तोंडाला सुटलेला फेस

वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर दिसणाऱ्यांना एकदम तुच्छ लेखण्याचं किंवा एकदम 'हिरो' करण्याचं टाळून आपण ही नोंद वाचण्याचा प्रयत्न करूया. माध्यमाच्या म्हणून असलेल्या मर्यादा आणि इतर अनेक मर्यादांमधे गोष्टी घडत असल्याचं लक्षात घेऊन ही नोंद वाचूया. 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली'च्या सरत्या आठवड्यातल्या अंकात आलेल्या संपादकीय टीपणाचं हे भाषांतर आहे. या मताची 'रेघे'वर एक नोंद व्हावी एवढाच हेतू.
***

गेले काही दिवस पाकिस्तानविरोधात कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात भारत सरकारकडे एकाच वेळी कठोर आणि गोंधळलेल्या मागण्यांची संख्या वाढत असल्याचं दिसतंय. जम्मूमधे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ पाकिस्तानने दोन भारतीय जवानांना मारून शिरच्छेद केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या मागण्या होत आहेत. मुळात हे कृत्य अत्यंत क्रूर होतं आणि शस्त्रसंधी असूनही खऱ्या अर्थाने कधीच पूर्णपणे न थांबलेल्या संघर्षाच्या आगीत तेल ओतण्याचं काम पाकिस्तानी सैन्याच्या या नीच पातळीवरच्या जाणुनबुजून केलेल्या कृत्याने झालं. शस्त्रसंधीच्या करारामुळे नियंत्रण रेषेवरच्या चकमकींची संख्या कमी झाल्याचं आणि नागरिकांना सुटकेचा निश्वास टाकण्यासाठी पुरेसा अवकाश मिळत असल्याचं चित्रं वर्तमानपत्रांमधल्या बातम्यांमधून दिसत असलं तरी भारत व पाकिस्तान या दोन्ही बाजूंच्या सैन्यांनी या कराराचा विविध वेळी भंग केला आहे.

पाकिस्तानबरोबरच्या वेळोवेळी होणाऱ्या वाटाघाटींमधे कधी चुका करत कधी सामोपचार साधत, गेल्या दोन वर्षांत भारत सरकारने सकारात्मक पावलं उचलत दोन्ही देशांमधले संबंध सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. अजून बरंच काही करता आलं असतं आणि अजूनही करता येईल; दोन्ही देशांमधल्या संबंधांमधल्या सुधारणेचा वेग फारसा उत्साहवर्धक नसला तरी दिशा सकारात्मक आहे. भारतात पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला खेळण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय, वृद्धांसाठी व्हिसाच्या अटींमधे शिथीलता आणण्याचा निर्णय, आणि व्यापारवृद्धी यांमुळे संबंध सुधारणेसाठी मदत झाली. यामुळे सीमेवरचं सैन्य कमी करणं, दोन्ही देशांमधल्या लोकशाही आणि पुरोगामी गटांना प्रोत्साहन देणं या गोष्टीही शक्य झाल्या असत्या. भारत - पाकिस्तान संबंध म्हणजे फक्त दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधले संबंध नाहीत, तर त्यामागे सांप्रदायिकता, फाळणी, विश्वासघात व द्वेषाच्या भावना असे अनेक संदर्भ आहेत. ते फक्त परराष्ट्र संबंध नाहीत तर देशांतर्गत राजकारणावर परिणाम करणारे हे अतिशय दुर्मीळ स्वरूपाचे आणि अनेकदा भयंकर वाटतील असे संबंध आहेत.

भारतातल्या सार्वजनिक वर्तुळांमधे पाकिस्तानचा उल्लेख कधीच फक्त एक परका देश म्हणून येत नाही, तर अनेकदा स्पष्टपणे किंवा अस्पष्टपणे भारतातील सांप्रदायिकतेच्या समस्येच्या संदर्भात हा उल्लेख असतो. भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवार अनेकदा भारतीय मुस्लिमांच्या संदर्भात पाकिस्तानचा उल्लेख करतात. नुकतीच एक बातमी होती की, मुंबईतल्या एका वस्तीमधे वीजबिलावर पत्ता म्हणून 'छोटा पाकिस्तान' असं लिहिलेलं आढळलं होतं!

या पार्श्वभूमीवर वृत्तवाहिन्यांनी भारतीय सैन्यांच्या हत्येची व त्यातील एकाच्या शिरच्छेदाची बातमी उचलून धरली. केवळ बातमी देण्यापुरती ही घटना उरली नाही तर सतत आणि ठरवून गर्दीला उचकवण्यासाठी त्याचा वापर झाला. केवळ एखादी किंवा काही थोड्या वाहिन्या याला जबाबदार आहेत असं नाही. उलट अगदीच थोडे अपवाद वगळता, वृत्तवाहिन्या आणि दूरचित्रवाणी पत्रकार लोकांना भडकावण्यामध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करताना दिसत होते. अर्धवट बातम्या, अर्धसत्य कथन, पूर्ण खोटेपणा, चर्चांसाठी बेजबाबदारपणे बोलणाऱ्या 'मत घडवणाऱ्यां'ची आणि 'तज्ज्ञां'ची काळजीपूर्वक केलेली निवड हे सगळं रसायन एकत्र करण्यात आलं, जेणेकरून दर संध्याकाळी घरांच्या दिवाणखान्यामधे (आणि पुढे जाऊन रस्त्यांवर) रागाचा पारा ठराविक पद्धतीने वाढत जाईल; परिणामी, प्रेक्षकांची संख्याही वाढेल. आत्ताच्या संदर्भापुरतं बोलायचं तर गंभीर, पण लहानसा प्रश्न वृत्तवाहिन्यांनी एकहातीपणे राष्ट्रीय उन्मादात बदलून टाकला. पाकिस्तानी हॉकी खेळाडूंवर हल्ला करण्यासाठी जमलेल्या शिवसेनेपासून एकाच्या बदल्यात दहा पाकिस्तानी शिरं घेऊन येण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराजांपर्यंत - उजव्या पक्षांनी व राजकीय नेत्यांनी, वाहिन्यांनी आधीच वाढवलेला हा मुद्दा उचलला.

वृत्तवाहिन्यांच्या या वागणुकीसंदर्भात अनेक कारणं दिली जातात. उपलब्ध जागेपेक्षा वृत्तवाहिन्यांची संख्या वाढल्यामुळे जाहिराती मिळवण्याची स्पर्धाही वाढली, त्यामुळे प्रेक्षकसंख्या वाढवण्याची स्पर्धाही वाढली, यातूनच प्रेक्षकांना आपल्याच वाहिनीवर खिळवून ठेवण्यासाठी सनसनाटी बातम्या तयार करण्याची गरज वाढली. दूरचित्रवाणीवरच्या वृत्तवाहिन्यांची स्पर्धा फक्त एकमेकांसोबत नाहीये, तर मनोरंजनपर कार्यक्रमांना वाहिलेल्या वाहिन्या, क्रीडाविषयक वाहिन्या, अगदी दूरचित्रवाणीव्यतिरिक्तचे कार्यक्रम या सगळ्यांसोबत वृत्तवाहिन्यांची स्पर्धा सुरू आहे. वृत्तवाहिन्यांवरचे हे दबाव फक्त भारतातच आहेत असं नाही. विविध ठिकाणच्या माध्यमसंस्कृतींनी तिथले संदर्भ लक्षात घेऊन त्यावर उपाय शोधले. पण भारतीय दूरचित्रवाणी माध्यमाने आंधळ्या अभिमानाप्रदर्शनाचा मार्ग निवडल्याचं दिसतंय. १९९९मधल्या कारगील युद्धाच्या वेळी पहिल्यांदा या व्यवसायिक डावपेचाची झलक दिसली, पण २००८मधल्या मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी भारतातले दूरचित्रवाणी पत्रकार उन्मादी वार्तांकनाचा पुरेपूर फायदा उठवताना दिसले. या व्यावसायिक डावपेचामधे न टाळता येण्याजोगं काहीच नाही. ज्यांनी ते सुरू केलंय त्यांना त्याची जबाबदारी घ्यावीच लागेल.

अनेक लोकांनी यापूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांच्या या घडवून आणलेल्या उन्मादाने बाधित होऊन पाकिस्तानी हॉकी खेळाडूंना माघारी पाठवणं, वृद्ध व्यक्तींना व्हिसामधे सवलती देण्याचा निर्णय पुढे ढकलणं, यांमुळे भारत सरकारने आपलं परराष्ट्र धोरण वृत्तवाहिन्यांच्या भयंकर उन्मादाला बळी दिल्याचं दिसलं. या 'डेड एन्ड'मधून सुटकेचा कोणताही सोपा मार्ग नाही. माध्यमांचं सरकारकरवी नियंत्रण करणं हेही भयानक आणि अस्वीकारार्ह आहे, पण त्याचबरोबर माध्यमांनी उजव्या गटांना आक्रस्ताळेपणात माघारी टाकणं हेही भयानक आहे. माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारी आणि कॉर्पोरेट दबाव नसलेले दुसरे काही नवे मार्ग असू शकतील का? की, आपण दूरचित्रवाणीवरच्या वृत्तवाहिन्या म्हणजे मनोरंजनपर ('बिग बॉस'सारखे 'रिअॅलिटी शो' दाखवणाऱ्या) वाहिन्या आहेत असं समजून त्यांच्याकडे पाहायला हवंय?

***

वरच्या मजकुरासारखंच मत व्यक्त करणारा संपादकीय मजकूर 'बिझनेस स्टँडर्ड'मधेही आला होता.
***

TV Heads (ग्राफिटी : बँक्सी । विकिपीडियावरची नोंद)

***