एक
गेल्या शनिवारी (२५ मे) छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांनी (म्हणजे : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - माओवादी) काँग्रेसच्या नेत्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी निघालेल्या 'परिवर्तन यात्रे'वर हल्ला केला. या हल्ल्यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, 'सलवा जुडुम'चे प्रणेते व आदिवासी नेते महेंद्र कर्मा यांच्यासह २९ जण मृत्युमुखी पडले. या घटनेचा या पलीकडचा तपशील आता माध्यमं काही दिवस देत राहतील. पण हा तपशील म्हणजे नक्की काय आहे, हे जरा तपासूया.
या घटनेबद्दलच्या प्राथमिक माहितीबद्दल आपण बोलणार नसून मराठीतल्या तीन वृत्तपत्रांमधल्या अग्रलेखांबद्दल बोलणार आहोत. कारण, प्राथमिक माहिती मुख्यत्त्वे वृत्तसंस्थांच्या माध्यमातून घेतलेली असल्याने ती बऱ्याच प्रमाणात सारखी आहे. 'विशेष फिचर' स्वरूपात जे काही ठिकाणी आलं असेल ते वेगळं आणि ढिसाळ. एकूणच या घटनेसंबंधी बातम्यांच्या स्वरूपात मराठी वृत्तपत्रांधून जे काही आलं त्यातला तथ्यांमधला गोंधळ शोधायचा, तर स्वतंत्र यादी करावी लागेल, आणि ते एकट्याचं काम नाही, कारण एकट्याला अशी किती तथ्यं हाती लागणार. पण अग्रलेखांच्या बाबतीत ही तपासणी आपण करू शकतो. कारण, अग्रलेख हे संबंधित वृत्तपत्राचं प्रातिनिधिक म्हणणं आहे असं मानलं जातं किंवा पूर्वी मानलं जायचं, म्हणून त्याबद्दल बोललं की एकूण या विषयाबद्दल मराठी वृत्तपत्रांमधून वाचकांपर्यंत काय पोचवलं जातंय त्याबद्दल एक लहानशी प्रातिनिधिक नोंद होईल. ही तीनच वृत्तपत्रं आपण तपासणीच्या सोईसाठी घेतली असली तरी 'रेघे'साठी सगळाच छापील नि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व्यवहार आपलेपणाच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे त्या अर्थीही ही नोंद प्रातिनिधिक आहे.
'लोकसत्ते'च्या या घटनेवरच्या अग्रलेखाचं शीर्षक आहे : 'वाट चुकली, पण कोणाची?' यातल्या दोन मुद्द्यांमधल्या तथ्याविषयी बोलू. पहिला मुद्दा, (भाजपचे छत्तीसगढमधील मुख्यमंत्री) ''रमण सिंग यांच्या विकास यात्रेत कडेकोट बंदोबस्त असतो. त्यांच्या ताफ्याआधी सुरक्षारक्षकांची वाहने असतात. ही सुरक्षा राज्य सरकारी यंत्रणेतून दिली जाते. शनिवारी काँग्रेसच्या यात्रेत मात्र ती दिली गेली नव्हती, हे उघड दिसते'' - असं अग्रलेखात म्हटलंय. यात राहून गेलेली गोष्ट अशी की, या हल्ल्यात मारले गेलेले कर्मा यांना गेल्या वर्षीच 'झेड-प्लस' दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था दिली गेली होती.
दुसरा मुद्दा, (माजी केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम) यांनी ''नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी ग्रीन हंट नावाने विशेष मोहीम हाती घेतली आणि नक्षलवाद्यांची कोंडी झाली'' - असं एक वाक्य ह्या अग्रलेखात आहे. या वाक्यात मूळ कोंडीला फाटा देण्यात आलाय. म्हणजे 'नक्षलवादी' असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा त्यांच्या दलांमध्ये चौदा-पंधरा वर्षांची कोवळी आदिवासी मुलंही आहेत, याचं भान नक्षलवादाविरोधात कठोर कारवाईबद्दल बोलताना ठेवायला हवं. ते भान 'ग्रीन हंट' सुरू करणाऱ्या चिदंबरम यांना किंवा अशा मुलांना आपल्या लढाईसाठी वापरणाऱ्या आणि मुख्यत्त्वे तथाकथित उच्च जातीय वर्गातल्या नक्षलवादी नेतृत्त्वाला (माओवादी पक्षाच्या पॉलिटब्युरोतल्या नेत्यांना) नाही, हे साहजिक आहे. कारण ह्या दोघांचं कमी-अधिक लक्ष्य सत्ता हे आहे. सत्ताधाऱ्यांना असलं भान सोईचं नसतंच. पण 'ग्रीन हंट'सारख्या मोहिमेची भलामण करण्यापूर्वी माध्यमांनी हे भान ठेवायला नको का?
आता 'सकाळ'कडे वळू. 'सकाळ'च्या अग्रलेखाचं शीर्षक आहे : 'नक्षलवादी सूडचक्र'. या अग्रलेखातलं दुसरं वाक्यच पाहा : ''यापूर्वीचे हल्ले हे केवळ पोलिस वा सुरक्षा यंत्रणांवर होत होते. आता थेट राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर हल्ला करण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे.''
या वाक्याला आपण आपल्या माहितीने उत्तर देण्याऐवजी लगेच 'महाराष्ट्र टाइम्स'मधल्या अग्रलेखातल्याच (परिवर्तनाचा धडा!) मजकुराचा दाखला देऊ : ''आंध्र प्रदेशचे गृहमंत्री माधव रेड्डींचा बळी माओवाद्यांनी घेतला होता. चंद्राबाबूंवरील हल्ला अनेकांच्या स्मरणात असेल. महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मालू बोगामी यांना माओवाद्यांनीच संपविले होते. भामरागडचे काँग्रेस तालुकाअध्यक्ष बहादूरशहा आलम यांची खुलेआम हत्या माओभक्तांनीच केली.''
'महाराष्ट्र टाइम्स'ने किमान ज्या हल्ल्यांचा उल्लेख तरी केलाय, ते 'सकाळ'च्या गावीही नाहीयेत का? नसावेत. पण 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या अग्रलेखात सुरुवातीला काय लिहिलंय पाहा : ''आदिवासी जनतेत माओवादाविरोधात लढण्याची उमेद ज्यांनी निर्माण केली, त्या 'सलवा जुडूम'च्या प्रणेत्याचा बळी माओवाद्यांनी मिळविला आहे''. सलवा जुडुमने आदिवासी जनतेत उमेद निर्माण केली की सरकारी सुरक्षा दलांचं काम आदिवासींच्या डोक्यावर मारून, नि हातात शस्त्रं देऊन यादवी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली? सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०११मध्ये 'सलवा जुडुम' बेकायदेशीर ठरवून त्यावर बंदी आणली. कारण, कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर नागरिकांच्या हातात बंदुका देणं बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं पडलं. ह्या 'सलवा जुडुम'मध्येही 'विशेष पोलीस अधिकारी' म्हणून पंधरा-सोळा वर्षांची मुलं (दीड हजार रुपयाच्या मासिक पगारावर) असतंच. भारत देशाच्या कायद्याने जे अजून 'सज्ञान नागरिक'ही नाहीत अशी ही मुलं. त्यांना लढवणं म्हणजे आदिवासींमध्ये 'उमेद'?
तीन वृत्तपत्रांमधल्या अग्रलेखांमधल्या केवळ काही वाक्यांची आपण तपासणी केली. आणि आपण ज्या क्रमाकांनी ती केलेय (लोकसत्ता, सकाळ, महाराष्ट्र टाइम्स) त्या क्रमाकाने त्यांचं म्हणणं कमीतकमी तथ्याला धरून होत गेलंय. बातम्यांमध्ये ज्या पद्धतीने वाक्यं लिहिली गेली त्याबद्दल तर बोलण्यातच अर्थ नाही असं वाटून आपण त्या दिवशीच्या पेपरात ज्याला मुख्य लेखाचा दर्जा असतो त्या अग्रलेखांबद्दलच बोललो.
'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आजही या विषयावर अग्रलेख लिहिलाय : 'कठोर कारवाईच हवी!'. यातलं शेवटचं वाक्य पाहा : ''नैतिकता आणि कायदा यांचे दडपण कमी होते तेव्हा क्रौर्याची हिंमत वाढते. क्रौर्यालादेखील भीती वाटावी अशी कणखर कारवाई जोवर होत नाही, तोवर ही रक्ताची होळी थांबणार नाही'''. काय वाट्टेल ते लिहितात हे लोक आणि वाचकांच्या माथी मारतात. पण हे सगळंच मूळ रचनेला जुळून आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' गोंडी भाषेमध्ये निघत नाही आणि त्यामुळे 'क्रौर्यालाही भीती वाटावी अशा कणखरपणा'मुळे जे मरतील ते 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वाचक (म्हणजे ग्राहक) नसणार. मग मरूदेत ना!
***
दोन
नक्षलवादाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने २००८च्या एप्रिलमध्ये आपला अहवाल सादर केला. ह्या अहवालाची 'पीडीएफ' प्रत नियोजन आयोगाने वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिलेली आहे. याशिवाय नक्षलवादाच्याच मुद्द्यावर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी २०११ साली एक व्याख्यान दिलं होतं : 'फ्रॉम तिरुपती टू पशुपती'. हे दोन्ही सरकारी दस्तावेज आहेत आणि तरीही त्यात काही समंजस मांडणी केलेली आहे. यातल्या अनेक मुद्द्यांमधल्या महत्त्वाच्या भागाचा सारांश असा की, विकासाच्या प्रक्रियेकडे चिकित्सकपणे पाहिलं पाहिजे आणि ही प्रक्रिया सर्वसमावेशक असायला हवी. शिवाय या दस्तावेजांमध्ये आदिवासी आणि पर्यावरण, जमिनीचा वापर, अशा काही मुद्द्यांवर खोलात बोललं गेलंय.
आपण ह्या दोन दस्तावेजांचा उल्लेख केला, कारण त्यामध्ये उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांबद्दल नियमित चर्चा करणं हे माध्यमांचं काम असावं म्हणून. एका घटनेच्या निमित्ताने तीन मराठी वृत्तपत्रं किती परस्पर विरोधी आणि माहितीच्या अपुरेपणामुळे आलेल्या आत्मविश्वासाने बोलू शकतात ते आपण नोंदीच्या पहिल्या भागात नोंदवलं. ही बडबड आता चारेक दिवसांत थांबेल. पण ही बडबड जरा शांतपणे सुरू राहणाऱ्या चर्चेसारखी होत राहिली तर जास्त बरं असेल का? (या संदर्भात रमेश यांनी आत्ताच्या जानेवारीमध्येही एक भाषण दिलं, त्यात ते म्हणालेले की, ह्या मुद्द्यावर उपाय शोधण्याची सुरुवात आदिवासींना माणसं म्हणून वागवण्यापासून करायला हवी. ह्या प्रश्नाला केवळ सैनिकी मार्गांनी उत्तर मिळणार नसून राजकीय मार्ग वापरावे लागतील, इत्यादी.)
गेल्या आठवड्यातल्या घटनेमागचा जो मूळ प्रश्न आहे त्यावरचं उत्तर आपल्याला सापडलंय असं तर अर्थातच नाही. आणि 'रेघे'च्या अनेक मर्यादाही आहेत. पण त्या मर्यादांमध्ये 'रेघे'वर या विषयासंबंधी आपण तीन नोंदी करायचा प्रयत्न केला. यातल्या 'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं?' या सुरुवातीच्या नोंदीत 'सत्तेचा गैरवापर कसा रोखायचा?' हा एक प्रश्न जॉर्ज ऑर्वेल, अनिल बर्वे आणि तुळसी परब यांना सोबत घेऊन आपण लिहिला. मग 'मिस्टर ग्लाडचं काय करायचं? : भाग दोन' या नोंदीत प्राध्यापक निर्मलांग्शू मुखर्जी यांचा लेख इंग्रजीतून मराठीत अनुवादित करून नोंदवला. या नोंदींमधून नक्षलवादाच्या मूळ प्रश्नाच्या दोन - परस्परविरोधी नव्हे, तर पूरक असलेल्या - बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता तिसरी बाजू आजच्या नोंदीत येईल, असं पाहिलंय. ही बाजू अर्थातच माध्यमांबद्दलची आहे. कारण माध्यमं हीसुद्धा सत्तेचाच भाग आहेत. 'अधिकाधिक लोकांपर्यंत म्हणणं पोचवण्याची क्षमता' या निकषावर सत्ताधारी असलेली मुख्य प्रवाहातली माध्यमं परवाच्या घटनेनंतर आपल्याला काय सांगू लागली ते तपासून, माध्यमांच्या व्यवस्थेतल्या 'मिस्टर ग्लाडचं काय करायचं' हा फक्त प्रश्नच उपस्थित करू शकलोय, कारण त्याचं उत्तर आपल्याकडे नाही.
ज्या वयाच्या मुलांसाठी करियरच्या पुरवण्या ही वृत्तपत्रं काढतात, त्याच वयातली मुलं बंदुका घेऊन मरणाच्या दारात कसल्या खेळामध्ये वापरली जातायंत? हाही एक प्रश्न आहे. करियरच्या पुरवण्या काढल्या जातात, कारण ती त्या उत्पादनाच्या ग्राहकांची मागणी असावी. पण ग्राहक नसलेली मुलं कधी नक्षलवादी म्हणून, कधी 'विशेष पोलीस अधिकारी' म्हणून किंवा कधी नुसतेच 'नागरिक' नसलेले आदिवासी म्हणून मरत राहणं बरोबर नाही, एवढं तरी किमान मान्य करता येईल का?
गेल्या शनिवारी (२५ मे) छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांनी (म्हणजे : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - माओवादी) काँग्रेसच्या नेत्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी निघालेल्या 'परिवर्तन यात्रे'वर हल्ला केला. या हल्ल्यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, 'सलवा जुडुम'चे प्रणेते व आदिवासी नेते महेंद्र कर्मा यांच्यासह २९ जण मृत्युमुखी पडले. या घटनेचा या पलीकडचा तपशील आता माध्यमं काही दिवस देत राहतील. पण हा तपशील म्हणजे नक्की काय आहे, हे जरा तपासूया.
या घटनेबद्दलच्या प्राथमिक माहितीबद्दल आपण बोलणार नसून मराठीतल्या तीन वृत्तपत्रांमधल्या अग्रलेखांबद्दल बोलणार आहोत. कारण, प्राथमिक माहिती मुख्यत्त्वे वृत्तसंस्थांच्या माध्यमातून घेतलेली असल्याने ती बऱ्याच प्रमाणात सारखी आहे. 'विशेष फिचर' स्वरूपात जे काही ठिकाणी आलं असेल ते वेगळं आणि ढिसाळ. एकूणच या घटनेसंबंधी बातम्यांच्या स्वरूपात मराठी वृत्तपत्रांधून जे काही आलं त्यातला तथ्यांमधला गोंधळ शोधायचा, तर स्वतंत्र यादी करावी लागेल, आणि ते एकट्याचं काम नाही, कारण एकट्याला अशी किती तथ्यं हाती लागणार. पण अग्रलेखांच्या बाबतीत ही तपासणी आपण करू शकतो. कारण, अग्रलेख हे संबंधित वृत्तपत्राचं प्रातिनिधिक म्हणणं आहे असं मानलं जातं किंवा पूर्वी मानलं जायचं, म्हणून त्याबद्दल बोललं की एकूण या विषयाबद्दल मराठी वृत्तपत्रांमधून वाचकांपर्यंत काय पोचवलं जातंय त्याबद्दल एक लहानशी प्रातिनिधिक नोंद होईल. ही तीनच वृत्तपत्रं आपण तपासणीच्या सोईसाठी घेतली असली तरी 'रेघे'साठी सगळाच छापील नि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व्यवहार आपलेपणाच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे त्या अर्थीही ही नोंद प्रातिनिधिक आहे.
'लोकसत्ते'च्या या घटनेवरच्या अग्रलेखाचं शीर्षक आहे : 'वाट चुकली, पण कोणाची?' यातल्या दोन मुद्द्यांमधल्या तथ्याविषयी बोलू. पहिला मुद्दा, (भाजपचे छत्तीसगढमधील मुख्यमंत्री) ''रमण सिंग यांच्या विकास यात्रेत कडेकोट बंदोबस्त असतो. त्यांच्या ताफ्याआधी सुरक्षारक्षकांची वाहने असतात. ही सुरक्षा राज्य सरकारी यंत्रणेतून दिली जाते. शनिवारी काँग्रेसच्या यात्रेत मात्र ती दिली गेली नव्हती, हे उघड दिसते'' - असं अग्रलेखात म्हटलंय. यात राहून गेलेली गोष्ट अशी की, या हल्ल्यात मारले गेलेले कर्मा यांना गेल्या वर्षीच 'झेड-प्लस' दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था दिली गेली होती.
दुसरा मुद्दा, (माजी केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम) यांनी ''नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी ग्रीन हंट नावाने विशेष मोहीम हाती घेतली आणि नक्षलवाद्यांची कोंडी झाली'' - असं एक वाक्य ह्या अग्रलेखात आहे. या वाक्यात मूळ कोंडीला फाटा देण्यात आलाय. म्हणजे 'नक्षलवादी' असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा त्यांच्या दलांमध्ये चौदा-पंधरा वर्षांची कोवळी आदिवासी मुलंही आहेत, याचं भान नक्षलवादाविरोधात कठोर कारवाईबद्दल बोलताना ठेवायला हवं. ते भान 'ग्रीन हंट' सुरू करणाऱ्या चिदंबरम यांना किंवा अशा मुलांना आपल्या लढाईसाठी वापरणाऱ्या आणि मुख्यत्त्वे तथाकथित उच्च जातीय वर्गातल्या नक्षलवादी नेतृत्त्वाला (माओवादी पक्षाच्या पॉलिटब्युरोतल्या नेत्यांना) नाही, हे साहजिक आहे. कारण ह्या दोघांचं कमी-अधिक लक्ष्य सत्ता हे आहे. सत्ताधाऱ्यांना असलं भान सोईचं नसतंच. पण 'ग्रीन हंट'सारख्या मोहिमेची भलामण करण्यापूर्वी माध्यमांनी हे भान ठेवायला नको का?
आता 'सकाळ'कडे वळू. 'सकाळ'च्या अग्रलेखाचं शीर्षक आहे : 'नक्षलवादी सूडचक्र'. या अग्रलेखातलं दुसरं वाक्यच पाहा : ''यापूर्वीचे हल्ले हे केवळ पोलिस वा सुरक्षा यंत्रणांवर होत होते. आता थेट राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर हल्ला करण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे.''
या वाक्याला आपण आपल्या माहितीने उत्तर देण्याऐवजी लगेच 'महाराष्ट्र टाइम्स'मधल्या अग्रलेखातल्याच (परिवर्तनाचा धडा!) मजकुराचा दाखला देऊ : ''आंध्र प्रदेशचे गृहमंत्री माधव रेड्डींचा बळी माओवाद्यांनी घेतला होता. चंद्राबाबूंवरील हल्ला अनेकांच्या स्मरणात असेल. महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मालू बोगामी यांना माओवाद्यांनीच संपविले होते. भामरागडचे काँग्रेस तालुकाअध्यक्ष बहादूरशहा आलम यांची खुलेआम हत्या माओभक्तांनीच केली.''
'महाराष्ट्र टाइम्स'ने किमान ज्या हल्ल्यांचा उल्लेख तरी केलाय, ते 'सकाळ'च्या गावीही नाहीयेत का? नसावेत. पण 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या अग्रलेखात सुरुवातीला काय लिहिलंय पाहा : ''आदिवासी जनतेत माओवादाविरोधात लढण्याची उमेद ज्यांनी निर्माण केली, त्या 'सलवा जुडूम'च्या प्रणेत्याचा बळी माओवाद्यांनी मिळविला आहे''. सलवा जुडुमने आदिवासी जनतेत उमेद निर्माण केली की सरकारी सुरक्षा दलांचं काम आदिवासींच्या डोक्यावर मारून, नि हातात शस्त्रं देऊन यादवी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली? सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०११मध्ये 'सलवा जुडुम' बेकायदेशीर ठरवून त्यावर बंदी आणली. कारण, कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर नागरिकांच्या हातात बंदुका देणं बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं पडलं. ह्या 'सलवा जुडुम'मध्येही 'विशेष पोलीस अधिकारी' म्हणून पंधरा-सोळा वर्षांची मुलं (दीड हजार रुपयाच्या मासिक पगारावर) असतंच. भारत देशाच्या कायद्याने जे अजून 'सज्ञान नागरिक'ही नाहीत अशी ही मुलं. त्यांना लढवणं म्हणजे आदिवासींमध्ये 'उमेद'?
तीन वृत्तपत्रांमधल्या अग्रलेखांमधल्या केवळ काही वाक्यांची आपण तपासणी केली. आणि आपण ज्या क्रमाकांनी ती केलेय (लोकसत्ता, सकाळ, महाराष्ट्र टाइम्स) त्या क्रमाकाने त्यांचं म्हणणं कमीतकमी तथ्याला धरून होत गेलंय. बातम्यांमध्ये ज्या पद्धतीने वाक्यं लिहिली गेली त्याबद्दल तर बोलण्यातच अर्थ नाही असं वाटून आपण त्या दिवशीच्या पेपरात ज्याला मुख्य लेखाचा दर्जा असतो त्या अग्रलेखांबद्दलच बोललो.
'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आजही या विषयावर अग्रलेख लिहिलाय : 'कठोर कारवाईच हवी!'. यातलं शेवटचं वाक्य पाहा : ''नैतिकता आणि कायदा यांचे दडपण कमी होते तेव्हा क्रौर्याची हिंमत वाढते. क्रौर्यालादेखील भीती वाटावी अशी कणखर कारवाई जोवर होत नाही, तोवर ही रक्ताची होळी थांबणार नाही'''. काय वाट्टेल ते लिहितात हे लोक आणि वाचकांच्या माथी मारतात. पण हे सगळंच मूळ रचनेला जुळून आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' गोंडी भाषेमध्ये निघत नाही आणि त्यामुळे 'क्रौर्यालाही भीती वाटावी अशा कणखरपणा'मुळे जे मरतील ते 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वाचक (म्हणजे ग्राहक) नसणार. मग मरूदेत ना!
***
दोन
नक्षलवादाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने २००८च्या एप्रिलमध्ये आपला अहवाल सादर केला. ह्या अहवालाची 'पीडीएफ' प्रत नियोजन आयोगाने वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिलेली आहे. याशिवाय नक्षलवादाच्याच मुद्द्यावर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी २०११ साली एक व्याख्यान दिलं होतं : 'फ्रॉम तिरुपती टू पशुपती'. हे दोन्ही सरकारी दस्तावेज आहेत आणि तरीही त्यात काही समंजस मांडणी केलेली आहे. यातल्या अनेक मुद्द्यांमधल्या महत्त्वाच्या भागाचा सारांश असा की, विकासाच्या प्रक्रियेकडे चिकित्सकपणे पाहिलं पाहिजे आणि ही प्रक्रिया सर्वसमावेशक असायला हवी. शिवाय या दस्तावेजांमध्ये आदिवासी आणि पर्यावरण, जमिनीचा वापर, अशा काही मुद्द्यांवर खोलात बोललं गेलंय.
आपण ह्या दोन दस्तावेजांचा उल्लेख केला, कारण त्यामध्ये उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांबद्दल नियमित चर्चा करणं हे माध्यमांचं काम असावं म्हणून. एका घटनेच्या निमित्ताने तीन मराठी वृत्तपत्रं किती परस्पर विरोधी आणि माहितीच्या अपुरेपणामुळे आलेल्या आत्मविश्वासाने बोलू शकतात ते आपण नोंदीच्या पहिल्या भागात नोंदवलं. ही बडबड आता चारेक दिवसांत थांबेल. पण ही बडबड जरा शांतपणे सुरू राहणाऱ्या चर्चेसारखी होत राहिली तर जास्त बरं असेल का? (या संदर्भात रमेश यांनी आत्ताच्या जानेवारीमध्येही एक भाषण दिलं, त्यात ते म्हणालेले की, ह्या मुद्द्यावर उपाय शोधण्याची सुरुवात आदिवासींना माणसं म्हणून वागवण्यापासून करायला हवी. ह्या प्रश्नाला केवळ सैनिकी मार्गांनी उत्तर मिळणार नसून राजकीय मार्ग वापरावे लागतील, इत्यादी.)
गेल्या आठवड्यातल्या घटनेमागचा जो मूळ प्रश्न आहे त्यावरचं उत्तर आपल्याला सापडलंय असं तर अर्थातच नाही. आणि 'रेघे'च्या अनेक मर्यादाही आहेत. पण त्या मर्यादांमध्ये 'रेघे'वर या विषयासंबंधी आपण तीन नोंदी करायचा प्रयत्न केला. यातल्या 'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं?' या सुरुवातीच्या नोंदीत 'सत्तेचा गैरवापर कसा रोखायचा?' हा एक प्रश्न जॉर्ज ऑर्वेल, अनिल बर्वे आणि तुळसी परब यांना सोबत घेऊन आपण लिहिला. मग 'मिस्टर ग्लाडचं काय करायचं? : भाग दोन' या नोंदीत प्राध्यापक निर्मलांग्शू मुखर्जी यांचा लेख इंग्रजीतून मराठीत अनुवादित करून नोंदवला. या नोंदींमधून नक्षलवादाच्या मूळ प्रश्नाच्या दोन - परस्परविरोधी नव्हे, तर पूरक असलेल्या - बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता तिसरी बाजू आजच्या नोंदीत येईल, असं पाहिलंय. ही बाजू अर्थातच माध्यमांबद्दलची आहे. कारण माध्यमं हीसुद्धा सत्तेचाच भाग आहेत. 'अधिकाधिक लोकांपर्यंत म्हणणं पोचवण्याची क्षमता' या निकषावर सत्ताधारी असलेली मुख्य प्रवाहातली माध्यमं परवाच्या घटनेनंतर आपल्याला काय सांगू लागली ते तपासून, माध्यमांच्या व्यवस्थेतल्या 'मिस्टर ग्लाडचं काय करायचं' हा फक्त प्रश्नच उपस्थित करू शकलोय, कारण त्याचं उत्तर आपल्याकडे नाही.
ज्या वयाच्या मुलांसाठी करियरच्या पुरवण्या ही वृत्तपत्रं काढतात, त्याच वयातली मुलं बंदुका घेऊन मरणाच्या दारात कसल्या खेळामध्ये वापरली जातायंत? हाही एक प्रश्न आहे. करियरच्या पुरवण्या काढल्या जातात, कारण ती त्या उत्पादनाच्या ग्राहकांची मागणी असावी. पण ग्राहक नसलेली मुलं कधी नक्षलवादी म्हणून, कधी 'विशेष पोलीस अधिकारी' म्हणून किंवा कधी नुसतेच 'नागरिक' नसलेले आदिवासी म्हणून मरत राहणं बरोबर नाही, एवढं तरी किमान मान्य करता येईल का?
 |
| फोटो : indiatogether.org |
