रेघ : दुसरी छापील जोड । पैसे व किंमत

'रेघे'ला छापील जोड मिळावी म्हणून आपण प्रयत्न करत आलोय, त्यासंबंधी पहिल्यांदा आपला प्रयत्न यशस्वी झाल्याची नोंद जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात आपण केली होती. त्यावेळी 'परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाच्या जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या अंकात नोम चोम्स्की यांचा 'मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात तशी का असतात?' हा 'रेघे'वरचा लेख छापून आला होता. छापील जोड असण्यासाठीचे प्रयत्न कशाला हवेत, यासंबंधीचा तपशील आत्तापर्यंत इथे दोनेक वेळा बोलून झालेला आहे, म्हणून ते परत नको. फक्त, 'रेघे'ची स्वतःचीच स्वतःला छापील जोड तयार करता येऊ शकते का, याचे आपले प्रयत्न फेल-फोल गेल्यामुळे आपण इतर छापील व्यासपीठांकडे वळलो, हे नोंदवून ठेवू.

-

आजच्या नोंदीचं निमित्त 'रेघे'ला दुसऱ्यांदा छापील जोड मिळालेय हे आहे. 'साधना' साप्ताहिकाच्या ऑगस्ट महिन्यातल्या पहिल्या अंकामध्ये 'रेघे'ची एक नोंद छापून आलेली आहे. नरहर कुरुंदकरांच्या नवीन पुस्तकाच्या निमित्ताने आपण एक नोंद केलेली, तिला 'नरहर कुरुंदकर : एक दृष्टिकोन : एक टिपण' असं वेगळं नाव देऊन आपण तो मजकूर 'साधना'वाल्यांना पाठवला, आणि त्यांना तो बरा वाटला, म्हणून त्यांनी तो छापला. '३ ऑगस्ट २०१३' अशा तारखेने 'साधना'चा जो अंक प्रसिद्ध झालाय, त्यात हे टिपण आहे. 'चर्चा-मंथन' अशा पाटीखाली ते सापडू शकतं. साप्ताहिकाच्या अंकाच्या आकाराची साधारण अडीच पानं भरेल एवढं हे टिपण आहे. 'साधना'च्या अंकाच्या साधारण पाच हजार ते सहा हजार प्रती निघतात. पाच हजार हा वाचकांचा तसा त्यांचा नियमित आकडा आहे आणि अंकाची किंमत दहा रुपये असते.

आपण पाठवलेलं टिपण कशासाठी आहे ते स्पष्ट करणारा आणि ते 'रेघे'वर आधी प्रसिद्ध झालंय हे सांगणारा बारका मजकूरही आपण सोबत पाठवलेला, तो असा होता : नरहर कुरुंदकर यांच्या निवडक लेखनाचा पहिला खंड (व्यक्तिवेध) 'देशमुख आणि कंपनी'ने नुकताच प्रकाशित केला. या खंडाच्या निमित्ताने आणि खंडातील काही संदर्भ घेऊन 'नरहर कुरुंदकर' हा नक्की काय दृष्टिकोन आहे, याबद्दल एक लहानसा अंदाज बांधणारं हे टिपण लिहिलं आहे. हे टिपण मुळात 'रेघ' (ekregh.blogspot.in) या ब्लॉग-जर्नलवर नोंद म्हणून प्रसिद्ध केलं होतं. -

- 'साधना'मध्ये याच विषयावर पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराचा संदर्भ देऊन, आवश्यकतेनुसार थोडासा बदलून, पण 'रेघे'चा पत्ता कायम ठेवत संपादकांनी हा मजकूर लेखासोबत असा दिलेला आहे :

त्यामुळे साधारण जुलै महिन्यात एक आणि आता येत्या ऑगस्ट महिन्यात एक, असं हे छापील जोडीचं बरं झालं. फक्त आधीच्या छापील जोडीवेळी आपल्याला 'रेघे'साठी म्हणून काहीच आर्थिक हातभार मिळाला नव्हता, यावेळी 'रेघे'ला पैशाच्या रूपात मिळकत झालेली असून ती चारशे रुपये एवढी आहे.

आता आपला आणखी एक मुद्दा आला. 'रेघे'ला छापील जोड मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं एक कारण हेही आहे की, तिला स्वतःचा काही आर्थिक हातभार उभा करता यावा. '३१ मार्च । रेघ । १ एप्रिल' या नोंदीत आपण हा मुद्दा नोंदवला होता. त्यात आज थोडी भर टाकूया. 

मुळात पैसा ह्या गोष्टीबद्दल फारच लपूनछपून बोलण्याची पद्धत लक्षात घेता, आपण इथे जरा अश्लील वाटेल अशा पद्धतीने बोलणार आहोत. 'साधना'त नोंद छापून आल्यावर 'रेघे'ला मिळालेले चारशे रुपये हे 'रेघे'च्या ताळेबंदातलं पहिलं थेट उत्पन्न आहे. खर्चाच्या बाजूबद्दल काहीही बोलणं आत्ता इथे करता येणार नाही आणि तो हिशोब आपण ठेवलेलाही नाही. पण इथल्या एका नोंदीचा मजकूर छापील व्यासपीठावर गेल्यामुळे त्याला चारशे रुपये मिळाले, यावरून 'रेघे'चं स्वतःचं उत्पन्न कसं नि किती व्हायला हवं! तसं ते झालं तरच हा सगळा कारभार हौशी नाहीये, हे लोकांना पटायला लागेल - (इथे '?' किंवा '!' हे चिन्ह देता येईल.)

म्हणजे पैशाची इतकीच किंमत असते तर! पण आता इतक्या वर्षांच्या अनुभवावरून लोकांनी पैशाला ही किंमत दिलेय, तर आपण ती जरा वेळ मान्य करू. आणि प्रसारमाध्यमं / जर्नल-पत्र या आपल्या रूपाकडे येऊ. 'रेघ' हे जर छापील स्वरूपातलं पाक्षिक / मासिक असतं तर ते वर्गणी देऊन लोकांनी वाचलं असतं का? या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याकडे नाही. वाचकांकडे असेल, पण आपण तसं इथे मागे आवाहन केलं होतं तेव्हा प्रतिसाद आला नाही, त्यावरून अजून आपण पैशाच्या तुलनेत इथला मजकूर मजबूत करू शकलेलो नाहीयोत, असा एक अर्थ निघू शकतो. आपण हे नाराजीने नोंदवत नसून खरोखर आपल्याला काय करायला हवं / काय करता येईल ते समजून घेण्यासाठी बोलतो आहोत. पण प्रत्येकाला रोज वेगवेगळी कामं करावी लागतात, त्यामुळे सगळ्यांनी आपण म्हणतोय त्या मुद्द्यावर बोलावंच असला अर्धवट आग्रह / अपेक्षा आपली नाही. त्यामुळे पुढे बोलू.

एखादं वृत्तपत्रं / साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक यातलं काहीही चालवताना पैसे खर्च होतात आणि ते पैसे भरून काढण्यासाठी वर्गणी हा एक आधार असतो. वृत्तपत्रांच्या बाबतीत हे वर्गणीचं गणित तितकं महत्त्वाचं नाही. बाकी ह्या चारही ठिकाणी आणखी एक आधार असतो तो जाहिरातींचा. याशिवाय ('साधना'सारखा) एखाद्या 'ट्रस्ट'चा आधार असेल, तर खूपच बरं. आता या सगळ्या व्यापात अनेक गोष्टी एकमेकांत मिसळत जातात, ही मिसळ विविध स्तरांवर नि विविध हितसंबंधांनी होते, त्याचा तपशील 'रेघे'वर पसरलेला आहे. ह्या मिसळीत संपादकीय डोक्याने / निवडीने / इच्छेने तयार होणारा मजकूर आणि केवळ आर्थिक हातभार मिळवण्याच्या उद्देशाने तयार होणारा मजकूर यांची सरमिसळ होत जाते. हे मोठ्या स्तरावर वितरण असलेल्या वृत्तपत्रांना जितकं लागू आहे तितकं फुटकळ मासिकांनाही लागू आहे. आणि मराठीत तर हे सगळं एवढ्या खालावलेल्या परिस्थितीत आहे की, संपादकीय मजकूरही फारसा वाचण्यासारखा नसताना दुसरा कुठल्यातरी हेतूचा मजकूरही त्या मिसळीत बेमालूमपणे घालणं म्हणजे वाचकांची फारच फसवणूक आहे. तरी हे चालू आहे आणि चालू राहीलच तसं.

आपण आता 'रेघे'पुरतं बोलू. इथे काही मजकूर वाचण्यासारखा नसेल, तर तो लिहिणाऱ्याच्या डोक्याच्या मर्यादेमुळे आहे, पण आत्ताच्या 'रेघे'च्या रूपात आर्थिक हातभार हा काही मुद्दाच नसल्यामुळे त्यासाठी वाचकांची फसवणूक करण्याचा प्रश्न नाही. पण म्हणून 'रेघे'ला आर्थिक हातभार मिळू नये का? तर, आपलं मत आहे : मिळावा. आता त्यासाठी काय करता येईल, या शोधातूनच छापील जोडीचा मुद्दा निघाला. आणि हा मुद्दा होतकरूपणाशी नि कौतुकाने मदत करण्याशी किंवा हे काहीतरी फार महान काम आहे असल्या पोकळपणाशी न जोडता सरळ - स्पष्टपणे 'रेघे'च्या मजकुराची पैशातली किंमत काय असू शकते, हे ठरवण्यासाठी निघाला. 'रेघ' चालवणाऱ्या व्यक्तीचं खाजगी काय वाट्टेल ते असेल, तरी 'रेघे'ला स्वतःचा खर्च स्वतःच्या बळावर भागवता येईल का? ह्या प्रश्नाचं आत्ताचं उत्तर 'नाही' असं असलं तरी ते 'होय' असं व्हावं असा आपला प्रयत्न आहे. किमान आपला विचार तरी तसा आहे. आणि विचाराला पैसे पडत नसल्यामुळे ते जमून जातं. आता त्या विचाराला उगाच्याउगा चारशे रुपयांचं उत्पन्न झाल्यामुळे आपण ते इथे नोंदवतो आहोत.

शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न मांडूया. ही अशी तुम्ही सगळ्याची पैशात किंमत करता? आणि त्याबद्दल असं उघड उघड बोलता? किती ही अश्लीलता! आणि पैशाचा नि किंमतीचा संबंध आहे हे तुम्हाला कोणी सांगितलं राव? 

डिसोझा, लेका, तुला काय, मला काय, जन्माला येण्यासाठी आई-बापाला चारचव्वल मोजावे लागले काय? नाही ना? अरे, मग जे फुकटच मिळालं आहे, ते आयुष्य फुकट गेलं म्हणण्यात काय अर्थ आहे? आणि जे फुकटचं मिळालं, त्याची किंमत आपण का, कशासाठी मागायची?

- अनिल बर्वे (डोंगर म्हातारा झाला)

भाजप, भाषा व भाकडकथा - विद्याधर दाते

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग परवाच्या १८ जुलैला म्हणाले की, 'इंग्रजी भाषेने देशाचं खूप मोठं नुकसान केलं आहे. संस्कृत बोलणारी खूप कमी माणसं आता उरली असल्याने आपण आपली भाषा आणि संस्कृती गमावतोय'. बातमी १ । बातमी २.

मुद्द्याचे कंगोरे तसे अनेकच नि प्रचंड खोलवर जाणारे. सध्या या मुद्द्यावर विद्याधर दाते यांना काय म्हणायचंय ते पाहूया. दाते यांनी 'काउन्टर-करन्ट्स'वर परवाच्या दिवशीच लिहिलेला लेख आपण त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर मराठीमधे नोंदवून ठेवतो आहोत. दाते 'टाइम्स ऑफ इंडिया'त तीन दशकांहून अधिक काळ काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार असून अजूनही ते विविध प्रकाशनांमधून, संकेतस्थळांवरून लिहिते आहेत.
***

भाजप, भाषा व भाकडकथा

- विद्याधर दाते

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी इंग्रजी भाषेबद्दल नाराजी व्यक्त करत संस्कृतचा पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या या विधानाला योग्य निषेधाला सामोरं जावं लागलं आहे. पण, अशा विधानांवर टीका करणाऱ्यांचा दृष्टिकोनही बहुतेकदा खूपच संकुचित असतो. भारतामध्ये भाषेविषयीची खरी समस्या काय आहे? तर, बहुतेकशा विकसनशील देशांप्रमाणे इथेही स्थानिक भाषांकडे क्रूर दुर्लक्ष केलं गेलंय. इंग्रजीने चटावलेले आपल्याकडचे उच्चभ्रू लोक याकडे लक्ष देऊ मागत नाहीत.

भारतीय जनता पक्ष व इतर उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींचं भाषिक धोरणही वेगळ्या अर्थाने उच्चभ्रू प्रकारातलंच आहे. हिंदू कट्टरतावाद्यांचे आदर्श असलेल्या सावरकरांनी मराठीमधून फारसी शब्दांचं उच्चाटन करण्याची मोहीम काढली होती. कित्येक शतकं मराठीचा भाग बनलेल्या फारसी शब्दांच्या जागी त्यांनी संस्कृत शब्द पेरले.

सामान्य माणसांच्या बाजूने विचार केला तर, सरकारी कागदपत्रांमध्ये आणि सूचनापत्रांमध्ये वापरली गेलेली भयानक अस्पष्ट आणि अनाकलनीय भाषा हीच सगळ्यात मोठी समस्या दिसते. शिवसेना नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीच एकदा सरकारी कागदपत्रांमधली भाषा कळत नसल्याची तक्रार केली होती, हे या संदर्भात काहींना आठवू शकेल. १९९०च्या दशकात मी एका पत्रकार परिषदेला गेलो असताना प्रत्यक्षच जोशी यांना अशी तक्रार करताना पाहिलेलं होतं. विशेष म्हणजे जोशी हे मराठीमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवलेले आणि या भाषेचे शिक्षक राहिलेले गृहस्थ! यावरून सामान्य माणसाला आणि अमराठी भाषकांना सरकारी मराठी समजून घेणं किती अवघड जात असेल याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते. ही मोठीच समस्या आहे आणि भारतातील प्रशासकीय यंत्रणा विविध ठिकाणी जी भाषा वापरते तीही या समस्येचाच भाग आहे. काँग्रेससह कोणत्याच राजकारण्यांनी या समस्येवर उपायासाठी कोणतीही हालचाल केलेली नाही. यामागे काही कटच असावा, असं मानण्यासाठी पुरेशी कारणं आपल्याला सापडू शकतात. व्यवहार लोकांना समजणार नाहीत असे करून टाका म्हणजे यंत्रणा त्यांना नमवू शकेल नि त्यांची पिळवणूक करू शकेल, आणि त्यातून पैसा जमवता येईल... सामान्य लोक उपद्रवी आहेत असं मानणारी आणि त्यांची पिळवणूक करू पाहणारी ही यंत्रणा आहे.

मुंबईत सेंट झेविअर्स कॉलेजवळच्या 'रंग भवन' या पटांगणावर 'भाषा भवन' उभारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच घेतला. या भाषा भवनामध्ये ऊर्दू, सिंधी, गुजराती व हिंदी यांच्या अकादम्याही असणार आहेत. अशा अवाजवी प्रकल्पांचे आराखडे बनवणाऱ्या समित्या नि मंडळं नि त्यांच्यावर वर्षानुवर्षं बसून असलेल्या लाळघोट्या व्यक्ती यांची कमतरता तर आपल्याकडे कधीच नव्हती. शिवाय बांधकामाच्या कंत्राटामधूनही काहींना पैसा मिळेल. साहजिकच या प्रकल्पाविरोधात नाराजीचे सूरही उमटले आहेत. मुंबई विद्यापीठातील मराठी विभागाचे माजी अध्यक्ष वसंत पाटणकर यांनी स्पष्ट केलंय की, 'ज्ञानपीठ' विजेते कवी कुसुमाग्रज यांच्या स्मृतीनिमित्त विद्यापीठाच्या कलिना इथल्या आवारात भाषा भवन सभागृह बांधण्यात आलेलं आहे. पण त्याचा काहीच उपयोग आता होत नाहीये आणि राजकीय बैठका नि हिंदी महिलांच्या हळदीकुंकवांच्या कार्यक्रमांसाठी या सभागृहाचा वापर होतो.

या सगळ्या चर्चेमध्ये मुख्य मुद्दा हा आहे की, सत्ताधाऱ्यांना मराठी किंवा इतर स्थानिक भाषांना पाठिंबा देण्यामध्ये फारसा रस नाही. उलट ते नव-उदारमतवादी आणि साम्राज्यवादी शक्तींसाठी कार्यरत असल्याप्रमाणे वागत आहेत. त्यामुळेच पहिल्या इयत्तेपासून इंग्रजी शिकवण्याचं धोरण राबवलं गेलं. वास्तविक, विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि 'युनेस्को'नेही हे स्पष्ट केलेलं आहे की, आपल्या मातृभाषेतूनच मूल चांगल्या प्रकारे शिकू शकतं.

अशा करूण परिस्थितीतून ही विचित्र अवस्था निर्माण झालेली आहे. भारत असो, किंवा पाकिस्तान वा नामिबाया असो, इथल्या गरीबातल्या गरीब लोकांनाही वाटतं की, आपल्या मुलांना इंग्रजी भाषा शिकवायला हवी, इंग्रजी माध्यमातून त्यांचं शिक्षण व्हायला हवं. याचा परिणाम म्हणजे गरीब विद्यार्थी ना धड इंग्रजी शिकू शकतो ना त्याला स्थानिक भाषा धड शिकता येते.

मातृभाषेतून शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य सरकारं मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा अनिवार्य करू शकतात का, यावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठ येत्या काही दिवसांत निकाल सुनावणार आहे.

पाकिस्तानामध्ये वाढलेला इंग्रजीचा प्रभाव आणि स्थानिक भाषांकडे (तिथे आठ प्रमुख भाषा आहेत) होणारं दुर्लक्ष, याबद्दल झुबैदा मुस्तफा यांनी त्यांच्या 'टायरनी ऑफ लँग्वेज एज्युकेशन' या पुस्तकात लिहिलं आहे. त्यांची यासंबंधातली मांडणी 'गार्डियन'मध्ये गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या 'पाकिस्तान रुइन्ड बाय लँग्वेज मिथ' या लेखातही सारांश रूपाने आलेली आहे. इंग्रजीचं परिणामकारक शिक्षण हे उच्चभ्रूंची राखीव संपत्ती असून उर्वरित देशाला गोंधळात टाकण्याचं काम त्यातून होतं.

इथेच उच्चभ्रू वर्गाच्या गुन्हेगारी वृत्तीचं दर्शन होतं - लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेतून शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवा, त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवा नि त्या भाषा चिरडा; आणि इंग्रजी त्यांच्यावर लादा.

इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून साम्राज्यवाद पसरवण्याच्या वृत्तीचं अतिशय थेट आणि स्पष्ट स्पष्टीकरण ब्रिटीश कौन्सिलमधील इंग्रजीचे शिक्षक व अभ्यासक रॉबर्ट फिलिप्सन यांच्या 'लँग्विस्टिक इम्पीरिअ‍ॅलिझम' या पुस्तकात आलेलं आहे. एकभाषक सत्ता हवी असलेल्या नव-उदारमतवादी साम्राज्याची भाषा म्हणून इंग्रजी उदयाला येतेय, याकडे त्यांनी प्रकर्षाने लक्ष वेधलंय. इंग्रजी 'वैश्विक भाषा' नसून 'विक्राळ-विनाशी भाषा' आहे, असं ते म्हणतात. फिलिप्सन हे साधेसुधे असामी नाहीत, तर एक अतिशय बुद्धिमान अभ्यासक आहेत. ते असंही सांगतात की, भाषिक साम्राज्यवाद स्पॅनिश, मँडरीन चिनी, जपानी, इत्यादी भाषांमध्येही आहे. 

जागतिक बँक, युनेस्को व अशा संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासांनुसार, विकसनशील देशांमधील मुलांनी स्वतःची भाषा उत्तमरितीने आत्मसात केली की त्यानंतरच इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून त्यांना चांगल्या प्रकारे शिकता येईल.

इंग्रजी ही सुंदर भाषा आहे आणि आधुनिक जगामध्ये संवाद साधण्याची एक महत्त्वाची भाषा म्हणून आपण तिचा अभ्यास करणं गरजेचंही आहे. पण आपल्याकडच्या उच्चभ्रू वर्गाला इंग्रजीचा पुरस्कार करताना स्थानिक भाषांची गळचेपी करण्यापासून रोखणं मात्र आवश्यक आहे.
***

'रेघे'वरचं यापूर्वीचं विद्याधर दाते यांचं लेखन : बाळ ठाकरे, भांडवलदार आणि श्रमिक गरीब.
दाते यांचा ई-मेल पत्ता : datebandra@yahoo.com
***

भाषेचं कोडं! सुटता सुटेना. (फोटो : रेघ)

विलास सारंग, फ्रान्झ काफ्का व पत्रकारिता

विलास सारंगांबद्दल 'रेघे'वर आज नोंद होतेय तिचं निमित्त काय? तर, रोजचं वृत्तपत्र / वर्तमानपत्र / पेपर! आणि आणखी एक असं की, सारंग गेल्या ११ जूनला ७१ वर्षांचे झाले. आपण महिन्याभराने, म्हणजे तशी उशिरा नोंद करू शकतोय. पण तरी ठीक आहे. सारंगांच्या या निमित्ताने 'रेघे'वरच्या एका जुन्या नोंदीचे आणखी संदर्भ स्पष्ट होतील असंही आपण पाहतोय. 'रस्त्याकडची खिडकी' अशी एक नोंद आपण गेल्या वर्षा अखेरीस केली होती. फ्रान्झ काफ्काबद्दलशी ती एक लहानशी नोंद होती. त्या नोंदीत आपण सारंगांच्या 'सिसिफस आणि बेलाक्वा' या पुस्तकातलं एक वाक्य नोंदवलं होतं, ते असं :

आजचं वर्तमानपत्र वाचता वाचता आपण काफ्का वाचतो आहोत असं जोपर्यंत वाटू शकतं, तोपर्यंत काफ्का ताजाच राहणार.

पाहा, किती हा गुंता!
मुखपृष्ठ : बाळ ठाकूर. प्रास प्रकाशन

'नॉन-फिक्शन' सारंगांची काही मतं, निरीक्षणं आपल्याला 'रेघे'पुरती पटणारी नाहीत. (पण हा एक स्वतंत्र मुद्दा आहे आणि यातल्या एका लहान बिंदूबद्दल आपण 'रेघे'वर यापूर्वी लिहिलेलं आहे). पण तरी सारंगांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, आपल्याला काय पटतंय ते घ्यावं, नाही पटतंय ते समोर ठेवून त्याबद्दल बोलावं, पटण्याच्या नि न पटण्याच्या अधेमधे असेल तर तसंही सांगावं - हे सगळं सारंगांच्या बाबतीत शक्य वाटतं. म्हणजे तेवढा सहिष्णूपणा त्यांच्या लिखाणात आहे. त्यामुळे त्यांची निरीक्षणं टाळणं आपल्याला बरं वाटत नाही आणि जमेल तिथे, आपल्या ताकदीनुसार आपण त्याबद्दल बोलतो. मुळात सारंग प्रामाणिकपणे अभ्यास वगैरे करून निरीक्षणं नोंदवतात, कोणत्याही कंपूबाजीत सामील न होता, आपल्या परीने ते इतकी वर्षं खटपट करत राहिलेत, १९९९ला पॅरलिसिसचा अटॅक आल्यानंतरही त्यांचं लिखाण थांबलं नाही - हे सगळं मराठीतल्या ह्या एका चांगल्या मोठ्या माणसाबद्दल नोंद करायला 'रेघे'साठी पुरेसं कारण आहे. शिवाय, सारंगांची काही निरीक्षणं एकदम थेट बसणारी आहेतच. काफ्काबद्दलचं जे निरीक्षण वरती नोंदवलं ते त्यातलंच.

आता हे 'थेट बसणारं निरीक्षण' म्हणजे काय? ह्या प्रश्नाच्या एका उत्तरासाठी आपण 'तेहेलका' ह्या इंग्रजी साप्ताहिकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांचं काय म्हणणं आहे ते पाहूया. 'तेहेलका' जेव्हा फक्त संकेतस्थळाच्या रूपात होतं तेव्हा, २००१ साली त्यांनी 'ऑपरेशन वेस्ट-एन्ड'द्वारे भारतीय संरक्षण मंत्रालयातला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. त्यानंतर 'तेहेलका'चं संकेतस्थळ बंद करण्यापर्यंत अवस्था आणली गेली, वगैरे तपशील आता बऱ्यापैकी सर्वांच्या माहितीतला असू शकतो; 'रेघे'वरचीही एक मागची नोंद यासंबंधी संदर्भासाठी पाहता येईल. भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला हे प्रकरण जबरी शेकलं होतं. किंवा असं नागरिकांना वाटत आलंय. तर, ह्या प्रकरणाचा संदर्भ घेऊन तेजपाल यांना काही म्हणायचंय, ते त्यांनी 'बीलेटेड लेसन्स फ्रॉम लिटरेचर' या २००४मधल्या एका लेखात म्हटलंय. काय म्हणतात ते, तर हे :

मी वयाच्या एकोणिसाव्या-विसाव्या वर्षी फ्रान्झ काफ्काचं सगळं लिखाण वाचून काढलं, पण मला आत्ता कुठे ते समजतंय असं वाटतं. वीस वर्षं मी खाजगी संभाषणांमधे काफ्का हा माझा आवडता लेखक असल्याचं सांगत आलो, कारण चटकन पकडीत न येणारी सत्यं त्याने मांडून ठेवल्येत हे मला दिसत होतं. दीडेक वर्षाने 'तेहेलका'ने - अनिरुद्ध बहल आणि सॅम्युअल मॅथ्यू यांच्या भन्नाट तपासातून - 'ऑपरेशन वेस्ट-एन्ड' प्रकाशात आणलं. आणि मी काफ्काच्या अफाट बुद्धीने चाट पडलो. आपण काय बोलतोय हे ह्या माणसाला चांगलंच माहीत होतं.

साध्या भाषाशैलीमध्ये आणि चक्रावून टाकणाऱ्या कथनशैलीमध्ये 'द ट्रायल' आणि 'द कॅसल' (या काफ्काच्या कादंबऱ्या) आपल्याला सत्तेच्या स्वरूपाबद्दल, विशेषतः राजकीय सत्तेच्या स्वरूपाबद्दल आवश्यक ते सारं काही सांगून जातात. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगभर लोकशाही आणि जुलूमशाही यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू होती, तेव्हा हा वेदनांनी ग्रासलेला झेक लेखक योग्य प्रकारे सांगून गेला की, सर्व प्रकारची सत्ता ही गुन्ह्यात सहभागी आणि आकसी असते.

एका माणसाला दुसऱ्या माणसावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती दिली की त्याच्या मनातलं चक्र वाकड्या दिशेने फिरायला सुरुवात होते. (एखादा हट्टी सरकारी कारकून विद्वान माणसांना रडायची पाळी आणू शकतो). एका माणसाला अनेक माणसांवर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती दिली की त्याच्या मनाच्या विकृत चक्राचा वेग वाढतो. आणि काही मूठभर लोकांना मोठ्या लोकसंख्याच्या नियंत्रणाची शक्ती दिली की, मग तर हे चक्र म्हणजे भोंवडून टाकणारी भपकेबाजी आणि विकृतीचं वंगण मिळून आणखी वेगाने फिरू लागतं. चांगल्या माणसांच्या बाबतीतही हे होतं. दुर्दैवाने मोजकी माणसं दुय्यम प्रतीची असतील तर ही (सत्तेची) चक्रं खरोखरच विनाशकारी भयंकरापर्यंत नेऊ शकतात. क्वचित एखादा माणूस सत्ता मिळाल्यावरही आपलं डोकं थाऱ्यावर ठेवू शकतो. अशी माणसं अर्थातच असतात, आणि तीच जग पूर्ण नियंत्रणाबाहेर जाण्यापासून थोपवत असतात. पण त्यांच्या मार्गात अनेक अडथळे रचलेले असतात. या सगळ्यात आपल्या शिक्षणाचा हा दोष नाही - आपल्या पुस्तकांमध्ये तर पवित्र नैतिक उपदेश ठासून भरलेला असतो. हा दोष त्या पशूच्या स्वरूपातच मौजूद आहे.

काफ्काच्या कादंबरीतल्या 'के'ला दर पानासोबत या पशूचं स्वरूप सापडत जातं आणि ते नैसर्गिकपणेच अनाकलनीय आहे. सत्तेच्या मठ्ठ यंत्रणेमध्ये त्याचं रूपांतर झालं की तर या अनाकलनीयतेत भरच पडते. आयकर विभागाला आमच्या मागावर कोणी सोडलं? आमच्या विरोधातली प्रकरणांमध्ये गफलती करायला अंमलबजावणी संचालनालयाला कोणी सांगितलं? ('तेहेलका'च्या मालकीत भागधारक असलेल्या) 'फर्स्ट ग्लोबल'च्या निर्लज्ज आणि बेसावधपणे करण्यात आलेल्या विध्वंसामागे कोणाचे आदेश होते? आमचे फोन 'टॅप' करण्याचे आदेश कोणी दिले? तपास आयोगासमोर आमच्या विरोधात खोटी प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्याचे आदेश कोणी दिले? शंकर शर्मांना अटक करा, असं कोणी सांगितलं? कुमारल बादलना अटक करा, असं कोणी सांगितलं? अनिरुद्ध बहलला अटक करा, असं कोणी सांगितलं?.... असे प्रश्न मला अनेक लोकांनी दिवसांत अनेक वेळा विचारले.

मला त्यांची उत्तरं माहीत नाहीत आणि मला ती कधीच कळणार नाहीत. आणि आता त्याचा काही उपयोगही नाही. यंत्राचे भाग समजून घेतल्यामुळे तुम्हाला यंत्राबद्दल ज्ञान मिळेल किंवा त्याचं नियंत्रण तुमच्याकडे येईल असं काही होत नाही..

सारंगांनी जे निरीक्षण 'सिसिफस आणि बेलाक्वा'मध्ये १९८२ सालच्या आसपास नोंदवलंय, तेच आहे की नाही हे? पण सारंगांच्या पुस्तकाची पहिली आवृत्तीच आत्ता-आत्तापर्यंत खपत होती असं पुस्तकांच्या दुकानात चौकशी केल्यावर आपल्याला समजतं. तरी ठीकच. आता बहुधा ती पूर्ण संपलेय, असा अंदाज आहे, त्यामुळे कोणी तरी नवीन आवृत्ती काढायला हवी. कशाला? तर वरती चिकटवलेल्या त्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठातला गुंता नक्की काय आहे ते समजून घ्यायला. या पुस्तकात काफ्काशिवाय इतरही तीन जणांबद्दल सारंगांनी मतं मांडलेयत, पण त्याबद्दल आपण आजच्या नोंदीत, आपल्या मर्यादेमुळे काहीच नोंदवू शकलो नाही. तरी काफ्काच्या लिहिण्याबद्दल आणि रोजच्या वर्तमानपत्रात काफ्का सापडण्याबद्दल त्यांनी जे निरीक्षण नोंदवलंय, त्याबद्दल आपण काही अधिकचं बोललो. 'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं? - या शीर्षकाखाली काही नोंदी आपण 'रेघे'वर मागे केलेल्या आहेत, त्याही कदाचित ह्या संदर्भात शोधता येतील. किंवा आता पुढच्या वर्षी पुन्हा निवडणुका आहेत, तेव्हाही हे सगळं आठवू शकेल. किंवा नोंदीच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे रोजचा पेपर आहेच आपण बोलतोय त्याची आठवण ठेवायला. आता नोंदीच्या शेवटाकडे, सारंगांनी काफ्काच्या लेखाचा शेवट ज्या मजकुराने केलाय तेच देऊया. हा मजकूर असा आहे :

अधिकृतरित्या, आर.टी.ओ.च्या ऑफिसात मान्यताप्राप्त एजंट नाहीत. परवानाधारक एजंट ठेवण्याच्या पद्धतीचा सरसहा दुरुपयोग होऊ लागल्याने सात वर्षांपूर्वी ती बंद करण्यात आली, असे दहामधल्या एका आर.टी.ओ.ने मला सांगितले. तो म्हणाला : ''अनधिकृत अधिकाऱ्यांसारखे ते वागू लागले. परवानगीशिवाय ते आमच्या केबिन्समध्ये घुसायचे, आमच्या स्टाफला हुकूम देऊ लागायचे. त्यांच्यापैकी काहींनी तर बेकायदेशीररित्या रबर स्टँप आणि सह्यांचे नमुने तयार करून घेतले. ते इतके शेफारले की स्वतःला ते 'आर.टी.ओ.' म्हणवून घेऊ लागले-- 'रेकग्नाइज्ड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर्स' असा अर्थ लावून.''

परवाने रद्द केल्याने ज्यांचा धंदा बसला असे काही मान्यताप्राप्त एजंट कोर्टात गेले, परंतु तिथे हरले. तरीही ते अजून आर.टी.ओ.च्या ऑफिसात आणि ऑफिसाभोवती तथाकथित 'एजंट' म्हणून, आणि कधी 'रेकग्नाइज्ड' एजंट म्हणूनही वावरतात. आ.टी.ओ.च्या ऑफिसात सुमारे तीनशे अनधिकृत 'एजंट' आहेत. त्यांची तीन गटांत विभागणी करता येते : आर.टी.ओ.च्या आवारामध्ये ज्यांनी ऑफिसे थाटली आहेत असे प्रस्थापित एजंट (सुमारे पंचाहत्तर आहेत), आवाराच्या आत स्वैरपणे गिऱ्हाइके गाठू पाहणारे दोनशे 'फिरते' एजंट, आणि एजंटांचे 'साहाय्यक' म्हणून वावरणारे नवे उमेदवार, जे आवाराच्या बाहेर घोटाळत असतात.

असे म्हटले जाते की प्रस्थापित एजंट अतिशय सामर्थ्यवान आहेत आणि सरकारमध्ये प्रभाव असल्याने एखाद्या न बधणाऱ्या अधिकाऱ्याची ते बदली करून घेऊ शकतात. आर.टी.ओ.च्या ऑफिसात त्यांना त्यांच्या खऱ्या नावाने ओळखले जात नाही; 'बॅटरीवाला', 'कोळसेवाला' असा टोपणनावांनी त्यांचा उल्लेख केला जातो. '''कोळसेवाला' सर्वांत विख्यात एजंट आहे'' असे मला सांगण्यात आले.

- काफ्काच्या कथेतील उतारा? छे; ११ डिसेंबर १९८०च्या 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मधील बातमीतील काही भाग.

***

विलास सारंग
(फोटो : अमित हरळकर / आउटलूक)

नरहर कुरुंदकर : नवीन पुस्तक : एक नोंद

नरहर कुरुंदकर यापूर्वी एकदा 'रेघे'वर येऊन गेलेले आहेत. आज त्यांच्याबद्दल नोंद होतेय, त्याची दोन कारणं आहेत. एक तर, कुरुंदकरांची जयंती १५ जुलैला असते, म्हणजे गेल्या सोमवारी ती येऊन गेली. आणि दुसरं कारण म्हणजे कुरुंदकरांच्या निवडक लिखाणाचा एक खंड 'देशमुख आणि कंपनी'ने नुकताच बाजारात आणलाय. सुमारे दोनशेसाठ पानांच्या आणि तीनशे रुपयांच्या या पुस्तकाबद्दलची ही नोंद आहे.

संपादन- विनोद शिरसाठ । पहिली आवृत्ती- जुलै २०१३

कुरुंदकरांच्या या निवडक लेखनाच्या पहिल्या खंडात एकूण चार मुख्य विभाग आहेत. 'इतिहासकालीन व्यक्ती', 'समकालीन व्यक्ती', 'स्वतःविषयी' आणि 'कुरुंदकरांविषयी चार संपादक' - असे हे चार विभाग आहेत. शिवाय, 'व्यक्तिपूजा : एक चिकित्सा' असा बीजलेख सुरुवातीला आहे. प्रसिद्ध झालेलं, पण पुस्तक रूपात न आलेलं आणि पुस्तक रूपात आलेलं, पण आता पुस्तक उपलब्ध नसल्यामुळे वाचायला न मिळणारं - असं कुरुंदकरांचं लिखाण या खंडात आहे. सॉक्रेटिस, शिवाजी, खान अब्दुल गफारखान इथपासून कुरुंदकरांची आई, पत्नी इथपर्यंत विविध व्यक्तींबद्दल कुरुंदकरांनी लिहिलेलं आहे, ते या खंडात एकत्र केलंय. 'स्वतःविषयी' या विभागात कुरुंदकरांनी आपल्या लेखनाबद्दल, ग्रंथसंग्रहाबद्दल, नास्तिकतेबद्दल लिहिलेले पाच लेख आहेत. यातला 'माझा ग्रंथसंग्रह नाही!' हा एक लेख गेल्या आठवड्यात 'लोकसत्ते'च्या 'लोकरंग' पुरवणीत आला होता. शिवाय, 'कुरुंदकरांविषयी चार संपादक' या विभागातला 'लोकसत्ते'चे संपादक गिरीश कुबेर यांचा लेख 'साधना' साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात छापलेला आहे. पुस्तकाबद्दल एवढाच तपशील नोंदवून पुढे वळू.

आपल्याला जे म्हणायचंय ते, त्याबद्दल आधी पुरेशी माहिती करून घेऊन, सर्व बाजूंनी विचार करून, आपल्या मर्यादांसकट, संयमीपणे पण स्पष्ट भाषेत मांडणं - हे कुरुंदकरांचं वैशिष्ट्य आहे, असं आपण सुरुवातीला म्हणून ठेवू. कुरुंदकरांचा स्पष्टपणा हा एका बाजूने शिक्षकी आहे. म्हणजे त्यांचं लिखाण त्यांच्यातल्या शिक्षकासकटचंच आहे. ते शिक्षकी पेशात होते त्यामुळे हे आहे का, माहीत नाही. किंवा कदाचित ते व्याख्यानंही खूप द्यायचे त्यामुळे हे असं असेल. नुसत्या लेखकाचं लिहिणं हे वेगळं पडतं. त्याला लिहिण्याशिवाय पर्याय नसल्यासारखं आणि समूहाशी बोलण्यापेक्षा एकेकाशी बोलल्यासारखं ते होत जातं. हे अर्थात आपलं आपल्यापुरतं मत आहे. आणि कुरुंदकर शिक्षक असले तरी ते मैत्रीच्या सुरात बोलतात, त्यामुळे त्यात दबाव नाही. आणि चांगल्या शिक्षकाच्या कामाचा भाग म्हणून असेल, पण कुरुंदकर वाचकाला स्वतःहून काही गोष्टी तपासाव्या वाटतील असं बोलतात. त्यामुळे कुरुंदकर वाचल्यावर तुम्हाला कुराण वाचावंसं वाटू शकतं, किंवा कार्ल मार्क्स, किंवा आणखीही काही. ह्या प्रत्येक गोष्टीच्या पूर्ण खोलातला संदर्भ कुरुंदकर देत नाहीत. ते त्या गोष्टींचे ओझरते संदर्भ फक्त देतात आणि आपली मतं मुख्यत्त्वे मांडतात. त्यामुळेच कदाचित प्रत्येक ठिकाणी तळटिपा म्हणून किंवा दर प्रकरणाशेवटी यादी स्वरूपात संदर्भ देण्याऐवजी पुस्तकाच्या शेवटी संदर्भग्रंथांची एक सलग यादी देणं ही कुरुंदकरांची पद्धत आहे. त्यांची मतं प्रत्येक वेळी आपल्या दृष्टीने 'फुल-प्रुफ' आहेत की नाही, हे ज्यानं-त्यानं आपापलं ठरवावं.

आता आपण वरच्या परिच्छेदात जे म्हटलंय त्याच्या खोलात जाऊ. कुरुंदकर आपल्या मर्यादांसकट बोलतात असं आपण नोंदवलं, त्यासाठी एक दाखला म्हणजे 'मी आस्तिक का नाही?' हा लेख. या लेखात सगळी मांडणी देव नावाच्या संकल्पनेबद्दल टीका नोंदवणारी आहे. तरीही एका ठिकाणी '.. मी दुःखात आल्यानंतर देवाचे नाव घेईन असा माझा अंदाज आहे' असं कुरुंदकर बोलून जातात. अर्थात, त्यामुळे देवाचं अस्तित्व सिद्ध होणार नाही असंही स्पष्ट करतात. म्हणजे बोलणारा एक माणूस आहे आणि त्याच्या कमतरता असू शकतात, पण म्हणून त्याचं मत खोटं ठरवू नका, असा त्यांचा रोख आहे. त्यामुळेच फुकाचे दावे कुरुंदकरांच्या लिखाणात नाहीत.

कुरुंदकरांच्या लिखाणातल्या शिक्षकपणाबद्दल आपण जे निरीक्षण नोंदवलं, त्या मागचं म्हणणं असंय की, कुरुंदकर उपलब्ध असलेल्याच माहितीचे संदर्भ घेऊन मतांची मांडणी करतात. कुरुंदकर माहितीच्या तथ्यतेबद्दलच शंका उपस्थित करताना शक्यतो दिसत नाहीत. ही त्यांची कमतरता आहे, असं आपल्याला म्हणायचं नाहीये. पण त्यांची भूमिका नक्की काय असावी, याबद्दल आपण बोलतोय. उपलब्ध माहितीकडे कसं पाहता येईल, याचे अनेक रस्ते शोधणं - हे काम कुरुंदकरांना प्राधान्याने करावंसं वाटलं असावं. ह्या कामासाठी आवश्यक असलेली गोष्ट 'तर्कसुसंगतपणा' या नावाने ओळखली जात असे. याचंही एक उदाहरण नोंदवूया. 'मी आस्तिक का नाही?' याच लेखात कुरुंदकरांनी त्यांचा एक अनुभव दिलाय तो असा :

एकदा माझे मामा डॉ. ना. गो. नांदापूरकर - यांचे गुरू चिं. नी. जोशी यांनी मला महाभारतातील आदिपर्वातील कश्यपाची कहाणी सांगितली. ते म्हणाले, ''मी तुला एक गोष्ट सांगतो, त्याचे तात्पर्य तू मला सांग.'' मी म्हणालो, ''सांगतो.'' त्यांनी मग गोष्ट सांगितली : 'कश्यपमुनींच्या दोन बायका होत्या. एकीचे नाव होते विनता, दुसरीचे नाव कद्रू. या दोघींनी एकदा सिद्ध करावयाचे ठरवले की, सूर्याच्या रथाच्या घोड्याची शेपटी पांढरी की काळी? दोघींनी प्रतिज्ञा केली की, जिचे म्हणणे खरे असेल तिने मालकीण व्हायचे व जिचे म्हणणे खोटे ठरेल तिने जन्मभर दासी व्हायचे. आणि नंतर कद्रूच्या लक्षात आले की, शेपूट पांढरेच आहे. तेव्हा तिने आपल्या मुलांना-सापांना सांगितले की, शेपटीला तुम्ही मिठी मारा. तेव्हा नंतर विनता झाली दासी व कद्रू झाली मालकीण. मग पुढे गरुडाने आपल्या आईची दास्यातून सुटका केली.' अशी ही कहाणी सांगितल्यावर मला तात्पर्य विचारले. तेव्हा मी म्हणालो, ''मला आधी हे सांगा पाहू की, ही कहाणी कलियुगातली आहे की त्रेतायुगातली, द्वापार युगातली की सत्ययुगातली?'' ते म्हणाले, ''ही कहाणी सत्ययुगातली आहे.'' तेव्हा मी म्हणालो, ''या कहाणीचे तात्पर्य असे की, कलियुगात माणसे द्वेष-मत्सर करणारी व लबाड-लुच्ची होती. जसा त्या वेळी लबाड-लुच्च्यांचा विजय होत होता तसाच आताही लबाड-लुच्च्यांचा विजय होतो.'' तेव्हा मामा मला म्हणाले, ''आमचे गुरू म्हणाले की, तू नरकात जाशील. तर मी त्याला एन्डॉर्स करतो की तू नक्की नरकात जाशील.''

हे असं कुरुंदकर करतात. विविध युक्तिवाद, विविध दृष्टिकोन प्रकाशात आणत जाणं - हे त्यांनी त्यांचं काम मानलं असावं. आणि हीच कुरुंदकरांनी लोकशाहीच्या असण्यामध्ये घातलेली भर असावी. लोकशाहीमध्ये माहिती-ज्ञान या गोष्टींना जे स्थान हवं, ते स्थान टिकवण्यासाठी कुरुंदकरांसारखी माणसं काहीएक महत्त्व राखून असावीत. आपलं तेच खरं असं ते म्हणत नाहीत, पण आपलं जे म्हणणं अभ्यासातून तयार झालंय, ते स्पष्टपणे मांडतात. आणि त्यात दुरुस्तीची तयारी ठेवतात. आपलं मत स्पष्टपणे मांडणं म्हणजे दुसऱ्यांवर शेरेबाजी करणं असंही ते मानत नाहीत. अजून एक, याच लेखात पुढे त्यांनी असं म्हटलंय : 

.. माझ्या मनावर सगळ्या धर्मवाङ्मयाचे जे संस्कार झाले आहेत, ते असे आहेत. इथे जागोजागी असा उल्लेख आहे की, देवाने अमकी लबाडी केली व त्यांचा विजय झाला. देवांच्या विजयांच्या कहाण्या पुराणांमध्ये भरलेल्या आहेत, त्या सर्व कहाण्यांच्यामध्ये लबाडीचे उल्लेख आहेत. राक्षसांच्या पराभवाच्या कहाण्या पुराणांच्यामध्ये भरलेल्या आहेत. त्या राक्षसांच्या पराभवांच्या कहाण्यांमध्ये त्यांचा भोळेपणा हे कारण आहे. माणसे भोळी असल्यामुळे पराभूत झाली व माणसे लबाड असल्यामुळे विजयी झाली, एवढेच जर तुम्ही धर्मामधून सांगणार असाल - तर त्यातून लबाड असणे ही प्रेरणा मिळणार आहे, सज्जन असण्याची नाही.

इथे कुरुंदकरांनी दृष्टिकोन म्हणून देव व राक्षस यांच्याबद्दल काही मत दिलं. कदाचित इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने आदिवासींवर राक्षस असल्याचा शिक्का मारला का, असा तपशील एखादा वाचक स्वतःच्या परीने शोधू शकतो / तपासू शकतो / नवीन माहितीच्या मागे लागू शकतो. म्हणजे ती एक या व्यवस्थेची वेगळी बाजू आहे. आणि त्याचा अभ्यास करणारी मंडळी आहेत. कुरुंदकर त्या मार्गावर नेण्याचं काम करत उभे असावेत. आणि त्या मार्गाबद्दलचं त्यांचं मत ते अतिशय स्पष्टपणे मांडून तिथे उभे आहेत. म्हणजे त्यांच्या बाजूने त्यांनी तो रस्ता पाहिलेला असावा. बाकी, संशोधक वेगळा नि विश्लेषक वेगळा. यात वर - खाली असलं काही नाही, पण भूमिका वेगवेगळ्या आहेत, एवढंच आपल्याला नोंदवायचंय. कुरुंदकर स्वतःबद्दल असं काही म्हणत नाहीत, पण हे मुद्दाम नोंदवायचं कारण एवढंच की, एकूण शब्दांच्या बाबतीतली गफलत फारच होतेय हल्ली. वास्तविक सगळं पूरक आहे एकमेकांना.

कुरुंदकरांचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं की, मागच्या-पुढच्या घडामोडींची समज ठेवून समकालीन घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करणं. ह्या वैशिष्ट्यामुळे खरं तर कुरुंदकरांची पुस्तकं पत्रकारांसाठी वाचण्याजोगी ठरू शकतात. कारण पत्रकार म्हणजे स्पष्टपणे बोलण्यात पुढाकार घेतील, कारण हातात सत्ता असते; पण त्यासाठी भूतकाळ नि भविष्यकाळाची समज असायला हवी याची जाण दिसत नाही. त्यामुळे फक्त पोकळ शेरेबाजी वाढणार आणि कुरुंदकरांच्या लिखाणात असलेला संयमी पण स्पष्ट मतमांडणीचा गुण संपणार हे सगळं साहजिक आहे. शिवाय पत्रकारिता म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारचा हस्तक्षेप असतो, तेही कुरुंदकरांमुळे कळू शकलं असतं. आता माणूस माध्यमपिसाट झाला, माहितीचे प्रवाह वाढले, पण माहितीकडे पाहायचा 'दृष्टिकोन' नावाची कायतरी गोष्ट असते, हे समजून घ्यायला पत्रकारांना कुरुंदकर कदाचित उपयोगी पडू शकले असते.

'रेघे'च्या परंपरेत वेडेपणा हा अतिशय महत्त्वाचा गुण आहे, तोही कुरुंदकारांच्यामध्ये सापडल्यामुळे आपण त्याचा दाखला देऊनच थांबणं बरं. १९५२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्ष / जनता आघाडी यांची धुळधाण उडाली नि देशाची सत्ता काँग्रेसकडेच राहिली. कुरुंदकर ज्या हैद्राबाद संस्थानाचा भाग असलेल्या परिसरात राहत होते, तिथेही जनता आघाडीचे सगळे उमेदवार पडले. पक्ष नेतृत्वाच्या निवडणुकीपूर्वीच्या बढाया मात्र सगळं आपल्या हातात येणार असल्याच्या होत्या, त्या पार्श्वभूमीवर विशीतले कुरुंदकर एकदम निराश झाले. स्वातंत्र्यानंतर राजकारणाचं काय होत चाललंय ते कळून चुकल्यावर त्यांना नैराश्य आलं. त्याबद्दल त्यांनी 'माळारानावरील कवडसे' या लेखात लिहिलंय. या लेखाचा शेवट पाहा कसा केलाय त्यांनी :

पुन्हा इ.स. १९५२ सालचा मार्च आठवतोय. आपण वेडे त्यावेळी होतो की आज आहोत, अगर नेहमीच असे वेडे राहत आलो. व्यवहार आपल्याला कधी कळलाच नाही असे समजावे की, आता आपण पुरेसे शहाणे झालेले आहोत असे समजावे, हे मात्र मला आजही ठरवता येत नाही.

बास! काहीही ठरवता न येण्याच्या या स्थितीची शक्यता गृहीत धरून कुरुंदकर बोलतात त्यामुळे त्यांना जे दृष्टिकोन मांडायला जमले ते जमले, असं कदाचित म्हणता येईल.

[जोड: मे. पुं. रेगे यांनी कुरुंदकरांच्या लेखनावर केलेली टीका 'मर्मभेद' (संपादक- एस. डी. इनामदार, प्रतिमा प्रकाशन) या त्यांच्या पुस्तकात वाचायला मिळते].  

नरहर कुरुंदकर
(१५ जुलै १९३२ - १० फेब्रुवारी १९८२)

नेल्सन मंडेला : ९५ : खरा तो एकचि धर्म!

नेल्सन मंडेला

***

दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णद्वेषाविरोधात यशस्वी लढ्याचं नेतृत्त्व केलेले आणि नंतर पाच वर्षं देशाचे अध्यक्ष म्हणून काम केलेले नेल्सन मंडेला यांच्या वयाची ९५ वर्षं आज पूर्ण होतायंत. बरेच आजारीही आहेत ते, त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये आहेत. वर्णद्वेषाविरोधातला लढा यशस्वी होण्यापूर्वी आणि दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय अध्यक्ष बनण्यापूर्वी मंडेला यांना १९६२ ते १९९० या काळात सत्तावीस वर्षं तुरुंगवास भोगावा लागला होता. दक्षिण आफ्रिकेतून वर्णद्वेषाचं धोरण हद्दपार केल्याबद्दल १९९३ साली मंडेला यांना तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष एफ. डब्ल्यू दे क्लर्क यांच्यासोबत संयुक्तपणे 'नोबेल शांतता पुरस्कार' देण्यात आला. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मंडेला यांनी केलेलं भाषण आपण 'रेघे'वर मराठीत अनुवादित करून नोंदवतो आहोत, त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत!

हे भाषण किंवा मंडेला हा विषय वरकरणी 'रेघे'च्या मर्यादेतला / क्षमतेतला नाहीये तसा. मंडेलांच्या कामासंबंधी, विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष पदावर असतानाच्या पाच वर्षांच्या कामासंबंधी सकारात्मक-नकारात्मक अशी मतं कुठे ना कुठे वाचायला मिळतात. आपण हे भाषण अऩुवादित करून नोंदवतोय त्याचा हेतू हा - 'मंडेला अतिशय आजारी आहेत' असं काही सांगणारी बातमी वाचल्यावर तुमच्या मनात काय भावना येतेय? जी भावना येत असेल तीच भावना का येत असेल? मंडेला किंवा अशा व्यक्ती नक्की कशाचं प्रतीक म्हणून आपल्या डोक्यात घट्ट बसलेल्या असाव्यात? आपल्याला यासंबंधीची फारशी खोलातली माहिती नसली आणि ती प्रत्येक वेळी करून घेणं शक्यही नसलं, तरी नक्की कोणत्या गोष्टींसाठी मंडेला यांच्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमधून आणि पर्यायाने मानवी समूहाकडून काळजी व्यक्त होते. ही काळजी काही उच्च / उदात्त / कट्टर नैतिक अशा मूल्यांबद्दलची असते का? पण असं फारसं काहीच आपल्यामध्ये- म्हणजे साधारणतः माणसामध्ये आणि आपल्या आजूबाजूला दिसत नाही, तरीही ही काळजी का बोलून दाखवली जाते? मुळात ही अशी मूल्यं प्रत्यक्षात आणण्याबद्दलचं बोलणं कशासाठी असतं? इतका उदात्त वाटणारा आशय बोलण्याच्या पातळीवर का टिकवलेला असतो? त्याबद्दल सार्वजनिक ओढ व्यक्त का केली जाते?  आपल्या 'रेघे'च्या परंपरेप्रमाणे उत्तर नसलेला किंवा असलेला प्रश्न. तरीही आणि म्हणूनच हे भाषण 'रेघे'वर. बातम्या वाचल्यानंतर शांतपणे वाचण्यासाठी.

खरा तो एकचि धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे - साने गुरुजी  (म्हणजे काय)?
***

आम्हाला नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्याच्या निर्णयाबद्दल मी नॉर्वेजियन नोबेल समितीचे मनापासून आभार मानतो. हेच निमित्त साधून मी माझे सहकारी राष्ट्राध्यक्ष एफ. डब्ल्यू. दे क्लर्क यांचंही अभिनंदन करतो.

आम्ही एकत्रितपणे दोन थोर दक्षिणी आफ्रिकी व्यक्तिमत्त्वांचं प्रतिनिधित्त्व करतो असं म्हणता येईल; ही व्यक्तिमत्त्वं म्हणजे माजी अध्यक्ष अल्बर्ट लुटुली आणि आर्चबिशप डेस्मन्ड टुटू. वर्णभेदाच्या क्रूर व्यवस्थेविरुद्धच्या शांततापूर्ण लढ्यामध्ये या दोघांनी दिलेल्या योगदानाची योग्य दखल घेऊन आपण त्यांना यापूर्वीच 'नोबेल शांतता पुरस्कार' प्रदान केलेला आहे.

याशिवाय 'नोबेल शांतता पुरस्कार' मिळालेलं दुसरं महान व्यक्तिमत्त्व दिवंगत रेव्हरंड मार्टिन ल्युथर किंग, ज्युनियर यांचाही समावेश मी आमच्या पूर्वसुरींमध्ये केला तर ती अतिशयोक्ती म्हणता येणार नाही. आम्हाला दक्षिण आफ्रिकी नागरीक म्हणून ज्या समस्यांना सामोरं जावं लागतंय त्यावर उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असतानाच त्यांनी आपला देह ठेवला.

युद्ध व शांतता, हिंसा व अहिंसा, वर्णद्वेष व मानवी सभ्यता, शोषण-पिळवणूक व मुक्तता-मानवाधिकार, अशा एकमेकांच्या विरोधात असलेल्या गोष्टींसंबंधीच्या आव्हानांबद्दल आपण बोलतो आहोत.

युद्ध, हिंसा, वर्णद्वेष, शोषण, पिळवणूक आणि जनतेचं दारिद्र्य हेच ज्या व्यवस्थेचं तत्त्व होतं त्या व्यवस्थेविरोधात उभं ठाकण्याचं धाडस दाखवणाऱ्या लाखो लोकांचे फक्त प्रतिनिधी म्हणून आम्ही इथे उभे आहोत. शिवाय, आमच्यासोबत असलेले जगभरातील लाखो लोक, वर्णद्वेषविरोधी चळवळ, सरकारं आणि संस्था, यांचा प्रतिनिधी म्हणूनही मी इथे उभा आहे. आमचा लढा दक्षिण आफ्रिकेविरोधात किंवा एखाद्या नागरिकाविरोधात नव्हता, तर अमानवी व्यवस्थेविरोधात आणि मानवतेविरोधातील गुन्हा असलेल्या वर्णद्वेषी धोरणाचा शेवट करण्यासाठीचा आमचा लढा होता.

क्रौर्याचा आणि अन्यायाचा मार्ग रोखून ठेवण्यासाठी आवश्यक चांगुलपणा राखून असलेली ही आमच्या देशातली किंवा बाहेरची माणसं निस्वार्थीपणे आमच्या सोबत होती. एकाला झालेली इजा ही सर्वांना झालेली इजा असते हे त्यांना समजलेलं होतं आणि म्हणूनच ते न्यायाच्या आणि समान मानवी सभ्यतेच्या रक्षणासाठी एकत्रितपणे कृती करू शकले. अनेक वर्षांच्या कालावधीमधे दिसलेलं त्यांचं शौर्य आणि टिकण्याची वृत्ती यामुळेच आपण आज चालू शतकातील महान मानवी विजयांपैकी एक असलेल्या या प्रसंगाला साजरं करू शकतोय. (इथे मंडेला दक्षिण आफ्रिकेतल्या तेव्हा येऊ घातलेल्या सत्तांतराचा संदर्भ देतायंत.)

तो क्षण येईत तेव्हा आपण सर्व एकत्र येऊन वर्णद्वेषाविरोधातील आणि अल्पसंख्य श्वेतवर्णीय सत्तेविरोधातील आपला विजय साजरा करू. पोर्तुगीज साम्राज्याच्या स्थापनेच्या बिंदूपासून सुरू झालेला पाचशे वर्षांचा गुलामीचा आफ्रिकी इतिहास त्या विजयी क्षणाला संपलेला असेल. जगात कुठेही आणि कोणत्याही प्रकारे वर्णद्वेष दिसून आला तर त्याविरोधात लढण्याची एक समान प्रतिज्ञा ठरणारा तो क्षण इतिहासात एक पाऊल पुढे टाकणाराही असेल.

स्वातंत्र्य, शांतता, मानवी सभ्यता आणि मानवी समाधान या तत्त्वांसाठी आपल्या सर्वस्वाच्या त्याग केलेल्या लोकांना एक अमूल्य भेटवस्तू घडवण्याचं काम आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण टोकावरती सुरू आहे. ही भेट पैशामध्ये मोजता येणारी नाही. किंवा आमचे पूर्वज ज्या मातीवरून चालले त्या आफ्रिकी मातीत आढळणाऱ्या दुर्मीळ धातूंच्या नि किमती दगडांच्या एकत्रित किंमतीमध्येही ही भेट मोजणी होऊ शकणार नाही. या भेटवस्तूची मोजणी फक्त एकाच गोष्टीने होईल, ती गोष्ट म्हणजे मुलांचा आनंद आणि कल्याण. मुलं म्हणजे एकाच वेळी त्या समाजातील सर्वांत नाजूक नागरिकही असतात आणि त्याचवेळी महान खजिन्यासारखीही असतात.

मुलांना किमान मोकळ्या मैदानात खेळायला मिळावं, भुकेने व्याकूळ होण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये किंवा दुर्लक्षित राहिल्यामुळे एखाद्या आजाराच्या विळख्यात ती सापडू नयेत, अत्याचारांना बळी पडू नयेत आणि त्यांच्या कोवळ्या वयाला करूणगंभीर ठरतील अशा गोष्टी करण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये.

उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांसमोर आम्ही हे सांगू इच्छितो की, दक्षिण आफ्रिकेचं नवं रूप 'जागतिक जाहिरनाम्या'त नोंदवलेल्या मुलांसाठीच्या जीवन, सुरक्षा व विकासाच्या निकषांनुसार चालेल. आपण बोलतोय त्या गोष्टीचं मूल्य या मुलांच्या माता व पित्यांच्या आनंदाने आणि कल्याणानेही मोजायला हवं. चोरीच्या, किंवा राजकीय वा अन्य कारणांमुळे खून होण्याच्या किंवा भिकारी असल्यामुळे आपल्यावर कोणीतरी थुंकेल अशा कोणत्याही भीतीविना त्यांना या भूमीवरून फिरता यावं. भुकेमुळे, बेघरपणामुळे आणि बेरोजगारीमुळे त्यांच्या हृदयांमध्ये दबून असलेल्या दुःखाचं ओझं उतरवणंही आवश्यक आहे.

(माणसामाणसातील) विभाजनाच्या सर्व अमानवी भिंती तोडून टाकणाऱ्या या सर्व शोषितांना मिळणाऱ्या भेटवस्तूचं मूल्य आपल्या देशातील सर्व लोकांच्या आनंदानं आणि कल्याणानं मोजावं.

काही जणांना मालक व काहींना नोकर ठरवणाऱ्या आणि दुसऱ्याला उद्ध्वस्त करूनच आपलं अस्तित्त्व टिकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमानवी परिस्थितीकडे या सर्व लोकांनी पाठ फिरवलेली असेल.

आपल्या या भेटवस्तूचं मूल्य आनंदी शांततेत मोजावं. ही शांतताच विजयी होणार आहे, कारण कृष्णवर्णीय व श्वेतवर्णीय दोन्हींना एकाच मानव वंशात बांधणारी मानवता आपल्यातल्या प्रत्येकाला याची जाणीव करून देईल की, आपण सगळी देवाची लेकरं आहोत.

असं आपण जगू शकतो, कारण सर्व माणसं जन्मतः समान आहेत आणि प्रत्येकाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा, प्रगतीचा, मानवाधिकाराचा आणि चांगल्या प्रशासनाचा समान अधिकार आहे याची जाणीव असलेला समाज आपण निर्माण केलेला असेल.

अशा समाजात कोणी सद्सद्विवेकबुद्धीचं बंदी होऊ नये आणि कोणा माणसाचे मानवाधिकार हिरावले जाऊ नयेत. केवळ आपल्या हितासाठी आणि नीच हेतूंसाठी लोकांकडून सत्ता हिरावून घेऊ पाहणाऱ्यांविरोधात लढण्यासाठीचे शांततापूर्ण मार्ग अशा समाजात कधीच बंद असू नयेत.

याच संदर्भात, आम्ही बर्माच्या सत्ताधाऱ्यांना आवाहन करतो की, नोबेल पारितोषिक सन्मानित आंग सान स्यू की यांना सोडण्यात यावं आणि त्यांच्याशी व त्या ज्यांचं प्रतिनिधित्त्व करतात त्यांच्याशी प्रामाणिकपणे चर्चा करावी. हे बर्मातील सर्व जनतेच्याच भल्याचं असेल. यासंबंधीचा निर्णय ज्यांच्या हातात आहे त्यांनी तो तातडीने घ्यावा अशी विनंती आम्ही करतो. स्यू की यांना त्यांची बुद्धी आणि ऊर्जा त्यांच्या देशातील नागरिकांच्या व एकूण मानवतेच्या भल्यासाठी वापरण्याची परवानगी संबंधितांनी द्यावी.

आमच्या देशातील खडबडीत आणि अडखळणाऱ्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर मी आणखी एक संधी साधू इच्छितो. माझ्यासोबत ज्यांना सन्मानित केलं जातंय ते श्री. एफ. डब्ल्यू. दे क्लर्क यांना अभिवादन करण्याची संधी मी नोबल समितीच्या सोबतीनंच घेतोय. आमच्या देशामध्ये भयानक मोठी चूक झालेली आहे आणि लोकांवर वर्णभेदाची व्यवस्था थोपवली गेलेय, हे मान्य करण्याचं धाडस त्यांच्यात होतं.

दक्षिण आफ्रिकेतल्या लोकांनी चर्चेने आणि समन्यायी प्रक्रियेद्वारे आपल्याला भविष्यात काय घडवायचंय याचा निर्णय करायला हवा,  हे समजून घेण्याची आणि स्वीकारण्याची दूरदृष्टी त्यांच्याकडे होती. पण आमच्या देशात अजून असेही काही लोक आहेत ज्यांना वाटतं की विध्वंसाला कारणीभूत ठरलेल्या टाकाऊ तत्त्वांना चिकटून राहिल्यानेच ते न्यायाच्या प्रक्रियेत योगदान देऊ शकतील. पण तिरस्करणीय भूतकाळ कितीही सुधारून किंवा वेगवेगळ्या मांडणीने पुढे आला तरी त्यातून नवीन समाज निर्माण करता येत नाही आणि इतिहास विसरता येत नाही, ही समज या मंडळींनाही येईल अशी आशा आम्हाला आहे.

शिवाय, आजच्या प्रसंगाचं निमित्त साधून आमच्या देशातील विविध लोकशाही संघटनांनाही अभिवादन करायला हवं. आज आमचा देश लोकशाही मार्गाने सत्तांतर होण्याच्या क्षणापर्यंत आला त्यासाठीच्या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या 'देशाभिमानी आघाडी'लाही अभिवादन करायला हवं.

दक्षिण आफ्रिका ही जन्माला येऊ घातलेल्या नवीन जगाची एक प्रतिकृती ठरेल अशी आशा आम्हाला वाटते. हे जग लोकशाहीचा आणि मानवाधिकारांचा आदर ठेवणारं असेल. गरीबी, भूक, विवंचना आणि दुर्लक्ष यांच्या क्रौर्यापासून मुक्त असं हे जग असेल. यादवी युद्धांचा धोका आणि परकीय आक्रमणाची टांगती तलवार नसलेल्या या जगात लाखो लोकांनी निर्वासित होण्यासारखी अवस्था निर्माण होणार नाही.

या प्रक्रियेमध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातील सर्व देश एकत्रितपणे हे आवाहन करतायंत. सद्सद्विवेकबुद्धी जागी असलेल्या सगळ्या लोकांना जग जसं हवं असेल त्याचं जितंजागतं उदाहरण म्हणून हा प्रदेश उभा राहावा.

हा नोबेल शांतता पुरस्कार घडून गेलेल्या, गतकालीन गोष्टींसाठी दिला जातो यावर आमचा विश्वास नाही.

वर्णद्वेषाच्या व्यवस्थेचा अंत व्हावा असं वाटणाऱ्या जगभरातील सगळ्या लोकांचा आवाज आम्ही ऐकतोय आणि त्यांच्या वतीने हे आवाहन करतोय.

या आवाहनातली भावना आम्ही समजू शकतो. आणि मानवी अस्तित्त्वाचं सहज रूप म्हणून लोकशाही, न्याय, शांतता, सर्वसमावेशक संपन्नता, सुदृढ वातावरण, समानता ही तत्त्वं असू शकतात हे प्रत्यक्षात दाखवून द्यावं आणि आमच्या देशाचा हा अनुभव यशस्वी व्हावा यासाठी आम्ही जीव ओतून काम करू.

हे जगभरातल्या लोकांचं आवाहन आणि आपण आमच्यावर दाखवलेला विश्वास यांमधून प्रेरणा घेत, आम्ही अशी प्रतिज्ञा करतो की, भविष्यात इथे कोणीच भूमातेचं दुर्भागी अपत्य ठरू नये यासाठी नवयुगाची निर्मिती करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू.

मतभेद, निराशावाद आणि स्वार्थीपणामुळे आपण मानवतेची व नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी मूलभूत मानली जाणारी तत्त्वं पाळण्यात अयशस्वी ठरलो, असा आरोप भविष्यातील पिढ्यांनी आपल्यावर करू नये हे लक्षात ठेवायला हवं.

वर्णद्वेष आणि युद्ध यांनी घेरलेल्या काळोख्या मध्यरात्रीमध्ये जग आता बंदिस्त राहू शकणार नाही, हे मार्टिन ल्युथर किंग- ज्युनियर यांचं म्हणणं खरं ठरेल असं आपलं जगणं असू दे. हिरे नि चांदी नि सोन यांपेक्षा निर्मळ बंधुभाव आणि शांतता सुंदर असतात, असं म्हणणारे मार्टिन ल्युथर केवळ एक स्वप्नाळू व्यक्ती नव्हते हे आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नातून सिद्ध होऊ द्या.

एक नवीन पहाट उगवू द्या!

धन्यवाद.

***

मंडेला यांनी सत्तावीस वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेतली अठरा वर्षं तुरुंगाच्या ज्या खोलीत काढली, त्या खोलीत ते १९९४ साली
फेरफटका मारायला परतलेले,  तेव्हाचा त्यांचा हा फोटो जर्गेन शाडबर्ग यांनी काढलेला.

प्रकाश नारायण संत : दहा वर्षं । आठवण व पळवाट

मौज प्रकाशन. आठवी आवृत्ती : २५ फेब्रुवारी २००७
मुखपृष्ठ : पद्मा सहस्रबुद्धे

प्रकाश नारायण संत यांचं अपघाती निधन झालं त्याला आज दहा वर्षं होतायंत, त्या निमित्ताने 'रेघे'वर ही नोंद होतेय. संतांनी 'वनवास', 'शारदा संगीत', 'पंखा', 'झुंबर' ही चार पुस्तकं लिहिली आणि या चार पुस्तकांमध्ये लंपन ह्या शाळकरी मुलाच्या भावविश्वाचा शोध घेतला - हे बहुतेकांना माहीत असेल. किंवा माहीत नसलं तरी स्वतंत्रपणे ही पुस्तकं वाचून ते पाहता येईल. हा शोध मोठ्यांसाठीचा आहे. लंपनच्या तोंडून त्याच्या जगण्याबद्दल संत जे काही सांगतात ते मोठ्या लोकांसाठीचं असतं. म्हणजे वयाने मोठ्या झालेल्या लोकांना त्यांच्या लहानपणाच्या आठवणी देणारं किंवा त्यांनी लहानपणी अनुभवलेल्या, पण कदाचित समजून घेऊन न अनुभवलेल्या गोष्टी परत वाचकांना सामोऱ्या येत असाव्यात. वयामुळे आणि टोकाच्या संवेदनशीलतेमुळे लंपन हा अतिशय निरागस आहे. एवढे निरागस मोठ्या वयाचे लोक तर नसतातच, पण लहानपणीही बहुतेक लोक एवढे निरागस असतात असं आजूबाजूला पाहिल्यावर वाटत नाही. पण म्हणूनच कदाचित निरागस गोष्टी बघितल्यावर लोकांना बरं वाटत असावं. आणि लंपन तर खरोखरच प्रचंड निरागस नि संवेदनशील आहेच. बेळगाव साइडला आपल्या आजी-आजोबांसोबत राहणाऱ्या लंपनचं विश्व संतांनी खरोखरीचं उभं केलंय हेही खरंच. त्याला जाणवणारे स्पर्श, वास, निसर्ग, माणसं असं त्यांनी रितसर नोंदवून ठेवलंय. ते हळवं आहे आणि त्यांच्या बाजूनं खरं आहे. लंपनचं विश्व आता पावसात तुम्हालाही आजूबाजूला पाहिल्यावर जाणवू शकेल. 'वनवास'च्या मुखपृष्ठावर पद्मा सहस्रबुद्धे यांनी लंपनचं विश्व रंगांमध्ये एकदम थेट मांडून ठेवलंय. त्या चित्राकडे पाहिल्यावर तुम्हाला जे वाटतंय तेच संतांनी निर्माण केलेल्या शाब्दिक विश्वामधून वाटू शकेल. त्यातले तपशील कदाचित अधिक जाणवतील. 

आता आपण जरा मोठे होऊया आणि ह्या विश्वाबद्दल काही शोधता येतं काय ते पाहूया. लंपन ह्या लहान मुलाचं विश्व मोठ्यांसाठी उलगडून दाखवण्याचं काम संतांच्या साहित्यातून होतं, असं म्हटल्यावर त्यात 'आठवणी' आल्याच. कारण मोठी मंडळी भूतकाळात जाण्यासाठी / रमण्यासाठी ह्या पुस्तकांकडे वळतील. हे वळण समजून घेण्यासाठी आपण विलास सारंगांकडे वळूया. सारंगांच्या 'सर्जनशोध आणि लिहिता लेखक' (मौज प्रकाशन!) या पुस्तकात 'स्मरणरंजन' असा एक लहानसा लेख आहे. त्यात ते म्हणतात :

स्मरणरंजन (मराठीत) एवढे लोकप्रिय असण्याचे कारण काय? एक साधे उत्तर : आठवणींसाठी काही करावे लागत नाही! आठवणी आपोआप, विनासायास गोळा होतात. दुसरे म्हणजे, स्मरणप्रक्रियेत विचारक्रियेचा अंतर्भाव नसतो. विचार करण्यापासून, विचार करण्याच्या डोकेदुखीपासून मुक्ती मिळते! स्मरणरंजनात आराम असतो.

सारंगांचा स्मरणरंजनावर / नॉस्टाल्जियावर टीका करण्याचा रोख पुरेसा स्पष्ट आहे. आणि प्रकाश नारायण संतांची पुस्तकं वाचताना वाचकांच्या बाजूने डोक्यात ज्या घडामोडी घडत असतील, त्याबद्दल तक्रार करण्यासाठी सारंगांचा युक्तिवाद उपयोगी पडू शकतो. पण तरी ते एवढं सोपं नाही. सारंगांचं म्हणणं आपण नोंदवलं, कारण आपल्याला त्याबद्दल थोडासा मतभेद नोंदवायचाय. माणसाने भाषेचा शोध लावला, त्या भाषेचं एक अतिशय महत्त्वाचं कामच हे आहे की, तिच्या मदतीने भूतकाळ आणि भविष्यकाळ अशा काळांच्या विभाजनात आपल्याला बोलता येतं. हे इतर प्राण्यांना शक्य होत नाही. म्हणजे माणसाला काही वेगळी गुणवैशिष्ट्यं मिळाली त्यात भाषेचा हा गुणही कारणीभूत आहे. एखाद्या सुंदर चिमणीला हे शक्य होत नाही. म्हणजे माणसाने स्वतःला फार शहाणं समजावं असं नाही, पण भाषेमुळे त्याला वर्तमानकाळात असतानाही भूतकाळ नि भविष्यकाळातल्या घडामोडींबद्दल बोलता येतं. त्यामुळे आठवणी आपोआप, विनासायास गोळा होतात, इतकं ते सोपं नाहीये. माणसाच्या बाबतीत ह्या आठवणी भाषिक रूप घेतात. किंवा भाषेमुळे आठवणींना रूप येतं. आठवणींना माणूस भाषेच्या व्यवस्थेत बसवतो, ह्या गोष्टी आपसूक होतच जातात. कदाचित भाषेच्या इतक्या वर्षांच्या वापरामुळे त्यांना मुद्दाम कष्ट पडत नसतील, पण ती एक विचारप्रक्रियाच आहे, असं आपण माणूस असल्यामुळे स्वतःच्या किमान अनुभवातून नोंदवू शकतो. बाकी ह्या प्रक्रिया मानसशास्त्राच्या मर्यादेतल्या असल्यामुळे आपण त्यात पडूया नको. पण स्मरणप्रक्रियेबद्दल सारंगांची तक्रार तितकीशी पटणारी वाटत नाही. अर्थात, या प्रक्रियेतच अडकून त्यातून 'रंजन' करत राहण्याबद्दल सारंगांची मूळ तक्रार आहे आणि त्यांचा मुख्य रोख पु. ल. देशपांडे यांच्या लिखाणावर आहे. किंवा 'आठवणीतल्या कविता' या पुस्तकमालिकेवर आहे. कारण अशा पुस्तकमालिकेत कवितेच्या बरे-वाईटपणाचे निकष दुय्यम ठरून केवळ त्या आठवणीतल्या आहेत म्हणून पुस्तकात आहेत, असं होतं. त्याबद्दल सारंग तक्रार करतायंत. पण त्याबद्दल बोलताना कधी 'स्मरणरंजन' आणि कधी 'स्मरणप्रक्रिया' असे शब्द वापरताना त्यातला वेगळेपणा काटेकोरपणे जपायला हवा. सारंगांच्या तुलनेत आपण काहीच नसलो, तरी त्यांनी वरच्या परिच्छेदात ही जपणूक केली नसल्याचं आपण नोंदवायला हरकत नसावी. लेखाच्या शेवटाकडे मात्र त्यांनी थोडं सावरून घेतलंय. म्हणून त्यांनी म्हटलंय की :

अर्थात, स्मरणप्रक्रिया अनिष्ट असे म्हणणे हास्यास्पद होईल. स्मरणावरच बराचसा मनोव्यापार अवलंबून असतो. स्मरणरंजनही काही प्रमाणात क्षम्य आहे. ते मनुष्यत्वामध्ये अंतर्भूत आहे. पण स्मरणरंजनाची चटक लागते. अशा रंजनाची अफूची गोळी बनते, तेव्हा ते निखालस अनिष्ट ठरते. स्मरण या मनोव्यापारापेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानवी व्यापार आहेत. मुख्यत्वे विचार, कल्पनाशक्ती व कृती. स्मरणरंजनाच्या आनंदयात्रेमध्ये याचे विस्मरण होऊ देऊ नये.

पण तरी परत स्मरणावरच बराचसा मनोव्यापार अवलंबून आहे, असं सारंग म्हणतात, नि पुढे विचार, कल्पनाशक्ती व कृती असा काही फरक स्पष्ट करतात. स्मरणरंजनाची चटक लागू नये, हे ठीकच, पण हे सगळंच एकूण इतकं सरळ-सोपं नसावं आणि एका लेखात पूर्णपणे येण्याएवढा तर हा मुद्दा साधा नाहीच. पण यावर मराठीत कोणी स्वतंत्र पुस्तक लिहिलं नसेल, म्हणून सारंगांनी कदाचित मुद्दा म्हणून ते नोंदवून ठेवलं असेल. तर, आता कोणीतरी मानसशास्त्रवाल्या नि साहित्याबद्दल काही वाटणाऱ्या व्यक्तीने त्यावर पुस्तक लिहायला हवं. आधीच कोणी यावर मराठीत लिहिलेलं आहे काय? आपल्या पाहण्यात आलेलं नाहीये.

पहिली आवृत्ती : ७ एप्रिल २०१३ (मौज)
मुखपृष्ठ : प्रकाश नारायण संत

आता पुन्हा प्रकाश नारायण संतांकडे येऊया. संतांची पुस्तकं वाचताना वाचकांचं काही प्रमाणात, सारंग म्हणतायंत त्याअर्थी 'स्मरणरंजना'त रमल्यासारखं होत असेल. त्यामुळे आपण वास्तव जीवनात मोठ्या वयाचे नि बुरखे पांघरलेले नि सर्वमान्य खोटेपणात सामील झालेले असलो, तरी आपल्याला लंपनशी जवळीक वाटते. किमान पुस्तक वाचतानाचा काळ तरी तसं होत असावं. पण आता याचा अर्थ असा होतो का, की संतांनी लिहितानाच ही ट्रिक केलेय? तर तसं आपल्याला तरी वाटत नाही. संतांना लंपनचं विश्वच साठवून ठेवायचं असेल, म्हणून त्यांनी त्यांच्या चार पुस्तकांमध्ये ते करून ठेवलं. किंबहुना एक अंदाज असा लावता येईल की, संतांना वास्तव जीवनातल्या सर्वमान्य खोटेपणात सामील व्हायचं नव्हतं नि त्यापासून पळायचं होतं म्हणून त्यांनी लंपनचं विश्वच जवळ केलं. त्यातल्या निरागसपणाला वास्तवातल्या भंपकबाजीचा कुठलाच छेद द्यायला त्यांना नको असेल. हा अंदाज आपण कशावरून बांधतोय, असा प्रश्न वाचकांना पडू शकतो. ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला संतांच्या लंपनशिवायच्या काही ललित लेखांच्या एका संग्रहात मिळू शकतं. हे ललितलेख संग्रहाचं पुस्तक म्हणजे 'चांदण्याचा रस्ता'. हे पुस्तक दोन महिन्यांपूर्वीच प्रकाशित झालंय. त्यात संतांचे जे लेख एकत्र केलेत त्यावरून त्यांना लंपनच्याच भावविश्वाशी एवढी जवळीक का वाटली असावी, याची थोडीशी उत्तरं सापडू शकतात. आणि त्यांनी त्यांचं काम प्रामाणिकपणेच केलं असावं असंही वाचकांना वाटेल. मोठ्या लोकांचं जग जसं आहे, ते तसं न पटणं हा तर अगदीच प्राथमिक भाग. आणि त्यावर काहीच उपाय नाही हा एकदमच डेंजर भाग. त्यातूनच संत 'चांदण्याचा रस्ता'मधल्या 'पाऊस' ह्या लेखात काय लिहितात पाहा :

माणसाला ज्याप्रमाणं डोळे मिटून समोरचं नको असलेलं दृश्य न पाहण्याची सोय करून दिलेली आहे त्याप्रमाणं नको असलेल्या आठवणी मनात येऊ नयेत अशी काही तरी सोय हवी होती. मग माझ्यासारखा एखादा किती सुखी झाला असता. कारण जेव्हा पूर्वीच्या आठवणी येतात तेव्हा तुलना सुरू होते आणि तुलनेचा शेवट पलायनवादात होतो. असं वाटायला लागतं, हे सर्व सोडून कुठं तरी पळून जावं. यात 'कुठे' याला फारसं महत्त्व नाही. पळून जाणं याला जास्त महत्त्व आहे.

पहिली आवृत्ती : ७ एप्रिल २०१३ (मौज)
मुखपृष्ठ : पद्मा सहस्रबुद्धे

एकदा पळून जायचंय हे मान्य केलं की ते कसं करायचं हा प्रश्न येतो. संतांनी लंपनच्या भावविश्वाला शब्दांमध्ये उतरवून ह्या प्रश्नावरचं उत्तर शोधलं असावं. कुठलाही लेखक नाहीतरी ह्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात असतो, असंही आहेच खरं तर. त्यामुळे संतांच्या बाबतीत त्यांच्या म्हणजे लेखकाच्या बाजूने जी एक आदिम पळवाटीची भूमिका आहे, ती आहेच. फक्त ती खूप जास्त संवेदनशीलतेतून आलेली असल्यामुळे त्यात एकदम करूणपणा आहे. हा करूणपणा संतांच्या आयुष्यातूनच आलाय, याचे काही दाखले आपल्याला आणखी एका पुस्तकात मिळतात. हे पुस्तकही नुकतंच प्रकाशित झालंय 'अमलताश' नावाचं, संतांच्या पत्नी सुप्रिया दीक्षित यांनी लिहिलेलं. हे तसं बाळबोध आणि बरेचदा अनावश्यक खाजगी हळवा तपशील देणारंही पुस्तक आहे. पण संतांबद्दल जेव्हा लेखिका लिहिते तेव्हा वाचक त्यात लंपनबद्दल काही शोधणार असेल, तर ते क्वचित सापडू शकतं. म्हणजे आपण वर म्हटलेलंच सांगायचं तर, आपल्या पत्नीला लिहिलेल्या एका पत्रात संतांनी लिहिलंय, अॅन आर्टिस्ट इज ऑलवेज् अॅन एस्केपिस्ट. म्हणजे आपण म्हणतोय त्याच रस्त्यावरनं संत गेले असावेत नि त्यांना लंपनचंच विश्व उभं करण्याला प्राधान्य द्यावंसं वाटलं असावं. जग ज्या पद्धतीने चाललंय, त्या पद्धतीत अ‍ॅडजस्ट व्हायला प्रकाश नारायण संतांना साहजिकपणेच अवघड जात होतं. त्यामुळे मग त्यांनी लंपनच्या विश्वात रमणं पसंत केलं असेल. एकदम प्रामाणिक पळवाट असेल तर ती लंपनसारखी सुंदर असत असेल.

संतांचा एक 'माझी लेखननिर्मिती' असा लेख आहे. या लेखाचा उल्लेख 'चांदण्याचा रस्ता'च्या प्रस्तावनेत आलाय, पण तो लेख त्या पुस्तकात नाही. हा लेख आपल्याला दुसऱ्या एका कामासाठी सुप्रिया दीक्षित यांच्याकडून मिळाला. त्यांचे आभार मानून त्याबद्दल थोडं बोलू. हा लेख म्हणजे संतांनी ७ ऑक्टोबर १९९८ रोजी सातारा रेडियो केंद्रावरून वाचलेलं टिपण आहे. त्यात संतांनी म्हटलंय :

१९६० ते १९६४ या काळात मी लंपनच्या काही कथा लिहिल्या. त्या माझ्या मनासारख्या झाल्या. पण नंतर एकाएकी काहीतरी बिघडलं आणि लेखन मनासारखं होईना. मुख्य म्हणजे त्यातला पारदर्शक निरागसपणा प्रौढ लंपनच्या विचारांची छाया पडल्यानं गढूळ होतो आहे असं वाटायला लागलं.

त्यामुळे ६४सालापासून संतांचं लिखाण थांबलं. नंतर १९९२साली पुन्हा ते लिहायला लागले. तीस वर्षांपूर्वीचं आणि नंतरचंही बहुतेकसं लिखाण हे लंपनविषयीचंच आहे. या त्यांच्या लंपनविषयीच्या वेगवेगळ्या कथांमधून 'एक अत्यंत संवेदनाशील, शोधक व कल्पक वृत्तीचा अबोल असा अकरा ते तेरा वयोगटातला मुलगा वाचकांसमोर आला' असंही त्यांनीच ह्या लेखात म्हटलंय. पण तो मोठा होऊन त्याचा पारदर्शक निरागसपणा गढूळ होणं संतांना नको होतं, त्यामुळे त्यांनी ते केलं नाही. संत स्वतः सहासष्टाव्या वर्षी गेले, तरी त्यांचं शेवटाशेवटाकडे केलेलं लेखनही लंपनच्या भावविश्वाशीच संबंधित होतं, यातून हे सगळंच पुरेसं स्पष्ट व्हावं. त्यात चूक-बरोबरपेक्षा संतांनी लिहिलं ते का लिहिलं असावं, याबद्दल आपण बोललो. आता वाचकांसमोर आपणही आपलं म्हणणं ठेवलं. हे चुकीचं असू शकतं. शिवाय प्रत्येकाला संतांचं लेखन आवडेल असंही नाही. आपल्याला मुख्य मुद्दा नोंदवायचा होता तो आठवणींचा, पळवाटीचा नि त्यासंदर्भात लिहिण्याचा. तो नोंदवून झालाय. मग थांबू.

प्रकाश नारायण संत
(१६ जून १९३७ - १५ जुलै २००३)
फोटो : शेखर गोडबोले ('झुंबर'मधून)

रेघ : दुसरा टप्पा : छापील जोड

'रेघे'ला आपण पत्र / जर्नल अशा स्वरूपात चालवतो. म्हणजे किमान त्यामागचे प्रयत्न अशा रूपासाठीचे आहेत. हे मराठीत सुरू असलेलं पत्र आहे. इंटरनेटवरच्या रूपात कोणत्याही वितरणव्यवस्थेशिवाय 'रेघे'ची पोच काही वेळा परदेशापर्यंत होऊ शकते, दुसऱ्या राज्यांमध्ये पण 'रेघे'चे वाचक असू शकतात, शिवाय महाराष्ट्रातही विविध जिल्ह्यांपर्यंत पोचणं शक्य होतं. हे प्रमाण साहजिकपणे खूपच कमी असलं, तरी अशा वेगवेगळ्या ठिकाणच्या किमान एक-दोन एक-दोन वाचकांनी ekregh@gmail.com या पत्त्यावरती 'रेघे'पर्यंत आपल्या प्रतिक्रिया पोचवल्यामुळे आपण हे निरीक्षण नोंदवतोय. क्वचित कोणी भेटूनही 'रेघे'च्या वाचकपणाबद्दल कळवलेलं आहे. आणि हे वाचक 'रेघे'मागे असलेल्या व्यक्तीच्या थेट ओळखीतले नसून त्यांना 'रेघे'चीच ओळख होती, हे सगळ्यात चांगलं.

पण तरी, आपल्याला असं वाटत होतं की, 'रेघे'च्या प्रयत्नांना छापील जोड असावी. ह्या पडद्यावर खालच्या बाजूला एक 'छापून न आलेलं मुखपृष्ठ'ही तुम्हाला दिसू शकेल. त्यामुळे छापील विचार केलेला होता. पण ते प्रत्यक्षात आणणं अनेक अर्थांनी शक्य नाही. तेवढी आर्थिक ताकद, माणसांची ताकद किमान काही वेळापुरती तरी उभी करता यायला हवी. आपल्याला ते जमलेलं नाही. मधे एकदा 'रेघे'वरच्या निवडक नोंदींची पुस्तिका किंवा लहानसा अंक काढण्यासंबंधी आर्थिक सहभागाची तयारी असलेल्या वाचकांनी नोंदणी करावी, असंही आवाहन आपण केलं होतं. पण त्याला तीन वाचकांचा प्रतिसाद आला. त्यामुळे महान विचारवंत बेकार टुकारोव्स्की यांच्या 'तीन तिगाडा काम बिगाडा' ह्या सूत्राला अनुसरून आणि त्या तीन वाचकांच्या नि स्वतःच्या खिशाची चिंता वाटून आपण तो प्लॅन रद्द केला. थोडक्यात, एवढ्या कमी खिशांना मर्यादेपलीकडे आर्थिक भार देणं योग्य वाटलं नाही.

१ ते १५ जुलै २०१३

पण तरी, आपण वेगळे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. आणि 'रेघे'वर नोंदवलेला नोम चोम्स्की यांचा 'मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात तशी का असतात?' हा लेख कुठे छापून येईल का, यासाठी दोन-तीन प्रयत्न केले. आणि कोणत्याही ओळखीशिवाय 'परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाच्या १ ते १५ जुलै २०१३च्या अंकात हा लेख छापून आलेला आहे. ही माहिती वाचकांपर्यंत पोचवण्यासाठी आजची नोंद आहे.

'रेघे'ने मार्च महिन्यात 'झेड मॅगझिन'सोबत दोस्तीची बोलणी केली, तेव्हा वाचकांना त्याची माहिती देताना नोंदीचं शीर्षक दिलेलं : 'थँक्स मायकल । रेघ : एक टप्पा'. 'रेघे'साठी 'झेड-नेट', 'झेड-मॅगझिन'वरचा मजकूर अधूनमधून मराठीत अनुवादित करण्याची परवानगी 'झेड कम्युनिकेशन्स'चे सह-संस्थापक व सह-संपादक मायकल अल्बर्ट यांच्याकडून मिळवली, त्यासंबंधीची ती नोंद होती. त्यानुसार चोम्स्की यांचा लेख मराठीत आणला होता. 'रेघे'ला छापील जोड देण्याचा विचारही आपण मायकल यांच्या कानावर घालून ठेवलेला होता, त्यामुळे त्या मूळ परवानगीच्या मर्यादेतच आपण चोम्स्की यांचा लेख 'परिवर्तनाचा वाटसरू'मध्ये छापण्यासाठी पाठवला. आणि तो छापून आला. या अंकाचं मुखपृष्ठ वेगळ्या लेखासंबंधीचं आहे. चोम्स्की यांच्या लेखाशी ते संबंधित नाहीये.

चोम्स्की यांच्या लेखाचा आणि आपल्या परिसराचा काही संबंध स्पष्ट व्हावा, यासाठी एक चौकटीतला मजकूर आपण लेखासोबत पाठवला होता, तोही संपादकांनी चौकटीत दिलेला आहे. तो असा :

माध्यमं ही आता व्यक्तीच्या शरीराचा कपड्यांप्रमाणे आणि कपड्यांइतकाच अपरिहार्य भाग होऊ घातली आहेत. भारतातल्या ७० टक्क्यांहून अधिक लोकांकडे मोबाइल आहे. (देशात एवढ्या लोकांकडे शौचाला जाण्यासाठी आवश्यक योग्य प्रकारच्या संडासचीही सोय नाही!) मोबाइल, त्यावरून येणारे-जाणारे संदेश, त्यावर येणारं इंटरनेट अशा मार्गाने माध्यमं आता व्यक्तीभोवती फिरत राहणार. याशिवाय रोज येणारं वृत्तपत्र, चोवीस तास चालणाऱ्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या (बातम्यांच्या आणि मनोरंजनाच्याही), कम्प्युटर, फेसबुक-ट्विटर आदी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटी या सगळ्यांतून माहितीचा प्रवाह इकडून तिकडे वाहत राहणार. एका पातळीवर माध्यमं व्यक्ती-व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीला व्यासपीठ देतायंत आणि हे माध्यमांचं लोकशाहीकरण आहे, असं चित्र यातून तयार होतं. एका मर्यादेपर्यंत या चित्रात तथ्य आहेच, पण या चित्रातले रंग इतके साधे नाहीत.

माध्यमं (यात ‘फेसबुक’सारख्या लोकांच्या खाजगी माहितीचं वस्तूकरण करून आर्थिक फायदा कमावणाऱ्या खाजगी कंपन्याही आल्या आणि वृत्तपत्र, दूरचित्रवाणी आदी माध्यमंही आली) ही कोणाकडून नियंत्रित होतात? एकूण लोकशाहीच्या असण्यात माध्यमांची भूमिका काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपण माध्यमांना वापरतो की माध्यमं आणि तिच्यामागच्या शक्ती आपल्याला (म्हणजे व्यक्तीतल्या वाचकाला/प्रेक्षकाला आणि पर्यायाने नागरिकाला) वापरतात? या प्रश्नांची उत्तरं गुंतागुंतीची आहेत. आत्ताच्या काळासारखी ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशी पर्यायी प्रश्नोत्तरांसारखी पळवाट याबाबतीत नाही. हे गुंतागुंतीचं चित्र स्पष्ट होण्यासाठी आपल्याला अनेक बिंदू शोधून ते एकमेकांशी जोडावे लागतील. या बिंदूंमधला एक बिंदू म्हणजे ज्येष्ठ विचारवंत नोम चोम्स्की यांचा हा लेख आहे. या लेखात काही संदर्भ अमेरिकी माध्यमांसंबंधीचे असले तरी एकूणच मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांची रचना स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न चोम्स्कींनी या लेखातून केला आहे. आणि तो जगातल्या विविध ठिकाणच्या व विविध पातळ्यांवरच्या माध्यमव्यवहाराला लागू होतो. आपण रोज आजूबाजूला जे पाहतोय, अनुभवतोय त्या चित्राबद्दल आवश्यक तेवढा किमान साशंकपणा बाळगण्यासाठी वाचकांना हा लेख उपयोगी पडावा अशी आशा.

छापील जोड, असं आपण म्हणतो त्यामागे काही कारणं होती. 'रेघ' ज्या रूपात आहे त्यावर चार हजार-पाच हजार शब्दांचा लेख वाचणं काहींना अडचणीचं वाटतं, काहींना अशा रूपात काही बऱ्यापैकी गंभीर काम होऊ शकतं हे पटत नाही, काहींना इंटरनेटवर असं वाचण्याची सवय नाही, काहींना ब्लॉग-बिग म्हणजे फुटकळ असंही वाटतं, काहींना छापील गोष्टीच गंभीर वाटतात, वगैरे विविध गोष्टी ऐकायला मिळाल्या. ह्या कारणांमुळे आणि एकूण इंटरनेट वापरणाऱ्यांचं तुरळक प्रमाण पाहता आपण छापील जोड मिळण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. स्वतंत्रपणे स्वतःहून अंक छापणं खर्चिक काम आहे, त्यामुळे तो विचार सोडला. मुळात अशा छापील प्रयत्नातून 'रेघे'च्या वाटचालीसाठी काही आर्थिक मदत उभी राहील, असंही वाटत होतं. पण ते शक्य झालं नाही. तरीही, चोम्स्कींचा लेख 'परिवर्तनाचा वाटसरू'च्या अंकात जसा आला, तसे लहानसहान प्रयत्न कदाचित करत राहता येतील. अशा प्रयत्नांमध्ये अंक प्रसिद्ध झाल्याचंही कदाचित आपल्याला कोणी कळवणार नाही, पण छापील जोड मिळेल. तशी यात आर्थिक उभारणीही काही होत नाही, पण असा अंक स्वतःहून विकत घेण्याचा खर्च सोडला तर वेगळा खर्च होत नाही, हेही काही कमी नाही. आपण हे आर्थिकबिर्थिक फार बोलतोय, असं वाटतंय ना? पण ते मुद्दामच बोलतोय. हे बोलणं व्यक्तीसंबंधीचं नाहीये, तर मराठी भाषेचं आर्थिक अंग खंगलेलं आहे, ही बहुतेकांना पूर्वीपासूनच माहीत असलेली गोष्ट त्यातून नोंदवायचेय.

अर्थात, तरीही चोम्स्की यांचा 'रेघे'वरचा लेख 'परिवर्तनाचा वाटसरू'मध्ये छापून आला ही चांगलीच गोष्ट झालेय. एका अर्थी, 'रेघे'च्या प्रवासातला नेहमीच्या नोंदींपेक्षा जरा वेगळा असा हा आणखी एक टप्पा आहे. पहिला टप्पा 'झेड'वाल्यांशी दोस्तीची बोलणी झाली तो, आणि दुसरा टप्पा आजचा छापील जोड काही प्रमाणात मिळाली तो.

वाचक हा 'रेघे'सारख्या पत्रांचा एक महत्त्वाचा भाग असतोच. काही वाचकांनी 'रेघे'च्या लिंक 'फेसबुक'वर पोचवायल्या हव्यात कारण तिथूनच आम्हाला नव्या नोंदीसंबंधी कळतं, असं सांगितलं म्हणून आपण 'रेघे'चं फेसबुकवरचं पान तेवढ्यापुरतंच सुरू ठेवलंय, अन्यथा ते तसं सुरू राहिलं नसतं. शिवाय 'रेघे'च्या आधीच्या रूपात काळ्या पार्श्वभूमीवर पांढरा मजकूर अशी रचना होती; पण असं वाचताना खूपच त्रास होतो, असं काही वाचकांनी कळवल्यामुळे आपण त्यावर आत्ताचा तोडगा शोधला. त्यामुळे वाचकांचं म्हणणं हे अशा जर्नलांचा एक भाग असतं, असं आपल्याला वाटतं. त्यामुळेच जे वाचक अंक पाहणार नसतील, त्यांना अंदाज यावा म्हणून लेखाची सुरुवात कशी दिसतेय ते इथे देऊया :

लेखाची सुरुवात

इथे 'अनुवाद' ह्या शब्दापुढे दिसतेय ती रेघ आपण दिलेय, अंकाच्या संपादकांनी तिथे अनुवाद केलेल्या माणसाचं नाव दिलेलं आहे. हा लेख मूळ 'रेघे'साठी अनुवादित केला होता, हे लेखाच्या छापील रूपासोबत नोंदवणंही महत्त्वाचं होतं. कारण पर्यायी माध्यमाच्या प्रवाहासाठीचं जे विधान आपण नोंदवू इच्छितोय आणि 'रेघ' हा ज्या पद्धतीचा प्रयत्न आहे, त्याला छापील जोड म्हणून हा लेख छापून येतो आहे, हे स्पष्ट होणं आवश्यक होतं. ती आपली सूचना संपादकांनी स्वीकारून लेखाखाली तो तपशील दिलेला आहे. तो असा दिसतोय :

शेवटचा मजकूर

***

'परिवर्तनाच्या वाटसरू'च्या अंकाची किंमत पंधरा रुपये असते आणि महाराष्ट्राच्या बऱ्यापैकी जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधी आहेत. कोणाला या प्रतिनिधींची माहिती हवी असेल, तर ती अंकात अशी दिलेली आहे :

'रिअ‍ॅक्शनरावांच्या राड्या'वरची रिअ‍ॅक्शन

एक

'लोकसत्ते'च्या कालच्या अग्रलेखाचं शीर्षक होतं : रिअ‍ॅक्शनरावांचा राडा. 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखांची शीर्षकं अलीकडे एकदम आकर्षक आणि लेख वाचण्यासाठी वाचकाला उत्सुक बनवणारी असतात आणि अग्रलेखही बहुतेकदा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचले जातात. त्यामुळे वाचावा असा अग्रलेख छापणारं मराठीतलं हल्लीचं एकटंच वृत्तपत्र असं बहुधा 'लोकसत्ते'बाबत म्हणता येईल.

आज आपण 'रेघे'वर नोंद करतोय ती रिअ‍ॅक्शन आहे. 'लोकसत्ते'च्या कालच्या 'रिअ‍ॅक्शनरावांचा राडा' या अग्रलेखाच्या निमित्ताने दिलेली रिअ‍ॅक्शन. आपण ही नोंद करतोय त्याचं कारण ह्या विषयावर काही चर्चा व्हायला हवी असं वाटतं म्हणून. मूळ विषयातले आपण तज्ज्ञ आहोत असा दावा करणारी ही नोंद नाही, त्यामुळे ज्यांना यावर काही अधिक वेगळं म्हणायचं असेल, त्यांनी 'रेघे'वर त्याबद्दल बोलावं, किंवा कुठेही बोलावं, 'लोकसत्ते'शीही शांतपणे 'लोकमानस'मधून बोलता येईल.

तर, 'लोकसत्ते'चा हा अग्रलेख इजिप्तमधल्या गेल्या काही दिवसांमधल्या घडामोडींसंबंधी आहे. जानेवारी २०११मध्ये इजिप्तची राजधानी कैरोच्या ताहरीर चौकात प्रचंड संख्येने नागरिक जमले, त्यांनी तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली उतरायला लावलं. त्यानंतर अनेक घडामोडी होऊन २०१२च्या जूनमध्ये मोहम्मद मोर्सी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवं सरकार आलं. आणि आता गेल्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा आंदोलन करून नवं सरकारही जाऊन आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की, इजिप्तची सत्ता सैन्याने ताब्यात घेतलेली आहे. या अग्रलेखाचा तिथे चौकटीतच जो सारांश दिलाय, तो असा :

राजकीय व्यवस्थेत सामील न होता तिच्याविषयी घृणा बाळगत ट्विटर, फेसबुक आदी माध्यमांद्वारे बदलाची अपेक्षा ठेवणारा वर्ग ठोस पर्यायही देत नाही हे धोकादायक आहे. व्यवस्थेचा फायदा घेत ती झिडकारण्याची भाषा करणाऱ्या रिअ‍ॅक्शनरावांना कोणतेही राजकीय अधिष्ठान नाही हेच जगभरातील अलीकडच्या उठावांचे समान सूत्र आहे.

या लेखातल्या काही मुद्द्यांबद्दल आपल्याला मतभेद व्यक्त करायचाय.

१) ट्विटर, फेसबुक - ही सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळं म्हणजे खाजगी कंपन्या आहेत. म्हणजे एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, सीएनएन आयबीएन, टाइम्स नाऊ, फॉक्स न्यूज या जशा खाजगी कंपन्या असलेल्या किंवा खाजगी कंपनीच्या मालकीतल्या वृत्तवाहिन्या आहेत, त्याचप्रमाणे ट्विटर, फेसबुक ही खाजगी कंपन्या असलेली सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळं आहेत. 

एखाद्या वृत्तवाहिनीला उद्देशून 'मीडियम' ह्या अर्थी 'माध्यम' हा शब्द वापरता येणार नाही. तिथे आपण टेलिव्हिजन-दूरचित्रवाणी हे मुळातलं 'माध्यम' आहे असं म्हणतो. या माध्यमाचा वापर करून सेवा देणारी एक कंपनी म्हणजे एखादी वृत्तवाहिनी. तसंच फेसबुक हे माध्यम नाही, तर कम्प्युटर-इंटरनेट या माध्यमांचा वापर करणारी ती एक खाजगी कंपनी आहे.

'मी तुमच्या वाहिनीच्या माध्यमातून काही सांगू इच्छिते' / 'I want to convey something through your channel' - या वाक्यात ज्या पद्धतीने 'माध्यमातून' किंवा 'through' शब्द वापरलाय, त्याच अर्थी फक्त फेसबुक वगैरे गोष्टी 'माध्यम' या प्रकारात मोडतात. 'व्यासपीठ' या अर्थी इथे 'माध्यम' शब्द वापरला तर ठीक, पण 'मीडियम'-'मीडिया' या अर्थी फेसबुक, ट्विटर यांना माध्यम म्हणता येणार नाही. म्हणू नये. पण तसंच बऱ्याचदा म्हटलं जातं. इतर लोक म्हणतच असतात, आज 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखात तसं म्हटलं गेलं म्हणून आपण त्यावर 'रेघे'वर नोंद करतो आहोत.

शब्दांबद्दल ही काळजी कशाला घ्यायला हवी? तर 'माध्यम' ह्या शब्दातला जो काही मूलभूतपणा असेल तो आपण उगाच एका फुटकळ-उठवळ खाजगी कंपनीला कशाला द्यायचा? कारण, खाजगी कंपनीच्या बाबतीत तिचे नियम आर्थिक फायद्यावर ठरतात, 'माध्यम' ह्या मूलभूत शब्दाला जो अर्थ आहे, त्या बाबतीत हे नियम अनेक कंगोऱ्यांनी नि गुणवैशिष्ट्यांनी बनलेले असतील, ते अंतर्गत रचनेवर ठरतील, पण आर्थिक फायद्यावर हे नियम ठरणार नाहीत. म्हणजे टेलिव्हिजन आल्यामुळे काय काय झालं, तर खूप काही झालं असेल पण त्यामुळे 'टेलिव्हिजन' नावाच्या कोणाला तरी खूप पैसे मिळाले असं नसतं ना. टेलिव्हिजनला स्वतःची काहीच अक्कल नसते. मूलभूत गुणांमुळे टेलिव्हिजनमध्ये, वृत्तपत्रामध्ये, इंटरनेट-कम्प्युटरमध्ये जे फरक असतील त्यावरून त्या त्या माध्यमाचे नियम ठरतील. पण एखादं व्यवस्थापकांचं मंडळ हे मूलभूत नियम ठरवणार नाही. ते त्या माध्यमाच्या शोधाबरोबरच ठरलेले किंवा नंतर नवीन काही शोधांसोबत बदलत गेलेले नियम असतात. म्हणजे त्यात काही एक मूलभूत बदलाचा भाग आहे. तो भाग खाजगी कंपनीच्या बाबतीत नाही. तिथे फक्त समभाग आहेत नि ते सार्वजनिक विक्रीला काढले की पुढे आर्थिक फायदा मिळवणं भागच पडतं, कारण पब्लिकला काहीतरी परतावा द्यायला लागतो. आणि त्यानुसार मग नियम बदलत जातात.

त्यामुळे 'मीडियम' / 'मीडिया' ह्या अर्थी 'माध्यम' हे संबोधन फेसबुक, ट्विटर यांच्यासाठी वापरू नये, हा आपला पहिला मुद्दा.

२) अग्रलेखात ज्या उठावांचे दाखले दिलेत- तुर्कस्थानातला काही दिवसांपूर्वीचा, किंवा भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा- ते दाखले आणि इजिप्तचं सत्ता उलथून टाकणारं आंदोलन यांच्यात फरक करायला हवा. एका देशाचं सरकार बदलणं हे काही तुरळक मोठ्या शहरांमध्ये लोकांनी जमून घोषणा देऊन होण्यातलं काम नाही. त्यामुळे इजिप्तमध्ये झालं ते इतर 'उठाव', 'क्रांत्या' यांच्याशी कशाला जोडायचं? तात्कालिक उठावासारखा भास होणारी आंदोलनं वेगळी नि इजिप्तमध्ये झालं ते वेगळं.

हे वेगळं तपासलं नाही तर मग फेसबुक, ट्विटर यांच्यासंबंधीचे जे दोष अग्रलेख दाखवू पाहातोय, ते धड दाखवता येणार नाही, त्यामुळे आपल्या मतभेदाचा दुसरा मुद्दा : इजिप्तमध्ये जे झालं त्याची तुलना तात्कालिक जमावांच्या गोंगाटाशी करू नये.

***

दोन

आता आपण आपल्या म्हणण्याचं स्पष्टीकरणं देऊ. उदाहरणार्थ, भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची तुलना इजिप्तच्या उठावाशी का करू नये याचं स्पष्टीकरण.

काही शहरांमध्ये नागरीक रस्त्यांवर आले. त्यांनी एक मुद्दा उचलून धरला होता. ते ज्या शहरांमध्ये रस्त्यावर आले ती व्यवस्थित दळणवळण यंत्रणा असणारी, राजधान्यांची, महानगर म्हणून ओळखली जाणारी आणि मुख्य म्हणजे माध्यमांच्या कक्षेतली शहरं होती. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे आणि संबंधित जे काही झालं ते सगळं पाहावं लागेल. आणि तसं ते वास्तविक 'लोकसत्ते'ने पाहिलेलं होतं. इथे फेसबुक, ट्विटर वगैरे गोष्टींनी गोंधळात भर टाकली असेल.  'व्यवस्थेचा फायदा घेत व्यवस्था झिडकारण्याची भाषा' इथे लागू करता येईल. पण या आंदोलनाने सरकार उलथण्याची शक्यताही नव्हती. माध्यमांनी चित्र काहीही दाखवलं नि त्याने काही प्रमाणात अस्थिरता वातावरणात दिसली तरी देशाच्या विविध भागांमधून निवडून आलेल्या / आणलेल्या खासदारांची संसद अशी उलथली नसती, हे सगळं आता- त्या घटनेला काही काळ गेल्यानंतर सगळ्यांना पटू शकतं.

अशा तात्कालिक 'क्रांती'मध्ये सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांचा काही प्रमाणात हातभार असू शकतो. कारण मुळात ह्या 'क्रांत्या'चे भास म्हणजे माध्यम व्यवहाराच्या रचनेमुळे होणारे घोळ असतील. 'ऑक्युपाय वॉल-स्ट्रीट'च्या निमित्ताने सप्टेंबर २०११मध्ये सुरू झालेल्या घडामोडीही या प्रकारात टाकता येतील. म्हणजे तात्कालिक घडामोडी ह्या 'क्रांती'सारख्या भासवणं, हा यातला एक मुद्दा. त्यांचं कमी-जास्त महत्त्व तपासता येईल, पण त्यांना 'क्रांती' म्हणता येणार नाही.

पण इजिप्तच्या बाबतीत तसं नव्हतं. २०११साली नागरीक ज्याच्याविरोधात रस्त्यावर आले तो सत्ताधीश म्हणजे होस्नी मुबारक हा मूळचा मिलिटरी कमांडर होता नि वीस वर्षं सत्ता राबवत होता. त्यामुळे इतिहासाचा केवढा मोठा हातभार त्या उठावाला असेल याची स्पष्टता यावी.

त्यामुळे तात्कालिक 'क्रांती'सारख्या घडामोडी आणि इजिप्तमधला उठाव यांच्यात फरक आहे. हा फरक तपशिलात समजून घ्यायला हवा. आणि त्यासाठी राज्यशास्त्रातलं कोणतरी तज्ज्ञ माणूस हवं. आपण त्यातले साधे अभ्यासकही नाही, त्यामुळे प्राथमिक पत्रकारी तपशील दिले आहेत. फक्त आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करू : इजिप्तच्या घडामोडींवर बोलताना 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखातला सोशल नेटवर्किंगवरच्या 'रिअ‍ॅक्शनरावां'चा संदर्भ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यायला नको होता.

***

तीन

आता आपण 'रेघे'वर नेहमी जे नोंदवत असतोय, त्याला जरा जोड देऊया. इजिप्तमध्ये जे लोक रस्त्यावर उतरले होते, त्यांचा सामना देशाच्या सैन्याबरोबर होता. या सामन्यात तीनशेहून अधिक लोकांचे जीव गेले. बाकी किती जखमी झाले असतील नि कोणाचं काय झालं असेल त्याची खरी-खोटी आकडेवारीही इच्छा असेल त्यांना आणखी शोधता येईल. 

२०११मधल्या उठावात रस्त्यावर उतरलेल्या मंडळींनी आंदोलकांनी लढ्यामध्ये उतरताना काय काळजी घ्यावी याची माहिती देणारी एक पुस्तिका काढली होती. या अरेबिक भाषेतल्या पुस्तिकेतलं पहिलं आणि शेवटचं पान खाली इंग्रजी अनुवादासोबत पाहता येईल.

पहिलं पान

शेवटचं पान

पहिल्या पानावरच्या सूचनांमध्ये लिहिलंय : ट्विटर आणि फेसबुक यांच्यावर लक्ष ठेवलं जातंय. काळजी घ्या..

शेवटच्या पानावरच्या सूचनांमध्ये लिहिलंय : ट्विटर, फेसबुक किंवा इतर संकेतस्थळं वापरू नयेत, असं आवाहन करतो आहोत. कारण सगळ्या संकेतस्थळांवर गृह मंत्रालयाने लक्ष ठेवलेलं आहे.

आता यावर अशी साहजिक शंका विचारता येईल की, वरती दिसतायंत ते फोटो आणि ही पुस्तिक खरोखरचीच इजिप्तमधल्या उठावातल्या आंदोलकांशी संबंधित आहे हे कशावरून? ह्या प्रश्नाला ठोस उत्तर देण्यासाठी आपल्याला तिकडे जाऊनच तपास करावा लागेल. तो शक्य नसल्यामुळे त्यातल्यात्यात विश्वास ठेवावा असे दोन स्त्रोत तपासता येतील : 'द अ‍ॅटलान्टिक' आणि 'गार्डियन'. तिथे आपल्याला ही पुस्तिका त्या आंदोलकांशी संबंधित असल्याचं सांगितलेलं आहे, त्यामुळे थोडा विश्वास ठेवूया.

हे आंदोलकच म्हणतायंत की, ट्विटर-फेसबुक वापरू नका. त्यामुळे ह्या व्यासपीठांमुळे थेट क्रांतीच घडली असं म्हणण्यात फारसा अर्थ नाही. शिवाय, २०११मध्ये २५ जानेवारीला आंदोलकांची रस्त्यावरची घडामोड सुरू झाली आणि २७ जानेवारीला देशात ट्विटर-फेसबुक बंद करण्यात आलं.

आपण मागे एकदा 'रेघे'वर नोंदवल्याप्रमाणे इंटरनेटसंबंधी स्वातंत्र्याच्या गप्पा या सॉफ्टवेअरच्या वापराला उद्देशून केलेल्या असतात आणि प्रत्यक्षात हार्डवेअरच्या नसा, वायरी ज्यांच्या हातात आहेत, ती मंडळी हे सगळं स्वातंत्र्य काही क्षणांमध्ये संपवू शकतात. जोपर्यंत या मंडळींना झेपेल अशा मर्यादेत गोष्टी चालल्यात तोपर्यंत सगळं स्वातंत्र्य असतं, मर्यादा ओलांडलीत की स्वातंत्र्य संपलं.

इजिप्तमधल्या घडामोडींना वीस वर्षांचा किंवा त्याही आधीचा इतिहास असणार, त्या पार्श्वभूमीवर आधीपासूनच साठलेल्या गोष्टींचा स्फोट अमुक एका दिवशी विविध कारणांनी झाला असेल. त्याबद्दल तपशिलात बोलणं आपल्या मर्यादेत शक्य नाही, हे आपण आधीच नोंदवलेलं आहे. या घडामोडींमध्ये इंटरनेट व त्यावरची व्यासपीठं यांची शून्य मदत आंदोलकांना झाली असेल, असं आपण म्हणत नसून स्वातंत्र्य नावाच्या गोष्टीला प्रोत्साहन देण्याच्या या व्यासपीठांच्या मर्यादा आहेत, त्या मर्यादांमध्येच काय व्हायचं ते होऊ शकतं, हे आपल्याला नोंदवायचंय. त्या मर्यादा दाखवायला हव्यात.

'रिअ‍ॅक्शन' आणि 'अ‍ॅक्शन' यांच्यात जो फरक अपेक्षित असल्याचं 'लोकसत्ते'च्या अग्रलेखातून दिसतंय, तो फरक तात्कालिक 'क्रांत्यां' आणि इजिप्तमधला उठाव यांच्यामध्ये आहे, असं वाटतं. हा फरक केला नाही, तर इजिप्तमधल्या लोकांना नि इतिहासातून निर्माण झालेल्या त्यांच्या उठावामागच्या कारणांना अनावश्यक कमी लेखलं जाईल. आणि तात्कालिक 'क्रांत्यां'मध्ये सहभागी लोकांना वाटेल की, आपल्या 'रिअ‍ॅक्शन'ला फक्त 'राजकीय अधिष्ठान' नाही एवढीच कमतरता आहे, तेवढं दिलं की खरोखरच 'रिव्होल्यूशन' होईल, असंही त्यांना वाटू शकतं. वाटतंच ते म्हणा.

***

चार

प्रकाशक : अ‍ॅलन लेन (पेंग्वीन)
२०११ची आवृत्ती

एव्हगेनी मोरोझॉव्ह या इंटरनेटविषयीच्या अभ्यासक माणसाने 'द नेट डिल्युजन' नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. राजकीय क्रांत्यांना इंटरनेटचा हातभार मर्यादेबाहेर नसतो आणि तेवढं महत्त्व या माध्यमाला नि त्यावरच्या व्यासपीठांना देणं चुकीचं ठरेल, हे उदाहरणांसह या चारेकशे पानांच्या पुस्तकात सांगितलेलं आहे.

तुमच्या पाहण्यात-वाचण्यात हे पुस्तक आलं असेल तर चांगलंच, नसेल आलं नि इंटरेस्ट असेल तर पाहता येईल. किंवा मुद्दाम एखादं पुस्तक वाचण्याएवढा तुम्हाला ह्या विषयात इंटरेस्ट नसेल तर मोरोझॉव्ह 'न्यू रिपब्लिक'मध्ये अधेमधे लिहीत असतो, त्यावर अधूनमधून नजर टाकत राहता येईल. पण असंही असू शकतं की, तुम्हाला हा विषय तितका जवळचा वाटत नाहीये किंवा इतर काही कामांमुळे ह्या विषयासंबंधी काही तपास करणं शक्य नाहीये, तरी हरकत नाही. एक असं करता येईल की, इंटरनेट आणि फेसबुक-ट्विटर अशा विषयांसंबंधी कुठलीही बातमी, लेख, पुस्तक वाचलं की त्यातलं सगळं जसंच्या तसं मान्य करायचं नाही. हे 'रेघे'च्या नोंदीलाही लागू करता येईल. हे का करायचं? तर आता आपण सगळे ह्या तंत्रज्ञानाने उफाळलेल्या माध्यमांच्या गोंगाटात आहोत म्हणून. म्हणजे किमान प्राथमिक शंकेच्या पालीला पळवून नको लावायला. चुकचुकेल तेव्हा चुकचुकू देऊया तिला. मुद्दाम नव्हे, पण सहज.

मोरोझॉव्हबद्दल 'रेघे'वर स्वतंत्र नोंद करण्याचा आपला विचार आपण मागे बोललो होतोच, ते बारकं आश्वासन आज पूर्ण करून टाकू. मोरोझॉव्हच्या म्हणण्याचा अंदाज यावा म्हणून त्याच्या पुस्तकातल्या एका प्रकरणाच्या सुरुवातीचा अगदी थोडासा मजकूर देऊन थांबू : 

१९९६ साली काही 'हाय-प्रोफाइल' संगणककुशल मंडळींनी 'वायर्ड' मासिकामध्ये घोषित केलं होतं की, 'पूर्वीच्या चावड्यांची जागा' आता इंटरनेट घेतंय. इंटरनेट हे तंत्रज्ञान सामान्य नागरिकाला राष्ट्रीय चर्चाविषयांमध्ये सहभागी होण्याची, वृत्तपत्र प्रसिद्ध करण्याची, जगभर इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिकांचं वितरण करण्याची क्षमता प्राप्त करून देतं... आणि त्यासोबत आपला खाजगीपणाही जपता येतो. 

संगणककुशल मंडळींच्या या म्हणण्यावर इतिहासकार मंडळी हसली असतील. रेल्वे - जिच्यामुळे भारतातली जातव्यवस्था नष्ट होईल असं कार्ल मार्क्सला वाटलं होतं, तिच्यापासून सर्वसामान्यांचा स्वातंत्र्यकर्ता म्हणून गुणगान गायला गेलेल्या टेलिव्हिजनपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक नव्या शोधासोबत सार्वजनिक चर्चेची पातळी उंचावण्याच्या गप्पा मारल्या गेल्या. या तंत्रज्ञानामुळे राजकारणात पारदर्शकता आलेय, राष्ट्रवाद कमी झालाय, आपण सगळे या तंत्रज्ञानामुळे वैश्विक खेड्याकडे चाललोय, वगैरे गोष्टी बोलल्या गेल्या. पण जवळपास प्रत्येक वेळी, या अफाट आशेला राजकारण, संस्कृती व अर्थव्यवस्थेच्या क्रूर ताकदीनं चिरडून टाकलं. तंत्रज्ञान आश्वासनं खूप देतं पण त्यातलं प्रत्यक्षात मात्र फारसं काही येत नाही. किमान सुरुवातीच्या आश्वासनांमधलं तरी काहीच नाही.

म्हणजे अशा शोधांचा सार्वजनिक जीवनावर किंवा लोकशाहीवर काहीच परिणाम होत नाही, असं आपल्याला अजिबातच सुचवायचं नाहीये. उलट, या शोधांच्या पुरस्कर्त्यांना वाटत असतं त्यापेक्षा त्यांचा खूपच जास्त परिणाम होतो. पण शोध लावणाऱ्यांच्या उद्देशांपेक्षा हे परिणाम बऱ्यापैकी विरोधात जाणारे असतात. जी तंत्रज्ञानं व्यक्तीला सक्षम करतील असं वाटत असतं ती बड्या कंपन्यांना आणखी वरचढ बनवणारी ठरतात आणि लोकशाही सहभागाला पूरक ठरतील असं ज्यांच्याबद्दल वाटत असतं ती तंत्रज्ञानं आळशी, शिथील जनता निर्माण करतात. याचा अर्थ असा नव्हे की, अशा तंत्रज्ञानांमध्ये राजकीय संस्कृती सुधारण्याची किंवा सरकारला अधिक पारदर्शक बनवण्याची क्षमताच नव्हती; त्यांची क्षमता खूपच मोठी होती. पण बहुतेक बाबतीत तिची विल्हेवाट लावण्यात आली, कारण या तंत्रज्ञानांसोबत करण्यात येणारे युटोपियन दावे धोरण घडवणाऱ्या मंडळींना गोंधळवणारे ठरले नि त्यामुळे विकासाची प्रारंभीची आश्वासनं सकारात्मकपणे अंमलात आणणंही शक्य झालं नाही. 

आता हे वाचल्यावर चुकचुकली का शंकेची पाल?

जात आणि माध्यमं : एक नोंद

ही नोंद केवळ माहिती देण्यापुरती मर्यादित आहे. आणि ती आजच 'रेघे'वर का केली जातेय, याचंही काही वेगळं निमित्त नाही. कदाचित, रोजचा दिवस हे निमित्त या नोंदीला पुरेसं असावं.

आपण, म्हणजे 'रेघे'ची ही नोंद वाचणारे सगळे जण जातीय व्यवस्थेमध्ये कुठेतरी बसलेले आहेत. आपण मान्य करू, न करू. आपल्या स्वतःच्या धारणा, विचार काहीही असतील, तरी सगळ्यांना ह्या व्यवस्थेमध्ये कुठेतरी बसवून ठेवलेलं आहे. जन्मापासून मरेपर्यंत.

आपण 'रेघे'वर माध्यम व्यवहाराबद्दल बोलतो, त्यात माध्यम व्यवहाराच्या जातीय बाजूबद्दल फारशा नोंदी नाहीत, याचं एक कारण या नोंदी करणाऱ्याची या विषयासंबंधीच्या ज्ञानाची मर्यादा हे आहे. वरकरणी आपल्याला सगळ्यांना माहीत असतं त्या पलीकडची माहिती शोधता आली तरच यासंबंधी काही बोलावं, अन्यथा तोंड बंद ठेवणं जास्त बरं, असं वाटल्यामुळे काही अपवाद वगळता यावर खोलातलं काही आपण यापूर्वी 'रेघे'वर नोंदवलेलं नाही.

आज आपण ही लहानशी नोंद करतोय ती 'अॅट्रॉसिटी न्यूज-डॉट-कॉम' या वेबसाइटसंबंधी माहिती देण्यापुरतीच आहे. जातीय संदर्भांमध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांसंबंधीची नोंद घेणारी ही वेबसाइट आहे. आधी तिचा पत्ता 'अॅट्रॉसिटी न्यूज-डॉट-वर्डप्रेस-डॉट-कॉम' असा होता. आता तो atrocitynews.com असा झालेला आहे.

२९ सप्टेंबर २००६मध्ये भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी गावात भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा (वय ३८), प्रियांका (वय १९), सुधीर (वय २२) व रोशन (वय १८) या चौघांचा खून करण्यात आला. मुख्यत्त्वे कुणबी जातीचे गावकरी आणि तीन महार कुटुंबं अशी या गावाची रचना. खून झालेल्या स्त्रियांवर जिवंत असताना आणि मेल्यावरही सामुहिक बलात्कार करणं, चेहरे ठेचून काढणं, सायकलच्या चेनचा वापर करून अतोनात मारणं, शरीर वारंवार वर उडवून मरेपर्यंत खाली फेकणं, सर्व गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन या गुन्ह्याचा साक्षीदार असणं, गावातल्या 'वरच्या' जातींमधल्या स्त्रियांनीही पुरुषांना प्रोत्साहन देणं- असं विविध प्रकारचं अतोनात क्रौर्य दिसलेलं हे हत्याकांड, एवढंच आपण आत्ता नोंदवू. ज्या वाचकांना याबद्दल फारशी माहिती नसेल त्यांना 'विकिपीडिया'वरील पानावर इतर काही लिंक पाहून माहिती शोधता येईल. 

महाराष्ट्राची हिवाळी राजधानी असलेल्या नागपूरपासून सव्वाशे किलोमीटरवर असलेल्या खैरलांजी गावात अख्ख्या गावाच्या साक्षीने घडलेलं हे हत्याकांड. पण त्याची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली महिन्याभराने. दरम्यान, हत्याकांडानंतर तीनच दिवसांनी नागपूरला २ ऑक्टोबरला दिक्षाभूमीवर दर वर्षीप्रमाणे धम्मचक्र परिवर्तन दिनही साजरा झाला. पण या हत्याकांडाबद्दल कुठे काही चर्चा नाही.

खैरलांजी हत्याकांडाची 'बातमी' व्हायची तेव्हा झाली नाही आणि जेव्हा झाली तेव्हा सुरुवातीला अनेक चुकीच्या अंगांनी ती गेली. या सर्व गोष्टींमागे आपल्या प्रस्थापित माध्यम व्यवहाराची रचना कारणीभूत आहे. या मुद्द्यावरती तज्ज्ञ व्यक्तीच्या एका इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद आपण सप्टेंबरमध्ये 'रेघे'वर प्रसिद्ध करू, असं सध्या ठरलेलं आहे.

तर प्रस्थापित माध्यम व्यवहाराच्या काही मर्यादांमुळे जातीय गुन्ह्यांचं वार्तांकन व्हावं त्या गतीने, तपशिलाने, संयमितपणे पण ठामपणे होऊ शकत नाही. किंवा अनेकदा तर होतच नाही. मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांच्या या मर्यादांवर आक्रस्ताळेपणाने नव्हे, तर काही सततच्या प्रक्रियेने उपाय करायला हवा. असा उपाय करण्याचा एक मार्ग 'अॅट्रॉसिटीन्यूज-डॉट-कॉम'ने दाखवलेला आहे. खैरलांजीच्या वेळी या वेबसाइटने महत्त्वाची कामगिरी केली होती. आणि आता गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये जातीय गुन्ह्यांच्या बातम्यांना प्रसिद्धी देणं, त्यासंबंधीचा तपशील प्रसिद्ध करणं, त्याचा माग ठेवणं अशी कामं ही वेबसाइट करतेय. जातीय संदर्भांवर अभ्यासक मंडळी जी पुस्तकं लिहितात, त्यामध्ये या वेबसाइटचा एक स्त्रोत म्हणून उल्लेख व्हावा, इतपत नियमितपणे हे काम सुरू आहे.

'उपाय शोधण्यासाठीचं पहिलं पाऊल म्हणजे माहिती करून घेणं', असं वाक्य या वेबसाइटची ओळख करून देताना लिहिलेलं दिसतं. जातीय गुन्ह्यांसंबंधी ही माहिती सर्वसामान्य वाचकांना / प्रेक्षकांना करून देणं आवश्यक आहेच, शिवाय मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांना / पत्रकारांनाही अशा माहितीच्या मार्गावर आणणं आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेऊन ही वेबसाइट सुरू आहे.

'खैरलांजी'च्या वेळी हत्याकांडानंतर आठेक दिवसांनी, ७ ऑक्टोबरला 'डीएनए'मध्ये जयदीप हर्डीकर यांनी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन एक बातमी दिली. (नोंदीखाली दुरुस्ती पाहा). या हत्याकांडासंबंधी विदर्भाबाहेर प्रसिद्ध झालेली ही पहिली बातमी. त्यानंतर सब्रिना बकवॉल्टर यांनी २९ ऑक्टोबरला 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये लेख लिहिला. (संदर्भ : आनंद तेलतुंबडे). आणि त्यानंतर या हत्याकांडाबद्दल राष्ट्रीय स्तरावर गदारोळ सुरू झाला. त्यामुळे अशा बातम्यांना लोकांपर्यंत पोचवण्यात मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांचं महत्त्व टाळणं शक्य नाही. पण अशा माध्यमांना जागं ठेवण्यासाठी काही एक भूमिका पर्यायी माध्यमांनी वठवायला हवी. अशा जागं ठेवण्यासंबंधीचा एक प्रयोग म्हणजे atrocitynews.com.

***

म्यानमार : बुद्ध मूर्ती । फोटो : स्टीव्ह मॅकरी

***
जोड / दुरुस्ती : आपल्या एका वाचकाने जयदीप हर्डीकर यांना या नोंदीची लिंक पाठवली, त्यावर त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादातील माहितीनुसार ही दुरुस्ती करतो आहे. आपण नोंदीमध्ये हर्डीकर यांनी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या दाखल्याने बातमी दिल्याचं म्हटलंय. यासाठी आपण 'संदर्भ : आनंद तेलतुंबडे' असा उल्लेख आधीपासून या नोंदीत केलेला होताच. त्यात भर अशी की, तेलतुंबडे यांच्या 'पर्सिस्टन्स ऑफ कास्ट : द खैरलांजी अँड इंडियाज् हिडन अपार्टाइड' (नवयान प्रकाशन) या पुस्तकाचा संदर्भ नोंदीत घेतलेला आहे. पुस्तकात १११ क्रमांकाच्या पानावर असा उल्लेख आहे : A Mumbai-based newspaper DNA carried a report on Khairlanji on 7 October - the first such outside the Vidarbha region. It generally endorsed the VJAS report and alerted the national print media to take note of Khairlanji. पण हर्डीकर यांनी कळवल्यानुसार, त्यांनी समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन बातमी दिली नसून समितीने त्यांच्या बातमीवरून काही धागा पकडला. यासंबंधी हर्डीकर यांनी 'डीएनए'मध्ये दिलेली बातमी व या बातमीचं त्यांच्या ब्लॉगवरचं पूर्ण रूपही वाचकांना पाहता येईल. हर्डीकर व वाचक अश्विनी यांचे आभार. आणि ही चूक झाल्याबद्दल सर्व वाचकांची माफी. (७ जुलै २०१३)