३० मे २०२१

इंटरनॅशनल निवड आणि साधारण निवड

ब्रिटानिआ कंपनीच्या 'मिल्क बिकीज्' या बिस्किटांची एक जाहिरात सध्या दिसते, ती अशी:



काही कारणामुळे व्हिडिओ पाहण्यात अडचण आली, तर जाहिरातीचा आशय संक्षिप्तपणे शब्दांत नोंदवू:

बस-स्टॉपवर एक शाळकरी मुलगा नि त्याचा बाबा उभा आहे, शेजारी दुसरा शाळकरी मुलगा नि त्याची आई उभी आहे. बाबा त्याच्या मुलाला म्हणतो, 'बेटा विक्की, येलो मिल्क बिक्की.' शेजारच्या आईने तिच्या मुलाला 'ग्लुकोज' असं लिहिलेल्या पाकिटातलं बिस्कीट खायला दिलेलं असतं- 'पार्ले-जी' या दीर्घ काळ लोकप्रिय राहिलेल्या बिस्किटासारखं पाकीट. तर, 'मिल्क बिकीज्' खाणाऱ्या मुलाकडे ती शेजारची बाई थोडी विस्मयाने बघते. मग हा बाबा त्या शेजारच्या बाईला म्हणतो, 'चिंटू जी का स्कूल इंटरनॅशनलवाला है ना?' बाई- 'जी हाँ.' बुवा (शेजारच्या मुलाच्या पाठीवर लावलेली टेनिस रॅकेट पाहत)- 'और ये टेनिस कोचिंग भी, टॉक-टॉक?', बाई- 'जी हाँ.' बुवा- 'फिर इतना साधारण बिस्कुट क्यूं जी?' बाई- 'जी क्या?' बुवा- 'जी नहीं. अरे जब सारे चॉयसेस है ए-वन, तो बिस्कुट क्यूं इतना साधारण. ये लिजिए मिल्क बिकीज्. इस मे है सौ प्रतिशद आटा और दूध-रोटी की शक्ती.' मग त्याच्याच आवाजात- 'तो साधारण बिस्कीट को कहीये जी नहीं, और ब्रिटानिआ मिल्क बिकीज् को कहीये जी हाँ.'  

पार्ले-जी या ब्रॅण्डला तुच्छ लेखत ही जाहिरात असल्यामुळे अनेक प्रेक्षकांनी या जाहिरातीलाच तुच्छ लेखल्याचं यू-ट्यूबवरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसतं. ब्रिटानिआच्या अधिकृत यू-ट्यूब चॅनलवरचाच वरचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे त्या लिंकवर जाऊन प्रतिक्रिया पाहता येतीलच. पण ही तुच्छता अर्थातच फक्त 'साधारण' पार्ले-जी बिस्किटांबद्दलची नाही, आणि त्यातल्या पंकज त्रिपाठी यांना निभवाव्या लागलेल्या माणसाचा आत्मविश्वासही फक्त ब्रिटानिआ 'मिल्क-बिकीज्'शी संबंधित नाही. (त्रिपाठी यांना या ब्रॅण्डच्या प्रचारामध्ये सहभागी करून घेण्याबद्दल ब्रिटानियाचे मार्केटिंग विभागाचे उपाध्यक्ष विनय सुब्रमण्यम म्हणाले, "पारंपरिक मूल्यांचा चांगुलपणा टिकवून ठेवत आधुनिक मिल्क बिस्किटच्या रूपाशी त्यांची सांगड घालण्याचा उत्तम दाखला म्हणजे नवीन मिल्क बिकीज्. म्हणूनच आम्ही पंकज त्रिपाठी यांना सोबत घेतलं आहे- ते आधुनिक पालक आहेत, पण त्याच वेळी स्वतःच्या मुळांशी व परंपरेशी त्यांचं नातं टिकून आहे"). तर, इंटरनॅशनवाला स्कूल' हा शिक्षणासाठी निवडलेला पर्याय आणि 'टेनिस कोचिंग' इत्यादींसारखे मुलांच्या कथित व्यक्तिमत्व-विकासासाठी ओढले जाणारे पर्याय, या सगळ्याशी संबंधित हा बाहेरचा आत्मविश्वास आहे. शिवाय, जाहिरातीतली ही माणसं कुठल्या तरी सार्वजनिक वाहतुकीतल्या वाहनाची वाट बघत थांबलेत, त्यांचे कपडेही अगदी मळकट रंगांचे आहेत, म्हणजे अगदीच निम्न-मध्यमवर्गीय, किंवा त्याही खाली. त्यामुळे कुठेतरी वर जायची संधी हवीहवीशी वाटणारच. जाहिरातीत हे सगळं बटबटीतपणे आलेलं असलं तरी ते वास्तव आहे. काही लोक- म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक वापरावी न लागणारे लोक- सराईतपणे आणि सोफिस्टिकेटेडपणे हेच करताना दिसतील, हीच मतं राखून असतील, पण त्यांच्या वापरातली उत्पादनं वेगळी असल्यामुळे त्या जाहिरातींमध्ये हे अधिक सराईतपणे येईल. सध्या या जाहिरातीपुरतं बोलू. 

यात काही फक्त आपण खात असलेलं बिस्कीट 'साधारण' ठरवलेलं नसतं. तर, आपल्या वास्तवातल्या जाणिवाही 'साधारण' ठरवलेल्या असतात आणि त्या बदलून काहीतरी 'इंटरनॅशनल' आवश्यक मानलेलं असतं. त्यासाठी विविध निवडी कराव्या लागतात, त्यातली एक म्हणजे शाळा. खरं म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या वापरातली वस्तू किंवा बहुसंख्यांनी करायची गोष्टी 'साधारण'च असू शकते- ती बिस्कीट असू दे किंवा शालेय अभ्यासक्रम असू दे. ती वस्तू कितीही अपवादात्मक आहे, असा दावा केला गेला, तरी शेवटी त्यातली संख्या वाढत गेल्यावर तिचा अपवादात्मकपणा कमी होऊन ती 'साधारण'च ठरणार. 'साधारण' / 'ऑर्डिनरी' या शब्दाचा अर्थच मुळात तो आहे. आपण दात घासण्यापासून पैसे वापरण्यापर्यंत अनेक 'साधारण' गोष्टी करत असतो, त्या मानवी जगण्याच्या एका पद्धतीचा भाग झालेल्या असतात. शालेय अभ्यासक्रमही असे 'साधारण'च असतात. आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे असले तरी नि राज्यस्तरीय बोर्डाचे असले तरी. त्यातला कोणता साधारणपणा स्वीकारायचा, ही निवड आपण- म्हणजे आपल्यासाठी कोणीतरी- पालक किंवा इतर कोणी करतं, किंवा कोणाला निवडीसाठी फारसे पर्यायही मिळत नाहीत. तर हा साधारणपणा मानवी समाजाचा भाग म्हणून लागतो. असाधारण काही असलं तर त्यातल्यात्यात आपलं आपण पहावं लागत असेल बहुधा. पण इथे या जाहिरातीत चहासोबत किंवा नुसतं सहजपणे खायचं बिस्कीट, रोजची शाळा, रोजचा बॅडमिन्टनचा क्लास, अशा साधारण गोष्टींनाच असाधारण मानल्याचं दिसतं. आपली व्यक्ती म्हणून जी काही थोडीफार 'असाधारण' जाणीव असेल (बिस्कीट खातानाची, किंवा शाळेत वेळ घालवतानाची किंवा बॅडमिन्टन खेळतानाची, किंवा बसस्टॉपवर उभं राहतानाची), ती चेपल्याशिवाय हे शक्य नसतं. त्यामुळे अशा जाहिरातींमधला आणि पर्यायाने वर्तमानातल्या जगण्याच्या या स्पर्धेतला खरा अर्थ, व्यक्तीच्या निवडीला तुच्छ लेखणारा असल्याचं दिसतं.

आता, जे. पी. नाईक यांचं 'आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ' असं वर्णन नोंदवलेल्या एका पुस्तकाविषयी थोडं बोलू. शिक्षणाविषयी मूलगामी विचार मांडलेल्या जगभरातील शंभर व्यक्तींची ओळख करून देणारी लेखमाला 'युनेस्को'ने प्रकाशित केली होती, या शंभर व्यक्तींच्या यादीत भारतामधील मोहनदास करमचंद गांधी, रवींद्रनाथ ठाकूर आणि जे. पी. नाईक या तीन व्यक्ती होत्या (Thinkers on Education, International Bureau of Education, UNESCO). तर, रूढार्थानेही 'आंतरराष्ट्रीय' ख्याती मोजायची तर त्यात नाईकांची दखल घेता येऊ शकते. त्यांचं काम अर्थातच या यादीपलीकडे जाणारं होतं. त्या सगळ्या कामाबद्दल बोलणारी ही नोंद नाही. ते काम जाणून घेण्यासाठी त्यांची अनेक इंग्रजी व मराठी पुस्तकं आणि अहवाल इंटरनेटवर आता उपलब्ध आहेत. आपण वरच्या जाहिरातीच्या संदर्भात त्यांच्या एका पुस्तकाचा थोडा आधार घेणार आहोत.

मुखपृष्ठ: मधु पाटील
'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'ने (आयआयई) जुलै १९७९मध्ये या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित केली. पुस्तकाला 'आयआयई'चे तत्कालीन संचालक देवदत्त दाभोळकरांचं प्रास्ताविक आहे. त्यात नोंदवल्यानुसार, "भारतात शोषणमुक्त आणि समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण व्हावी, याचा एक विधायक मार्ग म्हणून श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकांसमोर संपूर्ण क्रांतीची संकल्पना ठेवली आहे. या संपूर्ण क्रांतीचा, समाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणे, शिक्षण हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. या संकल्पित शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा, स्वरूप आणि उद्दिष्ट काय असावे यासंबंधी एक सूत्रबद्ध आराखडा तयार करावा असे 'जनतंत्र समाजा'ने ठरविले आणि ते कार्य आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांच्याकडे सोपविले." तर, नाईक यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचं (वि. स. वाळिंबे यांनी केलेलं) मराठी भाषांतर म्हणजे हे पुस्तक.

आराखड्याच्या मागची मनोभूमिका आणि तत्कालीन राजकीय संदर्भ, हे कदाचित कालबाह्य वाटू शकेल. पण असे काही इतर पूर्वग्रह मनात न ठेवता आराखडा वाचला तर कदाचित काही उपयोगी सूत्रं सापडतील असं वाटतं. जे. पी. नाईक यांनी १९७७च्या सप्टेंबरमध्ये शैक्षणिक सुधारणांसंबंधीचा हा आराखडा तयार केला. त्यावर चर्चा करणाऱ्या विविध बैठका झाल्या, त्यात एकंदरित देशातील अडीचशे शिक्षणतज्ज्ञांनी भाग घेतला, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून हे पुस्तक साकारलं, असं व्ही. एम. तारकुंडे यांनी लिहिलेल्या 'भूमिके'त नमूद केलंय. साधारणतः हा मसुदा तयार केला तिथून पुढच्या दहा वर्षांत देशात समताधिष्ठित शिक्षणव्यवस्था तयार व्हावी, असा सूर जयप्रकाश नारायण यांनी पुस्तकाला लिहिलेल्या 'पुरस्कारा'त दिसतो. त्या काळात जोर असलेली शब्दयोजना नारायण व तारकुंडे यांच्या मजकुरांमधे आहे. हे कल्पित आदर्श अपयशी ठरून पुढे बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यात आत्ता जायला नको. पण मुख्य पुस्तकातली काही निरीक्षणं मात्र आजही लागू होणारी वाटतात. 

ब्रिटिशांनी देशात उभारलेली शिक्षणपद्धती मुख्यत्वे सत्ताधारी व जनता यांच्या दरम्यान दुभाषाचं आणि मध्यस्थाचं काम करण्यासाठी एक शिक्षित वर्ग निर्माण करणारी होती (पान १२), हे आपण जाणतोच. याच पद्धतीचा विस्तार स्वातंत्र्यानंतर झाला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्थापन झालेल्या बहुतांश शैक्षणिक समित्या व आयोगांमध्ये उच्च वर्गांना शिक्षण देणारी ब्रिटिश पद्धत अधिकच बळकट झाली आणि माध्यमिक नि विद्यापीठीय शिक्षणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालं (पान १४). या उच्च शिक्षणामध्ये माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेचाच वापर मुख्यत्वे होत असल्यामुळे शालेय पातळीवरही इंग्रजी हेच माध्यम असलं पाहिजे या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळतं (पान १५). आणि स्वतंत्र भारतात नेमले गेलेले आयोग व समित्या मुख्यत्वे उच्चशिक्षणावर केंद्रित राहिले, त्यात प्राथमिक शिक्षणाचा विचार झाला नाही, स्वाभाविकपणे शिक्षणावरचा खर्चही अशाच विषम प्रमाणात झाला, असंही नमूद केलेलं आहे. त्यापुढचं निरीक्षण आपण वर चिकटवलेल्या जाहिरातीच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं वाटतं, ते असं:

'सध्याच्या शिक्षणपद्धतीला लोकांच्या शिक्षणाचे साधन समजणे चुकीचे ठरणार आहे. किंबहुना लोकांना शिक्षित न करण्यासाठीच तिची उभारणी करण्यात आली आहे, हेच वर दिलेल्या पुराव्यावरून सिद्ध होते. लोकांमध्ये शिक्षणप्रसार करणे हे या पद्धतीचे मूलभूत उद्दिष्ट नव्हेच. प्रस्थापित समाजगटात राहू इच्छिणाऱ्या किंवा त्यात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या लोकांची निवड करणारी कार्यक्षम आणि निष्ठूर यंत्रणा म्हणून कार्य करीत राहावे हाच तिचा उद्देश आहे. हे कार्यही ती निष्पक्षपातीपणे करीत नाही. जे प्रस्थापित वर्गात आहेत त्यांना त्या वर्गात राहणे सुकर जावे आणि जे अर्धविकसित वर्गात आहेत त्यांना शिक्षणाच्या महाद्वारातून प्रस्थापित वर्गात प्रवेश करणे निर्बंधित व्हावे अशा पक्षपाती वृत्तीनेच तिचे कार्य चाललेले आहे. गुणवत्तेपेक्षा योगायोगावरच ती अधिक अवलंबी होत चाललेली आहे.' (पान १५)

सुमारे ९० पानांच्या या पुस्तकात नंतरच्या प्रकरणांमध्ये या परिस्थितीवर काही उपायही सुचवलेले आहेत. या शिफारसी आपल्याला अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून परिचितही झालेल्या असतील अशा आहेत. इंग्रजीची एकंदर जगण्यात व्यावहारिक गरज असली, तरी प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेचा वापर का आवश्यक आहे, इत्यादी बहुधा नेहमीचे मुद्देही त्यात आहेत. शिवाय, शाळांची उतरंड मोडण्याची गरज, प्रौढ शिक्षणाची गरज इत्यादीही मुद्दे आहेत. ते आता वाचणंही भाबडेपणाचं वाटणं शक्य आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झालं तेव्हापासून भारत देशाची साक्षरतेसंबंधीची आकडेवारी बरीच बदलली. साधारणतः दीड पटींनी साक्षरता वाढली. पण शिक्षणाचा मुख्य कल आजही इंटरनॅशनल निवडीच्या तुलनेत आपल्या अधिक जवळच्या निवडीला 'साधारण' ठरवणारा आहे. त्यात कोणी उघडपणे आढ्यता दाखवली नाही, तरी ती आपोआप येईलच, किंवा ते नाही जमलं तर न्यूनगंड तरी राखावा लागेल, अशी ही प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया नुसती साक्षरतेच्या वाढलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत नाही. उलट, वरच्या तीस सेकंदांच्या जाहिरातीमधला पंकज त्रिपाठी यांनी साकारलेला पुरुष आणि (बहुधा) पूजा रूपारेल यांनी साकारलेली शेजारची स्त्री यांच्या चेहऱ्यांवरून, त्यातल्या थोडक्या संवादांमधून या प्रक्रियेची अधिक स्पष्ट नोंद होते, असं वाटतं. 

अशा धाटणीच्या आधीच्या काही नोंदी:

१४ मे २०२१

विरून चाललेले वाद-प्रतिवाद

मुख्य नोंद

अक्षर प्रकाशन, २०१२ । मुखपृष्ठ: सुबोध पाध्ये
य. दि. फडके यांनी महाराष्ट्राच्या आधुनिक म्हणतात त्या कालखंडाच्या इतिहासाविषयी विपुल, विस्तृत आणि तथ्यांवर आधारित लेखन केलं. औपचारिक संस्थात्मक हातभार नसताना, कम्प्युटर इत्यादीचा हातभार नसलेल्या काळात- म्हणजे हाताने टिपणं काढत, मराठी पुस्तकांच्या बाजारपेठेचं खचलेपण माहीत असतानाही अभ्यासक/संशोधक म्हणून एवढं सखोल काम करत राहणं विलक्षण वाटतं. आणि एवढं करत असतानाही ते वर्तमानपत्रांमध्येही लिहायचे. एवढंच नव्हे, तर तिथे वादही घालायचे. अशा काही निवडक वादांचं पुस्तक वासंती फडके यांनी कष्टपूर्वक संपादित केलं, ते २०१२ साली 'अक्षर प्रकाशना'ने बाजारात आणलं.

पुस्तकात सुरुवातीला वासंती फडके यांचं निवेदन दिलं आहे, त्यात त्या म्हणतात: 'लेखक लिहीत असतो. वाचक वाचत असतो. लेखकाचे लिखाण वाचकाला आवडले नाही तर किंवा त्यातील विचार पटले नाहीत अथवा ते सयुक्तिक वाटले नाहीत तर काही वाचक वैयक्तिकरित्या पत्रे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त करतात. काही जण वृत्तपत्रातून जाहीर टीका करतात. मूळ लेखकाने त्यावर आपले विचार मांडले, पत्रलेखकाची चूक दाखवून दिली वा त्याच्या विचारातील त्रुटी मांडल्या तर वादाला सुरुवात होते.' म्हणजे लेखक आणि वाचक यांच्यातील काही देवाणघेवाण इथे अभिप्रेत आहे.

या पुस्तकाचं परीक्षण / परिचय याबद्दल शोध घ्यायला गेलं, तर एकच लेख सापडला. 'दिव्य मराठी' १७ मार्च २०१३च्या अंकात आलेल्या या परीक्षणाचा मथळा होता: 'वाद परंपरेचे संचित'. या परीक्षणाचा सर्वसाधारण झोक 'निखळ वैचारिक वादविवादातून समाजातील सर्वच घटकांचं प्रबोधन होणं' या मुद्द्याकडे आहे. 'अशा प्रकारच्या पुस्तकांनी सध्या समाजात दुर्मीळ होत चाललेला वैचारिक मोकळेपणा, प्रबोधनाची ऊर्मी यांना पुन्हा वाव मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही', असंही या परीक्षणात म्हटलं आहे. शिवाय, प्रबोधन या शब्दाशी संबंधित इतरही वाक्यं लेखात आहेत. पण 'वाद-प्रतिवाद' या मुद्द्यातला 'लेखक-वाचक' हा स्तर सोडून 'प्रबोधना'चा सूर थोडा वरच्या पट्टीतला होईल, असं वाटतं. म्हणून वासंती फडके यांची वाचकांबद्दलची वाक्यं सुरुवातीला नोंदवली. 

पुस्तकांच्या कव्हरांचे फोटो काढून समाजमाध्यमांवरच्या आपापल्या पानांवर प्रसिद्ध करणं, हा शेअरिंगचा / प्रसिद्धीचा एक भाग आहे. पण हा भाग लेखकही करतील आणि वाचकही करतील. किंवा न लिहिता किंवा न वाचताही हे करता येणं शक्य आहे. किवा, आपल्याकडच्या पुस्तकसंग्रहाचे फोटो किंवा पुस्तकांची यादी, यासाठीही 'लिहिणं' नि 'वाचणं' या कृतींचे आणखी खोलातले स्तर गरजेचे उरत नाहीत. काहीएक माहितीची देवाणघेवाण इतपत हे ठीक मानलं, तरी वाचकाला त्यापलीकडेही जाता येतं. लेखकाशी असलेले मतभेद किंवा सहमतीचे मुद्दे आपापल्या परीने शोधणं, किंवा लेखन ज्या विषयावरचं आहे, त्याबद्दल काही मतभेद किंवा सहमती नोंदवणं किंवा त्यात काही भर घालणं, अशा गोष्टीही वाचकपणासोबत येणं बरं राहील. 

य. दि. फडके यांनी चिकित्सक वाचक आणि इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून काही घटनांना व लेखांना दिलेले प्रतिसाद, आणि त्या निमित्ताने झालेले वाद-प्रतिवाद असं या पुस्तकाचं साधारण स्वरूप आहे. पुस्तकात नऊ प्रकरणं आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणाला संपादिका वासंती फडके यांनी संबंधित वादविवादाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी टीप जोडली आहे.

भाऊ पाध्यांच्या 'वासूनाका' पुस्तकावर बरीच टीका सुरू होती, तेव्हा फडक्यांनी पाध्यांच्या लेखनस्वातंत्र्याच्या बाजूने लेख लिहिला, पण त्यांना 'वासूनाका' हे पुस्तक म्हणून पुरेसं गुणवान वाटलं नाही, असंही त्यांनी लेखात नमूद केलेलं आहे. या पुस्तकातला हा एकच लेख एकटा आहे. त्याला भाऊ पाध्यांनी प्रतिसाद देण्यासारखं काही नव्हतं बहुधा आणि इतरही कोणी त्या लेखावर काही म्हटलं नसल्यामुळे हा एकटा लेख आहे. त्या व्यतिरिक्त  गोवर्धन पारीख यांनी टिळकांविषयी केलेल्या मांडणीतल्या (भारतीय राष्ट्रवादाचे शिल्पकार- बाळ गंगाधर टिळक, मौज प्रकाशन) तथ्यांच्या आणि अर्थशोधाच्या त्रुटी फडक्यांनी दाखवल्या आहेत. त्यावरून दोघांच्यात झालेला वाद-प्रतिवाद या पुस्तकातून कळतो. जगन फडणीसांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधातल्या मजकुराचं वाङ्मयचौर्य केल्याचा साधार आरोप फडक्यांनी एका लेखात केला आहे. टिळक आणि बोल्शेविक रशिया याबाबतीत नवीन संदर्भांसह य. दि. फडक्यांनी लिहिलेल्या एका लेखावर गंगाधर गाडगीळ व कुमार केतकर यांनी काही आक्षेप घेतले, त्याबाबतचा वादविवाद या पुस्तकात आहे. या व्यतिरिक्त वसंत मून, दुर्गा भागवत, स. गं. मालशे, विद्याधर गोखले आणि कुमार केतकर यांच्याशी झालेल्या वादविवादांची इतर प्रकरणं आहेत. सगळ्या प्रकरणांचा तपशील नोंदवणं शक्य नाही. पण फडक्यांच्या एकंदर लेखनाविषयी काही निरीक्षणं नोंदवण्यासाठी दोन सूत्रांचे तपशील पुढे नोंदवू.

भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, असा दावा दुर्गा भागवतांनी एका इंग्रजी मुलाखतीत (बाँबे टाइम्स, १९९७) केला. त्यावर तपशीलवार प्रत्युत्तर देणारे तीन लेख फडक्यांनी मराठीतून लिहिले. ते या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. घटनापरिषदेचे सल्लागार असलेले प्रशासकीय अधिकारी बी. एन. राव यांनी संविधानाचा कच्चा मसुदा केला होता, तो मसुदा नंतर आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदासमितीकडे आला, या वस्तुस्थितीला ताणून दुर्गाबाईंनी दावा केला होता. यातली वस्तुस्थिती आणि त्याचा विपर्यास, याबद्दलचा सखोल उलगडा फडके करतात. भागवतांनी हे विधान केलं त्याच वर्षी (१९९७) अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांबद्दलचं 'वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स: आंबेडकर अँड द फॅक्ट्स विच हॅव बिन इरेज्ड' हे पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यातही आंबेडकरांविरोधात संविधाननिर्मितीसंबंधीचा हा आरोप झालेला आहे. शौरींच्या पुस्तकाला प्रत्युत्तर देणारं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी- अरुण शौरी' असं पुस्तक फडक्यांनी लिहिलं होतं. त्यातही त्यांनी हा मुद्दा आणखी तपशिलात नोंदवला आहे. राव यांना काहीच श्रेय न देणारे आणि राव यांनाच श्रेय देऊन आंबेडकरांचं श्रेय नाकारणारे, या दोन्हींमधला फोलपणा फडके तथ्यांसह दाखवतात. 

१९८५ साली कुमार केतकरांकडून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तकनिर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने 'स्वातंत्र्याची कथा' नावाचं पुस्तक लिहून घेतलं. यातल्या काही कमी-अधिक तपशिलाच्या चुका फडक्यांनी नमूद केल्या आहेत. या तपशिलांमधल्या काही त्रुटी केतकरांच्या वैचारिक कलामुळे निर्माण झाल्याचा गर्भित आरोपही फडक्यांनी केला. त्याला केतकरांनीही उत्तर दिलं- काही चुका छपाईदोषाच्या असणं, पानांच्या मर्यादेत फडक्यांना आवश्यक वाटणारे सर्व तपशील समाविष्ट करणं अशक्य असणं, इत्यादी मुद्दे केतकरांनीही नोंदवले आहेत. हा सगळाच मूळ पुस्तकातल्या तपशिलांना धरून असलेला वाद असल्यामुळे इच्छुकांना मुळातून वाचता येईल. पण या वादानिमित्ताने फडक्यांच्या लेखनाबद्दलचा एक आरोपही केतकरांच्या लेखात पुन्हा ठळकपणे आला आहे, तो असा: "उगाच नाही, कै. प्रभाकर पाध्ये म्हणत, 'हा फडके नुसता शोध घेत फिरतो. तो बोध कधी घेणार?'" हे अवतरण केतकरांच्या लेखातून घेतलं आहे (पान २१६). यातली भाषा भडक वाटली तरी फडके व केतकर या दोघांनीही या वादात अशी भाषा वापरली आहे. आपण त्याकडे न जाता फडक्यांच्या लेखनावरच्या या आरोपाबद्दल वाचक म्हणून थोडं नोंदवू. आता आपण फडक्यांच्या इतरही पुस्तकांचा आधार यासाठी घेऊ.

फडक्यांना वरच्यासारख्या आरोपांचा अंदाज असल्याचं दिसतं. 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात: "संदर्भ टीपा देऊन, विस्तृत उतारे उद्धृत करून साधार, सप्रमाण लिहिले की अशा लेखनाची निव्वळ संकलन म्हणून संभावना केली जाते. बारीकसारीक घटनाही नजरेतून निसटू नयेत म्हणून दक्षता घेतली की, तपशिलाच्या गर्दीत मूळ आशय हरवला असल्याची आरोळी ठोकण्यात येते. पूर्वसूरींनी व समकालीनांनी केलेल्या लेखनाचा ऋणनिर्देश करून वापर केला की ती निव्वळ लेखनकामाठी ठरते आणि इतरांनी परिश्रमपूर्वक शोधून मिळविलेल्या माहितीवर राजरोस डल्ला मारून त्यांचा नामनिर्देशही न करता लेखन केले की ते मौलिक व स्वतंत्र लेखन ठरते किंवा सर्जनशील प्रतिभेचा आविष्कार म्हणून त्याचा गाजावाजा होतो. अलीकडे इतिहासाच्या किंवा सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून, तेथील ऐवज पळवून, त्यावर आपल्या चरित्रपर कादंबऱ्यांची किंवा नाटकांची दुकाने थाटणाऱ्या प्रतिभावंत ललितलेखकांनी धुमाकूळ घातलेला आहे" (पान बारा-तेरा). मूळ साधनं न तपासता लोक भाषणं देतात, लेखन करतात, 'तपशिलाच्या जंजाळात न शिरता तत्त्वाबाबत किंवा फक्त संकल्पनांबाबत चर्चा करण्यात आपल्याला रस आहे असा सोयिस्कर पवित्रा घेऊन आजवर अनेकांनी आगरकर-टिळकांवर लंबीचौडी मते बेलाशक ठोकून दिली आहेत,' अशीही तक्रार त्यांनी 'शोध बाळ-गोपाळांचा' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०००) या पुस्तकात केली आहे (पान ४६-४७). याच पुस्तकात काही ठिकाणी त्यांनी विचारवंत म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेल्या वसंत पळशीकरांपासून समीक्षक म्हणून एकेकाळी गाजलेल्या माधव मनोहरांपर्यंत काही लोकांची खरडपट्टीही काढलेली आहे.

फडके मूळ साधनं तपासण्याच्या बाबतीत अपार कष्ट घेत होते, हे त्यांच्या पुस्तकांवरून लक्षात येतं. सर्वसामान्य वाचक म्हणून पाहिलं, तरी संस्थात्मक आधार असलेल्या अभ्यासकांपासून पत्रकार, नुसतेच विचारवंत इत्यादी मंडळींपर्यंत क्वचितच कोणी इतके कष्ट घेतल्याचं आपल्याला दिसतं. मूळ साधनांनुसार नवीन शोध घेण्यापेक्षा आपला ठरीव साचा पकडण्याकडे कल जास्त राहत असावा. फडके तसं न करता तथ्यांवर जास्त भर देतात म्हणून त्यांची टिंगल करणं ठीक वाटत नाही. 

पण-

काही वेळा फडक्यांनी तथ्यांमधले आंतरसंबंध अधिक सविस्तरपणे मांडायला हवे होते, असंही वाटतं. असं करण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही आणि ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी तसं अजिबात वाटत नाही. इतिहासकाराच्या कामाबद्दलची त्यांची भूमिकाच बहुधा एका ठिकाणी थांबत असावी. तरीही ते अनेक ठिकाणी अर्धबोधाच्या खुणा दाखवतात. उदाहरणार्थ, 'शोध बाळ-गोपाळांचा' या पुस्तकातल्या एका प्रकरणात ('केसरी' विरुद्ध 'सुधारक') टिळक-आगरकरांच्या वृत्तपत्रीय लेखनातले भेद दाखवताना तिसरा बिंदू म्हणून ते जोतिबा फुल्यांचा संक्षिप्त संदर्भही देतात. 'केसरीप्रमाणे सुधारकानेही जोतीरावांच्या मृत्यूची दखलदेखील घेतली नव्हती', ही वस्तुस्थिती नमूद करून टिळक-आगरकर वादाची चौकट कशी मर्यादित होती हेही दाखवतात. थोडक्यात, देशाला स्वातंत्र्य मिळावं, समाजसुधारणा व्हाव्यात, इत्यादी काहीही म्हणणं असलं, तरी स्वातंत्र्य नि सुधारणा नक्की कुणासाठी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पुढे काय करायचं, याबद्दल टिळकांकडे काही दृष्टिकोन नसल्याचा फडक्यांचा निर्वाळा आहे (पान ७९). त्या तुलनेत आगरकरांकडे असा दृष्टिकोन होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर फडके असा अर्थबोध मांडताना दिसतात. त्यांचा अर्थ आपल्याला पटतो की नाही, हा निराळा भाग आहे. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात काय करावं, 'येणाऱ्या काळाचा वेध घ्यावा असे टिळकांना कधीच वाटलेले दिसत नाही', हे फडक्यांचं म्हणणं पुरेसं खरं वाटत नाही. टिळक १९२० साली वारले, तोवरच्या परिस्थितीबद्दल त्यांच्या आकलनानुसार त्यांनी देशाच्या संभाव्य राज्यव्यवस्थेविषयी वेळोवेळी मतं मांडलेली आहेत. ते मुख्यत्वे सत्तेचं राजकारण करत होते, त्यासाठी लोकसंघटन, लोकशाही राज्यसंस्था याबद्दलची मांडणीही त्यांनी 'सनदशीर व कायदेशीर' (केसरी, ५ मार्च १९०७), 'स्वराज्य आणि सुराज्य' (केसरी, ९ एप्रिल १९०७), काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण (केसरी, २० एप्रिल १९२०) अशा लेखांमधून केल्याचं दिसतं. त्या मांडणीच्या मर्यादांवर जरूर बोलता येईल. पण भारतासारख्या देशात 'आधुनिक' लोकशाही कशी असू शकते, याबद्दलचा विचारच त्यांनी केला नव्हता, असा अर्थ काढता येईल असं वाटत नाही. जातिव्यवस्थेपासून इतर विविध विषयांवरची त्यांची वादग्रस्त मतं प्रसिद्ध आहेत, त्यांच्यावर त्यांच्याच काळात सत्यशोधक चळवळीतून, नंतर ब्राह्मणेतर चळवळीतून जोरदार टीका झाल्याचंही आपल्याला दिसतंच. हे सगळं गृहित धरलं, तरी देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेचं स्वरूप कसं असावं याची काहीएक मांडणीही टिळकांनी 'काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण' या लेखात केलेली आहे. स्त्री-पुरुष हा भेद न ठेवता मतदारसंघाची संख्या वाढवणं, इथपासून वेठबिगार व सरबराई या गोष्टींना बिलकूल मनाई करणं, इथपर्यंत काही बाबी त्यात दिसतात. शिवाय, पेशवाईचा अखेरीस ऱ्हास झालेला असल्यामुळेच बाजीरावाचं राज्य जाऊन इंग्रजांचं राज्य आल्याचं लोकांना वाईट वाटलं नाही, पेशवाईच्या अखेरीस स्वदेशी बाजीरावाचं राज्य स्वराज्य नव्हतं, इत्यादी गोष्टींची दखल त्यांनी 'स्वराज्य आणि सुराज्य' या लेखात घेतलेली आहे. त्यांच्या इतरही लेखांमधून या भविष्यातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेसंंबंधी अंदाज बांधणाऱ्या खुणा दिसतात. थोडक्यात, भारतातल्या आधुनिक लोकशाहीच्या पाऊलखुणांमधली काही पावलं त्यांची होती. पण टिळकांच्या लोकशाही समाजाचं एकक मात्र जात आणि धर्म हे होतं, फुल्यांनी आणि आंबेडकरांनी अधिक ठोसपणे व्यक्ती हे एकक अधोरेखित केलं, असा पुढचा अर्थबोधही मांडत जाता येईल. पण तो वेगळा विषय. किंवा टिळकांच्या इतर वादग्रस्त विचारांबद्दल नि व्यवहारांबद्दलही स्वतंत्रपणे बोलता येऊ शकतं. इथे फडक्यांच्या मांडणीपुरतं बोलायचं तर, त्यांनी मांडलेला हा विशिष्ट अर्थबोध वाचक म्हणून आपल्याला पटला नाही. त्यामुळे आपण त्याचा प्रतिवाद करायचा छोटासा प्रयत्न केला. 

फडक्यांचं आणखी एक वाक्य पाहा- 'भारतीय राज्यघटना ही डॉ. आंबेडकरांची घटना असे म्हणण्याचा प्रघात पडला तो त्यांना सुटाबुटातला देव समजून भजणाऱ्या त्यांच्या अंधभक्तांनी. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण भारतीय राज्यघटनेचे एकमेव शिल्पकार होतो किंवा जनक होतो, असे कोठेही म्हटलेले मला तरी आढळलेले नाही.' (वाद-प्रतिवाद, पान १३५). संविधाननिर्मितीत आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, या दुर्गाबाईंच्या विधानावरून त्यांच्यावर रास्त टीका करणाऱ्या लेखात फडक्यांची ही वाक्यं येतात. त्यातलं दुसरं वाक्य रास्त आहे, पण भारतीय राज्यघटनेला डॉ. आंबेडकरांची घटना म्हणण्याचा प्रघात त्यांच्या अंधभक्तांमुळे पडला, एवढाच निष्कर्ष पुरेसा वाटत नाही. आंबेडकरांची अंधभक्ती होते, या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे बोलता येईल. पण भारतीय राज्यघटनेशीच त्यांचं कर्तृत्व जोडणं, त्यांचे अनेकानेक पुतळे हातात संविधानाची प्रत घेऊनच दाखवणं, या सगळ्यामागच्या अर्थाची उकल इतकी सोपी नसावी. उदाहरणार्थ, आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते (Ambedkar's Socialism: Some Reflections, Seminar, January 2018), 'संविधानातल्या तरतुदींना सर्वाधिक बळी पडणाऱ्या तळातील समाजघटकांनीच संविधानाची पाठराखण करावी यासाठीचा विलक्षण डावपेच म्हणून आंबेडकरांना संविधानाचे रचनाकार ठरवण्यात आलं.' हाही एक दृष्टिकोन म्हणून त्याची दखल घ्यायला हवी. शिवाय, खुद्द फडक्यांनीच नमूद केल्यानुसार संसदेत विविध नेत्यांनी संविधानाच्या अंतिम मसुद्याबद्दल आंबेडकरांची मोकळेपणाने प्रशंसा केली होती (वाद-प्रतिवाद, पान १३४), त्यात त्यांचे 'अंधभक्त' होते, असं म्हणता येणार नाही. इथेही पुन्हा वरच्या मुद्द्यासारखंच म्हणावं लागतं- आंबेडकरांचं दैवतीकरण होतं किंवा अंधभक्ती होते, तरी तो निराळा मुद्दा आहे; संविधाननिर्मितीबाबत एकमेव शिल्पकार म्हणून त्यांचा उल्लेख होणं मात्र थेट त्याच अंधभक्तीशी अथवा दैवतीकरणाशी जोडणं अपुरं ठरतं. शिवाय, या गोष्टी प्रतीकात्मकतेच्या संदर्भातही समजून घ्याव्या लागतात. तेलतुंबड्यांच्या विधानाहून उलट्या बाजूने असंही म्हणता येईल की, विपरित सार्वजनिक अवकाशात आपले हक्क बजावण्यासाठी किंवा आपल्याला काही कायदेशीर हक्क आहेत, याबद्दलची आश्वस्तता बाळगण्यासाठीही या प्रतीकात्मकतेचा उपयोग होत असावा. हे अर्थातच अधिकाधिक लोकांशी बोलून उलगडण्याची शक्यता आहे. पण याकडे केवळ अंधभक्तीच्या संदर्भात पाहून पुरेसं होणार नाही.

फडक्यांच्या लेखनातल्या दोन मुद्द्यांबाबत मतभिन्नता आपण इथे नोंदवली. असे कदाचित आणखीही थोडे मुद्दे नोंदवता येतील. तरी, त्यांच्याशी अनेक बाबतीत वाचक म्हणून सहमती वाटत राहिली, हेही नोंदवायला हवं. त्यांनी विविध अस्सल साधनांचं वाचन करून समोर मांडलेला पटही प्रचंड विस्तृत असतो, असं वाटतं. पण 'वाद-प्रतिवाद' या पुस्तकाबद्दलची नोंद असल्यामुळे आपण वाचक म्हणून थोडं न पटलेल्या मुद्द्यांना पुढे आणून प्रतिवादाचा प्रयत्न केला. फडके आता हयात नसल्यामुळे यावर काही त्यांच्याकडून आपल्याला कळणार नाही, इतरही कोणी फारसं बोलेल असं नाही, आणि अशा वाद-प्रतिवादासाठी आवश्यक असलेला अवकाश आता मराठी वृत्तपत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्येही बहुतांशाने कमी झालेला असल्यामुळे ही नुसती एक नोंद तरी करावीशी वाटली.

य. दि. फडके (१९३१-२००८)
राजेंद्र व्होरा संपादित य. दि फडके गौरवग्रंथाच्या मलपृष्ठावरून.
'आधुनिकता आणि परंपरा: एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्र'
प्रतिमा प्रकाशन, २०००


विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद

'विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र' या शीर्षकाची आठ पुस्तकांची मालिका य. दि. फडके यांनी लिहिली. महाराष्ट्राच्या शतकभरातील राजकीय इतिहासाचे हे आठ खंड आज कोणी विकत घ्यायला गेलं, तर कशा रूपात मिळतात, त्याचा अंदाज यावा यासाठी आधी खाली दिलेली आठ मुखपृष्ठं पाहता येतील:

       

       

       

       

पहिला, दुसरा, तिसरा आणि पाचवा- हे खंड 'के'सागर पब्लिकेशन्स'ने काढलेले आहेत (सर्व मुखपृष्ठांचं श्रेय या प्रकाशनाचं), चौथ्या खंडाची इथे दिसणारी आवृत्ती 'श्रीविद्या प्रकाशना'ने काढलेली आहे (मुखपृष्ठ- कमल शेडगे), आणि सहावा, सातवा व आठवा- हे तीन खंड 'मौज प्रकाशना'ने काढलेले आहेत (मुखपृष्ठं- बाळ ठाकूर). यातल्या पहिल्या पाच खंडांच्या आधीही काही आवृत्त्या निघाल्या होत्या. त्यातल्या काही श्रीविद्या प्रकाशनाच्या होत्या, पण आता त्यांच्याकडे फक्त चौथ्या खंडाची २०१८ साली काढलेली दुसरी आवृत्तीच (पहिली आवृत्ती १९९३) विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. सहा-सात-आठ या खंडांच्या पहिल्याच आवृत्त्या २००७ साली निघाल्या, आणि त्या 'मौज'च्या आहेत. तर आता हे इतर प्रकाशनांकडून बाजारात आलेले / उपलब्ध असलेले खंड वगळून उर्वरित खंडांच्या नवीन आवृत्त्या साधारणतः २०१०नंतर 'के'सागर'ने काढल्या. यातला तिसरा नि पाचवा खंड क्राउन आकारातला आहे (भूगोलाची शालेय पुस्तकं किंवा अ‍ॅटलासच्या पुस्तकांचा आकार असतो तसं), बाकीचे डेमी आकारातले (सर्वसाधारणतः दिसतं ते पुस्तक) आहेत. 'के'सागर पब्लिकेशन्स'चा मुख्य ग्राहक स्पर्धा-परीक्षांचे विद्यार्थी व संस्था हा असल्याचं दिसतं. स्वाभाविकपणे पुण्यातील त्यांच्या दुकानात मिळणारी बहुतांश पुस्तकं या ग्राहकवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवणारी असतात. प्रकाशनही त्यानुसार पुस्तकं प्रकाशित करत असणं स्वाभाविक आहे. त्या निमित्ताने का असेना पण फडक्यांच्या काही पुस्तकांच्या नवीन आवृत्त्या निघाल्या, ही म्हटली तर चांगली गोष्ट आहे. पण यातून मराठी संस्कृतीच्या स्वभावाचा एक पैलू दिसतो. हा पैलू संकुचितपणाकडे बोट दाखवणारा आहे. त्यामुळे एखाद्या इतिहासाच्या अभ्यासकाने-संशोधकाने केलेलं प्रचंड काम समग्रपणे कधीच आपल्याला पाहता येणार नाही. फडक्यांनी घेतलेला महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा विस्तृत आढावा 'घोका नि ओका' परीक्षांसाठी पाठ्यपुस्तकासारखा उपयोगी वाटल्यामुळे तो फक्त त्या अवकाशातूनच प्रकाशित होईल. त्याची मुखपृष्ठंही त्यानुसार मधेच रूढ क्रमिक पुस्तकांसारखी बटबटीत असतील, मधेच शेडगे-ठाकूर यांच्या शैलीमध्ये नेटकी असतील, पानांचा दर्जाही असाच कमी-अधिक राहील, पुस्तकांची उपलब्धताही तशीच विखुरलेली राहील. 

मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट । श्रीविद्या प्रकाशन
य. दि. फडके यांनी विपुल लेखन केलं. त्यापैकी एक म्हणजे- ब्राह्मणेतर चळवळीतील एक प्रमुख धुरीण, नंतर काँग्रेसचे नेते राहिलेले केशवराव जेधे यांचं चरित्रही फडक्यांनी लिहिलं होतं. याची पहिली आवृत्ती श्रीविद्या प्रकाशनाने १९८२ साली काढली. या संदर्भात वासंती फडके यांच्याकडे फोनवरून चौकशी केल्यावर कळलं की, या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती जेधे यांचे वारसदार पुढाकार घेऊन काढणार आहेत. (देशभक्त केशवराव जेधे फाउंडेशन ही संस्था कदाचित आवृत्ती काढणार असेल. या फाउंडेशनने जेधे यांच्यावरील एक माहितीपट यू-ट्यूबवर अपलोड केला आहे. राम गबाले यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या माहितीपटाची निर्मिती यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाने केली आहे. त्यात शेवटाकडे य. दि. फडक्यांच्या एका भाषणातला अंश दिसतो. बहुधा याच पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशनावेळचा तो भाग आहे). गेल्याच महिन्यात, २१ एप्रिल रोजी जेधे यांची १२५वी जयंती होऊन गेली. त्या निमित्त वृत्तपत्रांमधून काही लेखही आले. आता त्यांच्या चरित्राची नवीन आवृत्ती येणार असेल तर ती आनंदाची गोष्ट असली, तरी हा विषय फक्त जेधे कुटुंबियांच्या आस्थेचा उरणं बरं नाही. पण एकंदर मराठी वाचनव्यवहाराच्या मर्यादांमुळे ही पुस्तकं कधी मुख्यप्रवाही अवकाशातून चुकून प्रसिद्ध झाली, तरी नंतर ती विरून तरी जातात. किंवा मग त्या पुस्तकांशी निगडित कोणी व्यक्ती अथवा संस्था किंवा कुटुंबीय काहीएका विशिष्ट आस्थेपोटी किंवा गरजेपोटी त्यांचं पुनर्प्रकाशन करतात, याचे आणखीही दाखले नोंदवता येतील. शरद् पाटील यांची पुस्तकंही अशीच कधी प्राज्ञपाठशाळा, कधी सुगावा प्रकाशन, असं करत आता 'मावळाई प्रकाशन' या संस्थेकडून निघू लागली आहेत. पण या संस्थेचा मुख्य व्यवसाय प्रकाशनाचा नसल्यामुळे मग अशा वेळी छपाईदोष, इतर मांडणीशी संबंधित गोष्टींच्या मर्यादा पडत जातात. लेखकाविषयी, पुस्तकाविषयी काहीएक आस्था, विशिष्ट उद्देश- अशी यामागची कारणं राहतात. या कारणांमध्ये काही गैर नाही. पण पुस्तक-प्रकाशनाच्या मुख्य अवकाशात हे घटक जिवंत राहायला हवेत. तसं न झाल्यामुळे विविध विषय, विविध कामं महत्त्वाची मानून एकसंधपणे समोर येत नाहीत. शिवाय, काही विषय किंवा व्यक्ती अशा आस्थांच्या कक्षेतही आल्या नाहीत तर लुप्तच होऊन जातात.

याहून वाईट म्हणजे अशा विखंडित अवकाशातच पुस्तकं रिचवली गेल्यामुळे, त्यांची एकसंधपणे चिकित्साही अभावाने होते. म्हणजे य. दि. फडके यांचं काम तपासून त्याचं मूल्यमापन कधी होईल? 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १९८६, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत फडके लिहितात: 
"अन्य सामान्य माणसांप्रमाणे इतिहासाच्या अभ्यासकांवरही मनुष्यसुलभ भावनांचा जबरदस्त पगडा असतो. भारतासारख्या देशातील जातींवर आधारलेल्या समाजात जन्म झाल्याने संवेदनक्षम वयात त्या त्या जातीच्या उच्चनीचत्वाच्या कल्पना त्यांच्याही रक्तात भिनलेल्या असतात. अहंकार किंवा न्यूनगंड यांच्याही लिहिण्या-बोलण्यात उमटल्याशिवाय राहात नाही. भावना, संस्कार, गैरसमजुती, पूर्वग्रह यांच्या विळख्यातून स्वतःला सोडवून घेण्याचा प्रयत्न त्याला नेहमीच साधतो असे नाही. आपण ज्या व्यक्तीसंबंधी किंवा चळवळीसंबंधी लिहितो तिचे वकीलपत्र न घेता न्यायाधीशाप्रमाणे पुराव्याची सर्व बाजूंनी कसोशीने छाननी करून निःपक्षपातीपणे निवाडा देण्याच्या भूमिकेतून लिहावयाचे म्हटले तरी अभ्यासकाचे पूर्वग्रह त्यात कळत न कळत उमटतातच. न्यायाधीशांच्या निकालपत्रातही ते उमटलेले असतात. हे सारे या पुस्तकातही घडले असण्याची शक्यता आहे. अशा दोषांनी आपले लेखन डागळू नये म्हणून शक्य तितके तटस्थपणे, निःपक्षपातीपणे व वस्तुनिष्ठ लिहिण्याचा प्रयत्न मी केला आहे एवढे मी म्हणू शकतो. तो कितपत यशस्वी झाला हे अखेर वाचकांनी, टीकाकारांनी आणि अन्य संशोधक-अभ्यासकांनी ठरवावयाचे आहे."
म्हणजे वाचकांकडून त्यांची काही अपेक्षा असल्याचं दिसतं. त्यासाठी पुस्तकांच्या आवृत्त्या उपलब्ध असणं, पसरणं गरजेचं वाटतं. पण मुळात वाचकांना फक्त आपल्या सोयीच्या विषयांपलीकडे बघावंसं वाटायला हवं. त्यानंतर पुन्हा फक्त बघण्यापुरतं वाचन न राहता, त्याचा आपापल्या परीने अर्थ लावायला हवा. मग कदाचित फडक्यांची इच्छा पूर्ण होईल. किंवा बहुधा होणार नाही. 

पण इतिहासासंबंधीचा बराच वेळ जयंती-स्मृतिदिन अशा आठवणींमधेच जात असावा. आठवणीच्या निमित्ताने अधिक बाजूंनी बोलणं होत नाही, आपापल्या बाजूने ठाम, भावूक, भक्तिपर, अहंकारी, इत्यादी मतं मांडली जाताना दिसतात. आठवणीही सोयीसोयीने काढल्या जातात. त्यामुळे काही गोष्टी आठवणीतही राहत नाहीत. याचा फडक्यांच्या संदर्भातला शेवटचा दाखला नोंदवून थांबू. डॉ. आंबेडकरांची जयंती गेल्या महिन्यात झाली, त्या दरम्यान नोंद प्रसिद्ध करायची होती, पण विविध कारणांमुळे गोष्टी लांबल्या. तरी इथला हा शेवटचा उल्लेख त्या निमित्ताला धरूनही वाचावा. विख्यात पत्रकार व राजकारणीही राहिलेले अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांचं प्रतिमाहनन करणारं पुस्तक लिहिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. हे इंग्रजी पुस्तक अजूनही बाजारात मिळतं, पायरेटेड पुस्तकं उपलब्ध करून देणाऱ्या इंटरनेटवरच्या स्त्रोतांमधेही ते मिळतं. पण शौरींच्या आंबेडकरांवरच्या आरोपांना एकेक मुद्दा धरून संदर्भासह प्रत्युत्तर म्हणून फडक्यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी : अरुण शौरी' हे सव्वाचारशेहून अधिक पानांचं पुस्तक आता सहजी मिळत नाही (या पुस्तकाचं पहिलं प्रकरण पुढील ठिकाणी वाचायला मिळेल: साधना साप्ताहिक, १७ एप्रिल १९९९). शौरींचं पुस्तक १९९७ साली आलं, फडक्यांनी प्रत्युत्तरादाखल लिहिलेलं पुस्तक लोकवाङ्मय गृहाने १९९९ साली काढलं. त्याची पहिली आवृत्ती नऊ वर्षांच्या आत संपली होती, असं वासंती फडके यांनी दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये लिहिलेल्या मनोगतातून कळतं. ही दुसरी आवृत्ती तथागत प्रकाशनाने १४ एप्रिल २०१६ रोजी काढली, म्हणून ती आता शोधल्यावर मिळते (पाहा: डॉ. आंबेडकर बुक सेंटर). दरम्यानच्या काळात अरुण शौरी भारतीय जनता पक्षाचे नेते झाले, खासदार झाले, भाजपप्रणित लोकशाही आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंळात राहूून गेले. अलीकडे ते भाजपच्या विद्यमान पंतप्रधानांविरोधी बोलल्यामुळे इंग्रजीतल्या पुरोगामी वर्तुळांमधेही अधिक ठळकपणे दिसतात. 'कॅरव्हान'सारख्या उच्चभ्रू मासिकाची जाहिरातही करतात. त्यांचं राजकीय आणि तथाकथित बुद्धिजीवी करिअर अबाधित राहिलं. शौरीच नव्हे, तर अनेक मंडळी भारतीय भाषांमधली साधनं न वाचता आपापल्या दृष्टिकोनातून विशिष्ट साच्यात इंग्रजी लेखन करून बुद्धिजीवी करिअर घडवतात. आंबेडकरांवर लिहिताना मराठीतलं एकही साधन न वापरणाऱ्या, आंबेडकरांचं मराठी लेखन न वाचणाऱ्या शौरींची ही उणीवही फडक्यांनी अधोरेखित केलेय. पण फडक्यांनी पुस्तक लिहिलं मराठीत- मराठी वाचकांना शौरींचा मूळ आशयही कळावा आणि सोबत त्याचा प्रतिवादही कळावा, असं त्यांना वाटत असावं. पण त्यांच्या या व इतर पुस्तकांना मराठी अवकाशातला प्रतिसाद कसा विखुरलेला आहे, हे आपण नोंदवलं आहेच. य. दि. फडके अकादमिक करिअर करत नव्हते आणि राजकीय करिअरही करत नव्हते. ते तथ्यावर आधारित इतिहास लिहू पाहत होतेे. पण आता तथ्यांपेक्षा आपापल्या दृष्टिकोनातल्या मतांनाच जास्त वरचढ भाव असताना फडक्यांच्या या इतिहासलेखनाचं वाचन कुठवर होईल- माहीत नाही. त्यामुळे त्यावर पुढे वाद-प्रतिवाद होणं तर आणखीच मुश्कील.

मुखपृष्ठ: विजय सुरवाडे । तथागत प्रकाशन

२५ मार्च २०२१

विलास वाघ- अच्छा!

विलास वाघ (१९३९-२०२१)
[फोटो: 'प्रा. विलास वाघ : प्रबोधनपर्व' या धनंजय भावलेकर दिग्दर्शित माहितीपटातून. निर्मिती: विलास वाघ अमृत महोत्सव गौरव समिती]

विलास वाघ आज सकाळी गेले. कोरोनामुळे ते काही दिवस आजारी होते, असं कळतं. 'सुगावा' प्रकाशनाच्या माध्यमातून आणि इतर विविध मार्गांनी त्यांनी केलेल्या विस्तृत कामाबद्दल कुठे ना कुठे छापून येईल, किंवा समाजमाध्यमांवरही काही ना काही बोललं जाईल. वैयक्तिक भावना व्यक्त करणं बऱ्याच वेळा शक्य असतं, पण ते पुरेसं वाटत नाही. ही नोंद लिहिणाऱ्याचा त्यांच्याशी पहिला प्रत्यक्ष संबंध व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून आला. त्यांच्याइतकं व्यावसायिकतेने, मायाळूपणाने आणि सहभावाने वागणारा माणूस मराठी प्रकाशनव्यवहारात किमान ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी भेटलेला नाही. हे केवळ औपचारिकतेने लिहिलेलं नाही आणि खुद्द वाघांचं हे वागणं सार्वजनिक मुखवट्यासारखं नव्हतं. आपण एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीचे आहोत, किंवा कोणत्याही चळवळीशी जोडलेले आहोत, किंवा आपण सांस्कृतिकदृष्ट्या अभिजन किंवा बहुजन आहोत- इत्यादी गोष्टी म्हणजे काही खास प्रमाणपत्रं नसतात. पण कोणी स्वतःच्या पेशाला, कोणी स्वतःच्या पैशाला किंवा कोणी स्वतःच्या अभिरूचीला किंवा वाचन-लेखनाला, आणखीही कोणकोणत्या गोष्टींना असंच प्रमाणपत्रासारखं वापरत वागत असतात. काहीएका विशिष्ट संदर्भांमध्ये, सामाजिक व्यवहारांसंबंधीची काही धारणा अथवा भूमिका असणं, हा वेगळा भाग. व्यक्ती म्हणून वागताना आपण या सगळ्यासह असलो तरी त्यापलीकडेही काहीतरी उरतच असतं, किंबहुना बरंच काही उरत असतं. वाघांच्या बाबतीत जाणवलेलं हे 'बरंच काही' विलक्षण जमिनीवरचं होतं. एकास-एक संभाषण असू दे किंवा चार लोकांसमोरचं बोलणं असू दे, ते अत्यंत मायेने बोलायचे आणि फक्त बोलायचेच नाहीत तर इतर काही औपचारिक-अनौपचारिक व्यवहारही मायेने करायचे, असा अनुभव वारंवार आला. त्यांना सहज फसवता येईल, इतकी ती माया कधीकधी असायची. पण काही वेळा असंही दिसलं की, एखादी व्यक्ती त्यांना फसवू पाहतेय, तरीही त्यांनी बरोबर त्या व्यक्तीला एका क्षणात ताळ्यावर आणलं. म्हणजे त्या व्यक्तीचं अवाजवी आरोपाचं बोलणं ऐकून न घेता त्याला जमिनीवर आणून ठेवलं, पण त्या व्यक्तीशीही नंतर ते आर्थिक बाबतीत सामोपचारानेच वागल्याचं दिसलं. म्हणजे असंही त्यांना जमत असावं. मराठीत अनेकदा आर्थिक व्यवहारांबाबत भलीभली मंडळी विनाकारण रडगाणी गातात, मोकळेपणाने बोलत नाहीत, स्वतःसकट सर्वांची अप्रतिष्ठा झालेलीही त्यांना चालते, वरकरणी तोंडी वाफा टिकवायच्या फक्त. यातलं काही वाघांच्या वागण्याबोलण्यात कधीही पाहायला मिळालं नाही. छापून आलेलं पुस्तक ही एक क्रयवस्तू (कमॉडिटी) असते, पण अशा वस्तूंचा आशय केवळ बाजारपेठेच्या मूल्यांवर ठरवून चालत नाही- या दोन्ही गोष्टींचा समतोल त्यांच्या व्यवहारात जाणवला. त्यामुळे खोटी आशा किंवा खोटी निराशा असलं काही त्यांच्याशी बोलताना जाणवायचं नाही. काम आहे, ते करावं, जमला तर आनंद घ्यावा, चहा प्यावा. असा प्रत्येक वेळी चहा पिऊन दुसऱ्याचा प्लास्टिकचा कप ते स्वतः सहजपणे उचलून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे. अशा या मायाळू माणसाला आदरांजली म्हणून ही छोटीशी नोंद. वैयक्तिक भावना व्यक्त करणं पुरेसं वाटत नाही, असं म्हणूनही थोड्या भावना व्यक्त झाल्याच. तितकं होतंच. पण या नोंदीत आता खाली दिलेला अनुभव मात्र विलास वाघ या व्यक्तीविषयीचं एक सुटं संवेदनशील तथ्य म्हणून वाचता येईल, असं वाटतं. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'ॲनाहिलेशन ऑफ कास्ट' या संहितेची एस. आनंद यांनी संपादित केलेली व त्यांनीच टिपा जोडलेली आवृत्ती दिल्लीतल्या ‘नवयान पब्लिशिंग’ने मार्च २०१४मध्ये प्रकाशित केली. या ग्रंथासाठी सुमारे दोनशे छापील पानांची प्रस्तावना ‘द डॉक्टर अँड द सेन्ट’ या शीर्षकाखाली अरुंधती रॉय यांनी लिहिली. या संपूर्ण प्रस्तावनेचं मराठी भाषांतर 'सुगावा प्रकाशना'नं 'वंश, जात व जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन' या शीर्षकाखाली (उपशीर्षक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर व मोहनदास करमचंद गांधी यांच्यातील वाद) स्वतंत्र पुस्तक म्हणून २०१६ साली प्रकाशित केलं. रॉय यांच्या या पुस्तकाचं इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करण्याचं काम वाघ यांनी आपल्याकडे दिलं होतं. त्यानुसार त्यांना काम करून दिलं. पण रॉय यांची मांडणी, शैली, त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकासंदर्भात केलेली गेलेली विधानं, इत्यादी गोष्टी भाषांतरकार म्हणून आणि वाचक म्हणून खटकत राहिल्या. या विशिष्ट मजकुराबाबत रॉय यांच्यावर इंग्रजीतून काही वैयक्तिक हेत्वारोप झालेले होते, आणि काही समंजस टीकाही झालेली होती. त्या व्यतिरिक्तही मराठी वाचक म्हणून काही आक्षेप मनात येत राहिले. वैयक्तिक पातळीवर टीका न करताही बरेच मुद्दे उरत होते. त्यांचं एक टिपण भाषांतराच्या कामाला समांतरपणे केलं होतं. रॉय यांना आणि वाघ यांनाही याबद्दल संक्षिप्तपणे कळवलं. तर, वाघ स्वतःहून म्हणाले की, याची आपण वेगळी पुस्तिका छापू. 

रॉय यांच्या पुस्तकाची निवड 'सुगावा'ने स्वतःहून भाषांतरासाठी केली होती. रॉय यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटीत त्यांचं बोलणंही झालं होतं, नंतर ई-मेलवरही व्यवस्थित बोलणं होऊन, रॉय यांनी आनंदाने 'सुगावा'ला भाषांतराची परवानगी दिली. यात एखाद्या व्यावसायिक भाषांतरकाराच्या आक्षेपाला फारसं काही स्थान आहे, असं कोणी सर्वसाधारणतः मानणार नाही. कोणी अभ्यासक असेल, किंवा इतर कोणी विशिष्ट विषयात काहीएक स्थान लाभलेली व्यक्ती असेल, तर तिचं ऐकून घेणं, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण फक्त भाषांतरापुरती एखाद्याची व्यावसायिक सेवा घेतली असताना, त्याच्या अशा बोलण्याला काहीएक वाव देणं, सहजी होत नाही. इथे हे व्यावसायिक काम असा उल्लेख जास्त ठळकपणे केला असला, तरी वाघ यांच्यासोबतचं बोलणं तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहिलं नव्हतंच. तर त्या एकंदर सगळ्या प्रवासात वाघ सरांनी भाषांतरकाराच्या म्हणण्यालाही जागा करून दिली. रॉय जगद्विख्यात असल्या तरी त्याचा दाब आपल्यावर येण्याचं खरं म्हणजे काही कारण नसतं. पण वास्तवात आजूबाजूला हा दाब घेऊन व्यवहार होताना दिसतो. पण वाघ यांनी ते रूढ व्यवहारासारखं न करता व्यावसायिक भाषांतरकाराच्या टिपणालाही तेवढीच वैधता दिली. कोणतीही अप्रतिष्ठा नाही, किंवा आपण खूप काही प्रोत्साहनपर करतोय असा आव नाही. एखाद्या व्यक्तीचं काहीएक म्हणणं आहे, ते पुरेशा तपशिलात मांडलेलं असेल तर ते ऐकावं, इतकं सहज नि स्वाभाविक. मग त्यांनी मूळ पुस्तकाच्या दरम्यानच ती पुस्तिकाही छापली. त्यात काही बदल करावा, अशीही त्यांची अपेक्षा नव्हती. म्हणजे प्रकाशक म्हणून पुढाकार घेऊन आपण एक पुस्तक काढतोय आणि त्याच पुस्तकातल्या त्रुटी दाखवायचा प्रयत्न करणारी, त्या पुस्तकात नवीन काही नसल्याचं म्हणणं मांडू पाहणारी पुस्तिकाही त्याच वेळी प्रकाशित करतोय, अशी ही घटना होती.

एखाद्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतून खुद्द त्या पुस्तकाची चिकित्सा, समीक्षा, टीका झाल्याची उदाहरणं मराठीत आहेत. भाषांतरांबाबत बोलायचं तर गणेश देवी यांच्या 'आफ्टर ॲम्नेसिया' या पुस्तकातल्या मांडणीविषयी मूलभूत मतभेद असतानाही म. सु. पाटील यांनी त्या पुस्तकाचं मराठी भाषांतर केलेलं आहे ('स्मृतिभ्रंशानंतर', पद्मगंधा प्रकाशन, २००८). पाटील यांनी त्यांचे मतभेद सविस्तरपणे प्रस्तावनेत मांडले, आणि काही ठिकाणी भाषांतरकाराच्या टिपांमधूनही देवींच्या चुका नोंदवल्या. पण म. सु. पाटील भाषांतराचा व्यवसाय करत नव्हते, या भाषांतरामागची त्यांची भूमिका वेगळी होती. त्यांना देवी यांची 'देशीवादी मांडणी' पटत नसली तरी मराठी साहित्यात या मांडणीचा बोलबाला आहे, त्यामुळे अशा मांडणीचं समर्थन करणारं एक मुख्य पुस्तक मराठीत आणायचं, आणि तसं आणत असताना त्यातल्या मर्यादा दाखवायच्या, अशा स्पष्ट हेतूने पाटील यांनी हे भाषांतर केलं. या मतभिन्नतेची कल्पना त्यांनी देवी यांना आधी दिली होती. पाटील यांनी नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर देवी यांचा प्रतिवाद सदर मराठी पुस्तकात नाही, इतरही कुठे त्यांनी तो केलेला दिसला नाही. हे सगळं स्वाभाविकच झालं. पण अशी काही मतभिन्नतेला वाव देणारी उदाहरणं मराठीत आहेत. पण 'स्मृतिभ्रंशानंतर' या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर शेवटी अशी ओळ आहे- 'मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. म. सु. पाटील यांनी ह्या पुस्तकाचा अनुवाद करतानाच प्रदीर्घ प्रस्तावनेच्या साहाय्याने काही वाङ्मयीन चर्चा केली आहे.' मतभिन्नतेला पुस्तकात प्रशंसनीय वाव मिळाला असला, तरी क्रयवस्तू म्हणून पुस्तक वाचकासमोर येतं, तेव्हा त्याच्या आवरणावर तरी 'गंभीर टीका', 'मूलभूत मतभेद' अशा आशयाचे शब्दप्रयोग न होता 'काही वाङ्मयीन चर्चा' असा थोडा काहीसा सरधोपट शब्दप्रयोग होतो. औपचारिक पातळीवर हे गैर असतं असं नाही. किंवा काही वेळा औचित्य म्हणूनही हे गरजेचं ठरत असणार. पण कथित औचित्यभंग न करता, अशा औपचारिकतांपलीकडेही जाता येऊ शकतं का? या प्रश्नाचं उत्तर वाघांच्या बाबतीत होकारार्थी मिळालं. त्यामुळे रॉय यांच्या भाषांतरित पुस्तकात मराठी भाषांतरकाराचं टिपण न देता, त्याची स्वतंत्र पुस्तिका छापण्याचं त्यांनी ठरवलं. तसं करताना पुस्तिकेला पूर्ण वाव दिला. म्हणूनच सदर पुस्तिकेच्या मलपृष्ठावर पुढील मजकूर छापून आला:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'ॲनाहिलेशन ऑफ कास्ट' या संहितेची एस. आनंद यांनी संपादित केलेली व त्यांनीच टिपा जोडलेली आवृत्ती 'नवयान पब्लिशिंग'नं मार्च २०१४मध्ये प्रकाशित केली. या ग्रंथासाठी एक दीर्घ प्रस्तावना 'द डॉक्टर अँड द सेंट' या शीर्षकाखाली अरुंधती रॉय यांनी लिहिली. या संपूर्ण प्रस्तावनेचं मराठी भाषांतर 'सुगावा प्रकाशना'नं 'वंश, जात व जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन' या शीर्षकाखाली स्वतंत्र पुस्तक म्हणून प्रसिद्ध केलं. रॉय यांच्या मांडणीसंदर्भात मराठी भाषांतरकाराचे काही तीव्र मतभेद आहेत. या मतभेदांची त्यानं केलेली नोंद स्वतंत्र पुस्तिकेच्या रूपात प्रसिद्ध करण्याचं ठरलं, ती ही पुस्तिका. 

'स्वतःचा अवकाश तपासताना : मराठी भाषांतरकाराचं टिपण' हा मजकूर रॉय यांच्या पुस्तकाचा समांतरपणे लिहिला गेला, हे खरं. पण स्वतंत्रपणे वाचताना हा निबंध सध्याच्या काळातल्या अभिव्यक्तीविषयीचा एक अगदी लहानसा घटना-अभ्यास वा व्यक्ति-अभ्यास (केस-स्टडी) म्हणूनही वाचता येईल, असं वाटतं.

सुगावा प्रकाशन, नोव्हेंबर २०१६

छापील पुस्तकाच्या निर्मितीला अनेकांचे हात लागलेले असतात. प्रकाशक हा त्यातला एक महत्त्वाचा हात असतो. एका अर्थी लिहिलेल्या मजकुराला तो क्रयवस्तूचं रूप देत असतो. हा व्यवहार मोकळेपणाने केला, तर व्यवहारही टिकवणं, पण त्याचसोबत विचारांचा मोकळेपणाही टिकवणं, असं काही जमवता येऊ शकतं. कदाचित व्याप्ती कमी राहील, म्हणजे नुसतं बाजारपेठेपुरतं बोलायचं तर, 'सुगावा'ने प्रकाशित केलेलं रॉय यांचं पुस्तक स्वाभाविकपणे जास्त खपेल, त्या तुलनेत 'सुगावा'नेच प्रकाशित केलेली ही पुस्तिका खपणार नाही. त्याचे संदर्भ वेगळे राहतात, पण इथे मराठी व्यवहारात तरी कोणी जाणीवपूर्वक काही दडपलेलं नसल्यामुळे कोणावर दोषारोप किंवा हेत्वारोप करण्यासारखं किंवा तक्रार करण्यासारखं काही नाही. बाकी, या पुस्तिकेवर ज्याचं लेखक म्हणून नाव आहे, त्यानेच ही नोंद लिहिली असली, तरी इथला मुद्दा या विशिष्ट लेखकाचा नसून प्रकाशक या घटकाशी संबंधित आहे. एकाच प्रकाशकाला असे दोन परस्परविरोधी सूर एका वेळी प्रकाशात आणावेसे वाटणं, ही लक्षणीय बाब आहे. यातली एक क्रयवस्तू बाजारात अधिक मागणीची असली, तरी त्या क्रयवस्तूच्या काही मर्यादा आहेत असा आपल्या परीने दावा करणारी दुसरी क्रयवस्तूही त्याच वेळी बाजारात आणावीशी वाटणं, हे दुर्मिळ वाटतं. शिवाय, यातल्या एका सुराचे आवाज जगभर गुंजत असतात, तसं दुसऱ्या सुराबाबत म्हणता येत नाही. तरीही दुसऱ्या सुराला कमी न लेखणं, हे तर त्याहूनही लक्षणीय. विलास वाघ यांनी हे असं केलं, त्यातून त्यांना वैयक्तिक पातळीवर काहीच लाभ नव्हता. किंवा याचा काही गहजबही होत नसतो. पण एकंदरित धोरण म्हणूनच असा मतभिन्नतेला वाव देण्याचा त्यांचा स्वभाव दिसला. वाघसरांना लक्षात ठेवायला इतरही अनेक कारणं असतील, त्यातलं हेही एक कारण असावं. म्हणून त्यांच्या आठवणीत ही छोटीशी नोंद करावीशी वाटली.

०८ मार्च २०२१

झोपडपट्टी, दादा आणि ताई

पुण्यातील कोथरूडमधल्या एका गुंडाला साताऱ्यात ताब्यात घेण्यात आलं आणि आता येरवडा तुरुंगात स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं. अशा बातम्या आजच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या आहेत. शिवाय आज ८ मार्च हा महिला दिन असल्याचंही कळतं. 

या बातम्यांमध्ये एक वाक्य असं आहे: '...झोपडपट्टी दादा प्रतिबंंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई करण्यात आली (लोकसत्ता, ८ मार्च). किंवा काही ठिकाणी नुसता '...एमपीडीएअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर केला होता', असं उल्लेख दिसला (लोकमत, ८ मार्च).

या कायद्याचं पूर्ण नाव इंग्रजीत असं आहे: 'The Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug Offenders and Dangerous Persons Act, 1981'. मराठीत ते बहुधा असं होईल: 'महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, अंमलीपदार्थविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या धोकादायक /विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करणारा अधिनियम, १९८१'. बातमीत एवढं लांबलचक वापरणं शक्य नाही, हे बरोबरच. म्हणूनच काही बातम्यांनी नुसतं 'एमपीडीए' एवढंच लिहिलेलं आहे. काहींनी ते कंसात लिहून आधी कायद्याचा संक्षिप्त निर्देश केला आहे. आत्ताच्या आणि पूर्वीहीच्याही अशा काही बातम्यांमध्येही संक्षिप्त निर्देश 'झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा' असा आल्याचं दिसतं.

पण हा निर्देश करताना 'झोपडपट्टी दादा' असा शब्दप्रयोग करणं टाळता येईल, असं वाटतं. तसंही 'एमपीडीए' या लघुरूपात फक्त 'महाराष्ट्र धोकादायक कृत्यं प्रतिबंधक कायदा' एवढाच निर्देश होतो, कायदा करणाऱ्यांनी 'स्लमलॉर्ड' शब्द वापरला, त्यामुळे त्यातला पूर्वग्रह मराठीत येणार, मग 'झोपडपट्टी' हा शब्द वापरावा लागणार, पण 'स्लमलॉर्ड'चं मराठी भाषांतर 'झोपडपट्टीतील गुंड' असंही करता येईल. कारण, अनौपचारिकरित्या बोलताना जरी 'दादागिरी' हा शब्द वापरला जात असला, तरी कायदा मात्र 'गुंड' असलेल्या ताईंनाही लागू होणारच. त्यामुळे औपचारिकरित्या 'दादा' शब्दाऐवजी 'गुंड' शब्द वापरणं रास्त राहील (गुंड हा शब्दही पुल्लिंगी असला, तरी 'दादा'च्या तुलनेत जरा अधिक सार्वत्रिक वापरता येईल असा असेल बहुधा. म्हणजे गुंडगिरीचा उल्लेख मुलींच्या संदर्भातही करता येईल). 

कायदा व न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर या कायद्याची प्रत सापडते. त्या दस्तावेजामध्ये 'दादा/गुंड' हा मुद्दा संबंधितांच्या लक्षात आल्याचं दिसतं:


'दादा' शब्द बदलून 'गुंड' असा करायला हवा- अशा शेरा संबंधित अधिकारी व्यक्तीने नोंदवलेला आहे. पण खुद्द या दस्तावेजात पुढे तो बदल करून घेतलेला नाही. कायद्यातील सर्व शब्दांची व्याख्या या दस्तावेजात दिलेली आहे, त्यात असं म्हटलंय: 

"झोपडपट्टीदादा" याचा अर्थ जी व्यक्ती, बेकायदेशीरपणे कोणत्याही जमिनीचा (मग ती जमीन शासनाच्या मालकीची असो किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या वा अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची असो) ताबा घेते किंवा अशा जमिनीत प्रवेश करते किंवा बेकायदेशीरपणे त्या जमिनीच्या संबंधात भाडेदारीचा अथवा संमती व परवानगीचा करार वा अन्य कोणताही करार करते, किंवा जी व्यक्ती विकण्याच्या वा भाड्याने देण्याच्या उद्देशाने त्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करते, किंवा अशा जमिनी कोणत्याही व्यक्तीला, भाड्याने अथवा संमती व परवानगी तत्त्वावर बांधकामासाठी किंवा त्यावरील अनधिकृत बांधकामाचा वापर वा भोगवटा करण्यासाठी देते, किंवा जी व्यक्ती, अशा जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा घेण्याकरिता किंवा ज्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्याकरिता दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जाणीवपूर्वक पैशाची मदत देते, किंवा जी व्यक्ती, अशा जमिनीवर राहणाऱ्या रहिवाशांकडून भाडे, भरपाई म्हणून किंवा इतर रकमा धाकदपटशाने वसूल करते वा वसूल करण्याचा प्रयत्न करते, किंवा जी व्यक्ती, कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता तेथील भोगवटादारांना बळजबरीने हुसकावून लावते वा तसा प्रयत्न करते, किंवा जी व्यक्ती, वर नमूद केलेल्यापैकी कोणतीही गोष्ट करण्यास अन्य कोणत्याही मार्गाने अपप्रेरणा देते, ती व्यक्ती असा आहे.

या परिच्छेदातले सर्व अर्थ 'स्लमलॉर्ड' या इंग्रजी शब्दामधून निपजलेले दिसतात. कायदा लिहिणारे त्या भाषेला प्राधान्य देत असावेत. पण असे शब्द अशा विशिष्ट संदर्भांमध्ये टाळता येऊ शकतात. 'झोपडपट्टी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी काही समस्याच नसतात, किंवा तिथे काही वेगळ्या गंभीर समस्या नसतात, अशा  भाबड्या कल्पनेने हे नोंदवलेलं नाही. पण विविध संदर्भांमुळे माणूस एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी राहत असतो- तशी निवड तो करतो त्यात अनेक अपरिहार्यता असतात. कोणी तीन मजली किंवा तीस मजली इमारतीत फ्लॅट घेतला तरीही, किंवा कोणी बंगले बांधले तरीही किंवा कोणी झोपडं भाड्याने घेतलं तरीही अपरिहार्यता असतातच- कोणाला त्यात सुख वाटतं, कोणाला दुःख वाटतं. पण 'झोपडपट्टी'चा उल्लेख 'वरच्या' वर्गांमध्ये तुच्छतेनेही होत असतो. कोणीतरी अस्वच्छ वागलं, शिव्या दिल्या, रूढार्थाने घाण वागलं, तर 'झोपडपट्टीतून आलाय का?' इत्यादी शब्दप्रयोग होताना दिसतं. तर, या अवकाशातल्या समस्या सोडवण्यासाठी एखादा कायदा असेल तर त्यात त्या अवकाशावर विपरित शिक्का मारणं टाळायला हवं. 'वस्तीतील गुंडगिरी' इत्यादी शब्दही उपलब्ध आहेत, ते वापरणं शक्य असतं. तरी कायदा करणाऱ्यांना ते शक्य झालं नसेल, तर बातमी देणाऱ्यांनी तरी तो शिक्का टाळायचा प्रयत्न करायला हरकत नाही. बातमी गुंडगिरीबद्दलची असताना तितकीच ठेवावी, अन्यथा 'झोपडपट्टीत हे असलंच चालतं', असा भाव बाकीच्या 'सुसंस्कृत' वाचकांच्या मनात अजाणतेपणी वाढवायचा कशाला! तसंही या विशिष्ट बातमीतली झोपडपट्टी जिथे आहे तो 'कोथरूड' हा भाग म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीतला अतिसुसंस्कृत भाग म्हणून ओळखला जातो. अशा वेळी स्वतःचा तथाकथित सुसंस्कृतपणा/सभ्यपणा/अतिसुरक्षितपणा तपासण्यासाठी या बातम्यांचा उपयोग करायला हवा. नाहीतर ते 'त्यांचं' असंच असतं, 'आपण आपले' सुरक्षित नि सुसंस्कृत आहोत, असे भास टिकून राहतील, असं वाटतं.

२७ फेब्रुवारी २०२१

बघण्यापुरत्या भाषेचा गौरव

आज २७ फेब्रुवारी. कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस. त्या निमित्ताने या तारखेला 'मराठी भाषा गौरव दिन' साजरा केला जातो, असं आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. कुसुमाग्रजांचे एक चाहते असलेले जी. ए. कुलकर्णी यांच्या मावसबहीण नंदा पैठणकर यांनी 'प्रिय बाबुआण्णा' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे (पॉप्युलर प्रकाशन, पहिली आवृत्ती: २०१२). त्यात पान ९६वर पुढचा मजकूर येतो:

"मुलींना शाळेत घालण्याआधी, मी त्यांना कोणत्या शाळेत घालावं (इंग्लिश मिडियमच्या की मराठी मिडियमच्या) याविषयी त्याचा [म्हणजे बाबुआण्णा म्हणजे जी.ए. कुलकर्णी यांचा] सल्ला विचारला होता. तेव्हा त्याने सांगितलं होतं की, 'मुलींना जगाच्या पाठीवर कोठेही जावं लागलं तरी त्यांना धीटपणे सगळ्या गोष्टींना सामोरं जाता आलं पाहिजे, त्यांचं कोठे अडता कामा नये; म्हणून चांगलं इंग्रजी लिहिता, बोलता आलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांना कॉन्व्हेंट शाळेत घालायला हवं. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांनी मातृभाषेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करावं. आपली मातृभाषा, मराठीही येणं तितकंच महत्त्वाचं आहे!' त्याच्या म्हणण्यानुसार मी त्यांना 'सेंट हेलिना' या शाळेत घातलं आणि सुट्टीत त्या मराठीही शिकल्या. पण मामाच्या कथा वाचण्याजोगं आणि त्या कथा समजण्याजोगं त्यांचं मराठी परिपक्व मात्र झालं नाही याची मात्र मला राहून राहून खंत वाटते. पुढे मुग्धा लग्न झाल्यावर अमेरिकेला गेली तेव्हा तिथून लिहिलेल्या पत्रात तिनं पहिलंच वाक्य असं लिहिलं होतं की 'आम्हांला कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये घालायचा मामाचा आणि तुमचा निर्णय किती योग्य होता हे संपूर्ण प्रवासात आणि इथं आल्यावर चांगलंच पटलं!' मनीषाचंही इंग्रजी चांगलंच आहे. शिवाय ती कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रातली आहे. त्यामुळे मलाच तिचा सल्ला बरेचदा घ्यावा लागतो."
मुखपृष्ठ: सुभाष अवचट

जी. ए. कुलकर्णींचे एक चाहते आहेत चित्रपट दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे. मध्यंतरी 'तुंबाड' नावाचा त्यांचा हिंदी चित्रपट चर्चेत होता. चित्रपटाची कथा नारायण धारपांच्या मूळ कथेवर बेतलेली आहे, आणि शीर्षक काय द्यावं हे सुचत नव्हतं, म्हणून मग समोर मराठी पुस्तक पडलेलं 'तुंबाडचे खोत', त्यावरून 'तुंबाड' असं नाव देऊन टाकलं! 'असे विषय इथे भारतात चालणार नाहीत, हॉलिवूडला जा', असं बऱ्याच लोकांनी आपल्याला सांगितल्याचं बर्व्यांनी अनेक मुलाखतींमधून सांगितलं होतं. तसंही चित्रपट माध्यमाला असल्या प्रादेशिक भाषाबिषांचं बंधन नाही, असंही म्हटलं जात असल्यामुळे पटकन जागतिक झाल्यासारखंही वाटत असावं. त्यानुसार 'तुंबाड' चित्रपट अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट-महोत्सवांमध्ये दाखवला गेला. म्हणजे धारपांना, 'तुंबाडचे खोत' लिहिलेल्या श्री. ना. पेंडसे यांना जे बंधन पडलं, ते बर्व्यांना नसणार. त्यामुळे बहुधा, बर्वे यांनी एका मुलाखतीत असं म्हटलं होतं:

"माझ्या लेखी खरं जागतिक तोडीचं मराठी लेखन जी.एं.पासून सुरू झालं आणि जी.एं.सोबत संपलं. पण त्यात कुणालाही वाईट वाटण्यासारखं काहीही नाही. कुठल्याही भाषेत असा एखादा लेखक शतकांतून एकदा केव्हातरी चुकून अपघाताने येऊन जातो. त्यामुळे ठीक आहे." 

दुसऱ्या एका मुलाखतीत बर्व्यांना त्यांच्यावरच्या साहित्यिक संस्कारांविषयी विचारल्यावर ते म्हणतात: 

"जागतिक साहित्यातली घ्यायची झाली तर असंख्य नावं आहेत. पण दुर्दैवानं मराठीत फक्त जीए. जेव्हाजेव्हा त्यांच्याहून काहीतरी श्रेष्ठ शोधायचा, वाचायचा प्रयत्न केला तेव्हा फक्त निराशा पदरी पडली. संपूर्ण मराठी साहित्य एका बाजूला आणि जीए दुसर्‍या बाजूला. १९८७ साली जीए गेले. इतकी वर्षं झाली तरी अद्याप त्यांच्या जवळपास पोचणारा एकही लेखक निर्माण होऊ नये हे खरंच आपलं दुर्दैव आहे. आणि गेल्या अनेक दशकांमधे झालेल्या मराठी भाषेविषयीच्या अनास्थेमुळे, पुढील पिढ्या मराठी भाषेत न शिकता इंग्रजी माध्यमांमधे गेल्यामुळे मराठी भाषा जणू अखेरचे श्वास घेत असल्यासारखी भावना झालेली आहे."

आता ते पुढचा चित्रपट जी. ए. कुलकर्णी यांच्या 'विदूषक' या कथेवर करत असून त्याचं नाव 'रक्तब्रह्मांड' असं आहे. 'तुंबाड ही सोपी फिल्म होती रक्तब्रह्मांड महत्त्वाकांक्षी आहे,' असंही त्यांनी तिसऱ्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. म्हणजे आता मराठी 'परिपक्व' नसलेल्या प्रेक्षकांना भाषेचं बंधन एका कथेसाठी सहज ओलांडता येईल. आणि 'शतकांतून एकदाच होणारी जागतिक तोडी'ची अभिव्यक्ती नेत्रसुखद पद्धतीने आणि 'धीटपणे' अनुभवता येईल. मराठीही 'परिपक्व' असलेल्यांना तर दुहेरी आस्वाद घेता येईल. 'तुंबाड' चित्रपटाचं विषयसूत्र 'हाव' हे असल्याचं दिग्दर्शक सांगतात. शेवटी ती हावच माणसाला खाते, इत्यादी. बाकी, पात्रं, कथानक यात काहीच गुंतागुंत नसली, भयाचेही सोपेच साचे वापरलेले असले, तरी तांत्रिक सफाई, व्हीएफएक्स, इतर काही साउंड डिझाइन वगैरे गोष्टी भाषेची बंधनं ओलांडतात. आणि 'जगाच्या पाठीवर कोणत्याही गोष्टीला धीटपणे सामोरं जाण्या'साठी कलाकृती सज्ज होते.

खरं म्हणजे चित्रपटही फक्त बघून किंवा ऐकून संपत नाही, त्याचं काहीएक कमी-अधिक 'वाचन' आपण सर्व जण आपापल्या परीने करू शकतो बहुधा. पण सध्या बघण्याचे नि दिसण्याचे दिवस असल्यामुळे कदाचित जागतिक होणं म्हणजे जग 'बघणं' किंवा जगाने 'बघणं', असा अर्थ जास्त दिसत असावा, (चित्रपट, पुस्तकं, पर्यटनस्थळं, वृत्तवाहिन्या, अगदी समोर प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना- या सगळ्यांना हे लागू होईल). अशा रितीने जगासमोर स्वतःला धीट म्हणून पेश करण्यासाठी लागेल ती खटपट करत राहणं आवश्यक ठरतं. धीट नसलेल्या कितीतरी गोष्टी जगात असतात, त्यांना यात पुरेशी जागा नाही. शिवाय, साध्या पातळीवर आपण व्यक्ती म्हणून जग 'वाचणं' असा अर्थ या जागतिकपणात दिसत नाही. हे वाचन करण्यासाठीची भाषा कोणती असते?

०००

या धाग्याशी संबंधित आधीच्या काही नोंदी:

आणि

जागतिकपणा कमी लाभलेल्या मराठीतल्या इतर काही लिहिणाऱ्यांविषयी:

१६ ऑक्टोबर २०२०

अति मुलाखती आणि कंटाळा

एक

भालचंद्र नेमाडे यांच्याविषयी वेळोवेळी बरंच बोललं जातं. वर्तमानपत्रांपासून समाजमाध्यमांपर्यंत. स्वतः तेही स्वतःविषयी वेळोवेळी बोलत असतात. अलीकडेच 'हिंदू: जगण्याची समृद्ध अडगळ' या कादंबरीला दहा वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांची आणखी एक मुलाखतही एका वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाली (लोकसत्ता, लोकरंग, ० ऑगस्ट २०२०). त्यांच्या विरोधात आणि बाजूनेही बरंच बोललं जातं. स्वतः ते शेरेबाजी करतात, त्यांचे समर्थक आणि विरोधकही शेरेबाजी करतात. या सगळ्यात पडून काही फारसं साधतही नाही, फक्त वेळ जातो. पण आपल्या आजूबाजूला बरेचदा हे घडत असेल, तर कधीतरी आपला वेळ त्यात जातो. कंटाळा यावा इतकं हे सगळं एकांगीही झालेलं आहे. एका बाजूला, नेमाड्यांचं गौरवीकरण- खरं म्हणजे आता ते दैवतीकरण झालेलं आहे. आणि उलट्या बाजूने त्यांचं खलनायकीकरण, असं.

लेखक-व्यक्ती म्हणून भालचंद्र नेमाडे कसे वागतात, त्यांनी लिहिलेल्या कादंबऱ्या व कविता कशा आहेत, त्यांची लेख स्वरूपातली नि भाषणं-मुलाखती यांमधली समीक्षा किंवा शेरेबाजी कशी आहे, साहित्य अकादमीसारख्या काही संस्थांमधे ते धुरीण राहिलेले आहेत किंवा आणखी कुठे अजूनही असतील तर तिथे त्यांचं काम कसं परिणामकारक राहिलं- असे काही स्तर इथे आहेत. असे कमी-अधिक स्तर प्रत्येकच व्यक्तीबाबत असत असावेत, पण प्रत्येक व्यक्ती इतकी प्रसिद्ध नसते, इतकी प्रकाशात नसते, त्यामुळे हे स्तर सतत सार्वजनिक पातळीवर मिसळले जात नाही. नेमाड्यांच्या बाबतीत (मराठी साहित्याच्या आणि आता अलीकडच्या काळात मराठी वर्तमानपत्रं व टीव्ही इत्यादींच्या अवकाशापुरतं) हे सतत होताना दिसतं. त्यांचा प्रभावही असाच विविध स्तरांवरचा आहे. आपली नोंद मुख्यत्वे दुसऱ्या- समीक्षा, शेरेबाजी या- स्तरासंबंधीची आहे.

कोणाशी/अनेकांशी ते व्यक्तीशः प्रेमळपणे, मोकळेपणाने वागलेले असतील, मग त्याचा प्रभाव म्हणून संबंधित व्यक्ती त्यांच्या शेरेबाजीलाही त्या प्रेमळपणाचा भाग म्हणून समजून घेते. नेमाडे दीर्घ काळ प्राध्यापक राहिलेले असल्यामुळे कुठे कुठे विद्यार्थी पसरलेले असतात, ते आपापल्या अनुभवानुसार नेमाड्यांकडे गुरू म्हणूनच पाहत राहतात. कोणाला त्यांच्या कविता-कादंबऱ्यांमध्ये गुण दिसलेले असतात, मग शेरेबाजीकडे तात्पुरतं दुर्लक्ष करणं रास्त वाटतं. साहित्य अकादमीसारख्या संस्थेच्या उपक्रमांचं विकेंद्रीकरण करण्यात त्यांचा हातभार असेल, मग त्याचा प्रभाव पडून विकेंद्रीत अवकाशातल्या व्यक्तींना काहीएक किमान कृतज्ञता वाटत राहते. (हे अर्थातच आपण थोडे अंदाज आणि थोडी प्रत्यक्षातली निरीक्षणं नोंदवतो आहोत. या गोष्टींना काही आकडेवारी किंवा तसं मोजमाप नसतं).

काही ठिकाणी मानापमानामुळे नेमाड्यांवर वैयक्तिक चिखलफेकही होते, किंवा सगळंच राजकारण आहे- ज्ञानपीठ पुरस्कारही लॉबिंगने मिळाला, त्यांचं सगळं साहित्य पोकळ आहे, इत्यादी. यात बरेच वैयक्तिक संबंधांचे संदर्भ असतात, अनेक लोक आधी त्यांच्याशी ओळख असल्याचं वारंवार सांगून काही दाखवू पाहत असतात, पण मग मानापमान झाल्यावर नेमाड्यांचं पूर्ण साहित्य पोकळ असल्याची भाषणं करतात- असा एक सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये कायमच दिसणारा भागही यात आहे. पण आपण तो सोडून देऊ. हा शेवटी ज्याच्यात्याच्या स्वभावाचा आणि समजुतीच्या मर्यादेचाही भाग राहत असावा. कोणी कुठे लॉबिंग केलं, इत्यादी सगळं गॉसिप म्हणून मजेशीर वाटतं, पण केवळ आपल्याला न पटणाऱ्या, किंवा आपल्या जास्त जवळ नसलेल्या, किंवा आपल्यासारखी जाणीव नसलेल्या व्यक्तीला काही मिळालं की त्याबद्दल आपण कुत्सितपणेच बोलायचं, असाही प्रकार दिसतो. नेमाड्यांच्या शेरेबाजीत, त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांमधल्या विरोधाभासात अहंकार आहे, अनेकदा अप्रामाणिक अपमानही त्यात केला जातो, पण खास सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये आढळणाऱ्या कुचकेपणापेक्षा नेमाड्यांचा विरोधाभास आणि शेरेबाजी वेगळ्या प्रकारचे आहेत. किंबहुना, कुठल्याही लोकप्रियतेला अनेक कारणं असतील, तसं नेमाड्यांच्या लोकप्रियतेचं एक कारण कदाचित हेही असावं. मराठी साहित्यातल्या अभिव्यक्तीचं विकेंद्रीकरण झालं, त्याच काळात नेमाड्यांची लोकप्रियता वाढत गेलेली आहे. आणि आता ते स्वतःच केंद्रस्थानी आलेले आहेत ('जर्नल ऑफ पोस्टकलोनिअल रायटिंग' या नियतकालिकाच्या ऑगस्ट २०१७च्या अंकात प्रकाशित झालेल्या मुलाखतीत त्यांनीही हे मान्य केल्याचं दिसतं. मग त्यावर आपण कोणते उपाय करतो, याची काही माहितीही ते देतात. शिवाय, 'द हिंदू' या वर्तमानपत्राला जुलै २०१०मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी 'नेमाडपंथी' असा शब्दच आता रुजलेला असल्यामुळे आपली जबाबदारी कशी वाढलेय, असाही उल्लेख केलेला दिसतो!). बाकी, कोणत्याही पुरस्काराच्या काही मर्यादा राहतातच. त्या स्वीकारून त्याला तितपत महत्त्व द्यावं किंवा अजिबात देऊ नये. रेकॉर्ड असेल तर त्यासह टीकाही करावी. किंवा साहित्यिक गुण-दोष हवे तितक्या तीव्र भाषेत नमूद करणंही ठीक. अगदी कोणाचं काहीच लिखाण न आवडणंही शक्य. पण नेमाड्यांना काही मिळालं, एवढ्याचंच वाईट वाटत असेल, तर ते ठीक वाटत नाही.

पण नेमाड्यांवर टीका करणारे अर्थातच विविध प्रकारचे आहेत. त्यातले काही रास्तपणे आणि समंजपणे टीका करत आले असले, तरी त्यांना कधीच काही नीट उत्तरं दिली गेली नाही. नेमाडेप्रणित देशीवादी मांडणीबद्दल कितीही मोकळेपणाने कोणी प्रतियुक्तिवाद केला, तरी तो पोकळीत निघून जातो- अशी परिस्थिती आजूबाजूला दिसते. अशा सगळ्या वातावरणात आपण आणखी एका नोंदीची भर घालावी का, असा प्रश्न होता. पण आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या काही अगदीच थोड्या घटनांविषयी आपण इथे नोंदी करत असतो, तसंच घटना किंवा घटित म्हणून याकडे पाहून नोंद करावी, असं वाटलं.

दोन

वरच्या मुलाखतीत एक प्रश्न असा आहे: ‘हिंदू’चा पहिला भाग वाचल्यानंतर ज्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत गेल्या त्या पाहता तुम्ही ज्या व्यापक पद्धतीने ‘हिंदू’ ही संकल्पना वापरताय, ती समजून घ्यायला वाचक कमी पडतायत, ते फारच संकुचित पद्धतीने त्याकडे पाहतायत असं नाही का वाटत?

म्हणजे नेमाडे कमी पडत असतील ही शक्यता यात गृहितही धरलेली नाही. किंवा कोणी त्यांच्या 'हिंदू' संकल्पनेवर आक्षेप घेतला, तरी त्याला उत्तर देण्याच्या खटपटीत पडण्याऐवजी संबंधितांची समजूत कमी असल्याचं गृहित धरायचं. त्यामुळेच नेमाड्यांचं यावरचं उत्तरही वेळोवेळी उगाळून झालेलंच आहे आणि त्यात आधी नोंदवलेला आत्मकेंद्रीपणा आहेच: "हो, तसं असू शकेलही. पण तेही फ्रीडम आपण त्यांना दिलं पाहिजे. आपल्याला पाहिजे तसा रिस्पॉन्स सगळ्यांकडून मिळाला नाही तरी त्यांचं त्यांना हवं तसं इंटरप्रिट करायचं फ्रीडम आहेच. आपल्याकडे काही अशी अ‍ॅक्टिव्ह मंडळी आहेत, ती चुकीच्या मूल्यांना फॉलो करत असतात. त्यातून मग ती काहीतरी वेगळे अर्थ काढत असतात. आपण म्हणतो त्यापेक्षा वेगळ्या अर्थाचं काहीतरी त्यांना दिसत असावं. पण माझ्या मते, हिंदू हा अगदी अफगाणिस्तानापासून ते ब्रह्मदेशापर्यंत पसरलेला सांस्कृतिक प्रदेश आहे. यात आधी दोन-तीनच देश होते. आता चार-पाच वेगवेगळे देश झालेले आहेत. पुढे आणखीनही पाच-पंचवीस होतील. तरी पण हे सगळे हिंदूच आहेत. या सगळ्यांना मिळून मी ‘हिंदू’ असा शब्द वापरतोय. त्याच्याशी धर्माचा संबंध नाही. या उपखंडातील सगळे धर्म मी ‘हिंदू’चाच एक भाग मानतो. बौद्ध धर्म म्हणा, जैन धर्म म्हणा, हे आपल्याच मातीतून जन्मलेले धर्म आहेत. नावं वेगवेगळी दिलेली आहेत. काही परक्या लोकांनी दिलीत, काही आपली स्वत:ची आहेत. काही शाक्य वगैरे लोकांची नावं तर हेटाळणीपूर्वकच होती. हे सगळे आपल्या भूमीचे उद्रेक आहेत. त्यामुळे मग आपण ‘हिंदू’ ही संकल्पना त्या अर्थाने अत्यंत उदार, व्यापक स्वरूपात घ्यायला हवी असं मला वाटतं. हा अर्थ जे संकुचित करू पाहतायत, त्यांच्याकडे आपण जरा सहानुभूतीनेच पाहावं लागतं. काय आहे की, त्यांना वाटतंय- त्याचं म्हणणं बरोबर आहे. पण ते चुकतायत. कधीतरी ते नीट मार्गावर यायला हवे आहेत."

नव-अनुष्टुभ, मे-जून २०१८
'नव-अनुष्टुभ' या नियतकालिकाच्या मे-जून २०१८च्या अंकामध्ये "देशीवाद: राष्ट्रवादाला आणि एकूणच अस्मितावादी राजकारणाला समर्थ पर्याय" अशा शीर्षकाचा एक लेख प्रकाशित झाला. अनेक परस्परविरोधी विधानं या लेखात आहेत. आपण थोडंच नोंदवू. या लेखात सुरुवातीलाच (नेमाड्यांचा) सांस्कृतिक देशीवाद आणि (बाळ ठाकरे, डोनाल्ड ट्रम्प इत्यादींचा) राजकीय देशीवाद असा सोयीस्कर भेद नोंदवलेला आहे. संस्कृती आणि राजकारण हे परस्परांपासून भिन्न असल्याचं भाबडं गृहितक यातून पुढे येतं. इतकंच नाही, तर लेखात लगेच असंही म्हटलेलं आहे- "राष्ट्रवादाला पर्याय देऊ शकेल अशा ज्या एका सशक्त सांस्कृतिक देशीवादाची आपण चर्चा करणार आहोत तो या हलक्या पातळीवरच्या राजकीय देशीवादापासून वेगळा दाखवता येतो- साहित्य आणि संस्कृती राजकारणापेक्षा वरच्या पातळीवर असतात म्हणून नव्हे, तर नुसत्या राजकारण्यांपेक्षा विचारवंतांचं राजकारण अधिक वरच्या पातळीवरचं असतं आणि सांस्कृतिक प्रवाहांना विधायक आणि एका चांगल्या भविष्याची दिशा दाखवणारं असतं, म्हणून." हेही वरच्या प्रश्नोत्तरासारखंच आहे. स्वतःला वरचं मानायचं. प्रत्यक्षात मानवी संस्कृतीत पैसा, शस्त्रं, इतर विविध घटकांची भूमिका काहीही राहिलेली असू दे, आम्ही साहित्य-संस्कृती यांचं राजकारण वरचं मानणार. 

नव-अनुष्टुभमधल्या या लेखाचा शेवट असा आहे: "हा नुसता सैद्धांतिक किंवा करिअरिस्ट मुद्दा नसून काय प्रकारच्या व्यवस्थांमध्ये आपण जगतो आणि त्या व्यवस्था तुमचं, तुमच्या सामाजिक-व्यावसायिक शक्यतांचं काय करतात हा खरा यक्षप्रश्न आहे. या प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला प्रामाणिकपणे देता आलं नाही, तर विक्रम-वेताळाच्या गोष्टीत सांगतात तशी आपल्या डोक्याची शंभर शकलं होऊन आपल्याच पायाशी लोळतील." लेखात बरेच मुद्दे उत्तेजित विधानांच्या स्वरूपात आलेले आहेत. सुरुवातीला राजकारण आणि विचारवंतांचं राजकारण असा भेद लेखिकेने केला असला, तरी पुढे सरकारकडून काही अपेक्षाही केल्या आहेत, आर्थिक रचनांबाबत निराशाही व्यक्त केली आहे, शाळेच्या भाषिक माध्यमांपासन इतर विविध मुद्द्यांवर उत्कट भावूक विधानंही आहेत. पण हे कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाला भेडसावणारे प्रश्न आहेत. ते नुसते थोड्या परिभाषेसह नोंदवून 'देशीवाद' होतो का? आणि या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं लेखिकेला अपेक्षित असताना स्वतः मात्र त्यांनी तसा प्रयत्नही केलेला नाही. स्वाभाविकपणे ती शंभर शकलं या लेखातच पाहायला मिळतात. हेच नेमाड्यांच्या मुलाखतींमध्ये आणि त्यांच्या निमित्ताने होणाऱ्या विविध चर्चांच्या रूपातही पाहायला मिळतं.

उदाहरणादाखल: ‘पाञ्चजन्य’ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदी मुखपत्रात मार्च २०१५मध्ये आलेली नेमाड्यांची मुलाखतही आपल्याला वाचायला मिळते. वास्तविक, ‘देशीवाद: राष्ट्रवादाला आणि एकूणच अस्मितावादी राजकारणाला समर्थ पर्याय’ अशा शीर्षकाच्या लेखाला ही संपूर्ण मुलाखत आपोआपच छेद देणारी आहे. ‘मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण’, ‘स्वातंत्र्यानंतर हिंदी राष्ट्रभाषा करणं’, ‘भारतातले सगळेच हिंदू असणं’, असे अनेक मुद्दे यात आहेत. प्रश्नकर्त्याची आणि नेमाड्यांची या मुद्द्यांवर सहमती असल्याचं त्यातून दिसतं. त्या सहमतीचे आधार वेगवेगळे आहेत की सारखेच आहेत, हे काहीच स्पष्ट होत नाही. देशीवादाचा वापर राष्ट्रवादी अस्मितेच्या राजकारणासाठी कसा केला जाऊ शकतो, याचं उत्तम उदाहरणच या मुलाखतीत मिळतं. नेमाड्यांची स्वतःची आत्तापर्यंत इतरत्र व्यक्त झालेली मतं (त्यांची साहित्यिक अभिव्यक्ती) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांशी मिळतीजुळती आहेत, असं सदर वाचकाला वाटत नाही. (शिवाय, संघाच्या मुखपत्राशी बोलण्याचा त्यांचा निर्णय आत्तापुरता बाजूला ठेवू. ती वैयक्तिक निवड आहे, संवाद करणं रास्त वाटणं शक्य आहे, असं तात्पुरतं म्हणू. पण त्या-त्या अवकाशात काय बोललेलं कसं सादर होऊ शकतं किंवा आपल्याला मुळात काय कसं बोलायचंय, याचं भान आवश्यक आहे, असं वाटतं). पण नेमाड्यांना अपेक्षित असलेला भूसांस्कृतिक देशीवाद (किंवा त्यांचा ‘हिंदू’ शब्दाचा अर्थ) आणि संघाचा धार्मिक राष्ट्रवाद यात नक्की कोणता भेद आहे? तो पुरेसा स्पष्टपणे मांडला गेला आहे का? नसेल, तर देशीवाद पटलेल्यांनी तशी स्पष्ट मांडणी करायला नको का?  राष्ट्रवादाला देशीवाद हा पर्याय आहे, असं ढोबळपणे म्हटल्यामुळे हे काम होईल की, दोन्हीतल्या कथित भिन्न तपशिलांची स्पष्ट मांडणी करावी लागेल? तसं न करता ‘राजकीय देशीवाद’ आणि ‘सांस्कृतिक देशीवाद’ अशी सोपी विभागणी करणं घातक वाटतं. संस्कृती रूढ अर्थानेही राजकारणाशिवाय उभी असते, असं काहीतरी भयंकर गृहितक यामागे असल्यासारखं दिसतं. हे गृहितक किती घातक आहे, यासाठी ‘पाञ्चजन्य’मधली मुलाखत वाचावी. 

आणखी एक उदाहरण: "या नियतकालिकाच्या प्रकाशनार्थ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांच्याकडून अनुदान मिळाले आहे. असे असले तरी या नियतकालिकातील विचारांशी मंडळ व राज्य शासन सहमत असेलच असे नाही", अशी ओळ 'नव-अनुष्टुभ'च्या अंकात सुरुवातीला तळामधे असते. तर, मे १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, मग सुरुवातीच्या उत्साहात, यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, चांगल्या उद्देशाने 'साहित्य आणि संस्कृती मंडळा'ची स्थापना झाली, त्यात परदेशातल्या महत्त्वाच्या ग्रंथांची मराठीत भाषांतरं करून घेणं, मराठी साहित्यातल्या ग्रंथांना व नियतकालिकांना अनुदान देणं, अशी उद्दिष्टं ठेवण्यात आली. यातली काही सुरुवातीला पूर्णही झाल्याचं दिसतं. नंतर गोष्टी बऱ्याच संथ झाल्या. तरीही, अनेक नियतकालिकांना हे अनुदान मिळतं, ते ठीकही आहे. अलीकडे, नामदेव ढसाळांचं समग्र साहित्य, कृष्णराव अर्जुन केळूसकरांचं समग्र साहित्य- असेही काही प्रकल्प या मंडळाने पूर्ण केल्याचं दिसतं. यात मर्यादा नाहीत असं नाही. पण लोकशाही आणि पक्षीय राजकारणातल्या सगळ्या गुंतागुंतीसह ते राजकारण आणि साहित्य-संस्कृती यांच्या परस्परसंबंधाचा आणि कदाचित परस्परप्रभावाचा हा एक छोटा, ठळक दिसणारा दाखला नोंदवला. याहून सूक्ष्म स्तरावर आणखी सापडेलच. पण तो वेगळा विषय होईल. 

मानवी व्यक्तींचं परस्परसंबंधांचं राजकारण, मानवी समूहांचं परस्परसंबंधांचं राजकारण, या सगळ्यातूनच राजकीय पक्षांच्या राजकारणापर्यंतचा प्रवास होत असेल, हे काहीच विचारातही न घेता विचारवंतांचं राजकारण अधिक मार्गदर्शक असल्याचं विधान 'नव-अनुष्टुभ'मधल्या लेखात केल्याचं दिसतं. याने काय होणार? एकंदर मानवी व्यवहारांच्या प्रवाहातून साहित्य-संस्कृतीचा प्रवाह असा वेगळा काढता येतो का? शेती, जेवणखाण, शाळा-कॉलेजांमधलं शिक्षण, कपडालत्ता, लैंगिक संबंध, उद्योगधंदे- अशा सगळ्या मानवी व्यवहारावर कशाचा प्रभाव पडत असतो, हे अशा सोप्या विभागणीतून समजून तरी घेता येईल का? मानवी व्यवहारांसारखंच पक्षीय राजकारण आदर्श नसतं, सगळं क्रौर्य, खोटेपणा, चढाओढ त्यात येणार. पण म्हणून त्यापासून साहित्य-संस्कृती नि तिचं राजकारण वेगळं असतं, असं मानणं ठीक वाटत नाही. साहित्य-संस्कृतीतही क्रौर्य, हिंसा, चढाओढ राहतच असते. उलट, विचारवंतांच्या, साहित्य-संस्कृतीच्या प्रवाहाचा सोयीस्कर वापर पक्षीय राजकारणाच्या प्रवाहाद्वारे कसा होऊ शकतो, याचा एक दाखला 'पाञ्चजन्य'मधल्या मुलाखतीत मिळतो. 

विरोधाभास आपल्या जगण्यात असतो, वागण्यातही असतो. पण सार्वजनिक पातळीवर बोलताना-लिहिताना आपण त्या-त्या वेळी वाट्टेल तसं विरोधाभासीच बोलत राहणं, रेटत राहणं ठीक नसावं बहुधा. त्याने काहीसं ढोंग निर्माण होण्याची शक्यता राहते. उदाहरण म्हणून वर उल्लेख आलेल्या मुलाखतीतलं आणखी एक प्रश्नोत्तर पाहावं.
प्रश्न: आणखी एक निरीक्षण असं आहे की, तुमच्या आधीच्या कादंबऱ्यांपेक्षा ‘हिंदू’मधील स्त्रीव्यक्तिरेखा अधिक प्रभावी आहेत. किमान पहिल्या भागामध्ये तरी हे जाणवतं की, यातल्या स्त्रीव्यक्तिरेखा अगदी ठळक आहेत.. काही अस्सल भारतीय स्त्रीत्वाचा नमुना म्हणता येतील अशा आहेत.

उत्तर: हो, आधीच्या कादंबऱ्यांमध्ये स्त्रीव्यक्तिरेखा काहीशा दुय्यम म्हणाव्यात अशा होत्या. याचं कारण कदाचित आधीचे नायक बॅचलर होते. त्या कादंबऱ्यांच्या थीममध्ये ते बसत नव्हतं. म्हणजे आता ‘कोसला’चं पहा. तिथे बॉईज होस्टेलभोवतीच बहुतेक सगळं कथासूत्र फिरत असल्याने तिथं स्त्रियांचा फारसा काही संबंध येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे पांडुरंग सांगवीकरचा स्त्रियांशी संबंध तिथे फक्त त्यांच्याविषयीची त्याची निरीक्षणे नोंदवण्यापुरताच येतो. उदाहरणार्थ, वर्गातल्या मुली बघून तो म्हणतो, ‘यांना चित्रविचित्र नवरे मिळतील. यांना मुलं होतील, पण आपल्याला काहीच होणार नाही.’ नंतरच्या ‘बिढार’, ‘जरीला’ वगैरे चतुष्टय़ामध्येही विशेषकरून काऱ्या लोकांचंच सगळं असल्यामुळे तिथेही स्त्रीव्यक्तिरेखा फारशा ठळकपणे येऊ शकत नव्हत्या. पण आता ‘हिंदू’ची जी काही अनेक आशयसूत्रं आहेत, त्यापैकी एक मातृसत्ताक पद्धतीकडे पुन्हा जाण्याचा प्रयत्न करणे, हे असल्यामुळे यापुढच्या भागांमध्येही वेगवेगळ्या स्त्रीव्यक्तिरेखा ठळकपणे आलेल्या दिसतील. मुळात मानवी संस्कृतीमध्ये मातृसत्ताच होती. नराचा संबंध फक्त बीजधारणेपुरताच होता. नराची निवडही स्त्रीच करू शकत होती. निसर्गात कायमच हे आपल्याला दिसून येतं. ते एक तत्त्व म्हणून मला महत्त्वाचं वाटतं. तर आता ‘हिंदू’च्या चारही भागांमध्ये हे एक मध्यवर्ती सूत्र आलेलं आहे, की मातृसत्ताक अशा पद्धतीचं जे काही हिंदुत्व असेल त्याच्याकडे ही कादंबरी नेते. पहिल्या भागात नुसती सुरुवात आहे याची. पण पुढच्या भागांत ते अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल. दुसऱ्या भागातही आर्किओलॉजिस्ट असलेला नायक अनेक देशांमध्ये आर्किओलॉजीच्या अभ्यासाच्या निमित्ताने जेव्हा जातो तेव्हा त्याला असं दिसतं की, सगळीकडेच बायकांना वाईट दिवस येत चाललेत. एकीकडे सुधारणा होत असताना दुसरीकडे स्त्रियांची परिस्थिती मात्र अधिकाधिक बिघडताना दिसते आहे. मानवी उत्क्रांतीमध्ये बायकांचे वाईट दिवस येणं हे त्याला खटकत राहतं. कधीतरी  ते उघड केल्याशिवाय आणि मातृसत्ता पुन्हा रिस्टोअर झाल्याशिवाय जगातले स्त्रियांचे प्रॉब्लेम्स कमी  होणार नाहीत अशा निष्कर्षांपर्यंत तो येतो.
आधीचे नायक बॅचलर होते, मग 'हिंदू'चा नायक खंडेराव बॅचलर नाहीये का? तोही बॅचलरच आहे, मग हे कारण कशाच्या आधारावर दिलं? मुलाखतीत लगेचच ते निदर्शनासही आणून दिलं गेलं नाही. शिवाय, बॅचलर पुरुषांच्या आयुष्यात प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रितीने स्त्रिया नसतात की काय? की, 'भारतीय स्त्री'चा आपला साचा सापडेपर्यंत पुरुष लेखकाने स्त्री-पात्रांची दखल घ्यायची नसते? (याचा अर्थ कादंबरीत पुरुष किंवा स्त्री पात्रं असावीत किंवा नसावीतच, किंवा ती अमुक अशीच असावीत, त्यांनी अमुक असंच वागायला हवं, असा आग्रह नाही. पण इथे मुलाखतीत दिली जाणारी कारणं सुसंगत नाहीत. शिवाय, भारतीय स्त्री- या साच्यावर कोणाला वेगळंच बोलावं लागेल). दुर्दैवाने नेमाड्यांची उत्तरं इतकी सरसकट विधानं करणारी आहेत की त्यावर आणखी युक्तिवादही अशक्य होतो, कंटाळवाणा होतो, असं वाटतं. (त्यात पुन्हा 'हिंदुत्व' हा शब्दही वापरून टाकलेला आहे. तो शब्द कोणत्या राजकारणातून निपजला आणि वास्तवातल्या सामायिक तरीही बहुप्रवाही हिंदू जाणिवांशी त्याची सांगड घातलेली तुम्हाला हवी आहे का, याचा काही विचारही नाही).

ललित, जून २०१५
'ललित' मासिकाच्या जून २०१५च्या  भालचंद्र नेमाडे विशेषांकात 'भाषा, इतिहास व संस्कृती : नेमाडे आणि एंगूगी' हा प्राची देशपांडे यांचा लेख प्रकाशित झालेला आहे. त्यात 'हिंदू' कादंबरीबद्दल एक चांगलं निरीक्षण नोंदवलेलं आहे, ते असं: "खंडेरावच्या भविष्याचा निर्णय हा भ्रष्ट गाइडच्या कटकटीचा किंवा चांगल्या करियरचा प्रश्न नाही, तर निव्वळ बौद्धिक दृष्टिकोनातून आपल्या संस्कृतीचे अस्सल आकलन शक्य आहे का, असा ज्ञानमीमांसक प्रश्न आहे. सामूहिक स्मृती आणि भाषेच्या दैनंदिन, वैविध्यपूर्ण वापरातून मिळवलेल्या सांस्कृतिक वारशात सहभागी होऊन ते स्वतः जगावं, की त्याला शास्त्रीय भाषेतून तटस्थपणे, पाय न बुडवता समजून घ्यावं या दोन जीवनकृतींमधली एक त्याला निवडायची आहे. दोन्ही एकाच वेळेस करणे केवळ अशक्य आहे, हे स्वतःच्याच शिक्षणाचा, आणि हळूहळू शेतकामाशी घडलेल्या दुराव्याचा अनुभव त्याला सांगतो." (ललित, जून २०१५, पान १७)

खंडेरावाची द्विधा हीच नेमाड्यांच्या देशीवादाची द्विधा आहे, असं वाटतं. वास्तविक, त्यातल्या देशीवादी मांडणीने दुसरी निवड केलेली आहे. वर्तमानाच्या वास्तवात पाय न बुडवता आपल्या देशी सांस्कृतिक वारशाबद्दल भावूकतेने किंवा दुराभिमानाने बोलणं, एवढाच उपाय त्यात सुचवलेला आहे. या सगळ्या संस्कृतीला वर्तमानात कशाला सामोरं जावं लागतंय, तरीही त्यातून काही मार्ग असतात का, यातून काय पेच निर्माण होतात, याची दखल घ्यायचा प्रश्न नाही. (रेघेवर काही महिन्यांपूर्वी पुरुषोत्तम बोरकरांच्या 'मेड इन इंडिया' या कादंबरीबद्दल नोंद केली होती. बोरकरांच्या लेखनात आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात मिसळलेली अभिव्यक्ती आहे, पण त्याच वातावरणाचं वर्तमान काय आहे याबद्दल जागं राहण्याचं भानही आहे).

तीन

'लोकरंग'मधल्या मुलाखतीत नेमाडे म्हणतात: "खरं म्हणजे लिहिण्यामध्ये मला कसलाच अडथळा नको होता. लिहिण्यासाठी जी ऊर्जा लागते ती मला दुसऱ्या कशासाठीही संपवायची नव्हती. त्यामुळे मी ते टाळायलाच बघत होतो. पण [कोलकात्यात शांतिनिकेतनमध्ये व्याख्यानासाठी निमंत्रण देणारे] ते लोक काही केल्या ऐकायला तयार नव्हते. तिथे जायचं म्हणून मग मी जळगावहून मुंबईला आलो. त्याचदरम्यान अचानक सगळीकडे लॉकडाऊन सुरू झालं. तो कार्यक्रमही पुढे ढकलला गेला. पण या सगळ्या भानगडीत माझ्या फाइल्स, कादंबरीचे लिहिलेले खर्डे, कच्ची टिपणं, संदर्भ.. सगळं तिकडेच राहिलं. म्हणजे ‘हिंदू’ तिकडे आणि मी इकडे मुंबईत अडकून असं सगळं झालं."

'हिंदू: जगण्याची समृद्ध अडगळ' ही कादंबरी लिहायला तीस-बत्तीस वर्षं लागली, असं वेळोवेळी कुठे ना कुठे ऐकू येतं. अगदी काही महिन्यांपूर्वी एका मराठी वृत्तवाहिनीवर एक निवेदिकाही दुसऱ्या एका लेखकाची मुलाखत घेताना हे बोलून गेली. तीस वर्षं हा जगण्याचा कालावधी विविध अपरिहार्य, अटळ कामांसाठी वापरावा लागणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे कादंबरी लिहायला उशीर झाला, किंवा ती गडबडीत लिहिणं योग्य वाटलं नाही, इतर कामं प्राधान्यक्रमात वरती होती, अशी कारणं नोंदवली जात नाहीत. कधीतरी इतर कोणत्या मुलाखतीत ती ओझरती येतात- कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, प्राध्यापकीय कामं, इत्यादी. हे गैर नाही. पण जणू काही तीस वर्षं एका कादंबरीचा ध्यास लेखकाला आणि वाचकांनाही होता, अशी मांडणी केली जाते. मग याची मिथकं तयार होतात. कादंबरी लिहिणं हे कष्टाचंच काम असतं, त्यासाठी कोणी प्रवास केला, वाचन केलं, तर ते त्या-त्या विषयसूत्रानुसार करावंच लागतं. पण ते नुसतं करून पुरत नाही. त्यासाठी एक मिथक तयार करावं लागतं- मोठ्ठा कालावधी, मोठ्ठं वाचन, इत्यादी. मग ते खरोखर महत्त्वाचं असल्याचं ठसवलं जातं. लेखकाचं स्वाभाविक काम म्हणून ते उरत नाही.

'हिंदू'चे खर्डे जळगावला आणि लेखक नेमाडे मुंबईत- हाही एक प्रतिकात्मक उपरोध म्हणावा लागेल. एका अर्थी, ते खर्डे आजच्या जळगावातही नाहीत, ते आहेत भूतकालीन जळगावाच्या एका विशिष्ट प्रतिमेमध्ये आणि लेखक आहे वर्तमानातल्या (वर्तमानपत्रं, टीव्ही, कोलकात्याला जाण्यासाठी विमानतळ असलेल्या) मुंबईत. पण इथे नेमाड्यांच्या कादंबरीबद्दल मूल्यमापन करणं हा या नोंदीचा उद्देश नाही, त्यांच्या सुंदर भाषाभुरळीबद्दलही इथे काही मत देणं ही नोंद लिहिणाऱ्याला शक्य नाही. पण या निमित्ताने थोडं नोंदवायचं ते एवढंच: नेमाड्यांचा नायक असू दे किंवा देशीवादाची मांडणी असू दे, त्यात भूतकाळाला जास्त महत्त्व आहे. भूतकाळ आपल्याला बऱ्यापैकी नोंदींच्या स्वरूपात उपलब्ध असतो, किमान तो पूर्ण झालेला असल्यामुळे त्याचं बौद्धिक / भावनिक विश्लेषण शक्य असतं, किंवा सोपं असतं. त्यातले गुण-दोष आपल्याला चटकन कळू शकतात, आणि भूतकाळ जगून झालेला असतो, त्यात आपण टिकून पुढे जगलेले असतो, न टिकलेले खलास होतात, पण किमान सामूहिक स्तरावर कसंबसं जगणं तरी टिकून भूतकाळ पार करून वर्तमानात आलेलं असतं. त्यामुळे टिकण्याच्या कसोटीवर भूतकाळ परीक्षा पास झालेला असतो. हे सगळंच काहीसं सोपेपण त्यात आहे. पण आपण जगतो तर वर्तमानात, आणि वर्तमान पटापट भूतकाळात जातं नि भविष्य वर्तमानात येतं. ही आता अधिकच वेगवान झालेली प्रवाही प्रक्रिया समजून घेणं जास्त अवघड असतं. भूतकाळाचं विश्लेषण गरजेचं नसतं, असा याचा अर्थ नाही. पण ते कुंठित असून काही उपयोग नाही. ते वर्तमानाचा भाग म्हणून करावं लागेल. नेमाड्यांचा देशीवाद हे करत नाही. किमान आता तरी ते तसं करत नाहीत. मानवी संस्कृतीची अर्थव्यवस्था कशी बदलली, तंत्रज्ञानाने मानवी संस्कृतीचं काय करून ठेवलं आहे नि काय होऊ घातलंय, हे प्रश्न त्यामुळेच देशीवादाच्या आस्थेचेही होत नाहीत. वास्तविक आपण चर्चा करताना याच काळातली साधनं वापरतो, तंत्रज्ञान वापरतो, हीच अर्थव्यवस्था आपल्या कादंबरीला-कथेला-कवितेला क्रयवस्तू करत असते, या काळाने अधिक जोम दिलेल्या वृत्तवाहिन्या आणि तसलीच वर्तमानपत्रं इतर वेळी साहित्याबद्दल फारशी सजग उरलेली नसतानाही आपल्याला का उचलतात, हे सगळं त्यात यावं लागेल. तरीही आपण लिहितो, हे खरंच (गुगलच्या ब्लॉगर सेवेचा वापर करून ही नोंद लिहिली गेली, इत्यादीही खरंच). पण लिहिताना या अंतर्विरोधांची बोच असायला हवी, की भूतकाळाचा कुंठित विचार करून समाधान मानायला हवं, हा प्रश्न आहे. दुर्दैवाने हा प्रश्न मराठी साहित्याच्या अधिकाधिक संकुचित होणाऱ्या अवकाशात चर्चेत येत नाही. वृत्तवाहिन्यांना मानवी व्यवहाराची (पक्षीय राजकारण, क्रिकेट, सिनेमा, पोलिसांच्या कागदपत्रांपुरता क्राइम अशी) दोन-चार क्षेत्रं सोडून इतर क्षेत्रांची दखलच घ्यायची नसते, वर्तमानपत्रांना संपादकांच्या ओळखीतल्या प्रकाशनसंस्था वगळता इतर साहित्यव्यवहाराची दखल घ्यायची नसते, साहित्यविषयक मराठी नियतकालिकांची संख्या तशीही मर्यादितच होती ती अधिकाधिक रोडावलेली- त्यातही वाचकांचा पत्रांद्वारे सहभाग नगण्य, मराठी संकेतस्थळांना काही मर्यादित सामाजिक घटकांच्या अभिव्यक्तीची अप्रत्यक्ष मर्यादा पडलेली, अशा परिस्थितीत ही चर्चा होण्याची शक्यताही वाटत नाही. समाजमाध्यमांवर- फेसबुकवर कोणी असे काही ओझरते मुद्दे मांडले, आणि त्यावर थोडी संक्षिप्त परिच्छेदांची उत्तरं-प्रत्युत्तरं आली की, 'या माध्यमावरही चांगली चर्चा होऊ शकते, हे यातून दिसतं' अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया लोक देतात, हे खरं. पण 'चर्चा' या शब्दाचा अर्थ काही तात्कालिक मतांपुरता राहणार असेल, तरच हे ठीक म्हणावं लागेल. बाकीचं जरा बाजूला ठेवलं, तरी त्या मंचाचा काहीएक मर्यादित उपयोग असेल, माहिती, दुवे देण्यासाठी उपयोग होईल, संपर्कासाठी उपयोग होईल, पुस्तकांची नावं कळणं, इतरांना कळवणं, इत्यादी. पण समीक्षा किंवा सखोल चर्चा यांना इतर काही मंच गरजेचे आहेत का, असतील तर तसे पुरेसे मंच उपलब्ध आहेत का, तिथे काही विविधांगी चर्चा होते का, असे प्रश्न समाजमाध्यमांवरच्या समाधानापोटी बाजूला सारले जात असावेत.

हे आता फारच नकारात्मक वाटत असेल, तरी ठीक. पण हे खरं म्हणजे नवीनही नाही. नेमाड्यांचा 'हल्ली लेखकाचा लेखकराव होतो तो कां?' हा लेख शेवटी अशा परिस्थितीला दिलेला प्रतिसादच होता. त्यातही शेरेबाजी असली, तरी त्यातला मूळ आस्थाविषय कायमच राहणारा आहे. दुर्दैवाने, आपला लेख आपल्यालाच कमी-अधिक लागू व्हावा, अशा रितीने रूढ परिस्थितीच आपल्याला वापरत असावी, असंही या घटिताच्या निमित्ताने म्हणता येईल.

चार

राजहंस प्रकाशन, ऑगस्ट २०१८
अलीकडे, म्हणजे ऑगस्ट २०१८मध्ये, सुधीर रसाळ यांचं 'समीक्षक भालचंद्र नेमाडे' यांचं पुस्तक प्रकाशित झालं. या ११५ पानांच्या पुस्तकात दोन दीर्घ लेख आहेत: 'भालचंद्र नेमाडे यांची वाङ्मयसमीक्षा' आणि 'भालचंद्र नेमाडे यांची तुकाराममीमांसा'. आपण नेमाड्यांच्या परस्परविरोधी विधानांचे, शेऱ्यांचे काही दाखले नोंदवले आहेत, त्याहून अधिक दाखल्यांसाठी रसाळांचं पुस्तक वाचता येईल. शिवाय, अनेकदा कोणताही ऐतिहासिक तपशील आपल्या सोयीनुसार मोडून वापरणं, इत्यादींसंबंधी नेमाड्यांच्या लेखनातले दाखले पुस्तकात आहेत. "नेमाड्यांची समीक्षा प्रस्थापित साहित्याला आणि प्रस्थापित समीक्षेला भावनिक पातळीवर नकार देणारी आहे. म्हणूनच ते आपल्या समीक्षेत तार्किक युक्तिवादांपेक्षा शाब्दिक ताडनाची योजना करतात. त्यांच्या समीक्षेतला नकार आणि विद्रोह हा वैचारिक असण्यापेक्षा तो भावनिक स्वरूपाचा आहे. समीक्षेतील ज्या वादाला नेमाडे नकार देतात, त्याच वादाच्या चौकटीत ते समीक्षाही करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या समीक्षेतील नकाराला आणि विद्रोहाला अर्थपूर्णता लाभत नाही." (पान ७५). नेमाड्यांच्या समीक्षा-लेखनातले विरोधाभास, विपरित मांडणी यांचा तपशील नोंदवण्यात रसाळांच्या पुस्तकाचा बराच भाग स्वाभाविकपणे खर्च झालेला आहे. त्यांनी बहुतांशाने काटेकोरपणे हे विरोधाभास नोंदवले आहेत, त्यासाठी आवश्यक संदर्भही दिले आहेत. पण 'हाउ मच स्पेस अ‍ॅन इंडियन रायटर नीड' ही साहित्य अकादमीने आयोजित केलेल्या नेमाड्यांच्या व्याख्यानाची पुस्तिका आणि 'नेटिव्हिझम (देशीवाद)' हे शिमल्यातल्या 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज्'ने काढलेलं पुस्तक यांचा धांडोळा रसाळांच्या पुस्तकात नाही. अर्थात याने कदाचित तपशिलात भर पडण्याव्यतिरिक्त काही झालं नसतं. नोंदीच्या सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या मुलाखतीनुसार नेमाड्यांच्या संकल्पना संकुचित करणाऱ्यांच्या यादीत बहुधा रसाळांचा क्रमांक लागत नसावा, कारण रसाळ स्वतः देशीयतेचा पुरस्कार करताना दिसतात. दुर्दैवाने त्यांनीही या संकल्पनेबद्दल काही पुरेशी स्पष्ट मांडणी (या पुस्तकात किंवा इतरत्रही)  केलेली दिसली नाही. उदाहरणार्थ पुढील परिच्छेद पाहा:
"आपले काही लेखक (यात 'कोसला'कार नेमाडेही आले) पाश्चात्त्य संस्कृतीत जन्मलेले वाङ्मयीन वाद, तात्त्त्विक व्यूह आणि संवेदनशीलता स्वीकारून, पाश्चात्त्य वाङ्मयातील संकेतव्यवस्थांच्या साह्याने आपल्या जीवनाच्या वास्तवाच्या सामग्रीतून निर्मिती करताना दिसतात. त्यामुळे कृत्रिम, नकली अशी साहित्यकृती घडते. ती आपल्या वाचकांना परकी वाटू लागते आणि ती कलानुभव देऊ शकत नाही. म्हणून देशीयतेचा आग्रह आहे. अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मानवाचे अमानवीकरण, व्यर्थतावाद, परात्मभाव हे आणि वाङ्मयातले असे सर्व प्रवाह पाश्चात्त्य संस्कृतीत होत गेलेल्या बदलांमुळे आणि त्या संस्कृतीत निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे त्या संस्कृतीत जन्मले आहेत. परात्मभावाबद्दल बोलायचे झाल्यास, आपल्या मध्ययुगीन साहित्यात संस्कृतिजन्य आध्यात्मिक परात्मभाव होता. परंतु आजच्या पाश्चात्त्यांकडून आयात केलेल्या परात्मभावाशी मात्र आपल्या देशी परात्मभावाचा संबंध नाही. [...] पाश्चात्त्य जीवनपद्धतीतून निर्माण झालेले वाद फक्त पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या संदर्भात आणि त्या संस्कृतीपुरतेच अर्थपूर्ण आहेत." (पान ३७)"
'संवेदनशीलता' ही एखादी डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसणारी, प्रत्यक्ष स्पर्श करता येईल अशी, पाकिटात बंद करून इकडून-तिकडे वाहून नेता येईल अशी वस्तू असल्यासारखा भास रसाळांच्या या वाक्यातून होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, साहित्याचा मुद्दा सोडून देऊ. पण आपल्या आजूबाजूला बहुसंख्य लोक आपापल्या हातातल्या चौकटीमधून कोणता आशय रिचवतायंत हे जरी पाहिलं, तरी त्यांना कदाचित काही वाक्यं बदलावीशी वाटू शकतील. [शिवाय 'कोसला' आणि नेमाड्यांचं इतर साहित्यही त्यांनी अशा पाश्चात्त्य प्रभावाखालचं मानलं आहे, ते खरं असेल तर त्यांचं साहित्य तर मराठी वाचकांनी तुलनेने मोठ्या प्रमाणात आणि चांगल्या अर्थाने स्वीकारलेलं आहे की. वाचकांना ते साहित्य परदेशी वाटल्याचा काही विशिष्ट प्रमाणातला पुरावा आहे का? 'आपला वाचक' म्हणून रसाळ नक्की कोणाला गृहित धरत आहेत?]. अमुकएक साहित्यकृती 'वाचकांना परकी वाटू लागते आणि ती कलानुभव देऊ शकत नाही' असं रसाळ लिहितात, पण अगदी वर्तमानपत्राचेही वाचक नसलेले याच देशी संस्कृतीतले अधिकाधिक लोक परदेशांमधले बरेवाईट चित्रपट रिचवतायंत, किंवा असे बरेवाईट परके प्रभाव असलेले हिंदी चित्रपट रिचवतायंत, कपड्यांची पाश्चात्त्य फॅशन रिचवतायंत, इकडून-तिकडून बाहेरून आलेले स्मार्ट-फोन हातात वागवतायंत, इकडून तिकडे चिन्हांचा मारा सुरू आहे- तरीही 'संवेदनशीलता', 'तात्त्त्विक व्यूह' यांच्याबाबतीत मात्र आपण परक्यांपासून अस्पर्शित राहावं, हा आग्रह नक्की वास्तवात कसा अंमलात आणायचा, याचा उहापोह रसाळांच्या पुस्तकात नाही. आणखीही काही अस्पष्ट विधानं आहेत. पण 'नेमाड्यांची देशीयतेची संकल्पना [...] कालबाह्य होऊ पाहणाऱ्या समाजव्यवस्थेशी निगडित असल्यामुळे संकुचित स्वरूपाची आहे. [...] देशीयता हा जर वाङ्मयाचा स्वाभाविक घटक असेल, तर तो विशिष्ट काळातल्या समाजव्यवस्थेशी जोडलेला असणार नाही,' (पान ३८-३९) अशी काही निरीक्षणं रसाळांनी नोंदवली आहेत, ती ठीक वाटतात. कुंठित भूतकाळ समजायला सोपा जातो, विश्लेषणाला सोपा जातो, तेच नेमाड्यांच्या समीक्षासदृश लेखनातून-मुलाखतीतून केलं जातं- असं आपण नोंदीत आधी म्हटलं आहे, ते रसाळांशी इतपत जुळणारं वाटलं. पण त्याव्यतिरिक्त त्यांचीही मतं पुरेशी वर्तमानाचा विचार करणारी वाटली नाहीत. तंत्रज्ञान, माध्यमं, या गोष्टींनी प्रत्यक्ष, भौतिक पातळीवर फारशी हालचाल न करताही आपल्या जाणिवा-संवेदनशीलता काबीज करण्याचे मार्ग उपलब्ध करून दिलेले आहेत. अशा वेळी ही मंडळी साहित्य-संस्कृती इत्यादी व्यवहारांना वेगळं काढून त्यात अमुक वाद परका, तमुक वाद इथला, असं म्हणताना दिसतात. यात पुन्हा महानगरी-ग्रामीण अशी विभागणी कदाचित कोणी करू शकतील. पण स्मार्ट-फोन, इंटरनेट यांचा सतत विस्तारता वापर बघता या विभागण्यांचा पुनर्विचार वाटला तर यांना करता येईल. पाश्चात्त्य आणि पौर्वात्त्य- असा भेद नसतो, किंवा आता कोणीही काहीही कुठूनही बोलू शकतं, असा याचा अर्थ नाही. किंवा युरोपाकडे बघूनच इथलं सगळं तुच्छ लेखणारी वृत्ती अजूनही सांस्कृतिक अवकाशात असते, तीही अपुरी आहे, हे सगळंच खरं. पण सर्वांच्याच जाणिवांवर-संवेदनशीलतांवर पडणारे प्रभाव पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे झालेले आहेत, त्यासाठी वापरली जाणारी तंत्रज्ञानाची-माध्यमांची साधनं कोणाच्या हातात असतात हा मुद्दाही अधिक गुंतागुंतीचा झालेला आहे- याची दखल तरी घ्यायला हवी, असं वाटतं. त्यावर उपायच सुचवायला हवा असं नाही. तसा सापडला तर सुचवावा. पण इथे या बदललेल्या वास्तवाची दखल तरी घ्यावी. ती न घेता संस्कृती आणि संवेदनशीलतेच्या काहीशा मर्यादित विभागण्या वापरलेल्या दिसतात. तसंही किती लेखक-व्यक्ती असं ठरवून अमुक वाद किंवा व्यूह स्वीकारून लिहू पाहत असतील! प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्रभाव अर्थातच असतील, पण ते कोणत्या सामाजिक कोलाहलातून निपजले, हा कोलाहल कोणत्या बदलांमुळे होतोय, याबद्दल काहीच न बोलता संवेदनशीलतेची सोपी विभागणी आताच्या वास्तवातही या मंडळींना करावीशी वाटते, आणि आपल्या आजूबाजूला (मराठी साहित्यापुरतं) हेच जास्त सुरू असतं, हे कंटाळवाणं आहे.

पाच

परिवर्तनाचा वाटसरू, दिवाळी २०१३
'परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाच्या २०१३ सालच्या दिवाळी अंकात (पान २५) आलेल्या मुलाखतीत नेमाडे म्हणतात:
मी वृत्तीनं चक्रधरांच्या जास्त जवळचा आहे. म्हणजे मी 'एक्स्ट्रिमिस्ट'च आहे- विचारामध्ये. तरी असं म्हणा, मला ते 'मॉडरेट' असं काही आवडत नाही. पण त्याचबरोबर मी समूहाची कदर करायला अग्रक्रम देतो. निर्विघ्न जगण्यासाठी हा एक कायमचा कॉम्प्रोमाईज मी केलेला आहे आणि तो पाळलाच पाहिजे असं ठरवून टाकलं आहे. आपला समाज कुठल्या मार्गाने चालतो आहे, ते टाळून तुम्ही काही करू शकत नाही हे मला पटलं आहे. ह्या द्वंद्वामुळे मी नेहमी मागे पडतो ते मला चालतं, पण त्यामुळे सुखानं जगणं होतं.

या परिच्छेदातही त्यांच्या विरोधाभासाचं सार आलेलं आहे. मनातून 'एक्स्ट्रिमिस्ट' असावंसं वाटणं, पण वास्तवात निर्विघ्न जगण्यासाठी कायमचा कॉम्प्रोमाईज करून 'मॉडरेट' होऊन जाणं. हे एक प्रकारचं सुखी जगणं. 'दुःखाचा अंकुश असो सदा मनावर' अशी सुंदर ओळ कवितेत लिहिणारा, 'दुःखाला सामोरे जाण्याची कुणाची तयारी नाही' म्हणून संतापून 'लेखकाचा लेखकराव...' हा लेख लिहिणारा लेखक या मुलाखतीत सुखी जगण्याचा छोटेखानी मूलमंत्र सांगतो, हे एक आपल्या वर्तमानातलं घटित झालं. जगणं सुखी असावं, असं वाटण्यात काही गैर नाही, पण यातल्या अंतर्विरोधांचा नि त्या दुःखाचा अंकुश कसा नि कुठे ठेवायचा, एवढा मुद्दा विचार करण्यासारखा असावा. आता असं असतानाही ही लेखक-व्यक्ती इतका आक्रमकपणा मुलाखतीत कुठून आणते, असा प्रश्न पडलाच तर नेमाडे यांचाच खालचा परिच्छेद वाचा:

काही झालं की आपण केवळ आत ओढूनच दरवाजा उघडतो. अशा आत्मघातकी नैतिकतेमुळे आपण स्वतःला स्थानबद्ध करतो आहोत. तो बाहेर ढकलूनही उघडेल अशी जगावर अतिक्रमण करत जगण्याची नैतिकता हुडकली पाहिजे. आक्रमण. आजच्या स्पर्धेच्या सभ्यतेत टिकून राहण्याचा हा मध्यवर्ती संघर्ष कोसलात मी सोडवला होताच. 

'कोसला' या कादंबरीची सुवर्ण महोत्सवी आवृत्ती नोव्हेंबर २०१३मध्ये आली होती, त्याला नेमाड्यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेतली वरची वाक्यं आहेत. सप्टेंबर २०१४च्या आवृत्तीत (पॉप्युलर प्रकाशन) परिशिष्ट म्हणून ही प्रस्तावना आहे, त्यातून ही वाक्यं इथे नोंदवली आहेत (पान ३१५). एका अर्थी, नेमाडे स्वतःच्या अशा अंतर्विरोधांचं रेकॉर्डही अप्रत्यक्षपणे उपलब्ध करून देतात, त्यामुळे या त्यांच्या घटिताची चर्चा आपल्याला संदर्भासहित करता येते. पण हे त्यांच्यापुरतं मर्यादित नसावं.

नेमाडे आणि त्यांच्या मुलाखती या घटिताबद्दलच्या या नोंदीचा शेवट इथे होतोय. मनातून चक्रधरासारखं एक्स्ट्रिमिस्ट असावं, पण निर्विघ्न जगण्यासाठी मॉडरेट व्हावं. स्पर्धेच्या सभ्यतेत टिकायचं तर जगावर अतिक्रमण करत, आक्रमण करत जगणं रास्त. ही तत्त्वं स्वीकारली की, मग आपण कोणतंही विधान आत्मविश्वासाने करू शकतो, दुसऱ्यांच्या विधानांना सहज बेदखल करू शकतो, फारसे संदर्भ न देता, इतिहासबितिहासाची फारशी कदर न करता बेधडकपणे मतंही मांडू शकतो. शक्यतो सूत्र वजा, एखाद्या शेऱ्यामध्ये संपवावं. हे काही नेमाड्यांनीच करायला हवं असं नाही. नेमाड्यांची विधानं 'लोकरंग'मधे येतील, आपली 'फेसबुक'वर येतील. काही हरकत नाही. स्पर्धेची सभ्यता पाळली की झालं. स्पर्धा लावणारी कंपनी परदेशी असली तरी चालेल किंवा देशी असली तर सुखासोबत थोडं समाधानही.

*

काही जुन्या नोंदी