जाहिराती, 'जोरम', जर्नलिस्ट, जांभेकर

जाहिराती

आज (६ जानेवारी २०२५) 'लोकमत' या वृत्तपत्राच्या नागपूर, अकोला, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि अहिल्यानगर आवृत्त्यांच्या पहिल्या पूर्ण पानावर 'लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी' या कंपनीची जाहिरात आहे. हीच पूर्ण पानाची जाहिरात 'लोकसत्ता'च्या नागपूर, पुणे, मुंबई आवृत्त्यांमध्ये पाचव्या पानावर, आणि नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर आवृत्त्यांमध्ये बाराव्या (शेवटच्या) पानावर आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी १ जानेवारी रोजी केलेल्या गडचिरोलीदौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही पूर्ण रंगीत जाहिरात आल्याचं मजकुरावरून कळतं. इंग्रजी मजकुराचं यांत्रिक-कृत्रिम प्रभावाखालचं मराठी भाषांतर या जाहिरातीत आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रदेशातल्या मराठी माणसांना ते सगळं वाचणं जिकिरीचं जाईल. सुरुवातीचाच ठळक मजकूर पाहा: 'गडचिरोली सर्व योग्य कारणास्तव मथळे बनवत आहे आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत त्याच्या मजबूत औद्योगिक व्यवस्थेद्वारे महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास तयार आहे. Lloyds Metals and Energy Limited केवळ स्वच्छ ऊर्जा उपायच देत नाही तर औद्योगिक नवोपक्रमाद्वारे या प्रदेशाला यशोगाथा लिहिण्यास मदत करत आहे, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा अखंडपणे समुदाय कल्याणाशी मिलाफ करत आहे.' शिवाय, काही पूर्णच निराधार, निरर्थक आणि हास्यास्पद विधानंही त्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्र्यांच्या अवतरणातलं पहिलं वाक्य असं आहे: 'गडचिरोलीला भारताची राजधानी म्हणून स्थापित करण्यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत.' बाकी, छायाचित्रांची भरघोस मांडणी, अलंकारिक शब्दांचा भडीमार करणाऱ्या या जाहिरातपर मजकुरात 'इको-फ्रेंडली खाणकाम', 'शाश्वत खाणपद्धती', 'एक शाश्वत दृष्टी' असे उप-विभागांचे मथळे आहेत. एखाद्या विशेष लेखासारखी मांडणी असणारा, मुख्यमंत्र्यांची आणि पंतप्रधानांची अवतरणं खास चौकटीत देणारा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालेल्या उद्घाटन-समारंभांची छायाचित्रं वापरणारा हा सर्व मजकूर एका खाजगी पोलाद-निर्मिती कंपनीच्या जाहिरातीचा असल्याचं आताच्या काळात सर्वांनाच कळेल, असं मानायचं असेल त्यांनी मानावं. 'लोकसत्ता'ने पानाच्या वरच्या बाजूला उजव्या कोपऱ्यात ADVERTORIAL असा इंग्रजी शब्द बारीक ठशात छापलेला आहे, 'लोकमत'ने खालच्या बाजूला उजव्या कोपऱ्यात RCI असं छापलं आहे. बातमी आणि जाहिरात यातली फारकत फक्त एका कोपऱ्यातल्या धूसर शब्दावर आणि वाचकांच्या समजुतीच्या भरवशावर सोडून दिलेली आहे. 

लोकसत्ता, नागपूर आवृत्ती, २६ जानेवारी २०२५

लोकमत, नागपूर आवृत्ती, २६ जानेवारी २०२५

आत्ताचे मुख्यमंत्री मधल्या काळात उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा, १५ ऑगस्ट २०२३ रोजीही त्यांनी गडचिरोलीदौरा केला होता. तेव्हा त्यांच्या व्यक्तिगत अधिकृत यू-ट्यूब चॅनलवरही लॉइड कंपनीची सुमारे सव्वासात मिनिटांची व्हिडिओ-जाहिरात शेअर करण्यात आली होती. 'लॉयड मेटल्स गडचिरोली, महाराष्ट्र आणि देशाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे! । गडचिरोली' असा त्या जाहिरातीचा मथळा होता. या जाहिरातीत सुरुवातीलाच पुढील वाक्य कानावर पडतं: 'माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आपण गडचिरोली पोलील दलाच्या पुरुष अंमलदार बरॅक उद्घाटन समारंभाला आलात. आम्ही लॉइड्स मेट्लस अँड एनर्जी परिसरात आपले स्वागत करतो'. एका खाजगी कंपनीचा असा जाहिरातपर व्हिडिओ उप-मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या अधिकृत चॅनलवरून शेअर करणं (त्यातही पोलिसांशी संबंधित उद्घाटनाच्या एका कार्यक्रमानिमित्त संबंधित कंपनीने केलेली ही जाहिरात असणं),  संबंधित कंपनीने मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याबद्दलची अवतरणं-छायाचित्रं आपल्या वृत्तपत्रीय जाहिरातीत वापरणं, ही बाब आता कदाचित आपल्याला धक्कादायकही वाटणार नाही इतकी रुळून गेलेली आहे. 

आता मुख्यमंत्री असणाऱ्या फडणवीस यांच्या गडचिरोलीतील ताज्या दौऱ्याबद्दल विरोधकांनीही त्यांचं कौतुक केलं. सत्ताधारी भाजपच्या सध्याच्या कट्टर विरोधकांपैकी एक असणाऱ्या 'शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' पक्षाच्या 'सामना' या मुखपत्रात फडणवीसांनी गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात 'विकासाचं नवं पर्व' सुरू केल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं ('देवाभाऊ, अभिनंदन!', सामना, ३ जानेवारी). गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाची प्रक्रियेसंदर्भात आर. आर. पाटील यांनी केलेलं काम देवेंद्र फडणवीस पुढे नेत आहेत, ही चांगली गोष्ट असून ते एकटेच प्रामाणिकपणे काम करत असल्याचं दिसतं, अशी प्रशंसा 'राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरद्चंद्र पवार' या पक्षाच्या प्रमुख नेत्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या (इंडियन एक्सप्रेस, ५ जानेवारी; झी-२४ तास, ५ जानेवारी). एका अर्थी, काही विशिष्ट मुद्द्यांवर सर्व राजकीय वर्गाची वृत्ती कोणती आहे, याचासुद्धा हा प्रातिनिधिक दाखला आहे.

पण पोलीस चौक्यांचं उद्घाटन आणि पोलाद-प्रकल्पांचं उद्घाटन, या दोन्ही गोष्टी एकाच फटक्यात करत जाण्याला विकासाचा मार्ग मानणं धोकादायक आहे. याबद्दल आपण पूर्वीही नोंदी केल्या आहेत. स्थानिक लोकांशी संवाद न साधता केवळ पोलिसी बळाच्या आधाराने औद्योगिकतेचा विस्तार झाला तरी त्या विकासाचा स्थानिक पातळीवर काय अर्थ उरेल? स्थानिकांची पूर्वापार उपजीविकेची साधनं आणि त्या साधनांभोवतीचा परिसर पूर्णपणे हिरावून घेऊन त्यांना एखाद्या पोलाद-प्रकल्पात कोणत्या स्तरावरचा रोजगार मिळेल, तो रोजगार किती 'शाश्वत' असेल? लोहखनिजाचं उत्खनन किती वर्षांच्या कालावधीकरता आहे; या संदर्भात वापरलेल्या 'शाश्वत' शब्दाची कालमर्यादा कोणती आहे? असे विविध प्रश्न या संदर्भात उपस्थित केले जातात. त्या प्रश्नांनाच धरून या प्रकल्पांना विरोधही होत असतो.

अशा प्रकल्पांना इतर घटकांसोबतच माओवाद्यांकडूनही विरोध होतो. पण त्यांचा विरोध फक्त या प्रकल्पांपुरता मर्यादित नाही, हे खरं आहे. माओवादी पक्षाच्या सैद्धान्तिक मांडणीनुसार, फक्त आत्ताचंच सरकार नव्हे तर एकंदरच भारतीय राज्यसंस्था 'निमसरंजामी आणि निमवासाहतिक' आणि भांडवलदारवर्गाची बटीक आहे. म्हणजे, ब्रिटिश गेले असले तरी सत्तेवर येणारे भारतीय नेतेही वासाहतिक वृत्तीनेच वागतात आणि रूढार्थाने लोकशाही स्वीकारली गेली असली तरी या वृत्तीमध्ये सरंजामी अंशही आहे, आणि हे सगळं मिळून भांडवलशाही व्यवस्थेला पोषक तऱ्हेने सुरू असतं, असा माओवाद्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे अशा व्यवस्थेत काही निवडणुका वगैरे घेऊन बदल होणार नाही, तर प्रदीर्घ सशस्त्र युद्ध हाच यावरचा एकमेव उपाय आहे, अशी माओवाद्यांची मांडणी थोडक्यात सांगता येईल. पण अशा युद्धात सरकारी दलांकडच्या शस्त्रांशी आपली शस्त्रं किती काळ तोंड देऊ शकतील? अशा संघर्षात दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात मरण पावणाऱ्या आदिवासींच्या जगण्याचं मूल्य फक्त आपल्या सैद्धान्तिक आकलनावर जोखता येईल का? आपण एका विशिष्ट समाजव्यवस्थेचं स्वप्न सैद्धान्तिक पातळीवर स्वीकारलं असलं आणि आपण स्वतः त्यासाठी मृत्यू पत्करायलाही तयार असलो तरी, इतरांच्याही मृत्यूची आहुती त्यात किती काळ देत राहणार? असे प्रश्न यातून माओवाद्यांना विचारता येऊ शकतात. पण सरकार हिंसा करतंच, त्यामुळे आम्ही करतो ती प्रतिहिंसा आहे; किंवा बाहेर शांततेच्या नि सनदशीर मार्गांनी केल्या जाणाऱ्या मागण्यांना भीक घातली जात नाही, तर त्यामुळे सशस्त्र युद्ध अपरिहार्य होतं, असंही त्यांचं म्हणणं असतं. या मुद्द्यांवर समाधानकारक उत्तरं देता येतील अशी स्थिती प्रचलित लोकशाहीचं सरकार निर्माण करत नाही तोवर हे सर्व प्रश्न तेवढे 'शाश्वत' राहतील.

या प्रश्नांशी निगडीत काही नोंदी 'रेघे'वर आधीही केल्या आहेतच. सध्या गडचिरोलीतील लोहखनिजाचा प्रकल्प, विकास आणि स्थानिक लोकांची उपजीविका, एवढ्यापुरतंच बोलायचं तर पुढील दोन नोंदी वाचणं कदाचित उपयोगी पडेल. गडचिरोलीत जाऊन स्थानिक लोकांशी बोलून यात काही तपशील मांडायचा प्रयत्न केला होता. लॉइड कंपनीच्या प्रकल्पाखाली येणारा भागही त्यात आहे. 

• भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा' (२६ जानेवारी २०१६)
• तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं? (२३ नोव्हेंबर २०२३)

'जोरम'

जोरम हे तीन महिन्यांच्या एका मुलीचं नाव आहे. तिच्या आईचा मुंबईत एका बांधकामाखालील इमारतीत खून झालाय आणि आता तिचा बाप तिला घेऊन स्वतःचा जीव वाचवत धावतोय. बापाचं नाव दसरू केरकट्टा. 

मूळ झारखंडमधलं एक गाव. लोहखनिजाच्या खाणीसाठी भूसंपादनात दसरूचं गाव, त्याची जमीन गमावण्याचं संकट समोर उभं ठाकतं. एका आदिवासी आमदाराचा मुलगा या व्यवहारात दलाल म्हणून कार्यरत असतो. या तणावाच्या परिस्थितीत दसरू नक्षलवादी दलममध्ये जाऊन सहभागी होतो. त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये आमदाराच्या मुलाला नक्षलवाद्यांच्या 'जनअदालती'त देहदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत दसरूचाही सहभाग असतो (लटकावलेल्या माणसाला मारलं जात असताना दोरी धरण्यापुरता). पण या अनुभवाने हादरून दसरू नक्षलवादी दलममधून बाहेर पडतो आणि बायकोसोबत मुंबईला निघून जातो. तिथे तो बांधकाम मजूर म्हणून काम करायला लागतो. पाच वर्षं जातात. दरम्यान, संबंधित आदिवासी आमदाराची पत्नी- फुलो कर्मा- त्याच्या पक्षाची नेती होते, आणि ती मुंबईत काही कार्यक्रमानिमित्त आलेली असते. एका ठिकाणी तिच्या वतीने सोलार बॅटऱ्यांचं वाटप केलं जात असतं, तिथे तिला दसरू दिसतो. आपल्या मुलाच्या हत्येशी संबंधित व्यक्तींपैकी दसरू हाच असल्याची खात्री ती करून घेते. दसरू इतर मजुरांप्रमाणे बांधकामाच्याच ठिकाणी एका तात्पुरत्या कोपऱ्याला घर मानून जगत असतो. फुलो दिसल्यावर तोही सावध होतो. पण एकदा तो संध्याकाळी बाहेरून घरी येतो तेव्हा बायकोला मारून टाकण्यात आल्याचं त्याला दिसतं. पत्नीच्या खून त्यानेच केल्याचं भासवण्यासाठीची तजवीज फुलोने केलेली असते. त्यामुळे पोलीस दसरूच्या मागे लागतात. दसरू मुलीसह तिथून कसाबसा पळ काढतो. ट्रेन पकडून मग झारखंडला आपल्या गावी पोचतो. मुलीसोबत स्वतःचा जीव वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणारा दसरू (मनोज वाजपेयी), त्या प्रवासात दसरूच्या मागे लागलेला (दलित समुदायातील) पोलीस अधिकारी रत्नाकर (झिशान अय्युब), फुलो (स्मिता तांबे) आणि इतर काही माणसं- यांची वेगवेगळी दुःखं आपल्या समोर येतात. प्रत्येक जण त्या दुःखावरचा उतारा शोधू पाहतो, पण त्या उताऱ्यामध्ये दुसऱ्याचं दुःख दिसत राहतं, असा हा एक दुःखांचाही गुंतागुंतीचा प्रवास आहे. 

देवाशिष मखिजा यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'जोरम' या चित्रपटाच्या कथानकाचा थोडाच सारांश वरती नोंदवला. हा चित्रपट २०२३ सालच्या सुरुवातीला प्रदर्शित होऊन गेला. आता तो यू-ट्यूबवर अधिकृतरीत्या बघायला मिळतो- ही लिंक. चित्रपट म्हणून त्यात काही कमी-अधिक नोंदवता येऊ शकेल. विशेषतः शेवटाकडे घडवलेला नाट्यमय प्रसंग काही बाबतीत दुबळा ठरतो- उदाहरणार्थ, दसरू पोलिसांपासून पळताना एका जीपच्या मागे धरून जाताना दिसतो. सिक्युरिटीवाल्यांना तो दिसूनही ते त्याला का पुढे सोडतात याचा तर्क साधारपणे दाखवला आहे. पण मुळात नक्षलवादी दलममध्ये काम केलेला माणूस अशा गाफील पद्धतीने गाडीला उघडपणे मागे धरून जाईल, यावर विश्वास बसणं अवघड आहे. पण आपला आत्ताचा मुद्दा चित्रपटाचं विश्लेषण करणारा नाही. चित्रपटाचा एकंदर अवकाश आपल्या नोंदीशी संबंधित आहे. अगदीच दाखला हवा असेल तर, पुढे चिकटवलेल्या या चित्रपटातील काही दृश्यचौकटी पाहा. त्यांची वरच्या जाहिरातींशी आपोआप सांगड बसेल. विकासाच्या जाहिरातींमध्ये न येणारा मानवी जगण्यावरचा आणि आजूबाजूच्या परिसरावरचा या प्रक्रियेचा परिणाम त्यातून काही अंशाने दिसू शकेल.

चित्रपटातील या चौकटींचं सर्व श्रेय दिग्दर्शक-निर्माते-छायाचित्रणकार आदींना. आधी संबंधित चौकटीविषयीची ओळ लिहून मग चौकट चिकटवली आहे-

प्रगतीच्या मार्गावर स्वागत करणारा 'प्रगती स्टील'चा फलक-

मुलीला घेऊन लपतछपत पळणारा दसरू गावाच्या पंचक्रोशीत पोचलाय. तो ज्या भिंतीआड लपलाय त्या भिंतीवर लिहिलंय- 'आदिवासी को मिट्टी में मिलाने वालों तुझे पता नहीं की वो बीज है'. अनेकदा घोषणांच्या रूपात किंवा आदिवासी दिवसाच्या समारंभांमध्ये वापरली जाणारी ओळ.

गावाच्या परिसरात परत गेल्यावर रात्री तिथेच जवळ एका मोठ्या धरणापाशी दसरू थांबतो, नदीतला मासा सहज पकडून भाजून मुलीला माशाचं मांस भरवतो. 

'पेसा' कायद्याने आदिवासींना त्यांच्या गावाच्या हद्दीतील वनउपजेवर अधिकार दिला, ग्रामसभांना त्यांच्या जमिनीच्या वापरासंबंधी विशेषाधिकार दिले, त्यांच्या परिसरात होणाऱ्या विकासकामांसंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत अधिक ठाम आवाज दिला. पण हे कागदोपत्रीच राहिल्यासारखी परिस्थिती दिसते. गावाच्या परिसरात परतल्यावर दसरू एका दगडी फलकाला टेकून बसलाय, फलकावर 'पेसा'तील तरतुदी लिहिल्या आहेत.

शेवटी पळत दसरू फुलोची माफी मागण्याच्या हेतूने तिच्या पाठोपाठ जात राहतो, तिच्या गाडीला पकडून जातो, तर ते 'प्रगती स्टील'च्या खाणीपाशी पोचतात.

पुढे काय होतं, ते चित्रपटात बघता येईल. इथे चिकटवलेल्या दृश्यचौकटी ढोबळ प्रतीकात्मक वाटू शकतील. पण खुद्द चित्रपट अर्थातच अधिक गुंतागुंतीकडे निर्देश करून, संवेदनशीलतेने नि संयतपणे या परिस्थितीबाबत काही म्हणण्याचा प्रयत्न करतो. आपण नोंदीच्या सोयीने त्यातल्या चौकटी इथे चिकटवल्या आहेत. हीसुद्धा एक सोयीस्कर निवडच झाली, पण नोंदीच्या आधीच्या भागात चिकटवलेल्या जाहिरातींसारखी दिशाभूल यात नाही. उलट, कदाचित वास्तवाची काही झलक नोंदवली जाईल, अशी आशा आहे.

जर्नलिस्ट

नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखालील बस्तरमध्ये कार्यरत असणारे पत्रकार मुकेश चंद्राकर यांचा मृतदेह ३ जानेवारी २०२५ रोजी एका सेप्टिक टँकमध्ये सापडला. ते १ जानेवारीपासून बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्यांचा भाऊ युकेश यांनी पोलिसांकडे नोंदवली होती. हा सेप्टिक टँक सुरेश चंद्राकर या नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित परिसरामध्ये होता. मुकेश यांनी काहीच दिवसांपूर्वी बिजापूर भागातील एका रस्त्याशी निगडीत भ्रष्टाचाराचं प्रकरण बाहेर काढणारी बातमी दिली होती. त्या रस्त्याच्या कामाचं कंत्राट सुरेश चंद्राकर याच्याकडे होतं. बातमीमुळे चिडलेल्या सुरेशच्या भावाने मुकेशला घरी बोलावलं आणि त्यानंतर मुकेश यांचा मोबाइल बंद झाला. सध्या या प्रकरणातील आरोपी सुरेश, त्याचे दोन भाऊ आणि इतर तीन आरोपींना पोलिसांनी या प्रकरणी ताब्यात घेतलं आहे (द वायर हिंदी, ४ जानेवारी).

मुकेश चंद्राकर 'बस्तर जंक्शन' या नावाच्या यू-ट्यूब चॅनलवरून नक्षलवाद आणि पोलीस यांच्याशी संबंधित घडामोडींचं वार्तांकन करत होते. एखाद्या चकमकीनंतर घटनास्थळी जाऊन वार्तांकन करणं, शरण आलेल्या नक्षलवाद्याची मुलाखत पोलिसी कथनांपलीकडे जाऊन मुलाखत घेणं, एखाद्या दुर्गम ठिकाणी माओवादी कार्यक्रमाला हजर राहायची संधी मिळाल्यावर तिथल्या लोकांशी मोकळेपणाने संवाद साधणं, वकील वा कार्यकर्त्यांकडून एखाद्या घटनेची सर्वांगीण माहिती घेणं- ही त्यांची खटपट त्यांच्या चॅनलवरील व्हिडिओंमधून दिसते. साधारण व्यक्तिमत्व हसतमुखपणे संवाद साधणारं असल्यामुळे या विषयावरच्या वार्तांकनात येणारा सनसनाटीपणाही त्यांच्या वार्तांकनात नव्हता. अनावश्यक गूढ टाळून सर्वच बाजूंशी मोकळेपणाने बोलायचा प्रयत्न त्यांच्या पत्रकारितेत दिसत होता. एप्रिल २०२१ साली 'कोब्रा' पथकाच्या एका अपहृत जवानाला माओवाद्यांशी संवाद साधून सोडवून आणणाऱ्या पत्रकारांमध्ये मुकेश यांचा समावेश होता. तेच मुकेश बनावट चकमकींमध्ये पोलिसांकडून मारल्या जाणाऱ्या आदिवासींची शोकांतिकाही टिपत होते. 

मुकेश यांनी ज्या रस्त्याशी निगडीत भ्रष्टाचाराची बातमी केली, तो रस्ता गंगालूर ते नेलसनार अशा नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखालील भागातून जाणारा होता. तिथल्या एका विकासकामाशी निगडीत भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण होतं. तर, अशा प्रक्रियांच्या काही काळोख्या बाजूंवर प्रकाश टाकू पाहणाऱ्या पत्रकाराची ही हत्या आहे, असाही या घटनेचा एक अर्थ समजून घ्यायला हवा.

मुकेश चंद्राकर- पोलिसी गोळीबारात मरण पावलेल्या सहा महिन्यांच्या मंगली या मुलीच्या संदर्भात वार्तांकन करताना, ४ जानेवारी २०२४

जांभेकर

बाळशास्त्री जांभेकर यांनी 'दर्पण' या मराठी पाक्षिकाचा पहिला अंक ६ जानेवारी १८३२ रोजी छापून प्रकाशित केला. त्यामुळे ६ जानेवारी हा दिवस मराठी पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. 

जांभेकर 'दर्पण'च्या पहिल्या अंकात म्हणाले होते: 'कोणा एकाचा पक्षपात किंवा नीचपणा या दोघांचा मळ या दर्पणास लागणार नाही. कारण की दर्पण छापणारांचे लक्ष्य निष्कृत्रिम आहे.' नंतर एका अंकात पत्रकारितेविषयी बोलताना त्यांनी लिहिलं, 'पत्रव्यवसायात मानवी स्वभावाच्या निरिक्षणाला खूप अवसर असतो. जितका पत्रकाराचा अनुभव व्यापक व निरिक्षण सूक्ष्म तितके त्याचे लेखन सकस व प्रत्ययकारी. (संदर्भ: 'महाराष्ट्राचे शिल्पकार : बाळशास्त्री जांभेकर', शिवकुमार सोनाळकर, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, फेब्रुवारी २०२२: पानं  अनुक्रमे ३१ आणि १०६). 

जांभेकरांच्या या विधानांमधले शब्दप्रयोग वापरून बोलायचं तर, 'पक्षपात आणि नीचपणाचा मळ' हे आता माध्यमांचं वैशिष्ट्य झाल्याचं दिसतं, आणि 'व्यापक अनुभव नि सूक्ष्म निरीक्षण' ही पत्रकारितेची वैशिष्ट्यं मात्र प्राधान्यक्रमावर उरलेली नाहीत. किंबहुना, अशी वैशिष्ट्यं टिकवू पाहणाऱ्या पत्रकारांचा मार्ग बिकट झालेला आहे.

०

'जोरम' चित्रपटातील खाणीच्या परिसराची दृश्यचौकट

वर्षभरातल्या नोंदींनिमित्त

२००९-१० साली केलेलं मुखपृष्ठ

गेली सुमारे पंधराएक वर्षं एखादं अनियतकालिक चालवावं तशा धारणेतून 'रेघ' ओढत आणली आहे. त्यात २०२५ हे नवीन वर्षं. सध्याच्या माध्यमव्यवहारात सतत सक्रिय राहण्याची सक्ती दिसते. लिहिणं-बोलणं-ऐकणं-बघणं, या सगळ्याच अर्थाने ते दिसतं. आपण इथे स्वतःवर किंवा वाचकांवरही तशी सक्ती असू नये, अशा समजुतीतून काही खटपट करत आलो आहोत. त्यात गेल्या वर्षभरात दहा नोंदी केल्या- कधी एखाद्या पुस्तकाविषयी, कधी माध्यमांविषयी, कधी आजूबाजूच्या राजकीय कोलाहलाचा निवडणुकांवरच्या तात्कालिक गप्पांपलीकडे थांग लावायचा प्रयत्न म्हणून, कधी आदिवासी अवकाशातल्या काही शोकांतिकांची बखर म्हणून या नोंदी झालेल्या आहेत. साधारणपणे गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये ही सूत्रं कायम राहिल्याचं दिसतंय. अशी गेल्या वर्षातल्या नोंदींची सलग यादी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला देऊन ठेवू. 

• निवडक रेघ : पुस्तक
• बहुकल्ली राम, एककल्ली पंतप्रधान!
• 'सुंदर' मुख्यमंत्री, 'सुंदर' शाळा, आणि 'सुंदर' सेल्फी
• पांडू नरोटे यांचं काय झालं?
• मुळशी ते गडचिरोली: विकासाचं 'भूमिपूजन'
• राम-रुकुनची पुस्तकी कहाणी
• नवरात्रीनिमित्त झालेलं एक नामांतर
• 'माझी आई ही नाचणारी बाई होती'
• 'रानटी' राजकारणातील रक्तपाताने माखलेली माध्यमं
• एका माडिया मुलीच्या गळ्यात बंदुकीची गोळी कशी घुसली?

नवीन नोंदींची माहिती वाचकांपर्यंत पोचवण्यासाठीचे मार्ग मर्यादित आणि अडथळ्यांनी भरलेले आहेत. पूर्वी 'फीड बर्नर'ची सेवा इथे गुगलने दिली होती, त्यामुळे नवीन नोंदी वाचकांना ई-मेलमध्ये मिळायची सोय होती, ती सेवा आता बंद झाली. त्यानंतर 'ट्विटर', 'फेसबुक' आणि 'इन्स्टाग्राम' इथेही 'रेघे'ची पानं उघडली, पण तिथेही सतत सक्रिय राहिलं तरच काहीएक स्वीकार लाभू शकतो. महिन्याभरात एखादी लिंक शेअर करून तिथे टिकाव लागणं तसंही शक्यच नसतं. त्यात लिंक बाहेर जाणारी असल्यावर या मंचांवर ती मागेच पडते, हे आता साधारण सर्वांनाच माहीत आहे. त्यात मग सर्वांत कमी प्रतिसाद होता ते 'ट्विटर'चं पान बंद केलं, तसंच 'इन्स्टाग्राम'च्याही बाबतीत आपलं होईल असं दिसतं. तिथून इथे येणारा वाचक फारसा नाहीच, असं 'ॲनेलेटिक्स'वरून दिसतं. या माध्यमांचा वापर त्यांच्या शर्तीवर केला तर त्यातून काही वाचकांपर्यंत पोचणं अर्थातच शक्य असेल, पण त्या वापरासाठी लागणारा वेळ आणि यंत्रणा आपल्याकडे नाही. शिवाय, स्वतःच्या शर्ती इतक्या सहज सोडून देऊन शरण जाणं बरं वाटत नाही. त्यामुळे आहे त्यात जमेल तितपत ठीक. त्यातल्यात्यात 'व्हॉट्स-ॲप'वरून नवीन नोंदीची माहिती वाचकांपर्यंत पोचत असावी, असं दिसतं. या मार्गांचा तपशील शेजारी समासात दिला असला तरी त्याकडे बहुधा सहजपणे वाचकांचं लक्ष जात नसल्याचं जाणवलं. त्यामुळे इथे पुन्हा त्याचा तपशील लिंकसह चिकटवतो आहे. तुम्हाला काय सोयीचं असेल त्यानुसार आणि मनापासून वाटलं तर खालच्या पानांवर नोंदणी करून पाहता येईल-

गेल्या वर्षी केलेल्या नोंदींपैकी 'पांडू नरोटे यांचं काय झालं?' यासारखी एखादी नोंद आपण स्वतःच्या स्तरावर माहिती मिळवून, संपर्कांकडून तपशील घेऊन, संबंधित घटनेशी जोडलेल्या माणसांशी सलग संवाद साधून लिहिली. ती थोडी सविस्तर बातमीसारखी किंवा वार्तालेखासारखी लिहिली होती. कधी तसं शक्य झालं नाही, तर इतर ठिकाणाहून भाषांतरित करून अशी नोंद करायचा प्रयत्न असतो, तो गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या नोंदीत होता. त्याहून अधिक लांब पल्ल्याचा प्रयत्न त्याच्या आदल्या वर्षाअखेरीला 'तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं?' या दीर्घ नोंदीत केला होता. प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन लोकांचं म्हणणं नोंदवणं, काही आजूबाजूची तथ्यं गोळा करून त्यात मांडणं, अशा पत्रकारी स्वरूपाचा हा प्रयत्नही आपण चौदा वर्षांमध्ये शक्य होईल त्या-त्या वेळी करत आलो आहोत. तोडगट्ट्याच्या नोंदीवेळी पहिल्यांदा व्हिडिओ स्वरूपातही काही गोष्टी नोंदवल्या. त्यासाठी आवश्यक उपकरणही घेतलं आणि रेघेचं यू-ट्यूबवर चॅनलही सुरू केलं. नोंदींना पूरकपणे काही व्हिडिओ त्यावर तयार करता येऊ शकतील, पण अजून त्यासाठी आवश्यक संसाधनांची जुळवाजुळव करता आलेली नाही. हे फक्त आर्थिक कारणाने अडलेलं असतं असंही खरंतर नाही, पण इतर कामं करताना या नवीन जुळवाजुळवीसाठी प्राधान्याने वेळ काढणं शक्य होत नाही. पण ते ठीक आहे. तरीही, आपण शेजारच्या समासात ऐच्छिक वर्गणीचा एक कोड चिकटवलेला आहे, त्याचं कारण पूर्वीही नोंदवलं होतं. 'रेघे'वर नोंदी करणाऱ्याचा उत्पन्नाचा स्वतंत्र मार्ग आहे, ते त्याचं समाधानाने सुरू आहे. पण तरीही, एखाद्या अनियतकालिक प्रकाशनाने ऐच्छिक वर्गणीची वाट ठेवायला हवी, कारण शेवटी यात माणूस खर्च करतच असतो. तो खर्च तथाकथित उदात्त सामाजिक बांधिलकीपोटी असतो, असं मानणं फिजूल आहे. आपण आपल्या इच्छेपोटी आणि समाधानापोटी हे करतो. त्यामुळे वाचकानेही त्याच्या इच्छेने आणि समाधानाने यात बरं वाटेल ती निवड करावी. वर्गणीच्या बाबतीतसुद्धा सक्ती असायला नको. साधारणपणे यासाठी वेळोवेळी आवाहनं केली जातात किंवा तुम्ही पर्यायी माध्यमांच्या कामावर विश्वास ठेवत असाल, तर असं आर्थिक योगदान द्यावं असं सांगितलं जातं. त्या-त्या यंत्रणेचीही ती गरज असेल. पण तसं काही सतत आवाहन करणंही इथे 'रेघे'वर शक्य झालं नाही. इतर कोणी अशा पर्यायी माध्यमव्यवहारावर विश्वास नाही दाखवला तरीही जमेल तोवर 'रेघ' ओढत राहायची, इतपतच उद्देश त्यामागे आहे.

याशिवाय, रेघेसोबत केलेली काही जुनी कामं आणि काही समांतरपणे सुरू असणारी कामंही या पानाच्या तळात नोंदवली आहेत. त्या जोडीने हे इथलं पत्रकारी-लेखकीय स्वरूपाचं काम म्हणून या वर्षीही जमेल तितपत सुरू ठेवू.