Friday 26 July 2013

भाजप, भाषा व भाकडकथा - विद्याधर दाते

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग परवाच्या १८ जुलैला म्हणाले की, 'इंग्रजी भाषेने देशाचं खूप मोठं नुकसान केलं आहे. संस्कृत बोलणारी खूप कमी माणसं आता उरली असल्याने आपण आपली भाषा आणि संस्कृती गमावतोय'. बातमी १बातमी २.

मुद्द्याचे कंगोरे तसे अनेकच नि प्रचंड खोलवर जाणारे. सध्या या मुद्द्यावर विद्याधर दाते यांना काय म्हणायचंय ते पाहूया. दाते यांनी 'काउन्टर-करन्ट्स'वर परवाच्या दिवशीच लिहिलेला लेख आपण त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर मराठीमधे नोंदवून ठेवतो आहोत. दाते 'टाइम्स ऑफ इंडिया'त तीन दशकांहून अधिक काळ काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार असून अजूनही ते विविध प्रकाशनांमधून, संकेतस्थळांवरून लिहिते आहेत.
***

भाजप, भाषा व भाकडकथा
- विद्याधर दाते

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी इंग्रजी भाषेबद्दल नाराजी व्यक्त करत संस्कृतचा पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या या विधानाला योग्य निषेधाला सामोरं जावं लागलं आहे. पण, अशा विधानांवर टीका करणाऱ्यांचा दृष्टिकोनही बहुतेकदा खूपच संकुचित असतो. भारतामध्ये भाषेविषयीची खरी समस्या काय आहे? तर, बहुतेकशा विकसनशील देशांप्रमाणे इथेही स्थानिक भाषांकडे क्रूर दुर्लक्ष केलं गेलंय. इंग्रजीने चटावलेले आपल्याकडचे उच्चभ्रू लोक याकडे लक्ष देऊ मागत नाहीत.

भारतीय जनता पक्ष व इतर उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींचं भाषिक धोरणही वेगळ्या अर्थाने उच्चभ्रू प्रकारातलंच आहे. हिंदू कट्टरतावाद्यांचे आदर्श असलेल्या सावरकरांनी मराठीमधून फारसी शब्दांचं उच्चाटन करण्याची मोहीम काढली होती. कित्येक शतकं मराठीचा भाग बनलेल्या फारसी शब्दांच्या जागी त्यांनी संस्कृत शब्द पेरले.

सामान्य माणसांच्या बाजूने विचार केला तर, सरकारी कागदपत्रांमध्ये आणि सूचनापत्रांमध्ये वापरली गेलेली भयानक अस्पष्ट आणि अनाकलनीय भाषा हीच सगळ्यात मोठी समस्या दिसते. शिवसेना नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीच एकदा सरकारी कागदपत्रांमधली भाषा कळत नसल्याची तक्रार केली होती, हे या संदर्भात काहींना आठवू शकेल. १९९०च्या दशकात मी एका पत्रकार परिषदेला गेलो असताना प्रत्यक्षच जोशी यांना अशी तक्रार करताना पाहिलेलं होतं. विशेष म्हणजे जोशी हे मराठीमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवलेले आणि या भाषेचे शिक्षक राहिलेले गृहस्थ! यावरून सामान्य माणसाला आणि अमराठी भाषकांना सरकारी मराठी समजून घेणं किती अवघड जात असेल याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते. ही मोठीच समस्या आहे आणि भारतातील प्रशासकीय यंत्रणा विविध ठिकाणी जी भाषा वापरते तीही या समस्येचाच भाग आहे. काँग्रेससह कोणत्याच राजकारण्यांनी या समस्येवर उपायासाठी कोणतीही हालचाल केलेली नाही. यामागे काही कटच असावा, असं मानण्यासाठी पुरेशी कारणं आपल्याला सापडू शकतात. व्यवहार लोकांना समजणार नाहीत असे करून टाका म्हणजे यंत्रणा त्यांना नमवू शकेल नि त्यांची पिळवणूक करू शकेल, आणि त्यातून पैसा जमवता येईल... सामान्य लोक उपद्रवी आहेत असं मानणारी आणि त्यांची पिळवणूक करू पाहणारी ही यंत्रणा आहे.

मुंबईत सेंट झेविअर्स कॉलेजवळच्या 'रंग भवन' या पटांगणावर 'भाषा भवन' उभारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच घेतला. या भाषा भवनामध्ये ऊर्दू, सिंधी, गुजराती व हिंदी यांच्या अकादम्याही असणार आहेत. अशा अवाजवी प्रकल्पांचे आराखडे बनवणाऱ्या समित्या नि मंडळं नि त्यांच्यावर वर्षानुवर्षं बसून असलेल्या लाळघोट्या व्यक्ती यांची कमतरता तर आपल्याकडे कधीच नव्हती. शिवाय बांधकामाच्या कंत्राटामधूनही काहींना पैसा मिळेल. साहजिकच या प्रकल्पाविरोधात नाराजीचे सूरही उमटले आहेत. मुंबई विद्यापीठातील मराठी विभागाचे माजी अध्यक्ष वसंत पाटणकर यांनी स्पष्ट केलंय की, 'ज्ञानपीठ' विजेते कवी कुसुमाग्रज यांच्या स्मृतीनिमित्त विद्यापीठाच्या कलिना इथल्या आवारात भाषा भवन सभागृह बांधण्यात आलेलं आहे. पण त्याचा काहीच उपयोग आता होत नाहीये आणि राजकीय बैठका नि हिंदी महिलांच्या हळदीकुंकवांच्या कार्यक्रमांसाठी या सभागृहाचा वापर होतो.

या सगळ्या चर्चेमध्ये मुख्य मुद्दा हा आहे की, सत्ताधाऱ्यांना मराठी किंवा इतर स्थानिक भाषांना पाठिंबा देण्यामध्ये फारसा रस नाही. उलट ते नव-उदारमतवादी आणि साम्राज्यवादी शक्तींसाठी कार्यरत असल्याप्रमाणे वागत आहेत. त्यामुळेच पहिल्या इयत्तेपासून इंग्रजी शिकवण्याचं धोरण राबवलं गेलं. वास्तविक, विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि 'युनेस्को'नेही हे स्पष्ट केलेलं आहे की, आपल्या मातृभाषेतूनच मूल चांगल्या प्रकारे शिकू शकतं.

अशा करूण परिस्थितीतून ही विचित्र अवस्था निर्माण झालेली आहे. भारत असो, किंवा पाकिस्तान वा नामिबाया असो, इथल्या गरीबातल्या गरीब लोकांनाही वाटतं की, आपल्या मुलांना इंग्रजी भाषा शिकवायला हवी, इंग्रजी माध्यमातून त्यांचं शिक्षण व्हायला हवं. याचा परिणाम म्हणजे गरीब विद्यार्थी ना धड इंग्रजी शिकू शकतो ना त्याला स्थानिक भाषा धड शिकता येते.

मातृभाषेतून शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य सरकारं मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा अनिवार्य करू शकतात का, यावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठ येत्या काही दिवसांत निकाल सुनावणार आहे.

पाकिस्तानामध्ये वाढलेला इंग्रजीचा प्रभाव आणि स्थानिक भाषांकडे (तिथे आठ प्रमुख भाषा आहेत) होणारं दुर्लक्ष, याबद्दल झुबैदा मुस्तफा यांनी त्यांच्या 'टायरनी ऑफ लँग्वेज एज्युकेशन' या पुस्तकात लिहिलं आहे. त्यांची यासंबंधातली मांडणी 'गार्डियन'मध्ये गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या 'पाकिस्तान रुइन्ड बाय लँग्वेज मिथ' या लेखातही सारांश रूपाने आलेली आहे. इंग्रजीचं परिणामकारक शिक्षण हे उच्चभ्रूंची राखीव संपत्ती असून उर्वरित देशाला गोंधळात टाकण्याचं काम त्यातून होतं.

इथेच उच्चभ्रू वर्गाच्या गुन्हेगारी वृत्तीचं दर्शन होतं - लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेतून शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवा, त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवा नि त्या भाषा चिरडा; आणि इंग्रजी त्यांच्यावर लादा.

इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून साम्राज्यवाद पसरवण्याच्या वृत्तीचं अतिशय थेट आणि स्पष्ट स्पष्टीकरण ब्रिटीश कौन्सिलमधील इंग्रजीचे शिक्षक व अभ्यासक रॉबर्ट फिलिप्सन यांच्या 'लँग्विस्टिक इम्पीरिअ‍ॅलिझम' या पुस्तकात आलेलं आहे. एकभाषक सत्ता हवी असलेल्या नव-उदारमतवादी साम्राज्याची भाषा म्हणून इंग्रजी उदयाला येतेय, याकडे त्यांनी प्रकर्षाने लक्ष वेधलंय. इंग्रजी 'वैश्विक भाषा' नसून 'विक्राळ-विनाशी भाषा' आहे, असं ते म्हणतात. फिलिप्सन हे साधेसुधे असामी नाहीत, तर एक अतिशय बुद्धिमान अभ्यासक आहेत. ते असंही सांगतात की, भाषिक साम्राज्यवाद स्पॅनिश, मँडरीन चिनी, जपानी, इत्यादी भाषांमध्येही आहे. 

जागतिक बँक, युनेस्को व अशा संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासांनुसार, विकसनशील देशांमधील मुलांनी स्वतःची भाषा उत्तमरितीने आत्मसात केली की त्यानंतरच इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून त्यांना चांगल्या प्रकारे शिकता येईल.

इंग्रजी ही सुंदर भाषा आहे आणि आधुनिक जगामध्ये संवाद साधण्याची एक महत्त्वाची भाषा म्हणून आपण तिचा अभ्यास करणं गरजेचंही आहे. पण आपल्याकडच्या उच्चभ्रू वर्गाला इंग्रजीचा पुरस्कार करताना स्थानिक भाषांची गळचेपी करण्यापासून रोखणं मात्र आवश्यक आहे.
***

'रेघे'वरचं यापूर्वीचं विद्याधर दाते यांचं लेखन : बाळ ठाकरे, भांडवलदार आणि श्रमिक गरीब.
दाते यांचा ई-मेल पत्ता : datebandra@yahoo.com
***

भाषेचं कोडं! सुटता सुटेना. (फोटो : रेघ)

6 comments:

  1. तुमचा लेख वाचला. आमच्याच एका अमेरीकास्थित मित्रामुळे वाचायला मिळाला. खरं सांगायच म्हणजे मी सुद्धा या इंग्रजीच्या वेडापायी भरडलो गेलो आहे. माझ इंग्रजी चांगल असूनही मी महाराष्ट्रातील इंजीनीअरींग/डिप्लोमा/बी.सी.ए. मध्ये पहील्या वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या साठी अनिवार्य अशी कंप्युटर लॅंग्वेज "सी प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेज" संपूर्ण पणे मराठीतुन शिकवण्याचा इ-लर्निंग प्रकल्प तयार केला आहे. जवळपास पन्नास एक कॉलेज मधून मी याचे सेमीनार सुद्धा दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना आवडते पण कॉलेज मधील प्राध्यापक व प्राचार्य हे इंग्रजी मधून हवं होत अस सांगून आमची बोळवण करतात. मी या नोंदी माझ्या ब्लॉगवर cmarathi.blogspot.in वर नोंद करून ठेवल्या आहेत. आपल्याला वेळ मिळाला तर जरूर वाचाव्या. बाकी आपला लेख व निरीक्षणे उत्तम व सडेतोड आहेत.

    ReplyDelete
  2. 'रेघे'वरचे लेख वाचनीय आणि माहितीपूर्ण असतातच पण एकूण आशयाला जुळणारे फोटो हे ही रेघेचे वैशिष्य आहे. विद्याधर दातेंचा लेख जितका आवडला तितकाच 'रेघे'चा एकदम अनुरूप फोटोही आवडला.

    ReplyDelete
  3. अत्यंत विचार करायला लावणारा लेख आहे.
    ग्रामीण भागात या इंग्रजी शाळांच वाढत प्रस्थ पाहता भाषिक साम्राज्यवादाचा हा धोका कित्येक पटीने वाढला आहे.

    ReplyDelete
  4. मी भाषेचा अभ्यासक नाही; पण भाषा माझ्या थोड्या-फार जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मराठी विज्ञान परिषदेच्या ब्लॉगवर अलीकडेच याबाबत डॉ. सुलभा ब्रह्मे यांचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. माझं इंग्रजी तेवढं चांगलं नसल्यामुळे मी थेट इंग्रजीविरुद्ध भूमिका घेणं योग्य नाही. तरीही लिहावं वाटतं. इंग्रजीचं पाप आपल्या माथी उच्चभ्रू वर्गानं मारलं, हे दाते यांचं म्हणणं सत्य आहे. सर्व समाजात सर्व काळ उच्चभ्रूंचं अनुकरण करण्याची (आणि आपणही त्या वर्गात जाऊन बसावं अशी) चूस असते. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्या वर्गाकडं असणारी आर्थिक सुबत्ता आणि प्रतिष्ठा. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं, तर ब्राह्मणांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिकायला सुरुवात केली आणि मग त्याचं अनुकरण होत गेलं. याच महत्त्वाचं कारण सगळ्यांच्या मनात असलेली `ब्राह्मण बनण्याची` सुप्त इच्छा. नव्वदीच्या दशकानंतर तर इंग्रजी माध्यमाच्या आणि `यस-फ्यस` बोलायला शिकविणाऱ्या शाळांची लाटच आली. महाराष्ट्र सरकारनं नव्या शतकात (तेच ते प्रसिद्ध, ऐतिहासिक वगैरे एकविसावे शतक!) पहिलीपासून इंग्रजी सुरू केलं. त्याला जो विरोध झाला, तो प्रामुख्यानं साडेतीन टक्केवाले म्हणविल्या जाणाऱ्या वर्गाचा. त्यांना समर्थकांकडून जे प्रत्युत्तर मिळालं, ते योग्य म्हणावं लागेल. त्यांचं म्हणणं होतं की, यांची पोरं-बाळं इंग्रजीतून शिकली, चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या त्या बळावर मिळविल्या. आणि आता आमची पोरं इंग्रजी शिकणार म्हटल्यावर यांना मराठीचा कढ आला! या युक्तिवादात काही प्रमाणात तथ्य नक्कीच होतं. पण एकूणच सरकारी धोरणाचा ज्या प्रमाणे बट्ट्याबोळ होतो, तसंच याचंही झालं. पहिली चार वर्षे इंग्रजी लिहायला-वाचायला शिकवण्याऐवजी संभाषणावर आणि भाषेची ओळख करून देण्यावर भर असं धोरण होतं. (म्हणजे असावं, असं वाटतंय. नेमकं माहीत नाही.) पण संस्थांनी, अधिकाऱ्यांनी आणि आमच्या गुरुजनांनी सरधोपट पद्धतीनं परीक्षा, चाचणी वगैरे सुरू केलं. माझ्या मुलाला पहिलीपासून इंग्रजी होतं. मला नव्हतं. पण त्याच्या तुलनेत आजपर्यंत माझं इंग्रजी बरं आहे, असं मला वाटतं. कारण त्याला उपलब्ध असलेली अन्य माध्यमं मला तेव्हा माहीतही नव्हती. त्यामुळे त्यांचं इंग्रजी (माझ्याहून) चांगलं असावं, अशी स्वाभाविकच अपेक्षा होती. दुर्दैवानं ती फोल ठरली. त्याचप्रमाणं त्याला अट्टहासानं मराठी माध्यमात घातलं. पण आठवीपासून `सेमी इंग्रजी`ची टूम आली. म्हणजे विज्ञान, गणित असे मूलभूत विषय त्यानं मराठीत शिकावेत, ही इच्छाच फोल ठरली. त्याला ते घेऊ नको, असं म्हटलं तर मग तुकडीचा प्रश्न आला. त्या पेक्षा त्याला इंग्रजी माध्यमातूनच शिकवलं असतं तर.., असा प्रश्न असा पडतो. अरुण साधू यांनी काही वर्षांपूर्वी `लोकसत्ता`मध्ये असाच एक लेख लिहिला होता. त्यांचं म्हणणं असं होतं की, ग्रामीण भागात बहुतेकांना इंग्रजी शब्द कळतात. मला असं वाटतं की, त्यांच्या बोलण्यातले हे अर्धवट इंग्रजी शब्द म्हणजे अभिजनांची नक्कल करण्याचा प्रयत्नच होय. त्यातील अनेक शब्द केवळ सरावामुळे तोंडी येतात. त्याचा अर्थ काय, हे अनेकांना सांगता येणार नसतो. कारण तो त्यांनी शिकलेलाच नसतो. आपल्या मुलीवर लेख लिहिताना मुकुंद टाकसाळे यांनी म्हटलं आहे,`आम्ही तिला जाणीवपूर्वक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच टाकलं. लेखक, मराठीचं प्रेम वगैरे ठीक आहे. पण इंग्रजीवाचून आमचे कॉलेजमध्ये कसे हाल झाले, ते आमचे आम्हालाच माहीत.` (अर्थात हा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय आहे. त्यांचं थेट उद््धृत नाही) कविवर्य वसंत बापट यांनीही आपली नात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकते आणि तिला आपल्या कवितेतलं काही कळत नाही, अशा अर्थाची जाहीर कबुली एकदा दिली होती. याउलट जयंत नारळीकर यांचं उदाहरण. हा एवढा मोठा शास्त्रज्ञ किती सोपं मराठी (इंग्रजी शब्दांविना) बोलतो. हिंदीभाषक प्रदेशात वाढलेला, ज्याचं शिक्षण प्रामुख्यानं इंग्रजीत झालेलं, तो माणूस किती सहज मराठी लिहितो, हे पाहायचं असेल तर त्यांचं आत्मचरित्र वाचायलाच हवं. मंगेश विट्ठल राजाध्यक्ष यांनी एका लेखात म्हटलं आहे की, या देशात संस्कृत बोलणाऱ्यांची संख्या कधीच दोन टक्क्यांहून अधिक नव्हती. संस्कृतचं प्रेम भाषेपोटी असेल, तर ते स्वागतार्ह आहे. पण अभिनिवेषापोटी असेल, तर ते योग्य नाही. कारण मागच्या जनगणनेच्या वेळी `संस्कृत आपली मातृभाषा नोंदवा` असं आवाहन करण्याची लाट `फेसबुक`वर आली होती. ज्यांना (शक्य आहे नव्हे) आवड आहे, त्यांनी इंग्रजी अवश्य शिकावं. पण खरं शिक्षण मातृभाषेतूनच मिळायला हवं. जी भाषा घरी-दारी ऐकायला मिळते, त्या भाषेतून शिकण्यासारखं सुख नाही. पण मुळात आता भाषा विषयच किस झाड की पत्ती ठरला आहे. फक्त उपयोजित शास्त्रे शिका. असो. मी लिहिलेलं सगळं काही मुद्द्याला धरून नाही. पण त्या निमित्तानं हेही नोंदवावं वाटलं, एवढंच.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 'रेघे'मुळे नवीन माहिती आणि नवीन दृष्टीकोन मिळतोच पण 'Unknown' तुमची ही प्रतिक्रिया ही वाचनीय आहे.

      Delete
    2. Thanks..!
      sakul05@gmail.com

      Delete