Friday, 5 July 2013

'रिअ‍ॅक्शनरावांच्या राड्या'वरची रिअ‍ॅक्शन

एक

'लोकसत्ते'च्या कालच्या अग्रलेखाचं शीर्षक होतं : रिअ‍ॅक्शनरावांचा राडा. 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखांची शीर्षकं अलीकडे एकदम आकर्षक आणि लेख वाचण्यासाठी वाचकाला उत्सुक बनवणारी असतात आणि अग्रलेखही बहुतेकदा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचले जातात. त्यामुळे वाचावा असा अग्रलेख छापणारं मराठीतलं हल्लीचं एकटंच वृत्तपत्र असं बहुधा 'लोकसत्ते'बाबत म्हणता येईल.

आज आपण 'रेघे'वर नोंद करतोय ती रिअ‍ॅक्शन आहे. 'लोकसत्ते'च्या कालच्या 'रिअ‍ॅक्शनरावांचा राडा' या अग्रलेखाच्या निमित्ताने दिलेली रिअ‍ॅक्शन. आपण ही नोंद करतोय त्याचं कारण ह्या विषयावर काही चर्चा व्हायला हवी असं वाटतं म्हणून. मूळ विषयातले आपण तज्ज्ञ आहोत असा दावा करणारी ही नोंद नाही, त्यामुळे ज्यांना यावर काही अधिक वेगळं म्हणायचं असेल, त्यांनी 'रेघे'वर त्याबद्दल बोलावं, किंवा कुठेही बोलावं, 'लोकसत्ते'शीही शांतपणे 'लोकमानस'मधून बोलता येईल.

तर, 'लोकसत्ते'चा हा अग्रलेख इजिप्तमधल्या गेल्या काही दिवसांमधल्या घडामोडींसंबंधी आहे. जानेवारी २०११मध्ये इजिप्तची राजधानी कैरोच्या ताहरीर चौकात प्रचंड संख्येने नागरिक जमले, त्यांनी तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली उतरायला लावलं. त्यानंतर अनेक घडामोडी होऊन २०१२च्या जूनमध्ये मोहम्मद मोर्सी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवं सरकार आलं. आणि आता गेल्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा आंदोलन करून नवं सरकारही जाऊन आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की, इजिप्तची सत्ता सैन्याने ताब्यात घेतलेली आहे. या अग्रलेखाचा तिथे चौकटीतच जो सारांश दिलाय, तो असा :
राजकीय व्यवस्थेत सामील न होता तिच्याविषयी घृणा बाळगत ट्विटर, फेसबुक आदी माध्यमांद्वारे बदलाची अपेक्षा ठेवणारा वर्ग ठोस पर्यायही देत नाही हे धोकादायक आहे. व्यवस्थेचा फायदा घेत ती झिडकारण्याची भाषा करणाऱ्या रिअ‍ॅक्शनरावांना कोणतेही राजकीय अधिष्ठान नाही हेच जगभरातील अलीकडच्या उठावांचे समान सूत्र आहे.

या लेखातल्या काही मुद्द्यांबद्दल आपल्याला मतभेद व्यक्त करायचाय.

१) ट्विटर, फेसबुक - ही सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळं म्हणजे खाजगी कंपन्या आहेत. म्हणजे एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, सीएनएन आयबीएन, टाइम्स नाऊ, फॉक्स न्यूज या जशा खाजगी कंपन्या असलेल्या किंवा खाजगी कंपनीच्या मालकीतल्या वृत्तवाहिन्या आहेत, त्याचप्रमाणे ट्विटर, फेसबुक ही खाजगी कंपन्या असलेली सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळं आहेत. 

एखाद्या वृत्तवाहिनीला उद्देशून 'मीडियम' ह्या अर्थी 'माध्यम' हा शब्द वापरता येणार नाही. तिथे आपण टेलिव्हिजन-दूरचित्रवाणी हे मुळातलं 'माध्यम' आहे असं म्हणतो. या माध्यमाचा वापर करून सेवा देणारी एक कंपनी म्हणजे एखादी वृत्तवाहिनी. तसंच फेसबुक हे माध्यम नाही, तर कम्प्युटर-इंटरनेट या माध्यमांचा वापर करणारी ती एक खाजगी कंपनी आहे.

'मी तुमच्या वाहिनीच्या माध्यमातून काही सांगू इच्छिते' / 'I want to convey something through your channel' - या वाक्यात ज्या पद्धतीने 'माध्यमातून' किंवा 'through' शब्द वापरलाय, त्याच अर्थी फक्त फेसबुक वगैरे गोष्टी 'माध्यम' या प्रकारात मोडतात. 'व्यासपीठ' या अर्थी इथे 'माध्यम' शब्द वापरला तर ठीक, पण 'मीडियम'-'मीडिया' या अर्थी फेसबुक, ट्विटर यांना माध्यम म्हणता येणार नाही. म्हणू नये. पण तसंच बऱ्याचदा म्हटलं जातं. इतर लोक म्हणतच असतात, आज 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखात तसं म्हटलं गेलं म्हणून आपण त्यावर 'रेघे'वर नोंद करतो आहोत.

शब्दांबद्दल ही काळजी कशाला घ्यायला हवी? तर 'माध्यम' ह्या शब्दातला जो काही मूलभूतपणा असेल तो आपण उगाच एका फुटकळ-उठवळ खाजगी कंपनीला कशाला द्यायचा? कारण, खाजगी कंपनीच्या बाबतीत तिचे नियम आर्थिक फायद्यावर ठरतात, 'माध्यम' ह्या मूलभूत शब्दाला जो अर्थ आहे, त्या बाबतीत हे नियम अनेक कंगोऱ्यांनी नि गुणवैशिष्ट्यांनी बनलेले असतील, ते अंतर्गत रचनेवर ठरतील, पण आर्थिक फायद्यावर हे नियम ठरणार नाहीत. म्हणजे टेलिव्हिजन आल्यामुळे काय काय झालं, तर खूप काही झालं असेल पण त्यामुळे 'टेलिव्हिजन' नावाच्या कोणाला तरी खूप पैसे मिळाले असं नसतं ना. टेलिव्हिजनला स्वतःची काहीच अक्कल नसते. मूलभूत गुणांमुळे टेलिव्हिजनमध्ये, वृत्तपत्रामध्ये, इंटरनेट-कम्प्युटरमध्ये जे फरक असतील त्यावरून त्या त्या माध्यमाचे नियम ठरतील. पण एखादं व्यवस्थापकांचं मंडळ हे मूलभूत नियम ठरवणार नाही. ते त्या माध्यमाच्या शोधाबरोबरच ठरलेले किंवा नंतर नवीन काही शोधांसोबत बदलत गेलेले नियम असतात. म्हणजे त्यात काही एक मूलभूत बदलाचा भाग आहे. तो भाग खाजगी कंपनीच्या बाबतीत नाही. तिथे फक्त समभाग आहेत नि ते सार्वजनिक विक्रीला काढले की पुढे आर्थिक फायदा मिळवणं भागच पडतं, कारण पब्लिकला काहीतरी परतावा द्यायला लागतो. आणि त्यानुसार मग नियम बदलत जातात.

त्यामुळे 'मीडियम' / 'मीडिया' ह्या अर्थी 'माध्यम' हे संबोधन फेसबुक, ट्विटर यांच्यासाठी वापरू नये, हा आपला पहिला मुद्दा.

२) अग्रलेखात ज्या उठावांचे दाखले दिलेत- तुर्कस्थानातला काही दिवसांपूर्वीचा, किंवा भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा- ते दाखले आणि इजिप्तचं सत्ता उलथून टाकणारं आंदोलन यांच्यात फरक करायला हवा. एका देशाचं सरकार बदलणं हे काही तुरळक मोठ्या शहरांमध्ये लोकांनी जमून घोषणा देऊन होण्यातलं काम नाही. त्यामुळे इजिप्तमध्ये झालं ते इतर 'उठाव', 'क्रांत्या' यांच्याशी कशाला जोडायचं? तात्कालिक उठावासारखा भास होणारी आंदोलनं वेगळी नि इजिप्तमध्ये झालं ते वेगळं.

हे वेगळं तपासलं नाही तर मग फेसबुक, ट्विटर यांच्यासंबंधीचे जे दोष अग्रलेख दाखवू पाहातोय, ते धड दाखवता येणार नाही, त्यामुळे आपल्या मतभेदाचा दुसरा मुद्दा : इजिप्तमध्ये जे झालं त्याची तुलना तात्कालिक जमावांच्या गोंगाटाशी करू नये.
***

दोन

आता आपण आपल्या म्हणण्याचं स्पष्टीकरणं देऊ. उदाहरणार्थ, भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची तुलना इजिप्तच्या उठावाशी का करू नये याचं स्पष्टीकरण.

काही शहरांमध्ये नागरीक रस्त्यांवर आले. त्यांनी एक मुद्दा उचलून धरला होता. ते ज्या शहरांमध्ये रस्त्यावर आले ती व्यवस्थित दळणवळण यंत्रणा असणारी, राजधान्यांची, महानगर म्हणून ओळखली जाणारी आणि मुख्य म्हणजे माध्यमांच्या कक्षेतली शहरं होती. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे आणि संबंधित जे काही झालं ते सगळं पाहावं लागेल. आणि तसं ते वास्तविक 'लोकसत्ते'ने पाहिलेलं होतं. इथे फेसबुक, ट्विटर वगैरे गोष्टींनी गोंधळात भर टाकली असेल.  'व्यवस्थेचा फायदा घेत व्यवस्था झिडकारण्याची भाषा' इथे लागू करता येईल. पण या आंदोलनाने सरकार उलथण्याची शक्यताही नव्हती. माध्यमांनी चित्र काहीही दाखवलं नि त्याने काही प्रमाणात अस्थिरता वातावरणात दिसली तरी देशाच्या विविध भागांमधून निवडून आलेल्या / आणलेल्या खासदारांची संसद अशी उलथली नसती, हे सगळं आता- त्या घटनेला काही काळ गेल्यानंतर सगळ्यांना पटू शकतं.

अशा तात्कालिक 'क्रांती'मध्ये सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांचा काही प्रमाणात हातभार असू शकतो. कारण मुळात ह्या 'क्रांत्या'चे भास म्हणजे माध्यम व्यवहाराच्या रचनेमुळे होणारे घोळ असतील. 'ऑक्युपाय वॉल-स्ट्रीट'च्या निमित्ताने सप्टेंबर २०११मध्ये सुरू झालेल्या घडामोडीही या प्रकारात टाकता येतील. म्हणजे तात्कालिक घडामोडी ह्या 'क्रांती'सारख्या भासवणं, हा यातला एक मुद्दा. त्यांचं कमी-जास्त महत्त्व तपासता येईल, पण त्यांना 'क्रांती' म्हणता येणार नाही.

पण इजिप्तच्या बाबतीत तसं नव्हतं. २०११साली नागरीक ज्याच्याविरोधात रस्त्यावर आले तो सत्ताधीश म्हणजे होस्नी मुबारक हा मूळचा मिलिटरी कमांडर होता नि वीस वर्षं सत्ता राबवत होता. त्यामुळे इतिहासाचा केवढा मोठा हातभार त्या उठावाला असेल याची स्पष्टता यावी.

त्यामुळे तात्कालिक 'क्रांती'सारख्या घडामोडी आणि इजिप्तमधला उठाव यांच्यात फरक आहे. हा फरक तपशिलात समजून घ्यायला हवा. आणि त्यासाठी राज्यशास्त्रातलं कोणतरी तज्ज्ञ माणूस हवं. आपण त्यातले साधे अभ्यासकही नाही, त्यामुळे प्राथमिक पत्रकारी तपशील दिले आहेत. फक्त आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करू : इजिप्तच्या घडामोडींवर बोलताना 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखातला सोशल नेटवर्किंगवरच्या 'रिअ‍ॅक्शनरावां'चा संदर्भ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यायला नको होता.
***

तीन

आता आपण 'रेघे'वर नेहमी जे नोंदवत असतोय, त्याला जरा जोड देऊया. इजिप्तमध्ये जे लोक रस्त्यावर उतरले होते, त्यांचा सामना देशाच्या सैन्याबरोबर होता. या सामन्यात तीनशेहून अधिक लोकांचे जीव गेले. बाकी किती जखमी झाले असतील नि कोणाचं काय झालं असेल त्याची खरी-खोटी आकडेवारीही इच्छा असेल त्यांना आणखी शोधता येईल. 

२०११मधल्या उठावात रस्त्यावर उतरलेल्या मंडळींनी आंदोलकांनी लढ्यामध्ये उतरताना काय काळजी घ्यावी याची माहिती देणारी एक पुस्तिका काढली होती. या अरेबिक भाषेतल्या पुस्तिकेतलं पहिलं आणि शेवटचं पान खाली इंग्रजी अनुवादासोबत पाहता येईल.

पहिलं पान


शेवटचं पान

पहिल्या पानावरच्या सूचनांमध्ये लिहिलंय : ट्विटर आणि फेसबुक यांच्यावर लक्ष ठेवलं जातंय. काळजी घ्या..

शेवटच्या पानावरच्या सूचनांमध्ये लिहिलंय : ट्विटर, फेसबुक किंवा इतर संकेतस्थळं वापरू नयेत, असं आवाहन करतो आहोत. कारण सगळ्या संकेतस्थळांवर गृह मंत्रालयाने लक्ष ठेवलेलं आहे.

आता यावर अशी साहजिक शंका विचारता येईल की, वरती दिसतायंत ते फोटो आणि ही पुस्तिक खरोखरचीच इजिप्तमधल्या उठावातल्या आंदोलकांशी संबंधित आहे हे कशावरून? ह्या प्रश्नाला ठोस उत्तर देण्यासाठी आपल्याला तिकडे जाऊनच तपास करावा लागेल. तो शक्य नसल्यामुळे त्यातल्यात्यात विश्वास ठेवावा असे दोन स्त्रोत तपासता येतील : 'द अ‍ॅटलान्टिक' आणि 'गार्डियन'. तिथे आपल्याला ही पुस्तिका त्या आंदोलकांशी संबंधित असल्याचं सांगितलेलं आहे, त्यामुळे थोडा विश्वास ठेवूया.

हे आंदोलकच म्हणतायंत की, ट्विटर-फेसबुक वापरू नका. त्यामुळे ह्या व्यासपीठांमुळे थेट क्रांतीच घडली असं म्हणण्यात फारसा अर्थ नाही. शिवाय, २०११मध्ये २५ जानेवारीला आंदोलकांची रस्त्यावरची घडामोड सुरू झाली आणि २७ जानेवारीला देशात ट्विटर-फेसबुक बंद करण्यात आलं.

आपण मागे एकदा 'रेघे'वर नोंदवल्याप्रमाणे इंटरनेटसंबंधी स्वातंत्र्याच्या गप्पा या सॉफ्टवेअरच्या वापराला उद्देशून केलेल्या असतात आणि प्रत्यक्षात हार्डवेअरच्या नसा, वायरी ज्यांच्या हातात आहेत, ती मंडळी हे सगळं स्वातंत्र्य काही क्षणांमध्ये संपवू शकतात. जोपर्यंत या मंडळींना झेपेल अशा मर्यादेत गोष्टी चालल्यात तोपर्यंत सगळं स्वातंत्र्य असतं, मर्यादा ओलांडलीत की स्वातंत्र्य संपलं.

इजिप्तमधल्या घडामोडींना वीस वर्षांचा किंवा त्याही आधीचा इतिहास असणार, त्या पार्श्वभूमीवर आधीपासूनच साठलेल्या गोष्टींचा स्फोट अमुक एका दिवशी विविध कारणांनी झाला असेल. त्याबद्दल तपशिलात बोलणं आपल्या मर्यादेत शक्य नाही, हे आपण आधीच नोंदवलेलं आहे. या घडामोडींमध्ये इंटरनेट व त्यावरची व्यासपीठं यांची शून्य मदत आंदोलकांना झाली असेल, असं आपण म्हणत नसून स्वातंत्र्य नावाच्या गोष्टीला प्रोत्साहन देण्याच्या या व्यासपीठांच्या मर्यादा आहेत, त्या मर्यादांमध्येच काय व्हायचं ते होऊ शकतं, हे आपल्याला नोंदवायचंय. त्या मर्यादा दाखवायला हव्यात.

'रिअ‍ॅक्शन' आणि 'अ‍ॅक्शन' यांच्यात जो फरक अपेक्षित असल्याचं 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखातून दिसतंय, तो फरक तात्कालिक 'क्रांत्यां' आणि इजिप्तमधला उठाव यांच्यामध्ये आहे, असं वाटतं. हा फरक केला नाही, तर इजिप्तमधल्या लोकांना नि इतिहासातून निर्माण झालेल्या त्यांच्या उठावामागच्या कारणांना अनावश्यक कमी लेखलं जाईल. आणि तात्कालिक 'क्रांत्यां'मध्ये सहभागी लोकांना वाटेल की, आपल्या 'रिअ‍ॅक्शन'ला फक्त 'राजकीय अधिष्ठान' नाही एवढीच कमतरता आहे, तेवढं दिलं की खरोखरच 'रिव्होल्यूशन' होईल, असंही त्यांना वाटू शकतं. वाटतंच ते म्हणा.
***

चार

प्रकाशक : अ‍ॅलन लेन (पेंग्वीन)
२०११ची आवृत्ती
एव्हगेनी मोरोझॉव्ह या इंटरनेटविषयीच्या अभ्यासक माणसाने 'द नेट डिल्युजन' नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. राजकीय क्रांत्यांना इंटरनेटचा हातभार मर्यादेबाहेर नसतो आणि तेवढं महत्त्व या माध्यमाला नि त्यावरच्या व्यासपीठांना देणं चुकीचं ठरेल, हे उदाहरणांसह या चारेकशे पानांच्या पुस्तकात सांगितलेलं आहे.
तुमच्या पाहण्यात-वाचण्यात हे पुस्तक आलं असेल तर चांगलंच, नसेल आलं नि इंटरेस्ट असेल तर पाहता येईल. किंवा मुद्दाम एखादं पुस्तक वाचण्याएवढा तुम्हाला ह्या विषयात इंटरेस्ट नसेल तर मोरोझॉव्ह 'न्यू रिपब्लिक'मध्ये अधेमधे लिहीत असतो, त्यावर अधूनमधून नजर टाकत राहता येईल. पण असंही असू शकतं की, तुम्हाला हा विषय तितका जवळचा वाटत नाहीये किंवा इतर काही कामांमुळे ह्या विषयासंबंधी काही तपास करणं शक्य नाहीये, तरी हरकत नाही. एक असं करता येईल की, इंटरनेट आणि फेसबुक-ट्विटर अशा विषयांसंबंधी कुठलीही बातमी, लेख, पुस्तक वाचलं की त्यातलं सगळं जसंच्या तसं मान्य करायचं नाही. हे 'रेघे'च्या नोंदीलाही लागू करता येईल. हे का करायचं? तर आता आपण सगळे ह्या तंत्रज्ञानाने उफाळलेल्या माध्यमांच्या गोंगाटात आहोत म्हणून. म्हणजे किमान प्राथमिक शंकेच्या पालीला पळवून नको लावायला. चुकचुकेल तेव्हा चुकचुकू देऊया तिला. मुद्दाम नव्हे, पण सहज.

मोरोझॉव्हबद्दल 'रेघे'वर स्वतंत्र नोंद करण्याचा आपला विचार आपण मागे बोललो होतोच, ते बारकं आश्वासन आज पूर्ण करून टाकू. मोरोझॉव्हच्या म्हणण्याचा अंदाज यावा म्हणून त्याच्या पुस्तकातल्या एका प्रकरणाच्या सुरुवातीचा अगदी थोडासा मजकूर देऊन थांबू : 
१९९६ साली काही 'हाय-प्रोफाइल' संगणककुशल मंडळींनी 'वायर्ड' मासिकामध्ये घोषित केलं होतं की, 'पूर्वीच्या चावड्यांची जागा' आता इंटरनेट घेतंय. इंटरनेट हे तंत्रज्ञान सामान्य नागरिकाला राष्ट्रीय चर्चाविषयांमध्ये सहभागी होण्याची, वृत्तपत्र प्रसिद्ध करण्याची, जगभर इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिकांचं वितरण करण्याची क्षमता प्राप्त करून देतं... आणि त्यासोबत आपला खाजगीपणाही जपता येतो. 

संगणककुशल मंडळींच्या या म्हणण्यावर इतिहासकार मंडळी हसली असतील. रेल्वे - जिच्यामुळे भारतातली जातव्यवस्था नष्ट होईल असं कार्ल मार्क्सला वाटलं होतं, तिच्यापासून सर्वसामान्यांचा स्वातंत्र्यकर्ता म्हणून गुणगान गायला गेलेल्या टेलिव्हिजनपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक नव्या शोधासोबत सार्वजनिक चर्चेची पातळी उंचावण्याच्या गप्पा मारल्या गेल्या. या तंत्रज्ञानामुळे राजकारणात पारदर्शकता आलेय, राष्ट्रवाद कमी झालाय, आपण सगळे या तंत्रज्ञानामुळे वैश्विक खेड्याकडे चाललोय, वगैरे गोष्टी बोलल्या गेल्या. पण जवळपास प्रत्येक वेळी, या अफाट आशेला राजकारण, संस्कृती व अर्थव्यवस्थेच्या क्रूर ताकदीनं चिरडून टाकलं. तंत्रज्ञान आश्वासनं खूप देतं पण त्यातलं प्रत्यक्षात मात्र फारसं काही येत नाही. किमान सुरुवातीच्या आश्वासनांमधलं तरी काहीच नाही.

म्हणजे अशा शोधांचा सार्वजनिक जीवनावर किंवा लोकशाहीवर काहीच परिणाम होत नाही, असं आपल्याला अजिबातच सुचवायचं नाहीये. उलट, या शोधांच्या पुरस्कर्त्यांना वाटत असतं त्यापेक्षा त्यांचा खूपच जास्त परिणाम होतो. पण शोध लावणाऱ्यांच्या उद्देशांपेक्षा हे परिणाम बऱ्यापैकी विरोधात जाणारे असतात. जी तंत्रज्ञानं व्यक्तीला सक्षम करतील असं वाटत असतं ती बड्या कंपन्यांना आणखी वरचढ बनवणारी ठरतात आणि लोकशाही सहभागाला पूरक ठरतील असं ज्यांच्याबद्दल वाटत असतं ती तंत्रज्ञानं आळशी, शिथील जनता निर्माण करतात. याचा अर्थ असा नव्हे की, अशा तंत्रज्ञानांमध्ये राजकीय संस्कृती सुधारण्याची किंवा सरकारला अधिक पारदर्शक बनवण्याची क्षमताच नव्हती; त्यांची क्षमता खूपच मोठी होती. पण बहुतेक बाबतीत तिची विल्हेवाट लावण्यात आली, कारण या तंत्रज्ञानांसोबत करण्यात येणारे युटोपियन दावे धोरण घडवणाऱ्या मंडळींना गोंधळवणारे ठरले नि त्यामुळे विकासाची प्रारंभीची आश्वासनं सकारात्मकपणे अंमलात आणणंही शक्य झालं नाही. 
आता हे वाचल्यावर चुकचुकली का शंकेची पाल?

2 comments:

  1. आवडलं...सुरुवातीला वाचताना वाटलं की काही नेमकं हाती लागत नाहीए..अवघड वाटतंय... पण शेवटापर्यत येताना कळल्यासारखं वाटतंय...एका ओळीत जाणवलं ते, हे की 'क्रियेविण वाचाळतां व्यर्थ आहे'

    ReplyDelete
  2. "'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखांची शीर्षकं अलीकडे एकदम आकर्षक आणि लेख वाचण्यासाठी वाचकाला उत्सुक बनवणारी असतात आणि अग्रलेखही बहुतेकदा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचले जातात. त्यामुळे वाचावा असा अग्रलेख छापणारं मराठीतलं हल्लीचं एकटंच वृत्तपत्र असं बहुधा 'लोकसत्ते'बाबत म्हणता येईल."...You are very kind to the paper, Avadhoot....I am shocked by the confusion and looseness in some of their leaders..By using catchy language (to use the word I dislike 'Tarunai'- language), they canot cover the deep structural flaws in them...

    Or are you being sarcastic? "...सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचले जातात. त्यामुळे वाचावा असा अग्रलेख छापणारं मराठीतलं हल्लीचं एकटंच वृत्तपत्र..." etc.

    ReplyDelete

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ट अथवा नेट बँकिंगद्वारे रेघेची 'ऐच्छिक वर्गणी' भरायची असल्यास इथे क्लिक करावं.