डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने तयार केलेली भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली. तेव्हापासून सुरू असलेला हा प्रजासत्ताक दिन.
भारतीय राज्यघटना इंग्रजीतून इथे वाचता येईल
राज्यघटनेचा सतरावा भाग आहे - 'अधिकृत भाषा'. त्यातला तपशील मुळातून वाचता येईल, आपण फक्त त्या भागाच्या शेवटाकडे दिलेल्या 'विशेष सूचनां'चा आशय इथे आधी नोंदवूया - (कायदेशीर भाषेमधे हे केलेलं नाही, पण आशय चुकवलेला नसावा. कलमांचे क्रमांक आधीच्या प्रकरणांपासून सुरू होऊन आलेले असल्याने मूळ घटनेत वेगळे आहेत. इथे या नोंदीपुरते त्यांना क्रमांक दिलेले आहेत.)
१) तक्रार निवारणासाठी वापरण्याची भाषा - संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या एखाद्या अधिकाऱ्याकडे किंवा प्रशासकीय विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला संघराज्यात किंवा राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेचा वापर करता येईल.
२) प्राथमिक पातळीवर मातृभाषेतून शिक्षणाची सुविधा - भाषिक अल्पसंख्याक गटाच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक पातळीवर मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी पुरेशा सुविधा देण्यासाठी प्रत्येक राज्य व स्थानिक प्रशासनाने प्रयत्नशील असावे. अशा सुविधांसाठी तरतूद करण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास राष्ट्रपती कोणत्याही राज्याला संबंधित आदेश देऊ शकतात.
३) भाषिक अल्पसंख्याक गटांसाठी विशेष अधिकारी - अ) भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक राष्ट्रपतींनी करावी.
ब) राज्यघटनेने भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेल्या अधिकारांसंबंधीच्या प्रकरणांची चौकशी करणं हे विशेष अधिकाऱ्याचं काम असेल. या प्रकरणांसंबंधी राष्ट्रपतींनी केलेल्या सूचनेनुसार त्यांना वेळोवेळी माहिती पुरवणं हेही या अधिकाऱ्याचं काम असेल. राष्ट्रपतींनी हे अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना व संबंधित राज्यांच्या सरकारांना पाठवावेत.
४) हिंदी भाषेच्या विकासासाठी सूचना - भारताच्या मिश्र संस्कृतीतील सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचं माध्यम म्हणून हिंदी वापरता येईल एवढा या भाषेचा प्रसार व विकास व्हावा यासाठी प्रोत्साहन देणं हे संघराज्याचं कर्तव्य आहे.
प्रशासकीय पातळीव इंग्रजीला डच्चू देऊन हिंदीचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत आणि ते पाच वर्षांमधे प्रत्यक्षात यावेत असंही घटनेतील या भागामधे लिहिलेलं आहे.
***
'एथ्नोलॉग' हे जगभरातल्या सुमारे सात हजार भाषांची आकडेवारी प्रकाशित करणारं प्रकाशन आहे. त्यात नवीन आवृत्तीनुसार भर घालण्याचं काम ते लोक करत असतात. त्यांची मदत घेऊन आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळी, मराठी, मैतेई, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तामिळ, तेलगू, ऊर्दू - या बावीस राष्ट्रीय भाषांची भाषकसंख्या, कुठे कुठे त्या बोलल्या जातात आदी तपशील आपल्याला पाहाता येऊ शकतो. सरकारने अधिकृतरित्या सूचीत घेतलेल्या या भाषा आहेत.
***
आता आपण 'आकाशवाणी'कडे वळू.
तुम्ही रेडियोवरच्या बातम्या ऐकता का?
'ऑल इंडिया रेडियो'ने त्यांच्या वेबसाइटवर भारतातील राष्ट्रीय भाषांमधली वार्तापत्रं ऐकण्याची सोय करून दिलेली आहे. उदाहरणार्थ, कोणाला नागपूर केंद्रावरच्या संध्याकाळी पावणेसातच्या बातम्या ऐकायच्या असतील, तर त्या वेबसाइटवर जाऊन ऐकता येतात. भारतात नक्की कुठल्या भाषांमधे बातम्या सांगितल्या जाऊ शकतात आणि ऐकल्या जाऊ शकतात आणि त्या कशा सांगितल्या जातात हे ऐकण्यासाठी आपण ह्या वेबसाइटवर जाऊ शकतो. मिझोरममधे रेडियोवर कोण काय ऐकत असेल, हे तुम्हाला नागपुरात ऐकता येऊ शकेल. आणि या बातम्यांचा मजकूरही त्यांनी उपलब्ध करून दिलाय. एकूण ज्या मिश्र संस्कृतीचा उल्लेख राज्यघटनेतल्या भाषांविषयीच्या विभागात केलेला दिसतो, त्या मिश्र संस्कृतीची झलक इथे ऐकता येते.
भारतीय राज्यघटना इंग्रजीतून इथे वाचता येईल
राज्यघटनेचा सतरावा भाग आहे - 'अधिकृत भाषा'. त्यातला तपशील मुळातून वाचता येईल, आपण फक्त त्या भागाच्या शेवटाकडे दिलेल्या 'विशेष सूचनां'चा आशय इथे आधी नोंदवूया - (कायदेशीर भाषेमधे हे केलेलं नाही, पण आशय चुकवलेला नसावा. कलमांचे क्रमांक आधीच्या प्रकरणांपासून सुरू होऊन आलेले असल्याने मूळ घटनेत वेगळे आहेत. इथे या नोंदीपुरते त्यांना क्रमांक दिलेले आहेत.)
१) तक्रार निवारणासाठी वापरण्याची भाषा - संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या एखाद्या अधिकाऱ्याकडे किंवा प्रशासकीय विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला संघराज्यात किंवा राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेचा वापर करता येईल.
२) प्राथमिक पातळीवर मातृभाषेतून शिक्षणाची सुविधा - भाषिक अल्पसंख्याक गटाच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक पातळीवर मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी पुरेशा सुविधा देण्यासाठी प्रत्येक राज्य व स्थानिक प्रशासनाने प्रयत्नशील असावे. अशा सुविधांसाठी तरतूद करण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास राष्ट्रपती कोणत्याही राज्याला संबंधित आदेश देऊ शकतात.
३) भाषिक अल्पसंख्याक गटांसाठी विशेष अधिकारी - अ) भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक राष्ट्रपतींनी करावी.
ब) राज्यघटनेने भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेल्या अधिकारांसंबंधीच्या प्रकरणांची चौकशी करणं हे विशेष अधिकाऱ्याचं काम असेल. या प्रकरणांसंबंधी राष्ट्रपतींनी केलेल्या सूचनेनुसार त्यांना वेळोवेळी माहिती पुरवणं हेही या अधिकाऱ्याचं काम असेल. राष्ट्रपतींनी हे अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना व संबंधित राज्यांच्या सरकारांना पाठवावेत.
४) हिंदी भाषेच्या विकासासाठी सूचना - भारताच्या मिश्र संस्कृतीतील सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचं माध्यम म्हणून हिंदी वापरता येईल एवढा या भाषेचा प्रसार व विकास व्हावा यासाठी प्रोत्साहन देणं हे संघराज्याचं कर्तव्य आहे.
प्रशासकीय पातळीव इंग्रजीला डच्चू देऊन हिंदीचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत आणि ते पाच वर्षांमधे प्रत्यक्षात यावेत असंही घटनेतील या भागामधे लिहिलेलं आहे.
***
'एथ्नोलॉग' हे जगभरातल्या सुमारे सात हजार भाषांची आकडेवारी प्रकाशित करणारं प्रकाशन आहे. त्यात नवीन आवृत्तीनुसार भर घालण्याचं काम ते लोक करत असतात. त्यांची मदत घेऊन आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळी, मराठी, मैतेई, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तामिळ, तेलगू, ऊर्दू - या बावीस राष्ट्रीय भाषांची भाषकसंख्या, कुठे कुठे त्या बोलल्या जातात आदी तपशील आपल्याला पाहाता येऊ शकतो. सरकारने अधिकृतरित्या सूचीत घेतलेल्या या भाषा आहेत.
***
आता आपण 'आकाशवाणी'कडे वळू.
तुम्ही रेडियोवरच्या बातम्या ऐकता का?
'ऑल इंडिया रेडियो'ने त्यांच्या वेबसाइटवर भारतातील राष्ट्रीय भाषांमधली वार्तापत्रं ऐकण्याची सोय करून दिलेली आहे. उदाहरणार्थ, कोणाला नागपूर केंद्रावरच्या संध्याकाळी पावणेसातच्या बातम्या ऐकायच्या असतील, तर त्या वेबसाइटवर जाऊन ऐकता येतात. भारतात नक्की कुठल्या भाषांमधे बातम्या सांगितल्या जाऊ शकतात आणि ऐकल्या जाऊ शकतात आणि त्या कशा सांगितल्या जातात हे ऐकण्यासाठी आपण ह्या वेबसाइटवर जाऊ शकतो. मिझोरममधे रेडियोवर कोण काय ऐकत असेल, हे तुम्हाला नागपुरात ऐकता येऊ शकेल. आणि या बातम्यांचा मजकूरही त्यांनी उपलब्ध करून दिलाय. एकूण ज्या मिश्र संस्कृतीचा उल्लेख राज्यघटनेतल्या भाषांविषयीच्या विभागात केलेला दिसतो, त्या मिश्र संस्कृतीची झलक इथे ऐकता येते.
***
