावाचा उल्लेख करत परत पंतप्रधानांनी समाजमाध्यमांवर काही आश्वासनपर विधान प्रसिद्ध केलं. विरोधी पक्षांचे विविध नेतेही जंतर-मंतरवर ये-जा करत आहेत, तसंच देशभरात ठिकठिकाणी कमी-अधिक तीव्रतेची आंदोलनं होत असल्याच्या बातम्या आहेत. पुढेही काही ना काही घडत राहील. यातूनही अर्थ-अनर्थ लावले जातील. पण हा फक्त नेत्यांच्या वागणुकीचा किंवा वैयक्तिक लहरीपणाचा मुद्दा नाही.
इथे आपण केलेला प्रयत्न लोकांमध्ये विशिष्ट आंदोलनाबद्दल कोणते पडसाद उमटतात, ते समजून घेण्याचा आहे. या आंदोलनांबद्दल कोणत्या भाषेत बोलावं आणि ऐकावं, याबद्दलचा हा प्रयत्न होता. या आंदोलनाला विशिष्ट चेहरा नाही, दीर्घ काळ प्रस्थापित झालेलं नेतृत्व नाही, विशिष्ट विचारसरणी नाही- त्यामुळे बहुधा विश्लेषक किंवा पत्रकार आपापला आशय त्यात भरत राहतात. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिपके यांनी त्यांची विचारसरणी म्हणून 'गांधी-आंबेडकर' यांची नावं घेतली आणि ते खरंही असेल, तरी ते एक व्यक्तिगत विधान उरतं. ते या संदर्भात तरी त्यांच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या आंदोलनाचं विधान ठरेलच असं नाही. (वांगचुक हेही एक निमित्त असल्यासारखे यात दिसतात. काल त्यांनी उपोषण सोडलं तरी त्यामुळे या घडामोडींवर थेट काहीच परिणाम झाला नाही, हा याचा एक दाखला म्हणता येईल. त्यांच्या वैयक्तिक निर्णयांबद्दलच तर्कवितर्कही सुरूच राहिले आहेत). व्यापक स्तरावर संघटना, तिची विचारसरणी, त्यानुसार होणारी उभारणी- असा या आंदोलनाचा प्रवास नाही. पेपरफुटीसारख्या एका विशिष्ट मुद्द्याच्या निमित्ताने राज्यसंस्थेविरोधातला रोष वेगवेगळ्या तऱ्हेने उत्स्फूर्तपणे व्यक्त करणारं हे आंदोलन दिसतं.
शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न इतर अनेक सामाजिक चिरफळ्यांना पुरून उरत असल्यामुळे लोक यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होताना दिसतात. याचा शेवट काय होईल, त्याबद्दल भाकित वर्तवणारी ही नोंद अर्थातच नाही. पण आधी नोंदवल्याप्रमाणे, लोकशाही व्यवस्थेचं रूप कसं असायला हवं, त्यातील राज्यसंस्थेने उत्तरदायित्व राखलं नाही तर त्याचा कोणता परिणाम होऊ शकतो, याबद्दलचे प्रश्न अत्यंत ठळकपणे या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपल्या सार्वजनिक अवकाशात विचारले जात आहेत. लोक आपापल्या परीने त्यावर काही उत्तरं देत आहेत, आपापली मतं मांडत आहेत, हेच रत्नागिरी इथल्या कालच्या मोर्च्यातही दिसलं. अशा घडामोडींबाबत त्या घडत असताना बरीच उत्तेजीत विधानं होतच असतात. पण त्या विधानांपलीकडे काही थांग लावायचा प्रयत्न आधीच्या नोंदीत आणि या वृत्तान्तात केला.
०
मोर्च्याच्या आसपास पोलीस कर्मचारी तैनात होतेच. तसंच मोर्च्यापाठोपाठ बरीच सामग्री असणारी पोलिसांची गाडी संथपणे जात होती. त्यातल्या सामग्रीचा वापर करायची वेळ अर्थातच आली नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा