झुरळांच्या काळात राजकारणाची भुरळ आणि जिज्ञासा

मुखपृष्ठ : चंद्रमोहन कुलकर्णी / साधना प्रकाशन

सुहास पळशीकर यांचं 'राजकारण जिज्ञासा' नावाचं पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झालं (साधना प्रकाशन, डिसेंबर २०२५). सुमारे दोनशे पानांच्या या पुस्तकात प्रत्येकी पाच-सात पानांचे अठ्ठावीस लेख आहेत. 

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून पळशीकर गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ निरनिराळ्या स्वरूपाचं लेखन मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमधून करत आलेत. यात अकादमिक निबंधांपासून वृत्तपत्रीय लेखांपर्यंत आणि दिवाळी अंकांमधल्या विचारांना मुद्दाम चिथावू पाहणाऱ्या लेखांपर्यंत वेगवेगळ्या लेखनाचा समावेश होतो. साधारण २००० सालापासून ते इंग्रजी वृत्तपत्रांमधूनही नियमितपणे लिहीत आलेत. गेल्या दीडेक दशकात ते वृत्तवाहिन्या आणि अलीकडे दशकभरात यू-ट्यूबवरच्या वाहिन्यांवरही बोलताना दिसतात- हेही मराठी नि इंग्रजी दोन्हींतून सुरू आहे. शिवाय, ट्विटरवर (म्हणजे आता एक्सवर) ते छोटेखानी मुद्दे लिहीत असतात. त्या-त्या माध्यमावकाशाची एक भाषा असते, तिच्याशी जुळवून घेत पुन्हा स्वतःची भाषा त्यात टाकून आपल्या विषयाबद्दल सार्वजनिक संवाद साधत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, हे सूत्र पळशीकरांच्या या दीर्घ लेखनकाळात मध्यवर्ती राहिलंय. 'राजकारण जिज्ञासा'मध्येसुद्धा हेच सूत्र आहे. लोकशाहीशी संबंधित काही प्रमुख राजकीय संज्ञा-संकल्पनांची ओळख आणि त्यांचं भारतीय अवकाशातलं उपयोजन कसं राहिलंय याची थोडक्यात चर्चा, असं या पुस्तकाचं स्वरूप आहे. त्यात 'राजकारण म्हणजे काय?' अशा अगदी प्राथमिक प्रश्नापासून सुरुवात करत पुढे लोकशाही, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, नागरिकत्व, प्रतिनिधित्व, संसदीय शासनव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसंस्था (तिची आधुनिक काळात बदललेली रूपं), लोकैकवाद ('पॉप्युलिझम'साठी या पुस्तकात आलेला शब्दप्रयोग), राष्ट्रवाद (आणि नव-राष्ट्रवाद), बहुसंख्याकवाद, इथपर्यंत निरनिराळ्या संकल्पनांची चर्चा येते. या चर्चेमागचा हेतू प्रस्तावनेत असा नोंदवला आहे : "सार्वजनिक चर्चेत अनेक वेळा पुरेशा बारकाव्यांच्या अभावी ढोबळ शब्दप्रयोग केले जातात, पूर्वग्रहांच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात आणि टीकाटिप्पणी केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक विवेक वाढीला न लागता पूर्वग्रहच पक्के होतात आणि सगळी चर्चा वाद-प्रतिवादात भरकटते. या पुस्तकातील लेखन अशा सार्वजनिक चर्चेला काही प्रमाणात अभ्यासाचं वळण लावू शकेल, या हेतूने केलेलं आहे" (पान ३).

पळशीकरांनी उल्लेख केलेल्या ढोबळ वाद-प्रतिवादाचे दाखले रोज मिळतात. उदाहरणार्थ, 'कॉक्रोच जनता पार्टी'बद्दल गेल्या आठवड्यात एका ज्येष्ठ पत्रकार-संपादकाची सुमारे अर्धा तासाची मुलाखत झाली. त्यात ते सुरुवातीला, त्यांची 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याशी ओळख असल्याचं सांगतात, मग ते स्वतः आंदोलनांच्या बाजूने असणारे पत्रकार राहिल्याचं दिपके यांना कसं माहीत आहे हे सांगतात, आणि बाकी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणारीच माहिती परत देऊन म्हणतात की, याबाबतीत 'वेट अँड वॉच हेच माझं धोरण आहे'. मग या आंदोलनाबद्दल आस्थेने, तरीही काही सावध विचार नोंदवणाऱ्यांना, 'तुम्ही आयुष्यात किती आंदोलनं केलीत' असा उलटा सवाल हे ज्येष्ठ पत्रकार विचारतात (याच न्यायाने, 'तुम्ही किती निवडणुका लढवल्यात, मग निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर टीका कशी करता', असा प्रश्न त्यांना विचारणं रास्त होईल का!). एकंदर मिळून अर्धा तासाच्या मुलाखतीत मुद्दा 'वेट अँड वॉच' इतकाच, तो मुलाखतीच्या मथळ्यात येऊन जातो, बाकी उत्तेजित हातवारे, मधेच किंचित तिरकस शेऱ्यांसोबतचं स्मितहास्य, असं काही सादरीकरण उरतं. या ज्येष्ठ पत्रकारांनी पळशीकरांचीही मुलाखत अनेकदा वृत्तवाहिनीसाठी किंवा इतर एखाद्या कार्यक्रमात घेतलेली आहे, तरी एकंदर ही स्थिती आहे. पत्रकार म्हणून नवीन माहितीही नाही किंवा भाष्यकार म्हणावं तर विश्लेषणही नाही. फक्त भाषा आहे, मुद्दा नाही. हे एका व्यक्तीपुरतं नसून साधारण अशा धाटणीचं बोलणं अनेकदा समोर येत राहतं.

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एका याचिकेसंदर्भात टिप्पणी करताना प्रस्थापित व्यवस्थेवर हल्ला चढवणारी 'बांडगुळं' समाजात अस्तित्वात असल्याचं विधान १५ मे रोजी केलं. शिवाय, "काही तरुण झुरळांसारखे असतात, त्यांना नोकरी-धंदा मिळत नाही. त्यातले काही मग माध्यमांमध्ये जातात, काही समाजमाध्यमांवर जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते होतात, काही इतर कार्यकर्ते होतात, आणि ते सगळ्यांवर टीका करू लागतात," असंही ते म्हणाले (इंडियन एक्सप्रेस, १७ मे २०२६). यातला झुरळांचा उल्लेख वापरून अभिजीत दिपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाचं पान समाजमाध्यमांवर सुरू केलं, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याला धरून ६ जून रोजी त्यांनी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन केलं. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे त्या परीक्षेचा निकाल रद्द केल्यावर झालेला गोंधळ आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या, केंद्रीय शालेय शिक्षण मंडळाच्या ऑनलाइन गुणांकनामधील गफलती उघडकीस आल्यानंतर झालेली टीका, इत्यादी पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून सध्या पुढे आल्याचं दिसतं. व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्यांना 'झुरळ' संबोधलं गेल्यावर सुरू झालेल्या व्यंग्यात्मक ऑनलाइन घडामोडीचं रूपांतर आता व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्या प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिशेने होतं आहे. यातलं संघटन आधी वीसेक लाख ऑनलाइन फॉलोअरांचं होतं, ते स्वाभाविकपणे प्रत्यक्षात तितक्या संख्येने दिसणार नाही; पण तरी, जंतर-मंतरवर तरुण मंडळी काहीएका संख्येने जमली आणि ती संख्या दुर्लक्षिण्याजोगी नव्हती, एवढं तरी निरनिराळ्या स्त्रोतांवरून लक्षात येतं. दोन-तीन आठवड्यांच्या अवधीत अचानकपणे घडलेल्या या घडामोडी आहेत. आता त्यातले पुढाकार घेणारे लोक पुढचं नियोजन कसं करत जातील, त्यांचे आपापासातले संबंध, त्यांच्या संभाव्य भूमिका, इत्यादी गोष्टी आपल्यासमोर उलगडत जातीलच. त्याचं रूप पुढे कसं होईल, यावर बोलणारे बोलू शकतील, पण ही नोंद त्यासाठी नाही. 'झुरळां'च्या या घडामोडी लोकशाही राजकारणाचाच आजच्या काळातला एक आविष्कार आहेत, एवढं सध्या दिसतं आणि 'राजकारण जिज्ञासा'चा विषय हाच आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख.

मूळ मुखपृष्ठात फेरफार : रेघ

प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवर टीका करणारे तरुण 'बांडगुळं' आणि 'झुरळं' आहेत, या सरन्यायाधीशांच्या विधानात 'चांगल्या नागरिका'बद्दलचा एक पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तसंच, या अशा कमी-अधिक व्याप्तीच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेणारे 'देशद्रोही' किंवा 'पाकिस्तानी' आहेत, या म्हणण्यातही 'अस्सल' भारतीय नागरिकाबद्दलचा एक सोयीस्कर पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तो पूर्वग्रह उलटा फिरवून व्यवस्थेतल्या उणिवांवर बोट ठेवणं आणि त्या उणिवांची जबाबदारी व्यवस्थेतल्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना घ्यायला लावणं, असा 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा सध्याचा मुद्दा दिसतो. आत्ता त्याची व्याप्ती शिक्षणव्यवस्था, त्यातील काही घोळ आणि त्या संदर्भात शिक्षण मंत्र्याची जबाबदारी, अशा दिशेने जाणारी आहे. नागरिकत्वाबद्दल शंका घेणारे प्रश्न सध्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विविध स्तरांमधील प्रतिनिधींकडून वारंवार उपस्थित केले जातात. सरन्यायाधीशांची विधानंही नागरिकत्वाबद्दलच्या अशाच भ्रामक प्रश्नाचा निर्देश करणारी होती. असे प्रश्न आपल्या राजकीय अवकाशाबद्दल नक्की काय सांगतात, याचा अंदाज बांधायचा असेल आणि त्याबद्दल परस्परांशी बोलायचं असेल तर त्यासाठी 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक उपयोगी ठरणारं आहे. कारण, अशा राजकारणातून नागरिकत्वाची विशिष्ट कल्पना कशी प्रचलित केली जाते; त्यातलं कोण चांगलं, कोण वाईट, कोण अस्सल, कोण कमअस्सल, याचे ठोकताळे कसे उभे केले जातात, याकडेसुद्धा हे पुस्तक लक्ष वेधतं (पानं ६७-६९). 

पळशीकरांनी त्या-त्या संकल्पनांचा भारतातला राजकीय व्यवहार कोणता आहे, याचीही संक्षिप्त चर्चा या पुस्तकात केली आहे. उदाहरणार्थ, 'सामाजिक न्याय' ही संकल्पना मुख्यत्वे इतर मागास वर्गीयांच्या राजकारणापुरती किंवा आरक्षणाच्या चौकटीपुरती कशी मर्यादित राहिली, याबद्दल ते बोलतात (पानं ४९, ५५). तसंच, 'धर्मनिरपेक्षता' हे तत्त्व भारतात केवळ समाजातील धर्मव्यवहाराविषयी 'तटस्थ' राहणारी राज्यसंस्था, असं न उरता त्याचा वेगळा आकृतिबंध कसा तयार झाला, याकडेही ते लक्ष वेधतात (पानं १२१-१२२). इथे राज्यसंस्था धर्मव्यवहारापासून पूर्ण फारकत न घेता काही ठराविक मूल्यांबाबतीत त्या व्यवहाराचं नियमनही करते. त्या नियमनामागचा विवेक कसा असावा, याची काही आखणी भारतीय संविधानाने करून दिली. 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेबाबतही भारतात युरोपाप्रमाणे वंशसांस्कृतिकता केंद्रस्थानी आली नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य-समता-सहभाव ही मूल्यत्रयी ढोबळमानाने संविधानाच्या रूपात केंद्रस्थानी आली, असं पळशीकर नोंदवतात (पान १७६). या पुस्तकात 'लोकशाही' ही संकल्पना जवळपास एक मुख्य आशयसूत्र म्हणून आलेली आहे. या संकल्पनेच्या व्यवहारामध्ये 'बहुसंख्याकवाद', 'लोकैकवाद' (पॉप्युलिझम : फक्त 'लोक' हाच सर्व व्यवहाराचा केंद्रबिंदू असल्याचं राजकारण), तसंच 'बहुमताची दादागिरी' यांचे अंश कसे असतात, याचीही सखोल चर्चा या पुस्तकात शेवटच्या चार प्रकरणांमध्ये येते. 

काही बाबतीत या पुस्तकात अधिक चर्चा चालली असती. उदाहरणार्थ, 'समानता' या संकल्पनेच्या चर्चेत भारतीय संदर्भात जोतीराव फुले यांच्या अग्रणी स्थानाचा उल्लेख येतो (पान ४१), पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा येत नाही. सर्वच उल्लेख अशा मर्यादित शब्दसंख्येच्या लेखनात शक्य नसले, तरी 'राजकारण जिज्ञासा'मधल्या विषयसूत्रांमध्ये हा संदर्भ बहुधा टाळण्याजोगा नाही. आंबेडकरांच्या या संदर्भातील योगदानाचा उहापोह करणारा स्वतंत्र आणि सुंदर लेख पळशीकरांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथा'त (१९९३) 'स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव' या शीर्षकाखाली लिहिला होता. 'स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही' हा त्यांचा मुख्य अभ्यासविषय राहिला असला तरी, तरी यामागच्या वैचारिक स्त्रोतांचा मागोवा घेणारं त्यांचं लेखनही वाचायला मिळतं, पण ते विखुरलेलं आहे आणि त्यातलं काही आता मिळतही नाही. आंबेडकरांबद्दलच्या लेखाचा उल्लेख वर केला, तसे आंबेडकरांच्या विचारव्यूहाबद्दलचे त्यांचे आणखीही काही लेख आहेत (त्यातल्या दोनेक लेखांच्या स्वतंत्र पुस्तिका झाल्या), गांधी-आंबेडकर वाद-संवादाबद्दलचे इंग्रजी लेख आहेत, तसंच बाळ गंगाधर टिळक (आधुनिक लोकशाहीसंदर्भातल्या त्यांच्या योगदानाची दखल आणि मर्यादांची नोंद), शंकर दत्तात्रय जावडेकर (सत्याग्रही समाजवाद), मार्क्सची 'क्रांती' संकल्पना, इत्यादींबाबतही त्यांनी लिहिलं आहे. फुल्यांवर स्वतंत्र लेख त्यांनी बहुधा लिहिला नसला तरी भारतातल्या 'लोकशाही राजकारणा'ची सुरुवात फुल्यांच्या जातविरोधी कामापासून झाल्याचं त्यांनी इतरत्र नमूद केलंय ('राजकारणाचा ताळेबंद', साधना प्रकाशन, २०१३, पान ७)- या मार्मिक निरीक्षणाचा लेखरूपात विस्तार होऊ शकेल बहुधा. या व्यतिरिक्त 'लोकशाही समाजवादा'बद्दल मांडणी करणारा लेखही त्यांनी लिहिला होता ('साधना' साप्ताहिकाचे १० ऑगस्ट व १७ ऑगस्ट २००२मधील दोन विशेषांक). या व्यतिरिक्तही काही असेल. अशा भारतीय लोकशाहीशी संबंधित विचारप्रवाहांवरच्या लेखनाचं (लागेल तिथे पुनर्लेखन करून) एक स्वतंत्र पुस्तक झालं तर तेही त्यांच्या समकालीन राजकारणावरच्या लेखनाशी जुळणारं ठरेल.

आणखी एक उदाहरण : 'सार्वभौमत्व' या संकल्पनेच्या चर्चेमध्ये पळशीकर नोंदवतात की, "१९६०च्या दशकात संसद सार्वभौम असते म्हणून तिला संविधान हवं तसं बदलता येईल, असा युक्तिवाद १९६०च्या दशकात केला गेला, पण न्यायालयाने अनेक निर्णयांमधून या युक्तिवादाला खो दिलेला दिसतो. संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे ही कल्पना १९७३च्या केशवानंद खटल्यानंतर स्थिरावलेली दिसते" (पान १२७). इथे या खटल्याचा नुसता उल्लेख करून थांबण्याऐवजी त्याबद्दल दोनेक वाक्यं सदर पुस्तकाच्या अपेक्षित वाचकांसाठी (राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी नसणारे वाचक) गरजेची वाटतात. 'केशवानंद भारती' खटल्याने संविधानाच्या 'पायाभूत संरचने'चं तत्त्व मांडलं आणि त्यात संसदेलाही बदल करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला; पण या पायाभूत संरचनेसंबंधीचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी किंवा विशेषाधिकार न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्वतःकडेच ठेवला. त्यातून पुन्हा लोकशाहीविषयीचे अंतर्विरोध तयार होतातच. इतपत काही उलगडा खटल्याच्या उल्लेखासोबत असणं आवश्यक वाटतं.

'राजकारण जिज्ञासा' हे साधारणपणे अकादमिकविश्वात अभ्यासल्या जाणाऱ्या संकल्पनांविषयीचं पुस्तक असलं तरी, "बिगर-विशेषज्ञ पण चौफेर नजर असलेल्या सुजाण वाचकांसाठी" ते लिहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यात "अर्थ, संदर्भ, सर्व सिद्धांन्तांची पुरेशी वैचारिक पूर्वपीठिका, असे तपशील दिलेले नाहीत," असं मनोगतात पळशीकर स्पष्ट करतात. हे रास्त आहे. पण पुस्तकात निरनिराळ्या ठिकाणी काही अभ्यासकांची आणि विचारवंतांची नावं येतात, तेव्हा त्याबद्दल पुस्तकाच्या शेवटी 'अधिक वाचनासाठी' म्हणून एकत्र काही संक्षिप्त ग्रंथसूची दिली तर उपयोगी होऊ शकतं. तसंही काही ठिकाणी मोजकेच संदर्भ नावासह आले आहेत. उदाहरणार्थ, लोकैकवादावरच्या चर्चेत डच राज्यशास्त्रज्ञ कास मूड (Cas Mudde) यांचा उल्लेख येतो, आणि त्यांच्या एका लेखाच्या संदर्भाची ऑनलाइन लिंकही दिलेली आहे (पान १६७). तसंच, साधारणपणे संदर्भग्रंथांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला असला तरी, 'सत्ताधारी श्रेष्ठजनां'विषयीच्या चर्चेत सी. राईस मिल्स यांच्या 'द पॉवर एलिट' या पुस्तकाचाच तेवढा उल्लेख एका ठिकाणी आहे (पान १४५). असे संदर्भ अगदीच मोजक्या ठिकाणी आलेत, मग त्यापेक्षा सरळ संदर्भसूची किंवा ग्रंथसूची शेवटी दिली तर उपयोगीच पडलं असतं, असं वाटतं. 

एकीकडे गेली काही वर्षं मुख्यप्रवाही वृत्तवाहिन्या इतर गोष्टींचं नियमित वार्तांकन जवळपास पूर्ण थांबवून केवळ राजकारणावर (पक्षीय आणि निवडणुकीचं राजकारण) भर देणारं वार्तांकन करू लागल्या आहे. खेळांच्या आणि चित्रपटांच्याही बातम्या आता वृत्तवाहिन्यांवर जवळपास येतच नाहीत. पण एकंदरित रोज उठून राजकीय विधानबाजीबद्दल अथकपणे बोलत राहणं, हीच पत्रकारिता असल्यासारखा हा प्रकार आहे. आता यू-ट्यूबवर काही वाहिन्याही जवळपास पूर्ण वेळ हेच करतात. राजकारणाची ही भुरळ माध्यमव्यवहार मोठ्या प्रमाणात व्यापून आहे.  पण या बडबडीच्या प्रचंड प्रवाहामधला आशय कोणता आहे, हे तपासायला हरकत नाही. हे सगळं परस्परांशी शेअर करणारे आपण वाचक-प्रेक्षक आहोतच. अशात राजकारणाची भुरळ पाडून घेण्याऐवजी त्याबद्दल जिज्ञासा वाटावी, अशी इच्छा राखणारं हे पुस्तकही आहे. तसंच 'झुरळां'चं वर्तमानात उलगडणारं राजकारणही आहे. हे आपण 'बघत' तर आहोतच, पण त्याचा अर्थही आपण लावू पाहणार असू, त्यामागचा आकृतिबंध समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार असू, तर 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक संवादासाठीचा आधार पुरवतं. पूर्वी 'समकालीन भारतीय राजकारण : काँग्रेस वर्चस्व ते हिंदू जमातवाद' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत पळशीकरांनी उपरोधाने व्यक्त केलेली खंत अशी होती : "ह्या लेखांवर फारशी टीका वगैरे न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून माझा उत्साह टिकविणाऱ्या मित्र-मंडळींचेही आभार" (प्रतिमा प्रकाशन, २००४, पान ४). एकंदर परिस्थिती बघता, त्यांचा हा असा उत्साह टिकूनच राहील बहुधा. तरीही, 'वाचकमंडळी'चा भाग म्हणून इथे ही नोंद करू ठेवली आहे.