गडचिरोलीतील तोडगट्टा गावात सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधू पाहणाऱ्या दोन नोंदी यापूर्वी रेघेवर केल्या होत्या [एक । दोन]. आता प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन लिहिलेला एक वार्तालेख इथे प्रसिद्ध करतो आहे. आंदोलनावर पोलिसी कारवाई होण्याची चिन्हं तिथून परत येत असतानाच्या दिवशीच संध्याकाळी दिसली, आणि परतीचा प्रवास पूर्ण होत असताना कारवाई झाल्याची बातमी मिळाली. त्यामुळे तातडीचा म्हणून एक छोटा लेख लिहावा लागला, तो आज 'लोकसत्ता'मध्ये प्रकाशित झाला आहे. बाकी, ठरल्यानुसार प्रत्यक्ष लोकांशी बोलून लिहिलेला सविस्तर वार्तालेख इथे खाली दिला आहे.
या वेळी पहिल्यांदाच आपण स्वतः चित्रित केलेल्या व्हिडिओंचा वापर रेघेवरच्या नोंदीत केला आहे; फोटोंचा वापरही जास्त आहे. त्यात काही अडचणी होत्या, तरी खटपट केली आहे. तर, कृपया इथला लेख इतर संकेतस्थळांवर कोणी कॉपी-पेस्ट करू नये. यापूर्वी असे प्रकार झाले आहेत. परवानगी न घेता, लेख पुनर्प्रकाशित केल्याचं न कळवता, मूळ लेखाची धडपणे लिंकही न देता हे घडतं. शक्यतो असं या वेळी करू नये.
०
गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे दोनशे किलोमीटरांच्या अंतरावर तोडगट्टा (तालुका- एटापल्ली) हे महाराष्ट्र-छत्तीसगढ हद्दीवरील गाव येतं. एटापल्ली तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंतचा प्रवास तुलनेने सुरळीत रस्त्यावरून होतो, पण त्यानंतर रस्त्याची परिस्थिती बिघडत जाते आणि तोडगट्टा गावात पोचेपर्यंत बिकट होते. अशा या बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीने दुर्गम ठरणाऱ्या गावात ११ मार्च २०१९पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू होतं. या भागातील सुमारे सत्तर गावांची मिळून सूरजागढ पट्टी होते. या सूरजागढ पट्टीतील काही डोंगरांवर आधीच लोहखनिजासाठी खाणकाम सुरू झालेलं आहे, काही खाणींना मंजुरी मिळाली आहे, तर आणखी काही खाणी प्रस्तावित आहेत. मुख्यत्वे या खाणकामाला विरोध करण्याच्या उद्देशाने इथल्या सुमारे सत्तर गावांमधील लोक एकत्र आले आणि त्यांनी तोडगट्ट्याला आंदोलनाची सुरुवात केली.
सूरजागढ इलाक्यातील ३४८.०९ हेक्टरवर लॉयड मेटल्स व त्रिवेणी इन्फ्रास्टक्चर या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोहखनिजाचं खाणकाम सुरू आहे. शिवाय, इतर काही कंपन्यांना आणखी १० हजार हेक्टर जमिनीवरील खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे; या व्यतिरिक्त काही खाणी प्रस्तावित आहे. या खाणकामाला सुरुवातीपासूनच कमी-अधिक विरोध होत आला आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये नक्षलवाद्यांनी सूरजागढमधील खाणकामासाठी वापरले जाणारे ७५ ट्रक जाळून टाकल्यावर बंद झालेलं खाणकाम काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू झालं. या खाणकामासाठी अलीकडे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा स्थानिक आदिवासींनी अधिक तीव्रतेने विरोध सुरू केला. ऑक्टोबर २०२१च्या शेवटच्या आठवड्यात एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासींनी केलेलं आंदोलन चार दिवसांतच पोलिसी कारवाई करून थांबवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिकांमध्ये अधिक चर्चा होत गेली आणि अखेरीस चालू वर्षी ११ मार्चपासून तोडगट्टा या गावात सूरजागढ पट्टीतील गावांनी एकत्रितरित्या फिरत्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.
आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष त्या परिसरात लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि शक्य तितकं नोंदवावं, अशा उद्देशाने १६-१७-१८ नोव्हेंबरदरम्यान तिथे गेलो. गडचिरोलीत एटापल्ली तालुक्याचं ठिकाण लागल्यावर लाल माती वाहून नेणारे मोठमोठे ट्रक दिसायला लागले. संथ गतीने ते एका बाजूने त्यांची सलग वाहतूक सुरू होती. ही वाहतूक रात्रं-दिवस सुरू असल्याचं लोकांशी बोलताना कळतं.
 |
| सूरजागढमध्ये सध्या सुरू असलेल्या खाणींमधून काढलेली लोहखनिजाची लाल माती वाहून नेणारे ट्रक. एटापल्ली. |
 |
| वेगाविषयी सूचना करणारा फलक. मागे- छपराखालचा सुरक्षारक्षक |
२०१७ साली गडचिरोली जिल्हा परिषदेची निवडणूक ग्रामसभांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले ॲडव्होकेट लालसू नोगोटी म्हणाले, 'खाणकामाची कंपनी आली की या भागात रोजगार येईल, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील, या भागाचा विकास होईल, असं आम्हाला सांगितलं जातं. पण आता या सिक्युरिटी गार्डसारख्याच नोकऱ्या इथल्या तरुणांना मुख्यत्वे मिळणार असतील तर त्याचा उपयोग काय? हे आम्हाला किती काळ पुरेल. खाणकाम शंभर वर्षं सुरू राहणार असेल समजा, पण आम्ही इथे हजारो वर्षांपासून जगतोय. इथलं स्थानिक अर्थकारण निसर्गाशी ताळमेळ राखून इतकी वर्षं सुरू आहे. मग ते मोडून काढून केवळ नोकरदार होणं हाच रोजगाराचा अर्थ आहे का? यालाच विकास म्हणायचं का?' मूळ भामरागड तालुक्यातील जुव्वी या गावचे रहिवासी नोगोटी सध्या 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'च्या वतीने सुरू असलेल्या तोडगट्टा इथल्या आंदोलनामध्येही सहभागी आहेत. स्थानिकांशी चर्चा करणं, तिथले मुद्दे बाहेरच्या मंडळींपर्यंत पोचवणं, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो.
एटापल्लीहून पुढे आल्यावर मंगेर या गावी लॉयड मेटल्स कंपनीच्या वतीने तलावाची खोली आणि सौंदर्य वाढवण्यासाठीचा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथल्या फलकावरून कळलं. कंपनीच्या 'सामाजिक दायित्व विभाग अंतर्गत' (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) हा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथे नोंदवलं होतं. नोव्हेंबर महिन्यातही पुरेसं पाणी असलेल्या आणि सर्व बाजूंनी झाडांनी, इतर नैसर्गिक खुणांनी वेढलेल्या या तलावाला आणखी वेगळ्या सौंदर्यीकरणाची नक्की कोणती गरज आहे, हे सदर लेखकाला कळलं नाही. बांबूचा एक पिंजरावजा बांध घालून पाण्याच्या प्रवाहात मासेमारी करण्याची इथली विशिष्ट पद्धत आहे, त्यानुसार एक बांबूचा पिंजरा या तलावापाशीही लावलेला होता. त्याचा वापर या वर्षीच्या पावसात होऊन गेल्याच्या खुणा दिसत होत्या. अशा आधीपासूनच्या वापरात असलेल्या तलावापाशी सौंदर्यीकरणाचे आणि खोली वाढवण्याचे मराठीतले दोन नि इंग्रजीतले दोन असे चार फलक रस्त्याला लागून लावलेले होते.
 |
| मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- १ |
 |
| मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- २ |
 |
| मासेमारीसाठी वापरून झालेला बांबूचा बांध |
इथून थोडं पुढे आल्यावर ठाकूरदेव देवस्थान लागतं. इथे स्थानिक गावांमधील आदिवासी दर वर्षी ५ जानेवारीला उत्सव करतात, तिथे एक यात्रा भरते. त्यासाठीचं एक छोटं देऊळ आणि यात्रेदरम्यान वापरलं जाणारं 'गोटुल' असं बांधकाम वाटेत दिसलं. त्याच्या थोडं आधी एक नाला लागतो, या नाल्यावर पूल आहे. तर, तिथली झाडं, पाण्याचा प्रवाह, यावर लालसर थर दिसत होता. एकीकडे खाणकाम करणाऱ्या कंपनीकडून तलावाचं तथाकथित सौंदर्यीकरण होत असणं आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या देवस्थानाजवळच्या पाण्याचा प्रवाह याच खाणकामामुळे प्रदूषित होणं, असा विरोधाभास इथे दिसतो. 'सूरजागड पहाडीवरच्या खोदकामामुळे इथलं पाणी दूषित झालंय, तिथे लाल माती साचलेय. आदिवासी जंगलाचीच पूजा करतात, जंगल हेच त्यांचं दैवत आहे, पहाडी हेच त्यांचं दैवत आहे, आणि त्यांच्या देवालाच घेऊन जाण्याचं काम इथलं सरकार विकासाच्या नावाखाली करत आहे,' असं मत नोगोटींनी रेघेशी बोलताना व्यक्त केलं.
 |
| बांडे नदीच्या प्रवाहाजवळचे तीन फोटो |
याच दरम्यान पोलीस स्थानकांच्या वाढत्या खुणाही वाटेत दिसतात. आलदंडी, हेडरी, जांबिया अशा गावांमध्ये ठराविक पद्धतीची तटबंदी असणारी पोलीस स्थानकं ठळक उपस्थिती दाखवताना दिसतात. हा भाग नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असल्याचं कारण देऊन वाढत्या पोलिसी वावराचं समर्थन केलं जाऊ शकतं. हा नक्षलवाद्यांच्या खूप जास्त प्रभावाखालचा भाग आहे, हे खरं असलं तरी पोलिसांचा इथला इतका प्रचंड वावर समर्थनीय ठरत नाही. नक्षलवादाचा प्रश्न हा मुख्यत्वे सुरक्षिततेचा नसून सामाजिक स्वरूपाचा आहे, आपण निवडलेली विकासाची वाट, संवादाचा असमतोल, विकासाच्या मुख्यप्रवाही धारणेमुळे होणारं आदिवासींवर प्रमाणाबाहेरचं आणि अभूतपूर्व विस्थापन, इत्यादी कारणं नक्षलवादाच्या वाढीमागे असल्याचं खुद्द सरकारी अहवालांमध्ये नोंदवलं गेलेलं आहे (पाहा: गतकालीन नियोजन आयोगाने मे २००६मध्ये तयार केलेला अहवाल). शिवाय, इथला नक्षलवादी प्रभाव कायम असला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर तुलनेने कमी झालेला आहे. गडचिरोली व आजूबाजूच्या भागाची मुख्य धुरा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ माओवादी नेत्या नर्मदा यांना काही वर्षांपूर्वी अटक झाली नि गेल्या वर्षी त्यांचं निधन झालं, त्यानंतर ही धुरा सांभाळणारे मिलिंद तेलतुंबडे हेसुद्धा पोलीस चकमकीत मरण पावले. त्यामुळे माओवादी पक्षाचा इथला प्रत्यक्ष वावर आधीच्या तुलनेत बराच कमी झाल्याचं स्थानिकांशी बोलताना रेघेला दोन दिवसांच्या निवासादरम्यान जाणवलं; आणि माओवादी पक्षाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांशी दुसऱ्या एका ठिकाणी बोलताना या सूत्रांनी खाजगी बोलण्यात ही कबुली दिली.
उदाहरणार्थ, तोडगट्ट्याला जाताना गाव यायच्या थोडं आधी नर्मदा यांच्या स्मृतीखातर उभा केलेला लाल स्तंभ आपल्याला दिसतो. 'कामरेड नर्मदा अमर रहे' अशी ओळ त्यावर लिहिलेली असून १८ जुलै २०२२ अशी स्तंभ उभारल्याची नोंद आणि वर हातोडा नि विळा असलेली खूण दिसते.
 |
| माओवादी नेत्या नर्मदा यांच्यासाठीचा स्मृतिस्तंभ |
पण असा स्तंभ दिसला तरी, तोडगट्टा गावही माओवाद्यांच्या/नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली येणारं असलं तरी, तिथे सुरू असलेलं आंदोलन सांविधानिकच आहे, याची खात्री जगाला पटवून देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकर्त्यांवर होती. या पार्श्वभूमीवर, तोडगट्टा गावात आंदोलनस्थळी उभारण्यात आलेल्या मंडपात बिरसा मुंडा, वीर बाबुराव शेडमाके, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, तंट्या भिल्ल, भगत सिंग आदींच्या प्रतिमा आणि भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं मराठी भाषांतर फ्रेम करून ठेवण्यात आलं. शिवाय, या उद्देशिकेचं माडियामध्ये भाषांतर करून त्याची मोठी केलेली प्रतही मंडपात लावण्यात आली होती. सुरुवातीला या आंदोलनासाठी एकत्र आलेले लोक महिना-दीड महिना तोडगट्ट्यातील पारंपरिक 'गोटुल'च्या जागेत बसले होते. तिथे आत्ताही 'हमारे पृथ्वी को हरा और साफ रखे', 'पर्यावरण का रखे जो ध्यान, वही है समाज में सबसे बडा महान', 'वायु प्रदुषण एक समस्या है, हम इसे जड से मिटाना है,' 'उतना ही सुंदर कल होंगा, जितन स्वच्छ जल होंगा' अशा घोषणा लिहिलेले छोटे फलक फडकत होते. नंतर त्यांनी शेजारी स्वतंत्र मंडप उभारला. या मंडपात नियमितपणे एकत्र येऊन माडियामधील उद्देशिकेचं सामूहिक वाचन करणं, 'समीक्षा बैठक' असे उपक्रम चालत होते.
सदर लेखक तिथे गेला असताना उद्देशिकेच्या माडिया भाषांतराचं सामूहिक वाचन झालं, त्यानंतर 'संविधान की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', 'जल-जंगल-जमीन की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', अशा घोषणा देण्यात आल्या. शिवाय, 'बिरसा मुंडा जिंदाबाद', 'वीर बाबुराव शेडमाके जिंदाबाद', 'सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद', 'राघोजी भांगरे जिंदाबाद', 'तंट्या भिल्ल जिंदाबाद', अशाही घोषणा देण्यात आल्या.
'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'चे सदस्य आणि बेसेवाडा (तालुका- एटापल्ली) गावचे रहिवासी मंगेश नरोटे (वय- ५१ वर्षं) यांचं आंदोलनाबद्दलचं म्हणणं सविस्तर ऐकून घेतलं. त्यांचं म्हणणं असं: "'पेसा' आणि वनाधिकार कायद्यांच्या वापरासंदर्भात ग्रामसभांच्या सक्षमीकरण करण्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये मी २०१३-१४ सालापासून सहभागी होऊ लागलो. आमचं सामूहिक देवस्थान असणाऱ्या सूरजागढ पहाडासारख्या ठिकाणी सरकारद्वारे खाणकाम सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना कंत्राटं देण्यात आली. हे झालं तर आमचं पर्यावरण धोक्यात येईल. तर, अशा वेळी आम्ही आंदोलन करू लागलो, तर आम्हाला पोलीस नोटिसा बजावतात, आम्हाला बोलावतात आणि म्हणतात की, 'तुम्ही नक्षलवाद्यांचं ऐकून 'पेसा'च्या वापरासाठी ग्रामसभा चालवता, जल-जंगल-जमीन वाचवण्याबद्दल मोठमोठी भाषणं करता, हे चुकीचं आहे. तुम्ही सरकारला विकास करण्यापासून रोखलं, तर तुमचा विकास कसा होईल?' ही गोष्ट खरी आहे, पण विकास कशा पद्धतीने होतोय हे आम्हाला माहीत असायला पाहिजे, ग्रामसभांच्या माध्यमातून विकास व्हायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे."
 |
| मंगेश नरोटे |
इथे काही गोष्टी नोंदवणं आवश्यक वाटतं. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये कोणी त्यांना जेवण दिलं, पाणी दिलं, त्यांच्याशी बोललं, त्यांच्या बैठकीत सहभागी झालं, तर तो गुन्हा मानणं, हे असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे. तथाकथित मुख्यप्रवाही राजकारणात अनेक भ्रष्ट नगरसेवक/नगरसेविका, आमदार, खासदार असतात, याचे कागदोपत्री पुरावे आपल्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांकडे प्रत्येक वेळी नसतात. पण आपण अशा नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबद्दल प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाणून असतो. तरीसुद्धा ही मंडळी आपापल्या परिसरात काही कार्यक्रम घेतात, तेव्हा त्यात अनेक नागरिक सहभागी होतात. कधी अशा लोकप्रतिनिधींनी आपल्या एखाद्या कार्यक्रमात हजेरी लावली तर त्याचे फोटो काढून आनंद व्यक्त करणारे संदेश नागरिक जगजाहीर करतात. अशा वेळी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींशी संबंध येणाऱ्या नागरिकांना आपण भ्रष्ट म्हणत नाही, मग केवळ सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या माओवादी पक्षाच्या सदस्यांशी कोणाचा त्या भागात संपर्क आला तर असा संपर्क आलेल्या व्यक्तीची कृती बेकायदेशीर का मानायची? असे संपर्क अगदी स्वाभाविक, किंबहुना अपरिहार्य आहेत. शिवाय, यात मुख्यप्रवाही राजकारणातले राजकारणी असोत, किंवा माओवादी असोत, किंवा 'आपण' बाकीचे सगळे माणसंच आहोत, हेही विसरायला नको असं वाटतं. मानवी व्यवहारातले गुंते, त्यातल्या राखाडी छटांचे संबंध सर्वत्र असतात. नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये अनेक कुटुंबांमध्ये कोणी पोलीस दलात असतं, आणि दुसरी व्यक्ती अशा सांविधानिक आंदोलनात असते, किंवा आणखी तिसरी व्यक्ती माओवादी पक्षाचा भाग झालेली असते असं अनेकदा दिसतं. त्यातली शोकांतिका वेगळी आहेच, पण कोणी काही तिथे बोलत असेल, मत मांडत असेल, तर त्या व्यक्तीवर अवाजवी दोषारोप करणारे शिक्के मारणं टाळायला हवं.
असे दोषारोप प्रशासनाकडून केले जातात, पण शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल मात्र प्रशासन घेत नाही, अशी खंत लालसू नोगोटी यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. आंदोलकांचा गैरसमज झालाय, इथे काही खाणकाम सुरू होणार नाहीये, असं स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी येऊन सांगतात. जणू काही इथल्या लोकांना काही कळत नाही, असा या अधिकाऱ्यांचा सूर असतो, असा अनुभव नोगोटींनी सांगितला. "माध्यमांनीही या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. अनेकदा आम्ही प्रेस-नोट पाठवतो, पण त्यावरून कुठे बातमी येत नाही. तर, आमचे पत्रकारमित्र सांगतात की, आमच्या संपादकांना-मालकांना कंपनीकडून पैसे मिळतात, जोपर्यंत कंपनीकडून होकार मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काही छापत नाही." आंदोलनाचे मुद्दे विविध ठिकाणी मांडायचे प्रयत्न करूनही ऐकलं जात नाही, सर्व व्यवस्थाच या कंपनीसारख्या लोकांनी ताब्यात घेतल्यासारखी अवस्था आहे, पण कदाचित काहीतरी होईल, आणि आमचं ऐकून घेतलं जाईल, अशी आशा ठेवायचा आपला प्रयत्न असतो, असं नोगोटी म्हणाले.
सैनू हिचामी हे झारेवाडा ग्रामसभेचे सदस्य आणि 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचे सदस्य' आहेत. त्यांनी आंदोलनाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती दिली. या आंदोलनात सूरजागढ पट्टीतल्या प्रत्येक गावामधील दर दहा घरांमधून एक जण असे प्रतिनिधी सहभागी झाले, आणि हे प्रतिनिधी दर पाचेक दिवसांनी बदलले जात होते. त्यामुळे साधारण पन्नास घरांचं गाव असेल तर त्यातून पाच जण असे सत्तर गावांतील मिळून तीनशे ते साडेतीनशे आदिवासी आपापला शिधा घेऊन तोडगट्ट्याला येऊ लागले आणि बांबूच्या तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहू लागले, असं त्यांच्या बोलण्याचं सार होतं. याशिवाय, आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, "तेंदू नि बांबू या वनउपजेमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेला काही करोड रुपयांचा सामूहिक रोजगार मिळतो उलाढाल होते. या जंगलातून, जमिनीतून आम्हाला पीक मिळतं, तांदळाचं पीक मिळतं, इथल्या ग्रामसभांना चाळीस-पन्नास हजारांचं उत्पन्न मिळतं. खाण सुरू झाली तर हे सर्व नष्ट होईल."
हिचामी यांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीची काटेकोर तपासणी सदर लेखकाला आत्ता करता आली नाही. पण ढोबळमानाने ते आकडे रास्त असल्याचं इतर व्यक्तींकडून छाननी केल्यावर जाणवतं. 'अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायत विस्तार अधिनियम' (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज ॲक्ट: पेसा) या 'पेसा' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्याने ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील वनउपजेवर सामूहिक मालकी दिली, तसंच त्यांच्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात निर्णय घेताना ग्रामसभांची परवानगी घेणं अनिवार्य ठरवण्यात आलं. तेव्हापासून इथल्या वनउपजेचा व्यवहार बराच विस्तारल्याचं समजतं. वनउपज आणि शेती यांच्या माध्यमातून इथे काहीएक शाश्वत उपजीविकेचे पर्याय अधिक ठोसपणे उभे राहू शकतात का, याबद्दल काही अभ्यासक काम करत असल्याचं कळत असलं तरी खुद्द अभ्यास ही नोंद लिहिणाऱ्याला अजून उपलब्ध झालेला नाही. तसा अभ्यास हाती आल्यावर त्याबद्दल नोंद करता येईल. पण आकडेवारीपलीकडे माणसांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचा झाला तर, राकेश आलम आणि प्रभुदेव मंगेश हिचामी या दोन तरुणांनीही स्थानिक पातळीवरील उपजीविकेचा मुद्दा रास्त असल्याचं मत व्यक्त केलं.
 |
| राकेश आलम आणि प्रभुदेव हिचामी |
प्रभुदेव हिचामी (वय- २४ वर्षं) हा झारेवाडा गावचा रहिवासी. कोरोनादरम्यान तो बीएस.सी.च्या तिसऱ्या वर्षाला होता, त्यामुळे त्याचा पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही. पण अनेक खेळांमध्ये तो सहभागी होत राहिल्यामुळे महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, इत्यादी ठिकाणी त्याला प्रवास करावा लागला आहे. शरीरयष्टी एखाद्या खेळाडूला साजेशी असणारा प्रभुदेव म्हणतो, "मी इथे तीन महिने शेती करतो. दुसऱ्याची नोकरी करण्यापेक्षा हे मला बरं वाटतं."
हेच म्हणणं या भागातल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीचं असेल असं नाही, आणि परिस्थितीही काही प्रमाणात वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपनीसाठी सुरक्षारक्षक म्हणून किंवा इतर काही कष्टाच्या कामांसाठी स्थानिक लोकांमधून भरती होते, हे खरं आहे. शिवाय, या आंदोलनात सुरुवातीला ७० ग्रामसभांचा सहभाग होता, पण विविध कारणांमुळे शेवटी सुमारे ३५ गावांमधले प्रतिनिधी तोडगट्ट्यातल्या आंदोलनस्थळी सहभागी होत राहिले, उर्वरित गावं अप्रत्यक्षपणे मागे सरली, हेही खरं आहे. अर्थात, आंदोलनातून काही गावांचा सहभाग कमी झाला असला, तरी ती पूर्णतः खाणकामाच्या बाजूने आवाज उठवत असल्याचं दिसत नाही. किंबहुना, त्यातील अनेक जणही खाणकामाविषयी नाराज असल्याचं कानावर आलं. असे अंतर्विरोधही स्वाभाविक वाटतात. पण त्या पलीकडे जाऊन 'विकास' म्हणजे काय, तुलनेने शाश्वत उपजीविकेचे स्थानिक परिसरातले काही पर्याय आहेत का, इत्यादी प्रश्न लक्षात घेणं गरजेचं वाटतं.
सदर लेखक तिथे गेला असताना झालेल्या मुख्य मंडपातील कार्यक्रमात दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीशी संबंधित मंगेश नरोटे, पत्तू पोटामी, सुशीला नरोटे, माधव कवडो, समितीचे अध्यक्ष रमेश कवडो, आंदोलनाचे समर्थक लालसू नोगोटी आदींची भाषणं झाली. या वेळी रमेश कवडो म्हणाले, "आम्ही सांविधानिक मार्गाने लढत आहोत. पेसा आणि वनाधिकार या कायद्यांद्वारे ही लढाई सुरू आहे. आदिवासी या देशाचे मालक असल्याचं भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हींचे नेते म्हणतात. पण आमच्या सांविधानिक लढाईला मात्र शासन-प्रशासन मात्र बेकायदेशीर म्हणतं. संविधान, पेसा ही आमची हत्यारं आहेत. आम्ही नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली येऊन असा विरोध करत असल्याचं म्हणतात." [कवडो यांचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ इथे ऐकता येईल.]
 |
| सुशीला नरोटे |
तोडगट्ट्यात असताना स्थानिकांपैकी, पण आंदोलनात उपस्थितीपलीकडे फारसा सक्रिय नसलेला एक माणूस शेतावर जात होता, तेव्हा भेटला. त्यांना या आंदोलनाबद्दल विचारलं, तर ते म्हणाले, "मैं ऐसा ही इधर रहता हूँ." म्हणजे ते या गावात नुसते राहतायंत, आंदोलनात विशेष वेगळा सहभाग म्हणून ते तिथे आलेले नव्हते. खदान व्हावी का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "नहीं, उससे खेत का नुस्कान होगा." याहून अधिक बोलण्यात त्यांना रस नव्हता.
तोडगट्ट्याला असताना बोलायचं राहिलं अशा एका व्यक्तीशी गडचिरोलीत परत आल्यावर बोलायला मिळालं. पूनम जेट्टी या गट्टा गावच्या सरपंच आहेत आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीच्या सदस्य आहेत. "पेसा कायदा कागदावर आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही," असाच सूर त्यांच्या बोलण्यात होता.
सदर लेखक तोडगट्ट्यावरून गडचिरोलीला परतत असताना संध्याकाळी हेडरी या गावाजवळ खांद्यावर बंदुका ठेवलेले सी-६० दलाचे जवान उलट्या दिशेने चालत जाताना दिसत होते. ही आंदोलनावरील कारवाईची चिन्हं असल्याचं सोबत असलेल्या व्यक्तींसोबतच्या बोलण्यातून समोर आलं. ही चिन्हं पुढच्या दीड दिवसांत खरी ठरली आणि पोलिसांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी कारवाई करून हे आंदोलन थांबवलं. वरती उल्लेख आलेल्यांपैकी मंगेश नरोटे यांच्यासह आठ कार्यकर्त्यांना आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेण्यात आलं. संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीडेक दिवसापासून तोडगट्ट्यावर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जात होती आणि शेवटी ही कारवाई करून या आठ कार्यकर्त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोलीला नेण्यात आलं. पोलिसांनी आंदोलनाच्या ठिकाणचे तंबूही पाडले, त्याची छायाचित्रं नंतर रेघेला मिळाली. इथून पुढे काय होईल, ते येत्या काळात कळेल.
पण गेल्या दोनेक दिवसांमध्ये आलेल्या अगदी तुरळक बातम्यांचाही आशय पुढीलप्रमाणे आहे: पोलीस वांगेतुरी या ठिकाणी नवीन पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनासाठी जात होते, तेव्हा तोडगट्ट्यातील आंदोलकांनी त्यांना रस्त्यात अडवलं, त्यानंतर पोलिसांनी तोडगट्टा आंदोलनावर कारवाई केली. सदर लेखकाला दिसलेले सी-६० दलाचे जवान एखाद्या उद्घाटनाच्या समारंभाला निघालेले नव्हते, एवढं अगदी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सांगता येतं. शिवाय, हेडरी या गावावरून तोडगट्ट्याकडे जाणारी वाट आणि वांगेतुरी इथे जाणाऱ्या वाटा खूप दूर अंतरावरच्या नसल्या तरी वेगळ्या दिशांनी जातात. त्यात, आंदोलकांकडे कोणतीही शस्त्रं नव्हती (पोलिसांनीही तसा दावा केलेला नाही), अशा वेळी त्या आंदोलकांनी एके-४७ धारी पोलिसांची वाट अडवली आणि त्यावर इतकी कठोर कारवाई झाली, हे सगळं स्पष्टीकरण हास्यास्पद वाटतं.
त्याचसोबत काही बातम्यांचे मथळे पाहा: 'लोकसत्ता'त २१ नोव्हेंबरला बातमी आली- 'अवघ्या २४ तासांता उभारले नक्षलग्रस्त वांगेतुरी येथे पोलीस ठाणे; गडचिरोली पोलिसांची विक्रमी कामगिरी'; 'आयबीएन१८-लोकमत'वरच्या व्हिडिओ-बातमीचा मथळा असा: 'वांगेतुरी येथे अवघ्या २४ तासांत उभारले नक्षलग्रस्त पोलीस ठाणे; पोलिसांची विक्रमी कामगिरी', 'लोकमत' दैनिकातील बातमी अशी- 'वांगेतुरीत २४ तासांत उभारले पोलिस स्टेशन; नक्षल कारवायांवर राहणार लक्ष. 'लोकसत्ता' आणि 'लोकमत' या दोन्ही वृत्तपत्रांच्या बातम्यांमधला शब्दन्-शब्द सारखा आहे. त्यामुळे त्या पोलिसांच्या प्रेस-नोटचा पूर्ण आधार घेऊन लिहिल्याचं स्पष्ट कळतं. 'आयबीएन-१८-लोकमत'चे पत्रकार या पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनाची बातमी देण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पोचले, तिथे पेढे वाटले जात असल्याचंही त्यांनी कॅमेऱ्यात चित्रित केलं, पण मग कथितरित्या या पोलिसांची वाट अडवणारे आंदोलक त्या कॅमेऱ्याला आधी वाटेत दिसले नसतील का? आंदोलन पूर्ण थांबवून त्यातल्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याइतकी परिस्थिती गंभीर असेल, तर तो या कॅमेऱ्यासाठी बातमीचा विषयही का झाला नसेल? या प्रश्नांची उत्तरं आपण वाचकांनी-प्रेक्षकांनी शोधायची आहेत. 'लोकसत्ता' नि 'लोकमत' यांच्या एकसारख्याच बातमीनुसार, गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक वांगेतुरीत म्हणाले, "गडचिरोली पोलीस दल नेहमीच गडचिरोलीच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून नवीन पोलिस स्टेशनची स्थापना करण्यात आलेली आहे. गडचिरोली पोलीस दल या माध्यमातून जनतेच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असेल." [...] "ग्रामस्थांनी माओवाद्यांच्या खोट्या कथनाने प्रभावित होऊन त्यांच्या भरकटलेल्या क्रांतीला बळी पडू नये. नवीन पोलीस स्टेशनची स्थापना या भागाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावेल," असं प्रतिपादन पोलीस अधीक्षकांनी केलं.
"पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" या मंगेश नरोटे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांची वरील विधानं वाचावीत. पोलीस स्थानकांची संख्या वाढवून विकास करावा लागत असेल, तर तो नक्की कोणासाठी आहे, हे प्रश्न विचारात घ्यायला हवेत. पोलिसांनी माओवाद्यांच्या कथनांचा उल्लेख केलाय. तर, माओवाद्यांच्या विचार-आचारांमधील उणिवा नि त्यांचे दोष हा आपल्या या वार्तालेखाचा विषय नाही. त्याबद्दल रेघेवर पूर्वीही नोंदी केलेल्या आहेत. पण स्थानिक लोक केवळ माओवाद्यांच्याच प्रभावाखाली सर्व गोष्टी करतायंत, असं खोटं कथन पोलीस आणि इतर प्रशासन उभं करत असतील तर त्याला इतर नागरिकांनी बळी पडणंही बरं नाही. मुख्यप्रवाही माध्यमं असं वाचकांना-प्रेक्षकांना बळी पाडण्याचं काम करत आहेत, याचे हे वरचे दाखले आहेत. आता माओवाद्यांनी तोडगट्टा आंदोलनावरील कारवाईचा निषेध करत, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आठ आंदोलकांची सुटका करावी आणि वांगेतुरीमधील पोलीस स्टेशन हटवावं अशा मागण्या करत ३० नोव्हेंबरला जिल्हाबंदचं आवाहन केलं आहे.
इथून पुढे अधिक हिंसक घडामोडी घडल्या, तर त्याच्या पहिल्या पानावर बातम्या येतील, वृत्तवाहिन्याही बातम्या दाखवतील, राजकीय नेते त्यावर प्रतिक्रिया देतील, या सगळ्याची दखल घेत पुन्हा पोलिसांच्या कारवायांचंही समर्थन केलं जाईल, तसंच माओवाद्यांनाही त्यांच्या बाजूने काही हिंसक कृत्यांचं अधिक ठोस समर्थन देता येईल. पण माडिया, गोंड, परधान, उराँव, अशा समुदायांचे आदिवासी भारतीय संविधानाची उद्देशिका वाचत, शांततेच्या मार्गाने स्वतःचं म्हणणं मांडत होते, तेव्हा मात्र आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने त्यांचं ऐकून घेतलं नाही. या आंदोलकांपैकीही कोणाचे नातेवाईक पोलिसांत होते, कोणाचे विचार वेगवेगळे होते, पण ते काही सामायिक मुद्द्यांवर बोलत होते. पण त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या 'सी-६०' दलाचं अधिकृत ब्रीदवाक्यच 'वीरभोग्या वसुंधरा' असं आहे. आपल्या एकंदर मुख्यप्रवाही विकासाचंही ब्रीदवाक्य तेच असल्याचं जाणवतं. त्यामुळे ही वसुंधरा म्हणजे पृथ्वी केवळ 'वीरां'च्या उपभोगासाठी नसून माणूस-प्राणी-जीवजंतू-झाडं यांच्या जगण्याचा एक सहभावी घटक आहे, असं मानणाऱ्या आदिवासी सभ्यतेची भाषा समजून घेणं आपल्या तथाकथित मुख्यप्रवाही सभ्यतेला जमत नाहीये. कोणतीच सभ्यता, अर्थात सिव्हिलायझेशन परिपूर्ण असेल असं नाही, त्यामुळे आदिवासी सभ्यतेत सगळं 'नंदनवन' नाहीच, पण त्यांचं असलेलं वन, त्या वनासोबतचे त्यांचे पारंपरिक आणि सांविधानिक अधिकार, त्या अधिकारांसह आधुनिक व्यवस्थेशी संवाद साधण्याचा त्यांना मिळालेला अवकाश, हे सगळं नष्ट करू पाहणाऱ्यांची सभ्यताच तेवढी 'विकासशील', 'प्रगतिशील' आणि 'भविष्याचा विचार करणारी' आहे, हेसुद्धा आपले भ्रम आहेत. आपण सर्व वाचक-प्रेक्षक अशा भ्रमात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहोत, ही शोकांतिका वाटते.
