 |
| माधुरी 'राजश्री मराठी' या यूट्यूब वाहिनीवरून; एंगूगी यांची प्रतिमा 'विकिमीडिया कॉमन्स'वरून |
'मराठमोळ्या माधुरी'चा विरोधाभास
समजा, अभिनेते भरत जाधव यांची मुलाखत एखाद्या मराठी यू-ट्यूब वाहिनीवर असेल तर 'मराठमोळ्या भरतचंही मराठी ऐकावंसं वाटतं' असा संबंधित व्हिडिओचा मथळा आपल्याला बघायला मिळेल का? शक्यता वाटत नाही. साधारणपणे कोणत्यातरी परकेपणाचा, दुरावलेपणाचा, काहीएका अंतराचा किंवा मराठी अवकाशाबाहेरचा संदर्भ असतो, तेव्हा एखाद्या मराठी गोष्टीच्या वर्णनात 'मराठमोळे'पणाचा ठळक उल्लेख येतो. उदाहरणार्थ, 'मराठमोळ्या दिव्या देशमुखने रचला इतिहास : बुद्धिबळाच्या विश्वचषकात विजय!' ही अलीकडची बातमी. इथे स्पर्धा आंतरराष्ट्र्रीय पातळीवरची होती आणि ती जॉर्जियात झाली, ही पार्श्वभूमी असल्यामुळे नागपूरच्या बुद्धिबळपटूचं यशाचं वर्णन करताना मराठमोळेपणाचा संदर्भ स्वाभाविकपणे मनात येतो आणि नोंदवला जातो. इथे दिव्या यांचं महाराष्ट्राशी अजून असलेलं नातं आणि तरीही दूर अंतरावरच्या प्रदेशात, एका आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांनी यश मिळवलं, याचा आनंद साजरा करताना 'मराठमोळं' हे विशेषण जुळतं. पण 'मराठमोळे लिओ वराडकर आयर्लंडच्या पंतप्रधानपदी' (एबीपी माझा, २ जून २०१७), ही काही वर्षांपूर्वीची बातमी पाहिली तर काय म्हणता येईल? वराडकरांचं आडनाव आणि वडिलांच्या बाजूने कौटुंबिक इतिहास तेवढा महाराष्ट्राशी जोडलेला आहे, बाकी व्यक्तीशः लिओ यांच्यात 'मराठमोळं' काही नाही. किंबहुना, मुंबईत डॉक्टरकी शिकून १९६० साली भारतातून इंग्लंडला नि मग आयर्लंडला गेलेल्या त्यांच्या वडिलांनाही आता मराठीत बोलता येत नाही. ते ज्या ठिकाणी राहत आले तिथले झाले, हे स्वाभाविक. पण मग आपण त्यांचं वर्णन नुसतं 'मूळचे मराठी वराडकर आयर्लंडच्या पंतप्रधानपदी' असं वस्तुस्थितीपुरतं करत नाही. त्यात प्रत्यक्षात नसलेलं 'मराठमोळे'पण आणतो.
या पार्श्वभूमीवर आता नोंदीच्या सुरुवातीला चिकटवलेली प्रतिमा पाहता येईल. त्यात माधुरी दीक्षित या अभिनेत्रीची 'बकेट लिस्ट' या मराठी चित्रपटानिमित्त महाराष्ट्रातच मुलाखत होत असताना तिचं 'मराठमोळं' असणं अधोरेखित केलंय. या 'मराठमोळ्या' व्यक्तीचं मराठी बोलणं स्वाभाविक न उरता त्यात काहीतरी विशेष आहे, 'ऐकावंसं वाटतं' असं वेगळं आहे, असं मथळ्यात सुचवलंय. काहीएक सांस्कृतिक दुरावा गृहित धरल्याशिवाय हा मथळा शक्य नाही. माधुरी दीक्षित आधी महाराष्ट्रात राहात असल्या तरी दीर्घ काळ हिंदी चित्रपटांमध्ये काम करत होत्या, अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या मराठी पुरुषाशी लग्न झाल्यावर त्या अमेरिकेत गेल्या, मग आता गेली काही वर्षं सहकुटुंब मुंबईत स्थायिक होऊन एका मराठी चित्रपटात अभिनय, दोन मराठी चित्रपटांची निर्मिती, काही महाराष्ट्रीय उत्पादनांच्या जाहिराती- असं मराठीपण त्यांच्या सार्वजनिक व्यवहारात दिसतंय. त्यामुळे इतक्या वर्षांच्या सांस्कृतिक अंतरांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आताच्या बातमीत 'मराठमोळे'पणा अधोरेखित केला जातो. शिवाय, त्यांच्याबाबतीत प्रत्यक्ष बोलण्यात स्वाभाविक न राहिलेली मराठी भाषा 'ऐकत राहावी', इथपर्यंत बातमीतून सुचवलं जातं. या विरोधाभासाचं खापर माधुरी दीक्षित यांच्यावर फोडण्यापेक्षा मराठी सार्वजनिक व्यवहाराचा अंदाज त्यातून बांधावा, असं वाटतं. यात एकीकडे काही मराठी मानल्या जाणाऱ्या बाह्य खुणा ठळक करायची हौस आहे, पण सहज-स्वाभाविक मराठी वावर मात्र नाही.
 |
| वर्ल्डव्ह्यू पब्लिकेशन्स, २००७ [१९८१] |
नोंदीच्या सुरुवातीच्या प्रतिमेत दुसरी व्यक्ती आहे एंगूगी (न्गुगी) वा थ्योंगो. केनियातले एंगूगी सुरुवातीला इंग्रजी भाषेत साहित्य लिहू लागले, इंग्रजीचे प्राध्यापक तर ते होतेच. पण केनियात राज्य करून गेलेल्या वसाहतवाद्यांची भाषा वापरून आपण काहीतरी गमावतोय आणि आपण कोणासाठी लिहितोय तेही स्पष्ट होत नाही, अशा जाणिवेतून त्यांनी इंग्रजी लेखन (खासकरून कल्पित साहित्याचं इंग्रजीतून लेखन) सोडून दिलं आणि ते स्वतःच्या गिकुयू या मातृभाषेत लिहू लागले. त्यांना आधीही आंतरराष्ट्रीय म्हणता येईल अशी प्रसिद्धी मिळाली होतीच, अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये ते साहित्यही शिकवत आले होते, आणि पुढेही गिकुयूतील कादंबऱ्या स्वतःच इंग्रजीत भाषांतरित करून त्यांनी समतोल टिकवून ठेवला, पण स्वतःच्या मूळ अवकाशाशी जोडून घेणं, आपल्या स्वतःच्या म्हणता येईल अशा ओळखीवरचा ताबा निसटू न देणं, हे त्यांना आवश्यक वाटलं. देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं तरी मनाच्या पातळीवरचं वासाहतिक पारतंत्र्य मात्र कायम राहतं, हे पारतंत्र्य नंतरही विविध जागतिक वर्चस्वाच्या व्यवहारांमुळे टिकवलंही जातं, याला प्रतिकार करण्याची इच्छाही त्यांना पुन्हा गिकुयूकडे घेऊन गेली. त्यांच्या या सर्व प्रवासाचा आणि त्यामागच्या विचारांचा दस्तावेज 'डिकलोनायझिंग द माइंड : द पॉलिटिक्स ऑफ लँग्वेज इन आफ्रिकन लिटरेचर' (वर्ल्डव्ह्यू पब्लिकेशन्स, २००७) या पुस्तकाच्या रूपात वाचायला मिळतो. इंग्रजी वापरण्यामुळे आपल्याला कोणत्या विरोधाभासांना सामोरं जावं, हेही त्यात त्यांनी नोंदवलंय. पुढे गिकुयूतून लिहायची निवड केल्यावर एंगूगी यांना अनेक गोष्टी पणालाही लावाव्या लागल्या. त्यांच्या काही कृतींमुळे त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. तरीही ते अखेरपर्यंत- म्हणजे अगदी अलीकडे, २८ मे २०२५ रोजी वयाच्या सत्याऐंशीव्या वर्षी निधन होईपर्यंत त्यांच्या भूमिकेला धरून बोलत राहिले. या पुस्तकात एका ठिकाणी एंगूगी लिहितात :
लोकांच्या संपत्तीचं नियंत्रण करणं - म्हणजे लोक कशाचं उत्पादन करतायंत, काय उत्पादन करतायंत, आणि त्याचं वितरण कसं होतंय याचं नियंत्रण करणं-, हे वसाहतवादाचं खरं उद्दिष्ट होतं. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, लोकांच्या वास्तव जगण्याच्या भाषेचा संपूर्ण प्रांत ते नियंत्रित करू पाहत होते. वसाहतवादाने संपत्तीच्या सामाजिक उत्पादनावरचं हे नियंत्रण लष्करी मोहिमांद्वारे आणि त्यानंतर राजकीय हुकूमशाहीद्वारे लादलं. पण वसाहतवाद्यांच्या वर्चस्वाचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रदेश वसाहतींमधील लोकसमूहांचं मानसिक विश्व हा होता. हे मानसिक नियंत्रण संस्कृतीच्या माध्यमातून प्रस्थापित करण्यात आलं. यातून लोकांचं स्वतःविषयीचं आकलन आणि त्यांचे जगाशी असणारे संबंध नियंत्रित केले गेले. मानसिक नियंत्रण नसेल तर आर्थिक नि राजकीय नियंत्रण कधीही पूर्ण किंवा परिणामकारक होऊ शकत नाही. एखाद्या लोकसमूहाच्या संस्कृतीचं नियंत्रण करणं म्हणजे इतरांच्या संदर्भात स्वतःची ओळख निश्चित करताना हे लोक जी काही साधनं वापरत असतील त्या साधनांचं नियंत्रण करणं. (पान १६)
'मराठमोळ्या' राजकारणातला विरोधाभास
'मराठमोळे'पणाच्या काही उल्लेखांमध्ये विरोधाभास का निर्माण होतो आणि तो विरोधाभास 'स्वतःची ओळख निश्चित करण्या'शी संबंधित कसा आहे, हे वरच्या भागावरून स्पष्ट होईल असं वाटतं. या विरोधाभासाची अनेक रूपं आपल्याला आपल्या राजकारणात आणि समाजकारणात दिसतात. अलीकडे महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या (स्टेट बोर्ड) शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी ही भाषा सक्तीची किंवा अप्रत्यक्ष सक्तीची करण्यावरून बराच वाद झाला, त्या वेळी हा विरोधाभास दिसलाच.
मराठी माध्यमाच्या शाळांपुरतं बोलायचं तर, पहिलीपासून (खरंतर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, बालवाडीपासूनच) इंग्रजी भाषा हा विषय आहे, आणि पाचवीपासून हिंदी हाही विषय येतो. इंग्रजी पहिलीपासून सुरू करण्यात आली, त्यामागे काही व्यावहारिक कारणं होती (त्यावर आपण नोंदीत पुढे बोलूच); पण हिंदीच्या पहिलीपासून होणाऱ्या अप्रत्यक्ष सक्तीमागची कारणं कोणती, हेतू कोणते, उद्दिष्टं कोणती, याबद्दल अनेकांना रास्त शंका वाटत आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी हिंदी अनिवार्य करणारा निर्णय जाहीर केला, त्यावर विरोध झाला. त्यामुळे १७ जूनला त्यात 'दुरुस्ती' करून हिंदीशिवाय इतर काही भारतीय भाषाही पहिलीपासून शिकता येतील असं शासननिर्णयात नमूद करण्यात आलं, पण त्यातल्या चमत्कारिक अटी बघता व्यवहारात ती अप्रत्यक्ष हिंदीसक्तीच होईल, हे लक्षात घेऊन याही निर्णयाला विविध स्तरातून विरोध झाला. मग राज्य सरकारने निर्णय मागे घेतला नि त्रिभाषासूत्राबद्दल विचारविनिमय करायला एक समिती नेमली. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांनी येईल, असं कळतं. पण त्याआधीच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं पुढील विधान ऐकायला मिळालं :
पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो की, तीन भाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू होईलच... त्रिभाषासूत्र शंभर टक्के आम्ही महाराष्ट्रात लागू करू माझा सगळ्यांत जास्त विरोध कशाला असेल तर, इंग्रजीला पायघड्या घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा, भारतीय भाषांना विरोध मी सहन करणार नाही.(मुंबई तक, १६ जुलै २०२५)
पाचवीपासून आधीच लागू असलेलं त्रिभाषासूत्र पुन्हा लागू होणार म्हणजे त्याआधी कधीतरी होणार, असा निकाल मुख्यमंत्र्यांनी सांगून टाकलेला आहे. आता समिती फक्त कितवीपासून हे सूत्र लागू होणार, हे ठरवेल, असा त्याचा अर्थ निघतो. त्यांच्या वरच्या विधानातला उत्तरार्ध ढोंगीपणाचा आहे. आत्ताच्या वादातला मुख्य मुद्दा मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सक्ती कशाला, असा होता. इंग्रजीला पायघड्या, इतर भारतीय भाषांना विरोध, हे मुद्दे इथे आणणं दिशाभूल करणारं आहे. इतर भारतीय भाषा शिकवणं ही खरंतर भारतासारख्या देशात स्वागतार्ह बाब ठरू शकते. तसं करायचं तर पाचवी-सातवीपासून प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने विविध भाषांशी ओळख करून घेण्याची काही सोय करून देणं, त्या निर्णयांबाबतीत तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करणं, आदी गोष्टी करता येतील. ते न करता फक्त हिंदीला पाचवीऐवजी पहिलीपासून स्थान देणं हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या एकसाची राष्ट्रीयत्वाशी सुसंगत धोरण अनेकांना स्वाभाविकपणे धोकादायक वाटलं. हा एकसाची अस्मितेचा वसाहतवादच होऊन जातो. एकच वंशसांस्कृतिकता (एथ्निसिटी), एकच राष्ट्रवादी मूल्यधारणा, त्याला सोयीच्या एकाच भाषिक, धार्मिक धारणांना अधिक प्राधान्य (दाखवण्यापुरतं तरी), मग त्यासोबत येणारी नियंत्रणं- यात इतर अस्मितांशी निगडीत संघर्ष तीव्र होत जाताना दिसतात.
 |
| राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, २०२४ |
विशेष म्हणजे खुद्द फडणवीस यांची मुलगी दहावीची परीक्षा पास झाल्याच्या बातम्या काही महिन्यांपूर्वी आल्या, तेव्हा ती मुंबईतल्या कॅथेड्रल स्कूल या ख्रिस्ती मिशनरी शाळेतून सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकून दहावी झाल्याचं कळतं. सीबीएसई शाळांमध्ये इंग्रजी पहिली भाषा, हिंदी दुसरी भाषा आणि महाराष्ट्रातली प्रादेशिक भाषा म्हणून मराठी ही तिसरी भाषा असते. या इंग्रजीला पायघड्या आहेत की नाही? अगदी अलीकडे, २२ जुलैला मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशी त्यांच्या हस्ते गडचिरोलीत लॉयड मेटल्स कंपनीच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या एका सीबीएसई शाळेचं उद्घाटन झालं. मुंबईत आणि महाराष्ट्रात बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांची मोजदाद करायची तर वेगळा लेख लागेल. राज्यकर्त्यांची धोरणंच मराठीसारख्या (आणि गोंडी, भिलोरी, गोरमाटी, इत्यादींसारख्या) भारतीय भाषांविरोधात जाणारी आहेत!
सरकारने हिंदी अनिवार्य करण्यासंबंधीचा पहिला शासननिर्णय एप्रिल महिन्यात काढला, पण त्याआधीच मार्च महिन्यात 'राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे'ने शिक्षकांसाठीचं एक मार्गदर्शन-पुस्तक छापलं. त्यात पहिलीतही हिंदी ही तिसरी भाषा गृहित धरून मार्गदर्शन केलंय. ही पुस्तकं अजूनही शाळांकडे आहेतच. त्यामुळे तात्पुरता मागे घेतलेला निर्णय परत पुढे येण्याची भीती काही जण वर्तवतायंत ती खरीच आहे.
राज्य सरकारने हिंदीसक्तीचा निर्णय तात्पुरता मागे घेतल्यानंतर या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांपैकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षाचे उद्धव ठाकरे यांचा एक विजयी मेळावा मुंबईत ५ जुलैला झाला. 'आवाज मराठीचा' असं त्या वेळी स्टेजच्या मागे लिहिलं होतं. खुद्द ठाकरेबंधूंची मुलं इंग्रजीत शिकली यावर काही जण आक्षेप घेतात, त्याबद्दल प्रत्युत्तर देताना या वेळी राज ठाकरे म्हणाले, "कोणी कुठे शिक्षण घेतलं त्याचा काय संबंध! ... तुमचा कडवटपणा तुम्ही शिक्षण कुठे घेतलं याच्यावर नसतो, तो तुमच्या आतमध्ये असावा लागतो."
राज आणि उद्धव या दोन्ही ठाकरेबंधूंची मिळून चार मुलं बॉम्बे स्कॉटीश स्कूल या सीबीएसई बोर्डाच्या, ख्रिस्ती मिशनरी संस्थेच्या शाळेत शिकली आहेत. पण मराठीविषयीचा 'कडवटपणा' हा काही शालेय माध्यमाशी संबंधित प्रश्नच नाही, असं राज ठाकरे बिनधास्त म्हणू शकतात, त्यावर शेकडो लोक टाळ्याही वाजवतात. हा विरोधाभास 'मराठमोळ्या माधुरीच्या मराठी'सारखाच आहे. यात स्वतःच्या भाषेविषयीचा सहजभाव नाही तर कडवट भावच आहे. त्यात मग 'खळखट्याक' राजकारणाला प्राधान्य मिळतं. मे २००८ मध्ये अशाच 'कडवट' कार्यकर्त्यांनी 'बॉम्बे स्कॉटीश स्कूल'च्या पाटीवरच्या 'बॉम्बे' शब्दाला काळं फासून तिथे 'मुंबई' लिहिलं, त्या वेळी तिथे राज ठाकरे यांची धाकटी मुलगी आणि उद्धव ठाकरे यांचा धाकटा मुलगा शिकत होते (टाइम्स ऑफ इंडिया, मे २००८). त्याच्या आदल्या वर्षी शिवसेनेने 'बॉम्बे' शब्द असलेल्या संस्थांविरोधात मोहीम राबवली होती, पण त्यातून बॉम्बे स्कॉटीश शाळेला सूट देण्यात आली, असं कळतं. हा विरोधाभासही फक्त टाळ्या किंवा कानाखाली वाजवून समजून घेतला की आपण 'मराठमोळे' होतो!
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वालील शिवसेना पक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची धुरा गेली पंचवीस वर्षं सांभाळतोय. गेल्या दहा वर्षांत एकट्या मुंबईत महानगरपालिकेच्या शंभराहून अधिक मराठी शाळा बंद पडल्या (हिंदुस्तान टाइम्स, १३ मे २०२५). त्यावर उपाय म्हणून आधीच्या राज्य सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने महानगरपालिकेच्या काही शाळांना सीबीएसईशी जोडण्यात आलं. म्हणजे त्या शाळांचं रूपांतर मराठी माध्यमातून इंग्रजी माध्यमात झालं! हे स्वतःहून अभिमानास्पद असल्याप्रमाणे त्यांनी जाहीर केलं (फेसबुक, १५ डिसेंबर २०२१ची पोस्ट). खुद्द राज्य सरकारचं पाठ्यपुस्तक मंडळ सक्षम करण्यापेक्षा एखाद्या केंद्रीय किंवा तथाकथित आंतरराष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक मंडळाशी शाळा जोडणं, त्यातली इंग्रजी-हिंदी-मराठी ही उतरंड मान्य करणं, याचा हा अभिमान होता.
मुंबई महानगरपालिका ही भारतातली सर्वांत श्रीमंत नगरपालिका आहे. महाराष्ट्र हे राज्यही सकल घरेलू उत्पन्नाच्या निकषावर देशातील पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. एकीकडे इतकी आर्थिक श्रीमंती, इतकं भांडवल असलेल्या या प्रदेशातल्या स्थानिक भाषांची अवस्था कायम रड असल्यासारखी का, या प्रश्नाचं काही अंशी उत्तर एंगूगी यांच्या वर नोंदवलेल्या अवतरणात आहे : "मानसिक नियंत्रण नसेल तर आर्थिक नि राजकीय नियंत्रण कधीही पूर्ण किंवा परिणामकारक होऊ शकत नाही. एखाद्या लोकसमूहाच्या संस्कृतीचं नियंत्रण करणं म्हणजे इतरांच्या संदर्भात स्वतःची ओळख निश्चित करताना हे लोक जी काही साधनं वापरत असतील त्या साधनांचं नियंत्रण करणं." एखाद्या लोकसमूहाकडील इतक्या भांडवलाचं नियंत्रण करताना भाषेच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मनांचं, आपल्या मूल्यसाठ्याचं नियंत्रण करणंही संबंधितांना आवश्यक वाटतं, मग त्यातून हा एक प्रकारचा नवा वसाहतवाद किंवा साम्राज्यवाद कार्यरत राहतो.
इंग्रजी माध्यमाचा विरोधाभास
कूमी कपूर या पन्नासहून अधिक वर्षं इंग्रजी पत्रकारितेचा अनुभव असणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांनी अलीकडे 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये 'इन्साइड ट्रॅक' या त्यांच्या सदरातून मुंबईतल्या हिंदी-मराठी वादावर टिप्पणी केली (इंडियन एक्सप्रेस, १३ जुलै २०२५). 'मराठा लेटकमर' या शीर्षकाखाली त्या म्हणतात, "माझा जडणघडणीचा बहुतांश काळ मुंबईत गेला असला तरी माझी मराठी अगदी बेताचीच आहे, ही शरमेची बाबही मला कबूल करायला हवी." त्यानंतर त्या मुंबईच्या बहुसांस्कृतिक इतिहासाविषयी लिहितात, इतर भाषक लोकही मुंबईत मोठ्या प्रमाणात असल्याचं नोंदवतात, आणि खुद्द बाळ ठाकऱ्यांच्या अनेक मुलाखती आपण इंग्रजीतच कशा घेतल्या हेही लिहितात! मुंबईचा बहुसांस्कृतिक वारसा नाकारता येणार नाही आणि रस्त्यावर येता-जाता कोणालाही मराठी बोलता येतेय की नाही यावरून कानाखाली वाजवणं हेही बरोबर नाही. पण कपूर यांचा लेख एवढं बोलून थांबत नाही. 'मराठी माणूस प्रत्यक्षात मुंबईमध्ये उशिराने स्थलांतरित झाला,' असा दावा त्या करतात. पुढच्या वाक्यात मुंबईतल्या बेटांवरचे मूळ रहिवासी कोळी मच्छिमार नि आगरी शेतकरी असल्याचं नोंदवतात, पण हे लोक कोणत्या भाषेत बोलत आले, हे मात्र नोंदवत नाहीत! या मूळ रहिवाशांची भाषा मराठी (ती तथाकथित प्रमाण मराठीच असायला हवी असं नाही) असेल तर, मग मराठी माणूस मुंबईत 'लेटकमर' कसा ठरतो! महाराष्ट्रातच नव्हे सगळ्या भारतात बहुतांश प्रांत बहुसांस्कृतिक आहेत, मुंबईतल्या पैशामुळे बहुसांस्कृतिकतेची रूपं वेगवेगळ्या तऱ्हेने आणि ठळकपणे दिसतात, पण तो इथला मुद्दा आहे का?
लेखाच्या शेवटी कपूर लिहितात, इंग्रजीत बोलणं हा वसाहतवादाचा दुष्परिणाम असल्याचं म्हणणं ही सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची राजकीय फॅशन आहे, पण "बहुतांश भारतीयांसाठी इंग्रजी ही आकांक्षेची आणि महत्त्वाकांक्षेची भाषा आहे. आपल्या मुलांना खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत पाठवता यावं आणि शिकवण्यांची फी भरता यावी म्हणून आपण जास्त कमाईसाठी काम करतो, असं माझ्याकडचे जवळपास सर्वच घरगुती मदतनीस (घरगडी, मोलकरणी!) मला अभिमानाने सांगत आले आहेत!"
आपल्या घरात काम करायला येणाऱ्या लोकांना त्यांची मुलं इंग्रजीत शिकवण्यासाठी जास्त काम करावं लागतं, हे ती माणसं 'अभिमानाने' सांगतायंत, असं कपूर यांच्यासारख्या इतक्या ज्येष्ठ पत्रकाराला वाटतं, याचा संबंधही एंगूगींच्या अवतरणाशी जोडता येईल. 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रदीर्घ काळ लेखन करत आलेल्या कपूर यांच्या वाचनात याच वृत्तसमूहाचा 'लोकसत्ता' हा मराठी पेपर येत नसणार, नाहीतर आठवडाभर आधी तिथे आलेली पुढील बातमी कदाचित त्यांच्या नजरेसमोरून गेली असती :
 |
| लोकसत्ता, ५ जुलै २०२५ |
पंच्याहत्तरी ओलांडलेले अंबादास पवार शेतजमिनीच्या मशागतीसाठी बैलांऐवजी स्वतःच्या खांद्यावरून जू ओढत असल्याचा व्हिडिओ जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला समाजमाध्यमांवरून मोठ्या प्रमाणावर फिरला. मग त्यांना कोणी ट्रॅक्टरची मदत केली, कोणी कर्ज भरायला मदत केली, इत्यादी बातम्या येत राहिल्या. त्यातच ठाकऱ्यांचा विजयी मेळावा झाला त्याच दिवशी आलेल्या वरील बातमीत अंबादास पवार म्हणतात :
शेतीचं जमवून आणू हो, पण दोन नातवांच्या इंग्रजी शाळेचं शुल्क देण्यामुळे हैराण झालो. ... इंग्रजी शाळेचं शिक्षण काही परवडत नाही.
कूमी कपूर यांना त्यांच्या घरातील कामगार जी गोष्ट अभिमानाने सांगतायंत असं वाटत होतं, त्या गोष्टीचा प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींना जाच होत असण्याची शक्यता आहे, हे प्रातिनिधिक 'जू' त्यांना झेपत नसण्याची शक्यता आहे!
आधीच शेतीमुळे दयनीय आर्थिक अवस्था अनुभवणाऱ्या अंबादास पवार यांच्या कुटुंबियांना स्वाभाविकपणे त्यांच्या घरातली पुढची पिढी इंग्रजीतून शिकावीशी वाटते, किमान इंग्रजी शिक्षणाने आपल्या मुलांना रोजगाराची संधी मिळेल, त्यातून किमान स्थैर्य येईल, ही आशा स्वाभाविकच आहे (काहींच्या बाबतीत ते घडतही असतं; पण प्रमाणानुसार हे पाहायला हवं). ही अशी विरोधाभासाने ग्रासलेली दयनीय परिस्थिती निर्माण करण्यात राजकीय नेते, पत्रकार-विचारवंत-तज्ज्ञ यांच्यासारखे बुद्धिजीवी, आणि अर्थातच आर्थिक नाड्या हातात असणारे वर्ग, तसंच 'मराठमोळे'पणाच्या फक्त बाह्य खुणांमध्ये मश्गूल मध्यमवर्ग यांचा अधिक हातभार असल्याचं दिसतं. पण शेवटी अंबादास पवार यांची समस्या तर खरी आहे, पण त्यावर इंग्रजी माध्यम हा उपाय आहे की इंग्रजी ही एक भाषा म्हणून शिकवून त्या समस्येवर उपाय शोधता येईल, या प्रश्नाला धरून पुढच्या भागाकडे जाऊ.
मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हाही विरोधाभासच का?
 |
| साधना, १५ जानेवारी २००० |
राज्यातील मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हा एक विषय म्हणून लागू करण्याचा निर्णय २००० साली लागू झाला. त्या वेळीसुद्धा वाद झाला होता. या वादाच्या विविध बाजू धुंडाळण्याचं काम 'साधना' साप्ताहिकाच्या १५ जानेवारी २००० रोजीच्या अंकात करण्यात आलं. त्यात तत्कालीन शिक्षण मंत्री रामकृष्ण मोरे यांची हरी नरके यांनी घेतलेली सविस्तर मुलाखत, भाषावैज्ञानिक अशोक केळकर यांचा पहिलीपासून इंग्रजीच्या निर्णयाला विरोध करणारा लेख, सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन करणारा शिक्षणतज्ज्ञ मीना चंदावरकर यांचा लेख, इत्यादी मजकूर आहे. या तिघांचाच मजकूर पूर्ण वाचण्यासारखा आहे.
या निर्णयाची घोषणा नोव्हेंबर १९९९मध्ये करण्यात आली आणि जून २०००मध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून तो लागू झाला. दरम्यानच्या काळात येणाऱ्या उन्हाळी सुट्टीत शिक्षकांना यासंबंधी आवश्यक प्रशिक्षण देणं, इत्यादी गोष्टी मोरे यांच्या मुलाखतीत नोंदवलेल्या आहेत. शाळांशी संबंधित आवश्यक आकडेवारीपासून इतरही मुद्दे त्यांनी नोंदवले आहेत. त्यांचे काही मुद्दे असे:
- मातृभाषेमुळे कोणत्याही विषयाचं आकलन लवकर होतं. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळणं आवश्यक आहे. 'इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण' आणि 'इंग्रजी इतर विषयांप्रमाणेच एक विषय म्हणून अभ्यासणं' यात गल्लत करता कामा नये. आम्ही माध्यम म्हणून नव्हे तर भाषा म्हणून हा निर्णय घेतलेला आहे..
- इंग्रजी माध्यमात शिकणारी मुले कोणत्या आर्थिक व सामाजिक स्तरातील असतात याचा शोध घेतल्यास असे आढळून येते की, इंग्रजी माध्यमवाले म्हणजे समाजातले उच्चवर्णीय ठरतात. इतर भाषिक आपोआपच हलके ठरतात. हा दृष्टिकोन बदलायचा असेल तर इंग्रजीचे फॅड दूर करावे लागेल. मात्र ते 'इंग्रजी हटाव'ने दूर होईल का? इंग्रजीच्या अध्ययनामुळे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व येईल व सर्व ज्ञान आपोआप प्राप्त होईल असा माझा भ्रम व दावा नाही. तरीही इंग्रजी भाषा हा एक विषय इयत्ता पहिलीपासून सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना तो अतिशय उपयोगी ठरून त्यांच्या पालकांची सध्या होणारी पिळवणूक थांबेल आणि विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास यातून त्यांची स्पर्धेत टिकून राहण्याची पात्रता उंचावेल. ही नवीन वर्णव्यवस्था मोडून काढून सर्व क्षेत्रांत मराठी भाषिक आघाडीवर रहावेत, म्हणून आम्ही ही उपाययोजना करीत आहोत.
- एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी मी या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांशी तपशीलवार साधकबाधक चर्चा केलेली आहे. या निर्णयाचे होणारे सारे परिणाम अभ्यासून मगच विचारपूर्वक पावले टाकलेली आहेत. शिक्षण तज्ज्ञांबरोबरच शेतमजूर, मोलकरणी, हमाल, टॅक्सी-ड्रायव्हर, कामगार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांतल्या अनेकांशी मी स्वतः बोललो असता त्यांनी या निर्णयाचे खुल्या दिलाने स्वागत केले आहे. महाराष्ट्रात या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून व्यापक स्वागत तर काही प्रमाणात विरोधी सूर असे सर्वसाधारण चित्र आहे. ज्या काही प्रतिक्रिया आल्या त्यातल्या काही 'सद्हेतूने' दिलेल्या आहेत, तर काही 'सहेतुक' आहेत, अर्थात मी सर्वांचे स्वागत करतो. त्यांचा आदरपूर्वक अभ्यास करूनच मी पुढे जाईन. कालच आम्ही या संदर्भात अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केलेली आहे. राज्याच्या सर्व भागांतील या विषयातील नामवंत तज्ज्ञ या समितीत असून, 'संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद' हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. २३ नामवंत तज्ज्ञांची ही समिती ३१ जानेवारी २००० पर्यंत इयत्ता पहिलीचा अभ्यासक्रम तयार करील व तोच जून २००० पासून कार्यान्वित होईल.
पहिलीपासून हिंदी नको, मग इंग्रजी कशी चालते? यात विरोधाभास नाही का? असे प्रश्न मराठीसंबंधी काम करणाऱ्या काही मंडळींनी पूर्वीही विचारले आहेत. इंग्रजीसंबंधीचा हा निर्णय जगाच्या बदललेल्या व्यवहाराच्या अनुषंगाने झालेला आहे. या बदलाची चिकित्सा वेगळी करता येईल. पण सध्या जे काही समोर आहे त्यात एखाद्या मुला-मुलीला आयटीआयचा कोर्स करायचा असेल किंवा आयआयटीमध्ये जायचं असेल, तरी इंग्रजीची किमान ओळख व्हावी लागते. ही ओळख मराठी शाळांमध्ये पाचवीपासून होत होती (त्याआधी आठवीपासून होत होती), पण त्यापेक्षा ती ओळख पहिलीपासूनच झाली तर एक भाषा म्हणून मराठी अवकाशातली मुलं इंग्रजीला बिचकणार नाहीत, अशा उद्देशातून हा निर्णय झाल्याचं मोरे म्हणतात. मीना चंदावरकर यांनी याच भूमिकेतून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याचं समर्थन केलं आहे. त्यातले मुद्दे मोरे यांच्याशी जुळणारे आहेत आणि चंदावरकरांनी स्वतःच्या अनुभवातील काही निरीक्षणांची आवश्यक जोडही त्याला दिली आहे..
 |
| अक्षरलेखन : र. कृ. जोशी, मॅजेस्टिक, १९८३ या आवृत्तीचं मुखपृष्ठ सापडलं नाही |
या निर्णयाला विरोध करणारे तीन लेख वरील अंकात आहेत, त्यातला भाषावैज्ञानिक अशोक केळकर यांचाच लेख महत्त्वाचा आहे. 'साधना'तल्या लेखाव्यतिरिक्त 'वैखरी' (मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, १९८३) आणि 'मध्यमा' (मेहता पब्लिशिंग हाऊस, १९९६) या त्यांच्या इतर दोन पुस्तकांमध्ये या मुद्द्यावरचं त्यांचं लेखन आलंय, त्याचेही संदर्भ इथे विचारात घेऊ. त्याआधी, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून असण्याची आवश्यकता इतर अनेकांप्रमाणे केळकरांनीही अर्थात नोंदवलीच आहे. पण पुढे-पुढे शिक्षणातल्या विषयांच्या वैविध्यानुसार इतर भाषाही स्वीकारण्याबद्दल ते मांडणी करतात, ती स्वतंत्रपणे वाचण्यासारखी आहे. आत्ता एकाच मुद्द्यापुरतं बोलू.
पहिलीपासून इंग्रजी हा विषय शिकवण्याला विरोध करताना केळकरांनी 'साधना'तल्या लेखात मांडलेला एक मुद्दा असा : "स्वभाषेचा पाया पक्का व्हायच्या आधीच दुसरी भाषा घुसवणे म्हणजे लहान वयात मुलांवर ताण पडणे, स्वभाषेचा पाया कच्चा राहणे, आणि इंग्रजीचा पायाही कच्चा राहणे अशा तिहेरी अन्यायाला आमंत्रण देणे आहे."
पण १९८९ साली केळकरांनी लिहिलेला दुसरा एक लेख या संदर्भात पाहायला हवा. 'महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्षेत्रातील मराठी भाषेचे स्थान' या विषयावर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी एक बैठक बोलावली होती (पवारांच्या नेतृत्वाखालील विद्या प्रतिष्ठानाने बारामतीत १९७२ सालीच इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली, हेही एक जाताजाता लक्षात ठेवता येईल! पण किमान मुख्यमंत्री असताना तरी ही बैठक बोलावली, एवढं आहे). या बैठकीसमोर तीन टिपणं ठेवली होती. त्या टिपणांना प्रतिसाद देत केळकरांनी लिहिलेला लेख 'मध्यमा' या त्यांच्या पुस्तकात समाविष्ट आहे. यात ते लिहितात :
[बैठकीत तज्ज्ञांसमोर विचारार्थ ठेवलेल्या टिपणांपैकी] टिपण क्रमांक, १..मध्ये सुचवलेला बदल ('पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजी हा फार तर विषय म्हणून ठेवावा. पण माध्यम म्हणून अजिबात राहू देऊ नये') रास्त आणि सध्याच्या विपरीत अवस्थेशी जरुरीपुरतेच जमवून घेणारा म्हणून व्यवहार्य वाटतो.
मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजी हा फार तर विषय म्हणून ठेवावा, पण माध्यम म्हणून अजिबात राहू देऊ नये, हा बदल रास्त आणि सध्याच्या विपरीत अवस्थेशी जरुरीपुरतेच जमवून घेणारा म्हणून व्यवहार्य वाटतो- असं विधान १९८९ साली करणाऱ्या केळकरांना २००० साली मात्र पहिलीपासून इंग्रजी शिकवली गेल्यास मराठीचाही पाया कच्चा राहील असं वाटतं, हे कसं? विविध कारणांमुळे अवस्था विपरीत आहे, हे ते मान्य करतात. या परिस्थितीशी जरुरीपुरतं जमवून घेण्यासाठी पहिल्या इयत्तेपासून इंग्रजी आणली तर ते 'व्यवहार्य' असल्याचंही मान्य करतात. मग २००० साली त्यांचा आक्षेप नक्की कोणत्या आधारावर आहे. याबद्दलचे त्यांचे आक्षेप भाषाविज्ञानाच्या अंगाने जाणारे नाहीत, तर मुख्यत्वे आपल्या एकंदर शैक्षणिक संस्थांच्या कमकुवत कसाशी संबंधित आहेत. ते मुद्दे स्वतंत्रपणे रास्त असले तरी ते केवळ भाषाविषयांना लागू होणारे नाहीत; आपल्या एकंदर शिक्षणव्यवस्थेसंबंधी ते बोलता येईल (खरंतर, याबाबतीत प्रस्तुत लेखकाचं मत टोकाचं आहे, कारण या देशातल्या किंवा परदेशातल्याही आधुनिक शिक्षणव्यवस्थेत व्यक्ती नक्की कुठपर्यंत स्वतंत्र विचार करू शकते, याविषयी शंका वाटत राहते. कागदोपत्री 'जरुरीपुरतं' जमवून घ्यायचा व्यवहार म्हणून ठीक आहे). शिवाय, पुढे केळकरांनी शाळांचा कस अनुमानाच्या आधारे देऊन शिक्षणसंस्थांची वर्गवारी केलेय, त्या वर्गवारीतल्या भयंकर धोकादायक विरोधाभासांवर स्वतंत्रपणे बोलावं लागेल. पण एकदा एखादी गोष्ट व्यवहार्य म्हणून 'जरुरीपुरती' योग्य वाटली असताना अकरा वर्षांनी तिला पूर्ण विरोध करण्याऐवजी केळकरांसारख्या विद्वानाने त्या व्यवहारात दुरुस्त्या सुचवणं अधिक रास्त वाटतं. विशेषतः या अकरा वर्षांच्याच दरम्यान भारताने आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं, इतर बऱ्या-वाईट बदलांचा वेग वाढायला सुरुवात झाली, जागतिकीकरणाचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला, इत्यादी. म्हणजे भाषेच्या या मुद्द्यातली 'विपरित' परिस्थिती आणखी तीव्र झाली. मग त्यावरच्या व्यावहारिक उपायाचाही आणखी धड विचार त्यांनी तरी करायला हवा होता. [अशोक केळकरांच्या लेखनाविषयी खूप आस्था आणि आदर वाटत असूनही या विशिष्ट बाबतीत त्यांनी सुचवलेल्या काही गोष्टींशी सहमत होता आलं नाही. त्या असहमतीची मांडणी करत गेल्यावर ही नोंद दुपटीने वाढली, शिवाय विषयांतरही होऊ शकतं. त्यामुळे सध्या वरच्या एका मुद्द्यावरून केळकरांच्या मांडणीतील विरोधाभास स्पष्ट होईल, असं वाटतं.]
एका आदिवासी समूहाच्या भाषेत पाच किंवा सातपर्यंतच अंक मोजण्यासाठीचे शब्द आहेत. त्या समूहाच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीत याहून अधिक अंकमोजणी गरजेची भासली नाही, त्यामुळे ते स्वाभाविक. त्यात मागास किंवा प्रगत असा मूल्यनिवाडा नको. पण आता सध्याचं गणित शिकावंसं वाटलं तर त्या समूहातल्या मुला-मुलीला पाच वा सातच्या पुढे दुसऱ्या भाषेतले अंक घ्यावे लागतात. तसं मराठीलाही एका ठराविक टप्प्यानंतर गणित किंवा विज्ञान या विषयांसाठी इंग्रजी स्वीकारावी लागते. पण पहिले पाच अंक माझ्या आदिवासी भाषेतून येणं, त्यासोबतचा मूल्यसाठा आणि स्मृतिसंचय माझ्यासोबत असणं आवश्यक आहे की नाही? शेवटी, गणित नि विज्ञान यांचं उपयोजन आपण कोणत्या समाजात आणि संस्कृतीत करतोय याविषयीचं सजग भान कशातून येईल? असे प्रश्न विचारात घेता येतील. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे गणित नि विज्ञान हे सोडूनही बरेच विषय जगात आहेत, त्यासाठी मातृभाषा/स्वभाषा यांचं स्थान किती नि कसं महत्त्वाचं आहे हे अनेकांनी नोंदवलं आहेच. "ज्ञानाची खिडकी इंग्रजीची असली तरी या खिडकीतून पाहणारे डोळे स्वभाषेचेच पाहिजेत. नाहीतर ज्ञानाचे रूपांत माहितीच्या अडगळीत," अशी केळकरांची या मुद्द्यावरची अगदी समर्पक टिप्पणी आहे (मध्यमा, पान २१).
इतरही कारणाने माणूस दुसऱ्या भाषांचा स्वीकार करतो. उदाहरणार्थ, एक साधारण पस्तिशीतला मारवाडी माणूस. त्याला दोन मुलगे नि एक मुलगी. राजस्थानात शेतजमीन आहे, पण कुटुंबातली खायची तोंडं वाढल्यावर जमिनीचा आकार उपजीविकेसाठी पुरेसा न ठरल्यामुळे माणसं इतर राज्यांमध्ये रोजगाराच्या शोधात गेली. हा माणूस, त्याच्याआधी त्याचा भाऊ अशी मंडळी कोकणात आली. कपड्यांच्या दुकानात तो काम करतो. पंधराएक वर्षं होऊन गेली. त्याला मराठी येते, बायकोला मराठी येत नाही, तीनही मुलं मराठी शाळेत शिकतात. शेवटी आपण व्यवसाय ज्या समाजात करतोय तिथली भाषा यायला हवी, इतपत त्यामागचा उद्देश. या शाळेत मुलांना औपचारिक इंग्रजी संभाषणाचं कौशल्य शिकवण्यासाठी प्राथमिक इयत्तांसाठी एक शिक्षिका नेमली. तिला हा मारवाडी मनुष्य म्हणाला, "हे बडं आहे. आता ते टेन्शन नाई. मुलाला इंग्लिश शाळेत घातलं का नाई, आता तो प्रॉब्लेम नाई." या माणसाची मातृभाषा मराठी नसूनही त्याला उपजीविकेच्या कारणामुळे मराठी कामापुरती स्वीकारावी लागते, पण इंग्रजी ही जगात गरजेची होत असल्याचं ओझंही जाणवतं, ते मुलांसाठी हलकं होणार असल्याची शक्यता त्याला दिलासा देते. त्यात अध्यापनाच्या दृष्टीने दुरुस्ती सुचली तर सुचवायला हवीच, पण त्या माणसाच्या जगण्याची दखल घेऊन यावर बोललेलं बरं.
आणखी एक उदाहरण : स्टेट बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दुसरीमध्ये शिकणारा, सात वर्षांचा मध्यमवर्गीय मराठी घरातला एक मुलगा. त्याला विचारलं, "शाळेत इंग्रजी बोलतोस का?" तो म्हणाला, "आमाला शाळेत इंग्लिशच बोलायला लावतात, आणि कसंय ना, टीचर सगळे एकमेकांशी मराठीत बोलतात, मग काय. आमाला इंग्लिश." हे दुसऱ्या दिवशी त्याने पुन्हा भेटल्यावर मी विचारलं नसतानाही स्वतःहूनच तक्रारीच्या सुरात सांगितलं. ही तक्रार कशाबद्दलची आहे? आपण स्वाभाविकपणे बोलतो ती भाषा, आपले शिक्षक स्वाभाविकपणे बोलतात ती भाषा शाळेत मात्र अजिबात बोलायची नाही, याला काय म्हणतात? याला पारतंत्र्याचंच एक रूप म्हणता येतं. एंगूगी म्हणतायंत ते मनाचं नियंत्रण यातून होत असतं. "इंडियाने भारतावर राज्य करावे असा हा भयावह अंतर्गत साम्राज्यवाद रुजतो आहे, पाळेमुळे घट्ट करतो आहे," अशी केळकरांची टिप्पणीही इथे आठवते (मध्यमा, पान २१).
हे पेच 'मराठमोळ्या माधुरीचं मराठी' ऐकून सुटणारे नाहीत. प्रसारमाध्यमं, राजकीय नेते, आणि इतरही अनेक धुरीणांना मराठीच्या केवळ बाह्य बटबटीत खुणा पुरेशा वाटतात. कोणी एकसाची धर्मसांस्कृतिक राष्ट्रवादी (आणि अंतर्गत वसाहतवादी) विचारातून या खुणांचा वापर करतंय, तर कोणी केवळ तात्कालिक अस्मितेच्या राजकारणापुरतं त्याकडे बघतंय. अशा वेळी भाषेसोबत येणारा मूल्यसाठा, सामूहिक स्मृतिसंचय, संस्कृतीसाठी लागणारा संवाद, हे एंगूगींचे मुद्दे कोणी ऐकेल का? [मराठीबद्दल बोलताना अर्थातच मराठी अवकाशात राहावं लागणाऱ्या इतर भाषांबद्दलही बोलायला हवं. त्याबद्दल ९ ऑगस्टच्या नोंदीत काही प्रातिनिधिक उदाहरणांसह बोलायचा प्रयत्न करतो].
