११ जानेवारी २०२०

एवढं एकसुरी एकरेषीय!

माणूस, १० मार्च १९८३ [अंक]
‘माणूस’ साप्ताहिकाचा १० मार्च १९८४ या तारखेचा अंक मध्यंतरी वाचनात आला. (या साप्ताहिकाचे स्कॅन केलेल्या स्वरूपातले अंक आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत). या अंकामधील पहिलं लेख वजा टिपण अनुराधा गांधी यांनी लिहिलेलं आहे. गडचिरोलीमधील कमलापूर या गावात आदिवासी किसान शेतमजूर संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाला पोलिसांनी आडकाठी करून अनेकांची धरपकड केल्याचा वृत्तान्त या टिपणात नोंदवलेला आहे. ‘गडचिरोलीत भयानक दमन!’ असं या टिपणाचं खास नमुनेदार शीर्षक आहे. गांधी या सध्या बंदी असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेच्या सदस्य होत्या. त्यांनी १९७०च्या दशकामध्ये नक्षलवादी चळवळीसोबत कामाला सुरुवात केली आणि २००८ साली त्यांचं मलेरियाने निधन तेव्हा त्या माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्य होत्या. [रेघेवरही साधारण सहा वर्षांपूर्वी गांधी यांचा एक लेख भाषांतरित करून नोंदवला होता. तो लेख आशयाच्या दृष्टीने विशेष नसला, तरी त्यांची एक बाजू नोंदवून ठेवण्यापुरतं ते झालं. शिवाय, कदाचित लहान पत्रांविषयीची आपली आस्थाही त्या नोंदीला कारणीभूत असेल. आपल्या आणि त्यांच्या आस्थेच्या आशयामध्ये फरक आहे, पण आस्थाविषय तरी सारखा दिसला. तर, त्यांचं एक 'ढोबळ निरीक्षण म्हणून त्याकडे पाहता येईल', असं त्या नोंदीच्या प्रस्तावनेत नोंदवलं होतं. : 'लोकसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीसाठी लहान पत्रं']

‘माणूस’ साप्ताहिकाचे संपादक श्री. ग. माजगावकर (१९२९-१९९७) हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे होते. हिंदू धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद त्यांना पटत होता. पण तरीही त्यांना धुळे जिल्ह्यातील शहाद्यामध्ये आदिवासींना उठाव का करावा वाटतोय, हे समजून घ्यावं वाटलं. नक्षलवादी चळवळीचा आरंभिक दशकाअखेरचा प्रवास मांडणारा अनिल बर्वे यांचा ‘रोखलेल्या बंदुका, उठलेली जनता’ हा दीर्घ लेखही ‘माणूस’मध्ये आला होता. शेतकऱ्यांच्या चळवळीची आणि त्यातील तपशिलांची दखल घ्यावी, असंही ‘माणूस’कारांना तेव्हा वाटलं होतं. अशा आणखीही काही विचारप्रवाहांचं प्रतिबिंब ‘माणूस’च्या अंकात दिसतं. त्यातल्याही काही अंतर्विरोध आणि कमतरता अर्थातच नोंदवता येतील. पण विनोबांच्या भूदान चळवळीची प्रशंसा करणारा 'आद्य भूमिक्रांतिकारक' अशा शीर्षकाचा संपादकीय लेख 'माणूस'च्या ज्या अंकात येतो, त्याच अंकात 'रोखलेल्या बंदुका..' या लेखमालिकेची सुरुवात होते, आणि या लेखमालेत भूदानावर बरीच झोड उठवलेली आपल्याला वाचायला मिळते (२६ ऑगस्ट १९७०चा अंक). या उदाहरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर, असा आपल्यापेक्षा भिन्न विचारांविषयी किमान उदार दृष्टिकोन राखणारे ‘संघा’चे माजगावकर आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला काय जाणवतं?

शेतकरी मोठा मोर्चा काढून राजधानी दिल्लीत जातात, शेतीप्रश्नाविषयी संसदेचं विशेष सत्र घ्यावं अशी मागणी करतात. पण त्यांची मागणी मान्य होत नाही किंवा पंतप्रधान वा सरकारी प्रतिनिधी या मोर्च्याची अधिकृत दखलही घेत नाहीत. पण हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या तारेतारकांना खास बोलावून भेट घेतात, त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवरून फिरतात, बातम्या होतात, विद्यमान सरकारला सोईच्या विषयांवरचे चित्रपटही येतात. सरकारविरोधी सूर उमटवणाऱ्यांसाठी ‘शहरी नक्षलवादी’, 'देशद्रोही' किंवा तत्सम विशेषणं सर्रास वापरली जातात. खुद्द पंतप्रधानही विरोधी मत असलेल्यांवर आरोप करताना असे शब्दप्रयोग करतात. थोडक्यात, मतभिन्नता असलेल्यांशी संवाद पूर्ण थांबवायचा आणि धृवीकरण करून शक्यतो दोनच सोपे कप्पे पाडायचे.

या संदर्भात आपल्या आसपास वेगवेगळी मतं आपण ऐकतो. चाललंय ते बरोबरच आहे, असं बोलणारे असतात. किंवा, इतर वेळी उदार मतं व्यक्त करणारे काही लोक असं म्हणतात की, हे काही आजच सुरू झालेलं नाही, त्यामुळे एकदम चवताळल्यासारखं बोलायची गरज नाही. काही लोकांच्या मते, सध्याचे सत्ताधारी फॅसिस्ट आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलणं गरजेचं आहेच. साधारण हे तीन प्रवाह नोंदवले. त्यात काटेकोर विभागणी नाही. यात कमी-अधिक एकसुरीपणा आल्याचंही दिसतं. किंबहुना आपण वर 'उदार' असा शब्द वापरला, तर तो वापरणंही लगेच शिक्का मारायला सोईचं ठरू शकतं. पण वास्तव एवढं एकसुरी आणि एकरेषीय नसतं, हे आपल्याला खरं म्हणजे सहज कळू शकतं. उदाहरण म्हणून आपण रेघेवर पूर्वी सेन्सॉरशिपसंबंधी काही नोंद केली होती. य. द. लोकुरकर यांनी काँग्रेसच्या काळातल्या आणीबाणीसंदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकाला धरून ती नोंद होती. त्याला धरूनच आजच्या भाजपच्या सरकारचीही दिशा सूचित होत होती. तर, ही काही सूत्रं सदासर्वकाळ समान राहिल्याचं दिसतं, हे नाकारता येणार नाही. आज 'नेहरूवादी' अशी उपाधी स्वतःला लावणाऱ्या लोकांना सरकारविरोधी असण्याचा, मतभिन्नतादर्शक गटात असल्याचा दिलासा सध्या मिळत असला, तरी नेहरूंच्या काळातही सेन्सॉरशिप होती, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. नेहरूंच्या विरोधी गाणं लिहिल्यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या मजरूह सुलतानपुरी यांना १९४९ साली झालेला दीड-दोन वर्षांचा तुरुंगवास आपण विस्मृतीत ढकलायचा का? (तेव्हाचे संदर्भ वेगळे असले तरीही प्रत्येक जण या तथ्याचं आपापलं आकलन मांडणारच. शिवाय, नेहरूंचं एकंदर मूल्यमापन करणारा हा उल्लेख नाही. ढोबळ अर्थाने आधीचे सत्ताधारी, आत्ताचे सत्ताधारी, असं हे आहे). किंवा, नंतर काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीवर बंदी आली, ही तशी नजीकच्या इतिहासातली घटना आहे. किंवा, शीखविरोधी दंगलींच्या बाबतीत प्रतिमा पूर्ण स्वच्छ न झालेले कमलनाथ मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे आताचे मुख्यमंत्री झाल्याची घटनाही ताजीच आहे.

तर, विद्यमान सरकारच्या अशा स्वरूपाच्या कृतींबद्दल बोलताना सरकारसमर्थकांनी वरची तथ्यं समोर ठेवली तर काय करायचं? एक तर त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली बाजूच पुढे मांडायची. किंवा, हा इतिहासाचा दाखला समजून घेऊन, कबूल करून, तरीही सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या गोष्टी अधिक गंभीर आक्षेपार्ह आहेत, ते मांडायचं. [म्हणजे काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांनी शीखविरोधी दंगलींबाबत २००५ साली संसदेत माफी मागितली, तसं काही गुजरात दंगलींबाबत आताचे पंतप्रधान करतील का?] पण असं कोणी बोललं की त्या व्यक्तीवरही कोणतातरी शिक्का मारण्याची घाई होते का? बुद्धिजीवी वर्गात किंवा आपापल्या विद्रोही मानल्या जाणाऱ्या कंपूंमध्ये विशिष्ट प्रतिमा टिकवून ठेवण्याची काहीएक स्पर्धाही याला कारणीभूत असू शकते. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर आपण बोलायला जातो, तेव्हा आधी काहीच तपासणी न करता तत्काळ सध्याच्या बुद्धिजीवी वर्गात (म्हणजे आपल्या ओळखीतल्या बुद्धिजीवी मानल्या जाणाऱ्या मित्रमंडळींच्या गटात) सोयीची ठरणारी भूमिका नोंदवली की झालं, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. हाताशी आपापलं माध्यम/साधन आहेच. मग आपण सगळे 'बंडखोर' किंवा 'विद्रोही' आणि त्याहून निराळं मत असलेले 'प्रस्थापित' किंवा 'सबगोलंकारी' अशी सोपी विभागणीही करता येते. हा एक भाग सध्या दिसतो.

याचबरोबर, आधीच्या सरकारांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याच ना, मग आताच्या सरकारविरोधातच जास्त का ओरडताय? असा प्रश्न विचारणारेही आहेतच. पण हा प्रश्न अपुरा आहे. आपण नोंदीत वर काही इतिहासातले दाखले नोंदवले आहेत. ते सत्तेत आलेल्या व्यक्तींच्या त्रुटी दाखवणारे आहेत. म्हणजे सत्तेची अशी काही विकृत रचना असेल, त्याच्याशी जोडलेला अहंकार असेल, त्यातून त्या घटना किंवा घटनाक्रम उद्भवलेले असावेत. पण आताच्या, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वरचष्मा असलेल्या आणि भाजप बहुमत मिळवून सत्तेत असलेल्या काळामध्ये, या सत्तेच्या अहंकारात स्वतःच्या धार्मिक अस्मितेचा अहंकार मिसळून गेलेला दिसतो. त्यामुळे ही केवळ सत्तेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची किंवा अनेक व्यक्तींची मुजोरी उरत नाही. त्यात सगळा धार्मिक अहंकार मानणारा विचारप्रवाहच दिमतीला आल्याचं दिसतं. त्यामुळे वास्तवात क्वचित एखादी सत्ताधारी व्यक्ती थोडं मवाळ बोलली, तरी वास्तवात तो प्रवाह अधिक उन्मादी पद्धतीने पुढेच जाताना दिसतो. हे आपण वेगवेगळ्या स्तरावर अनुभवतोय. हा प्रवाह आधीपासून एकसुरीच राहिलेला आहे. राष्ट्र, धर्म, इत्यादी विविध मुद्द्यांवर उक्ती काहीही ठेवली, तरी या प्रवाहातली कृती एकसुरीच राहिलेली आहे, हेही बहुतेकांना माहीत असावं. या गोष्टी नाकारता येतील का?

०

आज आधुनिक विकासाचं जे अवाढव्य आक्रमक रूप पाहतो, ते काही २०१४ साली सुरू झालेलं नाही. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यानंतर काहीच वर्षांमध्ये ज्या भाक्रा नांगल प्रकल्पाची पायाभरणी झाली त्यातल्या अनेक विस्थापितांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. अशा धरणांना 'उगवत्या भारताची तीर्थक्षेत्रं' संबोधलं गेलं होतं. हा प्रवाह आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि क्रूर झाला हे खरं, पण मुळात तो धार्मिक अस्मितेच्या अलाहिदा सुरूच राहिलेला आहे. असे इतरही काही मुद्दे अर्थातच आहेत.  त्यामुळे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांबाबत कोण कशा प्रकारची मतं व्यक्त करतं, याबाबत थोडी मोकळीक ठेवणं गरजेचं असावं. समाजमाध्यमांमध्ये अनेकदा केवळ 'माझं अमुकएक मत आहे (ते बहुधा बंडखोरीचंच असतं)' आणि 'तमुक मत असणारा प्रस्थापित आहे', अशी सोपी विभागणी आढळते. यात तथ्यं मांडून मग मत मांडण्याकडे कल नसतो. केवळ मतांचा कप्पा कोणता आहे, हे ठरवण्यावरच भर असतो. 'आपल्या मताचा आधार फक्त आपलं (प्रामाणिक किंवा अप्रामाणिक) मन', अशी काहीतरी ही रचना दिसते. पण आपल्या मनातच काही सेन्सॉर लागलेला असतो की काय, याची जागती जाणीव या रचनेत ठेवली जात नाही, असं वाटतं. शिवाय, आपली मतं पटलेल्यांच्या टाळ्या व वाहवा मिळवण्यासाठीच हे सगळं सुरू राहातं की काय, अशीही शंका येते. असा कप्पेबंद संवाद शेवटी धार्मिक अस्मितेवर आधारित राष्ट्रवाद पुढे रेटणाऱ्यांनाच सोयीचा ठरेल, असं वाटतं.

संसदीय लोकशाही, ही एक रचना आहे, ती (थोडीतरी) मान्य असेल तर इतकं एकसुरी असणं बरं वाटत नाही. ही रचनाच मान्य ऩसेल, तर त्याच्या पर्यायांबद्दल बोलावं लागेल. तसं बोलणारे बोलतातच. किंवा हे रचनेचं वगैरे असं नुसतं बोलून काही उपयोग नाही, सरळ ती संपवणं-बदलणं हाच एक मार्ग आहे, असंही काहींना वाटतं. नक्षलवादी किंवा आताचा माओवादी पक्ष हा त्यातच येतो. त्यांच्या कृतीसंबंधी वेगळं बोलता येईल. किंवा त्यांचे अंतर्विरोधही नमूद करता येतील. रेघेवर आपण यासंबंधी काही नोंदी केलेल्या आहेत. पण समजा कोणाला हा विचार पटत असेल, तर तोही नोंदवता आला पाहिजे. तो आपल्याला पटेल किंवा पटणार नाही. पण निव्वळ बोलण्याच्या पातळीवर कोणी कितीही उथळ किंवा उजळ काहीही बोललं, तरी ते बोलायला बंदी करणं बरोबर नाही. त्यावर आक्षेप/हरकती घ्याव्यात.

तर, इतपत मोकळीक वरती 'माणूस'च्या अंकात होती, ती एकाच अवकाशात दिसत होती. आता अशा संवादी अवकाशाऐवजी कप्पे अधिक घट्ट होतायंत का?

'माणूस'कारांशी विचारसाधर्म्य असलेले, पण त्यांच्या नियतकालिकात दिसणारी किमान सहनशीलताही नसलेले लोक सत्तेत आल्यावर धृवीकरण होणं ओघानंच आलं. पण या धृवीकरणाला आपणही हातभार लावायचा की तथ्यं समजून घेऊन आपलं मत मांडायचं, हे ठरवणं बहुधा गरजेचं असावं. त्यासाठी संवादाचा अवकाश हवा. या पार्श्वभूमीवर संवादाची माध्यमं हाताशी आल्यावर आपण संवाद वाढवतो की गोंगाट वाढवतो, हेही तपासता येईल.

०

आधुनिक विकासाचा फटका आदिवासी आणि इतर मुळातल्याच असुरक्षित घटकांना सर्वाधिक बसतो, हे आपण जाणतोच. रेघेवरही त्यासंबंधी थोड्याशा नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. सध्या 'नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटा'विषयी गदारोळ सुरू आहे, त्यातही अशा आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त गटांना गंभीर अडचणींना सामोरं जावं लागेल. यातले काही गट हिंदूही आहेत, म्हणजे हिंदूंनाही याचा फटका बसणार. शिवाय, 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा'विषयीही बरंच बोललं जातं आहे. त्यातला मुस्लीमविरोधी गर्भित सूर आहेच, शिवाय ईशान्येतल्या लोकांच्या तक्रारीही आहेत. ईशान्येतल्या तक्रारी अस्मितावादी आहेत, म्हणून त्याकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती मराठीत आणि इंग्रजीत काही पुरोगामी मंडळींच्या लेखनात दिसली. हेही वर उल्लेख केलेल्या एकसुरीपणातूनच आलं असावं. मूळ अडचणी तथ्यांच्या आधारावर समजून घ्यायच्या नाहीत, आपल्या विशिष्ट विचारसरणीत एखादं तथ्य बसत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं किंवा शेरे मारायचे. मार्क्सवादी विचारातून ईशान्येतल्या अस्मितांचं आकलन झालं नाही, की सरळ 'अस्मितावादी' असण्यावर विशिष्ट शिक्का मारायचा आणि तो कप्पा बंद करायचा. असं घडत असल्याचं दिसतं. [या संदर्भात सन्जिब बरुआ यांचा फ्रन्टलाइनच्या अंकात आलेला 'पार्टिशन्स अनफिनिश्ड बिझनेस इन आसाम' हा सांगोपांग लेख इच्छुकांना वाचता येईल. मतभेद इत्यादी वेगळं ठरवता येईल. टीकाही करायला हरकत नाहीच]. स्थलांतराच्या एकंदर शोकांतिकेवर काही बोलणं सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शक्य होत नाहीये. फक्त हा प्रश्न स्वतःच्या संकुचित राजकीय प्रकल्पासाठी वापरणं भयानक वाटतं. सध्याचं सरकार तेच करताना दिसतं. आधीपासून असलेल्या प्रशासकीय मार्गांद्वारे स्थलांतराचा मुद्दा हाताळणं शक्य असताना नवीन कायद्याची टूम काढणं, त्यात निवडक गोष्टी सोयीनुसार ठळक करणं, हे गैर असल्याचं आता विविध ठिकाणी नोंदवून आलेलं आहे.

तर, आता आपली नोंद म्हणजे गोंगाट होऊ नये म्हणून शेवटी चार मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात:

१) तथ्यांवर भर देण्याऐवजी आपापल्या मतांवर आणि विचारसरणीवर भर दिला जातो आहे, असं वाटतं. (उदाहरणार्थ- सावरकरांनी माफी मागणारी पत्रं ब्रिटिशांना लिहिली, हे तथ्य आहे. पण या एकाच कृतीवरून सावरकरांचं आपापल्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करत राहून एका मर्यादेनंतर काय साधेल? कोणी म्हणेल, हा गनिमी कावा आहे. कोणी म्हणेल, हा पळपुटेपणा आहे. एक पुरोगामी पत्रकार मध्यंतरी टीव्हीवर म्हणाले, 'मी त्यांच्या जागी असतो, तर माफी मागितली नसती'! अलीकडे काँग्रसचे नेते राहुल गांधी यांनीही असंच विधान केलं, 'माफी मागायला मी राहुल सावरकर नाही'. अशा बोलण्यातून काय साधणार! आता कोणी काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवणार नाही, आणि सावरकरांच्या कृतीवरही यातून वेगळा काही प्रकाश पडत नाही. मुळातच हा मुद्दा नवीन नाही. तरीही हा मुद्दा पुढे आणून शेवटी धार्मिक राष्ट्रवाद जोपासणाऱ्यांचाच फायदा होणार नाही का? त्यांना या निमित्ताने स्वतःचा समर्थकवर्ग बळकट करायची संधी मिळणार नाही का?सावरकरांच्या विचारात किंवा इतर राजकीय प्रकल्पात काय चूक वाटतं, ते सांगावं. किंवा त्यांची अमुकएक प्रतिमा जाणीवपूर्वक कशी गौरवली जाते, इत्यादी बोलावं. त्याला असतील ते आधार द्यावेत. नुसत्या एखाद्या  विशिष्ट संदर्भातल्या कृतीवर आविर्भावाने बोलून शेवटी एकमेकांशी आविर्भावाचीच स्पर्धा केल्यासारखं होतं, कारण मतं तर ठरलेलीच असतात. तथ्यात काही नवीन शोधण्यासारखं उरलेलंच नसतं. मग फक्त चर्चेच्या कार्यक्रमांना खाद्य मिळतं. त्यापेक्षा तथ्यातलं काही नवीन शोधणं किंवा आपल्याला न पटणाऱ्या विचारातल्या गफलती दाखवून देणं, याला प्राधान्य देता येणार नाही का?)

२) आपापल्या बुद्धिजीवी गटांमध्ये प्रतिमा टिकवण्यासाठी काही सोपी नि सोयीस्कर मांडणी केली जाते, असं वाटतं. त्यातून सोपे कप्पे पडतात. आणि मुळात सोप्या कप्प्यांवरच स्वतःची आक्रमक संकुचित विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या लोकांना हे पूरकच ठरतं. (उदाहरणार्थ- मुस्लीम धर्माविषयी हिंदू राष्ट्रवादी लोक एकरंगी मांडणी करतात, तर त्यांना विरोध करताना हिंदू धर्माविषयी एकरंगी मांडणी करायची. आपल्याला भले काही धार्मिक कृती करावीशी वाटत नसेल, हे ठीकच आहे. पण विशिष्ट धर्मातले दोष दाखवताना नुसतीच पोकळी निर्माण केली तर शेवटी त्या धर्माची अस्मिता चेतवू पाहणाऱ्यांना लाभच होत असावा, असं वाटतं. याचा अर्थ आंबेडकरांनी किंवा इतर अनेकांनी हिंदू धर्मावर टीका केली, तीही नकोच होती का, तर तसं नव्हे. पण त्यांनी इस्लामवर टीका केली, तिच्यावर लगेच बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही, इतकंच. एकंदर धर्मांची चिकित्सा करताना इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मांवर टीका करणारी व्यक्ती अल्पसंख्याकविरोधी असतेच असं नाही; आणि 'सेक्युलर' नसलेली हिंदू व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराची असते असं नाही. [या संदर्भात 'अ हिंदू क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व' हा अभिजीत पाठक यांचा गांधींच्या लाइनचा लेख वाचता येईल. आधीच्या लेखासंदर्भात म्हटल्याप्रमाणे मतभेद-टीका यांना इथेही जागा आहे]. बरेचदा पुरोगामी म्हणवले जाणारे घटक भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला विरोध करताना असे पवित्रे घेतात. त्यातूनही विपरितच परिणाम होतो, असं वाटतं. कोण कोणत्या संदर्भात जाणीवपूर्वक काय अधोरेखित करतं, यावर गोष्टी ठरतात, हे खरंच. पण आपलं 'सेक्युलर' असणं अधोरेखित करण्यासाठी पुन्हा वेगवेगळे आविर्भाव घेतले जातात. आणि कोणी हिंदू माणूस 'सेक्युलर' नसेल, तर बहुसंख्याकवादीच असेल असं मानायची गरज नसावी.)

३) या नोंदीत दिलेली सगळी उदाहरणं अलीकडच्या काळात कुठे ना कुठे वाचनात आलेली किंवा ऐकण्यात आलेलीच आहेत. नेहरूंच्या काळातील सेन्सॉरशिपचा उल्लेख हिंदू राष्ट्रवाद मानणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखात आला होता. आंबेडकरांच्या इस्लामविषयीच्या चिकित्सक मतांचा उल्लेख वेळोवेळी होत आलेलाच आहे. इतरही उदाहरणं अशीच अलीकडची. आणि भाजप, संघ, पंतप्रधान यांच्याविषयीची उदाहरणं तर रोजच आपल्यासमोर येत आहेत. तर, हे सगळं समोरासमोर ठेवून तपासावं, एवढ्याच पत्रकारी हेतूने नोंद झाली. शिवाय, या नोंदीत आलेले बहुतांश उल्लेख जनरल येता-जाताना लोकांच्या बोलण्यातूनही सापडलेले आहेत. आपल्या भौगोलिक अवकाशातली बहुविधता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चौकटीत बसणारी नाही. पण ही चौकट मान्य नसणाऱ्यांनी तरी बहुविधतेची जाण ठेवणं गरजेचं असावं. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या 'माणूस'च्या अंकात कव्हरवर 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' असा प्रश्न (वेगळ्या संदर्भात) नोंदवलेला आहे. आणि अंकात 'सत्तांतर' कादंबरीच्या लेखकाची मुलाखत आहे. 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' आणि 'सत्तांतर' हे दोन्ही शब्दसंच आपल्याला सध्याच्या काळाशी सुसंगत वाटू शकतात. चाललंय ते रुचत नाही, म्हणून आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो, आणि 'सत्तांतर' होणारच नाही अशा भ्रमात असलेले सत्ताधारी वरचढ ठरल्यावर काय होतं, हेही आपल्याला पाहायला मिळतंय.

४) संवादाचा अवकाश अमुक असा असला, तर बरं- अशी अपेक्षा या नोंदीत सुचवली गेलेय. वास्तविक प्रत्यक्षात व्यक्ती-व्यक्तींमधला, माणसा-माणसांमधला, माणसा-प्राण्यांमधला, माणसा-झाडांमधला संवाद किंवा माणसांचा सामाजिक पातळीवरचाही संवाद इतक्या आदर्श पातळीला होत नाही, असं दिसतं. माणसं-प्राणी-झाडं या पातळीवरच्या संवादाचा मुद्दा अशा नोंदीत हाताळणं शक्य होत नाहीये. पण मानवी सामाजिक पातळीवर किमान हे इतपत संवादाचं सांभाळायला हरकत नसावी- प्रयत्न तरी असावा. नाहीतर राज्ययंत्रणा, धर्म, माध्यमं हे घटक संस्था म्हणून (कमी-अधिक, बरं-वाईट) काम न करता नुसत्या एकसुरी एकरेषीय झुंडी ठरण्याची शक्यता वाटते.

०३ नोव्हेंबर २०१९

आजच्या जगण्याच्या दोन जाहिराती

काही महिन्यांपूर्वी वर्तमानपत्रांमधे पहिल्या पानावर दिसलेले हे दोन फोटो आहेत. एक फोटो उघडच जाहिरातीचा आहे, दुसऱ्या फोटोत दिसणारा फोटो हासुद्धा एक प्रकारे जाहिरातच करणारा आहे.


'उत्तर शोधलं की जगणं बदलतं' अशी 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमाची टॅगलाइन आहे. यात प्रश्न चुकीचा असण्याची शक्यता आपोआप पुसली जाते. जे काही आहे त्याचं उत्तर शोधत जा. प्रश्न विचारू नका, प्रश्न तपासू नका. तीन वर्षांपूर्वी रेघेवर वॉल्टर बेंजामिन/बेन्यामिनचा एक उपरोधिक वेचा आपण मराठीत नोंदवला होता, तो असा:
टीकेचा (criticism) ऱ्हास झाल्याचा शोक करणं हे मूर्खांचं काम आहे. कारण आता ते दिवस गेले. टीका हा योग्य अंतर राखण्याशी संबंधित मुद्दा होता. दृष्टिकोन व पूर्वचिकित्सा यांना किंमत होती नि काहीएक भूमिका घेणं शक्य होतं त्या काळात हा मुद्दा लागू होता. आता गोष्टी मानवी समाजाच्या खूपच निकट येऊन राहिलेल्या आहेत. 'नितळ', 'निरागस' दृष्टी हे एक झूठ आहे, किंवा ती अकार्यक्षम भाबडी अभिव्यक्ती आहे असं म्हटलं तरी चालेल. सध्या सर्व गोष्टींच्या गाभ्यापर्यंत घेऊन जाणारी सर्वाधिक सच्ची व्यापारी दृष्टी म्हणजे जाहिरात. चिंतनाचा अवकाश ती नष्ट करून टाकते. चित्रपटाच्या पडद्यावर एखादी गाडी अवाढव्य आकार धारण करून आपल्या अंगावर येते, तसा हा प्रकार असतो. [...] जाहिरातीला टीकेपेक्षा वरचष्मा प्राप्त होण्याचं कारण काय? याचं उत्तर लाल रंगाच्या फिरत्या निऑनी चिन्हांमधे नसून डांबरी रस्त्यावर त्या चिन्हांना परावर्तित करणाऱ्या प्रकाशझोतात आहे.
तर, असं डोळे दिपलेल्या अवस्थेत वावरणं अपेक्षित आहे, मग खालच्या फोटोसारखं वाटतं. '[कोल्हापूर] शहर वेगाने विस्तारत आहे आणि विविध सुविधांनी सज्ज होत आहे'- याचं चिन्ह काय तर कमी शटर स्पीड ठेवला की कॅमेऱ्यात चित्रित होणाऱ्या दिव्यांच्या रेषा. गाड्या अधिकाधिक स्पीडने जाऊ पाहतात हे खरंच, पण त्यांच्या दिव्यांच्या या रेषा कमी शटर स्पीडमुळे दिसतात. याहून कमी शटर-स्पीड ठेवला तर आकाशातल्या चांदण्याही इतक्या वेगाने फिरतायंत असा भास होतो, हे आपल्याला काही छायाचित्रांवरून माहीत असेलच. 



तर हा रोज आजपासून सुरू होणारा कार्यक्रम आहे. वास्तविक वरच्या छायाचित्रात प्रकाशापेक्षा अंधाराने जास्त अवकाश व्यापलाय, आणि वेगाने हलणाऱ्या वस्तूंपेक्षा गप्प उभ्या वस्तू-जीवांची-झाडांची संख्या जास्त आहे, ते सगळंच कॅमेऱ्यात आलेलं नसलं, तरी आपल्याला तसं डोळ्यांना दिसतंच, अनुभवावरून ताडता येतंच. कोल्हापुरात काही वर्षांपूर्वी १८०हून अधिक मर्सिडिझ बेन्झ गाड्यांच्या खरेदीसाठी एकाच वेळी नोंदणी झाल्याची बातमी होती (डीएनए, १५ डिसेंबर २०१०). औरंगाबादमध्ये एकाच वेळी ११५ मर्सिडिझ बेन्झ विकत घेण्यासाठी नोंदणी झाल्यावर त्यांना मागे टाकण्यासाठी कोल्हापुरातल्या मंडळींनी हा असा पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे हे दुसरं छायाचित्रही विशिष्ट मनोवृत्तीची जाहिरात करणारंच दिसतं.

०७ जानेवारी २०१९

साहित्याचा सनसनाटी सोहळा

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता होणार आहे. त्या निमित्तानं एक नोंद:

१.
मराठी साहित्याचं सामाजिकीकरण (लिहिल्यानंतरचं प्रकाशन, वितरण, वाचन, त्यावर काही सकारात्मक-नकारात्मक बोलणं) आधीही अरुंद अवकाशातच होत होतं. पण अनेक कारणांमुळे हा अवकाश अधिकाधिक आकुंचित झालेला आहे. त्याची कारणं काय, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. पण नियतकालिकांचं बंंद होणं, ग्रंथालयांमधली पुस्तकखरेदीची व्यवस्था आणखी खालावणं, वर्तमानपत्रांमधून मराठी साहित्याचा लेखाजोखा घेणारी जागा झिजत जाणं, सध्या अधिक प्रभावशाली ठरलेल्या दूरचित्रवाणी माध्यमात साहित्य या विषयालाच फारसं स्थान नसणं, अशा अनेक बाजू या प्रश्नाला असाव्यात. मुळात वाचनसंस्कृती म्हणता येईल असं काही फारसं इथे नाहीच. सुटे-सुटे वाचक असतात, ते आपापलं कुठूनतरी मिळवून वाचत राहातात. 

वजन नियंत्रणात ठेवण्यापासून ते स्वैपाकापर्यंत विविध विषयांवरची पुस्तकं वाचणं तुच्छ आहे, असं रेघेचं मत नाही. पण इथे कथा-कविता-कादंबरी, इत्यादी स्वरूपाच्या साहित्याविषयी बोलतो आहोत. या साहित्याचे दिवस इतके काही वाईट नाहीत, उगीचच रड लावलेली असते- असा सकारात्मक सूरही अधूनमधून ऐकू येत असतो. वाचक दिन, किंवा साहित्य संमेलन, अशा प्रसंगांच्या निमित्ताने माध्यमांमधून असे आवाज आपण ऐकू शकतो. त्यासाठी काही वरवरचे तात्कालिक दाखलेही दिले जातात. आपापली दुकानं चालावीत, यासाठी कोणी अवाजवी फुगवटा दाखवतात, त्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर काही बोलता येणार नाही. पण प्रत्यक्षातली आकडेवारी पाहिली, तर हे आवाज आपोआपच फोल ठरतात, असं वाटतं. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालयांची (अ, ब, क, ड- दर्जाच्या वाचनालयांची एकूण संख्या) १२,८५८ इतकी आहे. [पीडीएफ यादी]. या पार्श्वभूमीवर नेहमीचीच रड असणारा आकडा नोंदवू- एका मराठी पुस्तकाची (कथा-कादंबरी) आवृत्ती एक हजार प्रतींची- खरं तर आता पाचशे प्रतींचीही निघते. ही विसंगती किती प्रचंड आहे! यात पुन्हा वैयक्तिक पातळीवर पुस्तक घेऊ शकणारा/घेणारा वाचकवर्ग धरलेला नाही. शिवाय, पुस्तकविक्रेत्यांशी वगैरे बोललं, तरीही या साहित्याचा ग्राहक किती आहे, याचा वास्तवदर्शी अंदाज कोणालाही येऊ शकतो. याच्या सोबतच आपण आपल्या आसपास बहुसंख्य लोक काय बोलतात, बहुसंख्य वर्तमानपत्रं काय छापतात, इत्यादीचाही लेखाजोखा घेऊ शकतो.

साहित्याविषयीचं लोकसत्ता या दैनिकाच्या संपादकियात अडीच वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेलं एक मत पाहा: "... [वि.ग.] कानिटकर, वि.स. वाळिंबे यांनी मळलेल्या चरित्र आणि इतिहासलेखनाच्या पायवाटेचा आज हमरस्ता झाला असून कचकड्याच्या कथा-कादंबऱ्या आणि उसासे टाकणाऱ्या कवितांपेक्षा असे मूल्यवर्धित माहितीपर लेखन मराठी वाचक प्राधान्याने वाचू लागला आहे." कानिकटकर आणि वाळिंबे यांच्या लेखनाचा दर्जा काय होता, याविषयीची ही नोंद नाही. पण त्यांच्या लेखनाला 'इतिहासलेखन' मानणं भयानक वाटतं. इतिहासावर आधारित असलेलं सगळं लेखन इतिहासलेखन असतं असा यामागचा समज दिसतो. शिवाय, आपल्या ओळखीचे लोक उत्तम दर्जाचे आणि आपल्या माहितीत नसलेले, आपण न वाचलेले, आपल्यापेक्षा वेगळं मत असलेले लोक दुय्यम, सुमार दर्जाचे- अशी शेरेबाजी मराठीत आधीपासूनच होत आलेली आहे. हाच मराठी समाजाचा छेद घेण्याचा विद्वत्तापूर्ण प्रकार असावा. मुळात अवकाश लहान असल्यामुळे कंपूबाजी जास्तच संकुचित होते. कंपू सगळीकडेच असतात, पण त्यात थोडं तरी वैविध्य असलं तर एकमेकांवर जरा चाप राहात असावा. मराठीत हा चापही राहाणं अवघड वाटतं. आपण आत्ता त्यात जास्त नको जाऊया, पण या सगळ्याकडे पाहिलं की साहित्याविषयीची अनास्था कोणत्या पातळीवर आहे, हे समजू शकतं. याच वर्तमानपत्रात दोन दिवसांपूर्वी शांता गोखले यांच्याविषयी 'व्यक्तिवेध' सदरात एक स्फुट आलं होतं. गोखले यांना महाराष्ट्र फौंडेशनचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला, त्या संदर्भात हे स्फुट होतं. त्यातील तपशिलाविषयीचं एक न छापून आलेलं वाचक-पत्र इथे नोंदवतो. 
आत्मकथन नव्हे, कादंबरी
शांता गोखले यांच्यासंबंधीचा ‘व्यक्तिवेध’मधील (५ जानेवारी) मजकूर वाचला. “‘मौज’, ‘सत्यकथा’ आणि ‘लिटिल् मॅगझिन’च्या उदयास्ताच्या या काळात त्यांची ‘रिटा वेलीणकर’ ही कादंबरी प्रकाशित झाली”, असं या स्फुटामध्ये म्हटलं आहे. आधीच्या वाक्यात ‘साठोत्तरी’ काळाचा उल्लेख आहे. गोखले यांच्या लेखनाची सुरुवात साठच्या दशकात झाली असली तरी, ‘रिटा वेलीणकर’ची पहिली आवृत्ती बरीच नंतर- डिसेंबर १९९०मध्ये प्रकाशित झाली. ‘सत्यकथा’ मासिक १९८२ साली संपुष्टात आलं, आणि अनियतकालिकांच्या (साठोत्तरी) घडामोडी त्याच्या बऱ्याच आधी मंदावल्या होत्या. त्यामुळे काळाचा उल्लेख चुकलेला दिसतो. याच मजकुरात पुढे ‘उद्धव शेळके यांचे आत्मकथन मराठीबाह्य विश्वाला त्यांच्याद्वारे उमजले’, असाही उल्लेख आहे. गोखले यांनी भाषांतरित केलेल्या शेळक्यांच्या पुस्तकाचं मराठी नाव ‘धग’ असं आहे. ती कादंबरी आहे, आत्मकथन नव्हे. गोखले यांनी या कादंबरीच्या भाषांतराचा स्तुत्य प्रयत्न केला, त्या इंग्रजी पुस्तकाचं नाव ‘कौतिक ऑन एम्बर्स’ असं आहे. आधीची आवृत्ती ‘एम्बर्स’ नावाने प्रकाशित झाली होती.
[विषयांतर: रेघेवर लोकसत्तेवरच जास्त बोललं जातं, असं दोनेक वाचकांनी रास्तपणे सांगितलं. ते चूक नाही. पण आपण आपल्या वाचनात येणाऱ्या वर्तमानपत्रांबद्दल बोलतो म्हणून हे झालेलं आहे. तरीही, हा आक्षेप योग्य आहे.]

ही परिस्थिती सर्वच माध्यमांची आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या एका वर्तमानपत्रातून रेघ लिहिणाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी फोन आला. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने 'लेखनाच्या प्रेरणा' लिहिण्याविषयी त्यांनी सुचवलं. आपण त्यांना नकार देताना जे कारण दिलं, तेच वरती नोंदवलं आहे. मुळात साहित्याचं सामाजिकीकरण खंगलेलं असताना, कधीतरी एखादा सोहळा असेल तेव्हा लेखक-व्यक्ती तेवढी एक क्रयवस्तू म्हणून वापरायची, हे बरं नाही. यात काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत. लेखक-व्यक्तीचं क्रयवस्तू होणं कदाचित स्वाभाविक असेल. पण इथे मुळात मुख्य साहित्यकृतीचं बाजारपेठेतलं स्थान डळमळीत असताना, फक्त वैयक्तिक प्रतिमानिर्मिती किती करत राहायची, याला थोडी मर्यादा हवी. अर्थात, असं काही होत नाही. सगळं तसंच सुरू राहातं. याच वर्तमानपत्राने पूर्वी एकदा रेघेला संपर्क साधला, तेव्हा लेखकाने नक्की कोणतं पुस्तक लिहिलंय तेही संबंधित पत्रकाराला माहीत नव्हतं, आणि तरीही लेखकाने साहित्याविषयी सकारात्मक बोलावं, असं त्या पत्रकाराचा आग्रह होता. पुस्तक माहीत नसण्याबद्दल किंवा वाचलं नसल्याबद्दल तक्रार नाही, पण 'केवळ सकारात्मकच बोलावं' हा आग्रह भयानक आहे. सोहळामय वातावरणात हे साहजिकच आहे.

२.
तरीही लिहिणारा लिहितो, त्यामागच्या प्रेरणा वेगवेगळ्या राहातात. शिवाय, वरची नकारात्मक वस्तुस्थिती नोंदवली असली, तरी एखादी साहित्यकृती कशीतरी पाचशे प्रतींच्या आवृत्तीत तरी निघू शकते, काही सुटे-सुटे वाचक ती वाचतात, असा काहीएक व्यवहार होतो, हे नाकारता येणार नाही. किंवा, आपल्याला वर्तमानपत्रांविषयी किंवा नियतकालिकांविषयी समाधान वाटत नाही, म्हणून आपण ब्लॉग लिहितो. कोणी इतर काही माध्यमं वापरत राहातं. कोणी आपापल्या परीने यातून मार्ग काढत राहातं. त्याचे जमेल तसे कमी-अधिक 'सकारात्मक' परिणाम दिसत राहातात. हे सगळं तरीही उरतंच. फुटक्या बांधावर चढून अजून बकरी पाला खाते, हे तर असतंच.

पण अशा अरूंद साहित्य अवकाशात लाखो रुपये उडवून अवाढव्य संमेलन घ्यावं का? हा प्रश्न मात्र उरतो. सदर नोंद लिहिणाऱ्याच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा उडवण्यात काही मतलब नाही. वरती नोंदवलेलं कारणच इथेही लागू होतं. मूळ साहित्यव्यवहाराचा अवकाश इतका आकुंचला असताना, केवळ काही बाजारपेठीय आणि संस्थात्मक हितंसंबंधांसाठी हे सगळं सुरू ठेवण्यात काय मतलब? त्यातून प्रसारमाध्यमांना एक तात्कालिक निमित्त मिळतं, बातम्या होतात, जाहिराती मिळतात, लेखक-लेखिकांनी प्रेरणा सांगाव्यात- सकारात्मक बोलावं अशा मागण्या होतात, काही नावं छापून येतात, कोणी स्वतःच्या मते विद्रोही वाटेल अशी मतं मांडतं, हे सगळं केवळ वरवरचं सुरू ठेवून काय साधतं?

इथे आणखीही एक मुद्दा नोंदवावासा वाटतो: काही डाव्या मंडळींनी (खरं म्हणजे एका पक्षाने) काही काळापूर्वी एक श्रमिक संमेलन घेतलं. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन, हे प्रस्थापित मानलं जातं, म्हणून दुसरं एखादं विद्रोही किंवा श्रमिक अशा शब्दांसह वेगळं संमेलन काढणंही फारसं इष्ट वाटत नाही. श्रमिकांना परवडतील अशी पुस्तकं खुद्द 'लोकवाङ्मय गृह'सुद्धा काढत नाही, तरीही सर्वसामान्य लोकांनी आमंत्रित वक्त्यांची तीच-तीच मतं ऐकण्यासाठी उपस्थित राहावं, ही अपेक्षा असंवेदनशील आहे. पुस्तकं अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत, तशी काही रचना असावी, यासाठी प्रयत्न करणं सोडून केवळ सोहळे करणं, हे कोणाच्या सोयीचं असतं? यातून कोणता विचार पुढे जातो? श्रोते-वाचक-प्रेक्षक अशा सोहळ्यांमध्ये जास्तकरून मूक असतात, पण त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच.

३.
ही नोंद लिहिण्याला काही सलग घडामोडी निमित्त ठरल्या: स्वतःच्या लेखनामागची प्रेरणा सांगायची मागणी या नोंद करणाऱ्याकडे झाली, मग उपरोल्लेखित स्फुटामध्ये काही ढोबळ चुका सापडल्या, दरम्यान साहित्य संमेलनाच्या बातम्याही कंटाळवाण्या वाटून गेल्या. शिवाय, अगदी काल-आज आलेल्या बातम्यांनुसार, इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना या वर्षीच्या साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून बोलवण्यात आलं होतं, पण काही स्थानिक संघटनांच्या विरोधामुळे त्यांना देण्यात आलेलं निमंत्रण ऐन वेळी रद्द करण्यात आलं. 'कदाचित मुख्यमंत्र्यांना माझे भाषण आवडले नसेल म्हणून आयोजकांनी माझे निमंत्रण ऐन वेळी रद्द केले असावे,' असं सहगल यांनी प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. सध्या बातम्यांमधून मिळणाऱ्या माहितीनुसार तरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक शाखेने आणि शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती नावाच्या संघटनेने या विरोधामध्ये पुढाकार घेतल्याचं दिसतं. या संदर्भात माध्यमांमधून रास्त टीका झाली, त्यानंतर आता सरकारी प्रतिनिधींनी आणि म.न.से.नेही अधिकृतरित्या तरी, सहगल यांना विरोध करणं योग्य नसल्याचं म्हटलेलं आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाविषयी सहगल यांनी अनेकदा मतभिन्नता व्यक्त केलेली आहे. त्याचाही संदर्भ या घडामोडींना असल्याचं बोललं जातं आहे. सहगल यांना परत निमंत्रित करणार का, त्या पुन्हा निमंत्रण स्वीकारतील का, हे सर्व येत्या दिवसांमध्ये उलगडेल. झालं ते लाजीरवाणंच आहे. आता संमेलनाच्या आयोजकांनी स्वतःची चूक दुरुस्त करायला हवी आणि माफी मागून सहगल यांना सन्मानाने बोलवायला हवं. [ही नोंद लिहायला काही कालावधी गेला, त्यामुळे मुद्देही त्या क्रमाने आलेले आहेत. तर, परत निमंत्रण येण्याची शक्यता वाटत नाही, आणि तसं आल्यास आपण ते स्वीकारण्याचा प्रश्न नसल्याचं सहगल म्हणाल्याचं दिसलं]. दरम्यान, उद्घाटनावेळी सहगल जे काही भाषण करणार होत्या ते (म्हणजे त्याचं मराठी भाषांतर) 'बीबीसी मराठी'वर प्रकाशित झालेलं दिसतं. ते इच्छुकांना वाचता येईल. त्यात काय पटलं, काय नाही पटलं, ते वेगळं बोलता येईल. पण बोलायचा अवकाश तर ठेवायला हवा. नाहीतर रेघेवरच्या पूर्वीच्या एका नोंदीत म्हटलेलं तशी सेन्सॉरलेली मनं तयार होण्याचा धोका असतो. नोंदीत आधी उल्लेख आलेले श्रोते-वाचक-प्रेक्षक प्रसिद्धीच्या अवकाशात मूक असले, तरी त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच. त्याचं प्रतिबिंब तसं या सनसनाटी सोहळ्यात थेटपणे कुठेच उमटत नाही. 

०३ ऑक्टोबर २०१८

पाणी अश्लील?

‘पाणी कसं अस्तं’ ही दिनकर मनवर यांची कविता मुंबई विद्यापीठाच्या कला शाखेतील तिसऱ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली होती. पण त्यात आदिवासी स्त्रीविषयी अश्लील ओळ असल्याचा आरोप काही संघटनांनी व आता राजकीय पक्षांनीही केला, ही कविता अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याच्या आक्रमक मागण्या झाल्या. आता ती कविता अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेय. इथवर हे सगळं थांबलेलं नाही. कवीच्या नावानं वैयक्तिक शिवीगाळ चालू आहे, त्याच्या विरोधात आणि मुंबई विद्यापीठाविरोधातही ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमा’खाली (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रार दाखल करायची मागणी काही संघटनांनी केली आहे. कठोर किंवा अगदी कटू टीका समजून घेता आली असती. कविता कशी आहे, बरी आहे का वाईट आहे, तिच्या आशयातून कोणकोणते अर्थ निघू शकतात, त्यात काही आक्षेप वाटतो का किंवा वरपांगी वाटतंय त्याहून वेगळा काही अर्थ त्यात आहे का, हे सगळंच बोलता येऊ शकतं. या सगळ्यावर लिहिता येऊ शकतं. पण कविता लिहिलेल्या व्यक्तीवर इतक्या आक्रमकतेनं तुटून पडणं खेदजनक आहे. कवितेचे काही सुटे 'स्क्रिनशॉट' समाजमाध्यमांवरून फिरत आहेत. आपण रेघेवरची मागची नोंदही एका कवितेच्या संदर्भात केली होती. ती कविता सर्वोच्च न्यायालयालाही अश्लील वाटली होती! आणि आता पुन्हा हा कवितेवरून गदारोळ. तर या गदारोळापेक्षा ही पूर्ण कविता वाचणंच अधिक योग्य होईल, असं वाटलं, त्यामुळं ही कविता खाली नोंदवली आहे. 

पाणी कसं अस्तं

पाणी हा शब्द
मला कसाही उच्चारण्याची मुभा नाहीये
मी ऐकू शकत नाही पाण्याचा आवाज
की चालून जाऊ शकत नाही पाण्याच्या पायरीवरून

पाणी कसं अस्तं आकाशासारखं निळंशार
किंवा अंगठा छाटल्यावर उडालेल्या
रक्ताच्या चिळकांडीसारखं लालसर
पाणी कसं अस्तं स्वच्छ पातळ की निर्मळ?

काळं असावं पाणी कदाचित
पाथरवटानं फोडलेल्या फाडीसारखं राकट काळं
किंवा आदिवासी पोरीच्या स्तनांसारखं जांभळं
किंवा पाणी हिरवं नसेल कशावरून?
(पाणी कसं अस्तं हे मला अजूनही कळू दिलेलं नाहीये)

जे तुंबवून ठेवलेलं अस्तं तळ्यात ते पाणी अस्तं?
पोहऱ्यानं पाणी उपसून घेतलं तर विहिरीतलं पाणी विटतं?
पाणी धारदार वाहतं झुळझुळतं मंजुळ गाणं गातं ते पाणी अस्तं?
गढूळ, सडकं, दूषित, शेवाळलेलं, गटारीतलं, मोरीलं
या पाण्यावरचे निर्बंध अजूनही उठिले गेले नाहीत काय?
पाणी ढगातून बरसतं तेच फक्त पाणी अस्तं?
नि दंगली घडवतं ते पाणी नस्तं?

पाणी पावसातून गळतं जमिनीवर
बर्फ वितळल्यावर पसरतं पठारांवर
नदीला पूर आल्यावर वेढून घेतं गावं
धरण फुटल्यावर पांगापांग करतं माण्सांची
ते पण पाणी पाणीच अस्तं?

पाणी स्पृश्य अस्तं की अस्पृश्य?
पाणी अगोदर जन्माला आलं की ब्रह्म?
पाणी ब्राह्मण अस्तं की क्षत्रिय की वैश्य
पाणी शूद्र अस्तं की अतिशूद्र
पाणी निव्वळ पाणीच असू शकत नाही का
या वर्तमानात?

आणि पाणी वरचं खालचं झालं केव्हापास्नं
की कुणाच्या हात लावण्यानं ते कसं काय बाटतं?
पाणी नदीतलं, नाल्यातलं, ओढ्यातलं, विहिरीतलं
पाणी तळ्यातलं, धरणातलं, सरोवरातलं, समुद्रातलं
पाणी ढगातलं, माठातलं, पेल्यातलं, डोळ्यातलं
हे पाणी कुणाच्या मालकीचं अस्तं?

पाणी नारळात येतं
छातीच्या बरगड्यात साचतं
फुफ्फुसातून पू होऊन स्रवतं
पोटात पाण्याचा गोळा होऊन राहतं
ईश्वराचा कोणता देवदूत हे पाणी न चुकता सोडत अस्तो?

पाणी पारा अस्तं की कापूर?
जे चिमटीत पकडता येत नाही
नि घरंगळून जात राहतं सारखं
किंवा कापरासारखं जळून जातं झर्कssन

पाणी हा शब्द फक्त एकदाच मला उच्चारू द्या
निव्वळ पाण्यासारखाच

(दिनकर मनवर, 'दृश्य नसलेल्या दृश्यात', पॉप्युलर प्रकाशन- पान १४ व १५)

'पाणी कसं अस्तं आकाशासारखं निळंशार/ किंवा अंगठा छाटल्यावर उडालेल्या/ रक्ताच्या चिळकांडीसारखं लालसर' या ओळी आदिवासी समूहांच्याविषयी काय सांगतायंत? 'आणि पाणी वरचं खालचं झालं केव्हापास्नं/ की कुणाच्या हात लावण्यानं ते कसं काय बाटतं?' या ओळीही याच कवितेत आहेत, तरीही त्यावर जातीयवादाचा आरोप करायचा? या ठिकाणी इतर जाती-जमातीमधल्या स्त्रीच्या अवयवांचा उल्लेख करून पाहा, मग कसं वाटतं, अशीही विचारणा समाजमाध्यमांवर होताना दिसते. पण खरं तर निरनिराळ्या संदर्भात विविध स्तरांमधील स्त्री-पुरुषांच्या अवयवांचे उल्लेख कथा-कादंबऱ्या-कवितांमध्ये सापडतातच. त्याचा संदर्भ न तपासता एक ओळ वेगळी काढणं धोकादायक वाटतं. शिवाय, लगेच कविता लिहिणाऱ्यावर हेत्वारोपही करणं गैर वाटतं. आधीच्या ओळींमध्ये आलेला 'छाटलेल्या अंगठ्या'चा उल्लेख आदिवासी समुदायाविषयी काहीतरी मत नोंदवू पाहातोय, त्याला धरूनच पुढची स्तनांची ओळही आदिवासी समुदायाविषयी काहीतरी म्हणू पाहतेय. त्यावर चर्चा करता येईल, कोणाला त्यात त्रुटी वाटल्या तर तेही मांडावं, पण यात अश्लीलता दिसत नाही.

*
पॉप्युलर प्रकाशन
*
टीप: 'पाणी निळेभोर । काळे । सावळे' या तुळसी परब यांच्या कवितेत पाण्याची उपमा कदाचित अधिक व्यामिश्रतेनं वाचायला मिळते. तीही या निमित्तानं समांतरपणे वाचता येईल.

०२ ऑक्टोबर २०१८

राष्ट्रातली प्रतीकं

‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत १५ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर हा कालावधी ‘स्वच्छता ही सेवा आंदोलना’चा आहे, असं पंतप्रधानांनी अलीकडे जाहीर केलं. गांधींना खरी आदरांजली देण्याची ही संधी असल्याचं ते म्हणाले. दरम्यान, २९ सप्टेंबर हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक दिवस’ म्हणून साजरा करायची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगानं शिक्षणसंस्थांना केली. ‘हे राजकारण नसून राष्ट्रभक्ती आहे,’ असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी म्हटलंय (टीका झाल्यावर, हा दिवस साजरा करणं अनिवार्य नसल्याचंही ते म्हणाले). गेल्या वर्षी ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर एक लेख (दुवा: http://tiny.cc/scroll-sewer) आला होता. ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झालेल्या या लेखात (साउथ एशिया टेररिझम पोर्टल आणि सफाई कर्मचारी आंदोलन यांनी दिलेल्या) काही आकडेवाऱ्यांची तुलना होती. उदाहरणार्थ, २०१० ते (ऑगस्ट) २०१७ या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये प्राण गमवाव्या लागलेल्या सैनिकांची संख्या ४११ होती, म्हणजे वार्षिक सरासरी ५१ माणसं. याच कालावधीत गटारांत-नाल्यांमध्ये काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची संख्या होती ३५६, म्हणजे वार्षिक सरासरी ४४ माणसं. केवळ २०१७ या एका वर्षात, तो लेख प्रकाशित झाला तोपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर, काश्मीरमध्ये ५४ सैनिकांना प्राण गमवावे लागले होते, तर त्याच कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची संख्या किमान ९० होती! सैनिकांच्या मृत्यूंची आकडेवारी जितकी अद्ययावत व बहुतांशी सर्वांगीणरित्या उपलब्ध होते, तितकी सर्वांगीण आकडेवारी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंबाबत उपलब्ध होणं अवघडच. पण या लेखात न आलेली आणि इतरत्र उपलब्ध होणारी आकडेवारी पाहिली, तर देशभरात वर्षाकाठी सरासरी १३०० कामगार मैलासफाई करताना मृत्युमुखी पडतात. हाती मैला उचलावा लागणारे सफाई कामगार गटारांमध्ये मरतात त्यामागं विषारी वायू, गुदमरणं, इतर अपघात, अशी विविध कारणं असतात. शिवाय त्वचेचे विकार, श्वसनाचे विकार, हे आहेच. 

तर, सैनिकी कारवाईत कोणालाही कुठल्याही सीमेवर प्राण गमवावा लागणं दुःखदच आहे, पण त्यात किमान जगताना व मरणोत्तर मान मिळतो (यातही अधिकारी वर्ग व सर्वसामान्य सैनिक यांच्यातील भीषण वसाहतवादी तफावत टिकवलेली आहे), काहीएक आर्थिक सुरक्षा मिळते. या तुलनेत, सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मान, मानधन, सुरक्षितता यांचा विचार केला तर काय चित्र दिसतं? (कायमस्वरूपी नसलेल्यांमध्ये) महिन्याला जेमतेम चार-पाच हजार रुपयांपर्यंत कमावणारी सफाई कामगार मंडळी आहेत, त्यांना सुरक्षासाधनंही नाहीत, मान मिळण्याचा तर प्रश्नच नाही. साधारण ९५ टक्के सफाई कामगार दलित समुदायांमधून येतात. राष्ट्रातील मैला साफ करणाऱ्यांचं मरण ‘राष्ट्रभक्ती’च्या कक्षेत येत नाही, आणि मानवी जीवाचं मूल्य इतक्या विषम निकषांवर मोजलं जातं, हे क्रूर आहे.

(वरचे दोन परिच्छेद लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात वाचक-पत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते.)

या संदर्भात ‘गांधी मला भेटला’ ही वसंत दत्तात्रेय गुर्जर यांनी लिहिलेली कविता (पहिलं प्रकाशन- जानेवारी १९८३) ही कविता आठवते. महापुरुषाची बदनामी व अश्लीलता, अशा मुद्द्यांवरून काही काळापूर्वी ही कविता न्यायालयीन खटल्याद्वारे गाजली. पण गुर्जरांची कविता ही खरं तर मोहनदास करमचंद गांधी या व्यक्तीविषयीची नाही. या व्यक्तीतून निर्माण झालेल्या प्रतीकाविषयीची ही कविता आहे. तिची सुरुवात अशी:
गांधी मला
वसंत दत्तात्रेय गुर्जरच्या १० x १२च्या खोलीत ६ x २१/५च्या बाजल्यावर
भारतीय जनतेच्या प्रतीकांत भेटला
तेव्हा तो म्हणाला-
सत्याहून सौंदर्य वेगळे असू शकत नाही
सत्य हेच सौंदर्य आहे, त्या सत्याच्या द्वारा मी सौंदर्य पहातो
सत्याचा आग्रह ठेवल्यामुळेच तडजोड करण्यात असलेल्या सौंदर्याचे मोल जाणता येते
ही कविता करणाऱ्याचं स्थान विचारवंत, कार्यकर्ता, इत्यादी प्रकारांमधलं नाही. तर चाळीतल्या दहा बाय बाराच्या खोलीत जगणाऱ्या साध्याशा माणसाचं आहे. या कवितेच्या प्रकाशनाला याच वर्षी पस्तीस वर्षं झाली. शिवाय, गांधींचं शतकोत्तर सुवर्णजयंतीचं वर्ष आता सुरू होतंय. रेडियोवर रोज ‘गांधीवंदना’ कार्यक्रम लागायचा. एका बाजूला तो ऐकायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्यापासून दुरावलेलं वास्तव पाहायचं, या गुंत्यातून ही कविता लिहिली गेल्याचं गुर्जर यांनी एका संवादात म्हटलंय. त्यांचेच शब्द असे: 
'आता मी फिरत असतो आणि शेकडो माणसं बघत असतो. काही रस्त्यांवर. . . संवादसुद्धा ऐकू येतात म्हणजे. एकदा मी इराण्याच्या हॉटेलात चहा पिताना, एक गांधीवादी माणूस दुसऱ्याशी बोलताना ऐकलं. तो स्वातंत्र्यसैनिक वगैरे होता. तो सांगत होता की, 'बघा स. का. पाटील, केशवराव बोरकर, आम्ही सगळे वगैरे एकत्र काम केलंय. आता स. का. पाटील कुठेयत, बोरकर कुठेयत आणि माझी अवस्था काय आहे'. ते एक उदाहरण झालं. आणि लहानपणापासून रेडियोवर मी 'गांधीवंदना' हा कार्यक्रम ऐकतोय. काय होतं, अप्रत्यक्ष असा परिणाम होत असतो. कित्येक वर्षं ती 'गांधीवंदना' ऐकून ‘गांधी मला भेटला’, ती तयार झाली कविता. म्हणजे कित्येक वर्षं मी ते ऐकतोय. समाजात कायकाय बघत असतो वगैरे, म्हणजे माणसं, त्याच्यातून ती कविता स्फुरत जाते.'
तर, सर्वसामान्य माणसाला जाणवलेल्या किंवा त्याच्यावर रोजच्यारोज थोपवण्यात आलेल्या ‘गांधी’ या प्रतीकाच्या निमित्तानं ही कविता आहे. सत्याशी केलेल्या तडजोडीतूनच ही प्रतीकं उभारली जातात. ती कल्पित आदर्श रंगवणारी असतात, त्यामुळं वास्तवापासून त्यांची फारकत झालेली असते. ती फारकत कवीनं टिपली. काँग्रेसच्या घराणेशाहीपासून सदाशिवपेठेतल्या समाजवाद्यांपर्यंत, आणि उक्ती व कृतीमध्ये फेरफार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापर्यंत कित्येक पातळ्यांवर ही भीषण तडजोड सुरू असल्याचं कवी नोंदवतो. हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्चन या धार्मिक घटकांमधल्या अंतर्विरोधांचीही नोंद करतो. सध्याचा काळ तर याहून अधिक प्रतीकं लादणारा झालेला आहे. जगडव्याळ तंत्रज्ञान आणि माध्यमांचा वापर करून प्रतीकांचा भ्रम निर्माण करणं अधिक सुकर झालेलं आहे. ‘स्वच्छ भारत’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’- इथपासून विविध पातळ्यांवर हा भ्रम आपल्याला दिसतो. वास्तव अर्थातच प्रतीकांपेक्षा विपरित असतं. पण आता हा प्रतीकांचा एकांगी मारा उबग येईल इतका वाढलाय, असं वाटतं. पस्तीस वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या गुर्जरांच्या कवितेतल्या ओळी आता अधिक तीव्र आशयासह वाढत जातायंत, असं हे वास्तव वाटतं.

स्वच्छ भारत अभियानाचं एक पोस्टर

०१ ऑगस्ट २०१८

आकारानं मोठं होण्याची स्पर्धा

लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या जाहिरातींविषयीचं हे एक न प्रसिद्ध झालेलं वाचक-पत्र आहे. ते आपण सहज त्यांना पाठवलं होतं. पण ते प्रसिद्ध न होण्यात संपादकीय दोष आहे, असं बहुधा म्हणता येणार नाही. जाहिरात विभागाकडे त्यांनी हे पत्र पाठवलं असेल की नाही, माहीत नाही. पण जाहिरात विभागाच्या कामाविषयीचं असं पत्र नेहमीच्या वाचकपत्रांमधे (लोकमानस) जाणं तसंही कदाचित औपचारिकतेला धरून राहिलं नसतं. किंवा चौकट थोडी अधिक खुली ठेवून तसं करता येईल. पण तो आपला प्रश्न नाही. आपण असंच त्यांच्यापर्यंत पोचवलं. आता ते इथं नोंदवून ठेवू.

अधिक कल्पक जाहिराती आवश्यक

'जाणत्या जनांसाठी' या सूत्राला धरून आपल्या वर्तमानपत्राच्या जाहिराती गेल्या काही काळापासून दिसत आहेत. यामध्ये एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचं छायाचित्र असतं आणि लोकसत्ता वाचणारी व्यक्ती- म्हणजे प्रत्यक्ष अंक हातात धरून वाचणारी व्यक्ती उर्वरित जगापेक्षा- म्हणजे आजूबाजूची माणसं, गाड्या, इमारती, झाडं या सर्वांच्या तुलनेत दहा-पंधरा पटींनी मोठी दाखवलेली असते, शारीरिकदृष्ट्या महाकाय झालेली असते. सर्वच जाहिरातींमध्ये उच्च-मध्यमवर्गीय वा त्या वरच्या गटातील (कॉर्पोरेट, उच्चशिक्षण, आदी क्षेत्रांत रोजगार करणारी) शहरी व्यक्तीच हा अंक घेऊन दिसतात. 'दृष्टिकोनच देतो व्यक्तिमत्वाला आकार' ही ओळही या जाहिरातींसोबत दिलेली असते, यातून अनेक अर्थांची वलयं तयार होतात. आपल्याला केवळ एका विशिष्ट गटातीलच वाचक अपेक्षित आहे, हा वाचक उर्वरित 'सर्वसामान्यां'पेक्षा वरचढ आहे, या सगळ्याच जगापासून आपला वाचक उंच जातो, असे काही अर्थ यातून दिसतात. सध्याच्या बाजारपेठ वजा जगामध्ये सगळेच आपल्या उत्पादनाची विक्री वाढावी यासाठी विविध खटपटी करतात, हे खरं असलं; तरी हे प्रयत्न इतके बटबटीत असावेत का? 'दृष्टिकोन व्यक्तिमत्वाला आकार' देतो म्हणून प्रत्यक्ष ती व्यक्ती महाकाय दाखवणं, म्हणजे उंच-उंच पुतळे बांधून समाज उंच होतो, असं मानण्यासारखं आहे. उंचीचा एवढा सोस कशाला? दृष्टिकोन ही गोष्ट सखोल जायला मदत करणारी असते ना? महाकाय उंच होऊन उर्वरित जगापासून तुटणारा दृष्टिकोन योग्य होईल का? शिवाय, आपला मुख्य वाचकवर्ग महानगरी असेलही कदाचित (या जाहिराती ते खूप जास्त अधोरेखित करू पाहातात), पण ‘लोकमानस’मधील पत्रांचा अदमास घेतला, तर उर्वरित निमशहरी-ग्रामीण भागांमध्येही वाचक असेल, असू शकतो, हे लक्षात येतं. मग त्यांची काही आठवण जाहिरातींमधून ठेवणं बरं राहील की नाही? सध्या ज्या स्वरूपाच्या या जाहिराती आहेत त्यातून अभिजनशाहीचं सूचन होतं. पण आपण 'लोक'सत्ता आहात, तर त्या छायाचित्रात उर्वरित लोक आहेत याची जाणीव ठेवून अधिक कल्पक जाहिराती शक्य नाहीत का?

लोकसत्ता, ५ जानेवारी २०१८
 ०००

या पत्राच्या विषयाशी जवळीक साधणाऱ्या काही नोंदी यापूर्वीही रेघेवर प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यातल्या दोन निवडक नोंदी अशा:

३१ जुलै २०१८

परत

गेल्या वर्षभरात इथं काहीच लिहिलं गेलेलं नाही. कारणं अनेक आहेत. सगळी नमूद करणं अशक्य. बहुधा तशी गरजही नाही. खासकरून माध्यमव्यवहाराविषयीच्या असमाधानातून या ब्लॉगची सुरुवात झाली. त्यात साहित्याविषयीचा रसही आपोआप मिसळून गेला होता. सुरुवातीपासूनच. हे सगळं पहिल्या नोंदीपासून इथं असं आहे. त्यात मग काही समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेतला गेला. यातही बरेचदा वैयक्तिक रस/कल यांचाच संदर्भ होता. या घडामोडी कशा निवडल्या गेल्या, त्यांचा कितपत मागोवा ठेवला गेला, हा वेगळा विषय. साहित्याबाबत काही मंडळींविषयी दस्तावेजीकरण या सगळ्या काळात झालं. ते या पानावर कोपऱ्यात कायम दिसेल असं नोंदवलं आहे. हे साधारण २००९ पासून पुढच्या दोन-चार वर्षांमधलं काम आहे. त्या कामाविषयीचा सदर लेखकाचा दृष्टिकोनही बदलत गेला. पण काम झालं.

माध्यमव्यवहाराविषयी इथं जे काही लिहिलं गेलं ते काहींना बरं वाटलं, काहींना पटलं नाही. काहींनी चांगली मतं दिली, कुणी निबंध लिहून परिषदेत सादर करायला सांगितलं, कुणी इथल्या एखाद्-दुसऱ्या नोंदीला छापील माध्यमात पुन्हा प्रकाशित करण्याची विचारणा केली, कुणी शिव्याही घातल्या. तरी, एकूण मिळून माध्यमव्यवहाराचा थोडासा अदमास बांधण्याच्या दृष्टीनं काही नोंदी बऱ्या असाव्यात. यात थोडी पुनरुक्तीही झालेली जाणवतेय. ती काहीशी अपरिहार्य असेल, तरी धोकादायक पातळी ओलांडणारी नको, असंही वाटतं.

ब्लॉग लिहून वेळ का घालवायचा, हे इथं लिहिण्यापेक्षा फेसबुकवर टाकायचं ना, ब्लॉगचं फेसबुक खातं उघडून तिथं हे टाकलं तर जास्त लोकांपर्यंत पोचेल- अशा काही सूचना या सगळ्या काळात बहुतेकदा चांगल्या हेतूनं केल्या गेल्या. त्यावर पुरेसं स्पष्टीकरण असं देता येणार नाही. पण तरी काही नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

ब्लॉगचे वाचक तुलनेनं कमी राहातात हे खरं. पण काही काळासाठी सुरू असलेल्या रेघेच्या फेसबुक खात्यालाही तसा प्रचंड प्रतिसाद होता, अशातला भाग नाही. रेघेवरच्या नोंदींची लिंक तेवढी तिथं टाकली जात होती, पण तरीही मित्रयादीतल्या अनेक जणांना ते माहिती व्हायचं नाही, असं त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून कळतं. तरीही, काही जणांना तिथून या नोंदींची माहिती मिळतही असणारच. ते त्यांना अधिक सोयीचंही ठरलं असणारच. पण आता ते फेसबुक खातं नाही. इच्छुक वाचक स्वतंत्रपणे या ब्लॉगला अधूनमधून भेट देत असावेत, असं दिसतं. तर तसं आपापल्या इच्छेनुसार कुणी इथं यावं, वाटलं तर वाचावं- ही वाटही बरी आहे. कुणाला सोयीचं वाटलं, तर त्यांच्या इच्छेनुसार इथल्या नोंदी  मेलवर मिळाव्यात, अशी नोंदणीची तजवीजही समासात करून ठेवलेली आहे.

फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांचं स्वरूप ब्लॉगपेक्षा वेगळं आहे. देवाणघेवाण/शेअरिंग हा शब्द सोपा वाटला, तरी त्याच्या पातळ्या बहुधा अगणित असतील. शिवाय आपलं अख्खं प्रोफाइल किंवा प्रोफाइल नावाची एक काल्पनिक गोष्ट रचणं, त्यात काही ढोबळ रंग भरणं किंवा त्या रंगांनुसार अभिव्यक्ती करणं, वैयक्तिक अनुभवाची एखादीच बाजू रंगवून सांगणं, एखाद्या विषयात आधी काही म्हटलं गेलंय याची जाणीवही न ठेवता ठामपणे मतं मांडणं, किंवा मतांची वा अभिव्यक्तीची स्पर्धा साधणं, लक्ष वेधून घेण्यासाठी विविध क्लृप्त्या साधणं, अवाजवी स्तुती- हे वेगळं काम असावं. फेसबुकसारख्या ठिकाणी फक्त हेच होतं असं अर्थातच नाही. (किंवा ब्लॉगांच्या अवकाशात असं होतच नाही, असंही नाही). तिथंही अनेक रंग असतातच. पण शेवटी अनेक प्रकारच्या गोष्टींची आणि माणसांची गर्दी अशा समाजमाध्यमांवर आपल्याला जाणवते. (कोणाला जाणवत नसेल, तर त्यांनी याकडं दुर्लक्ष करावं.) ब्लॉगची चौकट त्या तुलनेत थोडीफार स्वतंत्रपणे हाताळता येते. तत्काळ प्रतिसादाची अनाठायी सक्ती राहात नाही. वाचक असू नयेत, असा याचा अर्थ नव्हे. पण वाचक आपापल्या इच्छेनुसार इथंही येऊ शकतात. इच्छा नसेल तर न येण्याचं स्वातंत्र्य त्यांनाही राहातं.

किंवा त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे- तांत्रिक पातळीवरती ब्लॉगवरची काही साधनं लेखनाला अधिक सोयीची आहेत. फॉन्ट, फोटोंची मांडणी, आपल्या इच्छेनुसार पार्श्वभूमीचा रंग ठरवणं, नोंदी सलगपणे साठवून ठेवणं, शब्दसंख्येची थोडी अधिक मोकळीक, लेखनाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींची गर्दी (किमान या चौकटीपुरती) बाजूला ठेवण्याची शक्यता, अशा काही गोष्टी इथं साधता येतात. वाचकाचं लक्ष विचलित करणाऱ्या अगणित गोष्टी एकाच चौकटीत कोंबण्यापासून ब्लॉग थोडासा वेगळा राहू शकतो. समाजमाध्यमांवर एकाच वेळी अनेक गोष्टींची गर्दी असते. साहजिकपणे त्यातून वाचकही- किंवा प्रेक्षकही जास्त मिळतात. पण शेवटी गोष्टी वेगानं बदलत असल्याचं आपल्याला माहीत आहेच. त्यामुळं कशातच काही स्पष्टपणे बोलता येत नाही, अशी गतही अनेकांच्या अनुभवात असेल. पण आपापल्या माध्यमनिवडीचा आदर करायला तरी काय हरकत आहे? अनेकदा तसा आदर राखला जात नाही, असं वाटतं. बाजारपेठेनं क्रयवस्तूंचे असंख्य वाटावेत असे पर्याय समोर ठेवले, तशी निवडीची विचित्र सक्तीही केली का? अशी ही अदृश्य सक्ती आपल्या अनेकांच्या अनुभवात असेलच. तरीही आपण काहीतरी थोडीफार स्वतंत्र खटपट करू पाहातो. त्यात अपुरेपणाही जाणवत राहातो. त्या अपुरेपणाच्या जाणीवेतूनच रेघेची सुरुवात झालेली आहे. ती रेघ आपण अधेमधे थांबत चालवत राहिलोय. आता परत थोडी चालवेल तेवढी चालवू.

१३ मे २०१७

गडचिरोली: सुरजागड प्रेस-नोट

लॉइड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला गडचिरोलीमधील चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी गावातील काही जमीन प्रस्तावित स्पाँज आयर्न प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याचा व भूमिपूजनाचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काल पार पडला. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खाणींना व तत्सम प्रकल्पांना विरोध करणारी सभा सुरजागड व भामरागड भागातील लोकांनी घेतली. त्याची संक्षिप्त प्रेस-नोट व फोटो रेघेकडं आले, ते जसंच्या तसं खाली नोंदवलं आहे. आणखी तपशिलात माहिती असलेली प्रेस-नोट मिळाली तर ती भर इथं नंतर टाकूया. इतर काही ठिकाणी विरोध दर्शवण्यात आल्याच्या क्वचित काही बातम्याही आज प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. अधिक संदर्भ जाणून घेण्यासाठी पूर्वीच्या निवडक पाच नोंदींची यादी शेवटी दिली आहे.
०००

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या स्पाँज आयर्न प्रकल्पाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला 
सुरजागड व भामरागड क्षेत्रातील जनतेने केला प्रखर विरोध

 सुरजागड व इतर खदानी रद्द करण्याची केली मागणी

मुख्यमंत्री व प्रशासनाद्वारे करण्यात येत असलेल्या या जनविरोधी कृतीचा सुरजागड इलाक्यातील व भामरागड पट्टीतील जनतेने सामूहिक विरोध केला. सुरजागड येथे सुरजागड इलाक्यातील लोक एकत्र आलेले होते, भामरागड तालुक्यात धोडराज येथे विरोध सभा घेण्यात आली. यावेळी क्षेत्रातील नागरिक बहुसंखेने उपस्थित होते.

स्थानिक जनतेचा सर्वच प्रकारच्या खदानी व खदानी पूरक कामांना प्रखर विरोध आहे. आम्हाला खदान नकोच, आम्ही खदान कदापीही चालू देणार नाही असा इशारा या वेळी स्थानिक जनतेने दिला. हे प्रकल्प अहेरी उपविभाग किंवा एटापल्लीत झाला पाहिजे अश्या फसव्या मागण्या करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांचासुद्धा स्थानिक जनतेने निषेध केला. स्थानिक ग्रामसभांनी हे स्पष्ट केले की आम्हाला कोणत्याही परिस्थतीत खदान मंजूर नाही. तेव्हा प्रकल्प कुठे व्हावा या मुद्द्याचा प्रश्नच येत नाही.

स्थानिक लोकांच्या या मागणीकडे जर सरकारने सतत असेच दुर्लक्ष केले आणि लोकांचा विरोध असतानासुद्धा अगोदर खदान व आता प्रकल्प सुरू करण्याच्या जो प्रयत्न केला जात आहे, तो जर त्वरित थांबविण्यात आला नाही तर तीव्र आंदोलनाला सरकारला समोर जावे लागेल असा इशाराही आजच्या विरोध सभांमधे देण्यात आला.

सुरजागढ़ येथील सभा: सैनु गोटा (उभे) व लालसु नोगोटी (बसलेले) प्रामुख्याने उपस्थित
भामरागड तालुक्यातील धोडराज येथील विरोध सभेत उपस्थित लोक

रेघेवरच्या आधीच्या काही नोंदी:

१४ एप्रिल २०१७

विलास सारंग आणि लेखकाचं क्षेत्र

विलास सारंग १४ एप्रिल २०१५ रोजी वारले, त्याला आज दोन वर्षं पूर्ण होतायंत. शिवाय आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्मदिवस आहे, १२ एप्रिलला शरद् पाटील यांचा स्मृतिदिन होता. या निमित्तानं ही नोंद. (सारंगांसंबंधीच्या एका पुस्तकप्रकल्पासाठी संबंधित संपादकाने विचारणा केली. त्यानंतर वर्षभरापूर्वी लिहिलेला हा लेख होता. पण लेखात विषयांतर खूप झाल्यानं त्या प्रकल्पात हा लेख जाणार नाही. मग नुसता पाडून ठेवण्यापेक्षा इथं त्यातला बराच भाग नोंदवूया. तरी काही भाग उरलेला आहे, तो असाच नोंदींमधे पसरला जाईल. खासकरून या नोंदीतल्या चुका समजण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी हे टाकलेलं बरं, असंही वाटलं).

एक

'मॅनहोलमधला माणूस : मराठी वाङ्मय, समाज व जातिवास्तव' (मौज प्रकाशन, मार्च २००८)[१] असं पुस्तक विलास सारंगांनी लिहिलेलं आहे. जातीचं 'दडपण' मराठी साहित्याला खुरटवून राहिलंय, अशा स्वरूपाची मांडणी यात त्यांनी केलेली आहे. 'वाङ्मयीन संस्कृती व सामाजिक वास्तव' (मौज प्रकाशन, फेब्रुवारी २०११)[२] असंही त्यांचं पुस्तक या मांडणीला पूरक स्वरूपाचं आहे. त्यासंबंधी आपण काही न पटलेले मुद्दे नोंदवण्याचा प्रयत्न या नोंदीत करतो आहोत. आपण ही नोंद अर्थातच लेखकाच्या भूमिकेतून करतो आहोत. समाजशास्त्र, इतिहास, मानसशास्त्र, अशा कुठल्याच विषयांच्या अभ्यासातून हे आलेलं नाही, ही लेखकाच्या क्षेत्राची पहिली मर्यादा.

मौज प्रकाशन, २००८
कधीतरी आपला जन्म होतो. कुठं, कधी, कसा, यावर आपलं स्वतःचं नियंत्रण नसतं. आणि आपण इथं येतो. ‘इथं’ म्हणजे कुठं? आपण एका स्थानी येऊन टपकतो. एका वास्तवात येऊन पडतो. या ‘स्थाना’वर आपला ताबा नसतो, असं ज्याँ पॉल सार्त्रच्या दाखल्यानं विलास सारंग सांगतात. हे स्थान म्हणजे एक प्रकारचं मानवी वास्तव[३]. यात पडण्यापूर्वी निवडीचं स्वातंत्र्य नसतं. आणि यात पडल्यानंतरही आपण काही स्वातंत्र्यं गमावलेली असतात. काही मर्यादा आपल्याला आपोआप पडलेल्या असतात. या मर्यादा आपल्या आसपासच्या आणि आपल्या आधीपासूनच असलेल्या विविध वास्तवांमध्येच मौजूद असतात. काही गोष्टी/वास्तवं जन्मानंतर बदलता येतात, काही गोष्टी/वास्तवं कितीही वाटलं तरी (आपल्या हयातीत) बदलत नाहीत. लेखकही अर्थात मुळात माणूस असतो, त्यामुळं तो या वास्तवांमधे असतोच. आणि सारंग म्हणतात, (भारतीय) लेखकाला ‘टाळता आलं असतं तर बरं असं वाटण्याजोगं (एक) वास्तव म्हणजे जातिवास्तव’. पुढं ते म्हणतात, “मराठी/भारतीय वाङ्मय खुरटं, दुबळं आहे असं बरेचदा म्हटलं जातं. त्या दुबळेपणाचं कारण वर निर्देशिलेल्या ‘गिव्हन’ परिस्थितीमुळे. जन्मजात पंगुत्वामुळे.” (मॅनहोल: २). आणि पुढं असं म्हणतात: “‘माणसा’चा शोध, जो एरव्हीही एक कूट, दुस्तर प्रकल्प आहे, तो मराठी/भारतीय वाङ्मयाच्या संदर्भात अधिकच दुर्धर बनतो. आपल्या लिहिण्याचं हे अनिवार्य परिमाण असेल तर मराठी/भारतीय वाङ्मय फार दुर्दैवी अवस्थेत आहे, असं म्हणावं लागेल. दुर्दैवी अशासाठी की अशा वाङ्मयाला खुरटलेल्या, रोगट परिस्थितीतून बाहेर येणं प्रायः अशक्य आहे” (मॅनहोल: १५).

तात्पर्य, ऑगस्ट-सप्टेंबर १९८५
असं वाटणारे सारंग एकटेच आहेत असं नाही. ‘तात्पर्य’ या नियतकालिकात १९८५मधे ‘भारतीय साहित्याच्या मर्यादा’[४] असा एक लेख छापून आला होता. लेखाची सुरुवातच अशी होती: ‘भारतीय साहित्याच्या संदर्भात हा प्रश्न सतत चर्चिला जातो की, विश्व साहित्याच्या तुलनेने हे साहित्य खूपच मागासलेले व गुणात्मकदृष्ट्या सामान्य पातळीवरचे आहे’. आणि मग, ‘(भारतीय) साहित्यात व्यक्त झालेल्या यातना अखिल मानजातीस स्पर्श का करू शकत नाहीत?’ असा सवाल टाकत या लेखात बाबुराव बागुलांचं पुढील अवतरण देण्यात आलंय: “या यातनांच्या (दुःखांच्या) मुळातील कारणेच फार क्षुल्लक, एक गट किंवा विशिष्ट जात किंवा विशिष्ट वर्गापुरतीच मर्यादित असतात. आणि त्यामुळेच ही यातना मर्यादित होते. भारतीय भाषेतील तथाकथित उत्कृष्ट शोकांतिका उदाहरणादाखल देता येतील. या शोकांतिका बालविवाह किंवा वैधव्यातून निर्माण झालेल्या आहेत. मुळात या दोन्ही समस्या भारतातल्या काही वर्णापर्यंत (ब्राह्मण व क्षत्रिय) मर्यादित होत्या. त्यामुळेच या विषयावरील नाटके, कादंबऱ्या, लघुकथा या जागतिक पातळीवर आस्वादित होऊ शकल्या नाहीत. ‘मूर्ख’, ‘गुलामी’, ‘अपराध वृत्ती’, ‘अज्ञान’, ‘अंधश्रद्धा’, ‘आर्थिक कोंडमारा’, ‘दारिद्र्य’, ‘मूल्यात्मक अंतर्द्वंद्व’ यातून माणूस दाखवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न येथे झालेला नाही. त्यामुळे आस्वादाला मर्यादा पडतात. त्याचप्रमाणे सती जाणाऱ्या किंवा सती जाण्यास भाग पाडणाऱ्या स्त्रीची व्यथा कितीही उत्कटपणे मांडण्यात आली तरी ती सर्वस्पर्शी होऊ शकत नाही. कारण जाळण्याचे कारण हे सार्वत्रिक नसते. त्यामुळे मूळ कारणच पटत नसते. आणि त्यामुळेच शेवटी असले साहित्य हे विशिष्ट वर्गापर्यंतच आस्वादित होते.”

बागुलांचं म्हणणं नोंदवल्यानंतर आणखी काही मांडणी करत लेखाचे लेखक म्हणतात, “एखादी व्यवस्था ही वेगवेगळ्या चौकटीत विभागलेली असेल, माणसा-माणसात भिंती उभ्या केल्या गेल्या असतील व प्रत्येकाच्या वाट्याला त्या विशिष्ट व मर्यादित चौकटीतून निष्पन्न झालेले दुःखच मिळत असेल, तर मग त्या दुःखांचे स्वरूपही पूर्णपणे मर्यादित असते. त्या चौकटीबाहेर जगणाऱ्यांना ते दुःख जाणवू शकत नसते. आणि त्यामुळेच एक रसिक म्हणून आस्वादाला मर्यादा पडतात. संपूर्ण मानवी व्यक्तित्वाला छेद देणारी ही यातना नसते तर एका विशिष्ट मर्यादित विश्वात जगणाऱ्यांची ही यातना होऊन जाते. […] समाजाच्या सर्व थरांतून मुक्तपणे हिंडणे, स्वतःला वेगवेगळ्या ठिकाणी झोकून देणे यास भारतीय मन (लेखक) अजूनही तयार नाही... जेथे ही स्थिती असते तेथे समग्र माणुसकीचे दुःख कळणे तर अवघडच.”

मौज प्रकाशन, २०११
‘तात्पर्य’च्या या अंकात हा लेख अर्धाच छापलेला दिसला. आपण त्या लेखाच्या अजून खोलात जाणार नाहीयोत. पण सारंगांच्याच जवळ जाणाराच मुद्दा या लेखात नोंदवलेला होता, एवढं नोंदवू. ‘वाङ्मयीन संस्कृती व सामाजिक वास्तव’ या पुस्तकात सारंग अगदी असंच म्हणतात: “दीर्घ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं तर हरिभाऊ आपट्यांचा काळ शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीचा. या काळात कादंबरीलेखकाने विधवांच्या केशवपनाचा प्रश्न हाताळला. हा प्रश्न विश्वात्मक तर नाहीच, पण समाजव्यापीही म्हणता येणार नाही. एका छोट्या समूहातला तो प्रश्न होता. बहुसंख्य मराठी समाजाला तो लागू नव्हता. तेव्हा याला टोळी जीवनाचं एक उदाहरण म्हणता येईल. जसं धनगर, देवदासी, भटक्या जमाती वगैरे.[...] फरक एवढाच की उपरोल्लेखित सामाजिक प्रश्न शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या धुरीणवर्गात उपस्थित झाला होता. त्यामुळे तो लगेच प्रकाशझोतात आला व जणू सर्व समाजाचाच मोठा प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहिलं गेलं” (वाङ्मयीन संस्कृती: पान ५७).

‘तात्पर्य’मधल्या लेखात आणखी एक अधिकचा मुद्दाही आहे; त्यात म्हटलंय की, वरच्या मर्यादित चौकटीला ‘अपवाद दलित साहित्य. कारण या लेखकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. [...] दलितांचे अनुभव जरी विशिष्ट वर्ण व जातिव्यवस्थेमुळे निर्माण झाले असले तरी विश्व-मानवाला स्पर्श करणाऱ्या समस्या येथे आहेत. ‘भूक’, ‘अपमान’, ‘उपेक्षा’, ‘दारिद्र्य’, ‘अज्ञान’, ‘अंधश्रद्धा’ या जागतिक समस्या आहेत. याच्या तुलनेत ‘विधवा-विवाह’, ‘बाल-विवाह’, ‘शारीरिक पावित्र्य’, ‘योन ग्रंथी’, ‘आंतर जातीय विवाह’, ‘संयुक्त कुटुंबातल्या व्यथा’ या वर्गीय व वर्णीय समस्या आहेत. त्यामुळेच दलित साहित्याला अल्पकाळात जागतिक प्रसिद्धी मिळते[५]. त्यातील अनुभव व जाणीवा सर्वांनाच आस्वाद्य ठरतात’. तर असा हा लेख.

मॅजेस्टिक प्रकाशन, १९९५
त्यानंतर १९९५ सालात येऊ. या वर्षात प्रसिद्ध झालेलं श्री. ना. पेंडसे यांचं ‘एक मुक्त संवाद: उद्याच्या कादंबरीकारांशी’[६] हे पुस्तकही आपल्या या मुद्द्यासंबंधी दाखला म्हणून उपयोगी आहे. कारण वरच्या लेखात दलित साहित्याकडं जो निर्देश केलाय, तोच पेंडसेही करतात: “... दलित लेखक, हा आमचा झोपी गेलेला डोस्टोव्हस्की आहे. त्याला जाग आली, ‘कले’ची जाण आली की तो आग ओकू लागेल. प्रमाणाबाहेर प्रशंसा झाली, त्यामुळे त्यांची स्वतःची दिशाभूल झाली. चरित्रांनाच ते कादंबरी समजू लागले. […] कादंबरी चरित्राहून कितीतरी कठीण. त्याकरिता काय लागते, ते आतापर्यंत सांगितले. जोडीला आत्मविश्लेषण लागते. प्रत्येक कादंबरीकाराने स्वतःला पहिला प्रश्न विचारला पाहिजे, ‘मी लिहिलेल्या कादंबरीत कमी कोठे पडलो आहे?’ असे निष्ठुर आत्मपरीक्षण कादंबरीकाराकडे असले पाहिजे. दलितांची दुःखं दलित कलावंतालाच दिसतील. कोणाही सवर्ण लेखकाला ती पाहण्याकरिता मानसिक पातळी गाठता येणार नाही. अशा वेदनेतून तिसऱ्या डोळ्याला किती भेसूर आकार दिसायला हवेत? त्या वेदनेला किती परिमाणे असतील? आज-उद्या असा तिसरा डोळा निश्चित निर्माण होईल. मग भारतीयच काय, जागतिक उंचीची कादंबरी मराठीत निर्माण होईल- उद्याची दलित कादंबरी. […] ती मला पाहायला, वाचायला मिळावी, एवढीच माझी इच्छा आहे. तिच्या स्वागताकरिता माझ्या कादंबऱ्यांचा पायघड्यांसारखा उपयोग झाला, तरी त्यांच्या जन्माचे सार्थक होईल” (मुक्तसंवाद: १४१).

पेंडश्यांच्या या अवतरणात ‘तिसऱ्या डोळ्या’चा उल्लेख आहे; या तिसऱ्या डोळ्यानं लेखकाला ‘जीवनाचे न पाहिलेले पण वास्तवरूप धारण केलेले आकार दिसू लागतात’ असं त्यांचं म्हणणं आहे (मुक्तसंवाद: ५४). हेही पुरेसं नाही, मुळात हा ‘तिसरा डोळा’ सगळ्यांना मिळत नसतो; ‘साहित्यकलेचे- खरे तर, कुठल्याही कलेचे- एक वैशिष्ट्य असे, की ही देन बहाल करताना परमेश्वर मनाला येईल, त्याला ती देतो’ (मुक्तसंवाद: १).  आणि मग अशी देन मिळालेल्यांना कादंबरी लिहिताना ‘काय लागते’, ते सांगण्याची जबाबदारी पेंडश्यांना भासलेली दिसतेय. स्वतःचा अनुभव सांगत, स्वतःची तपासणी करत, स्वतःवर थोडी टीका करत त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडलेय. त्या जबाबदारीचा शेवट वरच्या दलित लेखकांसंबंधीच्या उताऱ्यानं होतो. पेंडश्यांनी १९९४-९५मध्ये या पुस्तकातलं लेखन केलंय. त्यापूर्वी पन्नास वर्षं ते कादंबरीचं एक वाङ्मयप्रकार म्हणून चिंतन करत आलेले होते. आणि मग हे एवढं प्रदीर्घ चिंतन उगवत्या कादंबरीकारांना सांगावं असं त्यांना वाटलं. हे वाटण्याला एक कारण घडलं, असं ते म्हणतात: “आज खेडेगावांपर्यंत माध्यमिक शिक्षण गेले आहे. तालुक्याला महाविद्यालये निघाली आहेत. कुणबी, भंडारी, न्हावी, सुतार अशा हातावर पोट असलेल्या वर्गांतील मुलांवर आजच्या साहित्याचे संस्कार होत आहेत. आजचे साहित्यिक त्यांच्या ओळखीचे होत आहेत. महाविद्यालयात तर पाठ्यपुस्तकांत कादंबरी असते. आमच्या गावच्या शाळेत ब्राह्मण विद्यार्थ्यांना मागे टाकून कुणबी विद्यार्थी अनेक वेळा एस.एस.सी.ला पहिला आला आहे. बुद्धिमत्ता देताना देव जात पाहत नाही, हे सिद्ध झाले. उद्या ‘प्रतिभे’च्या बाबतीत हाच अनुभव येणार आहे. कुणबी, भंडारी, धोबी कादंबरीकार पुढे येणार आहेत. उद्याचा काळ त्यांचा आहे. त्यांना उपयोग व्हावा म्हणूनच ह्या प्रबंधाची कल्पना होती” (मुक्तसंवाद: प्रास्ताविक). १९९५ साली पेंडश्यांचं पुस्तक प्रकाशित झालं, त्याच्या तीस-चाळीस वर्षं आधी, अण्णा भाऊ साठ्यांची ‘फकिरा’ (१९५९), उद्धव शेळक्यांची ‘धग’ (१९६०), भालचंद्र नेमाड्यांची ‘कोसला’ (१९६३), हमीद दलवाईंची ‘इंधन’ (१९६४) अशा कादंबऱ्या प्रसिद्ध झालेल्या होत्या. अंदाजापुरत्या, वेगवेगळ्या समूहांमधल्या लेखकांच्या आणि चांगल्यापैकी प्रसिद्ध व बाजारातही तुलनेनं खपलेल्या कादंबऱ्यांची नोंद आपण केली. अशी अर्थातच अनेक उदाहरणं देता येतील; कथांच्या बाबतीत शंकरराव खरातांचा ‘सांगावा’ (१९६२),  बाबुराव बागूलांचा ‘जेव्हा मी जात चोरली होती’ (१९६३) अशा काही कथासंग्रहांची दखल आत्मचरित्राव्यतिरिक्तचं दलित गद्यलेखन म्हणून घ्यायला नको का? पण या लेखनाबद्दल न बोलता पुढं कधीतरी अशा (ब्राह्मणेतर जातींमधल्या) कादंबरीकारांचा उदय होणार असल्याचा अंदाज बांधून, त्यासाठी स्वतःच्या कादंबऱ्यांच्या पायघड्या रचण्याची स्वतःहूनच पेललेली जबाबदारी पेंडसे १९९५ साली पार पाडताना दिसतात. शिवाय प्रास्ताविकात ज्या जातींचा उल्लेख आहे त्या सोडून पुस्तकाच्या शेवटी एकदम दलित लेखकांवर उडी मारतात, आणि त्यांना उद्याचे शिलेदार ठरवतात. कुणबी, भंडारी, धोबी हेपण दलितच का? आणि दलित म्हणजे नक्की कोण? आणि मग रत्नागिरी जिल्ह्यामधल्याच चिपळुणातल्या दलवाईंना कशात बसवूया? हे सगळं असलं तरी पेंडश्यांच्या या पुस्तकातसुद्धा सारंगांच्याच मुद्द्याला समांतर काही मांडणी मधेमधे आलेली आहे

मराठी साहित्याला जागतिक काहीतरी मिळत नाहीये, अशी व्यथा किंवा अडचण मांडण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. याला नोबेल पुरस्कारविजेते तुर्कस्तानचे ओरहान पामुक यांचाही एक पूरक सूर मिळतो. ते म्हणतात: "पाश्चात्त्य कादंबरीकारांना स्वतःचं सामाजिक-वर्गीय स्थान, राजकीय भूमिका यांचा विचारही न करता कादंबरीनिर्मिती करता येते. त्यांच्या लेखनाशी त्यांचा संपूर्ण समाज नातं जोडून घेऊ शकतो आणि हे लेखक सहजपणे आपापल्या संपूर्ण समाजाचे लेखक ठरतात. [...] अपाश्चात्त्य आशियायी देशांमधल्या विखंडित समाजांतल्या लेखकांना आपल्या प्रत्येक लेखकीय कृतीतून कोणते सामाजिक-वर्गीय संदर्भ प्रकट होऊ शकतात, याचं दडपण बाळगत निर्मिती करावी लागते."[७]

दोन

आपण इथं लेखकाचे दोन ढोबळ भाग करूया. लेखक लिहितो, तो एक भाग; त्याला आत्तापुरतं आपण ‘लेखकाचं लेखन-क्षेत्र’ म्हणू. आणि लेखकाची कृती छापून किंवा दुसऱ्या कुठल्या इलेक्ट्रॉनिक मार्गानं एक क्रयवस्तू बनून बाजारात येते, व पुढं ‘मागणी’ करणाऱ्याला किंमत टाकल्यावर उपलब्ध होते, तो दुसरा भाग; त्याला आपण ‘लेखकाचं बाजार-क्षेत्र’ म्हणू.

सारंगांच्या आणि वर उल्लेख झालेल्या सगळ्याच व्यक्तींच्या मांडणीमधे या दोन क्षेत्रांना एकमेकांवर लादल्यासारखं वाटतं. ही क्षेत्रं एकमेकांपासून तुटलेली नसतातच, त्यांच्यात स्पष्ट तुकडा पाडता येणार नाहीच. पण तरी लेखक लिहिताना कितपत हातपाय हलवू शकतो हे बोलणं वेगळं ठेवायला हवं, आणि लेखन नंतर किती स्वीकारलं जातं याबद्दलचं बोलणं वेगळं ठेवायला हवं, असं वाटतं.

माणूस म्हणून जन्म घेतल्याघेतल्या इतर कुठल्याच गोष्टींशी संबंध न येता एकदम आपण कथा-कविता-कादंबरी-नाटक असं काही लिहीत नाही. हळूहळू दूध पीत, काही तरी छोटं मोठं खात, आपण भाषेची पावलं टाकत जातो. नंतर मग जास्त वेगवेगळं अन्न खातो. साबण-पाणी वापरून आंघोळ करतो. पेस्ट-पावडर-झाडाची काठी असं कायतरी वापरून दात घासतो. कोणीतरी आपल्याला कपडे घालतं. मग आपलेआपण कपडे घालतो. कपडे काढतो, परत घालतो. शाळेत जातो. वेळ काढतो. खेळायचं तर खेळतो. शिकवलं तर शिकतो. शिकायचं तर शिकतो. मग वाटलं तर कॉलेज. वाटलं तर विद्यापीठ. वाटलं तर अजून कुठं काय काय शिक्षण. शिवाय कुटुंब. ओळखीचे इतर लोक. विविध वस्तूंची दुकानं. झाडं-फुलं-पक्षी-प्राणी-पाणी-समुद्र-वाळवंट. इमारती-घरं-कौलं-काँक्रिट. अशी कितीक वस्तूंची नि व्यक्तींची गाठभेट होत असते. वाटलं तर वाचतो. टीव्ही बघतो. पिक्चर बघतो. इंटरनेट. मानापमान. हाणामाऱ्या. प्रेमसंभोग. जेवणखाण. शेती. गाड्या. हे सगळं करताना दरम्यानच्या काळात पैसे वापरायला शिकतो. असं आणखी कितीक काय काय. हे सगळं होत असताना आपल्याला वाटतं की, हे काय चाललंय काय? किंवा, हे मला नक्की काय वाटतंय? किंवा, सगळ्यांना नक्की काय वाटत असतं? सगळे असे का वागतात? आपण असे का वागतो? किंवा आणखी पुढं- झाडं नि माणूस उडत का नाहीत, किंवा पक्ष्यांना मुळं का नाहीत? अशा अनेक गोष्टींना समांतरपणे कुठंतरी माणूस काहीतरी लिहितो. अलीकडच्या काळात कोणी एसएमएस लिहील किंवा फॉरवर्ड करील, व्हॉट्स-अॅप, फेसबुक, ट्विटर हीसुद्धा लिहिलेला किंवा टाइप केलेला मजकूर प्रसिद्ध करायची काही माध्यमं. हे थोडं छोटं वाटत असेल, तर मग कथा-कादंबरी-कविता-नाटक असं काही जरा जास्त शब्दसंख्येचं लिहिता येतं. मग ते छापून आलं किंवा इलेक्ट्रॉनिक रूपात प्रसिद्ध झालं की त्याचं पुस्तक होतं नि त्याला साहित्यकृती असंही म्हणतात. यात दोन पातळ्यांवरचा बाजार आला. लिहिण्याआधीचा बाजार नि लिहिल्यानंतरचा बाजार. आधीच्या बाजारात आपण खातो, शिक्षण घेतो, भौतिक-भावनिक गरजांनुसार लोकांशी संबंध ठेवतो, निसर्गाशी संबंध ठेवतो, प्रवास करतो, वगैरे. यात साहित्यकृती निर्माण होण्याचा बिंदू नक्की कसा नि कुठून येतो, त्याची अचूक वैज्ञानिक माहिती मला नाही. पण सध्या या बिंदूला आपण ‘लेखकाचं लेखन-क्षेत्र’ असं म्हटलंय नि त्यावर आपण नंतर बोलणार आहोत. या बिंदूनंतर पुन्हा एक बाजार येतो. हा बाजार म्हणजे आपण लिहिलेलं कोणापर्यंत तरी कुठल्यातरी माध्यमातून पोचतं नि पुढं त्याचं काय होतं ते क्षेत्र.

या क्षेत्राचं एक उदाहरण पाहू. 'सर्जनशोध आणि लिहिता लेखक' या पुस्तकात सारंग म्हणतात: "डॉ. (रा.भा.) पाटणकर १९८५च्या सुमारास मुंबई विद्यापीठातून निवृत्त झाले. त्या आधी वीसेक वर्षांपूर्वी ते मुंबईला आले. मुंबईच्या इंग्रजी भाषिक साहित्यिक /सांस्कृतिक जगात या कालखंडात झालेल्या बदलाच्या संदर्भात ते एकदा म्हणाले: “माझ्या मुंबईच्या वास्तव्यात एकच मोठा बदल झालेला मला दिसतो. मी इथे आलो तेव्हा इथले लोक हेटाळणीच्या, कीव केल्याच्या सुरात म्हणायचे, ‘तुम्ही मराठीत लिहिता?’ (यू राइट इन मराठी?) आता लोक (खऱ्या-खोट्या) गौरवाच्या, आदराच्या सुरात म्हणतात, ‘यू राइट इन मराठी?’!”चित्र असं उफराटं होण्याचं, देशीपणाला बरे दिवस येण्याचं दुसरं एक, अगदी अलीकडचं उदाहरण: रिचर्ड गिअर हा अमेरिकन चित्रपट-तारा भारतात वारंवार येतो. आपली ओळख करून देण्यासाठी तो इथल्या एका व्यक्तीला म्हणाला: “मी अमेरिकेचा अमिताभ बच्चन आहे!” कदाचित पन्नासेक वर्षांनंतर एकविसाव्या शतकाच्या मध्यावर जेव्हा इंग्लंड हा देश अत्यंत गरीब व सांस्कृतिक दृष्ट्या खालावलेला बनलेला असेल, तेव्हा एखादा ब्रिटिश देशीवादी मिशीवर ताव देऊन म्हणेल: “मी इंग्लंडचा भालचंद्र नेमाडे आहे!”[८].

मुंबईतल्या ‘इंग्रजी’ साहित्यिक-सांस्कृतिक जगाबद्दल पाटणकरांना हे जाणवलेलं आहे. तात्पुरतं आपण ते मान्य करू. आणि, एकविसाव्या शतकाच्या मध्यावर इंग्लंड देश गरीब झालेला असेल, हे सारंगांचं काल्पनिक म्हणणंही तात्पुरतं मान्य करू. तर या मान्यतांमधून हेही मान्य होत नाही काय की, साहित्य-संस्कृतीचं वर्चस्व आर्थिक-संस्कृतीवर कमी-अधिक अवलंबून असतं? बाजारपेठेच्या दृष्टीनं साहित्याचा टिकाऊपणा नि वर्चस्व हे मुद्दे 'निखळ' साहित्यमूल्य या गोष्टीवर ठरत नसावेत, असं वाटतं. सारंगांनाही तसंच वाटतं हे वरच्या अवतरणावरून दिसतंच. शिवाय इतरत्रही त्यांनी अशी मांडणी केलेली आहे.

‘सर्जनशोध’ याच पुस्तकात ‘कादंबरी व वास्तववाद: १’ या लेखात सारंगांनी व्ही.एस. नायपॉल या ब्रिटिश कादंबरीकाराचं एक विधान दिलंय: “कादंबरी या वाङ्मयप्रकाराचं मूल्यस्वरूप आहे सामाजिक परिस्थितीची छाननी (सोशल इंक्वायरी) व त्या कारणाने तो मूलतः भारतीय परंपरेत बसत नाही”. नायपॉल यांचं ठोकळेबाज टिंगलवजा विधान नवीन नाही, पण या विधानाच्या निमित्तानं सारंग काय म्हणाले ते महत्त्वाचं आहे. सारंग म्हणतात, “कादंबरी या वाङ्मयप्रकाराचं चिरंतन व सार्वत्रिक मूलस्वरूप आपल्याला सापडलं आहे, अशा थाटात नायपॉल महाशय बोलतात. अशी सत्त्ववादी (इसेन्सिलिस्ट) भूमिका कित्येक जण कित्येक क्षेत्रांत पटकन घेतात. हा खटाटोप मूलतः चुकीचा आहे. वाङ्मयात व सर्वसाधारण मानवी अभ्यासक्षेत्रात अशा सार्वकालिक व्याख्या गैरलागू ठरतात. मानवी परिस्थिती सतत बदलत असते व मानवी व्यवहाराच्या शक्यता नेहमीच खुल्या असतात. तेव्हा काही एका गोष्टीचं स्वरूप आपल्याला व्याख्याबद्ध करता आलं तरी ते नेहमीसाठी तसंच राहणार आहे, ही भ्रामक समजूत आहे” (सर्जनशोध: ४६).

तर, बदलत्या मानवी परिस्थितीची शक्यता एका ठिकाणी लक्षात घेणारे दुसऱ्या ठिकाणी २०१० साली एक धक्कादायक विधान करतात: “मराठी कादंबरीमध्ये ‘विशाल पट’ कधी दिसणार नाही, कारण जातिविखंडन तिच्या भाळी लिहिलेलं आहे. मग पर्याय काय? [...] युरोपियन कादंबरीचे अनुसरण करून तात्त्विक बैठक असलेली कादंबरी लिहिण्याचा प्रयत्न करणं हा सुटकेचा मार्ग मला दिसतो. तात्त्विक प्रश्न चिरंतन असतात; त्यात जातिविखंडित सामाजिक चित्रण विशेष महत्त्वाचं ठरत नाही. अर्थात् तात्त्विक डूब कादंबरीत आणणं, कष्टाचं काम आहे. पण तात्त्विक संघर्ष कादंबरीत आला तर कादंबरी सघन व विचाराला चालना देणारी ठरेल आणि तात्त्विक संघर्ष- जितका जटील स्वरूपाचा तितका प्रभावी- कादंबरीत गुंफला की कादंबरी दीर्घकाळ प्रसंगोचित (रेलेव्हंट) राहू शकेल”[९].

‘तात्त्विक’ कादंबरीत सामाजिक-ऐतिहासिक ‘स्थान’ टाळता येतं का? वरकरणी सामाजिक तपशील कमी लागत असेल, त्यामुळं थोडा फायदा मिळत असेल, हे समजून घेऊ एक वेळ. पण पुन्हा छापून आल्यावर (बाजार-क्षेत्रामधे) कादंबरी नावाचं सांस्कृतिक उत्पादन या ‘स्थाना’पासून पळून जाऊ शकतं का? शिवाय, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लेखकाच्या दृष्टिकोनाला या ‘स्थाना’पासून पळ काढता येईल का?

तीन

डॉ. भी.रा. आंबेडकर यांच्या लेखनातून 'दोषाचं एकक' ही संकल्पना कशी पुढं येते हे अनिकेत जावऱ्यांनी नोंदवलेलं आहे. त्यासंबंधी एक नोंद आपण गेल्या वर्षी केली होती. व्यक्ती आणि समाज यांच्यातल्या संबंधांच्या बाबतीतला तो मुद्दा आहे. म्हणजे एखादी व्यक्ती समाजाशी जोडलेली असते, समाजाचा भागही असते, पण व्यक्तीची ओळख फक्त तिच्या सामाजिक स्थानाच्या संदर्भात करणं, पुरेसं ठरत नाही- असा साधारण या मुद्द्याचा संक्षिप्त धागा इथं नोंदवू.

सर्जनशील लेखक एखादी गोष्ट लिहितो (कथा/कादंबरी) तेव्हा तो त्यातल्या तपशिलाकडे पाहताना कोणतं एकक वापरतो? या प्रश्नाला धरून आता आपण पुढं जाऊ.

एखादी व्यक्ती एखाद्या जातीचा घटक असते हा सामाजिक संदर्भ महत्त्वाचा आहेच. भाषेचा वापर, जगण्यातले काही तपशील, परंपरेची धाटणी, इत्यादी गोष्टी या संदर्भावर ठरतही असतील. पण लेखक या तपशीलांना समजावून घेऊन त्या पात्राचं व्यक्तिमत्त्व समजावून घेऊ शकतो का? हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो. सारंग असोत की इतर उल्लेख झालेल्या लेखकव्यक्ती, यांना कादंबरीतल्या/कथेतल्या पात्रांना रंगवण्यासंबंधीची चिंता सतावताना दिसतेय. म्हणजे लेखक जातीबाहेरून पाहू शकत असला, तरी पात्रं त्या त्या जातीचीच असणार, मग लेखकाला त्या जातीची माहिती नसल्यावर तो पात्रं रंगवणार कसं? त्या पात्राच्या भावना समजावून घेणार कशा? ही लेखकाच्या एका दुय्यम कामासंबंधीची शंका वाटते. हे काम दर्जाच्या दृष्टीनं दुय्यम नाही, पण असा तपशील जमवणं, तो आपल्या आत सामावून घेणं, हे तसं एक जनरल काम आहे लेखकाचं. शिवाय हे काम करताना अपरिहार्य मर्यादा असल्यासारखी जात आड यायचं कारण काय? असं असेल तर मग स्त्री लेखकव्यक्ती आणि पुरुष लेखकव्यक्ती यांनी आपापल्या लिंगांपलीकडची पात्रं कशी रंगवायची असतात? काही बाबतीत जातीचीही मर्यादा कमी पडेल इतका वेगळेपणा असा लिंगांमध्ये असतो, असं वाटतं. मग, तरी लेखकव्यक्ती स्त्री-पुरुष-तृतीय पंथीय अशी वेगवेगळी पात्रं रंगवू शकते की नाही? शिवाय माणूसच पात्र असतं असं कुठाय? इतर अनेक सजीव-निर्जीव प्राणी-वस्तूंची पात्रं कथा-कादंबरी-कवितेचे घटक असू शकतातच की, मग त्यांना एखादी लेखकव्यक्ती कशी समजून घेते? निरीक्षण, सहानुभूती, कल्पनाशक्ती, ही त्यासाठीची प्राथमिक साधनं असतील; शिवाय आणखी काय असेल? तर, हा पात्रं रंगवण्यासंबंधीचा मुद्दा ग्राह्य मानण्यासारखा असला, तरी तो जातीच्याच बाबतीत लागू होतो असं वाटत नाही. आणि हा मुद्दा लेखकत्वाशी अगदी प्राथमिक काम म्हणूनच जोडलेला आहे. ते काम करायचं असतं, एवढंच म्हणता येईल. ज्या-त्या लेखकव्यक्तीनं त्यासाठी आपापले मार्ग शोधणं, कष्ट घेणं, एवढाच उपाय असत असेल असं वाटतं.

पात्रांना रंगवण्याच्या पातळीवर जात (आणि कुठलीही अशी तपशिलांविषयीची मर्यादा) ओलांडणं हा लेखकाच्या जनरल कामाचा भाग आहे, असं आपण म्हटलं आहे. पण जात ही लेखकव्यक्तीच्या दृष्टिकोनात कुठं लपलेली असते, म्हणजे खुद्द लेखकव्यक्ती (मानत असली-नसली) तरी जातीशी कशी संबंधित असते, हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे असं वाटतं. इथं जाणीव-नेणीव असे शब्द वापरले जाऊ शकतात. सारंगांनी त्यांच्या ‘वाङ्मयीन संस्कृती...’ पुस्तकात अशा जाणीव-नेणीव तर्काचा वापर करून काही कथा-कादंबऱ्यांबद्दल विश्लेषण केलेलं आहे. त्यात शेवटाकडे सारंग म्हणतात, “...सामाजिक नेणिवेचा अधिक सातत्याने व अधिकतर खोलात जाऊन विचार होण्याची गरज आहे. नेणिवेवर जास्तीत जास्त प्रकाश पाडून, चिकित्सक दृष्टीने तिचा अभ्यास करून तिचं स्वरूप उघड केलं पाहिजे. बहुजनांनाच नव्हे तर अल्पजनांनाही दृष्टीवरची जळमटं काढून टाकण्याचा फायदा होईल. सर्व समाजाला सामाजिक-वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या वाटा खुल्या होतील” (वाङ्मयीन संस्कृती: ९५). आणि यापूर्वी एकदा सारंगांनी अधिक सुंदर पद्धतीनं लिहिलं होतं: “लेखक म्हणून माझा प्रयत्न असतो की अनकॉन्शस मनाचं तारायंत्र नेहमी सजग राहावं” (सर्जनशोध: ९२). जाणीव आणि नेणीव या गोष्टींकडे सारंगांना जसं पाहणं अपेक्षित आहे, ते वास्तविक मराठीमध्ये शरद् पाटील यांनी आधीच पाहिलेलं सापडतं. हे केवळ तुलनेसाठी तुलना म्हणून नोंदवलेलं नाही, पण पाटलांची या संदर्भातली मांडणी (अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र, १९८८; जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व, पहिली आवृत्ती- सप्टेंबर १९९६; इत्यादी) सारंगांच्या या विषयासंबंधित दोन पुस्तकांच्या किमान पंधरा ते दहा वर्षं आधीची आहे, पण या आधीच्या कामाचा वापर वा उल्लेख सारंगांनी केलेला सापडत नाही. सिग्मंड फ्रॉईड, कार्ल युंग अशी नावं सारंगांच्या लेखनात येतात हे खरंच, पण जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात आणि विशेषकरून साहित्याच्याही संदर्भात पाटलांनी याबद्दल बरंच तपशीलवार म्हणणं मांडलेलं आहे. शिवाय त्यांनी फ्रॉईड-युंग यांच्यानंतरचेही संदर्भ घेतलेले दिसतात. त्यातल्या स्पष्टास्पष्टतेबद्दल किंवा काही कमी-अधिक ऐतिहासिक गोष्टींबद्दल मतभेदही व्यक्त झालेले आहेत. तो सगळा विषय आपल्या लेखाच्या मर्यादेत येऊ शकत नाही. पण सारंग एका ठिकाणी लिहितात: “जातिवास्तवाची फारच कमी दखल मराठी समीक्षेत घेतलेली आढळते. एवढ्या ढळढळीत, सर्वस्पर्शी सामाजिक वास्तवाचं वाङ्मयीन सौंदर्यशास्त्रात काय स्थान आहे, याचा गेल्या अर्धशतकात विशेष काही खल करण्यात आला नाही, याचं अंमळ आश्चर्य वाटतं” (मॅनहोल: ८५). हा खल आपल्या अपेक्षेएवढा झालेला नाही, असं सारंग म्हणू शकतातच, पण जो काही झालाय, त्याची दखल त्यांनी घेतलेली नाही हे नोंदवायला हवं.

पाटलांची पुस्तकं झालीच, शिवाय दलित साहित्याच्या संदर्भातही काहींनी मांडणी केलेली दिसते. आपण सर्जनशील लेखकाच्या मर्यादेत राहत असल्यामुळे या विषयांमध्ये इथं जास्त घुसणं बरोबर वाटत नाही. आणि यातल्या ‘सौंदर्यशास्त्र’ या शब्दाबद्दलही बोलायण्याचा आपला कल नाही. बाकी इतिहासाबद्दलचे मतभेद, पुराणातली वांगी, ‘शास्त्र’ या शब्दासोबत येणारी आवश्यक स्पष्टता नसणं, वगैरे आक्षेप अभ्यासकांनी पाटलांच्या या पुस्तकासंदर्भात नोंदवलेले दिसतात. हे गृहीत धरलं तरी साहित्यिक अभिव्यक्तीच्या अंगानं या गोष्टींवर प्रकाश टाकण्याचा शरद् पाटलांचा प्रयत्न विचारात घेऊन त्याबद्दल पटलेलं/न पटलेलं नोंदवता येईल, असं वाटतं. "जाणीव व नेणीव ही विरोधांची एकजूट आहे आणि त्यांच्या फलदायी संघर्षाची उपज प्रतिभा आहे", असं पाटलांनी आधी जाणीव-नेणिवेसंबंधीचे मानसशास्त्रीय संदर्भ देऊन नंतर नोंदवलेलं आहे [१०]. एवढंच सध्या पाहून आपण लेखकाच्या बाजार-क्षेत्राकडं जाऊ.

चार

जसं की, ओरहान पामुक घ्या. त्यांना साहित्याचं नोबेल पारितोषिक २००६ साली मिळालं. म्हणजे बाजार-क्षेत्राच्या एका पातळीवर ते सध्याच्या जागतिक समाजाचे लेखक ठरले. पुस्तकांची इंग्रजी भाषांतरं सहज होणं, ती सहज सर्व वाचकांना उपलब्ध होणं, मराठीसारख्या या इथल्या दूरच्या भाषेत त्यांच्या दोन कादंबऱ्यांची तरी भाषांतरं झालेली सदर लेखकाच्या माहितीत आहेत (‘स्नो’ आणि ‘माय नेम इज रेड’), शिवाय त्यांच्या व्याख्यानांच्या संग्रहाचंही भाषांतर मराठीत झालं, ते एका नियतकालिकात मालिकारूपात प्रसिद्ध झालं, तर आता हे तुर्कस्तानातले मुस्लीम संस्कृतीतले[११] लेखक जागतिक समाजाचे लेखक कसे ठरले? त्यांच्या लेखनाशी मराठी भाषेतल्या ज्या काय मोजक्या वाचकांनी नातं जोडून घेतलं त्यांनी कसं काय घेतलं? यात त्यांच्या लेखनकौशल्याला कमी न लेखता जागतिक संदर्भही पाहायला हवेतच ना. जगात इस्लामी धर्माला/परंपरेला ज्या अंतर्गत कट्टरतावादी शक्तींचा सामना करावा लागतो, त्या पार्श्वभूमीवर पामुक यांच्या लेखनाचं बाजार-क्षेत्र तपासायला नको का? त्यांच्या लेखनातून इस्लामी परंपरेची सूक्ष्म चिकित्सा होत असल्यामुळं त्यांच्या लेखनाबद्दलचं इतर जगाचं कुतूहल जागं व्हायला मदत झाली का? वगैरे प्रश्न तपासण्याजोगे आहेत. असे प्रश्न विचारल्यामुळं पामुकच्या लेखन-क्षेत्रावर अन्याय होण्याचं काहीच कारण नाही.

‘अपाश्चात्त्य [...] विखंडित समाजांतलं सामाजिक-वर्गीय संदर्भांचं दडपण बाळगत’ पामुक यांनी केलेली निर्मिती आपण इथं या दूरच्या मराठीच्या खंगलेल्या साहित्य-वाचन-संस्कृतीतही स्वीकारली, तरीही पाश्चात्त्य समाजांशी तुलना करताना पामुक यांना ही दडपणं पेलवणं एवढं का त्रासदायक वाटतंय? मुळात तुलना कशाला? शिवाय, ‘पाश्चात्त्य कादंबरीकारांना स्वतःचं सामाजिक-वर्गीय स्थान, राजकीय भूमिका यांचा विचारही न करता कादंबरीनिर्मिती करता येते’ हे त्यांचं विधान तर खूपच सरसकट आहे. राजकीय भूमिकेचा विचारही न करता कोणी कादंबरीनिर्मिती करत असतील, तर त्यावर काय बोलणार? त्यांनी हा विचार केला पाहिजे, एवढंच म्हणू शकतो आपण. जगातल्या सत्तेचा खेळ कसा चाललाय आणि त्यात पाश्चात्त्य देशांचं स्थान कुठं आहे, याचं दडपण कोणा पाश्चात्त्य सर्जनशील मनाला जाणवलं, तर त्याला राजकीय भूमिकेचा विचार करावा लागेलच. आणि असा राजकीय विचार केला नाही, तरी ती एक (अडाणीपणात अडकलेली) राजकीय भूमिकाच झाली, हे तर आता कितीकांनी नोंदवलेलं, ते आपण परत नोंदवूया.

वर्गीय समाजांपेक्षा जातिव्यवस्थेच्या बाबतीत हा बाजार-क्षेत्राचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा बनणार हे तर आहेच. पण तसा तो बनला तर लेखकानं त्याला सामोरं जावं, असं वाटतं. सारंगांनी म्हटलंय की, ‘माणूसपणाचा शोध हा दुस्तर प्रकल्प या जातीय वास्तवामुळे आणखी दुर्धर बनतो’. मग बनत असेल तर त्यावर मार्ग काढण्यासाठीच लेखक लिहीत असतो ना? त्यात तक्रार कसली? सारंग, पामुक, पेंडसे, बागुल या सगळ्यांच्या विधानांमधून जे काही तक्रार, आरोप, आवेश असं जाणवतंय त्या सगळ्याचा एक मोठा संदर्भ ‘लेखक मुळात लिहितो कशासाठी?’ या प्रश्नाशी जोडलेला आहे, असं वाटतं.

पाच

नवरा मेल्यावर त्याच्याच चितेवर जिवंत पत्नीला जाळणं, ही कृती कितीही छोट्या आणि सत्ताधारी जातींमध्ये (त्या बाजार-क्षेत्रांमध्ये) घडणारी असली, तरी भीषण नाहीये का? मग ‘जळण्यास भाग पाडणाऱ्या स्त्रीची व्यथा कितीही उत्कटपणे मांडण्यात आली तरी ती सर्वस्पर्शी होऊ शकत नाही’ हे बागुलांचं विधान कशातून आलं? आणि पुढं जाऊन ‘शेवटी असले साहित्य हे विशिष्ट वर्गापर्यंतच आस्वादित होते’, असंही ते म्हणतात. (‘आस्वाद’!). बागुल म्हणतायंत ते उच्च-जातीय/ब्राह्मणी वा क्षत्रिय समूहांशी संबंधित आहे, त्यातला ‘विशिष्ट वर्ग’ हा सांस्कृतिक-सामाजिक सत्ताधारी वर्ग आहे, त्यामुळं असं विधान चालून जाईल कदाचित. (खरं तर सती प्रथेचं प्रस्थ अगदीच छोट्या समूहापुरतं मर्यादित नव्हतं, असं सदर लेखकाच्या अतिमर्यादित वाचनातून समजतं). सारंग तर आणखी पुढं जातात, हे सगळं ‘टोळी जीवनाचं एक उदाहरण’ मानून मग ‘धनगर, देवदासी, भटक्या जमाती वगैरें’ना त्यात जोडून ठेवतात. म्हणजे काय? ब्राह्मणांचा प्रश्न त्यांच्या सांस्कृतिक वर्चस्वामुळं सगळ्या समाजाचा असल्यासारखा भासू शकतो, हे म्हणणं वेगळं. ते खरंही आहे, आणि त्यावर बोलायलाही हवं. पण एखादा समूह लहान आहे म्हणून त्याची समस्या समाजव्यापी होऊ शकत नाही, हे विधान ढोबळ आहे, आणि एका पातळीवर प्रचंड असंवेदनशीलही आहे. पहिली गोष्ट, समस्या कुठली आहे हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ब्राह्मण स्त्रीला जिवंत जाळणं आणि पुण्यातली एखादी ब्राह्मण स्त्री लक्ष्मी रोडवर टू-व्हिलर पार्क करायला जागा मिळाली नाही म्हणून भांडत असणं- या दोन्हीत पात्रांची जातीय पार्श्वभूमी (बाजार-क्षेत्राचं एकक) एकच असली, तरी समस्येचं एकक लेखकानं काय मानायचं? जात की व्यक्ती? व्यक्ती हे एकक पाहिलं तर आधी सतीचा प्रसंग भयंकर वाटेल आणि मग त्याचा शोध घेताना जातीचा संदर्भही येईलच, त्यासंबंधीचे गुंतेही येतीलच. टू-व्हिलर पार्किंगचा प्रसंग हास्यास्पद आणि साचेबद्ध आहे, त्यातला भाषेचा वापरही जातीय पार्श्वभूमीतून साचेबद्ध ठरेल आणि अनेकांसाठी ते सगळं विनोदीही ठरेल, त्या शहरात राहणाऱ्यांना असा प्रसंग दिसूही शकतो. पण बाईला जाळण्यातली वेदना हीसुद्धा एका ‘टोळी’पुरतीच असते? आणि धनगर, देवदासी, भटके वगैरेंच्या समस्या या टोळ्यांच्या आहेत त्यामुळं समाजव्यापी नाहीत? हे डेंजर मुद्दे आहेत. लेखकाच्या कामालाच सुरुंग लावणारे आहेत. आणि त्याहीपेक्षा वाचक नावाच्या घटकाला एकदमच हलक्यात घेणारे आहेत. मुळात साहित्यात उघड दिसणाऱ्या ‘समस्यां’पलीकडच्याही बऱ्याच गोष्टी येत असतात.

तर, लेखकाची दृष्टी त्याच्या जातीनं पूर्वग्रहदूषित असू नये, हा मुद्दा क्रमांक एक. पूर्वग्रह तर असतंच असतील, पण दूषितपणाच्याबाबतीत सारंगांनी म्हटल्याप्रमाणे नेणीवेचं 'तारायंत्र' सजग ठेवायचा प्रयत्न करता येईल बहुधा, शरद् पाटलांनी जाणीव-नेणीव या संदर्भात मांडलेले मुद्देही त्याआधी विचारात घेता येतील. एखादा शब्द आपण वापरतो तेव्हा हे तारायंत्र जागं असण्याचा मुद्दा उपयोगी ठरेल. आमची पिढी, आमचा काळ, आमच्या इथं, सध्या सगळ्यांना अमुकएक उपलब्ध असतं- अशा प्रकारचे शब्द वापरताना येणाऱ्या अर्थाच्या मर्यादा मग सारख्या जाणवत राहातील. आपल्या मर्यादित स्थानावरून दिसणाऱ्या गोष्टींचं सरसकटीकरण करणंही टाळावं लागेल. त्यासाठी सारंगांनी म्हटलेलं सजग तारायंत्र उपयोगी पडेल.

प्रभुत्वशाली वर्गाच्या समस्या सर्व समाजाच्या असल्यासारखं भासवलं जातं, हा मुद्दा क्रमांक दोन. हा बाजार-क्षेत्रात प्रभावी ठरणारा मुद्दा आहे, हे खरंच. एवढे दोनच मुद्दे वरच्या डेंजर प्रश्नांमधून आपण वेगळे काढू. यात ब्राह्मण जातीच्या सांस्कृतिक वर्चस्वाचा मुद्दा उघड आहे आणि तो विविध बाजूंनी तपासण्यासारखा आहे. शिवाय यात पुरुषसत्तेचाही भाग आहे. लेखकव्यक्ती सर्जनशील कृती करते तेव्हा तिची जगातल्या यच्चयावत पूर्वग्रहांबद्दलची भूमिका काय आहे, यावर ही मर्यादा अवलंबून असेल, असं वाटतं. सकारात्मक किंवा नकारात्मक असा कोणताही पूर्वग्रह तपासायचा असेल, तर त्यासाठी ‘सर्जनशील’ साहित्य तुलनेनं बरंच स्वातंत्र्य देऊ शकतं. भाषेचं सगळं उत्पादनतंत्र काही लेखकाच्या हातात नसतं. शब्द नि अर्थाच्या बाबतीत हे भाषेचं काहीसं पारतंत्र्य लेखकाला पत्करावं लागतंच. (अमुकतमुकनी स्वतःची भाषा घडवली, असं ज्यांच्याबद्दल म्हटलं जाईल, त्यांनी मुळात असलेल्या भाषेतच स्वतःची भाषा घडवलेली असते. पूर्ण स्वतःचे स्वतंत्र उच्चार आणि लिपी असलेली वेगळीच भाषा शोधली, त्यात काही लिहिलं, तर मग वेगळं होईल!). पण तेवढं एक  मान्य केल्यानंतर सर्जनशील साहित्यकृती करताना लेखक बरंच स्वातंत्र्य घेऊ शकतो, भाषेच्या आणि एकूण सर्व जगण्याच्या व्यवहारांच्या तंत्राशी स्वतंत्रपणे खेळू शकतो. हे त्याचं साहित्यकृतीच्या अंतर्गत असलेलं स्वातंत्र्य वापरलं तर पूर्वग्रह तपासायचे मार्गही शोधता येतील, असं वाटतं. लिखित साहित्यात तर असं स्वातंत्र्य अजूनच मिळतं.

सहा

फ्रान्झ काफ्का या झेकोस्लोवाकियात राहून जर्मन भाषेमध्ये लिहिणाऱ्या ज्यू धर्मीय लेखकानं त्याच्या डायरीत १९१४ साली असं लिहिलं होतं: “माझ्यात आणि ज्यूंमध्ये काय साम्य आहे? माझं तर माझ्याशीही फारसं साम्य नाहीये. मी एका कोपऱ्यात गप्प उभं राहायला हवं नि श्वास घ्यायला मिळतंय यातच समाधान मानायला हवं”[१२].

हे आपल्या नोंदीच्या शेवटाकडं नोंदवणं आवश्यक वाटलं. यातला ज्यू धर्मीयपणा काफ्काला चुकलेला नाही. कदाचित पुढं पंचवीस वर्षांनी ज्यूंविरोधात युरोपात जो धुमाकूळ घातला जाणार होता, त्याची ही चाहूलही असेल. किंवा कदाचित ती काफ्काची वैयक्तिक वेदनाही असेल. किंवा दोन्हीचं मिश्रण असेल[१३]. काफ्काच्या लेखन-क्षेत्रापुरतं बोलायचं तर ती त्याची वैयक्तिक वेदनाच म्हणूया, पण त्याच्या पुढच्या नि मागच्या बाजार-क्षेत्रावरून ती आपसूक सगळ्या ज्यूंची ठरू शकते. इस्राइलवाल्यांना वाटलं तर तेही वाटल्यास याचा वापर करू शकतील. किंवा जर्मनी किंवा झेक प्रजासत्ताकही यावर दावा सांगू शकेल. किंवा आता आपण ही काफ्काची वाक्यं शंभर वर्षांनी इथं लिहितोय. जर्मन येत नसूनही मधल्यामध्ये इंग्रजीतून घेऊन आपण ते मराठीत भाषांतरित केलंय, या सगळ्या व्यवहारात कुठंतरी त्यातल्या भावनेनं म्हणा किंवा विचारानं म्हणा किंवा शब्द नि अर्थाच्या सहितपणानं म्हणा, काळाचं नि धर्माचं नि भूगोलाचं अंतर ओलांडलंय. सर्जनशील लेखकाला स्वतःवरच्या दडपणासकट इतपतच मर्यादा ओलांडता येत असावी.

काफ्काच्या वरच्या डायरी-नोंदीतलं पहिलं वाक्य म्हणजे एक वस्तुस्थितीच्या संदर्भातलं विधान वाटतं. आणि दुसऱ्या वाक्यातला घुमाव खास काफ्कीय आहे- आपल्याला आपल्याबद्दलच आपलेपणा न वाटणं.

तर परंपरा (त्यातून आलेल्या व्यवस्था) आणि आधुनिकता (व्यक्तीचं एकक) यांचे सकारात्मक-नकारात्मक परस्परसंबंध, जातिव्यवस्था किंवा खरंतर कुठलीही व्यवस्था, हे सगळं त्या-त्या लेखकव्यक्तीच्या अवकाशाचा भाग असतं. त्याची धाटणी नि गुंतागुंत वेगवेगळी राहणार. पण इतर अनेक गोष्टींप्रमाणेच या अवकाशाचा वापर करणं हेच लेखकाचं काम नसतं का? यात तणाव, दडपण, या गोष्टी येणारच. लेखकाच्या बाजार-क्षेत्रामध्ये ही दडपणं कशीही काम करत असतील, तशी असोत. पण लेखन-क्षेत्रामध्ये या दडपणांमधला जाणीव-नेणिवेचा खेळ समजून घेणं, त्याबद्दल जागरूक राहणं, मुळात त्या दडपणाशी संवाद करणं, असा प्रयत्न या नोंदीमध्ये आपण करू पाहिला. आपण वापरतोय त्या शब्दाचा अर्थ नक्की किती मर्यादित आहे याचा जाणीवपूर्वक विचार आणि लेखकत्वाचं एकक लेखन-क्षेत्रापुरतं तरी व्यक्तिगत ठेवणं, असे दोन मुद्दे आपल्याला टिपता आले. यातल्या दुसऱ्या मुद्द्यातलं व्यक्तिगत असणं लेखकाच्या सर्जनशील स्वातंत्र्याचा अवकाश वाढवायला मदतीचं होईल, पण त्याचसोबत सामूहिकतेशी धागा जोडलेला राहील याची काळजी शब्द नि अर्थासंबंधीचा पहिला मुद्दा घेईल, असं वाटतं.
*

संदर्भ-टिपा:
१. विलास सारंग, मॅनहोलमधला माणूस: मराठी वाङ्मय, समाज व जातिवास्तव, मौज प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- मार्च २००८. इथून पुढं ‘मॅनहोल’ असा उल्लेख. पान क्रमांक या आवृत्तीतले.
२. विलास सारंग, वाङ्मयीन संस्कृती व सामाजिक वास्तव, मौज प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- फेब्रुवारी २०११. इथून पुढं ‘वाङ्मयीन संस्कृती’ असा उल्लेख. पान क्रमांक या आवृत्तीतले.
३. सारंगांचं यासंबंधीचं मूळ वाक्य असं आहे: “... मानवी वास्तव- सार्त्र आपल्याला आठवण करून देतो त्याप्रमाणे- आपल्या स्थानाचा स्वीकार करायला बांधील असतं. त्या एका गोष्टीवर आपल्या मानवी वास्तवाचं काहीच नियंत्रण नसतं” (मॅनहोल: २). राहुल कोसम्बी यांनी सारंगांच्या या पुस्तकातील मांडणीवर अनेक आक्षेप घेतलेले आहेत; पाहा: राहुल कोसम्बी, ‘डॉ. विलास सारंग यांचे जाति-आकलन: वास्तव आणि विपर्यास’, मुक्त शब्द, नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१२. यातला एक आक्षेप सारंगांनी सार्त्रच्या ज्या ओळी उद्धृत केल्या आहेत त्यांच्या अनुवादाबद्दलचाही आहे; कोसम्बी म्हणतात: “(सारंग).. सार्त्रच्या वचनाचा चुकीचा अनुवाद- ‘‘मानवी वास्तव’ आपल्या स्वप्नाचा स्वीकार करायला बांधील असतं. त्या एका गोष्टीवर मानवी वास्तवाचं काहीच नियंत्रण नसतं’- पुरवतात. यात मानवी अस्तित्वऐवजी मानवी वास्तव घातल्यामुळे वाचकाचाही भलताच गोंधळ उडाला आहे. शेवटी सारंग ठोस सामाजिक वास्तवाला नाकारत म्हातारे होताहेत.” सारंगांच्या मूळ वाक्यांमधल्या ‘स्थान’ या शब्दाऐवजी कोसम्बींनी उद्धृत केलेल्या ओळीत ‘स्वप्न’ असा शब्द आला आहे, हा कदाचित मुद्रितशोधनातला दोष असू शकतो. पण त्याशिवायही अनुवादासंबंधीचा हा आक्षेप योग्य नसल्याचं आढळतं. सारंगांनी मुळात हे वाक्य लिहिण्यापूर्वी, म्हणजे पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच, ज्याँ-पॉल सार्त्र यांच्या ‘बीइंग अॅण्ड नथिंगनेस’ या ग्रंथातल्या ‘माझं स्थान’ या एका उप-विभागातील काही भागाचा सारांश-उतारा दिलेला आहे. त्यानुसार आपण सार्त्र यांचा मूळ ग्रंथ तपासला. आपल्याला उपलब्ध झालेल्या ग्रंथाच्या प्रतीमध्ये (हेझल ई. बार्न्स यांनी केलेला इंग्रजी अनुवाद, वॉशिंग्टन स्क्वेअर प्रेस, १९५६; पुनर्मुद्रण- १९८४) असं दिसतं की, सारंगांनी उद्धृत केलेल्या ओळी ‘माय प्लेस’ या उप-विभागातल्या आहेत. आणि त्यात ‘ह्युमन रिआलिटी’ असाच इंग्रजी शब्द वापरलेला आहे (पान ६२९-६३०), त्यामुळं त्याचा मराठी अनुवाद म्हणून ‘मानवी वास्तव’ हा सारंगांचा शब्दप्रयोग योग्यच आहे असं वाटतं. कोसम्बींचे इतर आक्षेप बरेचसे समाजशास्त्रीय विद्याशाखेच्या अंगानं आलेले आहेत: सारंगांनी जातिव्यवस्थेसंबंधी कोणत्याही भारतीय अभ्यासकांचा संदर्भ आवश्यक असूनही घेतलेला नाही आणि काही पाश्चात्त्य अभ्यासकांचे कालबाह्य संदर्भ दिलेले आहेत, शिवाय त्यांनी जातरचनेची स्वातंत्र्यानंतर बदललेली समीकरणं ध्यानात घेतलेली नाहीत (मध्यमवर्णीयांच्या हातात गावपातळीवरची अनेक क्षेत्रातली सत्तासूत्रं येणं), इत्यादी. सर्वसाधारण वाचक म्हणून जाणवलेला या आक्षेपांचा क्लायमॅक्स हा: “अल्पजन आणि बहुजन-वंचित गटांतील संस्कृतीबद्दलची सारंगांची निरीक्षणे पारंपरिक जातितर्काला म्हणजे जातीच्या जन्माधिष्ठित पावित्र्याला आणि तिच्यातील अंगभूत व्यापकतेच्या शक्यतेला आधीपासूनच गृहीत धरते आणि तिला अचिकित्सकपणे औरसता देते आणि त्याच वेळी वंचितांच्या संस्कृतीला कमी लेखते. या तर्काने सारंगांची जातीसंस्कृतीची जाण तद्दन ब्राह्मणीच आहे”. शिवाय सर्जनशील लेखन आणि जातीय दडपण या संदर्भात कोसम्बींनी लेखात एका ठिकाणी असं म्हटलंय: “... गरज आहे ती एका विशिष्ट जातिनिरपेक्ष पण तरीही चिकित्सक दृष्टिकोण अंगी बाळगून लेखन करण्याची. एक असा व्हँटेज पॉइंट जिथून तुम्ही समग्र जातिव्यवस्था, ती तुम्ही ज्या कालावकाशात पाहता, तिच्या क्रियाप्रक्रियांसह निरपेक्ष पण मूल्यभान बाळगून, चिकित्सकपणे समजून घेऊ शकाल”. हे दोन मुद्दे आपल्या नोंदीच्या संदर्भात महत्त्वाचे वाटले.
४. सूर्यनारायण रणसुभे/सिद्राम पाटील, ‘भारतीय साहित्याच्या मर्यादा’, तात्पर्य, ऑगस्ट-सप्टेंबर १९८५. पान १०-११. (बागुलांच्या अवतरणाचा मूळ स्त्रोत लेखकांनी दिलेला नाही) .
५.  दया पवार यांच्या गाजलेल्या ‘बलुतं’ या आत्मचरित्राचं जेरी पिंटो यांनी केलेलं इंग्रजी भाषांतर २०१५ साली प्रसिद्ध झालं. त्या निमित्तानं पिंटो यांची मुलाखत ‘फ्रंटलाइन’ पाक्षिकाच्या ८ जानेवारी २०१६च्या अंकात आली होती, त्यात (पारशी) मुलाखतकर्ती एका ठिकाणी विचारते: “हे पुस्तक मोजक्या (niche) वाचकांसाठीचं आहे, असं अनेकांना वाटेल, तर असं पुस्तक काढायला राजी होणारा प्रकाशक तुम्ही कसा शोधला?” एकूणच दलित साहित्यातील पहिलं आत्मचरित्र मानलं जाणाऱ्या पुस्तकाला २०१५-१६ सालीही ‘मोजका वाचक’ असल्यासारखं इंग्रजी मुलाखतीत का बोललं गेलं, हा प्रश्न तपासायला हवा. यातून लगेच पुस्तकाबद्दल सकारात्मक-नकारात्मक निष्कर्ष काढणं तर बरोबरच वाटत नाही. ‘बलुतं’ या लेखनकृतीचं मूल्यमापन तिचा वाचकवर्ग किती आहे, यावर फक्त अवलंबून नाही; तसंच कुठलंही साहित्य ‘जागतिक प्रसिद्धी’ मिळण्याजोगं आहे का, यावरूनच फक्त त्याचं साहित्यिक मूल्यमापन करणं बरोबर वाटत नाही.
६. श्री. ना. पेंडसे, एक मुक्त संवाद: उद्याच्या कादंबरीकारांशी, मॅजेस्टिक प्रकाशन, आवृत्ती- १२ मे १९९५. इथून पुढं ‘मुक्तसंवाद’ असा उल्लेख. पान क्रमांक या आवृत्तीतले.
७. ओरहान पामुक यांच्या ‘नाइव्ह अँड सेन्टिमेन्टल नॉव्हेलिस्ट’ या पुस्तकात समाविष्ट केलेल्या व्याख्यानमालेचं चिन्मय धारूरकर आणि जान्हवी बिदनूर यांनी केलेलं मराठी भाषांतर ‘नव-अनुष्टुभ’च्या अंकांमधे २०१४-१५च्या काळात येत होतं. या नियतकालिकाच्या जानेवारी-फेब्रुवारी २०१५च्या अंकातलं संपादकीय पामुकच्या या मांडणीसंदर्भातलं होतं. त्यामधे ही वाक्यं नोंदवलेली आहेत.
८. विलास सारंग, सर्जनशोध आणि लिहिता लेखक, मौज प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- एप्रिल २००७: पान १. इथून पुढं ‘सर्जनशोध’ असा उल्लेख. पान क्रमांक या आवृत्तीतले.
९. विलास सारंग, ‘कादंबरीची संकल्पना’, परिवर्तनाचा वाटसरू, १६-३१ जानेवारी २०१०, पान २२.
१०. शरद् पाटील, जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व, मावळाई प्रकाशन, सप्टेंबर २०१४: पान २०८. शिवाय अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र या पुस्तकातील ‘कोसला: भारतीय परात्मतेचा परमोत्कर्ष’ आणि ‘हयवदन: ब्राह्मणी नेणिवेने परतवलेली प्रतिभाझेप’ हे लेख विशेषकरून आपल्या या लेखाच्या संदर्भात वाचण्याजोगे.
११. ‘देर स्पीगल’ या जर्मन साप्ताहिकाच्या इंग्रजी संकेतस्थळावरच्या एका मुलाखतीत पामुक यांना विचारलं जातं, “तुम्ही स्वतःला मुस्लीम मानता का?” यावर पामुक म्हणतात: “मी स्वतःला मुस्लीम संस्कृतीतून आलेला माणूस मानतो. कुठल्याही अर्थी मी स्वतःला नास्तिक तर म्हणणार नाही. त्यामुळं मुस्लीम धर्माशी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख सांगणारा असा मी एक मुस्लीम आहे, असं मानतो. देवाशी वैयक्तिक संपर्क साधण्यावर माझा विश्वास नाही, आणि इथंच यात काहीशी संदिग्धता येते. मला माझ्या संस्कृतीशी ओळख सांगता येते, पण मला (या अशा) सहिष्णू, वैचारिक बेटावर राहण्यात आनंद वाटतो- जिथं मी दस्तयेवस्की आणि सार्त्रशी संवाद साधू शकतो, हे दोघेही माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव पाडून राहिलेले (लेखक) आहेत.”
१२.  द डायरीज ऑफ फ्रान्झ काफ्का-८ जानेवारी १९१४ रोजीची नोंद, संपादक- मॅक्स ब्रॉड, इंडियालॉग पब्लिकेशन्स, ऑगस्ट २००३: पान २२९. जर्मनमधून इंग्रजीत भाषांतर कोणी केलं, ते या प्रतीत दिलेलं नाही.
१३. ज्यू धार्मिक परंपरेचा प्रभाव काफ्काच्या लिखाणावर कसा होता आणि प्रागमधील जर्मनभाषक ज्यू अल्पसंख्याकांची परिस्थिती काफ्काच्या तुटलेपणाच्या भावनेला कशी पूरक ठरली, त्याचा त्याच्या भाषेवर काही परिणाम झाला का, यासंबंधीच्या संक्षिप्त पण रोचक विश्लेषणासाठी पाहा: जॉर्ज स्टेनर, ‘के’, लँग्वेज अँड सायलेन्स, अॅथनियम, १९८६: पान ११८-१२६. (पीडीएफ प्रत).