 |
| Cover Design: Amit Malhotra / Harper Collins |
एक
आशुतोष भारद्वाज यांच्या 'द डेथ स्क्रिप्ट: ड्रीम्स अँड डिल्युजन्स इन नक्सल कन्ट्री' (हार्पर कॉलिन्स- फोर्थ इस्टेट, २०२०) या पुस्तकामध्ये अनेक मेलेली माणसं आहेत, मरू घातलेली माणसं आहेत आणि अर्थातच त्यांच्यासोबत काहींची मेलेली नि काहींची मरू घातलेली स्वप्नं आहेत.
आपल्या मुख्यप्रवाही राज्यव्यवस्थेला आणि समाजव्यवस्थेला विकासाचं स्वप्न सतत पडलेलं असतं. पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणताना आपण दुसऱ्या कोणाची स्वप्नं मारतोय का, याचं भान त्यात ठेवलं जात नाही. याशिवाय, इथे एक लोकशाहीचंसुद्धा स्वप्न आहे- ते कितपत प्रत्यक्षात आलेलं असतं आणि किती दूर जात असतं, हा कधीच ठोसपणे उत्तर देता येणार नाही असा प्रश्न उरतो. कधी लोकशाही असल्याचे दाखले मिळतात, तर कधी लोकशाहीचा मागमूसही नसल्याचे दाखले मिळतात. अशा अंतर्विरोधामुळे मग काही पर्यायी स्वप्नं जन्माला येत राहतात.
माओवादी पक्षाला असंच एका पर्यायी भविष्याचं- साम्यवादी समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्न पडलेलं असतं. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दीर्घकालीन सशस्त्र लढा देण्याची त्यांची तयारी आहे. लोकशाहीचा दावा करणारी मुख्यप्रवाही व्यवस्था ही खरी लोकशाही पाळणारी नाहीच, त्यामुळे त्यात सहभागी होऊन काही साधणार नाही, ती कोलमडवून टाकणं, हाच एकमेव मार्ग असल्याचा विश्वास या स्वप्नामागे आहे. इतर मार्गांविषयीचं भान ठेवण्याची उसंत माओवादी अवकाशात मिळत नाही, किंवा ते भान अशा स्वप्नामध्ये परवडणारंही नाही.
ही वरची दोन ढोबळमानाने नोंदवलेली स्वप्नं व्यवस्थांच्या पातळीवरची आहेत. मध्य भारतातील वनप्रदेशामध्ये या व्यवस्थांचं परस्परांशी प्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध सुरू आहे. त्यात वेगवेगळ्या स्तरावर गुंतलेल्या व्यक्तींची स्वप्नं आणि वास्तव नोंदवण्याचं काम भारद्वाज यांच्या पुस्तकात केलेलं आहे. शिवाय, हे सर्व समजून घेताना होणारी एका पत्रकाराची घुसमटही त्यात आलेली आहे. भारद्वाज २०११ या सालापासून पुढे पाचेक वर्षं सलगपणे छत्तीसगढमधून एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी वार्तांकन करत होते, त्यानंतरही ते या भागात जात होते. मुख्यत्वे छत्तीसगढमधील बस्तर, बीजापूर, इत्यादी जिल्ह्यांमधील जंगलांमध्ये सातत्याने जाऊन गोळा केलेल्या अनुभवांचं वार्तांकन २०२० साली प्रकाशित झालेल्या 'द डेथ स्क्रिप्ट' पुस्तकात आलं आहे.
दोन
लेनिनचं एक विधान प्रसिद्ध आहे: "मानवी ज्ञान म्हणजे सलग रेषा नसते (किंवा हे ज्ञान सलग रेषेनुसार प्रवास करत नाही), तर एक वक्ररेषा असते. ही वक्ररेषा अंतहीनपणे नि अंदाजे वर्तुळांची एक मालिका तयार करत राहते- ही नागमोडी रचना असते. या वक्ररेषेचा कोणताही अंश, कोणताही खंड (एकतर्फीपणे) एका स्वतंत्र, संपूर्ण, सलग रेषेमध्ये रूपांतरित करता येतो. मग (झाडांकडे लक्ष द्यायच्या नादात जंगलाकडे लक्ष दिलं नाही तर) चक्रव्यूहात अडकायला होतं, (शासक वर्गांच्या वर्गीय हितसंबंधांमध्ये मुरलेल्या) पुरोहितवर्गाच्या प्रतिगामी-दुर्बोधतावादामध्ये अडकायला होतं." (
Summary of Dialectics, 1914)
काहींना वरची वाक्यं परिचित असतील, काहींना खुद्द ती वाक्यंही दुर्बोध वाटू शकतील. आपण इथे हे विधान का दिलं, ते स्पष्ट करून भारद्वाज यांच्या पुस्तकाकडे परत येऊ. मानवी व्यवहार गुंतागुंतीचा असतो, त्यातल्या रेषांच्या चक्राकार रचनेमुळे अनेकदा सलगपणे, स्पष्टपणे काही गोष्टी हाती लागत नाहीत. मग आपण आपल्याला सोयीची वाटणारी किंवा आपल्यावर सोयीसाठी लादली गेलेली रेषाच स्पष्ट मानायला लागतो, पण मग अशा वेळी एकंदर चक्राकार रचनेकडे (गुंतागुंतीकडे) दुर्लक्ष होतं. असं दुर्लक्ष झालं की आपण चक्रव्यूहात अडकतो. लेनिन त्याच्या काळाच्या हिशेबाने त्यात 'क्लर्जी'ने निर्माण केलेल्या प्रतिगामी-दुर्बोधतेचा समावेश करतो. म्हणजे आता आपल्या भाषेतल्या सोयीसाठी 'पुरोहितवर्ग' असं म्हणू. तर हा वर्ग आपल्या समोर एक भ्रामक स्पष्टता मांडतो, ही स्पष्टता एकंदर व्यवस्थेची दोरी हाती राखणाऱ्या शासकांच्या सोयीची असते. थोडक्यात शासकांनी आपल्याला दाखवलेल्या स्पष्ट रेषेवरून आपण चालत राहतो. असा लेनिनच्या म्हणण्याचा अर्थ ही नोंद लिहिणाऱ्या लागला.
याच युक्तिवादातून आणखी एक मुद्दा पुढे आणला जातो: नुसतं झाडांकडे बघितलं, तर जंगलाकडे दुर्लक्ष होतं. म्हणजे व्यवस्थेतल्या सुट्या भागांकडे बघत बसलं, तीच मर्यादा घालून घेतली, तर अख्ख्या व्यवस्थेकडे पाहता येत नाही.
लेनिनने मानवी ज्ञानाविषयी जे म्हटलंय ते खुद्द त्याच्या विधानालाही लागू आहे. झाडांचा विचार करताना जंगलाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, ही 'रेषा' आपण सलग मानली, तर तेच विधान या नोंदीपुरतं दोन्ही बाजूंनी वापरता येतं.
आम्ही एकंदर राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय व्यवस्थेच्या जंगलाकडे बघतो, त्यामुळे 'सकल घरेलू उत्पन्न' वाढवायचं असेल, उत्पादन वाढवायचं असेल, निवडक आकडेवारीपुरती दिसणारी बाजारपेठेची वाढ करत राहायची असेल, तर कच्ची सामग्री लागणार, पायाभूत रचनाही विशिष्ट दृष्टीनेच वाढवायला लागणार, त्यात मग विस्थापित लोक नि संस्कृती यांच्या रूपातली झाडं प्रत्येक वेळी विचारात घेता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद आपल्या मुख्यप्रवाही राजकीय-प्रशासकीय अवकाशातून होऊ शकतो. (भारतीय रिझर्व बँकेच्या एका माजी गव्हर्नरांच्या आगामी पुस्तकात विकासकामांना होणाऱ्या विरोधासंदर्भात काही युक्तिवाद केलाय, त्याच सार पुढीलप्रमाणे आहे: 'अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम इथे एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापासून स्थिर आर्थिक वाढ होत आली, आणि त्याचसोबत स्थिर लोकशाहीकरणही आलं; तिथे आजच्या प्रमाणकांनुसार उच्चमध्यम उत्पन्नाचा स्तर गाठला गेल्यावर सार्वत्रिक मताधिकार लागू झाला.आशियातील भरभराट साधलेल्या अर्थव्यवस्थांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दशकांमध्ये वेगवान विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमणा केली. कोरिया विकासादरम्यान दीर्घ काळ एकाधिकारशाही व्यवस्था अनुसरत होता. श्रीमंत झाल्यानंतर कोरियात पूर्ण लोकशाही आली. [...] चीनमध्ये १९८०च्या दशकारंभी अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण झालं आणि प्रचंड वाढ झाली, पण देशातील एकपक्षीय एकाधिकारशाही व्यवस्था फारशी बदलली नाही. भारताचं उदाहरण असाधारण आहे- इथे गरिबी असतानाच लोकशाहीची सुरुवात झाली. कदाचित भारताचं लोकशाहीकरण खूप लवकर झालं, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. आरंभिक वर्षांमध्ये सक्षम उत्पादकीय वाढीसाठी आणि विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी बहुधा एकाधिकारशाही आवश्यक होती.' हे बोलून झाल्यावर लेखक म्हणतात, 'अर्थात, लोकशाहीचे काही अंगभूत लाभही आहेत आणि अनेक एकाधिकारशाही असणारे देश गरीब राहिले आहेत.' त्यामुळे मग 'भारतात आरंभिक वर्षांमध्ये लोकशाही आली ही चूक होती, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येणार नाही, फक्त ही असाधारण बाब होती. भारतातील विकासाच्या मार्गावर आणखी लोकशाहीकरण आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आम्ही करणार आहोत.' या विधानांमधला लोकशाहीविरोधी युक्तिवाद आणि आधीचं म्हणणं सावरायचा नंतर केलेला प्रयत्न लक्षात घेतला तर, लोकशाहीतसुद्धा एकाधिकारशाही कशी कार्यरत असेल, याची ही एक स्पष्ट खूण मानायला हरकत नाही. असे अर्थातच इतर दाखले आपल्याला मिळत असतात.)
किंवा, दुसऱ्या बाजूने- नक्षलवादी चळवळ बस्तरच्या जंगलात मुळं धरायला लागली, त्याला आता चाळीस वर्षं उलटली आहेत, अशा वेळी चळवळीत प्रत्यक्ष लढणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींचं आणि समूहांचं वर्तमान आणि भवितव्य काय? त्यांच्या साध्या इच्छा-आकांक्षांची स्थिती काय आहे? साधारण यात गेलेला काळ आणि साधलेली उद्दिष्टं यांचं प्रामाणिक मूल्यमापन करता येईल का? की, इथेही काही वेळा पक्क्या भविष्याच्या शोधात काही लोक कच्ची सामग्री ठरतात? सर्वोच्च नेतृत्वाच्या फळीत आदिवासींचं प्रतिनिधित्व कितपत झालं? ते का झालं नाही? असे प्रश्न नोंदवले तर, समोरून वरचाच युक्तिवाद होऊ शकतो- 'झाडं बघत बसलं तर जंगलाकडे दुर्लक्ष होतं.' (हा युक्तिवाद सदर नोंद लिहिणाऱ्याला संबंधित चळवळीतील काही व्यक्तींकडून प्रत्यक्ष ऐकायला मिळाला. तसंही प्रचलित लोकशाहीत आदिवासी समुदायांचं भवितव्य नक्की काय आहे, मग त्या पार्श्वभूमीवर या सशस्त्र लढाईलाच प्राधान्य मिळालं तर गैर नाही, असंही तिकडून ऐकायला मिळेल. इतरही काहींनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने हा युक्तिवाद ऐकला असावा).
प्रत्यक्षात झाडं आणि जंगल या दोन्ही गोष्टी एकच असल्याचं लक्षात घेण्याची आणि एकारलेपणा टाळण्याची काही शक्यता आहे का? हा प्रश्न बोलण्यासारखा वाटतो. त्यावर बोलण्यासाठी झाडांची कत्तल होत असल्याचं मान्य तरी करावं लागेल. त्या कत्तलीचाच एक दस्तावेज म्हणून भारद्वाज यांच्या पुस्तकाकडे पाहता येतं.
तीन
हे पुस्तक एकाच वेळी एका खऱ्याखुऱ्या बातमीदाराचं आहे, साहित्याचं सखोल वाचन करणाऱ्या वाचकाचं आहे आणि त्याच वेळी पत्रकारितेव्यतिरिक्त लेखनात गुंतलेल्या एका लेखकाचंही आहे. एखाद्या बातमीचा शोध घेत खोदत जाणं, त्याच्याशी संबंधित सर्व घटकांशी बोलणं, त्यांची बाजू नोंदवणं, काही वेळा पुरावे गोळा करणं- असं सगळं भारद्वाज करतात. हे करून झाल्यावर काही घटनांनी व्यथित होऊन त्यांना एखाद्या कादंबरीतला उतारा आठवतो. कधी स्वतःच्या कादंबरीलेखनाच्या प्रयत्नाविषयीही ते ओझरतं बोलतात. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पुस्तकातला मजकूर अनेक रेषांच्या गुंतागुंतीला सामोरं जाणारा ठरतो.
एक उदाहरण (पानं २३२-२३५)- २८ जून २०१२: बीजापूर जिल्ह्यातील एका गावात बीज पुंडुम साजरा करणाऱ्या आदिवासींवर सीआरपीएफच्या दलाने गोळीबार केला. एकोणीस लोक मृत्युमुखी पडले. - ही एक बातमी झाली.
बातमी देण्यासाठी भारद्वाज गावात पोचतात, तेव्हा मृतांचं शवविच्छेदन झालेलं असतं, आणि तशाच स्थितीत मृतदेह त्यांना पाहायला मिळतात. सुरक्षा दलांसोबतच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या लोकांचं शवविच्छेदन करून मृत्यूचं कारण नोंदवणारा अधिकृत अहवाल तयार करणं कायद्याने अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक ठरवल्यानुसार, जिल्हा रुग्णालयातील दोन डॉक्टरांनी हे शवविच्छेदन करायचं असतं. संबंधितांचे मृत्यू बनावट चकमकीत झालेत की कसं, हे कळण्यासाठी शवविच्छेदनाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रंही घ्यावी लागतात.
इथे प्रत्यक्षात डॉक्टर एका सहकाऱ्याला ब्लेडने शरीरांवर विशिष्ट ठिकाणी कापायला सांगतात, आणि तिथल्यातिथेच शरीरांना स्पर्शही न करता आतले भाग बघतात. आपल्याच नातेवाईकांचं असं जाहीर शवविच्छेदन इतर गावकऱ्यांना बघावं लागतं.
उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीने शवविच्छेदनासंबंधीचे नियम कसे शिथील करता येतात (म्हणजे वाकवता येतात) हे भारद्वाज संबंधित डॉक्टरशी आणि दंडाधिकाऱ्याशी बोलून नोंदवतात. बातमीदार म्हणून भारद्वाज तिथे फोटोही काढतात, आणि वेळेची अपरिहार्य 'डेडलाइन' पाळण्यासाठी मग शक्य तितका तपशील दिल्लीला ई-मेलने पाठवतात.
त्यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये लिहिलेल्या या आणि अशा बातम्यांमध्ये व लेखांमध्ये फोटो होते. पण या पुस्तकात मात्र एकही फोटो नाही. कारण, पुस्तक फक्त बातमीदाराचं नाही. त्याला बातमीपलीकडचा शोध घ्यायचा आहे. त्यामुळे हे जग म्हणजे आपल्यासाठी फक्त बातमीचा 'स्त्रोत' झाल्याची खंत भारद्वाज यांनी एका ठिकाणी व्यक्त केली आहे. कादंबरीकाराप्रमाणे दिसलेल्या वास्तवावर रेंगाळून चिंतन करण्याची चैन पत्रकाराला परवडत नाही. शिवाय, 'पत्रकाराला त्वचेच्या पातळीवर चाचपणी करायची असते, तर कादंबरीकाराला अंतरात्म्याचा शोध घ्यायचा असतो. शरीराचा त्याग केल्याशिवाय अंतरात्मा कवटाळता येईल का?' असा प्रश्न त्यांना पडतो. (पान २४२).
माओवाद्यांनी २०१२ साली सुकमा इथले जिल्हाधिकारी अ‍ॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण केलं होतं. बारा दिवसांनंतर त्यांची सुटका झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही युद्धकैदी म्हणून वागवू, असं माओवाद्यांनी जाहीर केलं होतं. पण अनेक स्थानिक आदिवासींना असा विशेषाधिकार लाभत नाही, माओवादी अशा स्थानिकांना ओलीस ठेवल्यानंतर मारूनही टाकतात, असं भारद्वाज नोंदवतात. माओवाद्यांच्या कृत्यांकडेही ते चिकित्सकपणे बघत अनेक दाखले नोंदवतात.
आदिवासी नसणाऱ्या, मुख्यत्वे आंध्र प्रदेशातून आलेल्या, पण स्वतःचं सर्व आयुष्य माओवादी चळवळीत झोकून भूमिगतरित्या घालवलेल्यांशी झालेलं बोलणं, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातले चढउतार, भावनिक बाजू- याचाही आलेख या पुस्तकात आहे. शिवाय, कोणी आदिवासी जोडपं प्रेमात पडून मग माओवादी पक्षातून बाहेर पडल्यावर पुढे त्यांचा प्रवास किती खडतर झाला, याचीही कहाणी पुस्तकात येते. माओवादी असणाऱ्या, पण शरणागती पत्करून मग पोलिसांसाठी काम करणाऱ्या आदिवासी माणसाला पुन्हा जंगलात जाणं जीवघेणं कसं ठरतं, याचीही कहाणी आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे अशा अनेक व्यक्तींची होरपळलेली स्वप्नं या पुस्तकात वाचकासमोर येतात.
स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करून त्यांना माओवाद्यांविरोधात संघर्षात उतरवणारा 'सलवा जुडुम'चा एक भयंकर प्रयोग या प्रदेशाने २००५ ते २०११ या दरम्यान अनुभवला. त्या प्रयोगाचे प्रवर्तक, मुळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातून राजकारणात आलेले, पण नंतर काँग्रेसमध्ये गेलेले नेते महेंद्र कर्मा यांच्या अनुषंगाने भारद्वाज यांनी लिहिलेलं प्रकरण अनेक कंगोरे समोर आणणारं आहे (पानं ६८ ते ८२). सलवा जुडुम घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिला. या सर्व घडामोडींनंतर माओवाद्यांच्या दलांमध्येही वाढच झाली. माओवाद्यांनी २०१३ साली महेंद्र कर्मा यांची हत्या केली आणि त्याचा गाजावाजाही ठळकपणे केला. प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग असलेले पण आदिवासीपणाशी बांधिलकी राखणारे कर्मा यांचं शोकात्म आणि अंतर्विरोधांनी भरलेलं राजकारण भारद्वाज यांनी खोलवर मांडलं आहे. त्यात त्यांनी कोणताही मूल्यनिवाडा दिलेला नाही. याच प्रदेशात उजव्या विचारसरणीचा भारतीय जनता पक्ष आणि माओवादी पक्ष यांच्यात काही वेळा साटंलोटंही कसं होतं, याच्याही नोंदी भारद्वाज करतात. हिंसेपलीकडे जात प्रातिनिधिक अर्थाने या प्रदेशातील लोकशाही राजकारणाची शोकांतिका भारद्वाज यांच्या या कथनातून पुढे येते.
एकाच ठिकाणी थोडंसं खटकलं, ते नोंदवावं वाटतं: संघर्षग्रस्त क्षेत्रांमधून होणारं वार्तांकन पोलिसांच्या मदतीशिवाय शक्य नसल्याचं भारद्वाज यांनी रास्तरित्या नोंदवलं आहे. या प्रदेशात इंटरनेट किंवा स्कॅनिंगच्या सुविधा सहजपणे उपलब्ध न झाल्याने अनेकदा पोलीस अधीक्षकांच्या किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातूनच बातम्या पाठवाव्या लागतात, तिथेच कॅमेऱ्याच्या नि लॅपटॉपच्या बॅटऱ्या चार्ज कराव्या लागतात. संबंधित पत्रकार पाठवत असलेली बातमी आपल्या प्रशासनाविरोधातील असल्याचं पोलिसांना माहीत असतं, तरीही ते बातमी पाठवू देतात, असा एक अनुभव त्यांनी नोंदवला आहे (पान १५७). पोलिसांबद्दल तुच्छतेने बोलण्याची प्रवृत्ती लेखक आणि बुद्धिजीवींमध्ये दिसते, परंतु पोलिसांच्या बाबतीत अविश्वास बाजूला ठेवून चर्चेचा अवकाश शोधायला हवा, असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे. परंतु, 'इंडियन एक्सप्रेस'सारख्या एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पत्रकारासोबतचा प्रशासनाचा व्यवहार आणि इतर स्थानिक पत्रकारांसोबतचा व्यवहार यात अर्थातच अधिक तफावत असते. रायपूरमधील पत्रकार प्रफुल्ल झा यांना जानेवारी २००८मध्ये माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आणि २०१३ साली राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली दोषी ठरवण्यात आलं. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेले झा हे छत्तीसगढमधील पहिले पत्रकार होते, हे भारद्वाज यांनीच नोंदवलं आहे (पानं १६१-१६६). झा यांनी केवळ काही लेख भाषांतरित केले होते, ते माओवादी पक्षाचे सदस्य असल्याचं सिद्ध झालं नाही किंवा न्यायालयानेही त्यांना माओवादी ठरवलं नाही. उलट त्यांच्या चौकशी अहवालात त्यांचं वर्णन 'हिंसाचाराला कधीही पाठिंबा देणार नाही असा गांधीवादी' असं करण्यात आलं होतं. तरीही, नेपाळमधील माओवाद्यांसंबंधीचे काही लेख भाषांतरित केल्याचं निमित्त त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासाला पुरेसं ठरलं. झा यांनी केवळ काही भाषांतरं केल्याचं पोलिसांनीही मान्य केलं, पण 'इतरांना धडा शिकवण्यासाठी' झा यांची अटक आणि शिक्षा आवश्यक असल्याचं मत पोलिसांनी व्यक्त केलं, असं भारद्वाज नोंदवतात. थोडक्यात, पोलीस प्रशासनातही निश्चितपणे चांगली माणसं असतात, पण याबाबतीत 'झाडं बघताना जंगलाकडे दुर्लक्ष व्हायला नको', असं वाटतं. विशेषतः अशा हिंसेने ग्रासलेल्या प्रदेशांमध्ये पोलिसांवर होणारी टीका ही त्या यंत्रणेवरची टीका म्हणून समजून घ्यायला हवी, त्यात व्यक्तीशः सर्व पोलीस वाईट असतात असा अर्थ नसतो. किंबहुना, या सर्व अवकाशात पोलीस असोत वा माओवादी असोत- त्यांच्या हातात बंदुका आहेत म्हणून फक्त त्यांच्यावर ठपका ठेवणं पुरेसं नाही. यात आपण सर्वच सहभागी आहोत, हे समजून घ्यायला हवं, असं वाटतं
भारद्वाज यांनी पत्रकार म्हणून हा प्रदेश पालथा घातल्याची, माओवादी घडामोडींच्या, सरकारी कारवायांच्या सूक्ष्म नोंदी ठेवल्याची इतरही अनेक उदाहरणं देता येतील. शिवाय, त्यांच्या इतर वाचनाच्या आधाराने ते या नोंदींविषयी मार्मिक निरीक्षणंही नोंदवत जातात. हे सर्व वाचताना आपल्या नोंदीच्या दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये आलेला 'जंगल' आणि 'झाडं' हा संदर्भ कदाचित उपयोगी पडेल. त्या-त्या वेळी आपण कशाकडे बघतोय, हे सतत स्वतःला सांगणं आपल्याला वाचक म्हणून उपयोगी पडू शकतं.
पुस्तकाचा आशय तसा उदास करणाराच आहे, आणि त्याची मांडणीही त्यानुरूप केल्याचं दिसतं. पुस्तकात सात प्रकरणं आणि त्यात पन्नासेक उप-प्रकरणं आहेत. प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूंना काळी पानं दिसतात. सात प्रकरणांनंतर लेखकाचं टिपण आणि इतर टिपा येतात, त्यांच्या सुरुवातीलाही अशी काळी पानं येतात. ही काळी पानं मुखपृष्ठावरच्या जळलेल्या कागदाची आठवण करून देणारी आहेत.
शेवटी आणखी एक आठवण-
भारद्वाज यांनीच पुस्तकात नोंदवलेली (पानं ४७ ते ४९):
वाल्मिकी रामायणामध्ये वनवासादरम्यान राम सीता आणि लक्ष्मण यांच्यासोबत दंडकारण्यात प्रवेश करतो. तिथे राम राक्षसांचा नाश करण्याचं ठरवतो, तेव्हा सीता त्याला सावधगिरीचा इशारा देते. तीन सर्वांत गंभीर दुर्गुणांपैकी 'खोटं बोलणं' आणि 'दुसऱ्या माणसाच्या पत्नीची अभिलाषा धरणं' हे दोन दुर्गुण रामामध्ये नाहीत; परंतु, 'न्याय्य कारण नसताना क्रौर्य दाखवणं' या तिसऱ्या दुर्गुणाबाबत रामाने विशेष सावध राहायला हवं, असं सीता म्हणते. 'पुरुष स्वतःच्या भावोद्रेकामुळे या तिसऱ्या दुर्गुणाला बळी पडतात, कोणतेही कारण नसताना अथवा शत्रुत्व नसताना हिंसाचार व क्रौर्य माजवतात; हा दुर्गुण आता तुझ्यात दिसतो आहे'. राक्षसांविरुद्धच्या लढ्यामध्ये राम वनात जगणाऱ्या निरपराध जीवांनाही इजा पोचवेल, अशी भीती सीता व्यक्त करते. 'दंडकारण्यातील आपल्या प्रवासामुळे मी चिंतीत झालेय... आता तू आणि तुझा भाऊ दोघेही सशस्त्र आहात, तुम्हाला इथे अनेक वन्यजीव दिसतील. अपरिहार्यपणे तुम्हाला तुमचे बाण वापरायचा मोह होईल.'
युद्ध न्याय्य नसेल, निरपराध लोकांना त्यातून इजा होत असेल, तर ते अनिष्ट आहे- असा युद्धाचा नियमच सीता इथे मांडत होती, असं लेखक म्हणतो. 'शस्त्रांशी आत्यंतिक जवळीक असली की मन विकृत होतं,' असा इशारा सीता रामाला देते. 'फक्त तुझ्याकडे एखादं शस्त्र आहे म्हणून तू वनांमधील राक्षसांवर हल्ला करतोयंस, असं कधी होऊ नये. निरपराध लोकांचा जीव जात असल्याचा विचारही मला सहन करवत नाही रे!'
राज्यसंस्था कोणाला स्वतःचा शत्रू मानत असेल, तरी त्यांनाही प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार असतो, हेच सीता निराळ्या शब्दांत सांगत असल्याचं लेखक म्हणतो. पण सीतेचा सल्ला रामाने ऐकला नाही आणि साधूमंडळींना दिलेल्या आश्वासनाला जास्त प्राधान्य देत राक्षसांना संपवण्याची मोहीम सुरू केली. 'द डेथ स्क्रिप्ट' या पुस्तकात येतो तो हाच दंडकारण्याचा प्रदेश आहे. त्यामुळे सीतेने रामाला दिलेला इशारा भविष्यवेधी असल्याचं लेखक म्हणतो.
रामाला एक सलग रेषा दिसत होती, सीता त्याला वक्ररेषांनी झालेली गुंतागुंत दाखवत होती. पण आता आपल्या देशात रामाचं अवाढव्य मंदिर उभं राहणार आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी जमा करण्यात आली आहे. या सगळ्या भावोद्रेकात सीतेने दिलेल्या इशाऱ्याचा विसर पडल्याचं जाणवतं का?
