२४ ऑगस्ट २०२६

राखणदार यात्रा : देरसू ते बारसू

देरसू

सूर्य उगवला. एखाद्या सजीवाप्रमाणे आधी त्याची एक कडा पाण्यावर डोकावत आली, आणि मग पूर्ण सूर्य क्षितिजावर दिसू लागला. मग स्वर्गापर्यंत चढत जाण्याचा त्याचा रोजचा प्रवास सुरू झाला.

"किती सुंदर दिसतंय!" मी भारावून म्हणालो.

"हा सगळ्यांत महत्त्वाचा माणूस. तो गेला की बाकीचं सगळं जाणार", देरसू म्हणाला. थोडं थांबून तो पुढे बोलायला लागला : "पृथ्वीही माणूस..." ईशान्येकडे बोट करून म्हणाला- "तिचं डोकं तिथे", मग नैऋत्येला बोट करून म्हणाला- "पाय तिकडे." मग म्हणाला- "आग नि पाणी ताकदीची माणसं. आग नि पाणी गेले की सगळ्या गोष्टी गेल्या.. सगळं संपलं."

रेखाचित्र: व्लादिमीर आर्सेन्येव्ह (बहुतेक)
[वादळ सुटलेलं तेव्हा] देरसू म्हणाला, "का चिडलाय? आपण त्याला दुखावलं का?"

"कोणाला?" कझाक सैनिकांनी विचारलं.

देरसू म्हणाला, "त्याला रस्कीमधे (रशियन भाषेत) काय म्हणतात ते मला ठाऊक नाही. तो लहान देव, लहान माणूस, डोंगर सगळा जिवंत आहे. तो वारा फुंकू शकतो, झाडं मोडू शकतो. आम्ही त्याला कांगू म्हणतो."

कॅप्टन व्लादिमीर आर्सेन्येव्ह या रशियन लष्करी अधिकाऱ्याला १९०२च्या दरम्यान सायबेरियाच्या वाळवंटातील काही भागांचे नकाशे तयार करायला पाठवण्यात आलं. त्याच्यासोबत मोजक्या सैनिकांचं पथकही होतं. या प्रवासात त्यांना देरसू उझाला हा नानई जमातीतला माणूस भेटला. जंगलात शिकार करून तो गुजराण करायचा. देरसूची सृष्टीविषयीची नि सभ्यतेविषयीची दृष्टी आर्सेन्येव्हवर भुरळ घालणारी ठरली. मग त्याने देरसूसोबत घालवलेल्या दिवसांविषयी पुस्तक लिहिलं, त्यातून वरचे दोन प्रसंग नोंदवले (इंग्रजी भाषांतर : माल्कम बर, १९४१, ई. पी. डटन अँड कंपनी. रेखाटनही याच आवृत्तीतलं). जपानी चित्रपट दिग्दर्शक अकिरा कुरोसावा यांनी १९७५ साली या पुस्तकावर तयार केलेला ‘देरसू उझाला’ हा चित्रपट प्रसिद्ध आहे. परंपरा आणि आधुनिकता, गाव आणि शहरं, निसर्ग आणि माणूस यातल्या द्वंद्वावर (किंवा परस्परावलंबित्वावर) भाष्य करणारं देरसूचं कथन कोकणात अलीकडे निघालेल्या ‘राखणदार यात्रे’च्या निमित्ताने आठवतं.

राखणदार यात्रा आणि मुंबईचा विस्तार

गेली सुमारे दोनेक वर्षं मुंबईपासून तळकोकणापर्यंत ‘शाश्वत कोकण परिषदे’ने काही परिसंवाद घेतले. पश्चिम किनारपट्टीला लागून असलेल्या या प्रदेशात येऊ घातलेल्या विविध विकासप्रकल्पांविषयी स्थानिक पातळीवर चर्चा घडवून आणणं, हा यामागचा उद्देश. प्रत्येक ठिकाणी परिसंवादांचे निमंत्रक वेगवेगळे राहिले असले आणि यामागे कोणतीही एक विशिष्ट संस्था वा संघटना नसली तरी, काही व्यक्तींचा गट त्यात कळीची भूमिका निभावताना दिसतो. यात मुंबईपासून सिंधुदुर्गापर्यंत ठिकठिकाणची मंडळी सहभागी आहेत. याच गटाच्या वतीने अलीकडे ‘राखणदार संघ’ नावाचा एक मंच स्थापन करण्यात आला. या मंचाच्या वतीने १३ जूनपासून ‘राखणदार यात्रा’ हा उपक्रमाची सुरुवात झाली.

राखणदार यात्रेचा पहिला टप्पा गोवा-कर्नाटक सीमेवरील कणकुंबी या गावापासून सिंधुदुर्गातील बांदा शहराजवळच्या सोनुर्ली या गावापर्यंत होता. त्यानंतर दुसरा टप्पा जुलै महिन्यात रेडी ते तळाशीळ या सिंधुदुर्गातील गावांदरम्यान झाला. तिसरा टप्पा १५ ते १७ ऑगस्ट असे तीन दिवस मुणगे (तालुका- देवगड, जिल्हा- सिंधुदुर्ग) ते बारसू (जिल्हा-रत्नागिरी) या गावांदरम्यान पार पडला. यातील तिसऱ्या टप्प्यात तिसऱ्या दिवशी पूर्ण वेळ या यात्रेसोबत प्रवास करून लिहिलेला हा वृत्तान्त आहे. 

राजापूर तालुक्यातील आडिवरे इथे यात्रेकरूंनी आदल्या दिवशी रात्री मुक्काम केला होता. त्यामुळे तिसऱ्या दिवसाची सुरुवात या गावातील महाकाली मंदिरात दर्शन घेऊन आणि नारळ वाढवून झाली. ‘कोकणी रानमाणूस’ या यू-ट्यूब चॅनलद्वारे लोकप्रियता लाभलेले प्रसाद गावडे, गेली सुमारे वीस वर्षं या कोकण पट्ट्यातील विविध पर्यावरणविषयक प्रश्नांवर काम करत आलेले सत्यजित चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते शशी सोनावणे, लेखक अविनाश उषा वसंत, वन्यजीव संवर्धनासंबंधी काम करणारे मल्हार इंदुलकर, योगेश कांबळे, विनीत विचारे, यांच्यासोबतच इतरही पंधराएक मंडळी या वेळी हजर होती. यात्रेच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर, निरनिराळ्या दिवशी यात इतरही व्यक्ती सहभागी होत आल्या. 

‘राखणदार यात्रा’ आडिवऱ्यातून वाडा-तिवरे या गावी असलेल्या कांदळवनाच्या दिशेने गेली (या कांदळवनातील गाऱ्हाण्याचा व्हिडिओ.) आणि तिथून जवळच असलेल्या आंबोळगडच्या समुद्रकिनाऱ्यावर उभं राहून यात्रेत सहभागी मंडळींनी राखणदार प्रवृत्तीला साद घालत निसर्ग वाचवण्यासंदर्भात प्रतिज्ञा केली (खालचा व्हिडिओ).

अशा समुद्रकिनाऱ्यांजवळची कांदळवनं, म्हणजेच खारफुटीची जंगलं सागरी जैवविविधता टिकवण्यासोबतच किनाऱ्यावरील रहिवाशांना नैसर्गिक सुरक्षाकवच पुरवतात. महाराष्ट्रातील कांदळवनांमध्ये सुमारे वीस निरनिराळ्या प्रजातींच्या वनस्पती आढळतात. या संदर्भात संवर्धनाकरता महाराष्ट्र शासनाने २०१२ साली ‘कांदळवन कक्ष’ सुरू केला. पण प्रत्यक्षात मुंबईसारखं शहर वाढत जाताना कांदळवनांमधली हजारो झाडं वेळोवेळी कापली जात आली आहेत. 

आंबोळगड समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या कांदळवनात प्रार्थना (फोटो : रेघ)

डिसेंबर २०२५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्यावर वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्गासाठी खारफुटीमधली सुमारे ४५ हजार झाडं कापायचा मार्ग मोकळा झाला. या पट्ट्यात येणाऱ्या चारकोप भागातील कोळी लोकांच्या मासेमारीला याचा जबर फटका बसेल, तसंच याचे खुद्द शहरी रहिवाशांवरही विपरित परिणाम होतील, याबद्दल तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईत येणाऱ्या पुरांपासून वाढत्या उष्णतामानापर्यंत विविध समस्यांना कांदळवनाच्या विनाशामुळे आणखी गंभीर रूप येईल, असं ते म्हणतात. (‘The environmental costs of replacing mangroves with a road’, Mongabay India, 21 January 2026). मुंबई उच्च न्यायालयानेही २०१८ साली दिलेल्या एका जनहित याचिकेवरील निकालात, पश्चिम किनारपट्टीवरील कांदळवनं नष्ट होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. कांदळवनं नष्ट करणं हे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१चा भंग करणारं असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना जीवनाची सुरक्षा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराची हमी देण्यात आली. न्यायाधीश अभय ओक आणि रियाझ छागला यांनी दिलेल्या सदर निकालात म्हटलं होतं की, “कांदळवनांच्या परिसंस्थेची मानवी जीवनात अत्यंत मूल्यवान भूमिका आहे. अनुच्छेद २१नुसार नागरिकाला अर्थपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार अबाधित राहण्याकरता कांदळवनं टिकवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे, कांदळवनांचा विनाश होत असेल आणि त्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी राज्यसंस्थेने पावलं उचलली नाहीत, तर तो अनुच्छेद २१चा भंग ठरेल.”

मुंबई, नवी मुंबई, यानंतर आता रायगड जिल्ह्याच्या दिशेने सुमारे १२४ गावांच्या भागात ‘तिसरी मुंबई’ वसवण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलं आणि त्यानुसार काही ठिकाणी भूसंपादनालाही सुरुवात झाली. ‘तिसऱ्या मुंबई’चं क्षेत्र नवी मुंबईपासून अलीबागपर्यंतचं सुमारे पावणेचारशे चौरस किलोमीटरांचं असल्याचं दिसतं. त्यात मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची जंगलं आणि इतर वनक्षेत्रं आहेत. 

मुंबईचा विस्तार शेवटी कोकण किनारपट्टीच्या मुळावर उठेल, अशी भीती राखणदार यात्रेत वेळोवेळी बोलून दाखवण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराचा आणि तिथे स्थानिकांकडून सुरू असलेल्या विरोधाचाही उल्लेख या वेळी झाला. वाढवण बंदराला केंद्रस्थानी ठेवून ‘चौथी मुंबई’ उभारण्याचीही योजना राज्य सरकारने आखली आहे. सुमारे साडेपाचशे चौरस किलोमीटरांचा हा परिसर असून त्यात १०७ गावांचा समावेश होतो (‘वाढवण बंदराला जोडून आकाराला येणार चौथी मुंबई’, पुढारी, १ डिसेंबर २०२५). 

कोकणी माणूस उपजीविकेसाठी मुंबईवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहात आला आहे. रोजगारासाठी मुंबईच्या दिशेने होणारं स्थलांतर कोकणात सर्रास दिसतं. अशा वेळी मग मुंबईच कोकणात आली तर काय बिघडलं, असा जटिल प्रश्न कोणी विचारू शकतं. पण उपजीविका पुरवायला हवी, तिथे महानगरीकरण पुरवणं, हा उपाय असू शकतो का- या दिशेने चर्चा आवश्यक असल्याचं राखणदार यात्रेदरम्यान स्थानिकांच्या बोलण्यातून जाणवलं. 

विकासाची संकल्पना

“आमचा विकासाला विरोध नाही, पण विकास स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि निसर्गपूरक शक्यता लक्षात घेऊन करण्याऐवजी बड्या उद्योगांच्या सोयीने होताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर होणारा विरोध विकास प्रकल्पांना नसून विनाशकारी प्रकल्पांना आहे,” असा मुद्दा सत्यजित चव्हाण यांनी मांडला. वाडातिवरे इथे भंडार पुरुष देवस्थानात गाऱ्हाणं घालताना कोणीतरी ‘कोकणातील विकास प्रकल्पांचं संकट दूर होऊ दे रे म्हाराजा’ असं म्हटलं, तेव्हा त्यात ‘विनाशकारी’ अशी भर घालण्याची आठवण त्यांनी करून दिली.

तबरेझ सायेकर यांच्या कबरीपाशी प्रार्थना (फोटो : रेघ)

राखणदार यात्रेचा पुढील थांबा साखरी नाटे या गावात होता. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या या गावात मुस्लीम मच्छिमारांची संख्या मोठी आहे. एप्रिल २०११मध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनावरील पोलिसी गोळीबारात तबरेझ सायेकर या स्थानिक तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याच्या कबरीपाशी राखणदार यात्रेतील सहभागींनी गावकऱ्यांसह प्रार्थना केली. या वेळी ‘राखणदार तबरेझ’ असा उल्लेख करून घोषणाही देण्यात आल्या. यानंतर संवादबैठक झाली.

वाढवण बंदराच्या उभारणीला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी शशी सोनावणे म्हणाले, “सध्याच्या विनाशकारी विकास संकल्पनेचा परिणाम सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा तीन पातळ्यांवर होतो. पालघर भागात आदिवासी समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांचा डोंगर पोखरून समुद्रात भर टाकली जाते. त्याचा फटका समुद्रावर अवलंबून असणाऱ्या मच्छिमारांना बसतो. पुढे समुद्र शहरात घुसून नागरी रहिवाशांवरही परिणाम होतो.”

गावात रंगारी म्हणून काम करणारे फिरोझ म्हणाले, “आत्मनिर्भर भारताबद्दल सध्या बोललं जातं. पण आम्ही आत्ताच आत्मनिर्भर आहोत. आमच्या इथे एखाद्या मच्छिमाराकडे आधी एक जाळं असेल तर आता सहा जाळी झाली आहेत. या जाळं विणण्यातून रोज सहाशे ते साडेसहाशे मजुरी मिळवणारे अनेक लोक आहेत.” रंगारी म्हणूनही पंचक्रोशीत बरंच काम मिळत राहातं, त्यामुळे बाहेर जायची वेळ आली नाही, असं त्यांनी प्रस्तुत लेखकाला सांगितलं. 

एक बुजुर्ग संवादबैठकीमध्ये म्हणाले, “अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या बाजूने प्रगत देशांनीही शंभर टक्के कौल दिलेला नाही, मग आमच्यासारख्या लोकांवर हे प्रकल्प का थोपवले जातात? आमची प्रशासनाला एकच सूचना आहे- आमचा विकासाला विरोध नाही. मासे-आंबा-काजू याच्याशी संबंधित प्रकल्प आणलेत तर आम्ही स्वागतच करू. पण आत्ता आमच्या हातात असलेला रोजगार अजून बळकट होईल, असे प्रकल्प न आणता आत्ता हातात असलेला रोजगार काढून मग पर्याय देऊ असं सांगू नका.” 

साखरी नाटे इथे संवादबैठकीनंतर राखणदार यात्रेतील कार्यकर्त्यांनी जेट्टीवर जाऊन गिटारीच्या साथीमध्ये एक गाणं म्हटलं. “गाव सोडूचो नाय, जंगल सोडूचो नाय, माय-माती सोडूचो नाय, लढाई सोडूचो नाय. बिरसा तंट्या हाक मारिता लढाई दर्यासाठी, मच्छिमार यावा, दलित यावा, यावा आदिवासी.” या वेळी मोठ्या लोकांसोबतच शाळकरी मुलंही त्यांच्या आसपास कुतूहलाने जमा झाली होती. हे गाणं ओडिशापासून मध्य भारतातल्या आदिवासी पट्ट्यात हिंदीसदृश रूपात गाजलेलं आहे. इथे त्याला स्थानिक भाषेचा आणि तपशिलांचा साज चढवण्यात आला. राखणदार यात्रेने स्वीकारलेली ‘जल-जंगल-जमीन’ ही घोषणाही अशीच मध्य भारतातील आदिवासी पट्ट्यातून आलेली आणि इथे पहिल्यांदाच ठळकपणे वापरली गेलेली दिसते.   


पुढे राखणदार यात्रा देवाचे गोठणे इथल्या सड्यावर गेली. या सड्यावर दीपकडी (एककांडी) आणि कापरी कमळ ही दुर्मिळ फुलं फुलली होती. यातली दीपकाडी ही वनस्पती केवळ कोकणातच सापडते. नागपंचमीला नागाच्या प्रतिमेसमोर वाहिलं जाणारं हे फूल आहे (१७ तारखेलाही नागपंचमी होती). ‘सडे’ म्हणजे जांभ्या दगडाचे वरवर पाहता ओसाड वाटणारे माळ. पावसात त्यावर काही छोट्या वनस्पती फुलून येतात. देवाचे गोठणे, बारसू, अशा काही गावांमधले सडे कातळशिल्पांमुळेही अलीकडे प्रसिद्धीच्या झोतात आले. इथला जांभा दगड पाणी शोषून जमिनीत मुरवतो, साठवतो आणि त्यातून जलस्त्रोतांना पाण्याचा टिकाऊ पुरवठा होत राहातो. स्वाभाविकपणे बराच जीवनव्यवहार अप्रत्यक्षपणे या सड्यांचे लाभ मिळवत असतो. 

देवाचे गोठणेमधील देवराईत हसळा देवीचं मंदिर आहे. तिथेही राखणदार यात्रेच्या वतीने नारळ वाढवून गाऱ्हाणं घालण्यात आलं. या देवळाशी संबंधित दंतकथा आणि श्रद्धेवर आधारित अनुभवही गावकऱ्यांनी सांगितले. आपापल्या श्रद्धेनुसार या अनुभवांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल, पण यातून निसर्गरक्षणाबद्दलचं एक “नैतिक आवाहन” वातावरणात टिकून राहातं, असं मत सत्यजीत यांनी नोंदवलं. आधी या मंदिराचं बांधकाम चिऱ्याचं नि कौलांचं होतं, पण अलीकडे त्यावर आधुनिक गिलावा आणि मेटल टाइलचं छप्पर असं कलम झालेलं दिसतं.

यानंतर यात्रा सोलगाव इथे गेली. तीन वर्षांपूर्वी सोलगाव, बारसू, देवाचे गोठणे, गोवळ, धोपेश्वर, धाऊलवल्ली, इत्यादी गावांनी मिळून ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ या कंपनीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला यशस्वीरीत्या विरोध केला. (तीन भारतीय सरकारी ऊर्जा कंपन्या आणि आखातातील दोन तेल कंपन्या यांचा हा संयुक्त उपक्रम होता). त्या वेळी पोलीस कारवाईसाठी आले असताना त्यांच्या मार्गात आडव्या झालेल्या स्थानिक स्त्रियांची आणि नागरिकांची छायाचित्रं, तसंच लाठीमाराचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात पसरल्यामुळे हा विषय मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्ये काही दिवस गाजला. (जुनी नोंद : 'पाडा'तले प्रश्न, पालघर, बारसू आणि पश्चिम पापुआ). त्या आंदोलनाच्या आठवणी जागवून कार्यकर्त्यांनी इथल्या लोकांचे आभार मानले. गावातील गांगेश्वर मंदिरात संवादसभा भरली. “राजापूरच्या जनतेने राखणदार प्रवृत्ती दाखवून विनाशकारी प्रकल्प थोपवून धरले, त्यामुळे ते आमच्यापर्यंत (सिंधुदुर्गात) आले नाहीत. एकदा ही कीड लागली तर ती खालपर्यंत जाईल,” असं प्रसाद म्हणाले. 

सोलगाव इथल्या गांगेश्वर मंदिरातील संवादबैठक (फोटो: रेघ)

या वेळी गावपातळीवर असणाऱ्या रोजगाराच्या शक्यतांबद्दलही मत मांडलं गेलं. वावडिंग या औषधी वनस्पतीची फळं विकून काही स्थानिक लोकांनी २०-३० हजारांपर्यंत उत्पन्न कमावल्याचा अनुभव पंडित नावाच्या ज्येष्ठ व्यक्तीने नमूद केला. या निसर्गपूरक उद्योगांबाबत प्रशिक्षण देऊन जागरूकता निर्माण करायला हवी, अशी सूचना त्यांनी केली. चंद्रकांत बंडबे यांनी गावाच्या परिसरात सत्तर ते ऐंशी प्रजातींच्या औषधी वनस्पती असल्याचं सांगितलं. ते गेली अनेक वर्षं या संदर्भात माहिती गोळा करत आले आहेत. “कोव्हिडच्या वेळी बंडबेकाकांनी या वनस्पतींच्या माध्यमातून गावाचं आरोग्य निरोगी ठेवण्याची मोठी भूमिका निभावली,” असं एका तरुणाने संवादसभेदरम्यान सांगितलं. (याचा अर्थ रोगप्रतिकारक लशी घेतल्या नाहीत, असा नाही). 

बारसू

राखणदार यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याचा शेवट संध्याकाळी बारसू (जिल्हा- रत्नागिरी) या गावात झाला. सोलगाव ते बारसू यातलं अंतर तेरा-चौदा किलोमीटरांचं आहे. या रस्त्यावर ‘तथास्तु ग्लोबल व्हेन्चर्स’ या कंपनीने प्रत्येकी सुमारे दोन-अडीच गुंठ्याचे पंचावन्न भूखंड विक्रीला काढले आहेत. त्यांचे ‘सात्त्विक जीवन जगा’, ‘स्वतःमधली शांतता शोधा- दररोज’, अशा आशयाच्या इंग्रजी ओळी असणारे फलक रस्त्याला लागून दिसले (सोबतच्या छायाचित्रात संपर्काचा तपशील खोडला आहे). या प्रकल्पाच्या व्हिडिओ जाहिरातींमध्ये ‘फाइंड यूअर सोल इन सोलगाव’ अशी ओळ आहे! यातून बाहेरगावच्या ‘गुंतवणूकदारां’ना साद घातलेली आहे. पण या परिसरात रिफायनरीविरोधी आंदोलनावेळी घडलेल्या घटना किंवा बारसूत येऊ घातलेला अणुऊर्जा प्रकल्प, या पार्श्वभूमीवर अशा जाहिराती अजाणतेपणी स्वतःचाच उपहास करणाऱ्या वाटतात.

सोलगाव-बारसू रस्त्यावर (फोटो : रेघ)

याआधी राखणदार यात्रा देवगड (जिल्हा- सिंधुदुर्ग) आणि पूर्णगड (जिल्हा- रत्नागिरी) या गावांमधून जाऊन आली. या दोन गावांसह बारसूमध्ये एकूण २५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे तीन अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. संसदेने डिसेंबर २०२५मध्ये ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अ‍ॅडव्हान्समेन्ट ऑफ न्युक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्फॉर्मिंग इंडिया (शांती)” [भारताच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि प्रगती] विधेयक मंजूर केलं. त्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रामधील खाजगी गुंतवणुकीला आता मोकळी वाट मिळाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मे २०२६मध्ये विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले. त्यानुसार, देवगडमध्ये नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही सरकारी कंपनी ७,२०० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभा करेल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज पूर्णगडमध्ये तितक्याच क्षमतेचा प्रकल्प उभारेल आणि बारसूमध्ये अदानी पॉवर ६,००० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारेल, असं सध्या ठरलं आहे (‘Maharashtra signs MoUs for generating 25,000 MW from nuclear power’, Hindustan Times, 20 May 2025). पण तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला झालेला विरोध बघता भविष्यात असेच प्रकल्प इथे आणले, तर आणखी संघर्ष पेटण्याची चिन्हं आहेत. 

राखणदार यात्रा हळूहळू मुंबईच्या दिशेने सरकत जाणार आहे. आधी सुटे-सुटे संघर्ष अनुभवलेल्या या पट्ट्यात भविष्यातील संघर्षाचं स्वरूप एकसंध असावं, तरच राज्यसंस्था स्थानिक लोकांचं म्हणणं ऐकून घेईल, असं मत दोन्ही संवादबैठकांमध्ये व्यक्त झालं. 

बारसू इथे सापडलेल्या प्रागैतिहासिक कातळशिल्पांपाशी येऊन राखणदार यात्रेचा तिसरा टप्पा संपला. एक माणूस आणि दुतर्फा दोन वाघ, अशा स्वरूपाचं एक कातळशिल्प तिथे आहे. या आकृत्या आपल्या सरासरी उंचीच्या नजरेतून सहजपणे कळत नाहीत. उंचावरून कळतात. पण अजून त्यांचे अर्थ अभ्यासकांना पुरेसे स्पष्ट झालेले नाहीत. या भागातल्या आदिम संस्कृतीच्या या खुणा असल्याचं मानलं जातं. त्याच धारणेला मध्यवर्ती ठेवून इथल्या संस्कृतीमधील ‘राखणदार प्रवृत्ती’ला साद घालण्याचा आपला प्रयत्न असल्याची भावना ‘राखणदार यात्रे’च्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

बारसू इथल्या कातळशिल्पापाशी राखणदार यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याची सांगता

यात्रेची दिशा

पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर यात्रा / पदयात्रा काढून लोकसंवाद साधण्याचे प्रयत्न भारतात याआधीही झाले आहेत. गांधीविचारातून प्रेरणा घेऊन (विनोबा भाव्यांचे अनुयायी) सुंदरलाल बहुगुणा यांनी १९८०च्या दशकारंभी काश्मीर ते कोहिमा अशी हिमालयातून एक पदयात्रा काढली. त्याच दशकाअखेरीला महाराष्ट्रात नवापूर ते गोवा अशी ‘पश्चिम घाट बचाव मोहिमे’ची पदयात्राही गाजली. १९९०च्या दशकारंभी आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या दरम्यान ‘वन्य प्रांत चैतन्य यात्रा’ काढण्यात आली. ही चळवळीची रीत गांधीविचारातून आलेली आहे, तसंच त्यातलं संस्कृतीबद्दलचं आवाहनही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे त्याच विचारातून आलेलं आहे. गाव हे राजकीय-अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी ठेवणं, सांस्कृतिक खुणा राजकीय व्यवहारात धर्म-जातीपलीकडचं प्रतीक म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न (गांधींचं ‘रामराज्य’), तसंच उपजीविकेची साधनं परिसरातून शोधण्याला प्राधान्य देणारं अर्थकारण (बुद्धविचारापासून गांधींपर्यंतच्या प्रेरणा सांगणारी ई. एफ. शुमाकर यांचं ‘स्मॉल इज ब्यूटिफूल’ ही मांडणी), इत्यादी सूत्रं त्यात दिसतात.

गांधी हयात असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या व्यक्तींनी यातील काही अंतर्विरोध दाखवले. गांधींचे शिष्य असणाऱ्या जवाहरलाल नेहरूंनी देशाचं पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर भिन्न विकासाची वाट चोखाळली. हे सर्व वादविवाद वेगळे दखलपात्रच आहेत. पण या घडामोडींना पाऊण शतकाचा काळ उलटून गेला आहे. तंत्रज्ञानापासून बाजारपेठेपर्यंत अनेक बाबतीत बरेच बदलही झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या अंतर्विरोधांकडे नव्याने पाहण्याची गरज कायमच असते. या नव्याने पाहण्यातसुद्धा अंतर्विरोध नसतात असं नाही. खुद्द राखणदार यात्रेमध्येही काही वेळा असे विचारांचे आणि व्यवहारांचे अंतर्विरोध दिसू शकतील. पण त्यातला सध्याचा मुद्दा अटीतटीचा आहे. कोकण किनारपट्टीत येऊ घातलेल्या अणुऊर्जेपासून खाणकामांपर्यंतच्या विविध प्रकल्पांचा प्रतिकार करणं, हे त्यात स्वाभाविकपणे प्राधान्यावर आहे.

‘शाश्वत कोकण परिषदे’ने २०२४ सालच्या निवडणुकांवेळी चार पानांचा एक जाहीरनामा काढला. त्यात ‘काय नको’ हे सांगताना ‘काय हवं’ याबद्दलही त्रोटक सूचना होत्या. जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेला इथला सुमारे ६० ते ७० टक्के भाग ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ असल्याचं माधव गाडगीळ आयोगानेही (२०११) नमूद केलं होतं. त्यामुळे इथे खाणकाम, मोठे ऊर्जाप्रकल्प विध्वंसक ठरतील; त्याऐवजी इथे निसर्गपूरक उद्योजकतेची वाट चोखाळावी, त्याच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा अधिक सहभाग असावा, इत्यादी शिफारसी आयोगाने केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. राखणदार यात्रेची दिशा प्रतिकाराच्या पलीकडे पर्यायी विकासदृष्टीकडेही जाऊ पाहते. आत्ताही त्याबद्दल अनौपचारिकपणे बोललं जात असलं तरी त्याची आणखी सविस्तर मांडणी आवश्यक वाटते. एखादी गोष्ट ‘जतन’ करायची म्हणजे काय करायचं, परंपरेतलं काय स्वीकारायचं आणि काय नाकारायचं, याचा ‘जतनविचार’ मांडून कदाचित ते शक्य होईल. (असा एक प्रयत्न ‘परंपरेचं अरण्य आणि आधुनिकतेचं अभयारण्य’ या एका भाषांतरित पुस्तकाला जोडलेल्या दीर्घ टिपणात केला- ‘अबुझमाडचे अनुनाद’, नरेन्द्र, पपायरस प्रकाशन, २०२५). वर उल्लेख केलेल्या संभाव्य अंतर्विरोधांची, तसंच विचारसरणीसारख्या मुद्द्यांची दखल त्यात प्रांजळपणे आणि चिकित्सकपणे घेणं उपयोगी ठरेल.

बाकी, देरसूला सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी ‘कांगू’ साद घालत होता, तसा कोकणात ‘राखणदार’ साद घालतो, अशी धारणा आहे. याकडे मिथक म्हणून पाहायचं ठरवलं तरीही ती साद ऐकून त्यावर प्रतिसाद तरी द्यायला हरकत नसावी.

अकिरा कुरोसावा यांच्या चित्रपटातलं दृश्य
हा लेख 'साधना' साप्ताहिकाच्या २९ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या अंकातही प्रकाशित झाला आहे. 

जुन्या पूरक नोंदी-

ऐच्छिक वर्गणीसाठी : 

०१ ऑगस्ट २०२६

'काफ्काचा शेवटचा खटला' : लेखक, अस्मिता, बाजार यांचा गुंता

Picador, 2018. Cover Design : Ami Smithson

फ्रान्झ काफ्का (३ जुलै १८८३ - ३ जून १९२४) हा ज्यू धर्मात जन्मलेला आणि जर्मन भाषेत लिहून गेलेला लेखक जन्मापासून बहुतांश काळ प्राग या चेक भाषकांची बहुसंख्या असणाऱ्या शहरात राहिला. इथल्याइथे तीन निरनिराळ्या ओळखी त्याच्याशी जोडल्या गेल्या. 

काफ्काचं लेखन वाचलेल्यांना त्याच्या चरित्राबद्दलच्या काही प्राथमिक गोष्टी माहीत असतात, पण इतर वाचकांसाठी थोडक्यात असं : काफ्का हयात असताना त्याचं तुलनेने थोडंच साहित्य प्रकाशित झालं. दोन-चार कथासंग्रह, इतकंच. तो अशा प्रकाशनासाठी फारसा उत्सुक नसायचा, याबद्दलच्या आख्यायिका किंवा थोडंफार वस्तुस्थितीतून आलेलं म्हणणं ठिकठिकाणी येत राहातंच. मरण्याआधी त्याने त्याचं मागे उरलेलं सर्व अप्रकाशित लेखन (कथा, कादंबऱ्या, त्याने इतरांना पाठवलेली पत्रं, रोजनिश्या) जाळून टाकावं, अशी सूचना त्याचा घनिष्ठ मित्र मॅक्स ब्रॉड याच्यासाठी लिहून ठेवलेल्या टिपणात केली. पण ब्रॉडने आपल्या मित्राची ही शेवटची इच्छा अंमलात आणली नाही. उलट, त्याने काफ्काची हस्तलिखितं जपून ठेवली, मग त्याचं संपादन करून काफ्काच्या तीन अपूर्ण कादंबऱ्या, कथासंग्रह, रोजनिश्यांचा खंड, पत्रांचे खंड, असं साहित्य प्रकाशित होत राहिलं, इतर भाषांमध्ये जात राहिलं. विविध कारणांमुळे ते पसरलं आणि आधुनिक काळातला एक महत्त्वाचा लेखक म्हणून काफ्काचं स्थान पक्कं झालं. आता वेगवेगळ्या परिस्थितीत त्याची आठवण काढली जाते. कधी वाजवी, तर कधी अवाजवी वर्णनंही केली जातात.

जर्मनीतल्या नाझी फौजांची पावलं तत्कालीन चेकोस्लोव्हाकियापर्यंत पोचली, तेव्हाच (१९३९) ब्रॉडने प्रागचा निरोप घेतला आणि तो तत्कालीन पॅलेस्टाइनमधल्या तेल अवीव्हला जाऊन स्थायिक झाला. त्याच्यासोबत अर्थातच त्याची सर्व साहित्यसंपदा आणि काफ्काची अनेक हस्तलिखितंही तिकडे गेली. कालांतराने इस्राएलची निर्मिती झाली. पुढे ब्रॉडने स्वतःची साहित्यसंपदा त्याची सचिव इस्थर हॉफकडे सोपवली, मग इस्थरच्या निधनानंतर तिची मुलगी इव्हा हॉफकडे या कागदपत्रांचा ताबा आला. इस्थर नि इव्हा दोघीही लहरीपणे वागत असत. त्यांनी व्यक्तिगत आर्थिक लाभाकरता ही कागदपत्रं अधूनमधून विकत आल्याचा आरोप झाला. १९७०च्या दशकात इस्राएली सरकारने पहिल्यांदा या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण तेव्हा न्यायालयाने इस्थर हॉफच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यान, तिने १९८८ साली 'द ट्रायल' या काफ्काच्या कादंबरीचं हस्तलिखित लिलावात काढून जर्मनीतल्या एका अभिलेखागाराला २० लाख डॉलरांना विकलं.

या हस्तलिखितांची मालकी हॉफसारख्या खाजगी व्यक्तीकडे ठेवावी की कागदपत्रांचं महत्त्व लक्षात घेता ती इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालयाकडे जायला हवीत, असा वाद २००८च्या दरम्यान इस्राएलमधील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचला. दरम्यान, जर्मनीतील मरबाख इथल्या साहित्य अभिलेखागाराने या खटल्यात उडी घेतली. मग यात आणखी अस्मितांचे धागे गुंतले. काफ्का धर्माने ज्यू असल्यामुळे ज्यू राज्य म्हणून निर्माण झालेल्या इस्राएलचा त्याच्यावरचा दावा मोठा, असं एका बाजूचं म्हणणं. तर, काफ्का जर्मनमध्ये लिहीत होता आणि जर्मन साहित्यपरंपरेशी त्याची जवळीक होती म्हणून जर्मनीचा त्याच्यावरचा दावा मोठा, असं दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं. मग नाझी जर्मनीत ज्यूंचा झालेला छळ लक्षात घेता आता जर्मनीने यावर दावा करणं फिजूूल आहे, असाही सूर न्यायालयाबाहेरच्या वादांमध्ये उमटला. तर, इस्राएलला स्वतःची ज्यूराष्ट्रवादी अस्मिता अधोरेखित करण्यापुरताच काफ्का हवा आहे, प्रत्यक्षात इतकी वर्षं त्यांना काफ्काच्या साहित्यात कधी रस वाटला का नाही, असाही प्रश्न वजा आरोप नोंदवला गेला. 

या खटल्याच्या निमित्ताने एखाद्या लेखकासंदर्भात अस्मितांचे मुद्दे कसे वापरले गेले, अभिलेखागारांचं राजकारण कसं सुरू असतं, त्यातून त्या-त्या समूहाच्या धारणा घडवण्याचे प्रयत्न कसे होत असतात, आणि व्यापक बाजारपेठेचाही संदर्भ यात कसा गुंतलेला असतो, या प्रश्नांचा पसारा बेंजामिन बॅलिंट या इस्राएली पत्रकार-अभ्यासकाने लिहिलेल्या 'काफ्काज् लास्ट ट्रायल : द स्ट्रेंज केस ऑफ अ लिटररी लिगसी' (पिकेडॉर, २०१८) या पुस्तकातून उलगडतो.

काफ्काने स्वतःचं अप्रकाशित लेखन जाळायची सूचना केली असली तरी ती निरपवादपणे स्वीकारायची गरज नाही, असं ब्रॉडचं म्हणणं होतं. काफ्का  स्वतःच्या लेखनाविषयी साशंक असायचा, त्यामागे परिपूर्णतेविषयीचं त्याचं पछाडलेपण कारणीभूत होतं. पण त्याच्याकडून मिळालेल्या गोष्टी छापून आल्यावर त्याला समाधानही वाटायचं, असं ब्रॉडने यावर नमूद केलं आहे. शिवाय, खरोखरच ही कागदपत्रं जाळली जावीत, असं काफ्काला वाटलं असेल तर त्या सूचनेची खरोखर अंमलबजावणी होईल, अशा व्यक्तीसाठी त्याने यासंबंधीचं टिपण लिहून ठेवायला हवं होतं. ब्रॉड आधीपासूनच काफ्काचं साहित्य प्रकाशित व्हावं, यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिला होता, त्यामुळे तो हस्तलिखितं नष्ट करण्याची सूचना अंमलात आणणार नाही, याची कल्पना काफ्काला नसेलच का, असाही प्रश्न या निमित्ताने नोंदवला गेला. 
 
स्वतःची अप्रकाशित हस्तलिखितं जाळण्याविषयी काफ्काने ब्रॉडला उद्देशून लिहून ठेवलेलं दुसरं टिपण (सौजन्य- इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालय)

“माझ्यात आणि ज्यूंमध्ये काय साम्य आहे? माझं तर माझ्याशीही फारसं साम्य नाहीये. मी एका कोपऱ्यात गप्प उभं राहायला हवं नि श्वास घ्यायला मिळतंय यातच समाधान मानायला हवं”- असं विधान काफ्काने १९१४ साली त्याच्या रोजनिशीत केलं होतं. पण तो ज्यू धर्मविचाराचा अभ्यास करत होता. ज्यू समूहात बोलल्या जाणाऱ्या यिडिश भाषेतील लोककथा आणि नाटकं यामध्ये त्याने खूपच रस घेतला, त्याचा त्याच्यावर प्रभावही पडला. तरीही, त्या काळच्या ज्यूराष्ट्रवादी (झायनिस्ट) चळवळीशी त्याची जवळीक नव्हती. तसंच, जर्मन भाषेविषयी दुरावा दाखवणारं विधानही त्याने रोजनिशीत १९११ साली केलं. “मी आईवर (जर्मन शब्द: Mutter- मूटा) करायला हवं तसं आणि मी करू शकलो असतो तसं प्रेम केलं नाही, याचं एकमेव कारण म्हणजे जर्मन भाषेने मला तसं करण्यापासून रोखलं. ज्यू आई म्हणजे काही ‘मूटा’ नव्हे.” ब्रॉडला पाठवलेल्या एका पत्रातही काफ्काने “आपल्या बिगरजर्मन मातांकडून आजही आपल्या कानावर जर्मन भाषाच पडत असते” असं म्हटलं होतं. पण त्याने आयुष्यभर जर्मन भाषेत लिहिलं आणि त्याच्यावर प्रामुख्याने जर्मन लेखकांचा खोलवरचा प्रभाव होता.
 
इतर माणसांप्रमाणे लेखकाच्याही मनात स्वतःच्या ओळखीविषयी किंवा अस्मितेविषयी काही संभ्रम असणं आणि तो त्याच्या लेखनात उमटणं, हे स्वाभाविक मानायला बहुधा हरकत नाही. किंवा मुळातच अस्मिता निरपवादपणे एका साच्यात बसवता येते का, हाही प्रश्न आहेच. मग, स्वतःची व्याख्या व्हायला नको, अशी भूमिका घेतलेल्या काफ्कासारख्या लेखकाचं या अस्मितांच्या खेळात काय होऊ शकतं, याचा लेखाजोखा या पुस्तकात वाचायला मिळतो.
 
राज्यसंस्थांच्या विचारसरणीचा मुद्दाही या प्रकरणात गुंतला होता. उदाहरणार्थ, आधी नाझी जर्मनीच्या नियंत्रणाखाली गेलेल्या चेकोस्लोव्हाकियात दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाखालील कम्युनिस्ट सरकार आलं. त्यांनी काफ्काचं साहित्य प्रतिक्रांतिवादी ठरवून त्यावर बंदी घातली. त्यामुळे काफ्का आयुष्यभर बहुतांश काळ ज्या प्राग शहरात राहिला तिथेच त्याचं साहित्य बराच काळ उपलब्ध नव्हतं. कालांतराने १९९०च्या उंबरठ्यावर चेकोस्लोव्हाकियातलं कम्युनिस्ट सरकार बदललं, मग चेक रिपब्लिक आणि स्लोव्हाकिया हे दोन देश झाले. पण इस्राएलमधल्या कागदपत्रांवरून सुरू झालेल्या खटल्यात चेक रिपब्लिकच्या बाजूने काही हस्तक्षेप झाला नाही. याचा उल्लेख नि साधारण त्यामागचा इतिहास या पुस्तकात तुलनेने अगदीच थोडक्यात आला आहे. या खटल्याचा निकाल २०१६ साली लागला आणि हॉफच्या ताब्यातली कागदपत्रं इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालयाच्या अभिलेखागारामध्ये जमा करण्यात आली. ती आता ऑनलाइन पाहायला नि वापरायला उपलब्ध आहेत.

काफ्काचं लेखन ही एक क्रयवस्तूही असल्यामुळे मग तिला पुस्तकांच्या बाजारात, विद्यापीठांच्या बाजारात कसं अधिकाधिक मूल्य प्राप्त होत गेलं, तेही या पुस्तकातून सूचित होतं. पण दुर्दैवाने या पुस्तकावरही अशा बाजाराचा प्रभाव पडल्याचं जाणवतं. आटोपशीर, सखोल पत्रकारी वृत्तान्तासारखं हे पुस्तक होऊ शकलं असतं. पण त्याला मधेच अकादमिक डूब द्यायचा प्रयत्न करणाऱ्या टिपा अर्धवटपणे जोडलेल्या आहेत. टिपा जोडण्यात अर्थातच काही गैर नाही, पण एकाच परिच्छेदात तीन जणांची अवतरणं आली असतील तर त्यातल्या एकाच अवतरणाचा स्त्रोत टिपेमध्ये द्यायचा, बाकीची अवतरणं तशीच लटकती ठेवायची- असा प्रकार या पुस्तकात जवळपास सर्वच प्रकरणांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या प्रकरणात मॅक्स ब्रॉड, स्टिफन झ्वाइग, रायनर स्टाख आणि खुद्द काफ्का यांची अवतरणं येऊन जातात, पण पहिली टीप मात्र काफ्काच्या नंतर आलेल्या एका पत्रातल्या उद्धृताची आहे. इतर अवतरणंही मुळात चुकीची नाहीत, पण संदर्भ न देता आलेली आहेत. त्यापेक्षा टिपा वगळून मग नुसत्या दीर्घ लेखासारखं लिहून एकत्र संदर्भसूची देऊनही चाललं असतं. काहीतरी एक संगती स्वीकारायला हवी होती.

तसंच या पुस्तकात काही ठिकाणी दिशाभूल करणारं विषयांतर किंवा अनावश्यक तपशीलही आहेत. एक प्रातिनिधिक उदाहरण : तेराव्या प्रकरणात ऑस्ट्रियन (जर्मनमध्ये लिहिणारा, ज्यू) लेखक स्टिफन झ्वाईग याने ब्राझीलमध्ये हद्दपारीचं जिणं जगताना आत्महत्या केल्याचा उल्लेख आहे. "पॅलेस्टाइनला पोचू न शकलेल्या दुर्दैवी ज्यू हद्दपार माणसांवर गुदरलेल्या सांस्कृतिक आपत्तीची व्याप्ती" झ्वाईगच्या आत्महत्येमुळे मॅक्स ब्रॉडला जाणवली, असं बॅलिंट म्हणतात. ब्रॉड आणि झ्वाईग चांगले मित्र होते. हा तपशील दिल्यावर मग पॅलेस्टाइनला जाऊ न शकलेल्या इतर काही कलावंतांविषयी बॅलिंट सविस्तर बोलायला लागतात. पण मुळात झ्वाईग हा पॅलेस्टाइनमध्ये इस्राएलची निर्मिती करू पाहणाऱ्या ज्यूराष्ट्रवादाविरोधात होता, त्याने नाझी राजवटीपासून सुरक्षित राहण्यासाठी स्वतःहून ब्राझीलला जायची निवड केली आणि युरोपाविषयीची त्याची ओढ शेवटपर्यंत कायम होती. ब्राझीलमधल्या वास्तव्याला धरून त्याने 'ब्राझील : अ लँड ऑफ द फ्यूचर' असं पुस्तक लिहिलं. हे सगळं लक्षात घेतलं तर, "पॅलेस्टाइनला पोचू न शकलेल्या दुर्दैवी हद्दपार ज्यू" माणसांच्या संदर्भात त्याचा दाखला देणं रास्त आहे का? यात 'दुर्दैवा'चा उल्लेख लेखकाच्या किंवा ब्रॉडच्या दृष्टिकोनातून असेल तर मग तसं स्पष्ट म्हणायला हवं. नाहीतर, झ्वाईगचा इथे असा उल्लेख विसंगत आणि दिशाभूल करणारा ठरतो. असे दाखले आणखीही आहेत. पुस्तकाची लांबी वाढवण्यासाठी हे झालं असेल का, अशी शंका येते. हा प्रकार इंग्लंडमधल्या आवृत्तीसोबतच अमेरिकी आवृत्तीतही आहेत. 

काही टायपिंगच्या चुका, किंवा वाक्यरचना कमी-अधिक बिघडणं, किंवा कधी छपाई कमी-अधिक होणं, या गोष्टी पुस्तकांच्या व्यवहारात स्वाभाविकपणे होतात.  दुरुस्त करायचा प्रयत्न केला तरी, कधी राहून जातात. या पुस्तकात तसंही बरंच आहे. उदाहरणार्थ, दहाव्या प्रकरणात पहिल्या महायुद्धावेळी ब्रॉड पंचवीस वर्षांचा असल्याचा उल्लेख येतो. लगेच पुढच्या वाक्यात त्या वेळी तो तीस वर्षांचा उसल्याचा उल्लेख येतो. त्याचा जन्म १८८४चा, आणि पहिलं महायुद्ध १९१४ साली सुरू झालं, त्यामुळे दुसरा उल्लेख बरोबर. अशा चुका अनावधानाने किंवा कधी नजरचुकीने होऊ शकतात (या नोंदीतही अशा चुका असू शकतील). मराठीत एका पुस्तकामागे एक-दोनच माणसं कसंबसं हे सगळं करत असतात, पण इंग्रजीत प्रकाशनाआधी दोन-चार प्रकाशनसंस्थांमधल्या किमान चार-पाच किंवा अधिक मंडळींच्या नजरेखालून या पुस्तकाचा मजकूर  गेला असेल, तरी आहे हे असं आहे.

Bombay Poets Archive, Cornell University Library
तरीसुद्धा या पुस्तकाचा विषय समजून घेण्यासारखा आहे. तो चार बाजूंनी मांडण्याचा लेखकाचा प्रयत्नही साहित्यिक पत्रकारितेचा नमुना म्हणून दखलपात्र आहे. त्यामुळे समजा याचं मराठी भाषांतर करायचं झालं, तर वरच्या गोष्टी जमतील तितक्या संपादित करून ते करता येऊ शकेल. कशाला करायचं मराठी भाषांतर? या प्रश्नाचं छोटं समर्थन असं : कॉर्नेल विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात 'बॉम्बे पोएट्स अर्काइव्ह' असा विभाग करून त्यात १९६०च्या पुढे-मागे जोमाने लिहित्या झालेल्या, मुख्यत्वे अनियतकालिकांच्या चळवळीशी नातं सांगणाऱ्या काही मराठी आणि भारतीय इंग्रजी कवींची कागदपत्रं जतन करून ठेवलेली आहेत. भारतात ती कुठे गेली असती माहीत नाही, त्यामुळे अभ्यासकांच्या प्रयत्नातून ती तिथे गेली हे एका अर्थी बरंच म्हणता येईल. यात दिलीप चित्रे, अरुण कोलटकर, चंद्रकांत पाटील या मराठी मंडळींचीही कागदपत्रं आहेत. या अर्काइव्हच्या मुखपृष्ठावरची एक ओळ अशी : "बॉम्बे हे समुद्रकिनाऱ्यावरचं विख्यात शहर. चित्रपट, व्यावसायिक हिंदी चित्रपट ही या शहराची सर्वांत प्रसिद्ध निर्मिती राहिली आहे, आणि या चित्रपट उद्योगाचं बॉलिवूड हे नावही बॉम्बे शब्दाचा संकेत देणारं आहे. 'मुंबई' हे ठिकाण तुलनेने अलीकडचं आणि बहुधा कमी उदारमतवादी ठिकाण आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर या शहराचा पोत बदलू लागला." [१३ ऑगस्टची भर : ही नोंद प्रसिद्ध केल्यानंतर काही दिवसांनी कॉर्नेल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर 'मुंबई'विषयीचं वाक्य काढून दुरुस्ती केलेली दिसली. त्यामुळे हा मुद्दा आता फक्त एकंदर संदर्भापुरताच पाहावा. शिवाय, मराठी नि भारतीय इंग्रजी कवींची ही कागदपत्रं टिकून राहण्यासाठी अभ्यासकांनी केलेला प्रयत्न म्हणून त्याचं स्वतंत्र महत्त्व आहेच].
 
वर उल्लेख आलेल्या तीन कवींव्यतिरिक्त नामदेव ढसाळ, भाऊ पाध्ये, वसंत गुर्जर, मनोहर ओक, तुळसी परब अशा तत्कालीन कित्येक कवी-लेखकांच्या लेखनात 'मुंबई'च आली. आज जयंती असणाऱ्या अण्णा भाऊ साठे यांची 'मुंबईची लावणी' किंवा त्यांनी लिहिलेला 'मुंबईचा गिरणी कामगार' हा पोवाडा, त्याआधी पठ्ठे बापूरावांनी लिहिलेली 'मुंबईची लावणी', किंवा त्याही आधी गोविंद नारायण माडगांवकरांनी १८६३ साली लिहिलेलं 'मुंबईचें वर्णन', सध्या जन्मशताब्दी वर्ष सुरू असणाऱ्या नारायण सुर्वे यांच्या कवितांमधली गिरण्यांची मुंबई, या सगळ्याचं ठिकाण कोणतं होतं? बॉम्बे की मुंबई? हा दीडेक शतकाहून अधिकचा शब्दवापराचा इतिहास (आणि सर्वसामान्य लोकव्यवहारातला मुंबई या शब्दाचा वापर) बाजूला ठेवून उपरोल्लेखित मजकुरात मुंबई हे तुलनेने अलीकडचं आणि कमी उदारमतवादी ठिकाण ठरवलेलं आहे. 'बॉम्बे पोएट्स'च्या यादीत येणाऱ्या अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, आदिल जस्सावाला, इत्यादींसारख्या कवींचं 'बॉम्बे'सुद्धा या मराठी लोकांशी मोकळेपणाने देवाणघेवाण करत उभं राहिलं. त्यामुळे त्यात बॉम्बे येणं वाजवीच. पण त्यासाठी मुंबई अनुदार ठरवण्याची गरज नाही. 
 
शिवसेनेच्या सरकारने १९९५ साली ब्रिटिशकालीन बॉम्बे हे अधिकृत नाव बदलून मुंबई केलं. पण शहराच्या नावाचा मुद्दा शिवसेनेच्या तथाकथित 'भूमिपुत्रां'च्या आक्रमक राजकारणाशीच जोडून पाहणं, अपुरंच. कॉर्नेल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरील वरचा उल्लेख अशी जोड सुचवणारा दिसतो (किंवा विसाव्या शतकाच्या मध्यात शहराचा पोत बदलू लागल्याचं त्यांना वाटलं, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाशीही ती जोड घातलेली असू शकेल). हा भाषाभिमानाचा मुद्दा नाही, ऐतिहासिक वापराच्या दृष्टीनेही तो उल्लेख चुकीचा आहे.  मुंबईतल्या विविध समूहांचं वर्णन माडगांवकरांच्या पुस्तकातही होतं आणि नंतरच्या मराठी साहित्यातही ते कमी-अधिक प्रमाणात उमटलं. त्यामुळे मुंबईसह बॉम्बे, बम्बई हेही अवकाश त्यात राहिलेच आहेत. अशा कोणा कवींच्या कागदपत्रांचा संग्रह अमेरिकी विद्यापीठात 'बॉम्बे पोएट्स'च्या एका नावानिशी राहिला, तरी काही गैर नाही. पण त्यातल्या अंतर्गत अस्मितांच्या सरमिसळीशी सुसंगत ओळख समोर मांडण्याऐवजी चमत्कारिक उतरंड कल्पून मुंबईला खालच्या स्थानावर ढकलणं अनैतिहासिक आहे. उदार-अनुदार जे काही असेल ते मुंबई नि बॉम्बे या नावांनी ओळखल्या गेलेल्या एकाच शहरातलं आहे (त्यावर टीका करायलाही हरकत नाही, पण ती मराठीतला मुंबई हा शब्दप्रयोग खालच्या स्थानी कल्पून करायला नको, असं वाटतं. तसं मग बॉम्बे नावावरही अनेक हेत्वारोप करता येतील. मग ते तसंच सुरू राहील). संस्कृतीचं जतन आणि सादरीकरण कसं होत असतं, आणि त्यात लेखक-कवी, अस्मिता, बाजार यांचा गुंता कसा प्रभाव पाडतो, याचा हा एक आपल्या जवळचा दाखला.

दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त आज लेखन प्रेरणा दिवस जाहीर केला, आता तो दर वर्षी साजरा होईल. मुंबई महानगरपालिका कधीपासूनच जगातल्या सर्वांत श्रीमंत नगरपालिकांमध्ये गणली जाते. मराठीच्या नावाने राजकारण तर काही दशकं सुरू आहे. अलीकडे मराठी भाषा अभिजात असल्याचा सरकारी शिक्काही मारण्यात आला. मराठी राज्यगीतही आता वेळोवेळी वाजवलं जातं. पण उत्सवी भपकेबाजपणापलीकडे स्वतःच्या सांस्कृतिक वारशाबद्दलची आपली जाणीव साधारण कुठे आहे, याचा अंदाज 'काफ्काचा शेवटचा खटला' या पुस्तकानिमित्ताने आणि आजच्या प्रेरणादायी दिवसानिमित्ताने बांधता येऊ शकतो.

काफ्काची पत्रं : इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालय । इतर चिन्हं नि चित्रं इंटरनेटवरून । मांडणी : रेघ