Tuesday 14 May 2013

'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं? : भाग दोन । निर्मलांग्शू मुखर्जी यांचा लेख

'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं? - या शीर्षकाखाली एक नोंद आपण मागे 'रेघे'वर केली. नक्षलवादाशी संबंधित सध्याच्या घडामोडींच्या निमित्ताने केलेल्या या नोंदीत 'सत्तेला गैरवापर होण्यापासून कसं रोखायचं' या उत्तर नसलेल्या प्रश्नाबद्दल जॉर्ज ऑर्वेल, अनिल बर्वे, तुळसी परब यांच्या सोबतीनं आपण बोललो. एकूण गदारोळातला तो एक बिंदू होता, असंही आपण म्हटलं. आता ह्या बिंदूचा मुद्दा करूया.

मध्यंतरी 'कबीर कला मंचा'च्या चार तरुण सदस्यांनी मुंबईत आत्मसमर्पण केलं. हे एक समकालीन निमित्तही या नोंदीला आहे. या सगळ्याची नागरिकांपर्यंत येणारी माहिती साच्यांमधून येते आणि त्यामुळे मूळ गुंतागुंतीला फाटा दिला जातो. यात एकतर सरकारी बाजू मांडणारी पुस्तकं असतात. अशा पुस्तकांमधून जी माहिती आपल्यापर्यंत येते ती साधारणपणे सरकारीच असते. दुसऱ्या बाजूला काही पुस्तकं संबंधित पत्रकारांनी नक्षलवाद्यांच्या इलाक्यात जाऊन लिहिलेली सापडतील. ती पूर्णपणे दुसरा साचा मांडणारी आणि लहान आदिवासी मुलांनी घेतलेल्या बंदुकांचे फोटो, त्या मुलांबरोबर स्वतःचे फोटो, अशा प्रसिद्धीत गुंतलेली. ह्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही साच्यांमध्ये पसरलेलं काही सापडावं यासाठी आपण प्राध्यापक निर्मलांग्शू मुखर्जी यांचा एक लेख 'रेघे'वर अनुवादित करून नोंदवतोय. वरच्या परिच्छेदात आपण जे बिंदूकडून मुद्द्याकडे यायचं म्हटलं, त्या मुद्द्यासंबंधी काही संदर्भ स्पष्ट करणारा हा लेख आहे.

निर्मलांग्शू मुखर्जी हे मूळचे दिल्ली विद्यापीठातले तत्त्वज्ञानाचे नि भाषाशास्त्राचे प्रख्यात प्राध्यापक आहेत. देशी-परदेशी विद्यापीठांमधून त्यांनी हे विषय शिकवले आहेत. या विषयांमधली त्यांची पुस्तकंही प्रकाशित झालेली आहेत. याशिवाय समकालीन राजकीय घडामोडींमधल्या काही घटनांच्या खोलात जाऊन ते गेली काही वर्षं लिखाण करतायंत. संसदेवरील हल्ल्याप्रकरणात फासावर चढवण्यात आलेल्या अफझल गुरूसंबंधीही त्यांनी खटल्याच्या प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहून व स्वतंत्रपणे काही शोध घेऊन लिखाण केलं. ते देशातल्या लोकप्रिय मताविरुद्ध जाणारं होतं. त्याशिवाय नक्षलवादाशी संबंधित सध्याच्या गदारोळातही त्यांनी काही मांडणी केलेली आहे. या मांडणीतही ते वरच्या साच्यांना टाळताना दिसतात. मग त्यासाठी त्यांचे जवळचे ज्येष्ठ सहकारी असलेल्या नोम चोम्स्कींचं त्यांना न पटलेलं मत खोडून काढण्यासाठीही ते खुलेपणाने काही गोष्टी मांडतात. त्यांच्या या विषयावरच्या लिखाणाचं 'द माओइस्ट्स इन इंडिया : ट्रायबल्स अंडर सीज' हे पुस्तक (इंग्लंडमध्ये) नुकतंच प्रसिद्ध झालं. या पुस्तकाची भारतीय आवृत्ती जुलै-ऑगस्टमध्ये येईल, असं मुखर्जींनी आपल्याला सांगितलं. त्यांचा आत्ता 'रेघे'वर येतोय तो लेख मे २०१०मधला आहे. 'झेड-नेट'वर हा लेख मुळात प्रसिद्ध झाला होता. 'झेड-नेट'शी आपलं कायमचं ढोबळ सहकार्य जमून आलेलं असल्यामुळे हा लेख थेट अनुवादित करण्याची परवानगी आपल्याला होतीच. पण काही कारणांमुळे मुखर्जी यांचीही परवानगी घेणं आवश्यक वाटलं. यावर त्यांनी परवानगीसोबत या लेखाचं 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली'मध्ये प्रसिद्ध झालेलं व नंतर काही पुस्तकांमध्येही समाविष्ट केलं गेलेलं छापील रूप आपल्याकडे पाठवलं आणि त्याचा अनुवाद केला तर जास्त बरं, असं सुचवलं. 'झेड-नेट'वरच्या लेखाचं जरा अधिक सुबक रूप असलेला हा लेख आपण मुखर्जींच्या परवानगीने इथे देतो आहोत. २०१०मधले काही संदर्भ या लेखात असले, तरी त्यापलीकडे सत्ता-हिंसा-माणसं या आपल्या मूळ मुद्द्याशी संबंधित काही गोष्टीही वाचकांना त्यात सापडतील असं वाटतं. सध्या असलेलं सरकार आणि नक्षलवादी या दोघांपेक्षाही मरणाऱ्या माणसांशी आपल्याला जास्त देणं-घेणं आहे आणि मुखर्जींनाही तोच मुद्दा महत्त्वाचा वाटताना दिसतोय. या लेखात त्यांनी अरुंधती रॉय, गौतम नवलाखा यांच्या दोन मोठ्या लेखांचे आणि इतर काही संदर्भ दिलेत; या लेखांच्या-संदर्भांच्या लिंक अधूनमधून देण्याऐवजी हा लेख संपल्यानंतर शेवटी यादी स्वरूपात दिलेल्या आहेत. ते लेख वाचलेले नसतील, तरीही हा लेख स्वतंत्रपणे समजून घेता येईलच. नंतर ते लेख व इतर संदर्भ सवडीने वाचता येतील. वाचकांनाही यातून सध्याच्या गोंगाटात काही शांत मुद्दा सापडला तर बरं. त्यामुळे एकूण या मोठ्या विषयावरच्या मोठ्या प्रवासातला एक टप्पा म्हणूनच 'रेघे'चे वाचक ह्या लेखाकडे पाहोत.

आपली प्रस्तावना जरा मोठी झालेय, पण ती तशी आवश्यक वाटली. प्राध्यापक मुखर्जी यांचा लेखही जरा मोठा आहे, पण तो तसा आवश्यक वाटला.
***

लोकांविरोधात शस्त्रं : दंडकारण्यात माओवाद्यांनी काय यश मिळवलंय?

- निर्मलांग्शू मुखर्जी

इंग्लंडमधली आवृत्ती. प्रकाशक : प्लुटो प्रेस
महाराष्ट्र, छत्तीसगढच्या दक्षिणेकडचा भाग व ओरिसाच्या पश्चिम भागात पसरलेल्या दंडकारण्यात 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट)'ने घडवलेल्या सशस्त्र बंडाला सामोरं जाण्याचं कारण दाखवत भारत सरकारने या भागामध्ये एक लाख निमलष्करी जवान दाखल करवलेत. 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' या गुप्त नावाखाली ही मोहीम राबवली जातेय.

माओवाद्यांच्या लढाऊ दलांमधील आघाडीला असणारे लोक हे जवळपास सर्वच आदिवासी तरुण-तरुणी आहेत, याचा पुरेसा पुरावा आता उपलब्ध आहे. शिवाय स्पष्ट असूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिली जाणारा आणखी एक मुद्दा असा की, माओवादी नेतृत्त्वाला उखडून टाकण्यासाठीच्या कुठल्या सशस्त्र मोहिमेचं थेट लक्ष्य सशस्त्र किंवा निःशस्त्र आदिवासीच असतील. सरकारी फौजा आणि माओवादी नेतृत्त्व यांच्यामध्ये आदिवासींचे अनेकाने मानवी थर लिंपलेले आहेत. दुर्दैवी आणि खुनशी सल्वा-जुडुम मोहिमेमधून यापूर्वीही हे दिसून आलंय की, आदिवासींवरच्या कोणत्याही हल्ल्याने केवळ आदिवासींवरच्या संकटांमध्येच वाढ होते असं नाही, तर माओवाद्यांना मिळणारा पाठिंबाही त्यामुळे वाढतो व पर्यायाने त्यांच्या दलांमध्येही वाढ होते.

ही गनिमी दलं आणि बंडखोर - शिवाय त्यांना पाठिंबा देणारे लाखो निःशस्त्र आदिवासी - यांच्याकडे बळी चढवले जाणारे आणि त्यापासून संरक्षणाची गरज असणारे लोक म्हणून पाहायला हवं. असं पाहणं का आवश्यक आहे, हे समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला मुख्यत्त्वे आंध्रप्रदेश व बिहारमधून आलेले (वरच्या जातींमधील) माओवादी बस्तरमध्ये त्यांचा तळ कसा वसवू शकले या मागचं वास्तव समजून घ्यावं लागेल.

उपलब्ध दस्तावेज

ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला आता चार महत्त्वाचे दस्तावेज सार्वजनिक व्यासपीठांवर उपलब्ध आहेत. यातील दोन दस्तावेज म्हणजे दिल्लीतील दोन बुद्धिमंतांनी ('पब्लिक इंटलेक्चुअल') माओवादी इलाक्यात जाऊन लिहिलेले लेख आहेत (अरुंधती रॉय २०१०; गौतम नवलाखा २०१०), तर इतर दोन दस्तावेज म्हणजे माओवादी पक्षाचे सरचिटणीस (गणपती २०१०) आणि माओवादी प्रवक्ते (आझाद २०१०) यांच्या मुलाखती. यातील शेवटचे दोन दस्तावेज हे मूलतः माओवादी दस्तावेज म्हणता येतील. पहिले दोन दस्तावेज हे संबंधित लेखकांना माओवाद्यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये आमंत्रित केल्यानंतर लिहिले गेलेले आहेत असं दिसतं.

या प्रदीर्घ लेखांमध्ये माओवाद्यांच्या डावपेचांच्या प्राथमिक उद्दीष्टांवर एकही प्रश्नार्थक टिप्पणी नाही. (नोंदवण्यासारखी गोष्ट अशी की, अरुंधती रॉय यांच्या २००९मधील एका लेखात काही संयमी टिकात्मक विधानं होती, पण २०१०मधल्या त्यांच्या - आपण दस्तावेज म्हणून गृहीत धरलेल्या - लेखात मात्र अशा टिकेचा संपूर्ण अभाव आहे.) शिवाय या दोन्ही लेखांमध्ये संबंधित लेखकांची राजकीय टिप्पणी मात्र मोकळेपणाने पसरलेली आहे, यातील काही विधानं माओवादी लक्ष्य व कृती यांना थेट पाठिंबा देणारी आहेत. आपला अभ्यास हा भारत सरकारच्या प्रोपगँडापासून दूर असलेला आणि या माओवादी बाजू मांडणाऱ्या दस्तावेजांना पाया मानून केलेला आहे.

माओवादी प्रवक्ते आझाद (२०१०) यांनी असं स्पष्ट केलंय की, 'माओवादी क्रांतिकारकांचं पहिलं प्राधान्य लोकांचं कल्याण हे आहे.' माध्यमांशी जवळीक राखून असलेले किशनजी (कोटेश्वर राव) 'लोकांच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्या' कोणाशीही बोलण्याची तयारी दर्शवतात (टाइम्स ऑफ इंडिया, १८ मार्च) आणि बस्तरच्या जंगलातील आदिवासींच्या सर्वसमावेशक भल्यासाठी माओवाद्यांनी स्वतःला झोकून दिलंय असं सुचवतात. सरकारने २००५ साली या भागात पहिल्यांदा मोठा हल्ला करण्याच्या सुमारे पंचवीस वर्षं आधी माओवादी या जंगलात आले आणि पुढे त्यांनी इथे सुरक्षित तळ उभा केला. या पाव शतकामध्ये माओवाद्यांनी 'आदिवासींसाठी' नक्की काय केलं?

माओवादी नियंत्रण

एखाद्या लोकसमूहाचं कल्याण करण्याची एखाद्या संघटनेची क्षमता साहजिकपणेच त्या (समूहाच्या) क्षेत्रामध्ये संबंधित संघटनेचा प्रभाव किती आहे यावर अवलंबून आहे. वरील लेखकांच्या लेखांनुसार, माओवाद्यांनी दंडकारण्यात १९८०मध्ये लहान गटा-गटांनी प्रवेश केला - दोन तुकड्या (नवलाखा २०१०), सात तुकड्या (रॉय २०१०). (या अवाढव्य देशात त्यांनी दंडकारण्याचीच निवड का केली, या मुद्द्यावर आपण नंतर चर्चा करणार आहोत.) मुख्यत्त्वे आदिवासी असलेल्या स्थानिकांची मर्जी संपादन केल्यानंतर माओवाद्यांनी त्यांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल जागरूक बनवण्यासाठी संघटीत करायला सुरुवात केली. उदाहरणार्थ, जमीन, वनोत्पादनं, इत्यादींवरचे अधिकार. यात हितसंबंध गुंतलेल्या आदिवासी म्होरक्यांनी स्थानिक पोलीस व वन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुरुवातीला दुर्बळ प्रतिकाराचा प्रयत्न केला. १९९१ व १९९७ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर असे प्रयत्न झाले, पण ते सहज मोडून काढता आले, कारण मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींना चळवळीतून फायदा मिळाला होता : ''सर्वांत त्रासदायक जमिनदारांना मारून टाकल्याने'' काम फत्ते झालं. सरकारच्या प्रतिनिधींचे अवशेष या भागातून पळवून लावल्यानंतर साधारण २००५पर्यंत सर्व सुरळीतपणे सुरू होतं असं दिसतं.

या काळात माओवादी लोकसहभागातून आणि अधिकाधिक परिसरात विस्तार करण्यातून आपल्या संघटनेला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळवू शकले. शेतमजुरांची संघटना असलेल्या 'दंडकारण्य किसान मजदूर संघा'चे (दंकिमसं) सध्या जवळपास एक लाख सदस्य आहेत. महिलांची संघटना असलेल्या 'क्रांतिकारी आदिवासी महिला समिती'चे (क्रांआमस) जवळपास नव्वद हजार सदस्य आहेत. याबरोबरच सांस्कृतिक संघटना असलेल्या 'चेतना नाट्य मंचा'चे दहा हजारांहून अधिक सदस्य आहेत.

२००१ सालापासून पुढे दंडकारण्य परिसर थेट 'जनता सरकारां'च्या प्रशासनाखाली आहे. एकत्रित लोकसंख्या पाचशे ते पाच हजारांपर्यंत असलेल्या तीन ते पाच गावांच्या समुहातून प्रत्येक जनता सरकार निवडलं जातं. अशी चौदा ते पंधरा जनता सरकारं मिळून एक क्षेत्रीय जनता सरकार तयार होतं, आणि तीन ते पाच क्षेत्रीय जनता सरकारं मिळून एक विभाग तयार होतो. दंडकारण्यात दहा विभाग आहेत. अरुंधती रॉय (२०१०) यांना असा विश्वास वाटतो की माओवादी पक्षाचं शासन ''आता साठ हजार चौरस किलोमीटरच्या जंगलावर, हजारो गावांमध्ये व लाखो लोकांमध्ये पसरलेलं आहे''. भेटीवर आलेल्या विचारवंतांनी देण्यात आलेले हे माओवाद्यांचे आकडे आहेत, हे आपल्याला इथे स्पष्ट करावं लागेल. वास्तवातले आकडे यापेक्षा कितीतरी कमी असण्याची शक्यता आहे. तरीही मोठ्या भूभागावर आदिवासींचा प्रभावी पाठिंबा माओवाद्यांना आहे हे नाकारता येणार नाही. तर, या स्त्रोतांचं माओवाद्यांनी काय केलं?

वेतन आणि शेती

वेतनाचा मुद्दा लक्षात घेऊ. मोसमानुसार या भागातील बहुसंख्य आदिवासींचं उत्पन्न तेंदूपानं, बांबू अशा वनउत्पादनांवर अवलंबून असतं.  पन्नास तेंदूपानांच्या - नवलाखा (२०१०) यांच्या लेखानुसार सत्तर तेंदूपानांच्या - एका बंडलाला सध्या एक रुपया मिळतो. त्यामुळे दिवसाला साधारण तीस रुपये कमावण्यासाठी एका आदिवासी व्यक्तीला जवळपास दोन हजार तेंदूपानं गोळा करून बांधावी लागतात! अर्थात १९८१ साली दर बंडलामागे केवळ तीन पैसे मिळायचे, त्या तुलनेत ही खूपच मोठी सुधारणा आहे (रॉय २०१०). तसंच वीस बांबूंच्या बंडलासाठीचं वेतन १९८१ सालच्या १० पैशांवरून आता सात रुपयांपर्यंत वाढलेलं आहे.  या दराने दिवसाला पस्तीस रुपये कमावण्यासाठी एका आदिवासी व्यक्तीला शंभर बांबूंचं बंडल करावं लागतं. या आकड्यांना कोबाड गांधी (२००८) यांनीही दुजोरा दिलेला आहे; काही वर्षांपूर्वी दहा रुपयांच्या दैनंदिन वेतनामध्ये तिप्पट ते चौपट वाढ जाल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. मी आधी दररोजच्या वेतनाचे जे आकडे गृहीत धरले ते गांधींच्या अंदाजाशी जुळावेत म्हणून. अन्यथा, दिवसाला सुमारे दोन हजार तेंदूपानं किंवा शंभर बांबू जमवणं सर्वसाधारणपणे शारिरीकदृष्ट्या शक्य आहे, असं व्यक्तिशः मला वाटत नाही.

वेतनांची तुलना एकाच निकषानुसार मोजणं अवघड आहे, कारण कामाचं स्वरूप, जागा, जात, लिंग, इत्यादींनुसार त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असतात. आदिवासी मंडळी आर्थिक शिडीच्या तळामध्ये आहेत हे सर्वज्ञात आहे. सरकार व खाजगी व्यावसायिकांनी पूर्वापार केलेल्या आदिवासींच्या क्रूर पिळवणुकीकडे पाहिलं तर वरती झालेली वेतनवाढ ही 'आदिवासींसाठी प्रचंड मोठं यश' ठरली (रॉय २०१०); दारिद्र्यात जगणाऱ्या आदिवासींना यापेक्षा चांगलं काही माहीतच नव्हतं. या लेखांमध्ये - कोणत्याही आकडेवारीशिवाय - असंही सांगितलंय की, माओवाद्यांनी खाजगी कंत्राटदारांशी चर्चेने घडवून आणलेली ही वेतनवाढ छत्तीसगढ सरकारने घोषित केलेल्या वाढीपेक्षा जास्त आहे. शिवाय गावप्रमुखाच्या शेतात काम सुरू करतानाचा पहिला दिवस फुकट काम करण्यासारख्या अनिष्ट पारंपरिक रूढी थांबवण्यातही माओवाद्यांनी यश मिळवलं. यावरून आदिवासींनी माओवाद्यांबद्दल कृतज्ञता का वाटते हे स्पष्ट व्हावं.

पण खाजगी कंत्राटदारांची हाव पुरवण्यासाठी कुठल्यातरी सरकारने घोषित केलेल्या क्रूर वेतनव्यवस्थेचा अडथळा पार करणं म्हणजे 'पर्यायी विकासाचं प्रारूप' (अल्टरनेटीव्ह डेव्हलपमेन्ट मॉडेल) होत नाही; आणि काही जण कथितरित्या ज्या पर्यायी प्रारूपाबद्दल भाषण देतात ते प्रारूप 'माओवादी गेली तीस वर्षं लाखो भारतीयांसाठी राबवत आहेत' (नवलाखा २०१०), असाही याचा अर्थ होत नाही. इथेही एकाच निकषानुसार तुलना अवघड असली, तरी हे अगदी स्पष्ट आहे की ही वेतनं देशातील इतर भागांतील वेतनांपेक्षा खूप जास्त कमी आहेत; बस्तरमधले आदिवासी 'पुढच्या मोसमापर्यंत जिवंत राहता येईल इतकंच कमावू शकतात' (रॉय २०१०). देशभरात शेतकी कामासाठी साधारणपणे किमान वेतन दिवसाला साठ रुपयांपासून ते ऐंशी रुपयांपर्यंत आहे. केरळसारख्या 'जास्त वेतन' असलेल्या राज्यात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देण्यात येणारं वेतन दीडशे रुपयांपर्यंतही जातं (उत्सा पटनाईक यांनी वैयक्तिक संवादात दिलेली माहिती). केरळ हे कदाचित माओवाद्यांनी स्पर्धा करावं असं एक प्रारूप आहे, हेही इथे नोंदवायला हवं.

या गुंतागुंतीच्या चित्राची दुसरी बाजू अशी की, माझ्या मते जे अतिशय कमी वेतन आहे, त्यातही माओवादी तेंदूपानांच्या दर पिशवीमागे कंत्राटदाराकडून एकशेवीस रुपये गोळा करतात (प्रत्येक पिशवीमध्ये एक हजार बंडलं असतात). प्रत्येक कंत्राटदाराला दर मोसमाजत पाच हजार पिशव्या जमा करण्याची परवानगी असते. याचा अर्थ असा की, पाच हजार पिशव्या जमा करणाऱ्या एका बड्या कंत्राटदारामागे माओवादी पक्ष सुमारे सहा लाख रुपये कमावतो. रॉय (२०१०) लिहितात त्यानुसार, किमान अंदाजानुसार असा कंत्राटदार दर मोसमाला सुमारे पंचावन्न लाख रुपये कमावतो. दंडकारण्य परिसरात किती कंत्राटदार कार्यरत आहे याची माहिती या लेखांमधून मिळत नाही. सर्वसाधारणपणे असं सांगितलं जातं की, तेंदूपानांचा व्यवसाय करोडो रुपयांपर्यंत होतो. बांबू, चिंच, मध व इतर वनोत्पादनांची कथाही अशीच आहे; यांतून पक्षाला 'रॉयल्टी' मिळते आणि कंत्राटदारांना प्रचंड नफा मिळतो.

शेतीविषयी बोलायचं तर, आदिवासी पिढ्या न् पिढ्या जी जमीन पीक घेण्यासाठी 'बेकायदेशीर'पणे वापरत होते त्यातील सुमारे तीन लाख एकर जमीन आपलीशी करण्यासाठी माओवाद्यांनी त्यांना प्रोत्साहित केलं. हे काम तुलनेने सोपं होतं. नवलाखा (२०१०) लिहितात त्यानुसार, 'इथे वर्गाधिष्ठित समाजव्यवस्था होती, पण आदिवासी परंपरेमुळे इतर ठिकाणांसारखी म्होरक्यांकडून होणारी पिळवणूक इथे दिसून येत नसे'. याशिवाय माओवाद्यांनी आदिवासींना संघटित करून जलसंधारणासाठी लहान तलाव व विहिरी बांधण्यासाठी उद्युक्त केलं आणि भटक्या पद्धतीने राहणाऱ्या आदिवासींना पीक घेण्याचं सुबक तंत्रही शिकवलं. बहुपीक शेती व फिरत्या मशागतीची माहिती देण्याचाही प्रयत्न केला गेला. नवलाखा (२०१०) यांनी जनता सरकारच्या नोंदीतील धान्य व भाजीपाला पीकाचा काही तपशील त्यांच्या लेखात दिला आहे. ट्रॅक्टर किंवा म्हशींचा वापर नांगरणीसाठी करण्यात येत असल्याचा काही उल्लेख या लेखात आहे. इतर ठिकाणी होतं त्यापेक्षा वेगळं काहीही यात नाही.

(माओवाद्यांच्या) या प्रयत्नांचा आवाका व आदिवासींच्या जीवनशैलीची गुणवत्ता वाढवण्यामध्ये या प्रयत्नांचा वाटा यासंबंधीचं पुरेसं स्पष्ट चित्र उभं करणं अवघड आहे. साधारणपणे, रॉय (२०१०) लिहितात : ''केवळ दोन टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. अभुजमाडमध्ये नांगरणी हा शब्दही दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत ऐकिवात नव्हता. दुसरीकडे गडचिरोलीत संकरीत बियाणं व रासायनिक खतांनी वावर सुरू केलाय (गडचिरोली शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यात येतं). कॉम्रेड विनोद सांगत होते, 'बियाणं, रासायनिक खतं व सक्षम शेतीविषयक माहिती असलेल्या लोकांची आम्हाला गरज आहे.''' कॉम्रेड विनोद या अतिशय प्राथमिक गोष्टींबद्दल आत्ता का विचारत आहेत? मग गेली सुमारे तीन दशकं माओवादी काय करत होते?

आरोग्य व शिक्षण

आरोग्य क्षेत्राकडे पाहिल्यावर अन्नधान्याच्या परिस्थितीचं अधिक स्पष्ट चित्र आपल्याला मिळू शकतं. या मोठ्या परिसरामध्ये माओवाद्यांनी सुरू केलेल्या एकाही आरोग्य केंद्राचा उल्लेख नाही. आपल्याला सांगितलं जातं ते एवढंच की, या लोकांना पाणी उकळून प्यायची सूचना करण्यात आली; आणि वरकरणी त्यामुळे बालमृत्यूंचं प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी आलं (गांधी २००८). नवलाखा (२०१०) लिहितात की, गेल्या काही काळापासून जनता सरकारांनी 'अनवाणी डॉक्टरां'ची योजना सुरू केली आहे. यात रंगांवरून भेद स्पष्ट करता येईल अशी औषधं देण्यासाठी काही आदिवासींनी प्रशिक्षित केलं जातं आणि हिवताप, पटकी व हत्तीरोग अशा या परिसरातील सर्वांत घातक आजारांवर उपाय केला जातो. इथेही या प्रयत्नांचा आवाका किती आहे याचा तपशील आपल्याला कळू शकत नाही.

रॉय (२०१०) त्यांना भेटलेल्या एका डॉक्टरचा उल्लेख करतात - कित्येक वर्षांनी त्या परिसरात एखादा डॉक्टर येत होता. त्याने तपासलेल्या बहुतेक लोकांमध्ये - यात माओवादी दलाचे सदस्यही आले - हिमोग्लोबिनचं प्रमाण पाच ते सात इतकं होतं, असं हा डॉक्टर सांगतो. (भारतीय स्त्रीच्या रक्तातील हिमोग्लोबीनचं सरासरी प्रमाण अकरा आहे). दोन वर्षांहून अधिक काळ रक्तक्षय राहिल्यामुळे मोठ्या क्षयरोगाचं मोठं प्रमाण आढळून आलं. तरुण मुलं प्रथिनं-ऊर्जा-पौष्टिकता यांपासून वंचित असून या अभावामुळे होणारे दुसऱ्या फळीतील आजार त्यांना झालेले आहेत. याशिवाय हिवताप, ऑस्टिओपोरायसिस (हाडं ठिसूळ होणं, इत्यादी), जंत, कान व दातांमध्ये संसर्ग आहेत.  स्त्रियांना पाळीच्या वेळी समस्या येण्याचं प्रमाणही मोठं आहे; पौंगडावस्थेत प्रवेश करताना कुपोषण सहन करावं लागल्यामुळे स्त्रियांचं मासिक पाळीचं चक्र थांबू शकतं किंवा पाळीची सुरुवातच न होण्याची शक्यताही असते. ''इथे हा साथीचा रोग आहे, बायफ्रामध्यो होती तशीच इथली परिस्थिती आहे'', असं डॉक्टर सांगतो. ''गडचिरोलीतले एक-दोन दवाखाने सोडले तर या जंगलात एकही दवाखाना नाही. डॉक्टर नाहीत. औषधं नाहीत.''

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, या दुःखद परिस्थितीमागचं मुख्य कारण मुख्यत्त्वे स्त्रिया व मुलांमधलं अतिरेकी कुपोषण हे आहे. शेतीच्या 'पर्यायी प्रारूपा'ने आणि माओवादी 'विकासाने' दंडकारण्यातील लोकांची काय अवस्था केलेय हे यातून स्पष्ट व्हावं. आपण बोलत असलेल्या लेखांमध्ये 'दुष्काळ', 'सब-सहारन आफ्रिकेसारखी परिस्थिती' असे शब्द वारंवार वापरलेले आहेत (नवलाखा २०१०; आझाद २०१०). अर्थात हे शब्द विवादास्पदपणे सरकारकडे बोट दाखवत वापरलेले आहेत. भारत सरकारने आपल्या नागरिकांची काय अवस्था केलेय हे जीवनशैलीच्या कुठल्याही मापनावरून स्पष्ट होईल, याला आदिवासी अपवाद नाहीत. पण आपण बोलत असलेलं क्षेत्र मुख्यत्त्वे माओवाद्यांशी संबंधित आहे - ''दोन दशकांहून अधिकच्या या इतिहासात पक्षाने पर्यायी व्यवस्था उभी केली, आणि अक्षरशः कोणत्याही विरोधाशिवाय'' (नवलाखा २०१०).

आरोग्य केंद्रांच्या संपूर्ण अनुपस्थितीसारखंच या लेखांमध्ये आदिवासी मुलांसाठी एखाद्या नव्या व नियमित शाळेचाही पुरावा नोंदवलेला नाही. ज्या काही तुरळक शाळा आढळतात, त्याही सरकारी. आतापर्यंत यातल्या अनेक शाळा एकतर सुरक्षा दलांनी काबीज केल्या आहेत किंवा त्यांना तसं करण्यापासून रोखण्यासाठी माओवाद्यांनी उडवून दिल्या आहेत. काही काळापूर्वी जनता सरकारांनी फिरत्या शाळांचा उपक्रम सुरू केला, शिवाय या भागात काही संध्याशाळाही सुरू असल्याचा उल्लेख आहे. फिरत्या शाळा या ''छावणीच्या स्वरूपात असतात. तिथे मुलं पंधरा ते तीस असे काही दिवस येतात. त्या भागातील परिस्थिती किती तणावाची आहे यावर या दिवसांची संख्या ठरते. प्रत्येक विषयाचा तास नव्वद मिनिटांचा असतो आणि दिवसाला चार विषय शिकवले जातात. साधारण पंचवीस ते तीस विद्यार्थी असतात आणि तीन शिक्षक असतात. यात आता काही नवीन शैक्षणिक साधनं, बॅटऱ्यांपासून ते सीड्यांपर्यंत, वापरून इतिहास आणि विज्ञान शिकवलं जातंय''.

इथेही आपल्याला या प्रयत्नांचा आवाका किती आहे याची माहिती नाही. अर्थात या प्राचीन व अतिशय अपुऱ्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त माओवाद्यांनी जवळपास दोन दशकांच्या तणावरहित काळात त्यांच्या नियंत्रणाखालच्या दहा विभागांमध्ये हजारो नियमित शाळा का सुरू केल्या नाहीत याचं कोणतंही स्पष्टीकरण आपण संदर्भ देत असलेल्या लेखांमधून दिलं जात नाही.

पर्यायी प्रारूप

आदिवासी कल्याणाबद्दल बोलायचं, तर माओवाद्यांना वेतन, शेती, आरोग्य व शिक्षणाच्या आघाडीवर आणखी काही करणं शक्य होतं का? मोठ्या प्रमाणावर गावं त्यांच्या नियंत्रणाखाली असताना ते बस्तर परिसरातील ग्रामसभा आणि पंचायतींवर हुकूमत गाजवू शकले असते.

आदिवासींच्या नियंत्रणाखालच्या या पंचायतींमध्ये ते लोकशाही मार्गाने बांधलेल्या शेकडो सहकारी संस्था उभारू शकले असते आणि त्या माध्यमातून आदिवासी उदरनिर्वाहाचं नियोजन करू शकले असते. उदाहरणार्थ, तेंदूपानांसारख्या वनोत्पादनांना वाहिलेल्या सहकारी संस्था दर वर्षी निघणाऱ्या सरकारी निविदांसाठी लोकाश्रयाच्या बळावर स्पर्धेत उतरू शकल्या असत्या. अशा मार्गाने लोभी कंत्राटदारांची व्यवस्था उखडून टाकता आली असती आणि केरळ-पद्धतीची वेतनं देऊन उरलेला नफा पूर्णपणे आदिवासींच्या ताब्यात राहिला असता. इतर वनोत्पादनं व शेतजमिनीबाबतही असेच प्रयत्न करता आले असते.

यात पंचायतींना मिळणाऱ्या सरकारी निधीची भर पडली असतील आणि स्थानिक बँकांकडून ग्रामीण कर्ज मिळवण्याची क्षमता आली असती. या उपलब्ध निधीतून आदिवासींसाठी काय करता आलं असतं याची आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो : शाळा, महाविद्यालयं, तंत्रप्रशिक्षण संस्था, आरोग्य केंद्रं, ट्रॅक्टर, म्हशी, ट्यूब-वेल, सिंचन कालवे, पिण्याच्या पाण्याचा सुरक्षित स्त्रोत. या काळात  राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, वनाधिकार कायदा, माहिती अधिकाराचा कायदा, शिक्षणाधिकार कायदा, अशा विविध सरकारी योजनांचा पुरेपूर वापर या लोक संघटना करून घेऊ शकल्या असत्या. दंडकारण्यामध्ये माओवाद्यांना या लोकशाही लक्ष्यांकडे जाण्यासाठी अभूतपूर्व संधी मिळाली. माओवाद्यांनी याचा विचारही केल्याचा पुरावा नाही. असं का झालं नाही?

युद्धावस्थेला प्राधान्य

या काळात माओवाद्यांनी दुसरं काय काय केलं याकडे लक्ष दिल्यावर वरच्या प्रश्नाचं त्रासदायक उत्तर सापडू लागतं. माओवादी पक्षाचे सरचिटणीस गणपती यांनी (गणपती २०१०) निमंत्रितांना सांगितल्यानुसार, मूळ कल्पना ही आहे की, ''कायदेयंत्रणा व आर्थिकयंत्रणेच्या दलदलीत रुतून जाण्यापासून आणि लोकांना सत्ता काबीज करण्यासाठी तयार करायचं आहे याचा विसर पडण्यापासून सुरक्षित राहणं महत्त्वाचं आहे''. या पार्श्वभूमीवर विचारण्याजोगा गंभीर प्रश्न असा की तीन दशकांपूर्वी माओवादी दंडकारण्यात आले तेव्हा त्यांच्या मनात खरंच आदिवासी कल्याणाचा मुद्दा होता का? उपलब्ध दस्तावेज खालील कथा सांगतात.

आंध्रमधील सशस्त्र लढ्याला मोठ्या प्रमाणात माघार घ्यावी लागल्यानंतर माओवाद्यांनी १९८०च्या दशकात या जंगलात प्रवेश करण्याचं ठरवलं. ''स्थायी सैन्य उभारणं, त्यासाठी तळ आवश्यक आहे आणि दंडकारण्य तो तळ असणार होता. या क्षेत्राचा अदमास घेण्यासाठी सुरुवातीला तुकड्या पाठवण्यात आल्या आणि नंतर गनिमी क्षेत्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली'' (रॉय २०१०). दंडकारण्यात अनेक फायदे मिळते झाले. या जंगलामध्ये राज्यांच्या सीमा छेदल्या जात होत्या आणि जंगलातला वावरच राज्यांतर्गत होईल एवढ्या मोठ्या प्रदेशावर दाट जंगल पसरलेलं होतं. काही भागांमध्ये सरकारचं अतिशय प्राथमिक अस्तित्त्व होतं, आणि उरलेल्या भागांमध्ये अजिबातच सरकारी अस्तित्त्व नव्हतं. शिवाय, आधी नोंदवल्याप्रमाणे आदिवासी समाजात वर्गाधिष्ठित रचना तुलनेने कमी प्रमाणात होती. ऐतिहासिक काळापासून बाहेरच्या मंडळींनी त्यांच्यावर लादलेल्या तुटलेपणामुळे आणि पिळवणुकीमुळे आदिवासी परंपरांमध्ये स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक बंडखोरी निर्माण झालेली होती. दंडकारण्य ही अक्षरशः एक 'कोरी पाटी' होती आणि त्यावर माओवाद्यांनी आधी चारू मुजूमदारांची आणि नंतर कन्हई चॅटर्जींची 'दृष्टी' कोरण्याचं ठरवलं.

पहिलं काम होतं ते पुरेशी गनिमी क्षेत्रं निर्माण करणं आणि दुसरं काम होतं, अशा क्षेत्रांमध्ये गनिमी तळ सुरक्षित राहतील असं पाहणं. नवलाखा (२०१०) यातील भेद स्पष्ट करताना लिहितात : ''गनिमी क्षेत्र हे अस्थिर प्रदेशासारखं असतं'', पण गनिमी तळ ''सहजपणे घुसता न येणारे आणि सहज न सापडणारे'' असतात. आत्ताची योजना ''गनिमी युद्ध तीव्र करणं आणि वाढवणं'' ही आहे (गणपती २०१०). शेवटी, ''आपल्याला गनिमी युद्ध हे फिरत्या युद्धात रूपांतरित करायचंय आणि गनिमी सैन्य नियमित सैन्यामध्ये विकसित करायचंय'' (गणपती २०१०). हे लक्ष्य आहे. आदिवासी हे या सैन्य योजनेसाठी आवश्यक दारूगोळा आहेत.

हे लक्ष्य साधण्यासाठी 'पीपल्स वॉर ग्रुप'मधील एक तृतीयांश गनिमी दलं आदिवासी लोकांचा किमान पाठिंबा मिळाल्यानंतर पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशातील तेलंगणातून १९८८ साली दंडकारण्यात पाठवण्यात आली. सुरुवातीपासूनच आंध्रातल्या तुकड्यांनी गावपातळीवरती सेनाबांधणी सुरु केलं. या सेना वीस ते तीस तरुण मंडळींच्या असतात आणि त्यांच्याकडे धनुष्यबाण, ठासणीच्या बंदुका, गावठी बनावटीच्या पिस्तूल इथपासून ते खरोखरच्या रायफली व रॉकेट लाँचर यांपैकी काहीही असू शकतं (माओवाद्यांच्या केंद्रीय सैन्यदलाकडून वापर झालेला दहा टक्के माल दर वर्षी अशा सेनांमध्ये वाटला जातो). त्यांचं प्राथमिक काम असतं ते गावांच्या समूहाचं 'रक्षण'. वरकरणी, या सेनांमधले सर्वोत्तम लढवय्ये अधिक व्यावसायिकपणे चालणाऱ्या गनिमी तुकड्यांमध्ये समाविष्ट केले जातात. या तुकड्यांच्या सदस्यांना गणवेश असतो व ते इन्सास रायफल, एके मालिकेतील रायफली, स्वयंचलित रायफली, पिस्तुला, रिव्हॉल्वर, हँडग्रेनेड अशी व इतर 'गंभीर' शस्त्रास्त्रं हाताळतात. काहींकडे हलक्या मशीन-गन, मोर्टार व रॉकेट लाँचर असतात. डिसेंबर २००१मध्ये 'पीपल्स लिबरेशन गरिला आर्मी' (पीएलजीए) अधिकृतरित्या निर्माण झाली. आतापर्यंत 'पीएलजीए'चा प्रवास ''प्लाटूनपासून कंपनीपर्यंत झालेला आहे आणि आता ते बटालियन निर्मितीकडे वळतायंत'' (नवलाखा २०१०). या लेखकांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार सेनांचे सुमारे पन्नास हजार सदस्य आहेत तर 'पीएलजीए'चे दहा हजार ददस्य आहेत.

गनिमी क्षेत्रांचा विस्तार झाला आणि बहुतेक प्रदेश त्याखाली आल्यानंतर गनिमी तळ विकसित करण्याचं काम २००१मध्ये वेगाने सुरू झालं. प्रत्येक विभागात दोन ते तीन केंद्र गनिमी तळासाठी निवडण्यात आली आणि अशा मार्गाने दहा ते बारा भागांवर नंतर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. अभुजमाड हा केंद्रीय गनिमी तळ बनला. हे तळ सहजपणे ''न घुसता येण्याजोगे व न सापडण्याजोगे'' बनवण्यासाठी भूसुरुंग व आइडीएस प्रत्येक रस्त्यावर, नाक्यावर, चिन्ह म्हणून वापरता येईल अशा झाडांजवळ किंवा खडकांच्या रचनेजवळ पेरून एक गुंतागुंतीची संरक्षण रचना तयार करण्यात आली. यासाठी माहितगार लोक, टेहळणीची ठिकाणं, तांत्रिक तज्ज्ञ, बिनतारी संपर्कासाठी तांत्रिक साधनं, लॅपटॉप कम्प्युटर, सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅटऱ्या व 'आयइडीएस'चा स्फोट घडवण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक साधनं, शेकडो मोटरसायकली, छुपे कारखाने आणि शस्त्रांची निर्मिती- दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्यासाठी आवश्यक वर्कशॉप, इत्यादी अनेक गोष्टी गरजेच्या आहेत हे वेगळं सांगायची गरज नाही. या रचनेत सेनांसाठी व 'पीएलजीए'साठी आवश्यक मानवी शक्तीचा पुरवठा म्हणून फक्त आदिवासींचा समावेश आहे.

निधीचं वाटप

या सर्व सैन्य रचनेसाठी आवश्यक पैसा कुठून येतो याचं समाधानकारक स्पष्टीकरण आपण अभ्यासासाठी घेतलेल्या दस्तावेजांमध्ये मिळत नाही. काही शस्त्रं आणि दारूगोळा पोलीस स्टेशनांमधून आणि शस्त्रागारांमधून जप्त केला जातो / चोरला जातो, काही मृत सैनिकांच्या हातातून मिळतो. केवळ अशा मार्गाने मिळालेली शस्त्रं बटालियन उभी करण्यासाठी पुरेशी ठरतील का, हे स्पष्ट होत नाही. नवलाखा (२०१०) ढोबळपणे पैशाचा स्त्रोत सांगतात : पक्षाचं सदस्य शुल्क, लोकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या, शत्रूची संपत्ती व उत्पन्नसाधनांवरची जप्ती व गनिमी क्षेत्रातील आणि तळ प्रदेशातून जमवला जाणारा कर.

यातील बहुतेक सदस्य दुष्काळपीडित आदिवासी आहेत हे गृहीत धरता पक्षाचं सदस्यत्व शुल्क फारसं असू शकणार नाही. आपल्या लेखात नवलाखा (२०१०) पुढे अशीही माहिती देतात की, तेंदूपानांसारख्या वनोत्पादनावर 'रॉयल्टी' स्वरूपात मिळणाऱ्या पैशापेक्षा ''बँक लुटून मिळणारं किंवा संपत्ती जप्त करून मिळणारं उत्पन्न खूप कमी असतं''. म्हणजे वनोत्पादनावरची रॉयल्टी आणि कंत्राटदार व कंपन्यांवरचे कर यातून बहुतेकसा निधी जमा होतो. असा निधी कसा जमवला जातो आणि सैन्यकाम आणि 'लोक-कामा'मध्ये त्याचं विभाजन कसं केलं जातं याचा अंदाज कोणीही बांधू शकेल.

वरकरणी विस्कळीत असलेल्या या माहितीतून विषयावर काही प्रकाश पडताना दिसतो. नवलाखा (२०१०) एका क्षेत्रीय जनता सरकारच्या २००९ सालच्या अर्थसंकल्पाचा तपशील त्यांच्या लेखात देतात (दंडकारण्यामध्ये पन्नास क्षेत्रीय जनता सरकारं आहेत, हे इथे पुन्हा नोंदवायला हवं). यामध्ये उत्पन्नाच्या बाजूला अकरा लाख रुपये दाखवले आहेत. यात विशेष हे की कंत्राटदारांकडून कर रूपात मिळणारी रक्कम म्हणून तीन लाख साठ हजार रुपये दाखवलेले असले, तरी 'रॉयल्टी'चा - खऱ्या पैशाचा- थेट उल्लेखही नाही. (नवलाखांनी (२०१०) सर्वांकडून घेतले जाणारे कर आणि रॉयल्टी यांमध्ये फरक केला आहे.) साधारण अर्ध उत्पन्न जनता सरकारने केलेल्या वाटपातून येतं, पण त्याचा अर्थ काय हे अस्पष्ट आहे. याचा अर्थ असा आहे का की, इतर उत्पन्न - रॉयल्टीसह - विभागीय सरकारकडून क्षेत्रीय सरकारांमध्ये वाटलं जातं? की, बहुतेकसा पैसा पक्षाकडे सैन्यकामासाठी राहतो?

यातल्या दुसऱ्या अंदाजाला पूरक असा अप्रत्यक्ष पुरावा आपल्याला या अर्थसंकल्पाच्या खर्चाच्या बाजूकडे पाहिल्यावर मिळतो. एखाद्या जनता सरकारचं उत्पन्न हे त्या भागातील विकासकामांसाठी खर्च केलं जावं ही साहजिक अपेक्षा आहे. पण पन्नास टक्क्यांहून अधिक खर्च 'संरक्षणा'साठी खर्च होतो, बारा टक्के शेतीवर, नऊ टक्के आरोग्यावर आणि ०.९ टक्के शिक्षणावर. यातल्या 'संरक्षणा'चा अर्थ आहे सेनांना आणि 'पीएलजीएल'ला फक्त सामग्री पुरवणे (गणवेशाच्या तीन जोड्या, तेल, साबण, टूथपेस्ट, कपडे धुण्याचा साबण, कंगवा, गनपावडर, धनुष्यबाण आणि अन्न). जनता सरकारच्या अर्थसंकल्पात शस्त्रास्त्रं व संबंधित सैन्य गरजांचा खर्च नाही; त्यामुळे यासाठी लागणारा अवाढव्य पैसा थेट पक्षाकडून नियंत्रित केला जातो. मग 'रॉयल्टी'सह उरलेला पैसा तिकडे जातो का? याचं उत्तर होकारार्थी येण्याचीच शक्यता आहे, कारण साधा विकासाचा पैसाही सैन्य तयारीकडे वळवला जाताना दिसतो.

कर, रॉयल्ट्या, आणि 'लोकांकडून मिळालेल्या देणग्या' यांतून उभा राहिलेला पैसा मुळात जातो कुठे हे आता आपल्याला काहीसं स्पष्ट होईल. लोभी व श्रीमंत कंत्राटदारांच्या व्यवस्थेकडून होत असलेली आदिवासींची फसवणूक इतका काळ तशीच का सुरू ठेवण्यात आली हेही यातून स्पष्ट होतं, कारण हेच (कंत्राटदार) मुळात सरकारविरोधातल्या सत्ता काबीज करण्यासाठीच्या युद्धाला निधी पुरवतात.

पंचायती, सहकारी संस्था, इत्यादींवर आधारित पर्यायी आणि प्रामाणिक विकास आराखड्यांचा विचारही माओवाद्यांनी का केला नसेल, हेही या दृष्टिकोनातून स्पष्ट होतं. कारण अशा आराखड्यांमधून खाजगी कंत्राटदारांना दंडकारण्यातून उचकटून टाकता आलं असतं आणि त्यामुळे पक्षाच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला असता. शिवाय अशा आराखड्यांमुळे आदिवासींची अवस्था केवळ उपजीविकेच्या पातळीवरून तुलनेने बऱ्या जीवनशैलीला आत्मसात करण्यापर्यंत आली असती. आपल्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अशा जीवनशैलीचा अनुभव घेतल्यानंतर आदिवासी माओवाद्यांना धरून राहतील का? अधिक महत्त्वाचं म्हणजे ते त्यांच्यातल्या तरुण मंडळींना सेना किंवा 'पीएलजीए'मध्ये सामील करून तरुण वयातच हिंसक मृत्यूच्या तोंडी देतील का?

थोडक्यात, आदिवासींना केवळ उपजीविकेच्या पातळीवर जाऊन उत्कर्ष साधण्याची मुभा नाही, कारण त्यामुळे सत्ता काबीज करण्याच्या आराखड्यांमध्ये अडथळा येईल.

इथे असाही युक्तिवाद केला जाईल की, दंडकारण्यातील माओवाद्यांच्या कामाच्या परिणामांचं मूल्यमापन त्यांनी आदिवासींच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी दिलेल्या योगदानावरून करू नये, कारण ज्या युद्धसदृश परिस्थितीत त्यांना कार्यरत राहावं लागलं त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण व शेतीविषयक सुधारणा, आदींवर लक्ष केंद्रीत करण्याला पुरेसा अवधी नव्हता. पण आदिवासी कल्याण हे प्राधान्यक्रमात सर्वांत वरच्या स्थानावर असतं (आझाद आणि किशनजी यांच्या दाव्यानुसार), तर वेतन, शिक्षण, आरोग्य, इत्यादींसाठीची लढाई आरंभापासूनच सुरू करता आली असती, जसं देशातल्या इतर अनेक चळवळींनी केलं. पण गनिमी क्षेत्रं निर्माण करण्याला प्राधान्य होत असेल, तर मात्र बाकीचं सगळं पुढे ढकललं जातं; उलट कल्याणकारी कामं हातातच घेतली जाऊ शकत नाहीत, कारण तुम्हाला गनिमी सैन्यासाठीच पैसा लागतो, आणि तो खाजगी व्यावसायिक, खंडणीदार, इत्यादींकडून मिळतो. शाळा, आरोग्य-केंद्रं उभी करण्यासाठी, वेतनवाढीसंबंधी अधिक चांगलं यश मिळवण्यासाठी पंचवीस वर्षांचा कालावधी खूपच होता, पण सुरुवातीपासून सशस्त्र लढ्याला प्राधान्य नसतं तरच..

युद्धासाठी मुलं

सरकार ''शाळेतल्या मुलांचा वापर विशेष पोलीस अधिकारी आणि पोलिसांचे खबरे'' म्हणून करतं, अशी तक्रार माओवादी करतात (आझाद २०१०). सरकारची एकूण वृत्ती आणि क्रौर्य पाहता हे खरं असण्याची शक्यता आहे, हे आपण मागे नोंदवलंय. पण मुलांच्या संदर्भात माओवाद्यांची वर्तणूक कशी दिसते?

रॉय (२०१०) यांनी लिहिलंय की, इतर अनेकांप्रमाणे सतरा वर्षांची कमला 'पीएलजीए'ची कट्टर सदस्य बनलेय; तिच्या कंबरेला रिव्हॉल्व्हर आहे आणि खांद्याला रायफल अडकवलेय. ती सैन्यात कितव्या वर्षी आली असेल याचा आपण फक्त अंदाजच बांधू शकतो. हे एक सुटं उदाहरण नाहीये. रॉय यांच्या लेखावरून व सोबतच्या फोटोग्राफांवरून ठळकपणे असं दिसतं की, सेना आणि 'पीएलजीए'मध्ये सगळेच नाही, पण बहुसंख्य सदस्य हे साधारण विशीच्या पुढे-मागे आहेत, आणि त्यातील बहुतेक जण कित्येक वर्षं सैन्यदलांचा भाग आहेत. जंगलात शेकडो सशस्त्र बंडखोरांच्या सान्निध्यात झोपण्याची तयारी करत असताना रॉय यांच्यातला मातृत्त्वभाव जागा होतो : ''माझ्या भोवती ही अनोखी, सुंदर मुलं त्यांच्या विलक्षण अस्त्रांसोबत आहेत''.

माओवादी आराखड्यानुसार युद्धासाठी मुलांची भरती करणं हा एक नियमच असल्यासारखं दिसतं. कॉम्रेड माधव, जे आता 'पीएलजीए'च्या प्लाटूनचे कमांडर बनले आहेत, आंध्र प्रदेशातील वरंगळ इथे नवव्या वर्षी माओवाद्यांना सामील झाले होते (रॉय २०१०). सगळ्या गोष्टी काळजीपूर्वक नियोजित केलेल्या आहेत. आधी उल्लेख केलेल्या फिरत्या शाळा आदिवासी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी नाहीत. सर्वसाधारण आदिवासी मुलाने जावं अशी शाळाच अस्तित्त्वात नसताना, या विशेष शाळा, ज्यांना 'यंग कम्युनिस्ट मोबाइल स्कूल' म्हटलं जातं (किंवा प्राथमिक साम्यवादी प्रशिक्षण शाळा म्हटलं जातं), बारा-पंधरा वयोगटातल्या पंचवीस-तीस मुलांच्या गटाला एकत्र करतात. या मुलांना मार्क्सवाद, लेनिनवाद व माओवादामधील प्राथमिक संकल्पना, हिंदी व इंग्रजी, गणित, सामाजिक शास्त्रं, विविध प्रकारशी शस्त्रं, कम्प्युटर, इत्यादींनी बनलेल्या अभ्यासक्रमाचं खोलवर प्रशिक्षण सहा महिने दिलं जातं (नवलाखा २०१०). तिथून बाहेर आल्यानंतर ''ती 'पीएलजीए'च्या तुकड्यांसोबत फिरतात, डोळ्यांमध्ये तारे घेऊन आणि रॉक-बॅन्डच्या चमूप्रमाणे'' (रॉय २०१०).

नवलाखाही (२०१०) लिहितात की, इतर कुठल्याही नियमित सैन्यांप्रमाणेच (माओवादी) भरतीप्रक्रिया बैठकींमधून आणि माहितीपत्रकं वाटून सुरू करतात. एक पत्रक 'बस्तरमधील बेरोजगार मुलांना व मुलींना' उद्देशून होतं, त्यात म्हटलं होतं की, 'तुम्हाला पगार मिळणार नाही, पण अन्न, कपडे मिळतील, तुमच्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण केल्या जातील आणि तुमच्या कुटुंबाला जनता सरकार मदत करेल'.

जायला शाळा नाहीत, हाताशी दुसरी कुठली संधी नाही, कुटुंबात सब-सहारन आफ्रिकी देशांप्रमाणे परिस्थिती - अशा अवस्थेत कोणतं सक्षम आदिवासी मूल अन्न, वस्त्रं, समवयीनांची सोबत आणि खांद्यावर रायफल अकडवून जंगलात फिरण्याची संधी यांच्या मोहात पडणार नाही? साहजिकपणेच जेव्हा सरकार हल्ला करतं आणि आदिवासींच्या आर्थिक जीवनात आणखी अडथळे येतात, तेव्हा सेनांमध्ये आणि 'पीएलजीए'मध्ये होणाऱ्या भरतीत वाढ होते. सरकारी दडपणूक जितकी वाढेल तितकी भुकेल्या मुलांचं 'जनतेचं सैन्य' मोठं होणार.

माओवादी दस्तावेजांमधूनच हे प्राथमिक चित्र पुरेसं स्पष्ट होतं. आदिवासींच्या बाबतीत सरकारकडून झालेल्या ऐतिहासिक दुर्लक्षाचा आणि पिळवणुकीचा फायदा घेत माओवादी नेतृत्त्वाने दिखाऊ कल्याणकारी योजनांची आश्वासनं देत दुर्दैवी आदिवासींचा पाठिंबा मिळवला, पण मुख्य लक्ष ठेवलं ते गुप्तपणे गनिमी तळ उभारण्याकडे. या प्रक्रियेमध्ये त्यांनी अन्न व कपड्यांचं आश्वासन देत मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी मुलांना आपल्याकडे आकर्षित केलं. कठोर सेना आणि गनिमी दलं याच मुलांनी बनलेली आहे.
***


संदर्भ :
आझाद (२०१०) : 'सीपीआय (माओइस्ट)-च्या प्रवक्त्याची मुलाखत', द हिंदू, १४ एप्रिल.
गणपती (२०१०) : 'सीपीआय (माओइस्ट)-च्या सरचिटणीसाची मुलाखत', जॅन मिर्दाल व गौतम नवलाखा यांनी घेतलेली, १४ फेब्रुवारी, सनहती-डॉट-कॉम.
गांधी, कोबाड (२००८) : 'सुवोजित बाग्ची यांनी घेतलेली मुलाखत', बीबीसी दक्षिण आशिया, २३ सप्टेंबर.
नवलाखा, गौतम (२०१०) : 'डेज् अँड नाइट्स इन द हार्टलँड ऑफ रिबेलियन', सनहती-डॉट-कॉम. (लहान रूपात 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'मध्येही प्रकाशित, मे).
रॉय, अरुंधती (२००९) : 'मिस्टर चिदंबरम्स वॉर', आउटलूक साप्ताहिक, ९ नोव्हेंबर.
- (२०१०) : 'वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स', आउटलूक साप्ताहिक, २१ मार्च.

1 comment:

  1. खरं म्हणजे या लेखावर काय प्रतिसाद द्यायचा हे कळत नाही.

    आदिवासींची स्थिती 'इकडे आग तिकडे विहीर' अशी झालेली आहे आणि त्याला आपण(ही) जबाबदार आहोत हे वास्तव स्वीकारणं सोपं नाहीये!
    खूप गोष्टींचं विश्लेषण अजून करत राहायला हवं -हे नक्की लक्षात आलं - पुन्हा एकदा!

    ReplyDelete