भाजप, भाषा व भाकडकथा - विद्याधर दाते

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग परवाच्या १८ जुलैला म्हणाले की, 'इंग्रजी भाषेने देशाचं खूप मोठं नुकसान केलं आहे. संस्कृत बोलणारी खूप कमी माणसं आता उरली असल्याने आपण आपली भाषा आणि संस्कृती गमावतोय'. बातमी १ । बातमी २.

मुद्द्याचे कंगोरे तसे अनेकच नि प्रचंड खोलवर जाणारे. सध्या या मुद्द्यावर विद्याधर दाते यांना काय म्हणायचंय ते पाहूया. दाते यांनी 'काउन्टर-करन्ट्स'वर परवाच्या दिवशीच लिहिलेला लेख आपण त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर मराठीमधे नोंदवून ठेवतो आहोत. दाते 'टाइम्स ऑफ इंडिया'त तीन दशकांहून अधिक काळ काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार असून अजूनही ते विविध प्रकाशनांमधून, संकेतस्थळांवरून लिहिते आहेत.
***

भाजप, भाषा व भाकडकथा

- विद्याधर दाते

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी इंग्रजी भाषेबद्दल नाराजी व्यक्त करत संस्कृतचा पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या या विधानाला योग्य निषेधाला सामोरं जावं लागलं आहे. पण, अशा विधानांवर टीका करणाऱ्यांचा दृष्टिकोनही बहुतेकदा खूपच संकुचित असतो. भारतामध्ये भाषेविषयीची खरी समस्या काय आहे? तर, बहुतेकशा विकसनशील देशांप्रमाणे इथेही स्थानिक भाषांकडे क्रूर दुर्लक्ष केलं गेलंय. इंग्रजीने चटावलेले आपल्याकडचे उच्चभ्रू लोक याकडे लक्ष देऊ मागत नाहीत.

भारतीय जनता पक्ष व इतर उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींचं भाषिक धोरणही वेगळ्या अर्थाने उच्चभ्रू प्रकारातलंच आहे. हिंदू कट्टरतावाद्यांचे आदर्श असलेल्या सावरकरांनी मराठीमधून फारसी शब्दांचं उच्चाटन करण्याची मोहीम काढली होती. कित्येक शतकं मराठीचा भाग बनलेल्या फारसी शब्दांच्या जागी त्यांनी संस्कृत शब्द पेरले.

सामान्य माणसांच्या बाजूने विचार केला तर, सरकारी कागदपत्रांमध्ये आणि सूचनापत्रांमध्ये वापरली गेलेली भयानक अस्पष्ट आणि अनाकलनीय भाषा हीच सगळ्यात मोठी समस्या दिसते. शिवसेना नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीच एकदा सरकारी कागदपत्रांमधली भाषा कळत नसल्याची तक्रार केली होती, हे या संदर्भात काहींना आठवू शकेल. १९९०च्या दशकात मी एका पत्रकार परिषदेला गेलो असताना प्रत्यक्षच जोशी यांना अशी तक्रार करताना पाहिलेलं होतं. विशेष म्हणजे जोशी हे मराठीमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवलेले आणि या भाषेचे शिक्षक राहिलेले गृहस्थ! यावरून सामान्य माणसाला आणि अमराठी भाषकांना सरकारी मराठी समजून घेणं किती अवघड जात असेल याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते. ही मोठीच समस्या आहे आणि भारतातील प्रशासकीय यंत्रणा विविध ठिकाणी जी भाषा वापरते तीही या समस्येचाच भाग आहे. काँग्रेससह कोणत्याच राजकारण्यांनी या समस्येवर उपायासाठी कोणतीही हालचाल केलेली नाही. यामागे काही कटच असावा, असं मानण्यासाठी पुरेशी कारणं आपल्याला सापडू शकतात. व्यवहार लोकांना समजणार नाहीत असे करून टाका म्हणजे यंत्रणा त्यांना नमवू शकेल नि त्यांची पिळवणूक करू शकेल, आणि त्यातून पैसा जमवता येईल... सामान्य लोक उपद्रवी आहेत असं मानणारी आणि त्यांची पिळवणूक करू पाहणारी ही यंत्रणा आहे.

मुंबईत सेंट झेविअर्स कॉलेजवळच्या 'रंग भवन' या पटांगणावर 'भाषा भवन' उभारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच घेतला. या भाषा भवनामध्ये ऊर्दू, सिंधी, गुजराती व हिंदी यांच्या अकादम्याही असणार आहेत. अशा अवाजवी प्रकल्पांचे आराखडे बनवणाऱ्या समित्या नि मंडळं नि त्यांच्यावर वर्षानुवर्षं बसून असलेल्या लाळघोट्या व्यक्ती यांची कमतरता तर आपल्याकडे कधीच नव्हती. शिवाय बांधकामाच्या कंत्राटामधूनही काहींना पैसा मिळेल. साहजिकच या प्रकल्पाविरोधात नाराजीचे सूरही उमटले आहेत. मुंबई विद्यापीठातील मराठी विभागाचे माजी अध्यक्ष वसंत पाटणकर यांनी स्पष्ट केलंय की, 'ज्ञानपीठ' विजेते कवी कुसुमाग्रज यांच्या स्मृतीनिमित्त विद्यापीठाच्या कलिना इथल्या आवारात भाषा भवन सभागृह बांधण्यात आलेलं आहे. पण त्याचा काहीच उपयोग आता होत नाहीये आणि राजकीय बैठका नि हिंदी महिलांच्या हळदीकुंकवांच्या कार्यक्रमांसाठी या सभागृहाचा वापर होतो.

या सगळ्या चर्चेमध्ये मुख्य मुद्दा हा आहे की, सत्ताधाऱ्यांना मराठी किंवा इतर स्थानिक भाषांना पाठिंबा देण्यामध्ये फारसा रस नाही. उलट ते नव-उदारमतवादी आणि साम्राज्यवादी शक्तींसाठी कार्यरत असल्याप्रमाणे वागत आहेत. त्यामुळेच पहिल्या इयत्तेपासून इंग्रजी शिकवण्याचं धोरण राबवलं गेलं. वास्तविक, विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि 'युनेस्को'नेही हे स्पष्ट केलेलं आहे की, आपल्या मातृभाषेतूनच मूल चांगल्या प्रकारे शिकू शकतं.

अशा करूण परिस्थितीतून ही विचित्र अवस्था निर्माण झालेली आहे. भारत असो, किंवा पाकिस्तान वा नामिबाया असो, इथल्या गरीबातल्या गरीब लोकांनाही वाटतं की, आपल्या मुलांना इंग्रजी भाषा शिकवायला हवी, इंग्रजी माध्यमातून त्यांचं शिक्षण व्हायला हवं. याचा परिणाम म्हणजे गरीब विद्यार्थी ना धड इंग्रजी शिकू शकतो ना त्याला स्थानिक भाषा धड शिकता येते.

मातृभाषेतून शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य सरकारं मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा अनिवार्य करू शकतात का, यावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठ येत्या काही दिवसांत निकाल सुनावणार आहे.

पाकिस्तानामध्ये वाढलेला इंग्रजीचा प्रभाव आणि स्थानिक भाषांकडे (तिथे आठ प्रमुख भाषा आहेत) होणारं दुर्लक्ष, याबद्दल झुबैदा मुस्तफा यांनी त्यांच्या 'टायरनी ऑफ लँग्वेज एज्युकेशन' या पुस्तकात लिहिलं आहे. त्यांची यासंबंधातली मांडणी 'गार्डियन'मध्ये गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या 'पाकिस्तान रुइन्ड बाय लँग्वेज मिथ' या लेखातही सारांश रूपाने आलेली आहे. इंग्रजीचं परिणामकारक शिक्षण हे उच्चभ्रूंची राखीव संपत्ती असून उर्वरित देशाला गोंधळात टाकण्याचं काम त्यातून होतं.

इथेच उच्चभ्रू वर्गाच्या गुन्हेगारी वृत्तीचं दर्शन होतं - लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेतून शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवा, त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवा नि त्या भाषा चिरडा; आणि इंग्रजी त्यांच्यावर लादा.

इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून साम्राज्यवाद पसरवण्याच्या वृत्तीचं अतिशय थेट आणि स्पष्ट स्पष्टीकरण ब्रिटीश कौन्सिलमधील इंग्रजीचे शिक्षक व अभ्यासक रॉबर्ट फिलिप्सन यांच्या 'लँग्विस्टिक इम्पीरिअ‍ॅलिझम' या पुस्तकात आलेलं आहे. एकभाषक सत्ता हवी असलेल्या नव-उदारमतवादी साम्राज्याची भाषा म्हणून इंग्रजी उदयाला येतेय, याकडे त्यांनी प्रकर्षाने लक्ष वेधलंय. इंग्रजी 'वैश्विक भाषा' नसून 'विक्राळ-विनाशी भाषा' आहे, असं ते म्हणतात. फिलिप्सन हे साधेसुधे असामी नाहीत, तर एक अतिशय बुद्धिमान अभ्यासक आहेत. ते असंही सांगतात की, भाषिक साम्राज्यवाद स्पॅनिश, मँडरीन चिनी, जपानी, इत्यादी भाषांमध्येही आहे. 

जागतिक बँक, युनेस्को व अशा संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासांनुसार, विकसनशील देशांमधील मुलांनी स्वतःची भाषा उत्तमरितीने आत्मसात केली की त्यानंतरच इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून त्यांना चांगल्या प्रकारे शिकता येईल.

इंग्रजी ही सुंदर भाषा आहे आणि आधुनिक जगामध्ये संवाद साधण्याची एक महत्त्वाची भाषा म्हणून आपण तिचा अभ्यास करणं गरजेचंही आहे. पण आपल्याकडच्या उच्चभ्रू वर्गाला इंग्रजीचा पुरस्कार करताना स्थानिक भाषांची गळचेपी करण्यापासून रोखणं मात्र आवश्यक आहे.
***

'रेघे'वरचं यापूर्वीचं विद्याधर दाते यांचं लेखन : बाळ ठाकरे, भांडवलदार आणि श्रमिक गरीब.
दाते यांचा ई-मेल पत्ता : datebandra@yahoo.com
***

भाषेचं कोडं! सुटता सुटेना. (फोटो : रेघ)