जाहिरातींचा महिला दिन व एक बातमी

आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन असल्याचं आपल्याला सांगण्यात आलंय. त्या निमित्त छापील माध्यमांमधल्या गेल्या काही दिवसांमधल्या काही जाहिराती पाहू:

लोकसत्ता: १६ फेब्रुवारी २०१५

उभा पेपर आडवा केल्यावर जाहिराती उभ्या दिसतायंत. तशी इथं जी वरच्या बाजूला दिसतेय, ती मुळातली शेवटच्या पानावरची जाहिरात आहे, तिथं आपलं लक्ष जास्त गेलं. दोन्ही चेहरे मॉडिफाय केलेले असतीलच, पण खालचा फारच कृत्रिम वाटतोय. वरचं हसणं जास्त लक्षवेधक वाटलं, आपल्याला तरी. शिवाय, वरच्या चेहऱ्याच्या शेजारी लिहिलेल्या 'वहिनी अगदी बरोबर समजली' या ओळीही कमी माहितीमुळं आपल्याला चटकन समजल्या नाहीत, पण त्या ओळींमुळं लक्ष तिकडं पटकन गेलं. नंतर जाहिरातीतल्या चेहऱ्यावरून इंटरनेटवर शोध घेतल्यावर कळलं की, 'अँड टीव्ही'वरच्या 'भाभी जी घर पर है' मालिकेत वरील चेहऱ्याची मालक अभिनेत्री शिल्पा शिंदे काम करते. आणि त्यात त्यांच्या अंगुरी या पात्राचा काही खास संवाद आहे: 'भाभी जी सही पकडे है' असा. त्यामुळं त्यांच्या चेहऱ्यासोबत ही ओळ टाकून ठेवलेली आहे. जाहिरात कोंड्यावरच्या औषधाची. लक्षवेधक.

देशोन्नती, अकोला, ७ मार्च/पान तीन

'टोर्क' या एकाच कंपनीची ही दोन्ही उत्पादनं आहेत. याच कंपनीनं काढलेल्या पुरुषांच्या त्वचेसाठीच्या उत्पादनाची जाहिरातपण येते (शेजारी पाहा). 'अब लडकों की निकल पडी' या हिंदी ओळीचं मराठी जाहिरातीत 'आता मुलांचीही चालू लागली' असं करून टाकलेलं आहे. तशा पूर्वीपासून या कंपनीच्या जाहिराती विविध वर्तमानपत्रांमधून येतायंत. बाहेर छापील स्वरूपात या जाहिराती इतक्या वेळा दिसत असूनही आपण इथं त्या का चिकटवतोय? या प्रश्नाचं थोडंसं उत्तर वॉल्टर बेंजामिन देऊ पाहतात. रेघेवर आधी एका नोंदीत येऊन गेलेले वॉल्टर बेंजामिन (/बेंन्यामिन) एका ठिकाणी म्हणतात:

ही जागा भाड्याने देणे आहे

टीकेचा (criticism) ऱ्हास झाल्याचा शोक करणं हे मूर्खांचं काम आहे. कारण आता ते दिवस गेले. टीका हा योग्य अंतर राखण्याशी संबंधित मुद्दा होता. दृष्टिकोन व पूर्वचिकित्सा यांना किंमत होती नि काहीएक भूमिका घेणं शक्य होतं त्या काळात हा मुद्दा लागू होता. आता गोष्टी मानवी समाजाच्या खूपच निकट येऊन राहिलेल्या आहेत. 'नितळ', 'निरागस' दृष्टी हे एक झूठ आहे, किंवा ती अकार्यक्षम भाबडी अभिव्यक्ती आहे असं म्हटलं तरी चालेल. सध्या सर्व गोष्टींच्या गाभ्यापर्यंत घेऊन जाणारी सर्वाधिक सच्ची व्यापारी दृष्टी म्हणजे जाहिरात. चिंतनाचा अवकाश ती नष्ट करून टाकते. चित्रपटाच्या पडद्यावर एखादी गाडी अवाढव्य आकार धारण करून आपल्या अंगावर येते, तसा हा प्रकार असतो. [...] जाहिरातीला टीकेपेक्षा वरचष्मा प्राप्त होण्याचं कारण काय? याचं उत्तर लाल रंगाच्या फिरत्या निऑनी चिन्हांमधे नसून डांबरी रस्त्यावर त्या चिन्हांना परावर्तित करणाऱ्या प्रकाशझोतात आहे.

हा वेचा बेंजामिनच्या मूळ वेच्याचा थोडा भाग आहे. मूळ वेचाही छोटासाच आहे आणि तो 'वन-वे स्ट्रीट' या मजकुरातील अनेक वेच्यांपैकी एक आहे. आपण या छोटेखानी भाषांतरासाठी लिआँ वायझेल्टिअर यांनी केलेलं इंग्रजी भाषांतर वापरलं: वॉल्टर बेंजामिन, रिफ्लेक्शन्स, शॉकेन बुक्स, २००७.

मालिकेतलं 'अंगुरी' हे पात्र

बेंजामिनांंचं सगळं काही जसंच्या तसं मान्य व्हायला हवंच असं नाही, पण सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी नोंदवलेलं ते आता आपल्याला अधिक मोठ्या प्रमाणात दिसतं, हा एक भाग. जाहिरात या गोष्टीचं वाढतं महत्त्व त्यांनी नोंदवलंय. शिवाय आपल्या बदलत्या आसपासाशी जाहिरातींचा संबंध जास्त 'सच्चा' असेल, असंही त्यांच्या वेच्यातून वाचकाला भासतं. पण त्यातलं सच-झूठ समजून घेण्यासाठी, आपल्याला विचाराचा साधा अवकाश-उसंत मिळत नाही, चिन्हानं आपण एवढे गारद होतो की त्यामागचा अर्थ उलगडणं अवघड होतं, असंही त्यातून वाटतंय. हे उलगडून पाहण्यापुरत्या आपण आणखी काही जाहिराती पाहू. महिला दिनाचं निमित्त साधून 'केसरी टूर्स'नं खास महिलांसाठी काही पॅकेज काढलंय, त्याच्या दोन वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधल्या या जाहिराती पाहा (डावीकडचं छायाचित्र मूळ जाहिरातीतला थोडाच भाग दाखवणारं आहे):

लोकसत्ता, मुंबई आवृत्ती, ७ मार्च/पान सोळा, इथं अर्धीच.

तरुण भारत, अक्षरयात्रा पुरवणी, ६ मार्च/पान आठ

किंवा 'लोकसत्ता' या वर्तमानपत्राची स्वतःचीच ही जाहिरात पाहा:

लोकसत्ता, ३० जानेवारी

बेंजामिनांच्या वेच्यात टीकेचा ऱ्हास झाल्याचं म्हटलंय, त्याबद्दल आपल्याला काही बोलायचं नाही. आपल्याला बातमी या गोष्टीसंबंधी बोलावं वाटतं. 'ऱ्हास' हा शब्द खूपच निकाल लावल्यासारखा आहे आणि आपल्याला तो आत्ता इथं वापरावा वाटत नाहीये. पण जाहिरातींच्या संदर्भात बातमीबद्दल थोडंसं काही आपण बोलू.  एखाद्या वर्तमानपत्राचं पहिलंच पान पूर्ण जाहिरातीनं भरल्याची तक्रार काही वेळा कानावर येते. पण ते तसं नवं नाही. सदर नोंद लिहिणाऱ्याला काही कारणामुळं १९१२ सालचे 'केसरी' या वर्तमानपत्राचे सगळे अंक पाहायला लागले होते. त्यात पहिलं अख्खं पान अनेक छोट्या-मोठ्या जाहिरातींनी भरलेलं असायचं. किर्लोस्करांची यंत्रं, सोलापूरच्या चादरी अशा काय काय जाहिराती त्यात होत्या, असं अंंधुक आठवतंय. वृत्तपत्रांचा आणि जाहिरातींचा असा बराच पूर्वीपासूनचा संबंध असल्याचं श्री. व्यं. केतकरांचा ज्ञानकोशसुद्धा सांगतो. ज्ञानकोशातल्या 'जाहिरात' या नोंदीत जाहिरात-विद्येची लक्षणं सांगताना म्हटलंय:

जाहिरात चित्ताकर्षक असली पाहिजे. हे जाहिरातीचे आद्य लक्षण होय. जाहिरात जर चित्ताकर्षक नसेल तर लोकांचे लक्ष तिकडे वेधणार नाही; व त्यामुळे जाहिरात देणाऱ्याचा माल फार खपणार नाही. हल्ली तर जिकडे तिकडे जाहिरातींना पीक आल्यामुळे, लोक जाहिराती वाचण्याचा कंटाळा करतात. अशा वेळी त्यांचे लक्ष्य त्यांची इच्छा नसताही ज्यामुळे वेधले जाईल अशा चित्ताकर्षक तऱ्हेची जाहिरात असली पाहिजे. हल्लीच्या व्यापारी चढाओढीच्या युगात ज्याची जाहिरात अधिक भपकेदार त्याच्या वस्तूचा खप अधिक अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे जाहिरात देणाऱ्या व्यापाऱ्याने आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या जाहिरातीपेक्षा आपली जाहिरात कशी भपकेदार होईल, कोणत्या स्थळी, अगर कोठे दिली असता ती लोकांच्या चटकन नजरेत भरेल या सर्वांचा काळजीपूर्वक विचार करून जाहिरात दिली पाहिजे. नवीन नवीन साधनांच्या व सुधारणांच्या वाढीबरोबर जाहिरातीचे क्षेत्र व्यापक झालें आहे. नवीन नवीन जाहिरातीची साधने अस्तित्वात आली आहेत. 

ज्ञानकोशातली वाक्यंही तशी आता काही नवीन वाटणारी नाहीत. पण तरी एक संदर्भ म्हणून वाचायची इतकंच. आणि केतकरांनी ज्ञानकोश मंडळाची स्थापना ४ मार्च १९१७ रोजी केलेली, म्हणजे आता त्या घटनेचं शताब्दी वर्ष सुरू झालंय, हेही निमित्त म्हणता येईल. तर मुख्य मुद्दा: माध्यमांची वाढ ही मुख्यत्वे जाहिरातीच्या साधनांची वाढ म्हणूनच होते की काय, अशी शंका येते. जाहिरात पुन्हा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची. वर्तमानपत्रं-वृत्तवाहिन्या-बातम्या, ही तर एकच पातळी. शिवाय खुद्द 'तुम्हीच जाहिरात आहात!' असंही आपल्याला सांगितलं जाण्याची वेळ आलेली आहे. आपण स्वतः कधी जाहिरात असतो आणि कधी जाहिरातदार असतो, हाही मुद्दा संदिग्ध असावा. जाहिरातीविषयी खूपच नकारात्मक वाटतंय हे बहुतेक, पण तसं काही नाही. फक्त जाहिरात ज्या उत्पादनाची असते त्याचा उपयोग कायतरी वेगळा असतो आणि त्याकडं लक्ष आकर्षित करून घेण्यासाठी दिला जाणारा संदेश कायतरी वेगळाच असतो, त्यामुळं प्रकरण संदिग्ध होतं, असं मात्र वाटतं. वरचीच 'भाभी जी सही पकडे है'ची जाहिरात पाहिली की तसं वाटत नाही का? संदिग्धता सुंदर वाटते काही वेळा, हा भाग वेगळा. आणि 'माझी आई कशावरही चर्चा करू शकते' इथपासून 'या टूर फक्त महिलांसाठीच'पर्यंतच्या जाहिरातींमधून काय वाटतं? स्वतःवर प्रेम करा, स्टार बना, टूरला जा, असं खास स्त्रियांनाच सांगणं जाहिरातदारांना परवडतंय, आवश्यक वाटतंय. आजचे पेपर पाहिले तर बँका, विमा कंपन्या यांच्याही स्त्रीकेंद्री जाहिराती सापडतात. किंवा यापेक्षा कित्येक वेगवेगळ्या जाहिराती पेपर-टीव्ही यांच्यातून आपण पाहत असतोच. तर एकीकडं स्त्रियांच्या ग्राहकपणाचा अवकाश वाढतोय, असं वाटतं ना थोडंसं तरी? इतर सुंदर संदिग्ध अंगुरी रूपंही त्यासोबत आहेतच.

हा झाला एक आजच्या दिवसाच्या निमित्ताचा भाग, आपसूक जुळून आला म्हणून. शिवाय बातमीच्या अवकाशाचं काय, हाही एक आपल्या नोंदीचा भाग आहे. त्याचं काय करायचं? 'महाराष्ट्र टाइम्स'सारखी वर्तमानपत्रं रविवारच्या पुरवणीवरही मास्टहेडखाली स्पष्टच लिहितात की, हे सगळं 'अॅडव्हर्टोरियल, एन्टर्टेन्मेंट, प्रमोशनल फिचर' आहे.

कुठल्याही रविवारची पुरवणी

आपण तीन वर्षांपूर्वीही एका नोंदीत याचा उल्लेख करून ठेवला होता, पण तेव्हा फोटो टाकायचा राहिलेला. अशी पुरवणीविषयी स्पष्ट ओळ टाकणंही बरंच, खरं म्हणजे. पण हाही थोडा संदिग्ध संवाद वाटतो, कारण फक्त पुरवणीच्या वरच्या बाजूला असं लिहिल्यामुळं आत आलेल्या प्रत्येक मजकुरासंबंधी वाचकाला अंदाज बांधत बसावा लागणार: अमुक एक जाहिरातवजा लेख आहे की नाही- म्हणजे ही जागा भाड्यावर दिलेली आहे की कसं, अमुक एक बहुधा संपादकीय निकषानं आलेला लेख आहे की नाही- म्हणजे ही जागा संपादकीय रहिवाश्यांचीच आहे की कसं, इत्यादी. कदाचित प्रत्येक मजकुरानुसार असा काही टॅग जोडता आला, तर ते अधिक निखळ होईल, असं वाटतं. म्हणजे जाहिरातीइतकं(इतपत तरी) निखळ होईल.

बरं, मगाशी वर आपण स्वतःच जाहिरात झाल्यासंबंधी काही नोंदवलंय. रेघेनं नोंदवलं तर ते टीका केल्यासारखं वाटतंय का? मग टीका सोडून द्या, जाहिरात पाहूया सरळ:

टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली आवृत्ती, ७ मार्च/ पान बावीस

'व्यक्ती हे जाहिरातीचं नवं माध्यम आहे. 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'चा वाचक बोलत असेल तेव्हा त्याचे श्रोते निरनिराळ्या प्रकारचे असणार याची खात्री बाळगा. 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'चा वाचक वेगवेगळ्या गोष्टींमधे रस असलेला नि विविध वर्तुुळांमधे उठबस असलेला असतो. आणि यातल्या प्रत्येक वर्तुुळात 'ईटी'च्या वाचकाचं मत अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळं तुम्ही आमच्या वाचकांपर्यंत पोचलात, याचा अर्थ तुमची पोच कित्येक पटींनी वाढलेली आहे. आणि यासाठी जास्तीची किंमतही द्यावी लागत नाही. आता, गुंतवणूक करण्याजोगं जाहिरातीचं माध्यम (तुमच्यासमोर) आहे'- असा या जाहिरातीचा आशय आहे. .

'रेघे'वर २०१३च्या मार्चमधे नोम चोम्स्कींचा 'मुख्य प्रवाहातली माध्यमं असतात तशी का असतात?' हा लेख आपण नोंदवलेला. त्या लेखात चोम्स्की म्हणतात:

या सगळ्या (मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांच्या) व्यवस्थेकडे पाहिल्यानंतर बातमी कशी असावी अशी तुमची अपेक्षा आहे? ते तर अगदीच साहजिक आहे. समजा, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' घेतला, तर ती एक कंपनी आहे आणि ती एक उत्पादन विकते. त्यांचं उत्पादन असतो तो ‘वाचक-प्रेक्षकवर्ग’. तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता त्यातून मालक कंपन्यांना पैसा मिळत नाही. वर्तमानपत्र तर ते इंटरनेटवर मोफतही उपलब्ध करून देऊ शकतील. उलट, तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता तेव्हा ते त्यांच्या खिशातलाच पैसा खर्च करत असतात. पण 'वाचक-प्रेक्षकवर्ग' हे उत्पादन असतं. संपन्न लोक - म्हणजे वर्तमानपत्रांमधून लिहितात तेच लोक म्हणा ना, समाजातील उच्च वर्गातील निर्णयक्षम लोक, हे ‘उत्पादन’ असतात. मालक कंपनीला हे उत्पादन बाजारात विकायचं असतं आणि हा बाजार म्हणजे 'जाहिरातदार' (हा पुन्हा वेगळाच धंदा आहे). दूरचित्रवाणी असो की वर्तमानपत्र, किंवा दुसरं काहीही, ते वाचक-प्रेक्षकवर्गच विकत असतात. आपला प्रेक्षकवर्ग कंपन्या एकमेकांना विकत असतात. उच्चभ्रू माध्यमांचा हाच मोठा व्यवसाय आहे.

चोम्स्की टीकाकार आहेत, असं म्हणता येईल ना? त्यांचा लेख मराठी भाषांतरात सुमारे ४,१०० शब्दांचा होता. त्यापेक्षा वरच्या जाहिरातीतून खुद्द एका प्रसारमाध्यम कंपनीनंच हे आजचं एक वास्तव सांगितलंय, ते जास्त सुंदर वाटतं का? म्हणजे 'माझी आई कशावरही चर्चा करू शकते' ही ओळ आपल्यासाठी नाहीच, ती 'केसरी टूर्स'साठी किंवा अशाच कोणासाठी तरी असेल.

आणि ऱ्हासबिस शब्द खूप मोठे होतात. पण काही बातम्या निऑनी अंधारात झाकोळल्या जातात, ही आपली इथली नेहमीची 'टीका' आहे. ते सोडून द्या. आपण एक आजच्या निमित्तानं बातमी वाचू जाताजाता.

गेल्या काही दिवसांमधे फारशी लक्षवेधक न ठरलेली ही बातमी सोनी सोरी यांच्याबद्दलची आहे. 'त्यापेक्षा फाशी दिली असतीत तर बरं झालं असतं', असं बोलायची वेळ सोरी यांच्यावर येऊन गेली होती. त्याबद्दल रेघेवर पूर्वी काही ना काही येऊन गेलेलं आहे. छत्तीसगढमधे जगदलपुरात काही घडामोडी ठरवून घडवल्या जात असल्याची ओझरती नोंद आपण घेऊ शकलो, ती मालिनी सुब्रमण्यम यांच्या मजकुरातून. त्यांना तिथलं घर सोडायला लागलं, आणखी वकिलांच्या एका चमूलाही घर सोडायला लागलं, आणि त्या दरम्यान तिकडंच २० फेब्रुवारीला सोरी यांच्या चेहऱ्यावर ज्वलनशील रसायन फेकण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या. नंतर स्थानिक रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार चालू होते, पण मग त्यांना उपचारासाठी दिल्लीला हलवण्यात आलं.

हल्ल्यानंतर सोनी सोरी (फोटो: इंडियन एक्सप्रेस)

मूळच्या प्राथमिक शिक्षिका असलेल्या सोरी यांच्यावर नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोप करून पोलिसांनी २०११ साली त्यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर पोलिसांकडून भीषण अत्याचार झाल्याचं प्रकरण त्यानंतर गाजलं. नंतर दोन वर्षांनी सोरी यांच्यावरचे बहुतेक आरोप न्यायालयात फोलही ठरले. पुढं २०१४ साली आम आदमी पार्टीच्या बस्तर मतदारसंघातील उमेदवार म्हणून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा साहजिकपणे पराभव झाला; त्यांना १६,९०३ मतं पडली. जिंकलेले उमेदवार होते भाजपचे दिनेश कश्यप; त्यांना मिळाली ३,८५,८२९ मतं. मतांच्या राजकारणात सोरी हरल्या. काल (७ मार्च) त्यांना रुग्णालयातून सोडल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत. तिथून मग व्रण असलेल्या चेहऱ्यानं त्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात गेल्या. 'माझा हा चेहरा म्हणजे बस्तरमधल्या लढ्याचा चेहरा आहे, दोन्हींची अवस्था सारखीच आहे', असं त्या म्हणाल्या. हा खाली दिसतोय तो सोरींचा फोटो दोन वर्षांपूर्वीचा आहे- निवडणूक प्रचारावेळी दांतेवाड्यातल्या पत्रकारपरिषदेत काढलेला.

 मार्च २०१४: निवडणूक प्रचारादरम्यान/ दांतेवाडा (फोटो: रेघ)

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम

बस्तरमधे विविध कारणांनी सशस्त्र संघर्ष सुरू असल्याची माहिती नवीन नाही. पण तिथली माहिती शक्य तितकी सहज उर्वरित ठिकाणी खेळती राहात नाही, हे आपण इथं आधीही नोंदवलेलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात हा प्रदेश (इतरही अनेक प्रदेशांप्रमाणे) येत नाही.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत रेघेवर 'एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?' अशी एक नोंद केली होती. छत्तीसगढमधे प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललं होतं. त्या पूर्वी एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं होतं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. पण हाडमा यांना सोडावं अशी मागणी करत छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले होते. यासंबंधीच्या रिपोर्टबद्दलची ती छोटी नोंद होती. हा मूळ रिपोर्ट 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर मालिनी सुब्रमण्यम यांनी लिहिला होता. सुब्रमण्यम स्वतः बस्तर जिल्ह्यातल्या जगदलपूरमधे राहात होत्या. गेल्या वर्षभरात त्यांनी 'स्क्रोल'साठी या प्रदेशातील घडामोडींचं वार्तांकन केलेलं आपल्याला वाचायला मिळतं. 

आत्ताच्या सात फेब्रुवारीला जगदलपूरमधल्या सुब्रमण्यम यांच्या घरासमोर 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली. 'नक्षली समर्थक बस्तर छोडो' अशा घोषणा देण्यात आल्या. आणि त्याच दिवशी रात्री त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली. या घटनेत त्यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली: असं 'इंडियन एक्सप्रेस'मधल्या बातमीवरून कळतं. या सर्व घडामोडींच्या परिणामी आता तीन दिवसांपूर्वीच सुब्रमण्यम यांना त्यांचे पती व दोन मुलींसह जगदलपूरमधलं घर सोडून शहराबाहेर पडावं लागलं आहे. यासंबंधी काल 'स्क्रोल'वरच तिथल्या संपादकीय चमूतल्या सुप्रिया शर्मांचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. (थोडं विषयांतर: 'स्थानिक प्रसारमाध्यमांना/पत्रकारांना गप्प बसवण्यात आलं होतं' असं एक ओझरतं निरीक्षण शर्मांनी नोंदवलंय. पण स्थानिकांपुढचे अडथळे, ताणतणाव, दबाव हे अधिक तीव्र असतात आणि राष्ट्रीय/इंग्रजी मुख्य प्रवाहातल्या वा समांतर प्रवाहातल्या पत्रकारांच्या तुलनेत काहीच पाठबळ नसल्यामुळं स्थानिक पत्रकारांसाठी या गोष्टी जास्तच जीवघेण्याही असतात, असंही त्यात नोंदवायला हवं. यापूर्वी डिसेंबर २०१३मधे 'देशबंधू' या दैनिकाचे पत्रकार साई रेड्डी यांना माओवाद्यांनी ठार मारलं होतं. पोलिसांकडून संतोष यादव या दुसऱ्या एका स्थानिक पत्रकाराला काय गोष्टींना सामोरं जावं लागलं, यासंबंधी सुब्रमण्यम यांनीही लिहिलं होतं.)

या सर्व पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यम यांनी केलेलं छत्तीसगढमधल्या या भागाचं वार्तांकन उर्वरित बातम्यांच्या गदारोळात वेगळं ठरणारं होतंच. पण इथून पुढं ते आपल्याला वाचायला मिळणार नाहीये. या संदर्भात सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलून काही प्रश्नोत्तर स्वरूपातली नोंद करावी, अशी इच्छा 'रेघे'नं त्यांच्याकडं व्यक्त केली. त्यावर त्यांनी त्यांच्या बाजूनं एक निवेदन 'रेघे'ला पाठवून दिलं. प्रश्नोत्तरांपेक्षा आता आपण हे निवेदन मराठीत भाषांतरित करून इथं नोंदवतो आहोत.

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम

असुरक्षितता आणि दहशतीच्या वातावरणामुळं मला जगदलपूर सोडायला भाग पडलं आहे.

सात फेब्रुवारीला संध्याकाळी 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेनं माझ्या घराबाहेर निदर्शनं केली. 'स्क्रोल-डॉट-इन'साठी मी लिहिलेल्या वृत्तान्तांवर त्यांनी आक्षेप घेतले आणि पोलिसांची प्रतिमा मलीन होईल असं काही मी लिहू नये अशी धोक्याची सूचनाही दिली. त्यानंतर काही तासांनी मध्यरात्री अडीच वाजता, आमच्या परिसरात एक मोटरसायकल आल्याचा आवाज आला. नंतर आमच्या घरावर दगडफेक झाली आणि माझ्या गाडीची मागची काच फोडून टाकण्यात आली.

प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवून घ्यायला पोलिसांनी दोन दिवस लावले. माझ्या तक्रारीच्या समर्थनामधे साक्षीदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या माझ्या शेजारी राहणाऱ्या महिलांना तपास अधिकाऱ्यानं धमकावलं. माझ्या अटकेसाठी सामाजिक एकता मंचानं मोर्चे काढले. या संघटनेचे व पोलिसांचे लागेबांधे असल्याचं 'द हूट' आणि 'कॅरव्हॅन'मधे प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनांवरून स्पष्ट होतं.

'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादिका (छत्तीसगढचे) मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना भेटल्या आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करायची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानंतर बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक एस.आर.पी. कल्लुरी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर.एन. दाश माझ्या घरी आले आणि तपास प्रक्रिया न्याय्य रितीनं पार पडेल व माझं कुटुंब सुरक्षित राहील अशी ग्वाही त्यांनी मला दिली. मी कोणतंही भय न बाळगता माझं काम सुरू करू शकते, असंही ते म्हणाले.

पण तरी सामाजिक एकता मंचानं माझ्याविरोधातली मोहीम सुरूच ठेवली आणि असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं. दरम्यान, माझ्या घरमालकांना पोलिसांनी पत्र पाठवून रायपूरहून जगदलपूरला बोलावून घेतलं. या पत्रात माझ्याविषयी फसवे दावे करण्यात आले होते.

बुधवारी (१७ फेब्रुवारी) पोलिसांनी माझ्याकडं घरकाम करणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेतलं आणि कित्येक तास तिची चौकशी केली. माझ्या घरावर तिनंच दगडफेक केल्याचे आरोप पोलिसांनी केले. माझ्या तक्रारीचा तपास करण्याच्या नावाखाली माझ्याशी संबंधित सर्वांच्या मागं ससेमिरा लावण्याची पोलिसांची भूमिका यातून स्पष्ट होत होती. अखेरीस गुरुवारी दुपारी आमच्या घरमालकानं जागा रिकामी करण्यासाठीची नोटीस पाठवून दिली. त्याच दिवशी संध्याकाळी सामाजिक एकता मंचानं माझ्या वकिलाच्या घराबाहेरही निदर्शनं केली. माझ्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं मी जगदलपूर सोडावं, अशी सूचना 'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादकांनी मला केली.

गेली पाच वर्षं मी ज्या जागेला स्वतःचं घर मानत होते ती जागा अशी अचानक सोडून जावी लागणं वेदनादायक होतं. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनं देऊनही जगदलपूरमधे पत्रकारांविरोधात धमकावणी नि धाकदपटशाहीचा वापर केला जातोय, हेही यातून परत स्पष्ट झालं.

एकीकडं पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांसंबंधी राष्ट्रीय स्तरावर संताप व्यक्त होत असताना पोलिसांनी कुठल्याही ठिकाणी राहात असलेल्या नागरिकांच्या व पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा करणं वाजवी आहे, असं वाटतं. पण संरक्षण देण्याऐवजी जगदलपूर पोलिसांनी भयग्रस्त परिस्थितीतल्या भयाची तीव्रता वाढवण्याचंच काम केलं. या सर्व परिस्थितीत मला माझ्या कुटुंबासहित माझं घर सोडणं भाग पडलं.

"बस्तरच्या गावांमधल्या लोकांना काय वाटत असेल, याची पुरेपूर कल्पना मला आता आलेय", अशी भावना सुब्रमण्यम यांनी 'स्क्रोल'च्या आधी उल्लेख केलेल्या रिपोर्टमधे व्यक्त केलेय. त्यांच्या निवेदनात उल्लेख आलेली वकील व्यक्ती ही 'जगदलपूर लीगल एड ग्रुप' या चमूचा भाग आहे. इतर राज्यांमधली ही तरूण मंडळीही या भागातील काही खटल्यांमधे आदिवासींच्या बाजूनं वकिली करण्याचा प्रयत्न गेली तीनेक वर्षं करत होती. पण त्यांनाही सुब्रमण्यम यांच्याच प्रकारे जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांवरून कळतं. शिवाय, या चमूचंही एक निवेदन इंग्रजीत प्रसिद्ध झालेलं आहे. जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं त्यांनी त्यात म्हटलेलं दिसतंय.

वेलकम/ जगदलपूर रेल्वे स्थानकाजवळची कमान (फोटो: रेघ/ दोनेक वर्षांपूर्वी)

सांस्कृतिक राजधानीबाहेरची 'एकोणिसावी जात'

सांस्कृतिक राजधानीत एक पुस्तकांचं प्रदर्शन भरलेलं असतं. शहरातल्या तशा एका मोठ्या चौकाजवळच्या एका सभागृहात. तिथं मग प्रदर्शनाच्या जाहिरातीसाठीच्या फलकांवर, पत्रकांवर एक अभिनेत्री असते. ती एकदम आनंदानं आश्चर्य वाटल्यासारखा चेहरा करून असते. त्या शेजारी उद्गार लिहिलेले असतात: "आईशप्पथ! थेट प्रकाशकांकडून पुस्तकांवर महासवलत!" तिथंच '४० ५० ६० ७० टक्के सवलत' असेही शब्द असतात. ही अर्थात वस्तुस्थितीही असते. म्हणजे प्रदर्शनात काही पुस्तकं एवढ्या सवलतीत मिळत असतातच. फक्त थोडीशी ट्रिक यात असते. तिथंच चौकात एक मोठी कमान-टाइप एक जाहिरात केलेली असते, त्यात दोन्ही बाजूंना अभिनेत्री एकेक पुस्तक हातात घेऊन उभी असते. यातलं एक पुस्तक असतं भालचंद्र नेमाडे यांची 'हिंदू: जगण्याची समृद्ध अडगळ' ही कादंबरी आणि दुसऱ्या बाजूला लोकसत्ता नावाच्या एका दैनिकाचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं 'टाटायन' हे पुस्तक असतं. इतरही काही पुस्तकं दुसऱ्या पोस्टरवर असतात, त्यात ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांवरच्या कादंबऱ्या, शास्त्रज्ञांविषयी-लेखकांविषयी चरित्रात्मक माहिती देणारी पुस्तकं, सामाजिक कार्यकर्त्यांची आत्मचरित्रं, अशी थप्पी असते. पण सत्तर टक्के सवलतवाली पुस्तकं ती ही नव्हेत. सत्तर-साठ टक्के सवलत म्हणजे न-के-बराबर मार्जिन उरत असावं प्रकाशकाला. त्यामुळं ही पुस्तकं म्हणजे न खपणारी, पिवळी पानं पडलेली, विस्मृतीतली. स्टॉक क्लिअरिंग करून टाकण्यासारखी. थोडक्यात- जाहिरात ही गोष्ट अशी दिसते: वस्तुस्थिती नाकारणारी नव्हे, तर वस्तुस्थितीला फिरवणारी. त्यामुळं या जाहिरातीतल्या सत्तर टक्के सवलतीच्या आकड्यांशी थेट संबंधित पुस्तकं तशी शक्यतो पोस्टरवर दिसणार नाही. ती (तथाकथित) मातब्बरी त्यांना लाभू शकत नाही. तसं याचं कारण आणखीही काही गोष्टींमधे असेल. त्या पुस्तकांचं सांस्कृतिक मूल्यच तेवढं नसेल, किंवा सांस्कृतिक राजधानीच्या टेहळणी-बिंदूच्या कक्षेत अशी पुस्तकं येत नसतील. हे विधान अगदी काळं-पांढरं करता येणार नाही. हा सगळा राखाडी छटांचा आणि विरोधविकासी मामला असावा. बहुतांश पुस्तक-प्रकाशक पुण्या-मुंबईत; राज्यस्तरीय मानल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्रांची मुख्य कार्यालयं याच शहरांमधे; वृत्तवाहिन्यांची दखल घेण्याएवढा त्यांचा पुस्तकांशी संबंध नाहीच येत, पण तरी अगदीच चुकून काही आला संबंध तर तो याच शहरांपुरता; अशा अनेक संदर्भांनी सांस्कृतिक सत्ता इथं केंद्रित झालेली असेल तर त्यामुळं आपसूक सगळ्यांचाच याच्याशी संबंध येणारच. काहीच नाही तरी शाळेत 'बालभारती'ची पुस्तकं असतात, ती 'बालभारती' (म्हणजे तिचं मुख्य कार्यालय) पुण्यात. पुढं क्रमिक पुस्तकापेक्षा जास्त 'नवनीत'ची गाइडं वापरली असतील, तर तीही इथूनच प्रसिद्ध होणारी. बाकी गाणी-चित्रपट-नाटकं यांचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महोत्सव इत्यादी तपशील तर आणखीच मोठा. कोणाला असा सांस्कृतिक व्यवहार पटला नाही, तरी ते न पटणंही यातल्याच कुठल्यातरी मार्गांनी पुढं येत जातं. म्हणजे जाहिरातींच्या पोस्टरवर असं म्हणणं झळकणार नाही, पण इथल्या संकुचित सत्ताकेंद्रांमधेच कुठंतरी फट मिळेल तिथून हे म्हणणं बाहेर झिरपणार- अशा अर्थी हा विरोधविकासी मामला म्हणतोय आपण.

(इतर सत्ताकेंद्रांप्रमाणेच) या सांस्कृतिक राजधानीत माहितीचा अर्धवटपणा झाकण्यासाठी तुच्छतावादाचा बुरखा सापडू शकतो, अभिरूचीचे विविध रंगी बुरखे सापडू शकतात, प्रसारमाध्यमांची तर खैरात; आणि या सगळ्यासोबत काही सोबर संपन्न स्त्रोतही असत असतील. पण पहिला प्रकार जास्त जोमात असतो, हे तसं सगळीकडचंच वर्णन इथंही लागू.

काहीएक दबदबा असलेले आणि १९४० साली स्वतःहूनच वारलेले जर्मन विचारवंत वॉल्टर बेंजामिन म्हणतात त्यानुसार, 'सभ्यतासंस्कृतीचा प्रत्येक दस्तावेज हा क्रौर्याचाही दस्तावेज असतो. आणि असे दस्तावेज नुसतेच क्रौर्याचा स्पर्श झालेले असतात असं नव्हे, तर एका मालकाकडून दुसऱ्याकडं त्यांचं हस्तांतरण होण्याची प्रक्रियाही क्रौर्यानंच रंगलेली असते'. (वॉल्टर बेंजामिन, 'थिसीस ऑन द फिलॉसॉफी ऑफ हिस्ट्री', इल्युमिनेशन्स, भाषांतर- हेरी जोहन. मराठी भाषांतर रेघेचं). आपला मुख्य मुद्दा एवढ्या मोठ्या गप्पांचा नाहीच. आपला मुद्दा- आपण जी भाकरी किंवा चपाती/पोळी खातो, ती तयार करण्यापूर्वी पीठ रेडीमेड आणतो किंवा गिरणीतून दळून घेतो, ते- पीठ दळणाऱ्या गिरणीशी संबंधित आहे. (मुळात ते पीठ कोणीतरी पिकवलेल्या धान्याशी संबंधित असतं. आणि ते धान्य कोणीतरी शेतात पिकवलेलं असतं, असं आणखीही मागं मुळांपर्यंत गेलं तरी चालेल खरं म्हणजे. नायतर आपली सांस्कृतिक पोळी भाजून खाताना मूळ संदर्भ विसरायची सवय लागू शकते. अशी सवय सांस्कृतिक राजधानीच्या टिकाऊपणासाठी गरजेचीही असेल काय?)

मुखपृष्ठ: चंद्रमोहन कुलकर्णी [मेहता पब्लिशिंग..]

वर ज्या प्रदर्शनाचा उल्लेख केला, तिथं सत्तर टक्के सवलतीमधे रेघेला एक पिवळ्या पडलेल्या पानांचं पुस्तक मिळालं. हे पुस्तक म्हणजे महादेव मोऱ्यांची कादंबरी: 'एकोणिसावी जात'. महादेव मोरे हे मराठीतले एक लेखक निपाणीमधे साधारण पन्नासेक वर्षं पिठाची गिरणी चालवत लिखाणही करत राहिलेले. ते आहेत, पण गिरणी आता ते चालवत नाहीत बहुधा. ‘एकोणिसावी जात’ नावाची त्यांची कादंबरी (दुसरी आवृत्ती- फेब्रुवारी २००३; मेहता पब्लिशिंग हाऊस. पहिली आवृत्ती- सप्टेंबर १९६८ची होती. २०१५मध्ये तिची तिसरीही आवृत्ती आली. सदर प्रदर्शनात मिळालेली प्रत दुसऱ्या आवृत्तीची आहे). कादंबरीचे प्रकाशक तसे मूळचे कोल्हापूरचे असले तरी त्यांचं ऑफीस पुण्यात आहे, आणि पुस्तकांवर तर पत्ता पुण्याचाच असतो. मोऱ्यांची निपाणी खूपच दूर असली, तरी मराठी लोकांच्या सांस्कृतिक राजधानीत ती 'एकोणिसावी जात' बनून उपस्थित झालीच.

कादंबरी वाचायला रोचक आहे. ट्रकवर क्लिनर म्हणून काम करणारा, कधी मधेच हळूहळू ड्रायव्हरकीपर्यंत मजल मारू पाहणारा नारायण नावाचा पोऱ्या वजा इसम कादंबरीत मुख्य पात्रासारखा आहे. आणि इतर पात्रंही अर्थात आहेतच. बाकी कथानक वगैरे अनेक वाचकांना माहीतही असेल, किंवा सहज माहीत करूनही घेता येईल, कारण कादंबरीच्या प्रकाशकांचं वितरण व्यवस्थित असावं, त्यामुळं दुकानात मिळेल किंवा ई-दुकानातही मिळेल. अगदीच झलक हवी असेल तर कादंबरीच्या मलपृष्ठावरचा मजकूर असा आहे:

"ग्रामीण कथा व कादंबरीकार श्री. महादेव मोरे यांची ही अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ग्रामीण कादंबरी. अठरापगड जातींच्या पंक्तीत 'मोटार लायनी'तल्या माणसांची आगळी एकोणिसावी जात बसवून, लेखकानं एक वेगळंच जग साऱ्या तपशिलांनिशी वाचकांसमोर उभं केलं आहे. मुळात हे धगधगीत जीवनानुभवांचं चित्रण आहे. अनुभव घेण्यातील उत्स्फूर्तपणा, रोमॅन्टिक वृत्ती, अभिव्यक्तीतील ताजेपणा आणि अत्यंत ओघवती, चित्रदर्शी शैली यांमुळे कादंबरीतील वास्तव काळजाला भिडतं..."

कादंबरीची ओळख करून देताना 'ग्रामीण' हा शब्द पहिल्या एका वाक्यातच दोनदा वापरण्याची गरज प्रकाशकाला-संपादकांना वाटलेली दिसतेय. तर, मुळात कादंबरीत नक्की काय काय ग्रामीण आहे? कादंबरीच्या कव्हरवर एक ट्रक, काही मोठे टायर, त्या टायऱ्यांच्या गड्डीवर बसलेला मळका टीशर्ट-पॅन्ट घातलेला एक पोऱ्यासारखा इसम, असं रंगीत चित्र आहे. चांगलंय. कादंबरीतली पात्रं 'प्रमाण' मराठी बोली बोलत नाहीत. साधारण निपाणी साइडची भाषा बोलतात. पण निवेदनात प्रमाण मराठीही येत राहाते. असं सहज भाषेची अदलाबदल (बोलतानाही अनेकांची होत राहते तशी) या कादंबरीत आहे. एक उदाहरण पाहा: “इतका टाईट स्कर्ट तिनं अंगात तरी कसा घातला असेल, याचं कुतूहलात्मक अजबपण नारायणला वाटत होतं. तिच्या रुंद छातीवरील बुंद गेंद ऐन बहरात कैफ कहरात होते”. 'कुतूहलात्मक अजबपण' हा प्रमाणाबाहेर प्रमाण भाषेचा वापर नि लगेच दुसऱ्या वाक्यात एकदम आजूबाजूची रस्त्यावरची लयदार भाषा. हे मराठीत सहजी होऊ शकतं. अमुकतमुक 'गाव' आल्याचे उल्लेख कादंबरीत येतात, पण वर्णनावरून ते तालुक्याचं ठिकाण वाटतं. पूना-बंगलोर रोडवरचं गाव मुख्यत्वे कादंबरीत आहे. ते गाव म्हणजे निपाणी. निपाणी ही २०१६ साली तरी एकतीस वॉर्डांची नगरपालिका आहे. सध्या तिची सुमारे साठ हजार लोकसंख्या आहे. कादंबरी मुळात प्रकाशित झाली तेव्हा- १९६८ साली परिस्थिती साहजिकपणे वेगळी असणार, पण खुद्द कादंबरीकडं पाहिलं तर त्यातले तंबाखूच्या बाजारपेठेचे, विडी-उद्योगाचे, प्रवासी वाहतुकीचे संदर्भ, विविध जाती-धर्मांचे तपशील हे सगळं एकसाची 'ग्रामीण' म्हणून खपवायचा अट्टासास का करायचा? “गावात सिटी व रुरल अशी दोन पोलिस स्टेशनं होती”, “गावात चाळीसवर टॅक्श्या” होत्या, हे कादंबरीतले तपशील पाहिल्यावर हे 'गाव' नक्की केवढं आहे असं वाटतं? शिवाय निपाणीतल्या शाळा, महाविद्यालयं, हॉस्पिटलं, आजूबाजूची सुपीक जमीन, साखर कारखाने, चाळीस किलोमीटरांवरचं कोल्हापूर (आत्ताची लोकसंख्या सुमारे सव्वातीन लाख) हा सगळा पार्श्वभूमीवरचा तपशील पाहिला, तरी हे 'ग्रामीण' साहित्य म्हणायचं का? ते खुद्द या कादंबरीवरच अन्यायकारक होणार नाही का?

शहरी नि ग्रामीण हे भेद नसतातच असं आपण म्हणत नाहीयोत, पण हे भेद पगारवाढीसाठी लोकसंख्येच्या निकषावर जसे वापरतात, तसे साहित्याचा मूलभूत निकष असल्यासारखे वापरता येतील का? पण मराठीत ते वापरले गेले. अजूनही जातात. त्याचं कारणही पुन्हा त्या वरच्या सांंस्कृतिक राजधानीतल्या (आणि आर्थिक राजधानीतल्या) साहित्यकेंद्रातच होतं. या केंद्रांना विरोध करणं, हा एक हेतू या सगळ्या व्यवहारात दिसतो. "आधुनिक साहित्याच्या आरंभकालापासून ज्या पुण्या-मुंबईच्या भौगोलिक पट्ट्यात साहित्य-निर्मिती होत होती, त्या पट्ट्यातील ही शहरे साहित्य संस्कृतीची आद्य केंद्रे म्हणून प्रस्थापित होऊन प्रतिष्ठा पावली होती. साहित्यविषयक संस्था, निर्मिती, मुद्रण, प्रसिद्धी, वितरण, क्रयविक्रय, समीक्षा व साहित्यविषयक व इतर व्यवहार यांची एकसत्ताक विपुलता इथे निर्माण झाली होती. सबंध महाराष्ट्राच्या साहित्य क्षेत्रावर ती अधिसत्ता गाजवीत होती", असं ग्रामीण साहित्य चळवळ नावाच्या गटाचे धुरीण राहिलेले आनंद यादव म्हणतात. या वाक्यांमधे त्यांनी 'संस्कृतीची आद्य केंद्रे' असे शब्द वापरलेत. 'आद्य'चा कुठलाही अर्थ घेतला, तरी या म्हणण्यातला तो अर्थ तोकडाच वाटतोय. आपण संदर्भासाठी घेतलेल्या लेखात यादवांनी गांधीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी- असे शब्दही वापरलेत, पण ते असेच आपले आहेत म्हणून आहेत, काही स्पष्टीकरण नाही. त्यापेक्षा म्हणजे यादवांनी 'आधुनिक' असाही शब्द वापरलाय. पण विभागणी करताना मात्र, ग्रामीण आणि शहरी! (यापेक्षा शरद् पाटलांनी केलेली ब्राह्मणी-अब्राह्मणी विभागणी जास्त स्पष्ट आहे, असं वाटतं. पण तो आपल्या नोंदीचा विषय नाही). यादवांची विभागणी ही प्रतिक्रिया आहे, पण मुळात शहरीपणाचा रूबाब दाखवणारी सत्ताकेंद्रातली काही मंडळी असतात, हीसुद्धा क्रिया आहेच. त्याला मग आणखी ही ग्रामीण प्रतिक्रिया. तेच ते बेंजामिनांनी नोंदवलेले दस्तावेज.

या संदर्भात अनेकदा शहर म्हणजे फक्त मुंबई नि पुणे एवढीच मर्यादा दिसते. ही मर्यादा मराठी वृत्तवाहिन्यांसारखी झाली. त्यांच्या लेखी 'गावाकडच्या बातम्या' म्हणजे मुंबई-पुणे सोडून उर्वरित महाराष्ट्र असतो (काही वाहिन्या नाशिक नि नागपूरही शहरांमधे गणतात म्हणून ही शहरं गावात जमा होत नाहीत). पण हे पुरेसं वाटत नाही. शहरांना पाणी कुठून येतं, गावात टीव्हीवर पाहिल्या जाणाऱ्या मालिकांचं चित्रीकरण कुठं होतं, राज्यस्तरीय मानली जाणारी प्रसारमाध्यमं कुठं असतात, नागपूर-अकोला-औरंगाबाद-चंद्रपूर-कोल्हापूर ही शहरं आहेत की गावं, हा मजकूर ज्या यंत्रावर लिहिला जातोय ते यंत्र शहरात तयार झालं की गावात? म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून यंत्राला लागणारा कच्चा माल जिथून आला तिथपासून शोधत आलं तर? आणि हे यंत्र पूर्ण खराब होईल तेव्हा याचे अवशेष शहरात जमा होतील की गावात? असे प्रश्न नोंदवतच राहाता येतील आणि अनेक सीमारेषांची सरमिसळ होत राहील. शिवाय मुंबई हे अनेक अर्थांनी आपल्यापुरतं तरी अपवादात्मक महानगर आहे. तुलनेला आणखी अमेरिका-युरोपातलं एखादं शहर घेतलं, तर मग आपल्याकडं आणखी कमीपणाही घेता येईल. यातला शहरी-ग्रामीण परस्परपूरकपणा न नोंदवता ठोस मांडणी केल्यासारख्या बाजू घेणं अपुरं वाटतं. त्यापेक्षा 'आधुनिक' शब्द रोचक होता. तो शब्द 'एकोणिसावी जात'च्या ब्लर्बमधे घालता आला नसता का? आपली नोंद काही आधुनिकता, आधुनिकवाद- यांच्या थिअरीत जाणारी नाही; पण आपण चित्रपट तर पाहू शकतो ना. मग सरळसोट 'मॉडर्न टाइम्स' या नावाचा चार्ली चाप्लीनचा चित्रपटच आहे. त्यातल्या नुसत्या दृश्यावरूनच अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात:

चार्ली चाप्लीन दिग्दर्शित 'मॉडर्न टाइम्स'मधलं एक दृश्य

यंत्रतंत्र, भांडवलशाहीचा व्यवहार, त्यातून आलेली-गेलेली स्वातंत्र्यं, व्यक्तीचं असणं-नसणं, इत्यादी अनेक 'आधुनिक' तपशील आपसूकच यातून स्पष्ट होतात. मग ते 'एकोणिसावी जात'मधे 'मोटर लाइनी'त काम करणाऱ्या नारायणसंदर्भातही लक्षात येणारे नाहीत का? नारायणचे तसे बऱ्यापैकी प्रेमानं वारंवार शरीरसंबंध येतात ती मुस्लीम मुलगी विड्यांच्या कारखान्यातच कामाला जात असते. तर या सगळ्या तपशिलांची तीव्रता, धाटणी, इत्यादी वेगळं असेलच; मुळात दोन कलाकृतींची तुलना करण्याचा आपला हेतू नाही, पण पार्श्वभूमी 'आधुनिक' काळाशी कमी-अधिक तीव्रतेनं संबंधित असेल, तर तसा उल्लेख करणं जास्त न्याय्य होणार नाही का? मुळात आधी असा उल्लेख करावाच असं नाही. पण कादंबरीची ओळख करून देताना पहिल्याच वाक्यात ठासून 'ग्रामीण' हा शब्द वापरण्यापेक्षा वेगळं वर्णन करता आलं असतं. त्यासाठी अगदी ठोस शब्दच वापरायचा असता, तर 'आधुनिक' शब्दही कदाचित वापरता आला असता. कादंबरीतल्या निपाणी गावात औद्योगिकीकरण कसं असेल, त्यावरून मग 'आधुनिक' शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेऊ शकतो. तिथं काही वरच्या चाप्लीनच्या दृश्यासारखं यंत्र दिसणार नाही कदाचित अगदी. पण तरी वेगवेगळी यंत्रं दिसतीलच. पिठाच्या गिरणीचं यंत्र म्हणा, टॅक्सी म्हणा, ट्रक म्हणा, किंवा असं काही ना काही. त्यासोबत सरंजामी वृत्तीचे कुठं काही मालकही सापडतील. हे 'एकोणिसावी जात'मधल्या कथानकापुरतं मनात आलं, म्हणून नोंद.

या सगळ्यामधे राखाडी छटांचा उल्लेख आपण केला. त्या अशा: मोऱ्यांची काही पुस्तकं मेहता पब्लिशिंग हाऊस या व्यावहारिकदृष्ट्या टिकलेल्या प्रकाशनसंस्थेनं काढली, याचा उल्लेख आलाच आहे. शिवाय, २००७ साली (अमेरिकास्थित)  'महाराष्ट्र फाउन्डेशन'चा विशेष पुरस्कार मोऱ्यांना देण्यात आला. नंतर अलीकडं २०१५ साली 'शब्द बुक गॅलरी'तर्फे देण्यात येणारा 'भाऊ पाध्ये साहित्य गौरव शब्द पुरस्कार'ही त्यांना देण्यात आला. दोन्ही पुरस्कार सोहळे त्या त्या वेळी देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत पार पडले. पुरस्कारांनी बाकी काही होतं की नाही, हा वेगळा मुद्दा; पण कदाचित त्यातून कधीकधी कुठंतरी सांस्कृतिक फटीतून वेगळ्या गोष्टी झिरपायला थोडी मदत होत असावी.

०००

महादेव मोरे
[बेळगाव- तरूण भारत, 'अक्षरयात्रा' पुरवणी/ २१ जून २०१५]
छायाचित्रकार: संदेश भंडारे [टीप पाहावी]

०००

संस्कृती/सांस्कृतिक/राजधानी वगैरे फारच मोठे शब्द नोंदीत आले. त्या निमित्तानं बेंजामिन यांच्या ज्या निबंधाचा उल्लेख वर आलाय, तो तरी आपल्याला सहज पूर्ण वाचायला मिळतो (पीडीएफ). या निबंधात वर उल्लेख केलेल्या म्हणण्यापेक्षा सुंदर असं एक म्हणणं बेंजामिन नोंदवतात, ते असं: 'जो बखरकार* घटनांमध्ये लहान-मोठा भेद न करता त्यांची नोंद करतो तो पुढील सत्याला धरून वागत असतो: कधीही घडून गेलेली कुठलीही गोष्ट इतिहासाच्या दृष्टीनं व्यर्थ नसते'. (a chronicler who recites events without distinguishing between major and minor ones acts in accordance with the following truth: nothing that has ever happened should be regarded as lost for history).

*टीप: क्रोनिक्लर (chronicler) या इंग्रजी शब्दासाठी इथं 'बखरकार' असा शब्द वापरला आहे. 'बखर' हा शब्द 'ख़बर' या पारशी शब्दापासून आला असण्याचा धागा 'मराठी विश्वकोशा'तल्या नोंदीत सापडतो. शिवाय विश्वकोशातले नोंदकार असंही म्हणतात: 'बखरलेखनाची परंपरा ही मूलतः ऐतिहासिक स्वरूपाची असली, तरी उपलब्ध प्रत्यंतर–पुराव्यांच्या आधारे घटनांची नोंद करण्यापेक्षा समाजमनामध्ये बध्दमूल झालेल्या आख्यायिकांना प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती त्यांतून प्रत्ययास येते'. 'Chronicle' या इंग्रजी शब्दाचा 'ऑक्सफर्ड'च्या शब्दकोशातला अर्थ असा आहे: 'a factual written account of important or historical events in the order of their occurrence' किंवा 'a fictitious or factual work describing a series of events'. त्यामुळं आपण आपल्या नोंदीपुरता 'बखरकार' शब्द वापरला आहे. 'क्रोनिक्लर' म्हटल्यावर जो अर्थ मनात येतो, तो अगदी जसाच्या तसा 'बखरकार' म्हटल्यावर येत नसावा बहुधा. पण इथं या नोंदीपुरता तरी तो तसा मानावा. रेघेपुरता मानता आला तरी चालेल. छोट्या-मोठ्या सभ्यतासंस्कृतींमधल्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी.

०००

१७ डिसेंबर २०२०: नोंदीत वापरलेला फोटो 'तरूण भारत'च्या पुरवणीत सापडला असला, तरी तो संदेश भंडारे यांनी काढलेला असून 'महाराष्ट्र फाउन्डेशन'च्या २००७ सालच्या स्मरणिकेत प्रकाशित झाला होता. नोंद लिहिताना हा तपशील माहीत नव्हता. 'तरूण भारत'ने फोटोच्या स्त्रोताचा कोणताही उल्लेख केलेला नव्हता, पण नंतर शोधाशोध केल्यावर कळल्यामुळे इथे नोंदवणं गरजेचं वाटलं.

भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा'

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यात गिरोला इथं १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. त्या सभेभोवती फिरणारा हा वृत्तान्त आहे. २६ जानेवारीच्या निमित्तानं रेघेवर.
०००

प्रस्तावना

‘हिरवी भूमी आणि शतकानुशतकं तिथं राहात असलेले निरपराध आदिवासी यांना उद्ध्वस्त करून भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी झालेय, असं भविष्यातल्या पिढ्यांना म्हणावं लागू नये.’

-    के.आर. नारायणन, माजी राष्ट्रपती, २६ जानेवारी २००१.

नारायणन यांनी २००१मधल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणातच ही अपेक्षा व्यक्त करण्याला त्याच्या आदल्याच महिन्यातला एक संदर्भ होता. ओडिशातल्या रायगड जिल्ह्यामधे काशीपूर इलाक्यात खाजगी कंपन्यांच्या बॉक्साइटच्या खाणींना स्थानिक आदिवासी विरोध करत होते. आपल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून ‘रास्ता-रोको’च्या नियोजनासाठी बैठकीचं आयोजन १५ डिसेंबर २००० रोजी केलं होतं. ही बैठक होऊ नये अशी खटपट काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी करत होते, हा घटनाक्रम अधिकाधिक गंभीर होत गेला आणि १६ डिसेंबर रोजी या राजकीय पक्षीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन काशीपूर पोलीस स्थानकातील सशस्त्र पोलीस दलं मैकान्च या गावी पोचली. तिथं पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अभिलाष झोडिया (वय २५), रघू झोडिया (वय १८) आणि जामुधर झोडिया (वय ४३) यांना प्राण गमवावे लागले. इतर आठ जण गंभीर जखमी झाले. (पाहा: ‘प्रॉफिट्स ओव्हर पीपल’, फ्रंटलाइन, ६-१९ जानेवारी २००१). 

ही घटना घडली त्याच्या पाचच वर्षं आधी ‘पंचायत (अनुसूचीत क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६’ प्रत्यक्षात आला होता. [पंचायत्स (एक्सटेन्शन टू द शेड्युल्ड एरियाज) अॅक्ट, १९९६- ‘पेसा’ या नावानं प्रसिद्ध]. या अधिनियमाची अंमलबजावणी आणि मैकान्च या गावातील घटना यांचं गहिरं नातं आहे. आदिवासी भागातील वन-उपज, खनिजं, जलसाठे, जमीन इत्यादींपासून ते गावातील आर्थिक व्यवस्थापन, दारू आदी अंमली पदार्थांसंबंधीचं नियंत्रण, सावकारीचं नियमन इत्यादींपर्यंत अनेक अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला म्हणजेच पर्यायानं स्थानिक आदिवासी व इतर ग्रामस्थांना देऊन या अधिनियमानं आदिवासींचा त्यांच्या परिसरावरचा सामूहिक अधिकार तत्वतः तरी मान्य केला. हा अधिकार आदिवासी संस्कृतीला अनुसरून होता.

बी.डी. शर्मा लिखित एक पुस्तिका
मावा नाटे मावा राज/आमच्या गावात आम्हीच सरकार

हा ‘पेसा कायदा’ प्रत्यक्षात येण्यात ज्यांनी अतिशय मोलाची भूमिका बजावली ते डॉ. बी.डी (ऊर्फ ब्रह्मदेव) शर्मा (टीप १ पाहा) यांचं ६ डिसेंबर २०१५ रोजी वयाच्या ८६व्या वर्षी निधन झालं. आदिवासींच्या लोकशाही अधिकारांसाठी गेली काही दशकं काम केलेले शर्मा हे दीर्घ काळ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी राहिले होते, काही काळ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे आयुक्त होते आणि आदिवासींच्या अधिकारांसंबंधी काम करणाऱ्या ‘भारत जन आंदोलन’ या संघटनेचे संस्थापक होते.

तर, या ‘पेसा’चा प्रसार होऊन त्यासंबंधी सल्लामसलत व्हावी, माहितीची देवाणघेवाण व्हावी, त्यानुसार सर्व गावांमधल्या स्थानिकांना आपल्या अधिकाराचा वापर जागरूकतेनं करता यावा, त्यानुसार काही वन-उपजांसंबंधीच्या विक्री दराबद्दल आधीच्या वर्षी आलेले अनुभव व येत्या वर्षांत किती दर निश्चित करावा याची चर्चा करता यावी- अशा काही विषयांना धरून गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला ग्रामसभेच्या पटांगणात १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. या सभेसंबंधी व सभेभोवतीनं लिहिलेला हा वृत्तान्त लेख आहे.

उपोद्घात

नागपुरातून गडचिरोलीची एस.टी. बस सदर लेखकानं पकडली. गडचिरोली शहराहून गिरोल्याला न्यायला माणूस येणार होता, त्याची वेळ साधारण ठरलेली असल्यामुळं गडबड होती, त्यामुळं बस-स्टँडमधे लागलेली होती तीच बस तत्काळ पकडली. ही बस ‘एशियाड/निम-आराम/हिरवा डब्बा’ अशा नावांनी ओळखली जाते. नेहमीचा असतो तो ‘लाल डब्बा’. नागपूर ते गडचिरोली या साधारण पावणेदोनशे किलोमीटर प्रवासाचं लाल डब्याचं तिकीट सुमारे १८३ रुपये, तर हिरव्या डब्याचं तिकीट २४९ रुपये. त्यामुळं काही प्रवासी निम-आराम गाडीत न बसता, जनरल लाल गाडी यायची वाट पाहाणं पसंत करतात. तरीही अर्थात बरेच प्रवासी हिरव्या डब्यात चढतातच. नंतर मग कंडक्टर व्यक्तीला सतत पुढच्या प्रत्येक स्टॉपच्या वेळी चढणाऱ्या प्रवाशांना चढण्याआधीच सांगावं लागतं, ‘तिकीट जास्तंय या गाडीचं’. त्यामुळं पुन्हा प्रत्येक स्टॉपवर काही थोडे प्रवासी या गाडीत चढायचं टाळतात. एकदम पुढं, एकदा तर कंडक्टरांची सूचना राहून जाते आणि एक ज्येष्ठ नागरिक प्रकारातला प्रवासी गाडीत चढतो. गाडी सुरूही होते, मग पाचेक मिनिटांनी तिकीट काढताना नेहमीप्रमाणे हा प्रवासी ज्येष्ठ नागरिकाच्या सवलतीनुसार तिकिटाचे पैसे काढतो. पण तिकीट नेहमीपेक्षा तीस-पस्तीस टक्क्यांनी जास्त असतं. मग हा प्रवासी तिथल्यातिथं गाडीतून उतरून जातो. 

१६ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या प्रवासाचं हे वर्णन अपवादाचं नाही. आणि नागपूर-गडचिरोली प्रवासापुरतं मर्यादितही नाही. एस.टी. म्हणजे ‘राज्य परिवहन महामंडळा’च्या बसमधून जाताना अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसू शकतं. (खाजगी बसमधे पद्धत थोडी वेगळी पडते). साधारण किती टक्के प्रवासी बसमधे चढत नसतील, याची आकडेवारी सदर लेखकाला जमवता आली नाही. पण भारत देश हेही असंच एक परिवहन मंडळ आहे, असं मानलं, तर त्यात निमआराम आणि साधी या दोन प्रकारांच्या पलीकडं अनेक पातळ्यांच्या बस असतात. आणि सगळ्या बसमधे सगळ्यांना प्रवेश करता येत नाही. तर भारताच्या लोकसंख्येत आठ टक्क्यांहून अधिक (सुमारे साडेदहा कोटी) जागा व्यापलेली बरीच आदिवासी जनता भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कुठल्या बसमधे नक्की कितपत प्रवास करू शकतेय किंवा काही प्रवास तिला नाकारला जातोय का?

ग्रामसभांची सभा

गिरोला इथं झालेल्या ग्रामसभांच्या सभेचं आयोजन ग्रामसभा रेखाटोला, ग्रामसभा गिरोला व खुटगाव आणि दुधमळा इलाक्यातील सर्व ग्रामसभांच्या वतीनं संयुक्तरित्या करण्यात आलं होतं. सभेचे प्रमुख विषय तसे तीनच होते:

१. लघु वन-उपजांसंबंधीच्या ग्रामसभांच्या अधिकारांची चर्चा.
२. बांबू व्यवस्थापन, तोडणी व विक्री या संदर्भात चर्चा. आणि या संदर्भातील शासननिर्णय व इतर प्रक्रियांवर चर्चा.
३. सन २०१५-१६ या मोसमाकरता सामूहिकरित्या बांबूकटाई व विक्री दर निश्चित करण्यासंबंधी चर्चा.

सभेचा मंडप व मंच (फोटो: रेघ)

या सभेत सिरोंचा, अहेरी, आरमोरी, वडसा, कोरची, कुरखेडा, चामोर्शी, एटापल्ली, भामरागड, मुलचेरा, धानोरा, गडचिरोली, इत्यादी तालुक्यांतून २९५ ग्रामसभा सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे सातशे-आठशे ग्रामस्थ उपस्थित होते. मंचावर काही प्रतिनिधी बसलेले होते. मंच सोईपुरता जमिनीपासून फूटभरच उंच होता आणि त्यावर सगळे खाली बसलेले होते. दुसरीकडं मंडपात बाजूला स्टॉल लावलेला होता. तिथं तळहातावर मावेल एवढी ‘पेसा’संबंधीची पंधरा पानी माहितीपुस्तिका दोन रुपयांत विकली जात होती; जगातल्या एकूण घडामोडी आणि विविध मूळनिवासी-आदिवासी संस्कृती व स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न यांचे संदर्भ स्पष्ट करू पाहणारी नॉर्मल आकाराची बारा पानी विश्लेषणपर पुस्तिका पाच रुपयांत विकली जात होती, इत्यादी.

मुख्य कार्यक्रमात, बांबू, तेंदू आणि इतर वन उपजांच्या कटाई व विक्री संदर्भातील आपापले अनुभव काही ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी माडियामधे किंवा मराठीमधे सांगितले. आपल्या ग्रामसभेनं किती दर व मजुरी मिळवली, तेही इतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडलं. शिवाय काही ठिकाणी खाणींसाठी वनजमीन प्रस्तावित करण्याचा सरकारचा घाट असल्याबद्दल प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. या अनुभवकथनांमधून आणि त्यावर झालेल्या चर्चेतून व तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात आलेल्या सूचनांवरून सभेनं काही ठराव मंजूर केले. त्या त्या ठरावाला आपली मंजुरी आहे किंवा नाही याचं मतदान हात वर करून घेण्यात आलं.

सभेनं मंजूर केलेल्या ठरावांमधील निवडक मुद्दे असे:

१. बांबू कटाई-विक्रीसंदर्भात विविध ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या अनुभवकथनातून आणि चर्चेमधून सर्वांना समान मजुरी मिळावी, व समान किंमतीला विक्री व्हावी यासाठी बांबूचा दर निश्चित करण्यात आला. लांब बांबू- ६० रुपये, सुखा बांबू बंडल (२ मीटर)- ८० रुपये प्रति बंडल, बांबू बंडल (पेपर मिलसाठी)- १०० रुपये प्रति बंडल, इतर कामांकरिता प्रति दिवस मजुरी- २६० रुपये... इत्यादी.
२. महाराष्ट्र राज्य शासनानं ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ लागू करण्याच्या प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘पेसा कायदा १९९६’ व ‘वन अधिकार मान्यता २००६’ या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांशी ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम’ विसंगत व विरोधाभासी आहेत. सदर ग्रामवन नियमांचा वापर करून ग्रामसभांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहे. २०१४मधे राज्यातील व विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांमार्फत ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’चा विरोध करणारे ठराव मंजूर झाल्यावर केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्रालयानं महाराष्ट्र शासनाला सदर नियम रद्द करण्यात यावेत ही सूचना केली. पण तरी सदर नियम रद्द करण्यात आलेले नाहीत. म्हणून ‘वन अधिकार कायद्या’तील कलम पाचच्या अधिकारांच्या अंतर्गत आम्ही ‘ग्रामवन नियम’ रद्द करतो. तरी राज्यपालांनी आपल्याला असलेल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर जनविरोधी असलेल्या ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ ला पेसा क्षेत्रात व सामूहिक वन अधिकार असलेल्या क्षेत्रात लागू करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा ही विनंती.
३. जिल्ह्यातील कोरची, एटापल्ली, अहेरी तालुक्यात हजारो हेक्टर वन क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना खाणी करता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विस्थापन, हजारो हेक्टर जंगल नष्ट होणं, इत्यादी कारणांमुळं या प्रस्तावित प्रकल्पांना रोखण्यात यावं. दुसरीकडं, काही ठिकाणी वन क्षेत्रांना अभयारण्य किंवा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडं विचाराधीन आहेत. हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात आले तर वन क्षेत्रावरील ग्रामसभांचे अधिकार संपुष्टात येतील.
४. भारतातील सर्व आदिवासी हे इथले ‘मूळनिवासी’ (इन्डिजीनस) आहेत. १९९३ ला ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’नं ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक मूळनिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या भौगोलिक सीमेतील मूळनिवासींच्या संख्येसंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. आपल्या भारत सरकारनं अगोदर ‘आमच्या देशात कोणीही मूळनिवासी नाहीत’ व नंतर ‘आमच्या देशात राहणारे सर्वच मूळनिवासी आहेत’ असा पावित्रा घेतला. आपल्या सरकारची ही भूमिका सरळ-सरळ आदिवासींचं अस्तित्व नाकारणारी आहे. ही चूक दुरुस्त करत भारत सरकारनं देशातील आदिवासी लोकांना ‘मूळनिवासी’ म्हणून मान्य करावे व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.
५. धानोरा तालुक्यात लेखा ग्रामसभेच्या हद्दीतील शेतजमिनी २० वर्षांपूर्वी एम.आय.डी.सी.करिता (महाराष्ट्र औद्योगक विकास महामंडळ) संपादित करण्यात आल्या. सदर शेतजमिनी ह्या सिंचनाखालील क्षेत्रात मोडतात. आणि अजूनही या क्षेत्रात एकही उद्योग सुरु झालेला नाही. मागील जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्प किंवा उद्योग विहित कालावधीत सुरू न झाल्यास संपादित केलेली जमीन परत करण्याच्या तरतुदी आहेत. म्हणून सदर तरतुदी नुसार लेखा एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील शेतजमीन त्यांच्या मूळ भोगवटादारांना/ मालकी हक्क असलेल्यांना परत करण्यात याव्यात. (लेखकाची भर: आमचा काही प्रकारच्या उद्योगांना विरोध नाही, पण शेतजमीन या उद्योगांसाठी संपादित करणं गैर आहे आणि शिवाय संपादित केलेली जमीन वीस वर्षं पाडून ठेवणं त्याहूनही गैर आहे, असं लेखा ग्रामसभेच्या प्रतिनिधीनं बोलताना म्हटलं होतं).
६. सध्याचा पोलीस कायदा हा ब्रिटीशकालीन- १८६१चा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नवीन कायदा अस्तित्वात येणं अपेक्षित होतं, पण तसं झालं नाही. म्हणून आम्ही माननीय राष्ट्रपतींना अशी विनंती करतो की, त्यांनी त्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ‘भारतीय पोलीस अधिनियम १८६१’ रद्द करावा. व स्वतंत्र भारतासाठी स्वतंत्र, लोकाभिमुख व सुरक्षेची हमी देणारा नवीन कायदा निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत.

हे व इतर ठराव मंजूर करून ते ग्रामसभांच्या वतीनं राष्ट्रपती व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पाठवण्यात आले. हा लेख लिहीत असताना (भारत जन आंदोलनाचे कार्यकर्ता महेश राऊत यांच्याकडून) मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठरावांच्या ई-मेलला राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून त्वरित पोचही मिळाली. निव्वळ पोच नव्हे, तर ठरावांना संपादित करून इंग्रजीमधे ते पाठवावेत अशी सूचना राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून संबंधित प्रतिनिधीला करण्यात आली. यातून पुढं काही होतं किंवा नाही, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली

ही सभा सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीलाच भारत जन आंदोलनाचे संस्थापक बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली वाहण्यात आली. प्रवासात काही जास्त वेळ गेल्यामुळं सदर लेखक हा आदरांजलीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर गिरोल्यात पोचला. त्यामुळं या कार्यक्रमाचा तपशील भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीकडून मिळाला. त्यानुसार उपस्थितांनी शर्मा यांच्याविषयी व्यक्त केलेल्या काही प्रातिनिधिक भावना अशा:

विजय लापालीकर (भारत जन आंदोलन- राष्ट्रीय समितीचे सदस्य व शर्मा यांचे दीर्घ काळ सहकारी): “डॉ. बी.डी. शर्मा हे एक क्रांतिकारी व्यक्तिमत्त्व होतं. सुरुवातीला त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलं आणि नंतर या व्यवस्थेद्वारे सामान्य कष्टकरी, दलित, आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या शोषणाविरोधात आंदोलनाची सुरुवात केली. गाव-गणराज्य ग्रामसभेचा विचार जनमानसात रुजवण्याचं मोलाचं काम त्यांनी केलं.”

हिरामण वरखडे (माजी आमदार व भारत जन आंदोलनाचे गडचिरोली जिल्हा संयोजक): “डॉ. बी.डी. शर्मा यांच्याच मार्गदर्शनामुळं मी आमदारकी सोडून जनतेच्या कायद्यांसाठी काम सुरू केलं. शर्मा यांच्या योगदानानं लागू झालेल्या पेसा व वनाधिकार कायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी जल-जंगल-जमीन व इतर संसाधनांवर आपला अधिकार प्रस्थापित केला. भारत जन आंदोलन व संघर्षशील जनता शर्मा यांच्या कार्याला निश्चितपणे पुढं नेईल.” (१९८५-९० या काळात जनता दलातर्फे वरखडे आमदार म्हणून निवडून गेले होते).

या कार्यक्रमाला वरील दोन वक्त्यांसोबतच काँग्रेसचे माजी आमदार नामदेव उसेंडी, भारिप बहुजन महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रोहिदास राऊत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे गडचिरोली जिल्हा सचिव डॉ. महेश कोपुलवार, अखिल भारतीय आदिवासी महासभेचे राज्याध्यक्ष हिरालाल येरमे, प्रा. दिलीप बरसागडे, छत्तीसगढहून आलेले सुखरंजन उसेंडी, आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. धनकर इत्यादी मंचावर उपस्थित होते.

शर्मांच्या आदरांजली कार्यक्रमाचा हा औपचारिक अहवाल सोडला, तरी एकूणच नंतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींच्या अनुभवकथनांमधूनही शर्मा यांच्याबद्दलचा जिव्हाळा वेळोवेळी व्यक्त होत होताच. शर्मा यांचे सुरुवातीपासून सहकारी राहिलेले खुटगावचे श्री. गंगाराम यांनीही सदर लेखकाशी अनौपचारिकपणे बोलताना शर्मांच्या कामाचा साहजिकपणे आदरानं उल्लेख केला. गंगाराम यांच्या बोलण्यात इतरही काही गोष्टी नोंदवण्यासारख्या होत्या.

गंगारामांनी गाडीवरून जाताना केलेल्या गप्पा (शब्दांकन सदर लेखकाचं):-

“१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, असं म्हणतात. पण १६ ऑगस्टलाच अण्णा भाऊ साठ्यांनी विधानसभेवर मोर्चा नेला होता. ‘ये आझादी झुठी है, देश की जनता भुखी है’ असा नारा त्यांनी लावला होता. आम्ही (मध्य भारताताला आदिवासी पट्टा) इंग्रजांच्या राज्यातही स्वतंत्रच होतो, मग १९२७ साली आम्हाला पारतंत्र्याचा अनुभव आला (ब्रिटिशांनी वन कायदा केल्यावर). नंतर १९४७ साली भारत सरकार स्थापन झालं. मग आमच्या जल-जंगल-जमिनीवरचा अधिकार ब्रिटिशांकडून भारतातल्या साहेबांकडं गेला. आम्हाला खरं स्वातंत्र्य मिळालं ते १९९६ साली. पेसा कायद्यामुळं आम्हाला आमचा आमच्या परिसरावरचा अधिकार पुन्हा मिळाला.”

गंगाराम यांच्यासोबत पुढं एका ठिकाणी गेलं असताना आणखी लोकांशी बोलणं झालं. ग्रामसभांच्या या संयुक्त सभेची माहिती प्रशासनाला देताना, काही परवानग्यांसंबंधी अधिकाऱ्यांच्या भेटी-गाठी घेतानाचे ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींचे अनुभव या वेळी ऐकायला मिळाले.

गंगाराम व छाया पोटावी यांनी सांगितलेली माहिती (आधीप्रमाणेच शब्दांकित):-

“२ डिसेंबर २०१५ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना (पोलीस सुपरिन्टेंडन्ट-एस.पी.) ग्रामसभांच्या सभेसंबंधीचं लेखी पत्र रेखाटोला ग्रामसभेनं दिलं. त्यानंतर ३ तारखेला धानोऱ्याच्या तहसीलदाराला आणि पोलीस स्टेशनलाही सभेविषयी लेखी माहिती दिली. शिवाय, प्रशासनाला आठवण राहात नाही, म्हणून सभेच्या आदल्याच दिवशी- १५ तारखेला लाउडस्पीकरसंबंधीचं लेखी पत्र (गिरोला गाव ज्या पोलीस स्टेशनच्या कक्षेत येतं त्या) चातगावच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याला दिलं. तरीही आदल्या दिवशी रात्री आम्हाला कलेक्टरना भेटायची सूचना आली. रात्री शक्य नव्हतं म्हणून दुसऱ्या दिवशी- म्हणजे सभेच्याच दिवशी, १६ तारखेला, आम्ही सकाळी लवकर कलेक्टरला भेटायला गडचिरोलीत गेलो. ग्रामसभेला सभा घ्यायची असेल तर प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरच नाही, असं कलेक्टरनं सांगितलं. फक्त लाउडस्पीकरची परवानगी लागेल, ती द्यायची सूचना कलेक्टरनी एस.पीं.ना फोनवरून केली. आमच्यापैकी काही जण तेव्हा तिथंच उभे होते. आम्ही एस.पी. ऑफिसात सकाळी आठलाच गेलो. भेट घ्यायसाठी कागद लिहून तिथं दिला. सव्वाअकराला एस.पी.साहेब आले, तरी आम्हाला पावणेदोनपर्यंत ताटकळत ठेवलं. आम्ही तिथं सगळ्यात आधी पोचलेलो, तरी आमच्यानंतर आलेल्यांना आधी भेट मिळाली. आम्ही गिरोल्याहून आलोत ते तिथं आतमधे कळलं असावं, त्यामुळं आम्हाला भेट मिळायला मुद्दाम टाळाटाळ होत होती. मग भेट मिळाली. एस.पी.नं सांगितलं की, एका ग्रामसभेची सभा घ्यायला चालेल, पण सगळ्या ग्रामसभांची एकत्र सभा घेता येणार नाही. मग आम्ही परत कलेक्टरकडं गेलो. कलेक्टरनं परत एस.पी.ला फोन लावला. तेव्हा आम्ही कलेक्टरसमोर असताना त्याला फोनवर एस.पी.नं सांगितलं की, मंजुरी दिलेय सभेला. पण आम्हाला कोणीच मंजुरी दिली नव्हती. मग कलेक्टरपण म्हणाला की, एका ग्रामसभेची सभा घेता येते, पण सगळ्या जिल्ह्याच्या ग्रामसभांची सभा अशी घेता येणार नाही. थोड्या दिवसांनी तुम्ही ती घ्या, अशी सूचनाही आम्हाला एस.पीं.कडून केली गेली. पण मग आम्ही आधीच १५ दिवसांपूर्वी पत्र दिलं तेव्हा हे का सांगितलं नाही? आणि ग्रामसभेनं मंजूर केलेली सभा आम्ही कशी काय रद्द करू?”

सभेची लेखी माहिती देणाऱ्या या पत्रांच्या प्रती लेखकानंही पाहिल्या. त्यावर संबंधित सरकारी कार्यालयानं पत्र स्वीकारल्याचे शिक्केही होते. मुळात ग्रामसभेला पेसा कायद्यासंबंधी सभा घ्यायची असल्यास परवानगीसाठी फेऱ्या टाकाव्या लागणं कायद्याला धरून नाही, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं. एकीकडं कायदा झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचं काम प्रशासनाकडून का होतं, असा प्रश्न काहींनी विचारला. कुठल्याही सभेला नक्षलवादी येणार आहेत, असा आरोप करणाऱ्या एवढ्या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांना नक्षलवादी असलेले आणि नसलेले यांच्यातला फरक कळत कसा नाही, असं आश्चर्यही काही ग्रामस्थांनी बोलून दाखवलं. (नक्षलवादी म्हणून अटक होण्याच्या संदर्भातील एक उदाहरण म्हणून 'टीप २' पाहा).

(‘पेसा’संदर्भात प्रचारासाठी ग्रामसभांना सभा घेण्याला अडसर होण्याचा हा काही एकला प्रसंग नाही. अशा सभांसंबंधी तंबी देणारं पत्रच पोलिसांनी पोमके गट्टा गावच्या एका ग्रामस्थाला जानेवारी २०१५मध्ये पाठवलं होतं: 'टीप ३' पाहा).

रस्ते आणि नाकाबंदी

चातगावच्या इथं पोलिसांनी काही गावकऱ्यांना अडवून ठेवलेलं सदर लेखकानं गिरोल्याकडं टू-व्हिलरवरून जात असताना स्वतःही पाहिलं. सशस्त्र जवानांची रेलचेल रस्त्यावर होती. मात्र सदर लेखकाला व त्याला घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीला थांबवून पोलिसांनी चौकशी केली नाही, त्यामुळं सभेला पोचायला आणखी उशीर झाला नाही. पण कित्येक ग्रामसभांच्या सदस्यांना या नाकेबंदीमुळं सभेला उपस्थित राहाता आलं नाही. एटापल्ली, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, चामोर्शी या तालुक्यांमधील ५७ गावांतल्या २३३ लोकांना पोलिसांच्या नाकेबंदीमुळं अडकवून ठेवल्याची माहिती मिळाली. (इतर काही ठिकाणी अडकवून ठेवल्यामुळं ही संख्या वाढल्याचं आयोजकांच्या पत्रकावरून कळतं, पण त्याची स्वतंत्रपणे खातरजमा करून घेता आली नाही, वरच्या ५७ गावांचं मात्र लेखकाच्या समोरचंच उदाहरण होतं). एवढंच नव्हे, तर चातगावच्या या नाकेबंदीच्या ठिकाणी उपस्थित पोलिसांनी हतबलपणे ग्रामस्थांना सुमारे एक हजार रुपये देऊन असं सांगितलं की, हे पैसे घ्या, इथंच नाश्तापानी करा नि परत जा! ही माहिती प्रत्यक्ष तिथं आदिवासींच्या बाजूनं भांडायला गेलेल्या खुटगावच्या श्री. गावडे यांनी लेखकाला दिली. अखेर गावडे यांनी या सर्व वेगवेगळ्या ग्रामसभांच्या सदस्यांना आपल्या गावात आणलं, चहा-चिवडा दिला नि त्यांना निरोप दिला. या सगळ्या गदारोळात गावडेही सभेला आले नाहीत आणि साधारण अडीचशे लोकांनाही सभेला येऊन बोलायची संधी मिळाली नाही.

वास्तविक या सभेला येण्याचं निमंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी सभेला येत नाहीतच, उलट सभेला परवानगी मिळवण्यासाठी आदिवासी प्रतिनिधींना झुलक्या माराव्या लागतात, याबद्दल ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली.

नाराजीची कारणं अनेक रस्त्यांनी या भागात येत असावीत. शिवाय या रस्त्यांना अनेक नाकेही आहेत. गेलं दीडेक दशक या भागात काम करणाऱ्या संघटनांपेक्षा वेगळी- विरोधी भूमिका घेत काही संघटना अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या दिसतात. एटापल्लीमधील सूरजागड इथं होणाऱ्या लोहखाणीला भारत जन आंदोलन, आदिवासी महासभा, सीपीआय, भारिप बहुजन महासंघ- अशा काही संघटनांचा-पक्षांचा व ग्रामसभांचा विरोध आधीपासूनच आहे. तर दुसरीकडं, या खाणी व्हाव्यातच, त्यामुळं आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या भागात रस्ते आदी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, अशी भूमिका अगदी गेल्या दोन-तीन वर्षांत नव्यानं सुरू झालेल्या काही संघटना घेताना दिसतात. या संघटनांच्या मोर्चांना पोलीसांकडून व प्रशासनाकडून आडकाटी होत नाही, यामागं नक्की काय समीकरणं असतील? असा प्रश्नही ग्रामस्थांकडून कानावर आला.

याचसोबत एक गोष्टही नोंदवायला हवी. आदिवासी भागात दीर्घ काळ काम केलेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यानं एकदा सदर लेखकाला सांगितलं, ‘यांना (आदिवासींना) रस्ते हवेत का? नाही. ते इथं सुखानं राहातायंत. त्यांना काय करायचे रस्ते.’ हे कार्यकर्ते स्वतः आदिवासी पट्ट्यात राहात नाहीत, मोठ्या शहरात राहातात, त्यामुळं त्यांनी असा विचार बोलून दाखवणं विसंगत वाटलं. हा मुद्दा यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे, असं वाटतं. अनेक अभ्यासकांनी व तज्ज्ञांनी या संदर्भात लेखन केलेलं आहे. आपला पत्रकारी वृत्तान्त त्या कक्षेत जाणारा नाही, म्हणून हा मुद्दा लांबवणं योग्य होणार नाही.

खाण किंवा तत्सम काही विकासप्रकल्प झाल्यावर इथं सगळं सुखसंपन्न होणार आहे, हा दृष्टीकोन स्थानिकांना शंकास्पद वाटतो, हे सदर लेखक ज्यांच्याज्यांच्याशी बोलला त्यांच्या बोलण्यातून दिसलं. शिवाय वर उल्लेखित कुठल्याच संघटनेशी थेट संबंध नसलेल्या काही व्यक्तींशीही संवाद साधल्यावर ही विकासाविषयीची शंकेची पाल चुकचुकताना स्पष्ट ऐकू येते. अनेकदा ती गंभीर आरोप करते. एखादा अपवाद वगळता हा शंकेचा सूरच बहुतकरून सगळीकडं ऐकू आला. इथं एक आकडेवारी नोंदवणं योग्य होईल. भारतात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.०८ टक्के आहे; आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी ४० टक्के आदिवासी आहेत (पाहा: प्लॅनिंग कमिशन रिपोर्ट ऑन डेव्हलपमेन्ट चॅलेन्जेस इन एक्सट्रिमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, २००८, पान १५. याच अहवालात लिहिल्यानुसार, विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय. आणि एकूण विस्थांपितांपैकी केवळ एक तृतीयांशांचं पुनर्वसन झालं). तर, या पार्श्वभूमीवर शंका घेण्याचा सर्वाधिक अधिकार आदिवासींना नाही, तर कोणाला असणार?

शेवट

तर, अशी ही सभा झाली आणि त्याभोवतीचा वृत्तान्त झाला आणि आपण परत नागपूरकडं निघालो. १७ तारखेची गोष्ट. म्हणजे सभा झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढ वगैरे मागण्या करत बेमुदत राज्यव्यापी संप सुरू केलेला. काही मंडळी घोषणा देत गडचिरोली एस.टी. स्टँडच्या आवारातच बसलेली आहेत. पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्तही. एस.टी. बसची हालचाल नाही. मग आता खाजगी बसनं जावं लागणार. तसं खाजगी बसनं नागपुरात पोचलो. नागपुरातून पुढं आणखी एका ठिकाणी जायलाही खाजगी बसनं जावं लागणार होतं, त्या बसमधे चढलो, संबंधित माणसाला तिकिटाचे पैसे दिले. परतीचा प्रवास सुरू झाला. लेखाचा शेवट असा होईल असं वाटलं नव्हतं. पण बसमधे ‘रेडियो सिटी’ हा एफ.एम. चॅनल लागलेला होता. सुंदर गाणी लागली होती. आणि त्यात मधेच काही छोटे विनोदी फिलर टाकतात, त्यातला एक असा होता (त्या फिलरसोबत काय ना काय म्युझिक असतं ते समजून घ्या):

“पत्रकार पोपटीयालाल.... बल्डी (सीताबर्डी) इलाके के लोगों को मोर्चों की सबसे जादा परेशानी होती है. तो हम बात करते है वहाँ रहने वाले हमारे श्रोता से... मग पत्रकाराचं पात्र संबंधित श्रोत्याला परेशानीचा तपशील विचारतं, त्यावर श्रोता ऐकू येत नसल्याचं सांगतो नि म्हणतो- आँ. आँ... क्या बोलरें? आजकल बडे आवाज में ही सुनाई देता है.. (मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांमुळं त्यापेक्षा मोठ्या आवाजात बोललेलंच ऐकू येतं). मग पत्रकाराचं पात्र विचारतं- तो आपको क्या परेशनी होती है? श्रोता म्हणतो- देखिए, कभी कभी रात को मैं बीच मे उठ जाता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, इनकी माँगे पुरी करो, इनकी माँगे पुरी करो... हा हा हा. अजून काही बोलून नंतर श्रोता म्हणतो-.. अभी मेरे बच्चो कों लगता है, हम अभी भी आझादी की लडाईही लढ रहे है! हा हा..”

इथं हा विनोद संपतो. परत सुंदर गाणी सुरू होतात. नागपुरात महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळं काही ना काही मोर्चे तिथं निघत असतात. त्यासंदर्भात टिप्पणी करणारा हा रेडियोवरचा विनोदी फिलर. निव्वळ मोर्चांबद्दल विनोद आहे म्हणून नव्हे, पण तो ज्या पद्धतीनं मांडलाय, ते विकृत आहे. पावणेदोनशे किलोमीटरांवर एक समूह वेगळ्या संस्कृतीचा दावा सांगत, स्वातंत्र्याबद्दल शंका-प्रश्न उपस्थित करत असताना इथं एक महानगर इतपत हिंसक विनोदाला सहज जागा करून देऊ शकतं. नागपूर हे अनेक अर्थांनी प्रातिनिधिकही वाटतं: महाराष्ट्राची उप-राजधानी ही एक राज्यस्तरीय महत्त्वाची ओळख झाली; त्यापेक्षा आणखी एक ओळख म्हणजे- अख्ख्या देशाचा ‘शून्य मैलाचा दगड’ याच शहरात आहे. मैलाचे दगड असे मोठमोठ्या प्रवासात लागतात ना, तर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अशा प्रवासात सगळ्यांना बसता येईल अशी बस कुठल्या स्टँडवरून सुटेल?
०००

ग्रामसभेचा फोटो (सौजन्य: भारत जन आंदोलन)

०००

टीप १

बी.डी. शर्मा: आदिवासींचे साथी 

बी.डी. शर्मा
(१९ जून १९३१ - ६ डिसेंबर २०१५)
[सभेठिकाणी असलेल्या फ्रेमवरून फोटो काढला आहे]

डॉ. बी.डी. शर्मा यांचा जन्म १९ जून १९३१ रोजी झाला. गणितात पीएच.डी. पदवी मिळवलेले शर्मा १९५६ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. मध्य प्रदेश राज्यातून छत्तीसगढ वेगळं होण्यापूर्वी, तिथल्या बस्तर जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून १९६८मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि आदिवासी प्रश्नांशी ते प्रत्यक्ष सामोरे गेले. अभुजमाड इलाक्यात त्यांनी केलेलं पायाभूत स्वरूपाचं काम पथदर्शक होतं. १९८१ साली त्यांनी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्ती पत्करली. त्यानंतर ते शिलाँगमधील नॉर्थ-इस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी या केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. पुढं १९८६ ते १९९१ या काळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयुक्त म्हणून शर्मांनी काम केलं. त्यानंतर भारत जन आंदोलनाची स्थापना करून त्यांनी आदिवासींच्या अधिकारासाठी अभूतपूर्व स्वरूपाचं काम उभारलं. पेसा, वनाधिकार कायदा, या आदिवासीभिमुख कायद्यांच्या घडणीमध्ये शर्मांनी पुढाकार घेतला. अनेक पुस्तिका-पुस्तकं लिहून त्यांनी गाव-गणराज्य संकल्पनेचा पुरस्कार केला. २०१२ साली एका घटनेमुळं शर्मांचं नाव राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चिलं गेलं. एप्रिल २०१२मध्ये ओडिशातील सुकमाचे जिल्हाधिकारी अॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण माओवाद्यांनी केलं होतं. मेनन यांच्या सुटकेसाठी सरकारकडून वाटाघाटी सुरू झाल्यावर माओवाद्यांच्याकडून मध्यस्थ म्हणून सुचवण्यात आलेल्या नावांमध्ये शर्मांचं नाव होतं. अखेरीस मेनन यांची सुटका झाली. प्रस्थापित व्यवस्थेसोबत किंवा समांतर किंवा विरोधी अशा आवश्यकता भासेल त्या पद्धतीनं शर्मांचं काम सुरू राहिलेलं दिसतं. गेलं वर्षभर ते आजारी होते. ६ डिसेंबर २०१५ रोजी त्यांचं ग्वाल्हेरमध्ये निधन झालं.
०००

टीप २

बाजू वंजा वड्डे कुठे आहे?

भामरागड तालुक्यातील नेलगुंडा हे दुर्गम खेडं आहे. तिथले ग्रामस्थ वरील सभेसाठी आले होते. त्यांच्याकडून हा मजकूर लेखी स्वरूपात मिळाला. (स्थानिक मराठीला फक्त थोडं सर्वसाधारण मराठीत बदललावं लागलं आहे, त्याबद्दल माफी):-

“१४ नोव्हेंबर २०१५ या दिवशी नेलगुंडा गावात धोडरात पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस व लाहेरी पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस यांनी दोन मुलांना पकडून नेले. ते दोघेही बेकसूर होते. त्यातील एकाला सोडून दिले. दुसरा बाजू वंजा वड्डे या नावाच्या व्यक्तीला मात्र बेपत्ता जाहीर केले. या संदर्भात नेलगुंडा ग्रामवासीयांनी १३ डिसेंबर २०१५ रोजी धोडराज पोलीस मदत केंद्रात जाऊन वड्डे यांच्याशी बोलणं करवून द्यावं अशी विनंती केली. पोलिसांनी आम्हाला असं सांगितलं की, 'वड्डेचा पत्ता आम्हालासुद्धा माहीत नाही. आम्ही तुम्हाला काय सांगणार?' या उलट नेलगुंडा गावच्या मुलामुलींना सरेंडरची वॉर्निंग पोलिसांनी दिली. याचं कारण आम्हाला माहीत नाही. नेलगुंडा गाव हे नक्षलवादी गाव असल्याचं पोलीस वारंवार सांगतात. नेलगुंडा गावातलेच लोक नक्षलवादींना जेवन खाऊ घालतात का? गडचिरोली जिल्हाच नक्षलवादी जिल्हा म्हणून घोषीत आहे, पण पोलीस नक्षलवादींना न पकडता ग्रामवासींना आणि मुलामुलींना शिक्षा करतात. त्याच दिवशी त्याच तारखेला गावातील एका मुलीलासुद्धा पोलिसांनी मारपीट केली. ती घमेला धरून हेमलकसा इथे कामाला जात होती. तिला पोलिसांनी पकडून नेलं. पण ग्रामवासीयांना याची माहिती कळताच, त्यांनी चर्चा करून तिला सोडवली. आता पुन्हा त्या मुलीला पकडण्याची वॉर्निंग दिली आहे. ते कोणतं कारण आहे?”

०००

टीप ३

‘पेसा’संबंधी बैठकीसंदर्भात पोलिसांनी एका ग्रामस्थाला पाठवलेलं तंबी देणारं पत्र:-

जावक क्रमांक ११२/२०१५

पोमके गट्टा (जां)

 दि. २२/०१/२०१५

प्रति,
सैनू मासु गोटा रा. गट्टा.
विषय:- पोमके गट्टा (जां)चे हद्दीमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय मिटिंग न घेण्याबाबत..

पत्र

याद्वारे आपणास सूचित करण्यात येते की, पोमके गट्टा (जां) हे अतिदुर्गम व नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील पोलीस मदत केंद्र आहे. आजपावेतो या भागामध्येच नक्षलवाद्यांच्या सर्वाधिक घातपाती कारवाया घडून आलेल्या आहेत. त्यातीलच ७० गावचे एक पुढारी म्हणून आपण कार्यरत आहात. आपण वारंवार पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां) अंतर्गत येणाऱ्या अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशील भागातील काही गावांमध्ये ‘पेसा कायद्या’च्या नावाखाली ७० गावचे लोकांना आमंत्रित करून मिटींग घेत असल्याची गोपनीय माहिती खबऱ्यांकडून आम्हास प्राप्त झालेली आहे. आपल्या या कृत्यामुळे भविष्यामध्ये एखादी गंभीर घटना नक्षलवाद्यांकडून घडून येण्याची व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी आपणास सूचित करण्यात येते की, आपण यापुढे पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां)च्या हद्दीमध्ये ‘पेसा कायदा’ किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. जर मिटींग घ्यायची असेल तर ती अतिदुर्गम भागातील गावांमध्ये न घेता मौजा गट्टा या गावामध्येच सकाळी दहाच्या नंतर सुरू होऊन सायंकाळी पाचच्या पूर्वी संपेल या वेळेतच घ्यावी. रात्रीच्या वेळी कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. तसेच मिटींगपूर्वी किमान पाच दिवस अगोदर आम्हास लेखी निवेदन देऊन आमची लेखी परवानगी घेऊनच सदरची मिटींग आयोजित करावी. जर आमच्या परवानगीशिवाय गट्टा (जां) हद्दीमध्ये कोठेही कसल्याही प्रकारची मिटींग आपण घेतली तर आपणावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

ए.पी.आय .....

 प्रभारी अधिकारी, पोमके गट्टा (जां)

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर:-
मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सा. एटापल्ली.
०००
आधी प्रकाशित: 'परिवर्तनाचा वाटसरू', १-१६ जानेवारी २०१६

खुनाची गोष्ट पुना पुना

टीव्ही पाहिला असालच किंवा पेपर वाचले असालच, किंवा सोशल मीडियावरून तरी कळलं असेलच की, ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांना ट्विटरवरून परवा कोणीतरी एक सल्ला दिला: "तुम्ही लौकर उठून मॉर्निंग वॉकला जात चला श्रीपाल सबनीस". हा सल्ला देणारी व्यक्ती 'सनातन संस्थे'ची वकीलही आहे, व त्यांचं नाव संजीव पुनाळेकर आहे. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाप्रकरणातील आरोपीचं वकीलपत्रही पुनाळेकर यांच्याकडेच आहे, असं दिसतं. वकीलपत्र घेण्यात काहीच चूक नाही. पण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पानसरे खून खटल्यातील साक्षीदारासंबंधी एक पत्र पोलिसांकडं पाठवलं होतं: "या अल्पवयीन साक्षीदाराला जपा" असा सल्ला त्यात दिलेला होता. आणि काही गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची कशी दैना झाली, त्याचीही आठवण करून दिलेली.

दरम्यान, श्रीपाल सबनीसांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी काही वक्तव्य केलं. मोदी पाकिस्तानाला अचानक भेट देऊन आले त्याबद्दल काही त्या वक्तव्यात होतं. त्यात मुळात अर्थ काय होता, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी मोदींचा एकेरी उल्लेख केला, वगैरे मुद्दे लोकांना आवडले नसावेत असं दिसतं. मग आता हे पुनाळेकर यांचं वाक्य. त्यातही एक अर्थ असा निघाला की, नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांची हत्या मॉर्निंग वॉकला जात असतानाच झाली, त्या संदर्भातली ही गर्भित धमकीच आहे. पण पुनाळकरांचं म्हणणंही हेच- माझा अर्थ वेगळा होता. सबनीस मोदींबद्दल बोलताना तावातावानं बोलले, चेहरा रूक्ष होता, तर त्यांनी प्रसन्न राहावं असं तब्येतीच्या अंगानं मॉर्निंग वॉकचा सल्ला दिलेला. 

तसाही शब्दांचा नि अर्थांचा संबंध अनेक संदर्भांनी लागतो, हे आपल्याला भाषेतले तज्ज्ञ सांगतातच. सबनीसांच्या वाक्यांचा अर्थ लागायला तरी सोपा होता. पण पुनाळेकरांच्या वाक्यांमधल्या शब्दांचा नि अर्थाचा संबंध लावावा म्हणून त्यांचं ट्विटर अकाउन्ट पाहिलं. आणि तिथं एकसलग गोष्टच सापडली. ज्यानं त्यानं आपापले अर्थ काढावेत:

उपोद्घात

पहिला ट्विस्ट

सूरज परमार कोण, तर ठाण्यात स्वतःवर पिस्तुलानं गोळ्या झाडून आत्महत्या केलेला एक बांधकाम व्यावसायिक. ऑक्टोबर २०१५मध्ये ही घटना घडली होती. परमार यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत सरकारी यंत्रणा व प्रशासनासंबंधी काही गोष्टी लिहिल्या होत्या, वगैरे तपशील बातम्यांमधून आला होता. (एक । दोन). लाच देण्याघेण्याचा संदर्भ त्यात होता, शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामांचा संदर्भ त्यात होता, असं बातम्या सांगतात- तो मुद्दा वेगळा. पण परमारांनी स्वतःच स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली, ही घटना आहे, आणि त्यामागं मास्टरमाइंड कोण असेल? परमारांना गोळी घालावी का वाटली, हे कारण वेगळं. पण गोळी त्यांनीच झाडून घेतली असेल, तर 'मास्टरमाइंड' काय असेल? कुठली अलौकिक शक्ती असेल का? अशी ही थ्रिलर अर्थांची गोष्ट दिसतेय.

पण पुनाळेकर यांची आणखी ट्विट वाचत गेल्यावर अधिक स्पष्ट अर्थ लागतो:

म्हणजे 'मास्टरमाइंड' कोण याचा विचार करत आपण उगाच बुद्धी वाया घालवत होतो!

क्लायमॅक्स-१

क्लायमॅक्स- २

तर गोष्टीतली ही क्लायमॅक्सची वाक्य वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की, भारत देशाच्या केंद्र सरकारची सूत्र भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या हातात गेल्याचा संदर्भ पुनाळेकर यांच्या गोष्टीला आहे. त्यातलं दीडच वर्ष झाल्यावर काही लोक देशात असहिष्णुता असल्याचा गोंधळ माजवतायंत, तो गोंधळ शांत होईलच, कारण गोंधळ करणारी माणसंच मिळणार नाहीत, कारण ती बहुधा दुर्जन असावीत. तर त्याची काळजी 'मास्टरमाइंड'द्वारे घेतली जाईल.

पण 'मास्टरमाइंड'बद्दल आणखी एक ट्विस्ट गोष्टीत आलेला दिसतो:

प्रश्नचिन्ह

म्हणजे 'मास्टरमाइंड' किती अर्थपूर्ण शब्द आहे पाहा. बरं दरम्यान, गोष्टीतल्या शब्दांना अर्थाचा आणखी एक संदर्भ आहे:

पेन! कसलं पेन?

कर्नाटकात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ज्यांचा खून झाला त्या लेखक एम.एम. कलबुर्गींनी काय लिहिलं माहीत नाही, पण त्यांच्याबद्दल या ट्विटगोष्टीत येणारा मजकूर असा: 'लेखणी ही तलवार किंवा बंदुकीपेक्षा ताकदवान असते, असा कलबुर्गींचा विश्वास होता. त्यांच्या शत्रूंना नेमकं याच्या उलट वाटत होतं. यातलं बरोबर कोण, मला माहीत नाही'.

म्हणजे आपण नोंद (पेनानं नाही तरी कीबोर्डानं) लिहिली ती वायाच म्हणायची. पण होतं कसं की, शब्द खूप असतात आजूबाजूला नि अर्थ वेगवेगळे. तर अर्थ त्या शब्दाच्या जवळ आणायचा प्रयत्न करावा, शब्द नि अर्थाचं सहितपण शोधावं, हे साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरी करावं, अशी अखिल भारतीय जबाबदारी आता सर्वसामान्य वाचक-प्रेक्षकांवरच पडलेली दिसतेय.

तर ही एक आपल्या काळातली एका नवीन वर्षातली पहिली गोष्ट. दुर्जनांचा विनाश, खून प्रकरणांमागील मास्टरमाइंड, केंद्र सरकारची विचारधारा, नथुराम गोडसे, वगैरे तपशिलांनी सजलेली ही गोष्ट. कुठलीच गोष्ट पहिली नसते, हे तर तुम्हाला माहितीच असेल.


पुरवणी कथा:

.

पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी आज त्यांच्या संस्थेच्या नवनियुक्त अध्यक्षांविरुद्ध पुन्हा आंदोलन केलं. हे अध्यक्ष म्हणजे गजेंद्र चौहान आज तिथं येणार आहेत, यावर विद्यार्थ्यांनी आपली नाराजी दाखवली नि पोलिसांनी कारवाई वगैरे करून काही विद्यार्थ्यांना गाड्यांमध्ये भरून नेलं, आता अजून हा घटनाक्रम चालू आहे. तर, याबद्दलही पुना ट्विटगोष्टीत जाऊ, तिथं ऑक्टोबर महिन्यात एफटीआयआयवर काही आक्षेप घेण्यात आला होता. या संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांना फ्रीशिप का नाहीत, असं विचारलंय या ट्विटमधे. आणि संस्थेच्या धोरणासंबंधीच्या प्रश्नाचा जाब विद्यार्थ्यांनाही विचारलाय. पण हे काही पटण्याजोगं नाही. एफटीआयआय ही निमसरकारी संस्था आहे नि तिथं सरकारी धोरणानुसार आरक्षण लागू आहे (अनुसूचीत जातींसाठी १५ टक्के, अनुसूचीत जमातींसाठी ७.५ टक्के व इतर मागास वर्गीयांमधील 'नॉन-क्रिमी लेयर'साठी २७ टक्के, वगैरे) आणि त्यातल्या नियमानुसार सवलत वा शिष्यवृत्तीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना मिळतो, असं संस्थेचं संकेतस्थळ 'नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नां'ना उत्तरं देताना सांगतं. म्हणजे उत्तर उपलब्ध असूनही शोधायचं नाही नि प्रश्न विचारायचा!

तीन मावश्यांच्या मृत्यूची कहाणी

इंदूर - नगर

पहाटेच केव्हा तरी जाग आली, म्हणजे अंधारातच एक दिवा फिरताना दिसतो. त्याच्याही आधीची गोष्ट.

- हा रघू दंडवत्यांच्या 'मावशी' या कथेचा 'उपोद्घात' आहे. मग कथा सुरू होते इंदुरातल्या मावशीच्या आठवणी सांगत, नंतर मावशीसोबत कथा नगरला येते. तिथंही अशीच वाक्यं येतात-

मावशी पहाटेच केव्हा उठायची, त्याचा कुणाला पत्ताच लागायचा नाही. पहाटेच केव्हातरी जाग आली म्हणजे अंधारात एक दिवा फिरताना दिसायचा. तोंडानं काहीतरी म्हणत मावशी अंघोळ उरकून घ्यायची आणि पहाटेच पूजेला बसायच्या आधी मला अभ्यासाला उठवायची.

अंधारात पूजेसाठीचा दिवा घेऊन जाणारी मावशी अंधारात एवढी मिसळलेली असावी की दिसूच नये. या कथेच्या 'उपसंहारा'त मावशी वारल्याचं पत्र येतं आणि नंतर मग कथा संपतेच. ही कथा 'अथर्व' या अनियतकालिकाच्या एकमेव अंकात आली होती. १९६१ साली. बहुधा ती कुठल्या पुस्तकात आलेली नाही. आपण इथं नोंदवली ती वाक्यं म्हणजे अंधारात फिरणारा दिवाच फक्त. अख्खी मावशी अंधारात.

.

मॅक्सिको

पेंग्वीन, १९६९. मुखपृष्ठ मांडणी: जर्मनो फॅसेटी
मूळ चित्र: दिएगो रिव्हेरा

आपण असेच रस्त्यानं जात असतो. रस्त्याकडेला कोणीतरी जुनी पुस्तकं विकत बसलेलं असतं. आपण सहज थांबतो. एक छोटंसं मळलेलं पुस्तक असतं. त्याच्यावर नाव असतं, 'अ डेथ इन द सांचेझ फॅमिली'. नावात मृत्यू बघून पुस्तक पाहावंसं वाटतं. लेखकाचं नाव- ऑस्कर लेवीस. कव्हरवरचं चित्रही खिन्न वाटवणारं असतं. त्यातही बहुधा कोणीतरी मरून पडल्यावर लोक जमलेत. आपल्या माहितीतलं नसतं पुस्तक, म्हणून आपण उचलतो. दीडेशेहून थोड्या कमीच पानांचं. मग अजून पुढून-मागून कव्हर पाहिल्यावर, आस-पास पाहिल्यावर आपल्याला कळतं की 'सोशालॉजी/अँथ्रपॉलॉजी/लिटरेचर' असा पुस्तकाच्या विषयाचा विभाग मागं छोट्या शब्दांत नोंदवलाय. आणि मॅक्सिकोतल्या एका गरीब कुटुंबाचा अभ्यास करून लेखकानं हे पुस्तक लिहिलंय. लेखक अमेरिकेतल्या कुठल्या विद्यापीठात मानवशास्त्राचा प्राध्यापक राहिलेला असतो हे त्यात लिहिलंय. बाकी, अमेरिकेच्या 'नॅशनल इंडियन इन्स्टिट्यूट'शी आणि 'फोर्ड फौंडेशन'शी लेखकाचा संबंध राहिल्याचं तिथंच माहितीत लिहिलंय. मग आपण नेटवर सर्च मारतो 'oscar lewis'. आणि मग त्यानं मॅक्सिकोतल्या गरीब वस्त्यांमध्ये जाऊन केलेला अभ्यास, त्यातून काढलेली अशीच सांचेझ कुटुंबासंबंधीची बाकीची पुस्तकं, वगैरैची जरा जास्त माहिती मिळते. मग आणखी शोधल्यावर 'कल्चर ऑफ पॉवर्टी' ही त्यानं मांडलेली संकल्पना दिसते. जगभरातल्या गरीबांमध्ये काही सांस्कृतिक साम्य असतं. दारिद्र्यनिर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवूनही गरीबी संपत नाही, कारण काही विशिष्ट मूल्यदृष्टी दारिद्रयाच्या संस्कृतीत असते नि ती(तीही/तीच?) या सगळ्यांत अडथळा ठरते, असा या मांडणीतला सूर असल्याचं 'विकिपीडिया' सांगतो. मग त्यावर कोणीकोणी टीका केलेले लेखही सापडायला लागतात. आणि मग हा माहितीचा प्रवाह थांबतच नाही. 'गरीब हे गरीब असतात त्यामागं त्यांच्या परिस्थितीतल्या मूल्यांचा(ही/च) हातभार असतो', असा आशय या संकल्पनेत आहे, त्यामुळं अमेरिकेच्या भांडवली आक्रमणमाला पूरक अशी या माणसाची मांडणी आहे, असं कोणी म्हणतं. लेवीस यांचा संबंध ज्या संस्थांशी आलाय, त्यावरून पुन्हा मग शंकेला आणखी जागा मिळते. शिवाय म्हणणं तितकं ठोसही वाटत नाही. ही मांडणी कालबाह्य झाल्याचं कुठंतरी म्हटलेलं असतं. कुठंतरी म्हटलेलं असतं, आता या सगळ्याला परत महत्त्व आलंय. असं साधारण तासभरात नेटवर फिरून आपल्याला कळलं की आपण एवढा परिच्छेद लिहू शकतो. पण याला काहीच अर्थ नाही. मानवशास्त्र किंवा समाजशास्त्र यासंबंधी मुद्दाम कशामुळं आपण ते पुस्तक घेतलेलं नसतं. आपल्याला त्यातली काही माहितीच नसते तर कशाला उगाच. आपला तर कदाचित 'सांचेझ' हा उच्चारही चुकीचा असेल. पण तरीही आपण ते पुस्तक वाचण्याला अर्थ राहातो कायतरी. पुस्तकात काही स्पष्ट शास्त्रीय मांडणी नाहीये. एक प्रस्तावना आहे आणि कुटुंबातल्या तीन व्यक्तींची तीन भागांमध्ये तीन-तीन प्रथमपुरुषी कथनं आहेत. शिवाय आर्थिक माहितीचं पाच पानी परिशिष्ट आहे. विश्लेषणापेक्षा वर्णन  आहे. मावशीच्या मृत्यूची माहिती आपल्याला कशी मिळाली, मग आपण तिथं कसे पोचलो, इथपासून शेवटचे विधी उरकण्यापर्यंत कुटुंबातील काही सदस्य आपापली कथनं करतात, म्हणजे लेखकानं ती ऐकून लिहिलीत, असं स्वरूप आहे. मावशीचा मृत्यू कॅन्सरनं उपचाराविना झालेला असतो. आपण ते पुस्तक साहित्य म्हणून वाचलं तर त्यातल्या मजकुरातून माहितीच्या प्रवाहापेक्षाही (किंवा त्याच्यासोबत, असं म्हणू) जिवंत कायतरी आपल्यापर्यंत पोचू शकतं. आणि एवढं वीस रुपयाला स्वस्तात सहज रस्त्यात पुस्तक मिळालेलं असतं तर ते वाचायला हरकत नाही ना. शिवाय साहित्य म्हणजे सगळ्या सहित असत असेल तर त्यात कालबाह्य नि कालसुसंगत, चांगलं नि वाईट, बोगस नि अस्सल, शास्त्र नि अशास्त्र, जिवंत नि मृत, सगळ्याला जागा असायला-ठेवायला काय हरकत आहे. शेवटी मॅक्सिको शहरातल्या एका झोपडपट्टीत १९६२च्या नोव्हेंबरात सांचेझ कुटुंबात एक मावशी वारली होती, हे जास्त खरं आहे. माहिती मरत नसली तरी माणसं मरतात, आणि कायमचीच मरतात. त्यामुळं माहितीपेक्षा माणसं खरी आणि बरीसुद्धा.

या पुस्तकात वारलेल्या मावशीचं नाव आहे ग्वादलूप:

ग्वादलूप जगली तशीच वारली. औषधं नाहीत, न संपणारी वेदना ठणकत, पोटात भूक, हॉस्पिटलमध्ये जायला बसच्या तिकिटासाठी पैसे कसे जमवायचे, घरभाडं कसं द्यायचं याचा विचार करत सतत, आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जगणं आणण्यासाठी अनेक करूण कामांमध्ये गुंतलेली. काहीच मूल्यवान वस्तू मागं ठेवलेल्या नाहीत. काही धार्मिक वस्तू आणि भाड्याची बारकी जागा एवढंच (मावशीचं मृत्यूनंतर उरलेलं सामान).

तर मॅक्सिकोतल्या या मावशीचा मृत्यू असा झाला.

रत्नागिरी

आनंद मानवी नावाचे रत्नागिरीचे एक लेखक एप्रिल २०१५ मध्ये वारले. त्यांचा 'लाल भिंतीतले कोनाडे' हा कथासंग्रह नागपूरच्या 'रानवेल प्रकाशना'नं प्रकाशित केला होता. पहिली आवृत्ती जुलै १९८७ मधली आहे. हा कथासंग्रह आता बाजारात उपलब्ध नाही. या कथासंग्रहात 'झोपाळ्यावरची मावशी' नावाची एक सुंदर गोष्ट आहे. या कथेतली मावशी पूर्ण वेडी आहे. म्हणजे खरोखरच वेडी. शाळेबिळेत जायचा प्रश्नही न येण्याएवढी वेडी. बाकी जग शहाणं-सुज्ञ असतं बहुधा, तशी ही मावशी नाही. ही देवाची पूजा करणारीही मावशी नाही. ही झिरंबवली गावातल्या एका घरात ओटीकडच्या पडवीत झोपाळ्यावर बसून राहणारी वेडी मावशी आहे. पाच फुटापेक्षाही कमी उंची असलेली. तिच्या वेडेपणाचा उत्सवच आहे या गोष्टीत. या कथेच्या शेवटी साधारण छप्पन वर्षांची ही मावशी वारलेली असते. तिच्या मृत्यूचं कारण हा काही फार माहिती घेण्याजोगा विषयच नसतो. पण बहुधा हार्टअटॅकनं गेली असावी, म्हणतात लोक, असं कथेत म्हटलंय. आपण हा कथेचा शेवट आपल्या नोंदीच्या शेवटी नोंदवू:

मावशी वेडी होती, त्यामुळं तिचं आयुष्य हसत गेलं. ती क्वचित रडलीही. पण बहुतांश आयुष्य हसण्यात गेलं, कारण ती ठार वेडी होती. आजीच्या चपला नव्हत्या, तशाच मावशीच्याही चपला नव्हत्या. तिचं सगळं हसरं आयुष्य झिरंबवलीतल्या घरात, पडवीत नि अंगणातच गेलं. त्या पलीकडं नाहीच फारसं. जास्तीत जास्त मागच्या समुद्रापर्यंत कधी गेली असेल. सातासमुद्रापार जायची ओढ तिला नव्हती. त्यामुळं समुद्रासारख्याच तिच्याकडंही चपला नव्हत्या. तीही समुद्रासारखी तिथल्यातिथंच आयुष्यभर पडून होती. हसण्याच्या भरत्या-ओहोट्या सुरू असायच्या. आणि ती गेली तेव्हा समुद्र रिकामा झाला.

०००

सावलीचा मृत्यू (फोटो: रेघ)

मखमली पोटावरची थरथर

राजस्थानातला मोठा महाल. तिथं लग्नाची लगबग. लग्नापूर्वीचा कुठलातरी छोटामोठा कार्यक्रम असल्यासारखं वातावरण. मग वधू दिसते. एकदम श्रीमंत घरचं लग्न आहे हे तर आधीच कळलंय आपल्याला. मग लग्नाची सगळी देखरेख करणारी मॅनेजर टाइप मुलगी येऊन वधूला सांगते, 'ज्वेलरी डिझायनर आलाय.' वधू उठून आत महालात जाते. सगळंच ऐसपैस आहे. मोठ्या दरवाजातून आत गेल्यावर तिला काहीतरी सुंगध आला असावा असं वधूच्या थबकण्यावरून वाटतं. म्हणून ती डावीकडं बघते, तर तिथं हा ज्वेलरी डिझायनर दागिन्यांच्यासोबत उभा असतो. मग ती तिथं जाते. तो 'लेट्स ट्राय' असं (दागिन्यांच्या संदर्भात!) म्हणतो. आणि काही दागिने तिला घालतो, ते तिनं समोरच्या आरशात पाहून काय ते ठरवायचं असावं. तर गळ्यापासून हळूहळू दागिने घालायच्या या काळात तो तिला कमरपट्टा घालतो तेव्हा या वधूचं पोट एकदम हलकेच शहारा आल्यासारखं आत खेचलं जातं. या क्षणाला कॅमेरा तिच्या पोटावर फोकस झालेला आहे. आणि अर्थातच प्रेक्षकांना तिच्या मखमली पोटावरची थरथर जाणवावी इतपत हा क्लायमॅक्स गाठलेला आहे. हे सगळं कथानक सुरू असताना महालात आल्यानंतर मादक आवाजात असं गाणं सुरू होतं: सांस खनकके, लाज छनकके, बहकन लागी मै>> भूल भटक गई, तुममे सिमट गई मै चटकन लागी मै>> इश्क लिपट गयो.....आके अंग से>> रंगी रंग गुलाबी...गुलाबी..मैं>> बहकन लागी मैं।।

ही जाहिरात कदाचित तुम्ही टीव्हीवर किंवा अलीकडं कुठला चित्रपट पाहिला असाल तर त्या दरम्यान मोठ्या पडद्यावर पाहिली असाल. जाहिरातीतल्या वधूला जो सुंगध येतो, तो 'वाइल्ड स्टोन' डिओचा आहे. एकीकडं लग्न जवळ आलेलं असतानाही या  वधूला एका 'परक्या' पुरुषाबद्दल आकर्षण वाटतं. आणि या पुरुषालाही ते माहीत असावं, असं त्याच्या डोळ्यांमधल्या सूक्ष्म भावनांवरून वाटतं. अशा जाहिरातींमध्ये इतर वेळी पुरुष जसे वागताना दाखवतात त्यापेक्षा इथं जास्त सूक्ष्म आहे, असं वाटलं. अशा पुरुषांच्या डिओच्या जाहिरातींमधले पुरुष थोडे लगेच आपली भावना दाखवतात, ते डॉमिनेटिंग किंवा जास्तच वाइल्ड वाटू शकतात. पण इथला हा नील भूपालननं अभिनय केलेला पुरुष त्या स्त्रीच्या वरचढ ठरू पाहतोय, असं जाहिरात पाहाताना तरी वाटलं नाही. तिला आपल्याबद्दल आकर्षण वाटलंय, हे तर हा समजून आहे. तो ते तिला जाणवूनही देतोय. पण लगेच जास्त कायतरी वखवख-खळबळ त्याच्या डोळ्यांत दिसत नाही. खिडकीतून मस्त ऊन येतंय आणि हा इथं आकर्षणाचा सुंदर खेळ चाललाय. हा अर्थात भूपालनच्या अभिनयाचा भाग असेल, पण त्यामुळं डिओच्या इतर जाहिरातींपेक्षा ही थोडी जास्त सहज वाटली. मखमली पोटवाल्या बाईंचं नाव डॅनिएला आहे, असं इंटरनेटवर शोधल्यावर सापडलं. त्या कोणी आंतरराष्ट्रीय मॉडेल आहेत. त्यांच्या पोटाचा अभिनय तर खतरनाकच म्हणायला हवा. वर जे गाणं वाजल्याचा उल्लेख आहे ते गाणं इला अरुण यांच्या आवाजात आहे. आणि या जाहिरातीचे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहेत पियुष पांडे. (पियुष पांडे आणि इला अरुण ही भावंडंच आहेत आणि त्यांचं कुटुंब राजस्थानातलंच आहे, हेही एक).

पाहिली नसेल जाहिरात, तर ही पाहा:

या जाहिरातीची शक्कल लढवणाऱ्या पियुष पांडे यांनीच २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार मोहिमेसाठीही शक्कली लढवल्या होत्या. त्या वेळी त्यांना विकायचं होतं ते प्रोडक्ट होतं 'नरेंद मोदी'. आणि 'मोदी वॉज अ फँटास्टिक प्रोडक्ट', असं पांड्यांनी नंतर 'मिंट' या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. या मुलाखतीत एका ठिकाणी पांडे म्हणतात:

कोणत्याही (जाहिरात) मोहिमेतला कळीचा मुद्दा असतो ते खुद्द 'उत्पादन'. कोणत्याही प्रकारची जाहिरात खराब उत्पादन विकू शकत नाही. श्री. मोदी हे फँटास्टिक उत्पादन होते आणि या उत्पादनाला आपलं मूल्य माहिती होतं. आपण कशाचं प्रतिनिधित्व करतोय, हे लोकांना सांगण्याचं कसब या उत्पादनात होतं. संदेश पोचवणं, हाही एक कळीचा मुद्दा आहे. आणि (मोदींच्या बाबतीत) तो खूप वर्षांपासून अंमलात आणण्यात आला होता. समाजमाध्यमांमधून आणि इतरही मार्गांनी लोकांशी संवाद साधून हे संदेशवहनाचं काम सुरू होतं. कोणत्याही उत्पादनासाठी हे एक आदर्श उदाहरण ठरावं. उत्पादन चांगलं असेल, तर त्याने संवाद साधला पाहिजे. उत्पादन खराब असेल आणि त्याला अगदी थोर संवादरूपांची जोड दिली, तरी त्याला कधीच यश येणार नाही. लोकांशी संवाद साधणं, त्यांना सामावून घेणं, त्यांचा सहभाग वाढवणं, या गोष्टी मोदींच्या जाहिरात मोहिमेच्या यशामागे आहेत, असं मला वाटतं. इथं मी प्रसारमाध्यमांमधून झालेल्या प्रचारमोहिमेबद्दल बोलत नाहीये, तर भारतीय जनतेशी त्यांनी जो संवाद साधला, तो इथं महत्त्वाचा ठरला.

जाहिरात करून झाल्यावरही जाहिरात संपलेली नसते, एवढं पांडे यांच्या मुलाखतीवरून स्पष्ट होऊ शकतं. आणि वाइल्ड-स्टोन डिओसारखाच उत्पादनाचा खरा उपयोग कायतरी वेगळाच असतो, पण उत्पादनाकडे आकर्षित करण्यासाठी दिला जाणारा संदेश कायतरी वेगळाच असतो, हेही कळतं. पांडे यांनी यापूर्वीही अनेक गाजलेल्या जाहिराती केलेल्या आहेत. आणि त्यांचं एक पुस्तकही अलीकडंच बाजारात आलेलं आहे. या पुस्तकाचं नाव आहे 'पांडेमोनियम' (Pandeymonium). 'लोकसत्ते'त या पुस्तकाचा परिचय आज प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात म्हटलंय की, '‘पँडेमोनियम’ म्हणजे उच्चरवात सुरू असणारा गोंधळ. वस्तू आणि सेवांच्या बाजारात या गोंधळातून वाट काढत नेमका आशय जाहिरातींद्वारे पोहोचवला कसा, याच्या काही कहाण्या सांगणाऱ्या पुस्तकाचे नाव मात्र ‘पांडे’मोनियम, कारण लेखक जाहिरातप्रभू पियूष पांडे!'

तर परिचय म्हणतो त्यानुसार मूळ शब्द आहे तो: Pandemonium - अर्थात, पँडमोनियम / पँडेमोनियम. त्याचा 'गोंधळ व गोंगाट' हा अर्थ वरच्या परिचयामध्ये आलेला आहेच. आणखी थोडा अर्थ शब्दकोशात शोधला, तर असा मिळाला: a scene of anarchy । जेथे गोंधळ, पुंडाई अगर अराजक माजले आहे अशी जागा. (सोहोनी इंग्रजी-मराठी शब्दकोश). तर अशा जागेतून कोण स्वतःची वाट काढतं आणि कोणता आशय पोचवतं? मोदी आणि पांडे हे या खेळातले मोठे- म्हणजे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय असे खेळाडू असले, तर आपणही कुठल्या ना कुठल्या पातळीवरचे खेळाडू असूच की. वर उल्लेखलेल्या परिचयातच पांड्यांच्या पुस्तकाबद्दल एक सकारात्मक मत देताना असं म्हटलंय की, 'या पुस्तकातून ‘आपल्यासाठी हे नाही’, अशी भावना येत नाही. उलट, ‘हे सांगताहेत ते आपल्यालाच’ ही भावना शेवटपर्यंत कायम राहते'. ही भावना फक्त या पुस्तकापुरती मर्यादित न ठेवता पाहिलं, तर असं वाटू शकतं की, आपणही एक उत्पादन आहोत आणि आपणही स्वतःबद्दल या गोंगाटात कायतरी वेगळाच संदेश पोचवू पाहतोय की काय! 

त्यामुळं मग दोन प्रश्न: 

१. आपला नक्की उपयोग काय आणि आपण संदेश काय पोचवतोय?

२. डॅनिएलाच्या पोटावरची थरथर बघायला आपल्याला मजा आली की नाही? किंवा / व नील भूपालनच्या डोळ्यांकडं बघून आपल्याला काय वाटलं?

अब दुनिया बेहेकेगी!